Tag: छुवाछुत

  • आशाको आँखामा फैलिएका निराशाहरु (भिडियो)

    आशाको आँखामा फैलिएका निराशाहरु (भिडियो)

    ‘म त सरप्राइज्ड भएँ नि ।’ आशाकुमारी विकले फिस्स हाँस्दै भनिन्, ‘मन्त्री हुँदा पनि सरप्राइज्ड, सर्वोच्चको फैसलाले झनै सरप्राइज्ड !’

    पहिलोपट मन्त्रीको कुर्सिमा बसेकी विकको कार्यकाल १३ दिन मात्र रह्यो । यो १३ दिनमा सद्भावसहितको बधाई असीमित थापिन् उनले । बधाईसँगै खुसी पनि साटिन् ।

    ‘बधाई आउँदै थियो, योजना बन्दै थियो । अचानक मन्त्रालय छाड्नुपर्‍यो,’ उनी मलिन सुनिइन् ।

    २७ जेठ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल थप विस्तार गरे । त्यही क्रममा उनी पहिलोपटक वन राज्यमन्त्री भएकी थिइन् । सपथग्रहण गर्दा उनीसँगै उज्यालिएको थियो, एउटा सिमान्त समुदायको अनुहार ।

    ‘आशा जी, तपाईं हाम्रो समुदायको आशा हो । साना–साना सपनाहरू छन् । पूरा गरिदिनुहोस् है,’ विश्वकर्मा समुदायका धेरैले आग्रह गरेका थिए, उनलाई ।

    राज्यमन्त्रीको कक्षमा बसेको भोलिपल्ट एउटा फोन आयो । फोनमा एक वृद्ध मानिसको सुस्केरायुक्त लबज सुनियो, ‘तपाईं हाम्रो समुदायबाट मन्त्री हुनुभएछ । म डोटीबाट फलानो विश्वकर्मा बोल्दैछु । मलाई एउटा आरनको आवश्यकता छ ।’

    आशाको मुटु चस्स भयो । गला अवरुद्ध भयो । उनी त्यो पीडायुक्त आवाज सुन्दै थिइन्, ‘अनि हामीलाई संघ, प्रदेश कतैबाट सम्बोधन भएन । कति धाइसक्यौं । यति गरिदिनुभयो भने धन्य हुनेछ ।’

    आशा भित्रभित्रै भक्कानिइन् । यी कुरा सुनाइरहँदा उनको आँखा पुनः भरियो ।

    ‘हाम्रो समुदाय कति पिछडिएको छ । कति जेलिएको छ । यो सम्झँदा मन गाँठो परेर आउँछ,’ रुमालले आँसु पुछ्दै गरेकी आशा अझै पोखिन्छिन् ।

    रुपन्देही, बझाङ लगायतका जिल्लाबाट यिनै साना अपेक्षासहितका फोन आए आशालाई । उनलाई लाग्थ्यो, अब ठूला आशा लिएर फोन गर्छन् मान्छेहरूले । तर, हैन साना समस्याहरू नै जीवनमा विकराल रहेछन् । ‘मेरो समुदायले अहिलेसम्म यही नियति न भोगिरहेको छ,’ आशा सुनाउँछिन् ।

    त्यही नियतीको सिकार आशा पनि नबनेकी कहाँ हुन् र ! सक्रिय राजनीतिमा लाग्दा समाजका कथित बुद्धिजिवीबाट सधैं असहयोग पाइन् उनले ।

    ‘सांसदै हुँदा पनि मलाई केहीले सद्भाव देखाएनन् ! सधैं तल्लो जातको ट्याग भिराए उनीहरूले,’ आशा सुनाउँछिन् ।

    कथित बुद्धिजिवीहरू उनको पछाडि भन्थे– ‘जातकै कारण पाएको अवसर न हो !’

    यो सुनिहाल्दा मन कटक्क खान्थ्यो उनको । झन्, नमस्कार गर्नुपर्छ भनेर बाटो पनि अलग्गै हिँड्ने जिल्लाका वरिष्ठ नेता सम्झँदा विरक्त लाग्थ्यो उनलाई । त्यतिमात्र हैन, सामाजिक अभियानमा साथ दिने गैर–दलितलाई समुदायका केहीले खिसिट्युरी गर्थे । ‘डुमिनीको पछि लागेर जात घटाउने’ भन्दै प्रहार गर्थे ।

    ‘म दलित थिइनँ भने झन् धेरै माथि पुगिसक्थेँ,’ आशा निराशा भरिएको मुद्रामा भन्छिन् ।

    ०००

    अहिले ‘रुपा सुनार प्रकरण’ ले जातीय विभेदलाई सतहमा ल्याएको छ । सञ्चारकर्मी रुपालाई दलित भएकै कारण कोठा नदिने घरबेटीलाई हिरासतमा पुर्‍याइन् । वर्षौंदेखि सहेर बसेको विभेद विद्रोहको रुपमा पोखिएको थियो ।

    आशासँग पनि त्यो भर्‍याङ उक्लँदै गर्दाका थुप्रै अनुभव छन् । वर्षौं भयो, आशाले पनि त यही विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको । तर, खै ! आफैं विभेदको सिकार पटक-पटक हुनुपर्दा आजित छिन् उनी ।

    ०७४ सालको चुनाव सम्झँदा उनको मन अमिलो हुन्छ । ‘दिनभरि भाषण गर्थें । पार्टीका गैर-दलित साथीहरूलाई साँझ जहाँ सुत्न पनि अफ्ठेरो हुन्थेन । म भने बाध्य भएर आफ्नै समुदाय खोजेर बास बस्न जानुपर्थ्याे,’ उनी तीतो अनुभव सुनाउँछिन् ।

    सांसद भएर काठमाडौं आएपछि पनि उनले विभेद भोगिन् । एकपटक उनका श्रीमान् ४ महिनासम्म कोठा खोज्दै हिँडे । कोठा मिल्थ्यो, तर जात भनेपछि गायब ! ‘जात थाहा पाएपछि सल्लाह गर्छु भन्ने, पछि अनेक बहाना गरेर टार्ने,’ उनी सुनाउँछिन् ।

    कोठामात्र होइन, आफ्नै क्षेत्रमा सांसद भएर मन्दिरको लागि बजेट छुट्याएकी आशाले मन्दिर बनेपछि भने प्रवेश गर्न पाइनन् ।

    ‘मैले कुनै दलित बस्तीमा खानेपानी दिएको भए आशीर्वाद पाउँथे हुँला । म कहिल्यै मन्दिरको लागि पुज्न नपाउने भनेर आफ्नै भागबाट बजेट छुट्याएँ । तर, उद्घाटन गर्न गैरदलित नेताहरूलाई बोलाइयो । मलाई मात्र होइन, अरु दलित नेतालाई पनि त्यहाँ बोइएन,’ उनी गुनासो पोख्छिन् ।

    यतिन्जेलसम्म विभेदका थुप्रै शृंखला पार गरेकी छन् उनले । त्यो शृंखला स्कुलको प्रांगणबाट नै सुरु भएको थियो । स्कुल जान थालेदेखि नै उनी आफ्नै साथीमाझ विभाजित भइन् ।

    अरु बेलामा सँगै हुने आफू सरहको दौंतरी खाजा खाने समयमा अलग्गिन्थे । त्यतिबेला मनै कुडिन्थ्यो उनको । ‘गैरदलित साथीहरू मेरो घरमा आउँथे । तर म उनीहरूको भान्छामा जान बन्देज थियो,’ आशा सम्झिन्छिन् ।

    यिनै कुराले आशालाई निराश बनाउँथ्यो । अनि लाग्थ्यो– ‘पढेर पो के गर्नु ! हामीमाथि हेर्ने नजरिया कहिल्यै नबद्लिएपछि, अवसर पाइए पो !’

    स्कुले दिनहरूमा कैयौंपटक सहिदिइन् उनले आफूप्रतिको विभेद । वर्षको एकदिन सरस्वती पूजा हुन्थ्यो, स्कुलमा । सरस्वती पूजा हुँदा सरस्वतीको प्रसाद खाने बेला शिक्षकहरूले नै छुट्याइदिन्थे उनीहरूलाई । त्यो पीडामा जसोतसो मह्लम लगाएकै थिइन् ।

    तर, कक्षा १० मा पढ्दातामा उनीभित्र पीडाको सागर उर्लेर आयो ।

    रुपन्देहीमा जन्मे-हुर्के पनि माध्यमिक शिक्षाको लागि आशा गुल्मीको जनकल्याण माध्यमिक स्कुलमा गइन् । टेस्ट पास भएपछि स्कुलले विदाइ गर्थ्याे । विदाइ गर्ने कार्यक्रममा एउटा घटना घट्यो ।

    ‘खाजा खाने बेलामा अरु साथीलाई छुट्टै राखियो । अनि मलाई गणित पढाउने सरले आएर भन्नुभयो- तपाईं र ऊ त्यो नेपाली बहिनी सँगै बस्नुस् है । मैले सहन सकिनँ । अनि खाजा नखाइ उठेर हिनिदिएँ,’ उनी सुनाउँछिन् ।

    शिक्षकहरूले ‘समाज यस्तै छ’ भनेर सम्झाउने प्रयास त गरे । तर, उनले कुनै आग्रह सुनिनन् । त्यहाँबाट उठेर हिँडेकी आशाले त्यसपछि कोचिङ पढ्न त्यो स्कुलमा पाइला टेकिनन् ।

    गाउँमा मन्दिर पस्न पनि उनीहरूले विद्रोह नै गर्नुपर्ने अवस्था थियो । नजिकैको मन्दिरमा पण्डित चिन्तामणि कँडेलले सधैं दशैंंको बेला पूजा गर्थे । उनी रहुन्जेल मन्दिर सबैको साझा थियो । तर, एकदिन उनको ठाउँमा अर्का पूजारी आए । आशाकै एक जना दिदी त्यसदिन मन्दिरमा पूजा गर्न गइन् । तर ती पूजारीले मन्दिर प्रवेशमा अवरोध गरे ।

    तर, उनको दिदीले सहन सकिनन् । तत्काल विद्रोह गरिन् । ‘पछि ती पूजारीलाई कारबाही गराइ छाडियो, उनले माफी मागे,’ आशा सम्झिन्छिन् ।

    ०००

    आशा हामीलाई विगत सुनाइरहेकी छन् । सुनाउँदा उनका आँखाहरू पटक–पटक भरिन्छन् । पटक–पटक निधारमा आक्रोशका रेखाहरू देखापर्छन् । पटक-पटक गला अवरुद्ध हुन्छन् ।

    आशाले मोबाइलमा भएको एउटा ‘स्क्रिनसट’ हामीतर्फ देखाउँदै भनिन्, ‘हेर्नुुस् त । अहिले एउटा कुरा ट्रोल बनिरहेको छ । दलितले कोठा पाएन, बाहुनले कोटा ! के सदियौंदेखि पिछडिएको दलितको पीडालाई कसैले अनुमान गर्न सकेको छ ? बरु उल्टै विभेदलाई प्रश्रय दिने प्रयास भइरहेको छ ।’

    एकैछिनको सन्नाटापछि उनी पुनः आफ्ना विगततर्फ फर्किन्छिन् ।

    विवाह गरेर बझाङ गइसकेपछि आशा चैनपुर सदरमुकाममा बसिन् । रुपन्देहीमा त पानी आफ्नै धारामा आइपुग्थ्यो । तर चैनपुरमा पानी भर्न अर्काे धारामा जानुपर्थ्याे । एकदिन पानी लिन गएकी थिइन् । पानी भर्ने क्रममा पालो उनकै थियो । एक जना महिलाले रिसाएर जर्किन हुत्याइदिइन् । आशाले सहन सकिनन् । जबर्जस्ती थापिछाडिन् ।

    उनी केही समय निर्वाचन कार्यालयमा डेरा लिएर पनि बसिन् । घरको एकतर्फ ब्राह्मण परिवार बस्थ्यो । त्यहाँ पनि पानी भर्ने बेला ‘छुवाछुत’ कै कारण झगडा भयो आशाको । जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गर्ने सोच पनि आएको थियो । तर समाजमा झनै आफ्ठ्यारो हुन्छ भनेर मौन बसिन् ।

    विभेदविरुद्ध बोल्न पनि मानिसहरू डराउँथे । कारण, आफ्नो पक्षमा कसले बोलिदिने ? ‘त्यहाँ प्रायः अरु जातले दबाएर राखेको हुन्थ्यो दलितलाई । चरम गरिबी थियो । गरिबी भएपछि गाउँमा जो धनीमानी छ, उनीहरूलाई मानिदिनुपर्ने हुन्थ्यो । भोलि म यसविरुद्ध बोल्यो भने गाउँबाटै निकाल्दिन्छन् कि भन्ने डर थियो । त्यहाँ डरैडरमा बाँच्नुपरेको थियो,’ उनी सुनाउँछिन् ।

    ०००

    बझाङमा गएपछि आशा राजनीतिक र सामाजिक कार्यमा उत्तिकै सक्रिय भइन् । उनले त्यहाँ गएर आफ्नै अध्यक्षतामा दलित महिला संघ स्थापना गरिन् । त्यसपछि विस्तारै दलित महिलाको समूह बनाउने, सचेतना जगाउने कोही अन्यायमा पर्दा सदरमुकाममा पुगेर नाराजुलुस गर्ने जस्ता अभियान थालिन् ।

    ‘चैनपुरमा एक जना पूर्व रोल्पाबाट जानुभएको पूर्वेल्नी दिदी हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई पनि मासु किन्न गएको बेला मासु छुइयो भनेर दुर्व्यवहार गरिएछ । उहाँहरू मेरोमा आउनुभयो । मैले जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएँ । त्यसपछि हामीले आन्दोलन गर्‍यौं, विभेद गर्नेलाई कारबाही गराइछाड्यौं,’ उनी सम्झिन्छिन् ।

    दलित चेलिबेटी त्यहाँ सुरक्षित थिएनन् । एकपटक दलित समुदायकी किशोरीको गर्भमा बोहरा थरका पुरुषको बच्चा हुर्किएछ । तर, उनले स्विकार्न मानेनछन् ।

    आफ्नो दुधे बालक काँखमा लिएर आशा त्यो मुद्दाको लागि हिँडिन् । उनले स्विकार्नुपर्छ भन्दै वकालत गरिन् ।

    ‘तर रातारात पैसा दिएर आफ्नै जातको केटासँग बिहे गरिदिने भनेर सहमति गराएछन् । केटीको परिवारमा सहमति भइसकेपछि मैले केही गर्न सकिनँ,’ उनी खिन्न मान्छिन् ।

    नागरिकताको विषयमा पनि त्यहाँ विकराल समस्या थियो । धेरै गैरदलितले गर्वधारण गर्ने । तर बच्चा जन्मेपछि महिलालाई नस्वीकार्ने । जन्मेको बच्चाले नागरिकता नपाउने । यही विषयमा उनी अहिले पनि अनवरत लडिरहेकी छन् ।

    त्यस्तो समुदायका बच्चाले आमाको नाामबाट नागरिकता पाउँछन् भनेर खुसी थिइन् उनी । तर सर्वोच्चले मान्यता नदिएपछि दुःखी भएकी छन् ।

    ‘बच्चाहरू पढेका छन्, तर जागिर खान पनि पाउँदैनन् । नागरिकता नभएर विदेश जान पनि पाउँदैन । त्यो पीडा भएका धेरैले फोन गर्छन् अहिले पनि मलाई,’ उनी सुनाउँछिन् ।

    ०००

    आशाले आरनको लागि फोन गर्ने वृद्धको मलिन अनुहार उज्यालो बनाउन बाँकी छ । नागरिकता नपाएर बेरोजगार बनेका युवाका पीडामा मह्लम बनाउन बाँकी छ ।

    कोठा नपाएर विद्रोहमा उत्रिएका रुपा सुनारहरूलाई न्याय दिलाउन बाँकी छ ।

    बाँकी भएका सारा कुराहरूमा उनको संघर्ष जारी छ । त्यही जारी संघर्षलाई मूर्तरुपम दिने प्रण छ आशाको ।

    आफनै जीवनकालमा यी सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य भएको देख्न चाहने सपना छ आशाको । ‘र बाँकी दिनहरूमा पनि यही सपनाको लागि लड्ने छु,’ संवादको विट मार्ने क्रममा केही आशावादी सुनिन्छिन् उनी ।

  • संघीयतापछि झन् बढ्यो जातीय विभेदका घटना

    संघीयतापछि झन् बढ्यो जातीय विभेदका घटना

    काठमाडौं । डोटीको केआईसिंह गाउँपालिका-१ का किरण विक स्नातक तहको अध्ययन पूरा गर्ने सपना बोकेर फागुन ६ गते डोटीबाट संघीय राजधानी काठमाडौं आए । तर, काठमाडौं उनका लागि सोचेझैं भएन ।

    पहिलोपटक काठमाडौं आएका किरण ६ दिन सुन्धारास्थित एक होटलमा बसेर काम र कोठा एकैसाथ खोज्न थाले । शुरूमा उनले सुन्धारामा नै काम पाए । कोठा पनि पाए । तर, एक रात बिताएपछि भोलिपल्ट बिहानीको झुल्कोसँगै कोठा छोडेर हिँड्नुपर्‍यो ।

    ‘ठाउँ कहाँ हो मलाई थाहा छैन । कोठा त पाइयो । साथी र म एक रात मात्रै बसेको थियौ । बसेको पछिल्लो दिन बिहान घरबेटीले आएर जात सोधे । मैले विश्वकर्मा भन्नासाथ घरबेटीले झोक्किंदै ‘तिमीहरू गइहाल’ भने । के गर्नु नयाँ मान्छे, झोला बोकेर लुरुलुरु होटल फर्किएँ ।’ उनले नेपाल प्रेससँग वेदना पोखे ।

    त्यसो त जातका कारण कोठा पाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो । अर्कै थर भनेर बस्न पनि सक्थे । तर, पछि थर थाहा पाए भने झन् दुर्व्यवहार गर्लान् भन्ने डरले आफ्नो जात नलुकाएको उनी बताउँछन् ।

    जातकै कारण घरबेटीले कोठा दिन नमानेपछि उनी सुन्धारामा पाएको कामसमेत छोडेर फागुन १३ गते नै धनगढी फर्किइसकेका छन् ।

    उनी भन्छन्, ‘देशको राजधानीमा समेत म सम्मानपूर्वक बाच्न पाउँदिन, आफ्नो थर खुलाउन सक्दिनँ भने यहाँ बसेर कसरी आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्छु ? त्यसैले यस्तो ठाउँमा बस्नु भन्दा गाउँघरमै फर्किएर केही गर्ने निधो गरेँ ।’

    ०००

    कैलालीकी दीपा नेपाली त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तह तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन् । कानूनसमेत पढिरहेकी दिपा अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका १० नेपालटारमा एक सरकारी कर्मचारीको घरमा भाडामा बस्दै आएकी थिइन् ।

    घरमा बसेको केही दिनमा थर थाहा पाएकै कारण उनले निकालिनुपर्‍यो । तर उनी अन्याय सहेर बसिनन् । न किरणजस्तो पलायन भइन् । उनले एक वर्षअघि फागुन २२ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा पुगेर जातीय छुवाछुतविरुद्धको उजुरी हालिन् ।

    प्रहरीमा उजुरी दिए पनि जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिमाथी कारवाही प्रक्रिया अघि नबढेपछि उनी गृह मन्त्रालयसमेत धाइन् । गृह मन्त्रालयले दबाब दिएपछि मात्र बल्ल जातीय विभेद गर्ने घरबेटीसहित चारजनालाई एक सातापछि प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको केही दिनमा प्रतिव्यक्ति ३५ हजारका दरले चारै जना १ लाख ४० हजार धरौटीमा छुटे । मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अझै विचाराधीन छ ।

    ‘वादी-प्रतिवादी दुवै पक्षले चैत ४ गते बकपत्र दिइसकेका छौ । चैत १२ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्धाको पेशी छ । आशा छ, पक्कै पनि न्याय पाउनेछु ।’

    मुद्दामा लाग्दा आफ्नो स्नातकोत्तर र एलएलबीको पढाइ नै बिग्रिन लागेको उनको गुनासो छ ।

    ‘मेरो मात्र होइन मेरो भाइ बहिनीको पनि पढाई बिग्रियो,’ उनले भनिन् । दीपाले जातीय भेदभाव छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनअनुसार हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै आएकी छन् ।

    ०००

    चार वर्षअघि गैरदलित समुदायको केटीसँग बिहे गरेकै कारण काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाका अजित मिजारले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । हत्याको आरोपमा किटानी जाहेरी दिएपछि केही समय मुद्दा चल्यो । किटानी जाहेरी भएका सबैलाई अदालतले सफाइ दियो । अजितको लाश अझै शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा छ । आमा-बुवा न्यायको पर्खाइमै छन् ।

    उनको परिवारले १० लाख क्षतिपूर्ति पाएको छ । तर, न्याय नपाएसम्म न्याय नपाएसम्म छोराको शव नबझुने अजितका बुवाले नेपाल प्रेससँग बताए ।

    कोरोना महामारीकै बीचमा रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित ६ जना युवाको हत्या भया । अन्तरजातीय विवाह गर्नका लागि केटी भगाउन जादाँ गाउँलेको आक्रमणमा उनीहरु मारिएका थिए ।

    घटनापछि परेको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले ३४ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । जसमध्ये ६ जना धरौटीमा छुटिसकेका छन् भने बाँकी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । त्यसमा पनि २३ जनाले आफुहरु धरौटीमा छुट्न पाउनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा हालेका छन् ।

    नवराजका परिवार काठमाडौंमा पुगेर न्यायका लागि माइतीघरदेखि सर्वोच्च अदालत र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारसमेत धाइसकेका छन् । नवराजका बुवासहित ६ जना पीडितको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले सर्वोच्च अदालतमा पीडकलाई धरौटीमा छुटाउन नहुने भन्दै मुद्दा हालेका छन् ।

    पीडित ६ जनाका परिवारलाई १०/१० लाख क्षतिपूर्ति दिने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । तर, आफूहरूले क्षतिपूर्तिभन्दा न्याय पाउनुपर्ने र दोषीले कडाभन्दा कडा कारबाही पाउनुपर्ने नवराजका बुवा पुनलालले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    ‘हामीलाई अरु केही पनि चाहिएको छैन । ६ जनाका हत्याराले सबैभन्दा धेरै सजाय पाउनुपर्छ । क्षतिपूर्ती हामीलाई केही पनि चाहिँदैन,’ उनले भने ।

    ०००

    माथिका यी प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू मात्र हुन् । नेपालमा जातीय छुवाछुतसम्बन्धी जनचेतना बढ्दै गए पनि अझै समाजमा कथित तल्लो जातका मानिसहरुलाई तिरस्कार र अवहेलना अन्त्य भएको छैन ।

    नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म करिब ८ वर्षको अवधिमा १ सय ६९ वटा जातीय छुवाछुतसम्बन्धी उजुरी परेका छन् ।

    आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा १४ वटा, २०७१/०७२ मा १० वटा, २०७२/०७३ मा १९ वटा र २०७३/०७४ मा १८ वटा उजुरी परेका परेका थिए । शुरूका ३ वर्षमा कुन क्षेत्रमा कति उजुरी परे भन्ने विवरण प्रहरीले राखेको छैन । तर, पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भने साविकको पुर्वाञ्चल विकास क्षेत्र र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पाँच/पाँच उजुरी परे । त्यसपछि पश्मिाञ्चल विकास क्षेत्रमा चार, मध्यपश्मिाञ्चलमा दुई, र बाँकी सूदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा एक/एक उजुरी मात्रै परेको छ ।

    प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि भने वर्षेनी जातीय छुवाछुतका घटना बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि जातीय छुवाछुतका घटनामा कमि आउने अपेक्षा थियो, तर उल्टो भइरहेको छ ।

    संघीयताअघिका ४ वर्षमा ६१ वटा जातीय छुवाछुतका घटना सम्बन्धी उजुरी प्रहरीमा पर्दा संघीयतापछिको साढे ३ वर्षमामात्रै ७७ वटा परेका छन् ।

    आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १८ वटा उजुरी प्रहरीमा परेकोमा २०७५/०७६ मा ४३ मुद्दा दर्ता भए । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी जातीय छुवाछुतका उजुरी यसै वर्ष परेको देखिन्छ । २०७६/०७७ मा ह्वात्तै घटेर २३ वटा उजुरी मात्रै परे । चालु आवको ६ महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्ममा २४ वटा उजुरी परिसकेका छन् ।

    संघीयतापछिको साढे ३ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्‍चिममा २७ उजुरी परेका छन् । दोस्रोमा प्रदेश १ मा १८ उजुरी छन् ।

    सबैभन्दा बढी गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा तथा सबैभन्दा कम काठमाडौं उपत्यकामा (५ वटा) उजुरी परेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी बसन्तबहादुर कुँवरले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    महान्याधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार जातीय छुवाछुतविरुद्ध पछिल्लो पाँच वर्षमा ५ सय २७ जना विरुद्ध १ सय ८९ मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेका छन् । जसमध्येबाट ५९ मुद्दाका १ सय २१ जनाले कसुर सजाय पाएका छन् । ४७ मुद्दामा १ सय ७३ जनाले सफाइ पाएका छन् ।

    दलित आयोग सक्रिय

    जातीय छुवाछुतका मुद्दाबारे अध्ययन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न गठित राष्ट्रिय दलित आयोगले संविधान जारी भएको ५ वर्षपछि मात्र पदाधिकारी पाएको छ । यसबीचमा आयोग कर्मचारीको भरमा चलेको थियो ।

    कति उजुरी परेका छन् र कुन कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने बारेमा आयोगसँग विवरणसमेत छैन । तर, पदाधिकारी पाइसकेपछि कामलाई निरन्तरता दिएको आयोगको अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बताए ।

    उनले भने, ‘आयोगमा हामी आएको पनि धेरै समय भएको छैन । हामी पनि नयाँ भएकाले बुझ्दै काम गर्दै आएका छौ । अब आयोगले जातीय छुवाछुतका घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि हदैसम्मको पहल गर्छ ।’

    अब कोही कसैले पनि जातीय विभेद भोग्यो भने चुप लागेर बस्नु नपर्ने उनी बताउँछन् ।

    ‘यो बीचमा जे भयो भयो । अब भने पीडितको पक्षमा संवैधानिक आयोग छ । कहीँ कतै विभेद भोगियो भने जो कोहीले राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी गरे हुन्छ,’ विश्वकर्माले भने ।

    आयोगका अनुसार जातीय विभेदकै कारण अहिलेसम्म २० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार जातीय विभेद गरे अपराधको प्रकृतिबमोजिम तीन महिनादेखि बढीमा तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

    नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ वर्ष बित्यो । जातीय छुवाछुतलाई सार्वजनिक मुद्दाका रूपमा औल्याउदैँ सरकारले छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ल्याएको पनि ९ वर्ष बित्यो । तर, पनि नेपालमा अझै जातीय छुवाछूतकै निमिट्यान्न हुन सकेको छैन । अदालत पुगेको मुद्दाको सुनुवाइ र न्याय पनि पीडित परिवारका लागि चित्तबुझ्दो छैन ।

    आज अन्तर्राष्ट्रिय दिवस

    प्रत्येक वर्ष मार्च २१ तारिखका दिन मनाइने जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवस आज नेपालमा पनि मनाइएको छ ।

    सन् १९६० मा यसै दिन दक्षिण अफ्रिाको सार्पलिभ शहरमा रंगभेदी कानुनका विरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाई ६९ जनालाई मारेको थियो भने ३ सय जनाभन्दा बढीलाई घाइते बनाएको थियो ।