काठमाडौं । माधव नेपाल एमालेको महासचिव भएको बेला उनलाई व्यंग्य गर्नुपर्दा एउटा भनाइ चर्चित थियो- ‘हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले न त सरकारमा जान हतारिएको छ, न त ढिला गर्ने पक्षमै छ ।’
माधव नेपालले कुनै सन्दर्भमा बोलेको यो भनाइ हाँसोका रूपमा बेला-बेला सम्झने गरिन्छ । अहिले पनि माधव नेपाल ठीक त्यही अवस्थामा छन् । उनी एमाले फुटाउन हतारिएका छैनन् तर ढिलाइ गर्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनका नेता प्रचण्डले भेटेरै सरकारमा सहभागी हुन र त्यसका लागि आवश्यक परे राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिन तयार रहेको बताएका छन् । संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने चर्चा पनि अहिले चलिरहेको छ ।
प्रचण्डको संकेत, माधवको सन्देश
पछिल्ला केही महिनायता माधव नेपालको सबैभन्दा भरपर्दो मित्र कोही छ भने प्रचण्ड नै हुन् । दुई नेताबीच नियमित भेटघाट र छलफल चलिरहेका छन् । माधव नेपाललाई बुझेका प्रचण्डले बारम्बार भन्ने गरेको एउटा कुरा महत्वपूर्ण छ । उनले भन्ने गरेका छन्- ‘मलाई विश्वास छ माधवजीले सिंगै एमालेको नेतृत्व गर्नुहुन्छ र हामी फेरि पार्टी एकता गर्छौं ।’
प्रचण्डले त्यसअघि सके माधव नेपाल पक्षले एमाले कब्जा गर्ने, नसके विद्रोह गरेर आउने बताएका थिए । तर, पछिल्लो समय चाहिँ प्रचण्डले सिंगै एमालेको नेतृत्व माधव नेपालले गर्न सक्ने बताउनु र माधव नेपालले दल विभाजनमा हतारो नदेखाउनुबीचको सम्बन्ध के हो ? यो कुरा पहिले बुझ्नुपर्छ ।
माधव नेपाल पक्षका २२ जना सांसदको मंगलबारको बैठकमा केन्द्रीय कमिटीमै ओलीविरुद्ध बहुमत जुटाउने कुरा उठ्यो । वार्ता कार्यदलले १० बुँदे सहमतिमा समेत २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एकीकरणअघि एमालेमा थपिएका ३८ र नेकपा विभाजनपछि एमालेमा समावेश भएका २३ जनासहितको २६४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी स्वीकार गरेको छ ।
पछिल्ला केही महिनायता माधव नेपालको सबैभन्दा भरपर्दो मित्र कोही छ भने प्रचण्ड नै हुन् । दुई नेताबीच नियमित भेटघाट र छलफल चलिरहेका छन् । माधव नेपाललाई बुझेका प्रचण्डले बारम्बार भन्ने गरेको एउटा कुरा महत्वपूर्ण छ । उनले भन्ने गरेका छन्- ‘मलाई विश्वास छ माधवजीले सिंगै एमालेको नेतृत्व गर्नुहुन्छ र हामी फेरि पार्टी एकता गर्छौं ।’
त्यसमा १० प्रतिशतसम्म मनोनीत गरेर माधव नेपाल पक्षलाई सबै संख्या दियो भने पनि बहुमत पुग्दैन । उनले कार्यदलका नेताहरूसँग ओलीले बहुमत बनाएको कमिटीमा नजाने र निर्णय नमान्ने बताइसकेका छन् । त्यसो भए माधव नेपालले अझै एमालेमा बहुमत कहाँ देखेका छन् त ?
१० बुँदे माधवले अश्वीकार गर्नुको अर्थ
खासमा माधव नेपालले १० बुँदे सहमति नमान्नुको कारण नै यहिँ छ । नेपाल २०७५ जेठ २ गतेसम्म कायम रहेको केन्द्रीय कमिटी चाहन्छन् । जुन कमिटीमा नेपालले आफूलाई ‘कम्फरटेबल’ ठानेका छन् र त्यसमा दुई-चार जना मान्छे तलमाथि पारे आफू बहुमतमा पुग्न सक्ने आँकलन गरेका छन् ।
राजनीतिक रूपमा आफूले विश्वास गरेर पठाएका कार्यदलका सदस्यहरूबाट समेत जेठ २ को कमिटी जस्ताको त्यस्तै ब्युँताउने निर्णय नभएपछि नेपालले त्यसलाई नमानेका हुन् । उनी जेठ २ को २०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र निर्वाचन आयोग लगायत ठाउँमा पठाइने निर्णयमा ओली र आफ्नो हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने अधिकार चाहन्छन् ।
कार्यदलबाट समेत पार नलागेपछि अब माधव नेपालको लडाइँ राजनीतिक भन्दा पनि एकपटक पुनः अदालततिर मोडिने सम्भावना छ । ओलीले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएवापत स्पष्टीकरण सोधेर कारवाही थाले भने नेपाल एकैपटक ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा र जेठ २ को कमिटी ब्युँताउने आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालत जानेछन् ।
पछिल्लो समय लगातार केपी ओलीलाई धक्का दिँदै आएको अदालतले माधव नेपालको माग अनुसार अर्को एउटा आदेश दिन्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि होला । आखिर सर्वोच्च अदालत पछिल्लो समय राजनीतिक मुद्दामा ‘इन्जोय’ गरिरहेको छ । फागुन २३ कै निरन्तरतामा अर्को एउटा चमत्कारिक आदेश पाउने अपेक्षा माधव नेपालको हुन सक्छ ।
जेठ २ को कमिटी मागेर नेपाल अदालतमा नयाँ रिट लिएर नगए पनि हुने सुझाव निकट कानूनविद्हरुले दिएका छन् । किनकी यसअघि नै माधव नेपालसहित चारजना नेताले गत वैशाखमा आफूहरूमाथिको कारवाही रोक्न माग गदै रिट दायर गरेका थिए । जुन रिटमै ओलीले बनाएको कमिटी अवैध भन्ने दावी गरिएको छ ।
त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पनि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । त्यही मुद्दामा सर्वोच्चले जेठ २ मा जस्ताको त्यस्तै जाऊ भनेर आदेश दिए हुन्थ्यो भन्ने माधव नेपालको चाहना छ । उनको यो चाहना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको कानसम्म पुगिसकेको छ ।
पछिल्लो समय लगातार केपी ओलीलाई धक्का दिँदै आएको अदालतले माधव नेपालको माग अनुसार अर्को एउटा आदेश दिन्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि होला । आखिर सर्वोच्च अदालत पछिल्लो समय राजनीतिक मुद्दामा ‘इन्जोय’ गरिरहेको छ । फागुन २३ कै निरन्तरतामा अर्को एउटा चमत्कारिक आदेश पाउने अपेक्षा माधव नेपालको हुन सक्छ ।
चोलेन्द्रका २ सुझाव- जुन माधवले पूरा गरेनन्
जेठ २ मा सर्लक्कै फर्किन अदालतले आदेश दियो भने एमालेको समीकरण के हुन्छ ? यसबारेमा चर्चा गर्नु भन्दा पहिले प्रधानन्यायाधीश र माधव नेपालसँग जोडिएका दुई किस्साबारे उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
राजनीतिक र न्याय क्षेत्रका हस्तीहरूबीच बेला-बेला चर्चा हुने गरेको प्रसंग हो- प्रधानन्यायाधीश राणाले माधव नेपाललाई तत्कालीन नेकपाको तेस्रो अध्यक्ष खान सुझाव दिएको तर नेपालले नमानेको कुरा ।
अघिल्लो वर्ष यतिबेला नेकपा विवाद क्लाइमेक्समा पुगेका बेला प्रधानन्यायाधीशले आफूनिकट सूत्रमार्फत माधव नेपाललाई केपी ओली र प्रचण्डपछिको तेस्रो अध्यक्ष बन्न सुझाव दिएका थिए । ओलीले माधव नेपाललाई गरेको सो प्रस्ताव राणालाई उपयुक्त लागेको थियो ।
त्यसो हुँदा मुलुकमा स्थायित्व हुने र माधव नेपालको पनि सम्मान हुने राणाको आफ्नै न्यायिक जिम्मेवारी बाहिरको तर सबैको हित हुने अतिरिक्त चासो थियो होला । तर, ओलीको अर्ली महाधिवेशन र तेस्रो अध्यक्ष अश्वीकार गरेका नेपालले राणाको सुझाव पनि बेवास्ता गरे ।
त्यसपछिका घटनाक्रम संसद विघटन र नेकपा विभाजनसम्म पुगे । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले माधव नेपाललाई नेकपा संसदीय दलको नेता बनुन् भन्ने शुभेच्छा राखेका थिए । नेपालले पनि सूत्रमार्फत आफू दलको नेता बन्ने कुरा राणासम्म पुर्याएका थिए ।
हुन त प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहले दलको नेता प्रचण्डलाई चयन गरेको थियो । तर, फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछिका सबै निर्णय बदर गरेपछि प्रचण्ड दलको नेता बन्ने निर्णयको वैधानिकता रहेन ।
वैधानिकरूपमा ओली नै दलको नेता थिए । तर, पार्टी अलग-अलग अभ्यासमा थिए र प्रचण्ड-माधव समूहले ओलीलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेको थियो । संसदीय दलको चुनाव भएर दलको नेता चयन गर्ने अवस्था रहेन र त्यसबेला बहुमत ओली पक्षमा थियो कि प्रचण्ड माधव पक्षमा भन्ने परीक्षण हुन पाएन ।
अघिल्लो वर्ष यतिबेला नेकपा विवाद क्लाइमेक्समा पुगेका बेला प्रधानन्यायाधीशले आफूनिकट सूत्रमार्फत माधव नेपाललाई केपी ओली र प्रचण्डपछिको तेस्रो अध्यक्ष बन्न सुझाव दिएका थिए । ओलीले माधव नेपाललाई गरेको सो प्रस्ताव राणालाई उपयुक्त लागेको थियो ।
तर, माधव नेपाल दलको नेता बन्दा नेकपा जोगिन सक्ने र ओली तथा प्रचण्ड अध्यक्ष कायमै हुनेसम्मको अवस्था आउन सक्थ्यो । माधव नेपालले दोस्रोपटक पनि प्रधानन्यायाधीशलाई झुक्याउने खालको घटना भयो फागुन २१ गते । नेपालले आफू दलको नेता बन्छु भनेका थिए पूरा गर्न सकेनन् ।
प्रचण्ड-माधवपक्षीय संसदीय दलको बैठकमा माधव नेपाल नै प्रस्तावक भएर प्रचण्ड नेकपा संसदीय दलको नेता बने । तर, संसद सचिवालयले त्यसलाई मान्यता दिएको थिएन । किनकी संसदीय दलका सबै सांसद निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी थिएनन् र कसको बहुमत भन्ने खुलेको थिएन ।
फागुन २३ गते प्रचण्ड-माधवसहितका नेताहरू प्रचण्डलाई दलको नेता स्वीकार गर्न र केपी ओलीमाथिको कारवाहीलाई मान्यता दिन जुलुसै लिएर संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमसमक्ष गए । त्यहाँ पत्र दर्ता गर्ने गलफत्ति केहीबेर चल्यो र अन्ततः सचिवालयले प्रचण्डको पत्र दर्ता गर्यो ।
प्रचण्ड नेकपा संसदीय दलको नेता चयन भएको पत्र दर्ता गरेर काठघरबाट बाहिरिँदै गर्दा सर्वोच्चको फैसला आयो-नेकपाको वैधानिकता ऋषि कट्टेलले पाए । १५ दिनभित्र नयाँ नाम लिएर ओली र प्रचण्ड नगए एमाले र माओवादी नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किने ।
त्यसपछि राजनीति अर्को दिशामा गयो । सायद माधव नेपाल नेकपा संसदीय दलको नेता बनेका भए फागुन २३ को फैसला अर्कै ढंगले पनि आउँथ्यो कि ? मान्छेका अनुमान हुन् । तर, नेपालले आफू दलको नेता बन्ने चाहना राखे पनि प्रचण्डसमक्ष त्यो भन्न सकेनन् कि ? वा आफूनिकट कसैलाई यो कुरा उठाउन लगाउन उनले अप्ठेरो माने कि ? तर आधिकारिक ठाउँमा यो विषयले चर्चा भने पाएको छ ।
माधवको निर्णायक आशा
के माधव नेपालले अब अन्तिमपटक चोलेन्द्रबाट आफूलाई पायक पर्ने आदेशको अपेक्षा गरेका छन् ? अवश्य पनि यो प्रश्नमा नेकपा एमालेको अहिलेको सकस जोडिएको छ । आफूले भर गरेका दोस्रो तहका नेता सिंगो एमाले मिलाउन कम्प्रमाइजमा गएको बेला नेपालले उनीहरूको कुरा पनि नसुन्नुको कारण कतै यो प्रश्नभित्र खोज्ने पो हो कि ?
स्रोतका अनुसार नेपालले जेठ २ मा फर्काउने बाध्यकारी आदेश अदालतले दिएको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीमा आफूले बहुमत जुटाउन सक्ने सन्देश पठाएका छन् । कुनै नयाँ रिट गयो वा यसअघि अन्तरिम आदेश नभइ विचाराधीन रहेको मुद्दालाई नै सुनुवाइमा लगियो भने कस्तो आदेश आउला ? सम्भवतः माधव नेपाल ‘हतार पनि नगर्ने र ढिलाइ गर्ने पक्षमा पनि नरहने’ कारण यहाँ अडिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : सर्वोच्चद्वारा माधव नेपालको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार (आदेशसहित)
यदि माधव नेपालले चाहेको जस्तो आदेश अदालतबाट आयो भने केपी ओलीविरुद्ध उनको बहुमत पुग्छ त ? २०७५ जेठ २ गतेसम्म कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीमा अदालतले पठाइदियो भने उनको बहुमत नपुगे पनि अहिलेको २६४ सदस्यीय कमिटीभन्दा कम्फरटेबल हुन्छ ।
जसरी ओली पक्षका ८ जना सांसद आफूतिर आएपछि नेपाल उत्साहित भएका छन्, त्यो पुरानो कमिटीमा फर्किँदा दुई-चारजनालाई आफूतिर तानेर बहुमत पुर्याउन सक्ने आँकलन पनि उनको हुनसक्छ । एमालेले माओवादीसँग एकीकरण गर्नुअघि २०१ जनाको कमिटी थियो जसमा ४० जना थपेर नेकपामा पुग्दा २४१ जना एमालेका थिए ।
जेठ २ मा पनि ओलीकै बहुमत
२०१ को कमिटीमा रहेका पशुपति चौलागाई, रविन्द्र अधिकारी, योगनारायण यादव, दिनेशचन्द्र यादवको निधन भइसकेको छ । २०१ मध्ये चारजना पदेन सदस्य भएकाले उनीहरू बहुमत र अल्पमत हुँदा मतदान गर्न पाउँदैनन् । त्यस्तै एमालेको विधान अनुसार वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यलाई पनि मतदानको अधिकार हुन्न ।
त्यो अवस्थामा पूर्णकेन्द्रीय कमिटीका १४१ मध्ये तीनजनाको निधन भएको र सीता पौडल तथा धर्मनाथ यादव प्रदेश प्रमुख भएकाले उनीहरूको संख्या घट्छ । त्यस्तै महेन्द्रबहादुर पाण्डे र डा. वंशीधर मिश्र राजदूत छन् ।
जेठ २ को केन्द्रीय कमिटीमा सानु श्रेष्ठ पनि थिए । तर, अहिले उनी वागमती प्रदेशको सभामुख छन् । अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता भएका बेला केन्द्रीय कमिटीबाट राजीनामा दिएका थिए । जेठ २ का बेला शिवमाया तुम्बाहाङफे पनि उपसभामुख थिइन् । उनको र खरेलको केन्द्रीय सदस्य पद स्थगनमात्र भएकाले पदबाट बाहिरिएसँगै स्वतः बहाल हुने तर्क पनि छ ।
जेठ २ मा फर्किँदा उनी स्वतः पुनर्वहाली हुन्छन् वा कमिटीले निर्णय गरेर मनोनीत गर्छ भन्ने विधि एमालेले सहमतिमा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । जे होस् १४० बाट पदेन ४ जना र थप ७ जना घट्दा जेठ २ को एमाले पूर्ण केन्द्रीय सदस्यको संख्या १२९ हुन आउँछ ।
निर्वाचन आयोगमा जेठ २ सम्म कायम रहेको अभिलेखमा को को छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । तर, जेठ २ मा नेकपा एकीकरणका लागि ४० जना थप्नुअघिको केन्द्रीय कमिटीको आधिकारिक सूची हेर्दा १२८ मध्ये केपी ओली पक्षमा ६६ जना पूर्ण केन्द्रीय सदस्य देखिन्छन् । खरेल र तुम्बाहाङ्फे थपिँदा ६८ हुन्छ ।
अदालतले माधव नेपालकै मागबमोजिम आदेश दिएछ र नेपालले जेठ २ को केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षबाट केही सदस्य तानेर बहुमत नै जुटाएछन् भने पनि नेकपाको अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाएजस्तो एमालेको विधानले केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले अध्यक्ष हटाउने व्यवस्था गरेको छैन ।
त्यस्तै प्रदेश प्रमुख भएका सीता पौडेल र धर्मनाथ यादवले पनि एमालेबाट राजीनामा दिएको खबर अहिलेसम्म आएको छैन र उनीहरूको नाम निर्वाचन आयोगमा यथावत छ । उनीहरूसहित ओलीको ७० संख्या थियो ।
प्रदीप नेपाल अहिलेसम्म दुवै पक्षका बैठकमा गएका छैनन् । त्यस्तै वामदेव गौतम पनि आफ्नै गुट थेगेर बसेका छन् तर उनीसँग केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुलीमात्र बाँकी छन् । जेठ २ मा फर्किँदाको अवस्थामा माधव नेपाल पक्षमा ५९ जना केन्द्रीय सदस्य हुन्छन् । यही कारण उनी जेठ २ सर्लक्कै फर्काउने राजनीतिक प्रयास असफल भएपछि अदालती प्रयासमा लागेका हुन् ।
राजनीति भनेको अदालतको फैसला र आदेशको भर परेर गर्न हुन्न भन्छन् नेताहरू । तर, माधव नेपाल केपी ओलीविरुद्ध एउटा अन्तिम लडाइँको तयारीमा छन्, पुस ५ पछि उनले ओलीविरुद्ध गरेका मुद्दा मामिला र अड्डा-अदालत धाउने प्रक्रिया अब सम्भवतः टुंगिनेछ ।
अदालतले माधव नेपालकै मागबमोजिम आदेश दिएछ र नेपालले जेठ २ को केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षबाट केही सदस्य तानेर बहुमत नै जुटाएछन् भने पनि नेकपाको अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाएजस्तो एमालेको विधानले केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले अध्यक्ष हटाउने व्यवस्था गरेको छैन ।
राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को दुई तिहाई बहुमतले केन्द्रीय कमिटीका एक तिहाई सदस्यलाई हटाउन वा कारवाही गर्न सक्ने भनेको छ तर त्यो पनि सम्भव छैन । तर पनि राजनीतिकरूपमा नेपाल अहिलेभन्दा सुरक्षित हुनेछन् र बहुमतबाट निर्णय गराउन सक्ने ठाउँमा पुगिन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ ।
हेर्नुस् एमाले केन्द्रीय कार्यालयले दिएको २०७५ जेठ २ अघिको केन्द्रीय कमिटीको विवरण :-
