Tag: चेक बाउन्स

  • दाङमा चेक बाउन्सको घटना बढ्यो, एक वर्षमा १९ मुद्दा दर्ता

    दाङमा चेक बाउन्सको घटना बढ्यो, एक वर्षमा १९ मुद्दा दर्ता

    रुपन्देही । दाङमा चेक बाउन्स भएर पीडित हुनेहरुले मुद्दा दर्ता गर्न थालेका छन् । पीडितको निवेदनका आधारमा बैंकिङ कसुरमा प्रहरीले ८ जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ ।

    जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता मुकुन्द रिजालका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा १९ वटा चेक बाउन्सको मुद्दा दर्ता गरेर प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

    पटक पटकसम्म चेक काटेर दिएको तर चेक बाउन्स भएपछि पीडितहरुले आफू ठगिएको महशुस गरी प्रहरीमा उजुरी दिएपछि ८ जना चेक बाउन्समा पक्राउ परेका हुन् ।

    चालू आर्थिक वर्षमा १९ वटा बैंक कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको र ती मुद्दा ८ जना अभियुक्तलाई प्रहरीले समातिसकेको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रहरीका अनुसार बैंक कसुरमा ११ जना फरार रहेको र १९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ ।

    चेक काटेको मितिले १ वर्षसम्म बैंक कसुर मुद्दा लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ ।बैंकमा मौज्दात पैसा नभइ ठग्ने मनसायले चेक काटेर दिएमा बैंक कसुर मुद्दा आकर्षित हुने प्रहरीको भनाइ छ । बैंक कसुर मुद्दामा बिगो अनुसार असुल उपर गरेर बिगो बराबरको थप जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

  • चेक बाउन्सको मुद्दामा अब मिलापत्र गर्न सकिने

    चेक बाउन्सको मुद्दामा अब मिलापत्र गर्न सकिने

    काठमाडौं । पैसा नभएको खाताबाट चेक काटेर दुख दिएको अवस्था अर्थात् चेक बाउन्ससम्वन्धी मुद्दामा अब मिलापत्र हुन सक्ने भएको छ ।

    हालसम्म यस्तो प्रकृतिको कसुरमा मिलापत्र अस्वीकार गरिदै आएकोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पीडित पक्ष र प्रतिवादी दुवैले लिखित निवेदन दिएमा मिलापत्र गराउन सक्ने निर्णय लिएको हो ।

    महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतको व्यवस्थापन समितिको बैठकले नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै पीडित र प्रतिवादी दुवै सहमत भएमा मिलापत्र गराउन सरकारी वकीलको कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

    व्यवस्थापन समितिले जारी गरेको १२ बुँदे निर्देशनको पाँचौ बुँदामा ‘बैकिंङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) अनुसारका सर्वसाधारण पीडित भएको बैकिङ कसूर मुद्दामा पीडित पक्ष र प्रतिवादीले मिलापत्र गराई पाउँ भनी निवेदन दिएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) अनुसार मिलापत्र सम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउने’, उल्लेख गरिएको छ ।

    साथै समितिले मुद्दा अभियोजनपूर्व पीडितले प्रतिवादीबाट रकम प्राप्त गरिसकेको भए मुद्धा नचलाउन र अदालतमा मुद्धा दायर भएपछि रकम प्राप्त गरेको भए त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन नगर्न समेत निर्देशन गरेको छ । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको यस्तो निर्णयबाट चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्धाहरुको किनारा लगाउन र मुद्धाको चाप घटाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

    चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुर फौजदारी अभियोग ठहर्ने सरकारवादी मुद्धाका रुपमा रहने भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । कार्यालयले सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका आदेशहरुको नजीरमा आधारित रहेर यस्तो निर्देशन जारी गरिएको जनाएको छ ।