काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
आज केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय निर्वाचन २०७९ का लागि आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
घोषणा पत्रको मूल नारा ‘सबै खाले विभेदको अन्त्य र भ्रष्टाचारमुक्त सरकार स्थानीय तहमा जनउत्तरदायी विकास निर्माणको आधार’ भन्ने रहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । तर राजनीतिक दलहरुले जनतासमक्ष कस्ता कार्यक्रम, योजना र नीतिहरु चुनावी घोषणापत्रको रुपमा अघि बढाउछन् भन्ने कुरामा खासै चर्चा र चासो भएको पाइँदैन । चासो देखिन्छ– कोसँग तालमेल गरेर कसलाई हराउने भन्ने मात्रै !
हुन त जनताले घोषणापत्र पढ्न छाडिसके । जनमानसमा घोषणापत्र ‘एउटा खोस्टो नै हो, निकाल्नै पर्ने भएर मात्रै निकाल्ने हुन्’ भन्ने सोचको विकास भएको छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि यो सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
तर पनि पार्टीहरु चुनावी घोषणापत्र निर्माणमा व्यस्त छन् । अनेकखाले रंगीचंगी कुराहरु लेखिएर केही दिनमै घोषणापत्रहरु देखा पर्ने छन् । लम्बेतान र जनताले नपत्याउने खालका ठूला–ठूला कुराले भरिएको लिखतहरु यत्रतत्र हुनेछन् । जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष चासो भएका कुराहरुभन्दा अरु कुराले भरिएका घोषणापत्र आए भने न जनताले पढ्छन्, पढे पनि पत्याउँदैनन् । न जितेपछि स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयन नै गर्न सक्छन् ।
स्थानीय सरकारको चुनावका लागि पार्टीहरुले निर्माण गर्ने घोषणापत्र सुशासन, विकास, निर्माणमा पारदर्शिता र आत्मनिर्भरउन्मुख स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासका बारेमा केद्रित भए भने जनस्तरमा प्रभावकारिता बढ्छ । पाँच वर्षको अनुभवले दिएको शिक्षाका आधारमा कम्तिमा निम्न बुँदाहरु प्रस्ट भाषामा बुझिने गरी र कार्यन्वयन गर्दा अपनाइने विधिसहित आफ्ना घोषणापत्रमा राख्न आग्रह छ–
१. भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रष्ट खाका
अधिकांश पालिकाहरुले भ्रष्टाचार नभइ उपलब्ध स्रोतको सही उपयोग भएर पालिका स्तरीय कार्यक्रमहरु सम्पन्न भए भन्ने विश्वास जनतामा प्रबाह गर्न सकेनन् । स्थानीय सरकारहरुले धेरै राम्रा कामहरुको सुरुवात पनि गरेका छन् । कोरोना महामारीका बेला प्रशंसनीय कामहरु भए । तर विविध किसिमका भ्रष्टाचार मौलायो ।
कमिसन लिनु, आफ्नालाई ठेक्का पार्नु, आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्नु, तलब भत्ता भनेर फजुल खर्च गर्नु, गाडीदेखि अन्य कुराको दुरुपयोग हुनु जस्ता कुरालाई अनौपचारिक हिसाबले संस्थागत नै गरिएका छन् । जनतालाई यी कुरा पचेका छैनन् र कुनै ढंगले यी विषयमा ठोस कदम चालियोस् भन्ने जनभावना छ ।
जनताले बुझ्ने गरी पालिकाहरुलाई भ्रष्टाचारविहीन बनाउने र पूर्णरुपमा जनताको विश्वास जित्ने खास कार्यक्रमसँगै स्थानीयस्तरमा प्रयोगमा ल्याइने विधिहरुका बारेमा प्रष्ट योजना यो पटकको घोषणापत्रमा आउनु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने ओठेबोलीले मात्रै अब जनताले पत्याउने छैनन् ।
२. पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र जनभावनाअनुरुपको विकास कार्यक्रमको निश्चितता
‘जसलाई चुनेर पठाए पनि आफ्नै सोझो गर्छन्’ भन्ने बुझाइ आमजनतामा छ । पालिकास्तरका निर्णयहरु पारदर्शी नभएको, विकास निर्माणको प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता नभएको, आफूखुी योजना बाँडफाट गरेको, आफ्नालाई ठेक्का दिने चलन स्थापित गरेको र समग्रमा जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप छ । चुनिएका प्रतिनिधिहरुले कर्मचारीतन्त्रको आभास दिने गरी जनताका खास समस्याबाट टाढा भागेको अनुभूति छ ।
पालिकाको समग्र समृद्धिको लागि न्यायोचित ढंगको योजना निर्माण गर्न नसक्ने र जथाभाबी लहडमा योजनाहरु अघि बढाउने चलनले जनतामा गाउँ–गाउँमा सिंह र दरबार पुगेका तर जनताको मर्म बुझ्ने संयन्त्र अझै नबनेको अनुभूति गरेका छन् । अबको घोषणापत्रमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनेगरी पारदर्शी र न्यायोचित समृद्धिउन्मुख विकास योजना निर्माण गर्ने खालको खाका कस्तो हुन्छ ? भन्ने पार्टीहरुले देखाउनै पर्छ ।
३. सबल अर्थतन्त्र र उद्यमशीलता
अहिले जनस्तरमा बढेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै आर्थिक पराधीनता, बढ्दो महंगी, रोजगारीको अभाव, गाउँ–गाउँबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था, स्थानीय उत्पादनको कमी र खेतबारी नष्ट भएकोसँगै विशेषगरी पहाडतिर घट्दो जनसंख्याले कमजोर बनेको सामाजिक अवस्था नै हुन् । पालिकाहरुले प्रष्टरुपमा आर्थिक समृद्धिको योजना बनाउन सक्नु पर्छ ।
सरदर ५ देखि १० जनासम्मलाई रोजगारी दिनसक्ने साना तथा मझौैला खाले उद्योगहरु खोल्ने अभियान चलाउनु पर्छ । हरेक गाउँपालिकाले कम्तिमा ५० ओटा साना उद्योगहरु हरेक बर्ष खोल्नलाई कस्तो कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्छन् र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? भन्ने खाका चुनावी घोषणापत्रमा प्रष्टरुपमा समेट्नु पर्छ । नेपालमा ठूला उद्योग, कलकारखानाको सम्भावना छैन । पालिकास्तरबाट गरिने औद्योगिक विकासले सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्छ । पैसा विदेशिनबाट जोगिन्छ ।
४. ‘आफ्ना लागि खाद्यान्न आफैं उत्पादन’ अभियान सञ्चालन
देशले अहिले भोगेको सबैभन्दा ठूलो संकट भनेकै खाद्यान्नमा परनिर्भरता हो । राष्ट्रियस्तरमा औद्योगिक तथा कृषि स्वावलम्बन कार्यक्रम तत्काल चलाउन आवश्यक छ । पालिकास्तरमा आफ्नो खाद्यान्न आफैं उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ ।
पार्टीहरुले सधैं कृषिका बारेमा ठूला ठूला कुरा गरे । आधुनिकीकरण, चक्ला खेती, वैज्ञानिक कृषि भनेर साना र आफ्नो खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्ने किसानलाई वास्ता नगर्ने तर ठूला आधुनिक खेती भनेर राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ ।
नेपालमा केही तराइका क्षेत्रबाहेक ठूला चक्ला खेती सम्भव छैन । र यो अव्यवहारिक र ठूला व्यापारी पोस्ने खालको अभिव्यक्ति हो । निर्बाहामुखी किसानहरुलाई खाद्यान्न उत्पादनमा विशेष सहयोग हुने गरी आफ्नो खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्ने अभियान कसरी संचालन हुन्छ ? भन्ने प्रष्ट व्याख्या घोषणापत्रमा आउनु पर्छ ।
५. हरेक पालिकामा एउटा प्राविधिक शिक्षालय अनिवार्य
विकास निर्माणदेखि स्थानीय औद्योगीकरण र खाद्यान्न उत्पादनसम्मका लागि हरेक गाउँपालिकामा एउटा प्राविधिक शिक्षालय अनिवार्य स्थापना गर्ने कुरा घोषणापत्रमा लेख्नु पर्छ । स्थानीय जनशक्ति स्थानीयरुपमै उत्पादन गर्न अनिवार्य छ ।
अहिले भैरहेका विद्यालयहरुलाई पनि प्राविधिक विषयमा पठनपाठन गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रमसहित आउनु पर्छ । पहाडतिरका विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको संख्या कम हुँदै गएको, गुणस्तरीय शिक्षा नभएको र प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध नभएका कारण जनसंख्या झन् पातलिँदै गएको छ । स्थानीय स्थिरता, समृद्धि र अवसरका लागि प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा पार्नु पर्छ ।
६. स्थानीय भाषा, संस्कृति र जीविकोपार्जनउन्मुख शिक्षा
सांस्कृतिक पलायन अथवा पराधीनता नै आर्थिक र अन्य पराधीनताको कारण बन्ने रहेछ । संसारभर त्यस्तै देखिन्छ । आत्मसम्मान खस्केर जान्छ र पराधीन मानसिकताले स्वाबलम्बी समाज निर्माण गर्दैन । आफ्नो भाषा, संस्कृति र जिविकोपार्जनसम्बन्धी पालिकास्तरमा सबैलाई समेट्ने खाले शिक्षा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सबै पार्टीहरुले अघि बढाउन पर्छ । नबनेको पुल त फेरि बनाउन सकिन्छ तर भत्किएको संस्कृति पुनर्निर्माण प्रायः असम्भव नै हुन्छ । आफ्नै भाषामा पाँच कक्षासम्म पढ्न पाउने व्यवस्था अनिवार्य लागू हुने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।
७. सामाजिक विभेदविरुद्ध सामाजिक न्याय
सामाजिक विभेद– विशेषगरी दलित समुदायमाथिको भेदभाव झनै बढेर गएको देखिन्छ । पानी छोएकै निहुँमा कुटाइ खानुपर्ने अवस्था छ । घरभित्र पसेकै निहुँमा रामेछापमा एक किशोरीलाई रातभरी डोरीले बाँधेर राखेको भर्खरको घटनाले नेपाली समाजलाई गिज्याइरहेको छ ।
उचित शिक्षा, अवसर, न्याय उपलब्ध गराएर यस्ता कुरीतिहरुको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारहरु बढी प्रभावकारी हुन्छन । केन्द्रीय कानूनले मात्रै यी समस्या समाधान भएनन् । सामाजिक जागरणको अभियान कसरी संचालन हुन्छन् ? त्यसको आधारमा अब दलितलगायत अन्यायमा परेका समुदायले भोट हाल्नेछन् ।
पार्टीका घोषणापत्रमा लम्बेतान र जनताले नबुझ्ने कुरा आउने गरेका छन् । तर निश्चित कार्यक्रमहरु निर्दिष्ट सूचकहरुसहित आउनुपर्छ । रंगीचंगी कुराभन्दा पनि उत्पादनमूलक र समृद्ध स्थानीय तह बनाउने खालको घोषणापत्र आउनु पर्छ ।
‘घरघर जाउँ, कांगे्रस जिताउँ’ अभियानलाई सार्थकता दिन तयार पारिएको गीतमा संगीत र शब्द कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको छ । जुन गीतलाई युवा पुस्ताले रुचाएका छन् । अझ कांग्रेसले त नरुचाउने कुरै भएन । नेपाली कांग्रेसले अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापालाई स्थानीय तह निर्वाचन– २०७९ को घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजकमा मनोनीत गरेको छ । यसले पनि धेरै कांग्रेसी युवालाई उत्साही बनाएको छ ।
बहुदलीय लोकतन्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था रहेको देशमा चुनाव एउटा यस्तो सौदा हो, जसमा प्रत्येक राजनीतिक दल वा देशको कुनै व्यक्तिले आ–आफ्नो घोषणापत्रका माध्यमबाट सत्तामा पुगेपश्चात नागरिकले तिर्ने करबापत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षालगायत समग्रमा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने मान्यता छ ।
नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान घोषणा पश्चात २०७४ साल पहिलोपटक स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । उक्त चुनावमा मधेस प्रदेशमा रहेको १३६ मध्ये ४० पालिकामा कांग्रेसले विजय हासिल गर्यो । कांगे्रसको घोषणापत्र विजयी उम्मेदवारहरुलाई मत दिने मतदातालाई मात्र मन पर्यो त ? वा, बाँकी मतदातालाई कांग्रेसको भन्दा अन्य दलको घोषणा मन परेको हो ? निर्वाचनको लामो अनुभव बोकेको नेपाली समाज अहिले पनि घोषणापत्र पढेर मत खसाल्छ जस्तो लाग्दैन ।
स्थानीय तहको घोषणापत्र तयार गर्दाको आधार दस्तावेज हो, नेपालको संविधान । संविधानको प्रस्तावनामै देशलाई समाजवाद उन्मुख भनिएको छ । संविधानले आमनागरिकलाई मौलिक अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । संविधानको अनुसूची– ८ ले स्थानीय तह (सरकार)लाई २२ वटा अधिकार किटान गरेको छ । खासमा ती अधिकारभन्दा पनि एउटा पालिका वा वडाले गर्नैपर्ने कार्यसूची नै हो ।
महामन्त्री गगन थापा तथ्यांकबारे बुझ्ने नेता हुनुहुन्छ । यसपालिको घोषणापत्र बनाउँदै गर्दा मधेस प्रदेशमा रहेका कांगे्रसका जनप्रतिनिधिहरुसँग पछिल्लो पाँच वर्षमा उत्पादित स्थानीय तथ्यांक अध्ययनको आवश्यकता छ । तर बिडम्बना ! तथ्यांक पाउनै मुस्किल छ ।
अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा अधिकारको साझा सूचीले स्थानीय सरकारको हैसियत र उच्च दायित्वलाई दर्शाउँछ । अर्को प्रष्ट कुरा के पनि छ भने– संघ होस् या प्रदेश, दाता राष्ट्रिय होस् या अन्तर्राष्ट्रिय, कुनै पनि योजना वा क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह नै हो ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘राजनीतिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक विरासत र उपल्ब्धी, स्थानीय सरकार र हाम्रो संकल्प’ गरी तीन खण्ड र चार अनुसूचीसहितको घोषणापत्रको अन्तिम खण्डमा स्थानीय निर्वाचनका विषयवस्तु समेटिएको थियो । घोषणापत्रको ‘आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पूर्वाधारको विस्तार, वन–वातावरण संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूतिको संकल्प’ उपखण्डमा विस्तृत योजनाहरु समावेश गरिएको रहेछ । यी ध्येयलाई व्यवहारिकतामा अनुवादित गर्न केही कार्यक्रमहरु समेत घोषणापत्रले समेटेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसले मधेस प्रदेशभित्रका ४० स्थानीय तहका प्रत्येक इकाईमा कांगे्रसको घोषणापत्रमा समेटिएका काम कति भए ? भनिन्छ नि, लोकतन्त्र जस्तो उत्कृष्ट व्यवस्था अरु हुँदैन । तर यसका पहरेदारहरु इमानदार भएनन् भने लोकतन्त्र लथालिङ्ग हुनजान्छ । त्यसरी नै कागजमा घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कस्ताले पाउने हुन्, त्यसमा भरपर्छ । तर नेपालजस्तो देश जहाँ ‘दलको दबदबा’ उच्च हुन्छ, त्यहाँ दलका पात्रले आफ्नो दलले गरेका घोषणाहरु लागू भयो, भएन भनी अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व दलको हुन्छ कि हुँदैन ?
स्थानीय सरकारको कामकाजको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने थुप्रै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु नभएका होइनन् । यद्यपि, संविधान निर्माणदेखि जनतालाई संविधानको मर्मानुरुप चले नचलेको प्रत्यक्ष र परोक्ष जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिला दलले लिने कि नलिने ? यो नेपाली कांगे्रसको हकमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलउपर उब्जेको प्रश्न हो ।
गत निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखिएको छ कि, सबैलाई भरपर्दो, स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा भन्ने मूल लक्ष्यका साथ नेपाली कांगे्रसले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । स्वास्थ्यनीतिको मूल उद्देश्य उपचार हुनसक्ने रोगको उपचार सुविधा नपाइ कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस् भन्ने थियो । हरेक गाउँपालिकामा प्रसूती सेवासहितको कम्तिमा एउटा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गरिनेदेखि आकर्षक व्यवस्थाहरु सरल साहित्यमा लेखिएको थियो ।
कांग्रेस महामन्त्री थापा स्वास्थ्यमन्त्री बनेर देशको स्वास्थ्य व्यवस्था बुझ्ने मौका पाउनु भएका नेता हुनुहुन्छ । उहाँलाई एउटा सफल स्वास्थ्य मन्त्रीको सूचीमा राख्नेहरुको संख्या रामै्र छ । कर्णाली प्रदेशमा सिटामोल र जीवनजल जस्ता आधारभूत औषधिको आवश्यक उपलब्धता छैन भनी समाचार बन्छ तर मधेस प्रदेशका दर्जनौं स्वास्थ्यचौकीमा यो समस्या रहेको समाचार बनेको बिरलै पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा अझ व्यवहारिक दृष्टिले हेर्दा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र संविधानको प्रस्तावनाको मर्मअनुसार अगाडि बढेको बुझिन्छ ।
एउटा महिला गर्भवती हुँदा सुत्केरी अवस्थासम्म चाहिने हरेक खोप, औषधिदेखि पौष्टिक आहारसम्म राज्यले निशुल्क व्यवस्था गरिदिएको छ । सरकारी अस्पतालमा शिशुले जन्म लिँदा सरकारले सुत्केरी आमालाई पोषणभत्ता दिन्छ । बच्चालाई सरकारले पोषणभत्ता दिन्छ । तर ध्यान दिएर हेर्दा प्रत्येक गाउँ–सहरमा निजी अस्पताल र महंगो औषधि बेच्नेहरुको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारको कामकाजको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने थुप्रै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु नभएका होइनन् । यद्यपि, संविधान निर्माणदेखि जनतालाई संविधानको मर्मानुरुप चले नचलेको प्रत्यक्ष र परोक्ष जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिला दलले लिने कि नलिने ? यो नेपाली कांगे्रसको हकमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलउपर उब्जेको प्रश्न हो ।
महोत्तरीमा नेपाली कांग्रेसले पाँचवटा स्थानीय तह जितेको छ । चुनौतीका साथ प्रश्न गर्न सकिन्छ, ती नगरदेखि वडासम्मका प्रतिनिधिले उहाँहरुको पालिकामा कुपोषणको अवस्था तथ्यांकमा भन्न सक्नुहुन्छ ? सफल मातृत्वको दर थाहा छ ? आजको विलासी समयमा ‘नन् कम्निकेबल डिजीज’ (एनसीडी) ह्वातै बढेको छ । मधुमेह, थाइराइड, उच्च रक्तचाप जस्ता एनसीडी रोकथाम गर्नु आजको आवश्यकतालाई महसुस गरेका छन् ? आफ्नो पालिकामा कुन ‘ब्लडग्रुप’ भएको नागरिकहरुको संख्या कति छन् जस्ता आधारभूत तथ्यांक उपल्ब्ध छ ? यो अवस्था अन्य पार्टीका जनप्रतिनिधि रहेको पालिकामा पनि उस्तै छ ।
कृषिको क्षेत्रमा पनि गत निर्वाचनको घोषणापत्रमा भनिएको छ– कृषकहरुद्वारा व्यवस्थित गरिएका सिंचाइ प्रणालीहरुलाई भरपर्दो, आधुनिक र दीगो बनाइनेछ । मधेस प्रदेशको ८ वटै जिलामा कांगे्रसले जितेको पालिकाहरुमा स्थानीय सरकारको पहलकदमीमा कुनै खालको नमूना खेती गर्ने चेस्टा गरिएको छ ? संघीय सरकारले किसान कार्ड बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहलाई बजेटसहित क्षेत्राधिकार समेत तोकेको थियो, छ । जलेश्वर नगरपालिकामा रहेका १२ वटा वडामध्ये नेपाली कांगे्रसले २ वटा जितेको थियो ।
त्यसैगरी गत निर्वाचनमा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको लागि संघीय सरकारले प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधाहरु हेर्दा समाजवाद उन्मुख नै रहेको झझल्को दिन्छ । तर त्यसको व्यवस्थापन पक्ष यति दुर्बल छ कि, शिक्षा महंगो भयो भन्ने भय छ ।
नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो निर्वाचनमा तयार पारेको घोषणापत्रमा ‘एक टोल–एक शिशु विकास केन्द्र’ कार्यक्रम संचालन गरी न्यून एवं मध्यम आय भएका परिवारका शिशुहरुको प्रारम्भिक शिक्षालाई समेत सहज बनाइनेबारे उल्लेख छ । साथसाथै, बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरताका लागि पनि आमाहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने भनिएको थियो । नेपाली कांग्रेसले जितेका स्थानीय तहमा यी कार्यक्रमहरु संचालन भएको देखिँदैन, मधेस प्रदेशमा ।
आज गर्नैपर्ने कार्यमध्ये एक हो– फोहोरमैला व्यवस्थापन । मधेस प्रदेशमा रहेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका होस् या गाउँपालिका । कुनै पनि तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनसमेत गर्न सकेका छैनन् । जबकि यो आजको एउटा ठूलो मुद्दा हो । स्थानीय सरकारले प्लास्टिकजन्य प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न त परै छाडौं, प्रयोगपश्चात फालिएका प्लास्टिक संकलन गर्ने चासोसमेत देखाएका छैनन् ।
मधेस प्रदेशमा स्थानीय सरकारले पटक्कै काम नै गरेको छैन भन्नु अतिरञ्जना होला । तर भएका काम पनि झारा टराइको छ । त्यसमा दीगोपना भेटिँदैन । विकास अवधारणाको पहिलो आधार ‘दीगो विकास’ हो । संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकार होस् या स्थानीय सरकारले गर्नैपर्ने कार्य– तथ्यांकमा आधारित छैनन् । कांगे्रसले पछिल्लो घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारका अधिकार सूचीमा उल्लेखित तथ्यांकसम्बन्धी विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका अतिरिक्त विषयगत निकायहरु, जस्तै– कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धितत गुणस्तरीय र भरपर्दो तथ्यांकको नियमित उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरी सुदृढ स्थानीय तथ्यांकीय प्रणाली स्थापित गरिने उल्लेख गरेको थियो । तर परिणाम त्यस्तो छैन ।
महामन्त्री गगन थापा तथ्यांकबारे बुझ्ने नेता हुनुहुन्छ । यसपालिको घोषणापत्र बनाउँदै गर्दा मधेस प्रदेशमा रहेका कांगे्रसका जनप्रतिनिधिहरुसँग पछिल्लो पाँच वर्षमा उत्पादित स्थानीय तथ्यांक अध्ययनको आवश्यकता छ । तर बिडम्बना ! तथ्यांक पाउनै मुस्किल छ ।
गगन थापा संयोजक बन्नु भएको स्थानीय तह निर्वाचन–२ ०७९ घोषणापत्र तयारी समितिले यसपालिका घोषणा पत्रलाई ‘प्रतिज्ञापत्र’को मनोभावनाका साथ तयार पार्दा उचित होला । मधेस प्रदेशमा भर्खर सम्पन्न नेपाली कांगे्रसको १४औँ महाधिवेशनको नतिजा हेर्दा कतै जिल्ला सभापतिको अनुहार फेरिएको छ, प्रदेशस्तरमा नयाँ नेताहरु आउनुभएको छ । तर उहाँहरुको पृष्ठभूमी र ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेर्दा केही खास हुने सम्भावना बलियो छैन ।
घोषणापत्र माथि प्रदेश र जिलास्तरमा घनीभूत छलफल होला भन्न सकिँदैन । नाफाखोर जनप्रतिनिधिलाई सेवामूलक प्रतिनिधिबाट विस्थापित नगरुन्जेल तयार पारिने हरेक घोषणा अलपत्र पर्ने सम्भावना हुन्छ । स्थानीय तहमा सबैभन्दा अधिक खाँचो केही कुराको छ भने त्यो हो, उपल्ब्ध सेवाको व्यवस्थापन । अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसले मधेस प्रदेशमा आफ्ना ‘प्रतिज्ञापत्र’ लागू गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले कार्यप्रगति विवरण माग्ने कठोर संयन्त्र तयार पार्नैपर्ने हुन्छ ।
(लेखक शान्ति विकास अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)