Tag: गोविन्द बन्दी

काठमाडौं । असार २८ को परमादेश जारी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमध्येक एक अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको नाम नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्यबाट हटाइएको छ ।

असोज पहिलो साता बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बन्दीलाई केन्द्रीय सदस्य तथा कानून विभागको प्रमुख बनाएर असोज २९ मा सर्कुलर जारी गरिएको थियो ।

तर सो सर्कुलरको पार्टीभित्रै तीब्र विरोध भएपछि संशोधनसहित बुधवार जारी गरिएको अर्को सर्कुलरमा बन्दीका नाम छैन । कानून विभाग प्रमुखको जिम्मा पनि गंगालाल तुलाधरलाई दिइएको छ ।

नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका पारिवारिक नातेदार समेत रहेका बन्दीलाई कानूनमन्त्री बनाउने गठबन्धनमा सहमति भए पनि अन्तिममा उनी बन्न सकेनन् ।

बन्दी आफैंले केन्द्रीय कमिटी सदस्य बन्न अश्वीकार गरेपछि उनको नाम हटाइएको नेकपा एस स्रोतले जनाएको छ । एमाले निकट वकिलहरुमध्ये शम्भु थापा,टीकाराम भट्टराई,गोविन्द बन्दी लगायतको ठूलो टिम केपी ओलीविरुद्ध परमादेश जारी गराउन र नेकपा एमालेको वैधानिकता सम्बन्धी विवादमा माधव नेपाल पक्षमा सक्रियतापूर्वक उभिएका थिए ।

नेकपा एमाले विभाजनपछि टिकाराम भट्टराई एसमा लागेका छैनन् । उनी एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी भएका थिए ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको पूर्वसन्ध्यामा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटघाट बढाएका छन् । बुधबार मात्रै उनले माधव नेपालसँग दुई पटक भेट गरे ।

नेपाल निकट स्रोतका अनुसार बन्दी नेपाललाई भेट्न बिहानै नेकपा एसको पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । त्यस्तै बुधबार साँझ पनि उनले नेपालसँग भेट गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गठबन्धनको बैठक साढे ५ बजेपछि बोलाइएको थियो । तर, माधव नेपाल दुई दिनदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई साढे चार बजेतिरै स्थगित गराएर निस्किएका थिए । त्यो एक घण्टाको बीचमा नेपाल र बन्दीबीच भेटघाट भएको स्रोतले बतायो ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनका लागि भन्दै माधव नेपाल स्वयं उनलाई मन्त्री बनाउन चाहन्छन् । नेकपा एमाले विभाजन हुनुभन्दा अगाडि नै सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुलाई एकजना कानूनी पृष्ठभूमिका गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

उक्त कुराको जानकारी प्रधानमन्त्री एवम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस पदाधिकारीको अनौपचारिक छलफलमा गराएका थिए। ‘माधवजीले संसद बाहिर रहेका एकजना कानूनविदलाई मन्त्री बनाउनुपर्यो भन्नुभएको छ’ भनेर देउवाले नेताहरुलाई सुनाएका थिए ।

बन्दीलाई यसअघि केपी ओली सरकारका पालामा सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष बनाउन खोजिएको थियो । तर तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानेका थिएनन् । बन्दीले माओवादी नेताहरुलाई अप्ठेरो पर्ने खालका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु अदालतमा लगेका कारण प्रचण्डले उनीसँग ‘कम्फरटेबल’ महशुस गरेका थिएनन् ।

तर पछिल्लो समय दुवै संसद विघटनका मुद्दामा बन्दीले ओलीविरुद्ध अदालतभित्र र बाहिर माहौल सिर्जना गरेकाले प्रचण्ड पनि उनीसँग प्रभावित भएका छन् । बन्दीको माधव नेपालसँग पारिवारिक नातासमेत छ । नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डे र गोविन्द बन्दी साँढु दाइ-साँढु भाइ हुन् ।

द्वन्द्वकालीन न्यायाका राम्रा जानकार बन्दीलाई मन्त्री बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन सत्ता गठबन्धनका नेताहरु समेत सहमत हुने बताइन्छ । त्यस्तो सहमति भएमा ६ महिनाका लागि उनी मन्त्री हुने छन् र उनले कानून मन्त्रालयलको जिम्मेवारी पाउने छन् ।

कानून मन्त्रालय अहिले नेपाली कांग्रेसले लिइरहेको छ । बन्दीलाई मन्त्री बनाउने सहमति गठबन्धनमा भएको खण्डमा ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई अन्य मन्त्रालय दिएर मिलाइने छ।

यो पनि पढ्नुस्:

शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन गोविन्द बन्दीलाई ६ महिने मन्त्री बनाइँदै !

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायत विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले केही संवैधानिक प्रश्नको उत्तर खोजेका छन् । संसदमा विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले पुन: त्यही पदमा दावी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भनी उनले प्रश्न गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको भविष्यमा आकर्षित हुने व्यवस्थाको परीक्षण गर्ने अधिकारी राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै बन्दीले भने- ‘जुन प्रधानमन्त्रीलाई संसदले विश्वासको मत दिएन त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यही संसद विघटन गर्न कसरी पाउँछ ?’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई टुक्रा-टुक्रा पारेको बन्दीको भनाइ थियो । राष्ट्रपति राजनीतिमा आएको भन्दै बहस टुंग्याउने क्रममा बन्दीले भने, ‘बालहठ जस्तै नाइ मलाई तेही केटी चाहिन्छ भन्ने गीतजस्तै राष्ट्रपतिले नाइ मलाई त्यही प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भने झ‌ैं गर्नुभयाे ।’