काठमाडौं । पदाधिकारीको संख्या बढाएर भने पनि नेकपा एकतादेखि एमालेको १० बुँदे सहमतिसँग जोडिएका सबै मनोविज्ञानलाई समेट्ने गरी सर्वसम्मत पदाधिकारीको गृहकार्य गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब बढेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्विकल्प नेताका रूपमा सर्वस्वीकार्य भइसकेको अवस्थामा पूर्वमाओवादी, १० बुँदे पक्षधर र संकटमा पार्टी र नेतृत्व जोगाउन खडा भएका नेताहरुलाई समेटेर पदाधिकारीमा सर्वसम्मत गर्ने प्रयास भइरहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
पदाधिकारीमा विभिन्न नेताहरूले आ आफ्नो दाबेदारी पेस गरे पनि अध्यक्ष ओलीले कसैलाई आश्वासन दिइसकेका छैनन् । ओली यसपटक सबैको साझा नेता बनिसकेकाले कसैलाई काखा र पाखा नगर्ने सोचमा छन् ।
ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘पदाधिकारीको संख्या थपेर भने पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने र आउने सबै निर्वाचनको सामना गर्न सक्षम पार्टी निर्माण गर्न दबाब छ । विधान महाधिवेशनभन्दा ठूलो राष्ट्रिय महाधिवेशन भएकाले यसले केही पदाधिकारीको संख्या थप्न सक्छ । तर अध्यक्ष ओली आफैं चाहिँ पदाधिकारी थप्ने पक्षमा अहिलेसम्म देखिनुभएको छैन ।’
पदाधिकारी नथपिएमा हाल पदाधिकारी रहेका केही नेता बाहिरिनुपर्नेछ भने नयाँ इन्ट्री पनि सीमित हुनेछ । नयाँ इन्ट्री सचिवबाट हुने भएकाले बढीमा तीनजनाले प्रवेश पाउँनेछन् ।
एमाले स्रोतका अनुसार अध्यक्षमा ओली र बरिष्ठ नेतामा ईश्वर पोखरेलको नाममा विवाद छैन । एमालेमा ओलीपछि बरिष्ठतम नेता पोखरेल हुन् । अध्यक्ष ओली पदाधिकारी थप्न तयार भएको अवस्थामा उपाध्यक्षमा हाल कायम रहेको संख्या थपेर सिनियर नेताको व्यवस्थापन हुन सक्छ ।
हाल उपाध्यक्ष रहेकामध्ये भीम रावल र अष्टलक्ष्मी शाक्य दोहोरिनेछन् । युवराज ज्ञवालीलाई अनुशासन आयोगको अध्यक्ष बनाउने गृहकार्य छ । त्यसो हुँदा रामवहादुर थापा बादल र सुवास नेम्वाङ उपाध्यक्ष थपिनेछन् ।
महासचिव र उपमहासचिवमा समेट्न नसकिएका नेतालाई उपाध्यक्ष बनाउनेगरी उपाध्यक्ष तथा उपमहासचिवको संख्या बढाउन ओलीमाथि दबाब छ । हाल पदाधिकारी नरहेका तर अहिलेका पदाधिकारीहरूभन्दा सिनियर शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि सचिवभन्दा माथिको बरियतामा समेट्नुपर्ने बाध्यता ओलीमाथि छ ।
हाल सचिव रहेका प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ त्यो भन्दा माथिल्लो पदका आकांक्षी छन् भने योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य सचिव पदमै दोहोरिन चाहन्छन् । सचिवबाट नयाँ इन्ट्री हुने नेताहरूको पंक्ति ठूलो छ ।
पदाधिकारीमा ज-जसले उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि क कसलाई समेट्ने भन्ने अन्तिम निर्णय ओलीले नै गर्नेछन् । तर, ओली एक्लैले नभइ सिनियर नेताहरूको टिममा छलफल गरेर टुंगो लगाउने सोचमा छन् ।
अबको कार्यकालमा ओली सबैको साझा नेता बन्न चाहेकाले उनले कसैलाई पनि आफ्नो उम्मेदवारका रुपमा अघि नसार्ने र प्यानल बन्न नदिने प्रष्टै देखिएको छ । तर, नेताको व्यवस्थापनका नाममा पदाधिकारी थपेको थप्यै गर्ने कुराले समस्याको हल नहुने ओली निकट नेता गोकुल बास्कोटा बताउँछन् ।
बास्कोटाले भने, ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पदाधिकारी थप्ने कुराले विधान महाधिवेशन असफल भयो भन्ने हुन्छ । उतिबेलै धेरै सोच बिचार गरेर,बहस छलफलपछि टुंगो लगाइएको कुरालाई फेरि चलाउनु हुन्न । एउटा नेता सधैँभरि पार्टीको पदाधिकारी भइरहनुपर्छ भन्ने छैन ।’
पदाधिकारीमा विभिन्न नेताहरूले आ आफ्नो दाबेदारी पेस गरे पनि अध्यक्ष ओलीले कसैलाई आश्वासन दिइसकेका छैनन् । ओली यसपटक सबैको साझा नेता बनिसकेकाले कसैलाई काखा र पाखा नगर्ने सोचमा छन् ।
पदाधिकारी नथपिएमा हाल पदाधिकारी रहेका केही नेता बाहिरिनुपर्नेछ भने नयाँ इन्ट्री पनि सीमित हुनेछ । नयाँ इन्ट्री सचिवबाट हुने भएकाले बढीमा तीनजनाले प्रवेश पाउँनेछन् ।
अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन नेकपा विभाजनको बेला जनयुद्धको लिगेसी छाडेर आफूलाई संकटमा साथ दिएका पूर्वमाओवादी पंक्तिको मनोविज्ञानलाई अझ बलियो बनाउन चाहान्छन् । त्यसैले पदाधिकारीमा कम्तीमा दुईजना सो समूहबाट अटाउन दबाब छ ।
त्यस्तै १० बुँदे सहमतिमार्फत माधव नेपाललाई छाडेर पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको पंक्तिलाई पनि उनले आफ्नो नेतृत्वमो समेटेर अघि बढ्न चाहेका छन् । यसका साथै पार्टी जोगाउन आफूलाई साथ दिएका नेताहरुको व्यवस्थापन पनि ओलीका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको मनोविज्ञान पनि यी तीनवटै धाराको सम्माजनक व्यवस्थापन रहेकाले केन्द्रीय सदस्यको चुनाव हुँदा पनि सबै पक्षका नेताहरू जितेर आउने सम्भावना देखिन्छ । पदाधिकारीमा सर्वसम्मत गरेर केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गराउने तयारी एमाले नेतृत्वको छ ।
