काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दोस्रो पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा पहिलो कार्यकालमा प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक गरेका छन् । पहिलो पटक पुस १२ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री श्रेष्ठले साढे ४ महिनाको पहिलो कार्यकालमा भएका महत्वपुर्ण २० वटा उपलब्धी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई उनले प्रमुख उपलब्धीका रुपमा लिएका छन् । जसमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ६ हजार ३६ विद्यालयमा परियोजना सञ्चालन हुने गरी ५ अर्ब ७ करोड ४१ लाख ५० हजार वित्तिय हस्तान्तरण भएको छ । छनौट भएका परियोजनाको संख्या पनि उनले उपलब्धीमा उल्लेख गरेका छन् ।
जसमा २ हजार ९ सय ८० वटा कक्षाकोठा निर्माण, ३ सय १२ वटा शौचालय निर्माण, ५ सय ६६ वटा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन, ८ सय ९६ वटा सूचना तथा प्रविधि, ३ सय ३१ वटा ल्याब तथा पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन, ८ सय ८० वटा नविन प्रविधि प्रयोग तथा प्रवर्द्धन र ४५ वटा विशेष विद्यालय सुविधा विस्तार रहेका छन् ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को निर्णयबाट लामो समयदेखि कायम रहेको कक्षा ११ को पाठ्यक्रमको विवाद पनि आफ्नो पहलमा नै निरुपण भएको मन्त्री श्रेष्ठको दावी छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिवको नियुक्ति गरी कार्यसम्पादनमा सहजीकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया आफ्नै पहिलो कार्यकालयमा पुरा भएको उनको दाव िछ ।
मन्त्रीले उपलब्धीमा कोभिड–१९ को कारण अवरुद्ध भई विलम्ब हुन गएको कक्षा–१२ को परीक्षाको परिणाम उच्च शिक्षाको शैक्षिक क्यालेडरसमेतलाई प्रभाव नपर्ने गरी प्रकाशन गरिनुलाई पनि राखेका छन् । योग गुरु, योग सम्बद्ध संघ संस्था तथा योगप्रेमीसमेतको सहभागितामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसमेतको समुपस्थितिमा गत माघ १ गते राष्ट्रिय योग दिवस भव्यताकासाथ सम्पन्न गर्नुलाई पनि मन्त्रीले उपलब्धी ठानेका छन् ।
यस्तै चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी एवम् पहुँचयुक्त बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत अध्ययन गर्न शुल्क निर्धारण पनि यहि साढे ४ महिने कार्यकालका भएको छ । यसैगरी आयोगद्वारा पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न चाहने नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भई परिणाम प्रकाशन गरिनुपनी उपलब्धीमा समेटिएको छ ।
संघीय स्वरुप अनुसार शैक्षिक संरचनाको परिवर्तित नाम तथा कोभिड–१९ र यस्तै प्रकृतिका महामारीको अवस्थालाई समेत सम्बोधन हुने गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नवौं संशोधन समेत उनको पालामा भएको छ भने यसै संशोधन वमोजिम चालु शैक्षिक सत्रलाई २०७८ जेठ मसान्तसम्म कायम गरी नयाँ शैक्षिक सत्र २०७८ असार १ गतेबाट शुरु गर्ने गरी प्रबन्ध पनि मिलाउनुलाई पनि सफलताको सूचीमा उल्लेख छ ।
विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन गरी कार्य अघि बढाइएको, कोभिड–१९ का कारण स्थान्तरित भएका विद्यार्थीलाई स्थान्तरित भएकै विद्यालयबाट आगामी एसईई दिन पाउने गरी व्यवस्था मिलाइउने व्यवस्था पनि मन्त्री श्रेष्ठको पहिलो कार्यकालयमा भएको छ ।
खुद पुलमा रहेका दरबन्दीमध्ये ४ सय ५५ शिक्षक दरबन्दीलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मिलान पनि भएको छ । शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७७ जारी भएर यसबाट शिक्षक स्वयंसेवक परिचालनको आधार पनि तयार भएको छ ।
राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७६ मा व्यवस्था भए बमोजिम मन्त्री श्रेष्ठकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद्को दोस्रो वैठक सकिनु पनि उलब्धी ठानिएको छ ।
राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७६ कार्यान्वयनको रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार भई सरोकारकारवाला मन्त्रालयमा रायसुझावका लागि पठाइएको छ । विभिन्न विद्यालयमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति पनि भएको छ ।
उनको पहिलो कार्यकालयमा नै सिटिइभीटी परिषद्ले सिटिइभीटीका कलेजको सम्बन्धन, स्थानान्तरण लयायत हुने कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार उपाध्यक्षलाई दिएको छ । यसअघि परिषदका अध्यक्ष एवं मन्त्रीले लिएको अधिकार पुनः उपाध्यक्षलाई दिएको हो ।
यस्तै दिवा खाजाको (मेनु) सार्वजनिक, नेपाल विश्वविद्यालय पुर्वाधार विकास समिति गठन, गणतन्त्र स्मारक निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि लिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा पुनः त्रिविलाई नै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय हुनु पनि उपलब्धीमा समेटिएको छ । नेपाली पाठ्यक्रमको आधारमा अध्ययन भैरहेको जापानको विद्यालयलाई १२ कक्षा सम्म अध्ययन अनुमति दिने निर्णय पनि आफ्नै पालामा भएको मन्त्री श्रेष्ठले दावी गर्दै उपलब्धीमा राखेका छन् ।
