Tag: कुलप्रसाद केसी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गरेका राजनीतिक नियुक्तिप्रति उनकै पार्टी माओवादी केन्द्रभित्र तीव्र विवाद हुन थालेको छ । लामो समय पार्टीमा अनुभव संगालेका र ३ वर्ष एमाले नेतृत्वको सरकारमा शक्तिशाली मन्त्रालय चलाएका केसीले पार्टीको निर्णयबिना गरेका निर्णयले पार्टीभित्रै खैलाबैला मच्चिएको एक नेताले बताए ।

पार्टीका धेरै नेताहरुको सहमतिविपरीत स्वकीय सचिवमा सुजित विकलाई नियुक्त गरेपछि विवाद देखिने गरी बाहिर आउन थालेको हो ।

विकले २०६५ सालमा बुटवलमा युवासंघका नेता प्रचण्ड थैवलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए । हत्यामा दोषी ठहर भइ जन्मकैद पाएका उनलाई केही महिनाअघि बाहिर आउनेबित्तिकै स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरिएको हो ।

विकको नियुक्तिपछि थैव परिवारले आफूहरू फेरि त्रासमा परेको बताएका छन् । सुजित विककी पत्नी दीपा विक पनि प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिकका सांसद छन् ।

विकलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएकोमा पार्टीभित्रै उनको आलोचना भएको छ । यो विषयमा पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन, प्रदेश सचिव जगप्रसाद शर्माले केसीसँग निर्णय फेर्न दबाब दिइसकेका छन् भने नेता सुदर्शन बरालसहितको टोलीले मुख्यमन्त्रीसँग डेलिगेशन नै गएर गलत निर्णय सच्चाउन आग्रह गरेका थिए ।

माओवादी नेताहरुको बुटवलमै त्यति ठूलो मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदा पार्टीलाई घाटा हुने भएकाले उनलाई अरु प्रदेशमा व्यवस्थापन गर्न दबाब दिइएपनि मुख्यमन्त्री केसीले कसैलाई टेरेनन् । ‘सामाजिक सम्बन्ध भएकालाई जिम्मेवारीमा पठाऔं भनेको मुख्यमन्त्रीले त कसैको कुरा नै सुन्नुहुन्न’, रुपन्देहीका एक नेताले भने ।

मुख्यमन्त्री केसीको उक्त निर्णय मात्र होइन, धेरै निर्णयको माओवादी नेतृत्वमा आलोचना भएको छ । ‘उहाँ आफ्नो घेराभन्दा बाहिर आउनै खोज्नुभएन, गल्ती करेक्सन होला भनेको बढेको बढ्यै छ, रचनात्मक भन्दा समय सक्ने मात्र गर्न थाल्नुभया’, माओवादीका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘हामीले प्रदेशका सबै क्षेत्र समेट्नुपर्छ भन्ने, पार्टीका साथीहरुमा सल्लाह गरेर समान अवसर दिऔं भन्ने, उहाँले कार्यालय सहयोगी पनि उतैका राख्ने, अनि कसरी चल्छ पार्टी ?’

मुख्यमन्त्रीले आफ्नो भेगीय स्वार्थ हेर्न थालेपछि र सरकारमा एकल निर्णय गरेर अगाडि बढाउन थालेपछि अन्य क्षेत्रका क्षमतावान कार्यकर्ता अवसरबाट बञ्चित हुने चिन्ता पार्टी नेताको छ । जनयुद्ध लडेका धेरै व्यक्तिहरू छाडेर पार्टीमा भर्खरै आएका व्यक्तिलाई नियुक्त दिएको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्ट बढ्न थालेको हो।

सूर्य चिह्नबाट उपचुनाव जितेर माओवादी केन्द्र रोजेकी दाङकी सांसद विमला वलीलाई २८ साउनमै मन्त्री बनाउन खोजेका थिए मुख्यमन्त्री केसीले । तर पार्टीभित्रैका महिला सांसदहरुले यो विषय बाहिर लैजाने चेतावनी दिएपछि मन्त्री हुनेको सूचीबाट अन्तिममा उनको नाम हटाउन बाध्य भएका थिए उनी । तर त्यसपछिका हरेक नियुक्ति भेगीय आधारमा भएको भन्दै मुख्यमन्त्री केसीका आलोचना बढेको छ ।

मुख्यमन्त्री केसीले रोल्पाको घर्तीगाउँका रमेश बहादुर वलीलाई जनसम्पर्क सल्लाहकार बनाए । प्रेस संयोजकमा रोल्पाकै मानसिंह विश्वकर्मालाई नियुक्त गरे । त्यस्तै मुख्यमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा दाङका अमरबहादुर डांगीलाई नियुक्त गरे । डांगीले एमाले प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख २२ गते राजीनामा दिएर शंकर पोखरेललाई संकटमा पारेका हुन् ।

डांगीलाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा दिनेगरी नियुक्त गरिएको छ । केसीले प्रदेश सरकारको प्रवक्ता पनि पश्चिम क्षेत्रबाट नै छनौटमा परेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्का प्युठानका हुन् ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा प्युठानको बिजुवाटारीका श्रीकृष्ण सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

माओवादीका एक नेताले राजनीतिक नियुक्तिमा मुख्यमन्त्री केसीले भूगोल मिलाउन नसकेको गुनासो गरे ।

रुपन्देही । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको बहिष्कारका बाबजुत लुम्बिनी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत पाएका छन् ।

सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा केसीका पक्षमा ४२ सांसदले मत दिए। सभामुखसहित ४३ जना उपस्थित बैठकमा १ जना तटस्थ बसे ।

एमालेले सभा बहष्कार गरेका कारण विपक्षमा भने शून्य मतदान भयो । ८० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४१ मत चाहिन्छ ।

केसीलाई माओवादी केन्द्रसहित नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाका सांसदले मत दिए । गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका केसीले आधा कार्यकालपछि सत्ता नेपाली कांग्रेसलाई सुम्पने सहमति गरेका छन्।

रुपन्देही । साउन २८ गते नियुक्त भएका लुबिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन् ।

नेकपा एमालेबाहेकका दलको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री भएका केसीले गण्डकी र संघीय सरकारको सिको गर्दै आफू बलियो बन्न विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।

गठबन्धनमा रहेका सांसदहरु पछि प्रभावित भएर समस्या आउनसक्ने आंकलन गर्दै सरकारले यस्तो तयारी गरेको अनुमान सरकार निकटहरुले गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले सरकारले सुरुमै विश्वासको मत लिने तयारी गरेको बताए । उनले भने– हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको छ, यो नियमित प्रकृयाजस्तै त भयो, पहिलो दिन त नहोला तर लिनुपर्छ विश्वासको मत ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन भदौ १ गते बस्नेगरी आह्वान गरिसकेका छन् । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेको जानकारी दिए ।

साउन २७ गते शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम गत साउन २८ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कुलप्रसाद केसीले तीस दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा अम्मरबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सपथग्रहण लगत्तै बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले डाँगीलाई मुख्यमन्त्री केसीको प्रमुख सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले सहायक राज्यमन्त्री स्तरको सेवा सुबिधा पाउने गरी डाँगीलाई मुख्यमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको जानकारी दिए।

नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद डाँगीले गत वैशाख २२ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । डाँगीको राजिनामापछि यसअघिका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार अल्पमतमा परेको थियो।

दाङ क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित डाँगी घोराही उपमहानगरपालिकाका पुर्ब मेयर समेत भइसकेका हुन् ।

नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले क्यान्सर, मिर्गौला तथा मुटु रोगका बिरामीहरूलाई २ लाख आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पहिलो बैठकले क्यान्सर, मिर्गौला तथा मुटु रोगका बिरामीहरूलाई २ लाख आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले बताए ।

बैठकले कोरोना हटलाईन एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने तथा कोरोनाको एन्टिजोन परीक्षणको लागि घुम्ती शिवीर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै खोपलाई प्रभावकारी बनाउने पनि निर्णय भएको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको खड्काले बताए ।

रूपन्देही । लुम्बिनीमा गठबन्धन दलले माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन दावी पेस गरेका छन् ।

नयाँ सरकार गठनका दावी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको २४ घण्टाको समयसीमा ३ बजे सकिँदै थियो । केही बेरअघि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष गठबन्धनले सरकारको नयाँ नेतृत्वको लागि ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी पेस गरेका हुन् । गठबन्धनको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नेमा एमाले सांसद अजय शाही पनि छन् । आजै सानो आधारको मन्त्रिमण्डल बनाउने उनीहरूको तयारी छ ।

गठबन्धनमा सहभागी तीनै दल माओवादी, कांग्रेस र जसपाबाट एक/एकजना मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलगत्तै चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठनको तयारी गरिएको माओवादी सचेतक तुलाराम घर्तीले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणमा नेपाली कांग्रेसबाट डिल्ली चौधरी, फखरूद्दिन खान, वीरबहादुर रानामध्ये एकजना, माओवादीबाट सुदर्शन बराल, दामा शर्मा र तुलाराम घर्तीमध्ये एकजना र जसपाबाट सहश्राम यादव मन्त्री बन्ने बताइएको छ । कांग्रेसबाट पहिलो प्राथमिकतामा दाङबाट निर्वाचन जितेका डिल्ली चौधरी परेका छन् ।

उनलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय दिने तयारी छ । चौधरी हाल लेखा समिति सभापति छन् । माओवादीका बराल यसअघि मन्त्री बनिसकेकाले महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै दामा शर्मालाई सरकारमा पठाउने तयारी ।

एक सांसद रहेर गठबन्धनमा बसेको जनमोर्चा भने तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ ।

रुपन्देही । लुम्बिनीमा नयाँ सरकार आह्वानसँगै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । कुनै नाटकीय मोड उत्पन्न नभए चारदलीय गठवन्धनको समर्थनमा उनी आज नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

बुधबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आज दिउँसो ३ बजेसम्मको समय दिएका थिए । गठबन्धन दलहरुले यसअघि नै सरकारको नेतृत्व कुलप्रसाद केसीलाई दिने सहमति गरेका छन् । यद्यपि आलोपालो प्रणालीको सहमति भएकाले उनले अबको ८ महिना मात्र सरकार चलाउन सक्नेछन् । त्यसपछि अर्को ८ महिना कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियालाई उनले पद सुम्पिनुपर्ने छ ।

प्रदेश प्रमुख सेरचनले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार गठन गर्न प्रदेशसभामा रहेका दलहरूलाई आहृवान गरेका हुन् । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई साउन २८ गते ३ बजेसम्म दाबी पेश गर्न आहृवान गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

नयाँ सरकारका लागि अहिलेसम्म बिपक्षी गठबन्धनले मात्र दावी पेश गर्ने तयारी छ । विपक्षी गठबन्धनले तेस्रोपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले पद छाडेका हुन् । साउन १६ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अश्विासको प्रस्तावमा छलफल गर्न बुधबारका लागि विशेष अधिवेशन आहृवान भएको थियो । विशेष अधिवेशन अगाडि नै पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् ।

पहिलोपटक वैशाख ६ गते विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्तावको लागि वैशाख १९ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक आहृवान भएको थियो । बैठक आहृवान भएकै दिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएर सोही दिन बहुमतको सरकारको पुनःनियुक्ति भएका थिए ।

पोखरेल २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई दल ९एमाले र माओवादी केन्द्र० को समर्थनसहित उनी मुख्यमन्त्री बन्दा निकै सहज थियो । तर, पार्टीभित्रको विवादले उनको सरकार ढल्न पुगेको हो ।

को हुन् भावी मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद ?

विपक्षी गठबन्धनबाट अबको मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारिएका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी सोनाम हुन् । उनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री भएर ३ वर्षभन्दा बढी काम गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै बैशाख ६ गते राजीनामा दिएर अविश्वासको प्रस्तावमा उनले हस्ताक्षर गरेका थिए । रोल्पा ६ लिवाङ घर भएका केसीले त्यहीँबाट चुनाव जितेका हुन् ।

२०४६ सालमा नेकपा मसालबाट राजनीति शुरु गरेका उनले प्रमाण पत्र तहसम्मको अध्ययन गरेका छन् ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरुले नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको पुनःनियुक्ति बदर गर्न माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा केसीको पक्षमा प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरूको समर्थन रहेको दावी गर्दै पोखरेलको पुनःनियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ । विपक्षी दलहरुले बैशाख १९ गते नै प्रदेशप्रमुखलाई ४१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाइएको स्मरण गराउँदै पोखरेलले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संविधानिक कानून र नियमको पालना गर्दै अवैधानिक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा, तत्काल प्रदेशसभा बैठकको आह्वान र गठबन्धन दलको नेता माननीय कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष जोडदार माग गर्दछौ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभामा रहेका ७९ जना सांसदमध्ये ४० सांसद भए सरकार बन्ने अवस्था छ । केसीको पक्षमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १९, जसपा २ र जनमोर्चा १ गरी ४१ सांसद भएकाले अल्पमतमा रहेका पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको सपथ खानु गलत भएको विपक्षी दलहरुको दावी छ । पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा जसपाका ४ जना मन्त्री बनेका छन् । यद्यपि उनीहरुलाई प्रदेशसभाले सांसदको सूचीबाट हटाइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहणपछि एमालेका दुई सांसदले राजीनामा दिएका छन् भने एक सांसद माओवादीमा प्रवेश गरेका छन् । एमालेका नेताहरूले भने ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधान अनुसार नै पोखरेलको पुनः नियुक्ति भएको र थप ४ जना सांसदले सपथपछि समर्थन गरेकोले बहुमत पुगेको दावी गर्दै आएका छन् ।

रूपन्देही । नेकपाका एमालेका संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सपथ खुवाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले बहुमतको मुख्यमन्त्री आफू नै भएको दाबी गरेका छन्।

गठबन्धन दल माओवादी, कांग्रेस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनबाट ४२ सांसदको बहुमत भएको भन्दै केसीले मुख्यमन्त्री घोषणा गरेका हुन्। उनी चार दलको प्रस्तावित मुख्यमन्त्री रहेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका गठबन्धनका तर्फबाट बोल्दै प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक काम गरेको नेता केसीको टिप्पणी छ।

‘३७ जना सांसद रहेको एमालेका मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरे शपथ ग्रहण गररेर दुर्घना निम्त्याइएको छ’, केसीले भने ।

उनले मुख्यमन्त्री आफू नै भएको बताउँदै कर्मचारीलाई पनि त्यहीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले पनि बहुमतको मुख्यमन्त्रीलाई शपथ नखुवाउन प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार बहुमत दलका रुपमा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई नियुक्त गरेका थिए। यो लगत्तै प्रदेश कार्यालय घेराउ गर्दै तीन दलले शपथ रोक्न माग गरेपनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले कडा सुरक्षा घेरामा शपथ लिइसकेका छन् ।