Tag: कुटनीति

  • देउवाको नयाँ सरकार : भारत र चीनको ‘फेयर प्ले’

    देउवाको नयाँ सरकार : भारत र चीनको ‘फेयर प्ले’

    अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जो निर्वाचित भएर आए पनि पहिलोपटक इजरायली प्रधानमन्त्रीलाई शुरूआतमै फोन संवाद गर्ने प्रचलन हुन्छ । तर, सन् २०२१ को जनवरी २० मा अमेरिकाको ४६ औँ राष्ट्रपति बनेका जो बाइडेनले त्यो हतारो गरेनन् । उनले आफ्ना दुई छिमेकी क्यानडा, मेक्सिको हुँदै बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, रसिया र नाटो गठबन्धनका देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसँग पहिले संवाद गरे ।

    राष्ट्रपति भएको करिब १३ दिनपछि मात्रै बाइडेनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्याबिन नेतान्याहुलाई फोन गरेको इजरालयली अखबार हाअरेजले लेखेको छ । १३ दिनपछि बोल्न पनि इजरायलले धेरै पापड बेल्नु परेको थियो । इजरायलका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि डेनी डानोनले यो ढिलाइका विषयमा आपत्ति जनाएका थिए ।

    बाइडेनले नेतान्याहुसँग फोन संवादलाई प्राथमिकता नदिनुमा मुलतः उनले नेतान्याहुको सरकारको विभाजित जनमत बारेमा गरेको कूटनीतिक ‘फेयर प्ले’ थियो । तत्काल संवाद गर्दा बाइडेनले नेतान्याहुलाई मानेको भनेर नेतान्याहु र उनको पार्टी समर्थकहरूले व्यापक विज्ञापन गर्थे । त्यसको राजनीतिक फाइदा उनीहरूलाई मिल्थ्यो । यो बाइडेनले बुझेका थिए र उनी त्यो दृष्यमा तत्काल देखिएन ।

    अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनले पनि कूटनीतिक ‘फेयर प्ले’ गरिरहेका छन् । अष्ट्रेलियन असोसिएट प्रेसले भनेजस्तै अदालतबाट भएको फैसला राजनैतिक दलहरूका बीच ‘विवादास्पद’ नै हो । ओली पक्ष फैसलामा नकारात्मक छ । सत्तारुढ गठबन्धन सकारात्मक । यस्तो बेलामा फ्रन्टलाइनमा आएर बधाई दिँदा शक्तिशाली छिमेकीहरूको साथ गठबन्धनलाई रहेको सन्देश जान्थ्यो । यो सन्देश जान नदिन भारत र चीन दुवैले देखिने गरी ढिलाइ गरिरहेका छन् ।

    भारतले राजदूत विनयमोहन क्वात्रामार्फत मात्रै बधाई दिएको छ । तर, परम्परागतरूपमा सबैभन्दा शुरूमा वा प्रधानमन्त्री-मन्त्रीस्तरबाट आउने गरेको आएन । अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिलो बधाई दिएका थिए ।

    अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनले पनि कूटनीतिक ‘फेयर प्ले’ गरिरहेका छन् । अष्ट्रेलियन असोसिएट प्रेसले भनेजस्तै अदालतबाट भएको फैसला राजनैतिक दलहरूका बीच ‘विवादास्पद’ नै हो । ओली पक्ष फैसलामा नकारात्मक छ । सत्तारुढ गठबन्धन सकारात्मक ।

    सो सामाग्री तयार पार्दासम्म चीनबाट बधाई आएको छैन । आउन त आउला नै । तर, चीनले बधाईको हतारो नदेखाउनुले देउवा सरकारप्रति उसको मनस्थिति उत्साहजनक नरहेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

    दुई शक्तिशाली छिमेकीको दुर्लभ ‘फेयर प्ले’

    एसियाली शक्ति बन्ने क्रममा रहेको दक्षिण एसियाली महाशक्ति भारत र विश्व शक्ति बन्ने क्रममा रहेको एसियाली महाशक्ति चीनको बीचमा छ नेपाल । यी दुई देशबीच कुटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने विषय नेपालका लागि सँधै पेचिलो हुने गर्छ ।

    नेपालमा भएका सबैजसो राजनीतिक घटनाक्रम र परिवर्तनमा आफ्नो हात रहेको देखाउन भारतले कहिल्यै कुनै कसर छाड्दैन । अहिले नेपालमा बनेको सत्तारुढ गठवन्धन पनि भारतका निम्ति अनुकूल रहेको विश्वास गरिन्छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यसअघि नै आफूहरूको सरकार भारका लागि कम्फर्टेबल हुने बताइसकेका छन् । ओली सरकार ढल्दा भारत निरास वा दु:खी हुनुपर्ने कारण पनि छैन ।

    तर, पनि भारतले देउवालाई उच्चस्तरबाट बधाई दिएको छैन । न प्रधानमन्त्री मोदीले, न त विदेशमन्त्री एस जयशंकरले कुनै सन्देश पठाए । भारतले देउवालाई महत्व नदिएको हो वा महत्व नदिएको अभिनय गरेको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । देउवाको प्रधानमन्त्रीकाल ३० दिनमै टुंगिन सक्ने खतरा बुझेर पनि भारतले धेरै उत्साह नदेखाएको हुन सक्छ ।

    २०७४ को चुनावबाट अत्यधिक बहुमत ल्याएका प्राइम मिनिस्टर-इन-वेटिङ ओलीलाई बधाई दिन भारतले धेरै हतारो गरेको थियो । ओली प्रधानमन्त्री नहुँदै तत्कालीन भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराज २०७४ माघ १८ मा नेपाल आइन् । बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई लगभग ‘बाइपास’ जस्तो गर्दै नेपाल भ्रमणमा आएकी स्वराजले ओली जस्तै आफ्नो पनि स्वाथ्य समस्या भएकोजस्ता भावनात्मक कुरा गरेकी थिइन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले वाम गठबन्धनबाट चुनाव जित्नासाथ २०७४ पुस ६ मा ओलीलाई बधाई दिएका थिए । यस्तै, प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएपछि २०७४ माघ ७ मा पुनः बधाई दिएका थिए । त्यो लेभलको भावुकता र सक्रियता अहिले भारतले देखाएको छैन ।

    अर्को चीनले पनि नयाँ सरकार निर्माण भएपछि खासै सक्रियता देखाएको छैन । गत वर्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्दा चिनियाँ राजदूतले हतार-हतार भेटेर बधाई दिएकी थिइन् । यसपाली भने राजदूतको तर्फबाट कुनै पनि शुभकामना सन्देशसम्म जारी भएको छैन ।

    चीन धेरै देखिने गरी कूटनीतिक सक्रियता पेस गर्दैन । तर, ओली प्रधामन्त्री भएको वामपन्थी सरकार बनेताका भने चीनको परम्परागत कूटनीतिबाट नयाँ डिपार्चर भएको थियो । राजदूत हु याङ्सी निक्कै सक्रिय भइन् । अहिले त्यो सक्रियता छैन ।

    कूटनीतिमा हतारहतार बोल्दा अर्थ हुन्छ । हतारहतार नबोल्दा पनि अर्थ हुन्छ । भारतले अहिले अग्रपंक्तिमा नबोलेर आफ्नो कूटनीतिक ‘फेयर प्ले ‘गरेको छ । भारतअघि बसेर बोल्दा भारतको समर्थनले नयाँ सरकार बनेको भन्ने सन्देश मात्रै जाँदैनथ्यो, नेपालमा भएका भारतविरोधीहरूलाई आलोचनाको अर्को खुराक हुन्थ्यो । भारत र चीन दुवै मिलाएर लाने र दुवैको साथ छ भन्ने दावी गर्न र राजनीतिक सन्देश दिन देउवा र प्रचण्डलाई सुविधा हुन्थ्यो । अहिले यी केही भएनन् । भारतले देखिने तटस्थता कायम गर्‍यो ।

    हुन त अहिले अलजजिरादेखि थुप्रै भारतीय मिडियाहरूले देउवा ‘भारतका मित्र’ वा ‘भारतनिकट’ भनेर व्याख्या गरेका छन् । त्यही व्याख्यालाई राजनीतिक र कूटनैतिक सन्देश भने उच्च स्तरबाट आएन । यसको प्रत्यक्ष फाइदा स्वयं भारतलाई छ । नेपाललाई पनि छ ।

    दक्षिण एसियामा नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंकादेखि माल्दिभ्ससम्म भारतको विकल्प र प्रतिस्पर्धी देखिने चीनले नयाँ सरकार निर्माणको कूटनैनिक सन्देशमा भने त्यस्तो प्रतिस्पर्धा गरेन । त्यसले पनि चीनलाइ नै फाइदा छ । किनभने चीन नेपालमा अनावश्यक प्रतिपर्धामा छैन भन्ने सन्देश जान्छ । नेपाललाई पनि फाइदा छ किनभने नेपालको कूटनीतिमा सधैँ भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा हुन्न भने सन्देश हो यो ।

    त्यस कारणले आजसम्म देखिएको सिनका आधारमा भन्न सकिन्छ । नयाँ नेपाली राजनीतिक घटनाहरूमा भारत र चीनले कुनै पक्षको स्पष्ट सहयोग गरेको देखाएनन् । यो एक खालको कूटनीतिक ‘फेयर प्ले’ नै हो ।

  • शक्तिराष्ट्रको काठमाडौं मिसन हाँक्दै महिला

    शक्तिराष्ट्रको काठमाडौं मिसन हाँक्दै महिला

    काठमाडौं- पछिल्लो समय विश्व कुटनीतिमा महिला सहभागिता बढ्दो छ । सामाजिक घुलमिल हुने स्वभावका कारण महिलाहरु विदेशमन्त्री वा कुटनीतिज्ञ हुने ट्रेन्ड पछिल्लो समय बढिरहेको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमले विश्लेषण गरेका छन् ।

    सरकार एवं राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा महिला सहभागिता बढ्दै जाँदा महिलाले कुटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशी नियोगहरुसमेत सम्हाल्न थालेका छन् । संयोगवश, शक्तिराष्ट्र एवं नियोगको काठमाडौं मिसनलाई महिलाहरुले सम्हालिरहेका छन् । उनीहरुले नेपाललाई विश्वसँग जोड्ने मामिलामा भूमिका खेलिरहेका छन् ।

    अहिले विभिन्न २१ मुलुकमा सरकार एवं राष्ट्रप्रमुख महिला छन् । नेपालसहित, जर्मनी, बंगलादेश, न्यूजिल्यान्ड, नर्वे, नामिबिया, ताइवान, सिंगापुर, न्यूजिल्यान्ड, आइसल्यान्ड, जर्जिया, स्लोभाकिया, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, ग्रीसलाई महिलाले हाँकिरहेका छन् ।

    शक्तिशाली नियोग, आयोग र डेलिगेट्समा समेत महिला सहभागिता बढ्दो छ । अमेरिकी उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिस, नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल, बंगलादेशी राष्ट्रपति शेख हसिना वाजेद, न्यूजिल्यान्ड प्रधानमन्त्री ज्याकिन्डा आर्डेन केही प्रतिनिधि विश्व उदाहरण हुन् ।

    विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक प्रतिवेदनअनुसार महिलाले हाँकिरहेका मुलुकले सन् २०२० सम्म कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइमा राम्रो सफलता हासिल गरेका थिए । ज्याकिन्डा आर्डेनको अगुवाइमा न्यूजिल्यान्डमा कोभिड संक्रमण शुन्य हुन पुगेको थियो ।

    बायाँबाट दावाफुटी शेर्पा (स्पेन), प्रतिभा राणा (जापान), अन्जान शाक्य (इजरायल) र शर्मिला पराजुली ढकाल (ओमान) ।

    रोचक त के छ भने, फिनल्यान्ड, न्यूजिल्यान्ड, साल्भाडोर र युक्रेनका महिला प्रधानमन्त्रीको उमेर ४० वर्षभन्दा तल छ । ३४ वर्षिया फिनिस प्रधानमन्त्री सान्ना मारिनको मन्त्रिपरिषद्मा १२ जना महिला र सात पुरुष मन्त्री छन् । फिनल्यान्डको संसदमा ४७ प्रतिशत महिला छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री मारिन पछि यसअघि यातायातमन्त्री थिइन् ।

    एक अन्तर्वार्तामा काउन्सिल अफ वुमन वल्र्ड लिडर्सकी अध्यक्ष लाउरा लिसवुड भन्छिन्, ‘एउटै कुरामा समानता के छ भने, महिलासँग परिवर्तनको दृढ इच्छा र संकल्प हुन्छ ।’ विश्वकै वयोवृद्ध ९४ वर्षिय मलेसियाली प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले नयाँपुस्ताका प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए– पाकासँग सल्लाह लिनूस र त्यसलाई आफ्नै विवेकले आकार दिएर लागु गर्नुस ।’

    अहिले नेपाली परराष्ट्रमा झन्डै ५८ महिला कुटनीतिज्ञ छन् । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि समावेशीकरणको लहरले महिला कुटनीतिज्ञको संख्या बढेको हो ।

    पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा विश्व कुटनीतिमा महिलाहरु सशक्त बनिरहेको बेला नेपाल पनि सोही मार्गमा अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् ।

    ‘पक्कै पनि समावेशी कोटा छुट्याएपछि कुटनीतिमा महिला आकर्षण बढ्दै गएको छ,’ थापा भन्छन्, ‘निजामतिमा २५ प्रतिशत महिला पुगेको बेला १५ प्रतिशत महिलाले राजदूतमा अवसर पाएका छन् । यो संख्यालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ ।’

    आफू राजदूत छँदा परराष्ट्रमा एकजना महिला मात्र कुटनीतिज्ञ रहेको सुनाउँदै उनले अहिले बढेको देख्दा खुशी लागेको बताए । अमेरिका र भारतको १४ वर्षे राजदूत भएर परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले महिला राजदूतहरु केही वर्षमा वृद्धि हुने अनुमान गरे ।

    पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा. ज्ञानचन्द्र आचार्य अहिले नै कुटनीतिमा नेतृत्व वा बराबरी खोज्नेभन्दा पनि त्यो क्रमशः बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।

    अहिले नेपाली परराष्ट्रमा झन्डै ५८ महिला कुटनीतिज्ञ छन् । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि समावेशीकरणको लहरले महिला कुटनीतिज्ञको संख्या बढेको हो । लोकसेवा आयोगले ६ वटा समावेशी समूहबाट आर्थिक ०६७/०६८ देखि महिलासहितको समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउन थालेपछि सरकारी सेवामा महिलाको संख्या बढ्न थालेको हो ।

    शक्तिराष्ट्रका मिसन हाँक्दै महिला

    पछिल्लो समय शक्तिशाली मुलुक र अन्तराष्ट्रिय नियोगले पनि काठमाडौं मिसनमा महिला प्रतिनिधि खटाउन थालेका छन् । राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयसहित चीन, बेलायत, अष्ट्रेलिया, युरोपेली आयोग, श्रीलंका, ब्राजिल लगायतका काठमाडौं मिसनलाई महिलाले हाँकिरहेका छन् ।

    उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको राजदूतमा होउ याङ्छी छिन् जो नेपालको राजनीतिक उतारचढावमा पनि सक्रिय हुन गरेकी छिन् । संसद विघटन, नेकपा विभाजन लगायतका महत्वपूर्ण इभेन्टमा यान्छी सक्रिय रहिन् ।

    नेपालको लागि अष्ट्रेलियाली राजदूतमा फेलोसिटी भल्क हालै नियुक्त भएकी छिन् जसले केही पुस्तक समेत प्रकाशन गरेकी छिन् । युरोपेली आयोगको नेपाली राजदूतमा नोना डेप्रेज छिन् । ब्राजिलले मारिया तेरेसालाई नेपाल मिसनको जिम्मा दिएको छ ।

    बेलायतको राजदूतमा निकोला पोलिट छिन् । दुईसयवर्षको नेपाल-बेलायत कुटनीतिक सम्बन्धपछि बेलायतले नेपालमा पहिलो महिला राजदूत पठाएको हो । सन् २००३ देखि बेलायतको कुटनीतिक सेवामा प्रवेश गरेकी उनले पूर्वी युरोप तथा मध्य एसिया निर्देशनालयको अतिरिक्त महानिर्देशकको रुपमा समेत काम गरेकी छिन् ।

    काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघिय नियोगका अधिकांश प्रमुख र प्रतिनिधिमा पनि महिला छन् । उनीहरुले नेपाल सरकार, जनप्रतिनिधि र समुदायसँग संयोजकको रुपमा कार्य गरिरहेका छन् ।

    इजिप्टकी इमान मोस्ताफा, स्वीटजरल्यान्डकी एलिजाबेथ क्याप्लर, श्रीलंकाकी हिमाली अरुणातिलका पनि महिला कुटनीतिज्ञ हुन् ।

    नेपालका लागि अष्ट्रिया, कोलम्बिया, इस्टोनिया, इन्डोनेसिया, केन्या, कीर्गिस्तान, न्यूजिल्यान्ड, सोमालिया, दक्षिण अफ्रिका, युगान्डा, भेनेजुएला, यमन, जाम्बियाका गैरआवसिय राजदूतहरुमा पनि महिला छन् । नेपालका लागि राष्ट्रसंघको आवासिय राजदूतमा न्यान्ती सारा छिन् । उनी राष्ट्रसंघको लागि नेपाली संयोजक हुन् । काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघिय नियोगका अधिकांश प्रमुख र प्रतिनिधिमा पनि महिला छन् । उनीहरुले नेपाल सरकार, जनप्रतिनिधि र समुदायसँग संयोजकको रुपमा कार्य गरिरहेका छन् ।

    अघिल्लो पटक अमेरिकाले नेपालमा अलैना बी टेप्लीज, न्यान्सी पावेल लगायतका कुटनीतिज्ञलाई राजदूत बनाएर पठाएको थियो । सन् १९६६ मा अमेरिकी राजदूतको रुपमा नेपाल आएकी क्यारोल सि लेस नेपाल आउने पहिलो अमेरिकी महिला राजदूत थिइन् । सातवर्षसम्म काठमाडौंमा राजदूतको रुपमा रहिसकेकी लेसले नेपालमै विहे समेत गरेकी थिइन् ।

    अमेरिका मिसनको लागि टेप्लीज राजदूत भएर काठमाडौं आउने वित्तिकै चीनले पनि २० औं राजदूतको रुपमा यु होङलाई राजदूतको रुपमा पठायो । होङ केही समयमै फर्किएपछि होउ यान्छी काठमाडौंमा आएकी थिइन् । उनको चुनौतिको रुपमा चीनसँगको नेपाल सम्बन्धलाई ट्रयाकमा ल्याउनु थियो ।

    यसअघि पनि युरोपेली युनियन, ब्राजिल, राष्ट्रसंघिय नियोग, बंगालदेश लगायतले महिलालाई नै दूत बनाएर पठाएका थिए ।

    नेपालका लागि विभिन्न मुलुकमा चार नेपाली महिला राजदूत छन् । जसमा इजरायलका लागि अन्जान शाक्य, जापानमा प्रतिभा राणा, ओमानमा शर्मिला पराजुली ढकाल र स्पेन दावा फुटी शेर्पा छन् । नेपालको पहिलो राजदूत बिन्दा शाह हुन् । उनी परराष्ट्र सेवाकै थिइन् । उनले छिमेकी मुलुक भारतका लागि राजदूत बन्ने अवसर पाएकी थिइन् ।

  • नेपालको राजनीतिक उतारचढावमा भारत तटस्थ कि गोटी चाल्न व्यस्त ?

    नेपालको राजनीतिक उतारचढावमा भारत तटस्थ कि गोटी चाल्न व्यस्त ?

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि विपक्षीहरुले भारतको इशारामा उनले यो कदम चालेको कडा आरोप लगाए । त्यही समयको छेकोमा भारतको खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुखले ओलीसँग गरेको भेटलाई उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको कदमसँग जोडेका थिए ।

    भारतको सरकार वा संस्थापन पक्षले भने नेपालको आन्तरिक मामलामा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएन । नेपालमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना हुँदा खुल्लारुपमा देखिने गरेको भारतीय ‘खेल’ पनि अहिलेसम्म सतहमा प्रकट भएको छैन । तर, यसको अर्थ भारत साँच्चै नेपालको मामलालाई यसपालि ‘अनदेखा’ गरिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु मूर्खता हुन्छ । कूटनीतिमा एउटा भनाइ छ- सन्देश नपठाउनू पनि एउटा सन्देश हो ।

    बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयको नियमित प्रेस व्रिफिङमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई नेपालको ‘आन्तरिक मामिला’ भएको टिप्पणी गरे ।

    भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटे । भावी प्रधानमन्त्रीको एक दावेदारका रुपमा हेरिएका देउवालाई उनको निवाससम्म पुगेर भेट्नुले भारतीय दूतावासले अब आफ्नो गोटी चाल्न सुरु गरेको संकेत मिल्छ । भेटघाटको अन्तर्य बाहिर आइसकेको छैन । तर, स्रोतका अनुसार क्वात्राले सम्भावित सत्ता समीकरणमा चासो राखेका थिए । सम्भवत: आगामी दिनमा उनले अब भेटघाटको क्रम बढाउन सक्छन्, कुनै गुप्तरुपमा वा कुनै खुल्लारुपमा ।

    भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा (बायाँ) र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ।

    भारतका ‘लो प्रोफाइल’ का नेताहरुको टिप्पणी र त्यहाँका मिडियाको प्रस्तुति हेर्दा ओली सरकार ढल्ने कुराले उनीहरु उत्साहित देखिएका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि प्रायः भारतीय मिडियाको एउटै खाले ‘न्यारेटिभ’ पाइन्छ । टाइम्स अफ इन्डिया, द हिन्दु, इन्डियन एक्सप्रेस, रिपब्लिकसहितका भारतीय मिडियाले संसद पुनःस्थापना गर्ने अदालतको फैसला प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ‘ठूलो सेटब्याक’ भएको लेखेका छन् । राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद चर्किएपछि ओलीले संसद विघटन गरेको स्मरण गर्दै भारतीय मिडियाले अदालतको फैसला ओलीका लागि ‘धक्का’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।

    फेब्रुअरी २४ मा हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित ‘जहाँ नेपाल र भारतको स्वार्थ मिल्छ’ भन्ने आलेखमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ओलीको विकल्प खुला गरेको उल्लेख छ । सोही लेखमा अब भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो ‘अप्रोच’ बदल्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको र भारतको केन्द्रीय स्वार्थ पनि यही भएको आलेखमा उल्लेख छ ।

    ‘सन् २०१८ मा जब नेपाल कम्युनिष्टले शासन गरेको देश बन्यो, तब एउटा प्रश्न उठ्यो– के लोकतन्त्र र साम्यवाद सँगै अघि बढ्न सक्छन् ?

    ‘संसद पुनःस्थापनालाई भारतले आफ्नो चाहनाको सुरुआत भएको रुपमा लिनुपर्छ । अब ओलीले थप अप्रिय निर्णय गर्नुहुन्न जसले लोकतन्त्रमा असर पुगोस् । नेपाली लोकतन्त्र र भारतीय रणनीतिक चाहना यहीँनेर मिल्छन् । यसमा दुवैले मिहिनेत गर्नुपर्छ’ हिन्दूस्तान टाइम्सले लेखेको छ ।

    भारतीय अखबार इकोनोमिक टाइम्सले फेब्रुअरी २४ को संस्करणमा लेखेको छ- ‘संसद विघटनका बाबजुद पनि केही समयअघि नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वागत गरेको भारतले नेपालको विकासक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको विवरण हामीले प्राप्त गरेका छौं ।’

    नयाँदिल्लीस्थित ‘थिंक ट्याङ्क सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च’ मा रणनीति अध्ययनका प्राध्यापक एवं लेखक ब्रम्हा चेलानीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालमा लोकतन्त्र जीवित छ भन्ने सन्देश दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

    उनले ट्विट गरेका छन्, ‘सन् २०१८ मा जब नेपाल कम्युनिष्टले शासन गरेको देश बन्यो, तब एउटा प्रश्न उठ्यो– के लोकतन्त्र र साम्यवाद सँगै अघि बढ्न सक्छन् ? तर, अदालतको फैसलाले लोकतन्त्र जीवित छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’

    उनै चेलानी हुन् जसले सन् २०१८, मे २५ मा प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित एउटा आलेखमा कम्युनिष्ट शासनमा लोकतन्त्र जीवित रहन्छ वा रहँदैन भन्ने थाहा पाउन नेपाल एउटा ‘टेस्ट केस’ भएको उल्लेख गरेका थिए । सन् २०१३ मा लिक भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा गोप्य सर्कुलरलाई ईगित गर्दै उनले सो टिप्पणी गरेका थिए । उक्त सर्कुलरको ‘डकुमेन्ट नम्बर ९’ मा लोकतन्त्र चीनका लागि ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख थियो ।

    साउथ ब्लकको मौन कूटनीति
    अदालतको फैसलापछि मात्र हैन, संसद विघटनदेखि नै साउथ ब्लक विकसित नेपाली राजनीतिलाई लिएर खुलेको छैन । डिसेम्बर २४ मा नयाँदिल्लीमा आयोजित भारतीय विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भारतले नेपाली राजनीतिक विकासलाई नजिकबाट नियालिरहेको मात्रै बताएका थिए । उनले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार निर्णय गर्ने कुरा नेपालको ‘आन्तरिक मामिला’ भएको उल्लेख गर्दै पन्छिएका थिए ।

    ‘नजिकको छिमेकी र शुभेच्छुक हुनुको नाताले भारत नेपालको शान्ति, समृद्धि र विकासको पक्षमा सधैं उभिन्छ । नेपाललाई भारतीय सहयोग नियमित रहन्छ’ श्रीवास्तवले भनेका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दुई महिनाअघि भनेको उक्त स्टेटमेन्टयता नै भारतको अन्तिम औपचारिक प्रतिक्रिया हो ।

    भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव नियमित पत्रकार सम्मेलनमा ।

    नेपालको नितान्त आन्तरिक मामला भएकाले भारतले औपचारिकरुपमा मुख खोल्न नचाहनु स्वाभाविक हो । तर, भारतको चारित्रिक विशेषता यो छ कि नेपालको राजनीति अस्थिर हुँदा यसभित्र खेल्न उसले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । झगडियाको एउटा पक्षलाई बोकेर आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्न सधैं अग्रसर हुने गरेको आरोप भारतमाथि लाग्दै आएको छ । नेपाली राजनीतिमा ‘माइक्रो-म्यानेजमेन्ट’ गर्न पल्किएको भारत अहिलेको राजनीतिक परिघटनामा पनि बिल्कुल तटस्थ वा भूमिकाहीन छ भनेर विश्वास गर्न कठिन हुन्छ ।

    भारतीय राजनीतिक हस्तीहरुले मुख नखोले पनि ‘लो-प्रोफाइल’ नेताका एकाध टिप्पणीबाट भारतीय संस्थापनको मनोदशा अनुमान गर्न सकिन्छ । जस्तो कि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं त्यहाँको राज्य सभा सदस्य सुव्रमण्यम स्वामीले निकै कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली अब ‘घरको न घाटको बनेको’ भन्दै ट्विट गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि बन्ने नयाँ सरकारसँग भारतको नयाँ शिराबाट सम्बन्ध अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

    संसद विघटन र फैसला नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । दोस्रो- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कानूनीरुपमा विभाजन नभएकाले अहिले बोलिहाल्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता हुन्छ ।’

    सुब्रमण्यमको टिप्पणी नितान्त व्यक्तिगत हो । तर, पनि उनी सत्तारुढ दलका नेता भएकाले यसले अर्थ राख्छ । भारतीय सत्तारुढ दल ओलीको बहिर्गमनलाई लिएर उत्साहित छ भनी अनुमान गर्ने एउटा आधार यो पनि हो । ओलीसँग यसै पनि भारतको सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिलो कार्यकालमा ओलीले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिएका थिए । दोस्रो कार्यकालमा पनि भारतले कब्जा गरेका नेपाली भूभागहरु समेट्दै नेपालकाे नयाँ नक्शा प्रकाशित गरे । यसले भारत ओलीसँग चिढिएको र चाँडोभन्दा चाँडो उनको बहिर्गमन चाहेको कूटनीतिका जानकारहरुको बुझाइ छ । यसको सीधा अर्थ अब हुने सत्तापरिवर्तनको खेलमा भारतले प्रचण्ड-माधव खेमालाई धाप मार्न सक्छ ।

    केही दिनअघि एक अन्तरवार्तामा प्रचण्डले आफूहरुको एजेन्डालाई समर्थन गर्न भारतलाई खुल्ला आह्वान गरेका थिए । उनले खोपका लागि भारतलाई धन्यवाद दिंदै संविधान बचाउने कुरामा भारत बोलिदिन आग्रह गरेका थिए । यसमा भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

    विज्ञ भन्छन् : विदेशीले बोल्नु आवश्यक छैन
    भारतका लागि पूर्वराजदूत एवं राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल पुस ५ गते पछाडिको राजनीतिक परिदृश्यमा भारत मौन रहनुका दुई कारण देख्छन् । पहिलो -संसद विघटन र फैसला नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । दोस्रो- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कानूनीरुपमा विभाजन नभएकाले अहिले बोलिहाल्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता हुन्छ ।’

    परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह दिल्लीमा ।

    सुव्रमण्यम स्वामीलगायतका राजनीतिज्ञले गर्ने टिप्पणीेले भारतीय संस्थापनको धारणा प्रतिविम्वित नगर्ने उनको भनाइ छ ।

    परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई नयाँ सरकार नबनेसम्म कूटनीतिक समुदाय मौन रहने र उनीहरुको पोजिसनमा कुनै फेरबदल नहुने बताउँछन् ।

    ‘अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता नेपालको आन्तरिक मामिला भएको रुपमा विदेशी समुदायले लिएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘किनभने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यो मामिलामा टिप्पणी गर्न चाहन्नन् । उनीहरुले यसलाई नेपालको नितान्त घरझगडाको रुपमा लिएका छन् । उनीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् र तत्काल टिप्पणी गर्ने मनस्थितिमा छैनन् ।’ नेपाली कम्युनिष्टप्रति विदेशी समुदायले भरोसा गर्ने स्थिति अझै पनि नबनिसकेको भट्टराईको टिप्पणी छ ।