एक समय थियो जतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका विभिन्न विश्वस्तरीय मञ्चमा नेपाली राजा, प्रधानमन्त्री जान्थे । यतैबाट पत्रकार लैजान्थे । भ्रमण दलमा रहेकाहरुको कुरा पत्याउनुभन्दा अर्काे विकल्प हुन्थेन ।
तथ्यले प्रमाणित हुन नसकेको एउटा यस्तै कथन पत्याइएको वर्षौ भएको छ । त्यो हो संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले दर्ता गरेको आफ्नो आधिकारिक लिपी ‘रन्जना’ हो भन्ने । संयुक्त राष्ट्रसंघ सदस्य बन्न नेपालले सन् १९४९ मा बिजयशमशेरको हस्ताक्षरमा लेखेको लामो निवेदनमा यो विषय कहीँ कतै भेटिदैन । न त अन्य कुनै आधिकारिक दस्तावेजमा ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न सार्वभौम देशको प्रामाणिकता भए पुग्छ । सुरक्षा परिषदमा एकमत भए वा कसैले भिटो नहाने सदस्य बन्न पाइन्छ । नेपालले निवेदन दिएकै वर्ष सन् १९४९ सेप्टेम्बर ७ मा सोभियत संघले आफ्नो ३१ औं भिटो हानेर नेपाललाई सदस्य बन्न रोकेको थियो ।
जसको हेडलाइन विश्वभर बनेको थियो । सन् १९४९ सेप्टेम्बर ८ मा न्यूयोर्क टाइम्सले समेत यो समाचार प्रकाशित गरेको थियो । भिटो हान्दा लिपिको कुरै थिएन । कतै जोडिएको छैन । राजनीतिक कारण थियो त्यो । नेपालले अमेरिकी लाइनमा सदस्य बन्न खोजेको थियो । त्यसैले सोभियत संघले तनाव दिएको थियो ।
राष्ट्रसंघमा लिपीको महत्व हुँदैन । लिपीको महत्व भए बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियादेखि न्यूजिल्यान्डको लिपिमा के दर्ता छ ? सायदै कसैलाई हेक्का होला । खैर, नेपालको आधिकारिक लिपी रञ्जना हो या होइन भनेर त्यो समयमा अमेरिकाको न्यूयोर्क पुगेर भेरिफाइ गर्ने हैसियत नेपाली पत्रकार र सर्वसाधारणको थिएन । अहिले जस्तो अनलाइनबाट पनि खोज्न सकिने जमाना भएको भए त्यो कुरा आउँदैन थियो होला ।
त्यो बेलाजस्तो अवस्था अहिले छैन । सूचना प्रविधि र खासगरी सामाजिक सञ्जालको व्यापक विस्तारसँगै धेरै कुरा फेरिएको छ । अब संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीले बोल्दा यस्तोउस्तो भयो भनेर भ्रमण दलमा भएकाले दिएको गफ पत्याइँदैन । पुरा भाषण लाइभ हेर्न सकिन्छ । तत्काल नभ्याउनेले फुर्सदमा हेर्न सक्छ । चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाको कुरा होस वा कोप–२६ जस्ता विश्वमञ्च वा विश्व आर्थिक मञ्च जस्ता कार्यक्रमहरु किन नहुन्, इन्टरनेटबाट सबैले हेर्न सक्छन् । आफ्नो धारणा बनाउन सक्छन् । टिप्पणी गर्न सक्छन् । अखबारमा देखाइएका केही फुटेज र बाइट मात्रै हैन, पुरा दृष्य हेरेर धारणा बनाउन सकिन्छ ।
यसैको फाइदा उठाउँदै आज यो सामग्रीमा कोप २६ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य दक्षिण एसियाली समकक्षीले गरेको भाषणको तुलना गरिएको छ । कोभिड–१९ प्रोटोकल बिर्सेर बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्तोनियो गुतेरेससँग हात मिलाउन खोज्दा उनीहरुले कुहिनो दिएर देउवालाई असहज बनाइदिए । यसमा सिस्टाचार महापालका प्रत्यक्ष कमजोरी छुट्टै चर्चाको विषय हो ।
यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवाले कोप २६ मा दिएको मन्तव्यको विषयवस्तु र हाउभाउको कुराको मात्रै तुलनात्मक चर्चा गरिएको छ । मन्तव्यको क्रममा आफ्ना दक्षिण एसियाली समकक्षीभन्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री के–के कुरामा पछि परे भन्ने चार बुँदामा चर्चा गरिएको छ ।
१. भावना नमिसिएको मन्तव्य
भावना नमिसिएको मन्तव्य कमजोर हुन्छ । स्वास बिनाको अस्थिपञ्जर जस्तो हुन्छ । कोप २६ मन्तव्यमा आफ्ना दक्षिण एसियाली समकक्षीहरुले भावनात्मक कुरा जोडेर आफ्ना मन्तव्य बलियो बनाए । जस्तै माल्दिभ्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहमद सोलिहले आफ्ना टापुहरु खिइँदै गएर अस्तित्व नै नामेट हुने भावुक कुरा गरे । उनले गत महिनामा आफूले ६ टापु भ्रमण गरेर आफै देखेर आएको कुरा गरे । उनले आफ्ना नागरिकहरुको नाम लिइरहे । यसले उनको देशको मुद्धा शक्तिशाली बनायो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अर्को भावनात्मक कुरा गरे । उनले भने, ‘मेरो लागि पेरिसमा भनेको सम्मेलन एक समिट थिएन, सेन्टिमेन्ट थियो ।’ मोदीले हजारौँ वर्ष पहिलेका संस्कृत मन्त्र भन्दै आफ्नो देश संवाद र छलफल अनि सहकार्यमा तयार भएको बताए । ‘सर्वे भवःन्तु सुखीनः’ भन्दै उनले आफुले भारतको लागि मात्रै कोप २६ मा नआएर मानवतावादको लागि आएको उल्लेख गरे ।
श्रीलंकाली राष्ट्रपति गोबाया राजापाक्षेले बुद्धको आशिर्वादको देश भएको भन्दै जलवायु क्षेत्रमा आफ्ना सांस्कृतिक तथा भावनात्मक पक्ष जोडेर बलियो प्रस्तुति दिए । उनले आफ्नो देशको नीति निर्माणको मुटुमै जलवायुको मुद्धा भएको बताए । मन्तव्य अगाडि उनले अहिलेको समय मानवताको लागि धेरै कठिन भएको समेत भन्दै भावनात्मक सुरुवात गरे । देउवाले यस्तो केही दिन सकेनन । यो उनको मन्तव्य लेख्ने टिमको गम्भीर कमजोरी हो ।
२. तथ्यांकभन्दा तर्क ज्यादा
देउवाले स्वच्छ, हरित र वातावरणमैत्री वातावणीय समाधानमा नेपालले काम गर्नेदेखि हिउँ कम पर्ने हुँदै हिमनदी पग्लने कुराहरु उठाए । तर, यी कुराहरुलाई तथ्यांकमा भनेनन् । वार्षिक कति हिउँ पग्लिन्छ, पछिल्ला आधा शताब्दीमा कत्ति पग्लियो, यसको दर कस्तो छ ? कति हिमनदी खुम्चिए ? यता तमाम विश्वले सुन्नुपर्ने तथ्यांक देउवाले दिन सकेनन् । ‘सगरमाथा संवाद’ गर्ने भने, तर त्यो कस्तो संवाद हो खुलाएनन ।
८० प्रतिशत नेपाली जलवायु परिवर्तनजन्य विपदको जोखिममा रहेको, पछिल्लो ४० वर्षमा ६० लाख डलर बराबरको क्षति भएकोदेखि नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जन गर्ने जस्ता तथ्यांकगत कुरा गरे पनि आफ्ना समकक्षीस्तरको तथ्यांक दिन देउवा असफल भए । नेपालको उत्सर्जन प्रतिशत कति र प्रभाव कति जस्ता कुरासमेत अटाएनन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जनसंख्या विश्वको १७ प्रतिसत भए पनि उत्सर्जन पाँच प्रतिशत मात्रै भएको भन्दै तथ्यांककै कुरा गरे । आफू भारतको कामको फेरिहस्त सहित आएको भन्दै मोदीले तथ्यांकको चाङ प्रस्तु गरे । भारतका ४० प्रतिशत नागरिक रेल चढ्ने भन्दै मोदीले २०३० भित्र रेल क्षेत्रमा शुन्य उसर्जन गर्ने बताउँदै सन् २०७० मा देशमै सुन्य उत्सर्जन गर्ने तथ्यांक दिए ।
बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले बंगलादेशले ०.४७ प्रतिशतभन्दा कम उत्सर्जन गरे पनि बंगलादेशले धेरै पीडा भोगेको तथ्यांक राखिन् । उनले अन्य महत्वपुर्ण तथ्यांकहरु समेत पेश गरिन् । उनले २०४१ भित्र बंगलादेशले ४० प्रतिशत उर्जा सौर्य उर्जाबाट प्रयोग गर्ने बताइन् ।
मन्त्रालयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्मका आधा दर्जन सचिव र २० जनाको जम्बो भ्रमण दल भएको नपालका प्रत्यक्ष प्रभाव तथ्यांकमा देखिएन । यो सम्बन्धित सचिव र मन्त्रालयको कमजोरी हो । आफ्नो विशाल उपस्थिति हुँदाहुँदै आफ्नो प्रधानमन्त्रीको तथ्यांकलाई दक्षिण एसियाली समकक्षी जत्तिकै स्तरको पनि नबनाउनु दुुःखद हो ।
३. कमजोर चिर्कटो मन्तव्यः आत्मविश्वास र हाउभाउ फितलो
चिर्कटोमा लेखेको सम्बोधन गर्नेहरुमा नेपालका प्रधानमन्त्री देउवासहित बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना तथा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहमद सोलिह थिए । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री समारोहमा आएनन् ।
तालिवान शाषित अफगानिस्तान सहभागी हुने कुरा भएन । भुटानी मन्तव्य इन्टरनेटमा यो सामग्री तयार गर्दासम्म अहिलेसम्म उपलब्ध भएन । चिर्कटोमा मन्तव्य दिएकामध्ये सबैभन्दा फितलो प्रस्तुती देउवाको देखिन्छ । उनले मन्तव्यभरी त्यही चिर्कटो मात्रै हेरिरहे ।
पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएको अनुभव र आत्मविश्वास उनको मन्तव्यमा झल्किएन । जबकि चिर्कटो लिएरै मन्तव्य गर्ने उनका दक्षिण एयिसाली समकक्षीहरुले तुलनात्मक रुपमा आकर्षक मन्तव्य, आत्मविश्वासी हाउभाउ देखाए ।
४. कुरै नगरिएको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने नेपाली उदाहरण
भारतिय प्रधानमन्त्री मोदीले इन्स्टल्र्ड नविकरणीय उर्जा क्षेत्रमा भारत विश्वको चौँथो ठुलो देश भएको उदाहरण पेस गरे । एलइडी बल्ब प्रयोग बढाएर उसर्जन लाखौँ टन घटाइएको फेहरिस्त सुनाए । पेरिस सम्झौताको अक्षरश पालना गर्न भारत अगाडि बढेको फेरिहस्त सुनाए ।
बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले बोरिस जोन्सनले चलाएको सेसनमा बोल्दै आफ्नो देशले तीन करोड रुख रोपेको बताइन् । अर्को मन्तव्यमा उनले बंगलादेशले पछिल्ला सात वर्षमा वातावरण क्षेत्रमा लगानी दोब्बर गरेको बताइन् । उनले म्यानमारबाट आएका १४ लाख शरणार्थीको कारण जंगल फँडानी बढेकोले त्यतातर्फ समेत विश्वको ध्यान तानिन् ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोतावाया राजापाक्षेले श्रीलंकाले रसायनिक मल निषेध गरेको बताए । जलवायु परिवर्तन र माटोको उर्बरा शक्ति नासदेखि जलश्रोतमा असर परेको भन्दै रसायनिक मल पूर्ण बन्द गरेको भन्दै अरु देशले पनि यस्तै गर्न सक्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने प्रतिद्धताबाहेक नेपालले गरेको विश्व उदाहरण हुने खालका कुनै फेरिहस्त देखाएनन् । यसमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा मन्त्रालयहरुको फितलो तयारी देखिन्छ ।
