Tag: कालीगण्डकी डाइभर्सन

  • कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश

    कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश

    काठमाडौं । कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलासले मंगलबार कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम अगाडि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

    ‘रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवायल बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनैपनि कार्यहरु नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

  • कालीगण्डकी डाइभर्सन: समृद्धितर्फको एक पाइला

    कालीगण्डकी डाइभर्सन: समृद्धितर्फको एक पाइला

    नेपालको समृद्धि हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गरेर सबैलाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउन सके मात्र सम्भव छ । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रको विकास यस्तो क्षेत्र हो, जसले व्यापक रोजगारी र औद्योगिक कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँछ, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ, औद्योगीकरण गर्न दबाब सिर्जना गर्छ । यसका लागि सिंचाई र ऊर्जाको सर्वसुलभ सुविधा प्रमुख शर्त हो ।

    कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपालले कृषि विकासमा छलाङ मार्न सक्ने र ऊर्जासमेत प्राप्त हुने आयोजना हो । कालीगण्डकीको पानी बिनाउपयोग हजाराै वर्षदेखि बगिरहेको छ ।

    राम्दीदेखि देवघाटसम्म नदीको उपयोग शव जलाएको ठाउँ पखाल्न, नुहाउँन, विशेष पर्वहरुमा मेला भर्नसँगै लिफ्टबाट खानेपानी र सिँचाइमा मात्रै छ । सबै पानी त्रिशुलीमा मिसिएर त्रिवेणीमा भारतले बनाएको बाँधबाट पूर्वी नहर बिहारतर्फ र पश्चिमी नहर उत्तर प्रदेशतर्फ जान्छ ।

    भारतको त्यो क्षेत्र सुख्खाग्रस्त भएकोले त्यहाँ भोकमरी, अभाव र भयानक गरिबी थियो । तिनीहरुको भन्दा नेपाली जनताको जीवनस्तर धेरै माथि थियो । त्यहाँ सिंचाई सुविधा पुगेपछि क्रमशः उत्पादन बढ्दै गयो, अहिले धेरै विकास भइसकेको छ ।

    नेपालले नदीहरूको पानी उपयोग गरेर संमृद्ध हुने काम नगरोस्, आफ्ना नहरहरूमा पानी कमी हुने अवस्था नआओस् भनेर भारत विभिन्न हथकण्डा प्रयोग गर्दै आएको छ । पर्यावरण र वातावरणको नाममा आफ्ना दलालमार्फत् नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित पार्दै आइरहेको छ ।

    नेपालमा कुनै पनि नदीमा जलस्रोतको विकास गर्ने परियोजना सुरु गर्न थाल्यो भने विभिन्न तर्क–कुतर्क गरेर रोक्ने, हुन नदिने, अवरोध गर्ने गरिन्छ । एकातिर पानी बगेर खेर गइरहेको छ, अर्कोतर्फ जमिन सुख्खा छ, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आदि सबै आयात गरेर जीवन धानिएको छ ।

    कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपालले कृषि विकासमा छलाङ मार्न सक्ने र ऊर्जासमेत प्राप्त हुने आयोजना हो । कालीगण्डकीको पानी बिनाउपयोग हजाराै वर्षदेखि बगिरहेको छ ।

    प्रकृतिले दिएर मात्र के गर्ने ? हामी नेपालका जंगलमा लाखौँ क्युबिक काठ कुहिएर, जलेर नष्ट भइरहेको छ, जबकि हाम्रो काठको आवश्यकता भारत, म्यान्मार र मलेसियाबाट आयात गरेर आपूर्ती गरिरहेका छौं ।

    ती देशले काठको निर्यात जंगलबाट काटेर नै गरेका हुन् । त्यहाँ पर्यावरणको कुरा उठ्दैन, यहाँ हावाहुरीले ढलेका, सुकेका र बुढा भएर कुहिन थालेका रुखसमेत छुनु हुँदैन भनिन्छ । गत वर्ष सम्पन्न जनकपुर रेलवेको लिक बिच्छ्याउन चाहिने ढुंगा, गिट्टी भारतबाट आयात गरिएको थियो । नेपालका शहरहरुमा सरकारी र निजी सबै भवनहरु भारतबाट आयात गरिएका ढुंगा (मार्बल) र टायलबाट निर्माण भइरहेका छन् ।

    भारतका पहाड उत्खनन् गरेर मार्बल प्राप्त भएको हो, त्यहाँ वातावरणको कुरा उठ्दैन । तर यहाँका पहाडबाट मार्बल, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो आदि कुनै पनि झिक्नु हुँदैन, निकासी त गर्न हुँदैन भनिन्छ । यस विषयमा पछि छुट्टै चर्चा गरौंला ।

    कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालयको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८ असार १२ गते बुटवलमा उद्घाटन गर्नुभयो । यो आयोजनाको बाँध राम्दी पुलदेखि २.३ किलोमिटर तल रम्भा गाउँपालिका–३ पाल्पामा रहने र त्यहाँदेखि नदीको ८० प्रतिशत पानी २७ किलोमिटर लामो सुरुङबाट तिनाउ गाउँपालिका– ३ दोभान, पाल्पामा विद्युत् गृहमा खसालेर ५४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

    त्यस्तै, रुपन्देहीका तिनाउबाट चलिरहेका परम्परागत सिंचाई प्रणाली १६–३६ र ४ तपाहाका लागि सुख्खा समयमा केही पानी तिनाउ खोलामा छोडेर दोभानादेखि ७ किलोमिटर लामो सुरुङबाट बुटवल–१३ बेलबास रुपन्देहीमा विद्युत् गृहमा खसालेर ७२ मेघावाट विद्युत् उपादान गर्ने र रुपन्देही तथा कपिलवस्तु मा सिंचाई गर्ने यसको लक्ष्य छ ।

    प्रकृतिले दिएर मात्र के गर्ने ? हामी नेपालका जंगलमा लाखौँ क्युबिक काठ कुहिएर, जलेर नष्ट भइरहेको छ, जबकि हाम्रो काठको आवश्यकता भारत, म्यान्मार र मलेसियाबाट आयात गरेर आपूर्ती गरिरहेका छौं ।

    बाँधदेखि दुवै सुरुङ र विद्युत्गृहको डिपिआर तयार भएर टेण्डर प्रक्रियाको तयारीमा रहेको, सिंचाई संरचना र सिंचित क्षेत्र विकासको डिपिआर तयार गर्ने काम अब सुरु हुने समेत जानकारी गराइयो । १०–१२ वर्षमा यो आयोजना पूरै सम्पन्न हुने भनिएको छ । यो जानकारीले सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुलाई धेरै खुशी तुल्यायो । विकासको नयाँ आशाको सञ्चार गर्यो‍ ।

    यो आयोजना कार्यान्वयन नै हुने भयो भन्ने थाहा पाएपछि केही व्यक्तिहरु आत्तिएर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस गर्दै छन् । जनतालाई आतंकित गरेर यो आयोजनाको विरोधमा उतार्ने कोसिस गर्दै छन् । आयोजनाको काम रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत हालेको सुनिएको छ ।
    संचार माध्यम र सामाजिक संजालमा ज्यादै भ्रामक कुराहरू आएका छन् । राम्दीदेखि देवघाटसम्म कालीगण्डकी नदीमा त्यस क्षेत्रका जनताले उपयोग गर्ने भनेको लिफ्ट गरेर खानेपानी र ससाना सिंचाई हो । त्यसका लागि नदीको २० प्रतिशत बहाव रहने हुँदा भविश्यसम्म पनि उपभोग र कुनै पर्यावरणीय समस्या हुँदैन ।

    नदी किनारमा शव जलाएको ठाउँ सफा गर्न, नुहाउन, मेला भर्न, पूजा पाठ गर्न अहिले उपभोग गरिरहेको सुविधामा भविष्यमा पनि कमी आउँदैन । कालीगण्डकी नदी सभ्यता र ऐतिहासिक महत्वमा कुनै कमी हँुदैन । पुस, माघ र फागुनमा मात्रै पानी कम देखिन्छ, अरुबेला खासै केही फरक पर्दैन ।

    सन् १९९६ मा सुरु भएर सन् २००२ मा सम्पन्न भएको कालीगण्डकी ए जलविद्युत् आयोजनाले मिर्मी बाँधबाट १० प्रतिशत मात्र पानि छोड्नेछ । ९० प्रतिशत पानी सुरुङबाट राम्दीभन्दा केही माथि बेल्टारी विद्युत् गृहमा खसालेर १४४ मेघावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

    यहाँ भारतको मिर्जापुरबाट खरिद गरेको बिजुली धेरै अवरोध हुने, भोल्टेज कम आउने कारणले उद्योगहरु बढ्न सकेका थिएनन् । ‘कालीगण्डकी ए’को उत्पादन सुरु भएपछि उद्योगहरु वृद्धि भए, रोजगारी थपियो, पश्चिमाञ्चलको मुहार फेरियो ।

    यो सुरु गर्दा पनि मिर्मीदेखि राम्दीसम्मका जनतालाई प्रतिकूल असर पर्ने, ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वको रुरु र ऋषिकेशमाथि हस्तक्षेप हुने जस्ता कुरा उठाएर विरोध गरिएको थियो ।

    आयोजना सम्पन्न भयो, राष्ट्रलाई ठूलो फाइदा भयो, रुरु, ऋषिकेश, रिडी स्मसान घाट र रिडीमेलामा कुनै प्रतिकूल असर परेन । रुरु क्षेत्रको विकासले फड्को मार्दै छ । तटीय क्षेत्रका जनतालाई पानी उपभोग गर्नका निम्ति कमी महसुस भएको छैन ।

    कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना भारतको स्वार्थमा उत्तर प्रदेशमा सिंचाई गर्न र उसको नदी जोड योजना सफल बनाउन, भारतको दबाबमा ल्याइएको भन्ने पनि कसैको भनाइ छ । १२६ मेघावाट बिजुली उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ, पानी नहर प्रणाली निर्माण गरेर रुपन्देहीमा ५३ हजार हेक्टर, कपिलवस्तुमा ५४ हजार हेक्टर गरी जम्मा १०७ हजार हेक्टर नेपालको सुख्खा जमिन सिंचाई गरिन्छ । हाम्रो आफ्नो जमिन सिंचाई गर्दा उत्तर प्रदेशको सिंचाई र नदी जोडको सेवा कसरी भयो ?

    अर्को कुरा स्याङ्जा र तनहुँ सुख्खा बनाएर बुटवल बजार बगाएर बगरमा परिणत गर्ने भन्नु कति हाँस्यास्पद कुरा हो । तटीय क्षेत्रका जनताको उपभोगमा हिउँदको सुख्खा समयमा तिनाउमा पानी सुकेर १६–३६,४ तपाहा आदि पुराना सिंचाई प्रणालीमा आवश्यक पानी पुगोस् भनेर दोभानको विद्युत् गृहबाट निस्केको पानी केही मात्रा तिनाउमा छोडेर अरु सबै बेल्बास जाने सुरुङबाट जान्छ ।

    वर्षायाममा कालीगण्डकीबाटै आवश्यक मात्रामा पानी ल्याइन्छ । बुटवललाई खतरा कालीगण्डकीको पानीको होइन, तिनाउको जलाधार क्षेत्रको भू–स्खलनबाट उत्पन्न प्रकोप बाढी पहिरोबाट खतरा विद्यमान छ । तिनाउको जलाधार र बहाव क्षेत्रको संरक्षणमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

    अझै हाँसो लाग्ने तर्क छ– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जीवजन्तुहरूलाई पानीको कमी हुन्छ । यस्तो पनि तर्क गरेर विरोध गर्नेलाई के भन्नु ? नारायणी नदीको पानीमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन निर्माण हुँदानहुँदै बुढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माण भएर थप पानी प्रबाह हुँदैछ । भारतका उत्तर प्रदेश र बिहार नहरहरुमा पनि पानी घट्दैन ।

    कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन नेपालको विकासमा फड्को मार्ने आयोजना हो । नेपाली जनता र राष्ट्रको समृद्धितर्फको यात्राको सुरुवात हो । यो आयोजनाले कसैको अहित गर्दैन, सबैको हित र सबैलाई फाइदै–फाइदा छ । सबैले सहयोग गरौँ, आयोजना छिटो सम्पन्न गरौँ ।

  • कालीगण्डकी डाइभर्सन मुद्दामा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

    कालीगण्डकी डाइभर्सन मुद्दामा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सनसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

    अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेललगायतले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले संघीय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई साउन ४ गते छलफलका लागि बोलाएको हो ।

    आदेशमा डाइभर्सनसम्बन्धी निर्णय र स्थलगत प्रकृतिको योजनाको कागजातसहित छलफलका लागि उपस्थित हुन भनिएको छ ।

    कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गरी लुम्बिनी प्रदेशमा लैजाने सरकारको निर्णयको विरोध भइरहेको छ ।

     

  • ‘गण्डकी सभ्यता’ले कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्ने छुट दिँदैन

    ‘गण्डकी सभ्यता’ले कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्ने छुट दिँदैन

    ‘गण्डकी सभ्यता’ गण्डकी सभ्यतालाई केलाउँदै जाँदा मुलुककै सबैभन्दा गहिरो नदी हो, कालीगण्डकी । सात सहायक नदीले गण्डकीलाई पूर्णता दिएको छ । ३ सय ३८ किलोमिटर लम्बाई र २६ हजार वर्ग किलोमिटर जलप्रबाह भूमीमा गण्डकी नदी फैलिएको छ । चीन, नेपालहुँदै भारतसम्म फैलिएको गण्डकी नदीलाई भारतमा गण्डकले चिनिन्छ ।

    गण्डकी नदीको नाम कसरी रहन गयो ? भन्नेमा भिन्न–भिन्न मत र कथन पाइन्छन् । सिंगो गण्डकी नदी हिन्दू धर्मालम्बीहरुको पवित्र तीर्थस्थल भएकाले सोहीबमोजिम मिथक र भनाइहरु धर्मशास्त्रहरुमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । मुख्यतः हिन्दू धर्मशास्त्रको अख्यानअनुसार विष्णु भगवानको गण्ड अर्थात् गालाबाट पसिनाका रुप बगेकाले गण्डकी भनिएको छ । गण्डकी नदीको बगरमा भेटिने शालिग्राम ढुंगा र तराई चुरे क्षेत्र वरपर सातै गण्डकीको नदी जोडिँदा त्यहाँ पाइने कुशले पनि केही तथ्य नजिक पुग्न सकिन्छ ।

    शालिग्राम अर्थात् पवित्र शीला ढुंगा र कुश हिन्दू धर्मका लागि पूजापाठमा अनिवार्य चाहिने सामग्री हुन् । भगवान विष्णुका रुपमा शालिग्रामको पूजा गरिन्छ । प्रागैतिहासिक कालमा पाइने शंखे किराको आकारबाट बनेको भने भेटिन्छ । यद्यपि यसको वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि गरेको त्यस्तो तथ्य भेटिन्नँ । अहिलेसम्म हिमालय पर्वतमा पाइने शालिग्रामलाई विष्णुका प्रतीकका रुपमा पूजिन्छ । बरु, श्लोक, हिमवत्खण्डहरुमा विष्णु भगवानकै चरित्रलाई वर्णन गरिएको पाइन्छ ।

    पौराणिक कथामा भनिएको छ– भगवान शिवले जालन्धर नामक असुरलाई युद्धमा हराउन सकेका थिएनन् । शिव अप्ठेरोमा परेपछि विष्णुले जालन्धरलाई हराउन शिवलाई मद्दत गरेका थिए । जलान्धर नहार्नुमा उनकी पत्नी वृन्दाले पतिप्रतिको विश्वास थियो । वृन्दाले आफ्नो सतित्व बँचाएर राखेकाले जालन्धरले अपार शक्ति आर्जन गरेका थिए । जसको शक्तिका कारण शिव हार खाइरहेका थिए ।

    प्रदेशसभाको २०७५ असार २२ गतेको बैठकबाट नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम ४ नम्बर प्रदेशलाई सबै एतिहासिक तथ्यसहित साविकको धौलागिरी अञ्चल र साविक लुम्बिनी अञ्चलअन्तर्गत पर्ने नवलपरासी जिल्ला पूर्वसहित यस प्रदेशको नामाकरण गण्डकी गरिएको हो ।

    विष्णुले जलान्धरले शक्ति आर्जन गरेको जुक्ति थाहा पाए । विष्णुले जाल रचे । उनले जलान्धरको रुपधारण गरी वृन्दाको सतित्व हरण गरे । जब वृन्दाको सतित्व लुटियो, त्यहीबेला जलान्धर शक्तिविहीन बने । त्यही मौकामा जलान्धरलाई शिवले बध गरे । वृन्दाले आफ्नो सतित्व लुटिएको थाहा पाइन् । सतित्व लुटिएको थाहा पाउँदा पति जलान्धर गुमाइसकेकी थिइन् ।

    पतिवियोगमा परेकी वृन्दाले भगवान विष्णुलाई श्राप दिएकी थिइन् । विष्णुलाई वृन्दाले शिला, रुख, झारपात, घाँस भएर जीवन व्यतित गर्नुपरोस् भनेर श्राप दिएकी थिइन् । विष्णुलाई श्राप लाग्यो । कालन्तरमा विष्णुले शालिग्राम, पिपल, तुलसी र कुश भएर जन्म लिनुपर्यो । अन्ततः विष्णुले जे धारण गरेर जीवन व्यतित् गर्नुप¥यो जो हिन्दू धर्मको आराध्यका लागि नभइ नहुने सामग्रीका रुपमा चलनमा आए ।

    अर्को कथन अनुसार ‘गण्ड वा गण्डक ऋषिले पहिले स्नान गरी तपस्या गरेका हुनाले गण्डकी नाम रहन गएको’ भनिएको छ । गण्डकी उत्पत्तिबारे हिन्दू धर्ममा बढी वर्णन गरिए पनि बुद्ध धर्मालम्बीहरुको पनि गण्डकीको मूल स्रोत अर्थात् मुहान वरपर उत्तिकै महिमा देखिन्छ ।

    मुख्यगरी हिन्दू धर्मालम्बीहरुले मुक्ति क्षेत्रका रुपमा मान्छन् । गण्डकी स्नान, पिण्ड अर्पणले त्यसको आधारहरु बलिया छन् । यता बुद्धमार्गीहरुले गण्डकीको मुहानलाई २४ तान्त्रिक स्थानमध्ये एक मान्छन् । तिब्बती भाषामा छुमिङ ग्यात्सा अर्थात सय पानीका रुपमा बौद्धमार्गीहरुले तान्त्रिकको एक अंश मान्छन् । त्यही पानी अर्थात् गण्डकी नदीको मुहानलाई भनिएको भन्ने अर्र्काे तर्क पनि छ ।

    अनेकन ऐतिहासिक तथ्यमा रहेको गण्डकी नदीलाई यसअघि १४ अञ्चलमध्ये गण्डकी अञ्चल नामाकरण गरिएको थियो । २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधान कार्यन्वयनसँगै संविधानले ४ नम्बर प्रदेशको अल्पकालीन नाम दिएको थियो ।

    प्रदेशसभाको २०७५ असार २२ गतेको बैठकबाट नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम ४ नम्बर प्रदेशलाई सबै एतिहासिक तथ्यसहित साविकको धौलागिरी अञ्चल र साविक लुम्बिनी अञ्चलअन्तर्गत पर्ने नवलपरासी जिल्ला पूर्वसहित यस प्रदेशको नामाकरण गण्डकी गरिएको हो ।

    नयाँ संविधान जारीसँगै थप गरिएका दुई जिल्लामध्ये एक यसै प्रदेशमा पर्दछ । नवलपरासी पूर्व अल्पकालीन नाम पाएको कान्छो जिल्लाले यतिबेला नवलपुर नाम पाइसकेको छ । कुल ११ जिल्लामध्ये कास्की, लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, म्याग्दी, पर्वत, स्याङ्जा, मनाङ, मुस्ताङ र बागलुङ रहेको छ । यस प्रदेशमा एक महानगरपालिका, २५ नगरपालिका, ५९ गाउँपालिका छ ।

    क्षेत्रफलका हिसाबले २१ हजार ५ सय ४ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको गण्डकी प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १४ दशमलव ६६ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ । उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको तिब्बत र दक्षिणमा भारतको बिहारसम्म सीमा जोडिएको छ । यो प्रदेश पूर्वमा प्रदेश ३, पश्चिममा प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशसँग सीमाना जोडिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा कुल जनसंख्या २४ लाख १३ हजार ९ सय ७ रहेको छ । जसमध्ये महिला १३ लाख १२ हजार ९ सय ४९ र पुरुष ११ लाख ९ सय ५८ जना रहेका छन् ।

    सन् १७९० को दशकतिर फ्रान्सिस बुकानन ह्यामिल्टनले गण्डकी प्रदेशको मुख्य सहर (हाल गण्डकी प्रदेशको राजधानी)बारे गरेको वर्णले गण्डकी प्रदेश कति आत्मनिर्भर थियो ? भन्ने विषयलाई पुष्टि गर्छ । ‘निकै ठूलो सहर…जुन एउटा बजार हो, जहाँ व्यापारीहरु नेपाल (काठमाडौं), पाल्पा मालेबुम एण्ड कम्पनीबाट आउँछन् र यस्तो गरिब देशमा पनि यहाँबाट निकै ठूलो मात्रामा कर उठ्छ ।’ –डा. हर्क गुरुङ मैले देखेको नेपाल (पोखरा सेरोफेरो पृष्ठ ११८)

    त्यस्तै राणाकालको आखिरी तीन दशकबारे नालिबेलीसहितको ‘त्यस बखतको नेपाल’मा सरदार भीमबहादुर पाँडेले पनि कपडा, छालाका सरसामान, राडीपाखी सबैभन्दा बढी गण्डकी किनारमै उत्पादन हुने गरेको तथ्य उल्लेख गरेका छन् ।

    चौधौंदेखि अठारौं शताब्दीसम्म मध्यकालीन नेपालको गण्डकी पश्रवण क्षेत्रमा उदाएका चौबिसी राज्यको बैभवले पनि गण्डकी प्रदेशको आर्थिक, राजनीतिक चेतनामा आत्मनिर्भर भएको पुष्टि हुन्छ । यतिखेर यही सभ्यतासँग जोडिएको कालीगण्डकी डाइभर्सनले धेरैको चासो बढेको छ ।

    लुम्बिनी प्रदेशको केही भू–भागलाई छोएर बग्ने गण्डकीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा डाइर्भसन गर्ने सन्दर्भले केही प्रश्नहरु खडा गरेको छ । अघिल्लो साता अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि गण्डकी प्रदेशवासीको स्वभाविक ध्यानकार्षण भएको छ ।

    कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अघि बढेमा प्रदेशबीचका स्रोतमाथिको अधिकारबारे बहस सुरु हुनेछ । अहिलेसम्म चलेका सैद्धान्तिक बहसलाई आधार मान्दा पनि गण्डकी सभ्यतालाई समाप्त गर्ने गरी कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्नसक्ने अवस्था देखिन्नँ ।

    परियोजनाले भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्वसँग जोडिएको कालीगण्डकीको सभ्यताबारे सरकार जानकार हुन जरुरी छ । परियोजना समग्र कालीगण्डकी प्रश्रवण (प्रबाह) क्षेत्रका गण्डकीबासी नागरिकको भावनाविपरीत हुन जान्छ ।

    संघ सरकारले याद गर्नुपर्ने पर्छ, कालीगण्डकी नदी मात्र होइन सभ्यता हो । जुन सभ्यताले चितवनदेखि धादिङहुँदै पाल्पासम्म फैलिएको कालीगण्डकी प्रश्रवण क्षेत्रको अस्तीत्व राख्छ । त्यस वरपर बसोबास गर्ने सिंगो समाजलाई परियोजनाले तहसनहस बनाउँछ । पूर्वीय दर्शनको व्याख्या, राम जन्मभूमीको बहस र स्व–पहिचानको व्याख्या गरिरहनु भएका स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि पनि यो परियोजना अघि बढाए गण्डकी सभ्यता समापन गर्ने आत्मघाती प्रयाससिद्ध हुनेछ ।

    स्रोत साधानमाथिको अधिकार र असली संघीयता

    के हो संघीयता ? यसको सैद्धान्तिक पक्ष हेर्दा एक शब्दमा अर्थाउने गरिएको छ– ‘एक ठाउँमा बस्ने र विभाजन हुनबाट बचाउँने ।’ बिमा भिन्न राज्यहरु मिलेर एउटा छाता बनाउने र त्यसअन्तर्गत रहेर आफूले आफूलाई शासन गर्ने शासन प्रणाली संघीयता हो । राज्यको अर्थ, हरेक संघीय इकाई आफ्नो मामलामा आपसमा स्वायत्त हुने र साझा हितका मामलामा आपसमा अनुबन्धित रहने पद्धति नै संघीयता हो ।

    संघीय राज्यमा के हुनुपर्छ ? भन्ने बारे जे.एस.मीलले चारवटा आधार पेश गरेका छन् । (क) जातीय सहानुभूति (ख) भाषाको सम्मान (ग) साझा राजनीतिक एजेण्डा (घ) एक अर्कामा कसैले नहेप्ने नीति ।

    परियोजनाले भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्वसँग जोडिएको कालीगण्डकीको सभ्यताबारे सरकार जानकार हुन जरुरी छ । परियोजना समग्र कालीगण्डकी प्रश्रवण (प्रबाह) क्षेत्रका गण्डकीबासी नागरिकको भावनाविपरीत हुन जान्छ ।

    ‘…..सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गदै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौ ।’ (नेपालको संविधान–२०७२ प्रस्तावनाबाट)

    नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरुप बमोजिमबाट अहिले संघीय इकाईहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । संसदीय शासन प्रणाली, मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारी अधिकार, संवैधानिक राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रधानमन्त्री, निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित राष्ट्रपति, संघीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति, प्रादेशिकसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री प्रादेशिक प्रमुखले नियुक्ति गर्ने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थानीय नगर प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ।

    माथि उल्लेखित संघीयताका सैद्धान्तिक पक्षहरु हुन् । अतः संघीयतामा समृद्ध कसरी ? भन्ने विषय अहिलेको बहस केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । एकात्मक राज्यको ठीकविपरीत शासन नै संघीयता हो । एकात्मक सत्ताको समुल अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागीमूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ संघीयता कार्यन्वयनमा लिइएको छ ।

    संघ सरकारसँग, मुद्रा, प्रतिरक्षा, सन्धि कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, प्रमुख भौतिक पूर्वाधार, आमसुरक्षा, भन्सार, करहरु, सुपर्दगी, युद्धको घोषणा र परराष्ट्र नीतिका अधिकार रहेका छन् । त्यसबाहेक प्रदेश सरकारसँग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, खनिज, वनजंगल, पानी, महानगरीय मामिला, फौजदारी कानून, प्रहरी र केही करहरु संघ र प्रदेश सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने तरिकाहरु हुन् ।

    यसर्थ संघीयताको सैद्धान्तिक आधार हेर्दा कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्ने आधार देखिन्नँ । यो परियोजना संघीयताको सैद्धान्तिक पक्षमा उल्लेख गरिएका सहमति, सह–अस्तित्वको भावनाविपरीत नै देखिन्छ । जुन परियोजनाले सामाजिक, सांस्कृतिक सम्पदा खल्बलिने छ ।

    कालीगण्डकीको बेग जलचर र जैविक विविधताको प्रबाहमा जोडिएको हुन्छ । जलचरलाई चाहिने पानी एकतिर मोडिएपछि जलचरको रुट र जैविक विविधता करिडोरमा सिधै असर पर्छ । कालीगण्डकीको केही भाग लुम्बिनी प्रदेशमा बग्नु एउटा पक्ष हो । तर, कालीगण्डकीको मुहान र ‘पुछार’ गण्डकी प्रदेशमै पर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी हकले समेत यसलाई डाइभर्सन गर्ने छुट दिँदैन ।

  • कालीगण्डकी डाइभर्सनः पहिला जस लिने होड, अहिले विरोधको स्वर

    कालीगण्डकी डाइभर्सनः पहिला जस लिने होड, अहिले विरोधको स्वर

    रुपन्देही । बहुचर्चित कालीगण्डकी डाइभर्सनसम्बन्धी विवादले अहिले चर्कोरुप लिएको छ । कालीकण्डकीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ नदीमा मिसाएर बहुउद्देश्यी आयोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच विवाद बढेको हो ।

    कालीगण्डकीको ८० प्रतिशत पानी सुरुङबाट लुम्बिनी ल्याउने नेपालकै गौरवको भनिएको आयोजना ल्याउँदा केन्द्रले आवश्यक समन्वय नगरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आपत्ति जनाइरहेका छन् । यसबीच आयोजनाविरुद्ध बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ ।

    पछिल्लो समय सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता एवम् उपप्रधान, अर्थ, गृह तथा जलस्रोत मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेपछि विवाद झन् बढेको हो ।

    अहिले एमालेका संस्थापन पक्षकै नेता एवम् गण्डकीकाका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङदेखि अहिलेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित सरकारमा सहभागी सबै दलले यसको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

    रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीमा सिंचाई, जलविद्युत् उत्पादन तथा पर्यटन प्रवद्र्धनको महत्वाकांक्षी योजना समेटिएको यो योजनाको लुम्बिनीकै केही दलले समेत विरोध गरेका छन् ।

    २०६५ सालमा विष्णु पौडेल जलस्रोत मन्त्री हुँदा चर्चा सुरु भएको यो योजनाका लागि २०७२ मा पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा पौडेलले बजेट पारेका थिए । फेरि अर्थमन्त्री भएपछि उनले आयोजनाको थप काम अघि बढाए ।

    पहिला जस लिने होड, अहिले विवाद

    यसअघि नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडसँगको सल्लाहमै योजना ल्याएको बताएका थिए । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच आयोजना ल्याएकोमा जस लिने होड चलेको थियो ।

    तर अहिले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्संन आयोजनाले प्रदेशबीच नै विवाद ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका तीन जिल्ला रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुको खेतीयोग्य जमिन सिंचाई गर्ने, विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि सारिएको आयोजनाले गण्डकी प्रदेशका कालीगण्डकी तटीय पालिकाका भूभागलाई सुख्खा बनाउने तथा देवघाटलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने भन्दै अहिले विरोध भइरहेको छ ।

    असार १२ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय शिलान्यास गरेपछि यसको समर्थन र विरोधले बजार तातेको हो । अर्थमन्त्रीले योजनालाई आवश्यक बजेट र जनशक्ति अभाव हुन नदिने दावी समेत गरेका छन् ।

    आयोजना प्रभावित तटीय क्षेत्रका पालिका तथा गण्डकी प्रदेशले संस्थागत रुपमा नै यो आयोजनाको विरोध गरेका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिम तथा कपिलवस्तु क्षेत्रमा भने समर्थन गरिरहेका छन् । जारी विवादले आयोजनाको काममा प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

    के हो कालीकण्डकी डाइभर्सन आयोजना ?

    यो कालीगण्डकीको पानी सुरुङ खनेर तिनाउमा मिसाउने आयोजना हो । कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा मिसाई रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको करिब १ लाख ७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिंचाई गर्ने र १ सय २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले योजनाको निर्माण सुरु गरिएको हो ।

    बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य लक्ष्य भने सिँचाइ हो । आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । अहिले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरिएको छ ।

    मुस्ताङबाट आएको कालीगण्डकी नदी स्याङ्जाहुँदै देवघाट आएर नारायणीमा मिसिन्छ । तर, सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलबाट २ दशमलव ३ किलोमिटर तल बाँध बनाएर कालीगण्डकीको पानी सुरुङमा हाल्ने र तिनाउ नदीमा मिसाउने सरकारी लक्ष्य छ ।

    डाइभर्सनका लागि पाल्पा र स्याङजाको संगमस्थल कालीगण्डकीको राम्दीभन्दा साढे दुई किलोमिटर तल ड्याम निर्माण गरिने आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीको भनाइ छ ।

    यसका लागि २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–२, दोभानमा पानी ल्याउने योजना छ । यसबाट विद्युत उत्पादनसँगै सिंचाईको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य छ ।

    पाल्पाको दोभान पहिलो र रुपन्देहीको बेलबासमा दोस्रो निर्माण हुने ड्यामबाट १ सय २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

    ‘सुक्खायाममा रूपन्देहीको ५३ हजार र कपिलवस्तुको ५४ हजार गरी जम्मा १०७ हजार हेक्टर सिञ्चित हुनेछ । वर्षामा रूपन्देहीको ३६ हजार र कपिलवस्तुको ४९ हजार गरी जम्मा ८५ हजार हेक्टर सिञ्चित हुनेछ,’ आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले भने ।

    दोभानमा बिजुली निकालेपछि तिनाउमा प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर पानी तिनाउ खोलामा छाडिने छ । त्यसैले परम्परागत रूपमा सञ्चालित सोह्र छत्तीस सिँचाइ र चारतपाहा सिँचाइ कुलाहरूलाई समेत हिउँद र चैते सिजनमा समेत पर्याप्त पानी पुग्नेछ ।

    यसरी लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही र कपिलवस्तु क्षेत्र यो आयोजनाबाट लाभांवित हुनेछन् । कालीगण्डकी क्षेत्रमा पानीको बहाव हिउँदमा प्रतिसेकेन्ड एक सय दुई घनमिटर हुन्छ । तर आयोजनाले ८२ घनमिटर पानी डाइभर्ट गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

    ‘सुक्खा मौसममा बाँधदेखि तल देवघाटसम्म वातावरणीय उपयोगका लागि १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र भविष्यमा हुनसक्ने उपयोगका लागि १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड गरी न्यूनतम २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड हुनेछ,’ आयोजनाको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

    करिब ९ मिटर चौडा सुरुङमार्गबाट ८१ दशमलव ६ क्युसेक पानी तिनाउ नदीमा मिसाइने छ । जसमा दोभानमा पहिलो र बुटवल नजिकै बेलवासमा दोस्रो विद्युत् गृह निर्माण हुने गरी डिपिआर बन्दैछ । दोभानमा पहिलो विद्युत् गृहबाट आधा पानी तिनाउमा मिसाइने छ ।

    दोभानबाट तिनाउमा खसालिएको पानी १४ किलोमिटर लामो पूर्वी नहरहुँदै तिनाउपूर्वका क्षेत्रमा सिंचाइका लागि उपयोग गरिने छ । त्यसका लागि सोह्र छत्तीस मौजालगायतका नहरहरुलाई समेत व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको आयोजना प्रमुख कैनी बताउँछन् ।

    यो आयोजनाबाट रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिममा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ भने कपिलवस्तुका केही भाग पनि यसबाट सिंचित हुने बताइएको छ । बेलवासमा बन्ने दोस्रो विद्युत् गृहबाट २७ किलोमिटर लामो नहर बनाएर तिनाउको पश्चिम क्षेत्रहुँदै कपिलवस्तुसम्म पनि सिंचाई सुविधा पु¥याउने भनिएको छ ।

    प्रभावित क्षेत्रको सामुहिक विरोध

    डाइभर्सन आयोजनाले तनहुँ, नवलपुर र पाल्लाका १० स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने भन्दै त्यसको विरोध थालिएको छ । आयोजनाले ३ जिल्लाका रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, चापाकोट नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली गाउँपालिकाका हजारौं परिवार प्रभावित हुने छन् ।

    डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्मका १० वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै आयोजनाको विरोध भइरहेको छ ।

    गण्डकी प्रदेश सरकारसंग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर संघीय सरकारले प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको आरोप गण्डकी प्रदेशको छ । डाइभर्सनले धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, पर्यटकीय धेरै हिसाबले नदी तटीय क्षेत्रलाई असर पार्ने भन्दै त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिने बताइएको छ ।

    विशेषगरी कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनले कालीगण्डकीको धार्मिक पर्यटन र सांस्कृतिक सम्पदा मास्ने उनीहरुको जिकिर छ । ‘कालीगण्डकी बचाउ’ अभियानले योजनालाई कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउन नदिने घोषणासमेत गरेको छ भने नदी सभ्यताको पक्षमा वकालत गर्नेहरुले पनि यसको वास्तविकता अध्ययन नगरी अगाडि बढाउन नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

  • कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना रद्द गर्न माग

    कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना रद्द गर्न माग

    पोखरा । कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित सर्वपक्षीय बैठकले आयोजनाको विरोध गरेको छ । गण्डकी प्रदेश र प्रदेशवासीको हितविपरीत संघ सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढाएको भन्दै आयोजना तत्काल रद्द गर्न संघ सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

    बैठकपछि जारी निर्णयमा ‘भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रका लाखौँ नागरिकको भावनाविपरीत भएकाले हामी एक स्वरमा विरोध गछौं’ भनिएको छ ।

    कालीगण्डकी नदी मात्र नभएर सभ्यता पनि रहेकाले चितवनदेखि धादिङ हुँदै पाल्पासम्म फैलिएको कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउने जिम्मा प्रदेशवासी सबैको रहेको सहभागीले जोड दिएका छन् ।

    यी तमाम विषयवस्तुको ख्यालै नगरी संघ सरकारले कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन योजना अगाडि सारेपछि गण्डकी प्रदेशवासी र कालीगण्डकी तटका बासिन्दालाई झस्काएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र सबै राजनीतिक दल, संघसंस्थाको साझा अवधारणा बनाउन बैठक डाकिएको बताए ।

    कालीगण्डकी वरपरका क्षेत्रका बासिन्दा मात्र नभएर समग्र प्रदेशवासीको साथ लिएर आफू अगाडि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत आफूले यसका बारेमा आवाज उठाएको भन्दै यो आयोजनाका बारेमा सिङ्गो प्रदेशसभाको एक स्वर रहेको समेत बताए ।

    माओवादी केन्द्र प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेले चुनाव घोषणा गरेको सरकारले थालेको यो योजनाले समग्र मुलुकवासीलाई चिन्तित तुल्याएको बताए । दुई प्रदेशको सीमामा बग्ने नदीका बारेमा यति ठूलो निर्णय गर्दा प्रदेशसँग कुनै सल्लाह नगरी आएकाले यो कदम सङ्घीयताको विरोधमा रहेको उनले बताए ।

    नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले कालीगण्डकी संघीयताको विरुद्धमा रहेको र सहमति, सहअस्तित्वको भावनाविपरीत रहेको धारणा राखे । जनता समाजवादी पार्टीका गण्डकी अध्यक्ष मोति रिजालले योजनाले पार्ने असरका बारेमा अध्ययनसमेत नगरी सुरु गरिएको आयोजना कुनै हालतमा अगाडि बढ्न दिन नहुने उल्लेख गरे ।

    नदीको मुहान र पुछार पनि गण्डकी प्रदेशमा नै पर्ने बताउँदै उनले कानूनी हकले पनि यसलाई अन्त मोड्न नसकिने बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शङ्कर बरालले नदीको पर्यटकीय र सांस्कृतिक महत्व जोगाउने दायित्व प्रदेश सरकारको भएकाले कालीगण्डकीलाई यथोचित रूपमा बग्न दिनुपर्ने बताए ।

    कार्यक्रममा पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई, संरक्षण अभियानकर्मी कुलराज चालिसे, डा. अनिल सुवेदी, डा. रामचन्द्र बराल, प्रदेशसभा सदस्य पियारी थापा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, पूर्वमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, नागरिक समाज कास्कीका रामबहादुर पौडेल, कास्की कांग्रेस सभापति कृष्ण केसीलगायतले पर्यापर्यटन, कालीगण्डकी सभ्यताका साथै आम प्रदेशवासीको हितमा आयोजना नरहेकाले आयोजना रद्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    रासस

  • गण्डकी मुख्यमन्त्रीको चेतावनी- कालीगण्डकी डाइभर्सन नरोकिए संघर्षमा उत्रन्छौं

    गण्डकी मुख्यमन्त्रीको चेतावनी- कालीगण्डकी डाइभर्सन नरोकिए संघर्षमा उत्रन्छौं

    पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना सुरु गर्न लागेको भन्दै यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताएका छन् ।

    विश्व हिन्दू महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाका तर्फबाट आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उनले केन्द्र सरकारसँग गरेको आग्रह पालना नभएमा र प्रदेशको आवाजको सुनुवाइ नभएमा संघर्षमा उत्रन तयार रहेको बताए ।

    ‘प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा हामी सहेर बस्दैनौं, यहाँका सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि योजना सफल हुन दिँदैनौं,’ उनले भने । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडलाई ख्यालै नगरी संविधान मिच्ने र संघीयतालाई कमजोर बनाउने खेलका रूपमा यो कार्य रहेको उनको भनाइ थियो । उनले रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमीन सिँचाइ गर्नका लागि राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उहाँले कसैको निहित स्वार्थका लागि यो योजना अघि सारिएको उल्लेख गरे ।

    डाइभर्सन आयोजनाका बारेमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न प्रदेश सरकारले सोमबारका लागि सर्वपक्षीय बैठक डाकेको छ । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी नागरिक समाजका अगुवालाई बैठकमा डाकिएको छ ।

    कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री कुमार खड्काले परियोजनाको लगानी र त्यसबाट हुनसक्ने लाभका बीचमा कुनै तालमेल नै नमिलेको बताए । प्रदेश सरकार यो योजनाका बारेमा प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले सांस्कृतिक, पर्यटकीय, आर्थिक र राजनीतिक महत्वसमेत बोकेको कालीगण्डकीमाथि अहिले बेइमानीपूर्ण काम हुन लागेको बताए ।

    अहिले भनेजसरी तिनाउमा पानी मिसाउने हो भने हिउँदका बेलामा देवघाटमा पानी नै नहुने भन्दै उनले योभन्दा पहिला देवघाटलाई बचाएर नवलपुरको जमिनमा सिँचाइ हुने गरी परियोजना निर्माण भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै कालीगण्डकी तिनाउतिर मिसाउन खोजिएको आरोप लगाए । कालीगण्डकी तिनाउतिर लैजाँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसमेत प्रभावित हुने र त्यहाँ रहेका गोही घडियालजस्ता जन्तु संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

    प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस नवलपुरका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले परियोजनाका बारेमा शुरुदेखि नै स्थानीय तहबाटै विरोध हुँदै आउँदासमेत केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेको बताए ।