काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न भइरहेका छन् । अदालती आदेशले उत्पन्न गर्ने जटिलताका सम्बन्धमा पनि आ-आफ्नै व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले हिजो अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यससँगै अब मन्त्रिपरिषद् ५ सदस्यमा खुम्चिएको छ ।
राजनीतिक दलहरुको फरक-फरक प्रतिक्रिया आइरहँदा संविधानविद्हरूले भने सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई स्वभाविक मानेका छन् । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा गरेको पुनर्गठन संविधानको भावनाविपरीत रहेको उनीहरूको विचार छ ।
प्रस्तुत छ, नेपाल प्रेससँग तीन कानून व्यवसायी दिएको प्रतिक्रिया :
खाली भएका मन्त्रालय प्रधानन्त्रीले नै सम्हाल्नुपर्छ
भीमार्जुन आचार्य
अदालतको फैसलाले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । एउटा कुरा त प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद स्वत रिक्त भइसकेको भनेर बोलेको छ । दोस्रो, पद रिक्त भएको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलगायतका काम गर्न सक्दैन भन्ने छ । तेस्रो, यदि ओलीले ६ महिनाभित्र चुनाव गराएनन् भने उनको संवैधानिक हैसियत नरहने पनि आदेशको अन्तर्य हो ।
अब ४ जना मात्रै मन्त्री रहने भए । ६ महिनाको लागि सानो मन्त्रिपरिषद नै उत्तम पनि हुन्छ । त्यसो त, हरेक राजनीतिक विषयमा अदालत हाबी हुने र न्यालयको वर्चश्व हुने अवस्था आफैंमा सोचनीय पनि हो । तर अदालतले भनेपछि चित्त नबुझे पनि मान्नैपर्छ । कि संसद पुन:स्थापना हुनपुपर्यो कि उनीहरूले नै चलाउनुपर्यो । अरु उपाय नै छैन । अब चुनाव नभएसम्मका लागि खाली भएका मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अदालनले विधिको शासन स्थापित गर्यो
टिकाराम भट्टराई
सर्वोच्च अदालतले लिकबाट बाहिर जाँदै गरेको संवैधानिक अभ्यासलाई क्रमशः लिकतर्फ ल्याउँदैछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि निर्वाचनबाट आएको सरकारजस्तो गरी निर्णयहरु गर्नुभएको थियो । ती गलत थिए र गैरसंवैधानिक थिए भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन मुलुकमा अहिले पनि कायम छ र यसलाई कसैले पनि चुनौति दिन सक्दैन भन्ने सन्देश पनि यो फैसलाले दिएको छ । आफ्नै पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्न नसकेर अन्य शक्तिहरूसँग सहकार्य गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई यसले फेरि पनि आफ्नै घर बलियो बनाउन मौका प्रदान गरेको छ ।
जहाँसम्म चारजनाले देश चलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै सोच्नुपर्थ्यो । राष्ट्रपतिले पहिल्यै सोच्नुपर्थ्यो । अदालतले आदेश दिएपछि ४ जनाले देश चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नै पाइदैन । अब जसरी पनि चलाउनुपर्छ, अदालतको पालना गर्नको लागि भए पनि । मन्त्री थप्न नपाए पनि भइरहेका मन्त्रीहरूलाई अर्को कार्यभार दिन मिल्छ ।
सर्वोच्चको आदेशले चुनाव हुन्छ भन्ने संकेत गरेको चाहिँ मलाई लाग्दैन । ६ महिनाभित्र चुनाव हुँदैन भन्ने झन् पुष्टि भयो । यसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने झन् बलियो आधार तय गर्यो ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन स्वीकार्यो
रुद्रप्रसाद पोखरेल
अदालतको फैसलाले एउटा कुरा के देखायो भने संसद नभएको बेला कामचलाउ प्रधानमन्त्री नै हो । उहाँले राजीनामा नदिएको भए पनि प्रधानमन्त्री पद रिक्त नै हो । संसद नभएको बेलामा सरकारले मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन र हेरफेर हुन सक्दैन । यद्यपि पूर्णआदेश आउन बाँकी छ । यसले राजनीतिक रूपमा नयाँ तरङग ल्याउने र देशको राजनीतिक कोर्स नै अब अदालतको हातभित्र छिर्ने सम्भावना बढी देखिएको छ ।
चारजना मन्त्रीले मात्रै देश चल्न गाह्रो छ । तर, चलाउनैपर्ने वाध्यता छ । अदालतको आदेश मान्न सबै बाध्य छन् । त्यसो भएकाले जति बाँकी मन्त्री छन् त्यतिले नै चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने देखियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कुरालाई अदालतले घुमाउरो गरी स्वीकार गरेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ आदेश लेखन हेर्दा । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा भन्नुको आसय त्यसलाई स्वीकारेको महसुस हुन्छ । जबकि संसद विघटनविरुद्धको रिटमा आजदेखि बल्ल बहस सुरू हुँदैछ । यसले न्यायपालिकाबाट कार्यपालिकाको अधिकार हस्तक्षेप गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यद्यपि पूर्णफैसला आउँदासम्म अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प छैन ।
