Tag: कर्मचारी अभाव

  • सुदूरपश्चिममा हजार बढी कर्मचारी अभाव, सेवा प्रभावित

    सुदूरपश्चिममा हजार बढी कर्मचारी अभाव, सेवा प्रभावित

    कैलाली । सरकार गठनको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पुगेका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा अझै एक हजार १८ दरबन्दी रिक्त छ ।

    प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूमा २ हजार ६ सय ६१ जनाको दरबन्दी छ । तर, हालसम्म एक हजार ६ सय ४३ जना मात्रै उपस्थित रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले जानकारी बताए ।

    उनका अनुसार प्रदेशमा सबै भन्दा धेरै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ । उक्त मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयमा हाल ४१२ दरबन्दी रिक्त छ । ८७४ दरबन्दी रहेकोमा ४६२ जना मात्रै कार्यरत छन् ।

    सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा पनि २५४ जना कर्मचारीको अभाव छ । जहाँ ७५२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ४९८ जनको पदपूर्ति छ ।

    भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हाल १३९ दरबन्दी रिक्त छ । जहाँ ४५० दरबन्दीमा ३११ मात्रै कार्यरत छन् । पूर्वाधार मन्त्रालयमा अधिकांश इन्जिनियर भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी छैनन् ।

    भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३९४ दरबन्दी रहेकोमा २५९ पद पूर्ति भएको भने १३५ पद रिक्त छ ।

    आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा खटिएका कर्मचारी भन्दा रिक्त दरबन्दी बढी छ । ४७ जनाको दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा २३ जना कार्यरत छन् भने २४ दरबन्दी रिक्त छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ जनाको दरबन्दीमा १७ पदपूर्ति भएको छ भने २१ पद रिक्त छ ।

    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अवस्था पनि त्यो भन्दा फरक छैन । ८ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेकोमा अहिले एक जना मात्रै कार्यरत छन् । ७ उपसचिव र एक जना प्रदेश सचिवको पद रिक्त छ । ३ प्रदेश सचिवको दरबन्दी रहेकामा २ जना मात्रै कार्यरत छन् ।

    मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ५२ जनाको दरबन्दीमा ३७ जना कार्यरत छन् भने १५ दरबन्दी रिक्त छ ।

    प्रदेशसभा सचिवालयमा २२ जना दरबन्दीमा १२ पदपूर्ति भएको १० पद रिक्त छ ।

    प्रदेशमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नहुँदा समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशी बताउँछन् । ‘पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको छ’ उनले भने ।

    लोक सेवा आयोगमा पनि अभाव

    सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोक सेवा आयोगको कार्यालयमा पनि कर्मचारी अभाव छ ।

    सुदूरपश्चिममा कर्मचारीको पूर्ति गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवासम्बन्धी ऐन निर्माण गरेको २० महिना पछि आयोग बनाएको हो । तर, आयोगमा पनि अहिले आवश्यक्त कर्मचारी छैनन् ।

    ४५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि हाल ४ जना मात्रै कर्मचारी रहेको आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारसँग आवश्यक कर्मचारी माग गरिएको जानकारी दिए ।

    आयोगले प्रदेशमा आवश्यक्त कर्मचारीको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको छ ।

    ‘आगामी आर्थिक वर्षको असोजबाट पहिलो विज्ञापन खोल्ने तयारी गरिरहेका छौं’ अध्यक्ष बोहराले भने ‘त्यहीअनुसार हामीले कार्य योजना बनाएका छौं ।’

  • १०९ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन

    १०९ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन

    काठमाडौं । पूर्व सांसद अजय चौरसियालाई साथमा लिएर पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाका प्रमुख नितेन्द्र साह बुधबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गए । उनीहरुले मन्त्रालयका सहसचिव एवं संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख बसन्त अधिकारीलाई नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा गाह्रो भएको गुनासो गर्दै कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरे ।

    तीर्थराज पौडेलको सरुवा भएपछि खाली भएको प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदका लागि नयाँ कर्मचारी पठाउन नसक्ने भए नजिकैको पर्सागढी नगरपालिकाका अधिकृत शालिकराम ढकाललाई आफ्नो नगरपालिकामा निमित्तका रुपमा जिम्मेवारी तोकिदिन पनि उनीहरुले आग्रह गरे । सहसचिव अधिकारीले भने त्यसो गर्न नसकिने बताए ।

    उनीहरु सहसचिवको कार्यकक्षबाट निस्कनेवित्तिकै कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य चन्द्रलाल उपाध्याय भित्र छिरे । अनि गुनासो सुरु गरे । भने– मेरो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर मल्ल सरुवा भएर बाजुरा जानुभएको पाँच महिना बितिसक्यो, अहिलेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा निमित्तको भरमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक काम चलिरहेको छ । शिक्षा शाखाका अधिकृत दुर्गालाल न्यौपानेलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनी सानोतिनो काम गर्न पनि आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई सोध्न जान्छन् । त्यसैले उनलाई कुनै पनि कर्मचारी नटेर्ने वातावरण सृजना भयो । अब के गर्ने होला, सारै समस्या पो पर्यो । जसरी पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिनुपर्यो ।

    वडा सदस्यले आफ्नो कुरा र गुनासो राखेपछि सहसचिव अधिकारीले पनि आफ्नो गुनासो र पीडा सुनाउँदै भने– मेरो पीडा पनि तपाइँको भन्दा कम छैन । सकेसम्म कर्मचारी स्थानीय तहमा जानै मान्दैनन् । पठाइहाल्यो भने पनि जागिर छोडेर जान्छु भनेर उल्टै हामीलाई धम्की दिन्छन् । मैले के गर्नु ! कोही रहरले पनि जान्छन्, काम गर्ने माहोल बन्यो र जनप्रतिनिधिसँग कुरा मिल्यो भने काम गर्छन्, नभए सरुवा मिलाएर भाग्छन् । ५५३ वटै स्थानीय तहमा मिलाउनुप¥यो । एउटामा मिलाउँदा अर्कोमा मिल्दैन । अर्कोमा मिलाउँदा अर्कोमा मिल्दैन ।

    उल्टै सहसचिवको पीडा सुनेर चन्द्रलाल बाहिर निस्किए ।

    त्यसपछि आइपुगे अर्घाखाँची छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेल । उनले पनि अरू कुनै कुरा नराखेर शुरुमै आफ्नो गाउँपालिकामा लेखा अधिकृत अभाव भएको समस्या सहसचिवलाई सुनाए । गुनासो सुनेपछि सहसचिव अधिकारीले भने– हजुरको समस्या समाधानका लागि म पहल गर्छु । के कसरी मिलाउन सकिन्छ, मिलाउँला नि !

    मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव अधिकारीको कक्षमा यसरी दैनिक दर्जनौ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कर्मचारी माग्न आउँछन् ।

    मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये अहिले १०९ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । ती स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । कतै आर्थिक अधिकार दिइएको छैन भने कतै तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिंदा प्रभावकारी काम हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको यस्तै गुनासो मन्त्रालयमा सुनिन्छ ।

    प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार ४६० गाउँपालिकामध्ये ८१ गाउँपालिका र २७६ नगरपालिकामध्ये २० नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतवहीन छन् । ११ उपमहानगरपालिकामध्ये ८ वटा र पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका पनि निमित्तको भरमा छ ।

    धरान, जनकपुर, नेपालगञ्ज र हेटौंडा उपमहानगरपालिका बाहेक सबै उपमहानगरपालिका निमित्तको भरमा छन् ।

    नगरपालिका संघका महासचिव समेत रहेका धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुंगानाले संघ स्थापना भएदेखि नै मन्त्रालयलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभाव सृजना गर्न आग्रह गर्दै आए पनि मन्त्रालयले त्यतातिर ध्यान नदिएको नेपाल प्रेसलाई बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारले काम गर्नका लागि परिपत्र मात्र गर्न जानेको तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नजानेको गुनासो गरे ।

    सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जति पटक हारगुहार गर्दा पनि संघीय सरकारले नसुन्ने गरेको नेपाल प्रेससँग बताए । गाउँपालिकामा लामो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नबस्ने गरेकै कारणले स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको र यसैबाट गाउँपालिका बदनामी भइरहेको उनले सुनाए ।

    स्थानीय तहले गुनासो गरिरहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने जानी जानी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको तर्क गर्छ । भर्खरै मात्र ६३ नयाँ उपसचिव नाम निकालेर आएकाले माघ महिनाभित्र केही स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।