Tag: कर्णाली प्रदेशसभा

  • कर्णाली प्रदेशसभा बैठक बस्दै

    कर्णाली प्रदेशसभा बैठक बस्दै

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको दशौं बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । फागुन १६ गते बसेको वैठकलाई नेकपा एमालेले सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारेमा भएको प्रगति सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्दै माग राखेपछि अवरुद्ध भएको थियो ।

    एमालेले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच माघ १८ गते भएको सहमतिअनुसार सातौं बुँदामा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता सम्बन्धमा संसद सचिवालयलाई जानकारी दिने प्रतिबद्धता उल्लेख भएको छ । सोही प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले सचिवालयमा भएको प्रगतिका बारेमा कुनैपनि विवरण सचिवालयलाई उपलब्ध नगराएको बताउँदै एमालेले लिखित प्रगति माग गरेको छ ।

    एमालेले सदन अवरुद्ध गरेकै दिन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गरेको पत्रकार सम्मलेनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँगको सहमति अनुसार झण्डै ८४ करोड रकम फिर्ता ल्याइएको दाबी गरेका थिए । उनले एमालेकै सांसदहरुले जनतामाझ गएर टुक्रे आयोजना काँग्रेसले काटेको हो भन्दै प्रचार गर्दा आफू दुःखी भएको बताए ।

  • कर्णाली प्रदेशसभाको चार वर्षः के भयो, के भएन ?

    कर्णाली प्रदेशसभाको चार वर्षः के भयो, के भएन ?

    देश संघीयतामा गएपश्चात् कर्णालीमा पनि प्रदेशसभा स्थापना भयो । कर्णालीका दूरदराजका नागरिकले नजिकबाट हेर्न नपाएको संसद स्थापना भएको चार वर्ष पुगेको छ । चारवर्षे प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा कर्णालीले ‘सिंहदरबारको अभ्यास’ नजिकबाट महसुस गरेको छ । जनताका गुनासा सुनाउन काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यताको करिब अन्त्य भएको छ ।

    जनताका दैननदिनका समस्यालाई समाधान गर्न, सार्वभौम संसदमा जनताका आवाज बुलन्द गर्ने र जनताका पक्षमा काम गर्न सरकारलाई दबाब दिने कामको सुरुवात भएको छ । रोग, भोक र अभावको प्रदेशको रूपमा चित्रित कर्णाली पछिल्लो समयमा रुपान्तरित हुँदै गइरहेको छ । जनताका घर आँगनमै सरकार आएका छन् । यी सरकारले जनताको पक्षमा के कति काम गरे ? भन्ने कुराको समीक्षा ढिलो चाँडो त होला नै, यहाँ कर्णालीको संसदमा चार वर्षमा भए गरेका केही मुख्य कामहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

    देशमा संघीयता प्रारम्भ भएलगत्तै कर्णाली प्रदेशसभाले प्रदेशको नामाकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने ऐतिहासिक काम गरेको थियो । देशमा नै सबैभन्दा पछि परेको भनेर चित्रित हुँदै गएको कर्णालीले प्रगति र समुन्नतिका लागि सबैभन्दा पहिले साझारूपमा निर्णय गर्न सक्छ भन्ने यो प्रसंगले पुष्टि गरेको थियो ।

    ४० सदस्यीय प्रदेशसभाका प्रदेशको नामाकरणमा कसैको पनि असहमति भएन । सबैले कर्णालीको दुश्मन भनेकै रोग, भोक र अभाव अनि पछ्यौटेपन भएको भन्दै सदनमा आवाज पनि उठाए। सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षीदेखि सत्तारुढ दलले एकै स्वरमा कर्णालीको गरिबीविरुद्ध ‘जेहाद’ छेड्ने भनेर गरेको घोषणाले आमजनमानसमा एक खालको सकारात्मक उmर्जा पैदा गरेको थियो ।

    कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूले फागुन १२ गते बसेको ऐतिहाकि बैठकले सो निर्णय गरेसँगै कर्णाली प्रदेशसभाले वाहवाही कमाएको थियो । अन्य केही प्रदेशले हालसम्म पनि राजधानीको टुंगो त लगाउन सकेका छैनन् ।

    सत्ता प्राप्तिको खेलमा सदन

    प्रदेशसभालाई सरकार बनाउने र हटाउने अधिकार सुरक्षित नै छ । तर पनि कर्णालीका नेताहरूले पहिलो बैठकमा गरेको सम्बोधनलाई दुई वर्ष पनि टिकाउन सकेनन् ।

    २०७६ असोजमा तत्कालीन नेकपाका १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दलको नेताबाट हटाउने भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरे । तत्कालीन एमाले र माओवादीको बीचमा पार्टी एकता भएको र कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने भन्ने सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीमा शाही नियुक्त भएका थिए । तर तत्कालीन एमाले नेता यामलाल कंडेलको नेतृत्वमा सरकार हटाउने गतिविधि भएपछि तत्कालीन सत्ता सञ्चालकामा थप अविश्वासको वातावरण तयार पार्यो । कर्णालीको विवादले नेकपाको शीर्ष तहमा थप ‘आगोमा घ्यू’ थप्ने काम भयो । जसका कारण केपी शर्मा ओलीले दुर्इपटक संसद विघटन गरे । दुई पार्टी बीचको एकता नै भंग हुने अवस्था सिर्जना भयो ।

    पार्टी विभाजनपश्चात नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सोही कारण वैशाख तीन गते प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिएका थिए । सोही बैठकमा तत्कालीन एमालेका प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाले फ्लोरकसगरेका थिए ।

    चारजनाले फ्लोरक्रस गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगिएको थियो भने एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि सडकमा बस्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यति मात्रै होइन, त्यसपछि पनि सरकारलाई असफल पार्नेदेखि सदनलाई अनिर्णयको बन्दी गराउने काम भयो । जसले सदन भनेको सत्ता प्राप्तिको साधानको रूपमा मात्रै लिने काम भयो । यसले पहिलो गाँसमै सदनलाई ढुंगा लागेको थियो ।

    निष्प्रभावी संसदीय समिति, मन्त्री बन्न हानाथाप

    कर्णाली प्रदेशसभामा विभिन्न चारवटा समिति छन् । चारवटा समितिले सुरुका तीन वर्षमा राम्रो काम गर्न प्रयास गरेपनि पछिल्लो समयमा भने समितिका काम कारवाहीहरू निष्प्रभावी बन्दै गइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास समिति सक्रिय भएको पाइएपनि अन्य समितिहरूको पछिल्लो समयमा बैठक नै बस्न सकेका छैनन् । बैठक नै बस्न नसके पछि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिने कुरा पनि भएन ।

    रारा पर्यटन भ्रमण वर्षदेखि सरकारी रकम दुरूपयोग भएको भन्ने समाचार बारम्बार आइरहँदा पनि सार्वजनिक लेखा समिति कुनैपनि देखिने काम गर्न सकेन । कोरोना महामारी नियन्त्रणको तयारीका बारेमा सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइ उचित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सरकारलाई सुझाव दिनु पर्ने थियो तर त्यो काममा समितिहरूको ध्यान नै जान सकेन ।

    गएको वैशाख तीनमा सदनमा भएको फ्लोरकस घटनापछि समितिका बैठकहरू नियमितरूपमा बस्न सकेका छैनन् । जसका कारण सरकार प्रदेशसभाको नियन्त्रण बाहिर गइरहेको छ । मिनी संसद भनेर चिनिएका यी समितिहरू राजनीतिक कोपभाजनमा परेर बेकामे बन्दै जानु किमार्थ राम्रो कुरा होइन । यसलाई थप क्रियाशील बनाउँदै जनताको कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि प्रदेशसभाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।

    घतलाग्दो कुरा त के छ भने अहिले भएका समितिका अध्यक्षहरू मन्त्री बन्न खुट्टा उचालेर बसेका छन् । सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओली, सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकाया भनौं वा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंह भनौँ उहाँहरू तीनैजनाको ध्यान मन्त्री बन्नेबाहेक अन्यत्र गएको छैन । त्यसैको फलस्वरूप समितिका काम कारबाही ठप्प छन् ।

    संसद भनेर चिनिएका यी समितिहरू राजनीतिक कोपभाजनमा परेर बेकामे बन्दै जानु किमार्थ राम्रो कुरा होइन । यसलाई थप क्रियाशील बनाउँदै जनताको कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि प्रदेशसभाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।

    कानून निर्माणमा तीन वर्ष उत्कृष्ट, एक वर्ष खेर

    कर्णाली प्रदेशसभाले हालसम्म ३६ वटा कानून निर्माण सम्पन्न गरेको छ । ३ वटा विधेयकहरू समितिमा दफावार छलफलकै क्रममा छन् । गैरसरकारी विधेयकको रूपमा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले दुर्इ ओटा विधेयक सदनमा दर्ता गराएका छन् ।

    बारम्बार हुने सदन अवरोधले कानून निर्माण प्रक्रियालाई लथालिङ्ग बनाएको छ भने सरकारले सदनलाई आवश्यक ‘विजनेश’ पनि दिन सकेको छैन । यस अर्थमा सदन पछिल्लो एक वर्ष बेकामे बनेको छ। अर्थात प्रदेशसभा स्थापनाको चौथो वर्षमा सदनले सम्झनलायक कुनै पनि काम गर्न सकेन । यो वर्ष सदनका लागि खेर गएको भन्दा फरक पर्दैन ।

    संरचना निर्माणमा तीव्रता, व्यवस्थित बन्ने बाटोमा प्रदेशसभा

    कर्णाली प्रदेशसभा पछिल्लो समयमा भौतिक संरचनागत विकासका हिसाबमा अब्बल बन्दै गइरहेको छ । डिजिटल बोर्डको व्यवस्था, बगैँचा निर्माणदेखि सभाहल र समितिका बैठक कक्षहरू, विभिन्न दलका कार्यालयहरू सुव्यवस्थित भएका छन् । अन्य भौतिक संरचनागत सुधारको काम पनि तीव्ररूपमा भइरहेको छ । यसले भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीले देशभरमै नमूना प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सफल भएको मेरो निष्कर्ष छ ।

    अन्त्यमा, कर्णाली प्रदेशसभाबाट हामीले अपेक्षा गरेका त धेरै कुराहरू थिए । पहिलो अभ्यास भएको र नजिकबाट प्रदेशसभा नियाल्न पाइएको एक महत्त्वपूर्ण अवसरलाई सकेसम्म प्रयोग र गर्ने गरिएको छ । सभा तथा समितिका बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई बोलाउने, सदनमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश गर्न दिइने जस्ता कुरामा प्रदेश सभा सधै सचेत र सजग रहेको पाइएको छ ।

    प्रदेशसभामा भए गरेका कानून निर्माणदेखि अन्य विषयमा आवश्यक पर्ने सूचनाहरू सहजै उपलब्ध गराउने प्रचलन सुरु भएको र सभाको वेभसाइट व्यवस्थापन पनि चुस्तदुरुस्त रहेकोले यसमा थप मद्दत पुगेको छ । यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हो । यस्ता कार्यलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिइरहन आवश्यक छ।

  • कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित, दलहरुबीच सहमतिको प्रयास जारी

    कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित, दलहरुबीच सहमतिको प्रयास जारी

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको आजका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँस गरी स्थागित गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार विशेष कारणबस आज १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको हो ।

    प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि १ बजेका लागि बोलाइएको छ । दलहरुबीच बैठक सञ्चालनबारे छलफल भइरहेको छ ।

    अहिले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र नेपाली काँग्रेस दलका नेता एवम मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही छलफलमा जुटेका छन् ।

  • कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत, एमाले सांसद अनुपस्थित

    कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत, एमाले सांसद अनुपस्थित

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाएका छन् । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाएका हुन् ।

    प्रदेशसभा बैठकमा उनको पक्षमा २२ मत परेको सभामुख राजबहादुर शाहीले घोषणा गरे । मुख्यमन्त्री शाहीलाई माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपा नेपालले समर्थन गरेको छ ।

    कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका ६, माओवादी केन्द्र १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तीन र राप्रपा नेपालका एक जना सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद अनुपस्थित भएपछि विपक्षमा भने मत नै परेन ।

    राप्रपाको पनि समर्थन

    पहिलोपटक राप्रपा नेपालले मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन दिएको छ । राप्रपा सांसद शोसिला शाहीले कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई परिणाममुखी काम गर्न समर्थन गरेको बताइन् ।

    ‘हामीले पाँच वर्षसम्मका लागि अघिल्लो सरकारलाई समर्थन गर्‍याैँ। तर, परिणाम आउन सकेन । अघिल्लो सरकार जस्तो नहोस् । यो सरकारले परिणाममुखी काम गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गर्दैछु,’ मत दिएपछि उनले भनिन् ।

  • कर्णाली प्रदेशसभामा पहिलोपटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता

    कर्णाली प्रदेशसभामा पहिलोपटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा ‘पहिलो गैरसरकारी विधेयक’ को रूपमा ‘सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण विधेयक २०७८’ दर्ता भएको छ । जुम्ला जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद एवम् पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

    यो गैरसरकारी विधेयक नेपालको प्रादेशिक संरचनाको अभ्यासका क्रममा पहिलोपटक दर्ता भएको हो । विधेयकले खस संस्कृतिको संरक्षण, प्रचारप्रसारका लागि कोसेढुंगाको काम गर्ने सांसद भण्डारीको अपेक्षा छ ।

    ‘सिंजा सभ्यता क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको विकास गर्न यो विधेयकको आवश्यकता महसुस भएको थियो,’ उनले भने, ‘सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रको भाषिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थानहरु र सो क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यले नगरेकका कारण मैले यो दर्ता गरेको हुँ ।’

    उनले विधेयकमा सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्वका मठ–मन्दिर, थान, ताल, सरोवर, गुफा र अन्य तीर्थस्थलहरूको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने, सिंजा सभ्यता क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक काम गर्ने उदेश्य राखेका छन् ।

    पूर्वमन्त्री भण्डारीले भने, ‘खसान साहित्य र मौलिकतालाई जीवित राख्न पनि यो विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको हुँ ।’

    यस्तै, सिंजा सभ्यतासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, पुरातात्विक महत्वका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, सिंजा सभ्यता विकासका लागि नेपालभित्र वा बाहिर कुनै क्षेत्रबाट नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै प्रकारको सहायता जुटाउने काम पनि यही कानूनमार्फत गराउन मिल्ने गरी विधेयक दर्ता गरिएको जानकारी दिए ।

  • कानून निर्माणमा कमजोर कर्णाली प्रदेशसभा, दर्ता भएका विधेयक टेबल हुनै पाएनन्

    कानून निर्माणमा कमजोर कर्णाली प्रदेशसभा, दर्ता भएका विधेयक टेबल हुनै पाएनन्

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा सरकारले ५६ विधेयक र तीन अध्यादेश दर्ता गरेको छ । तीमध्ये ३६ वटा विधेयक पारित भइ प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् । दर्ता भएकामध्ये ९ विधेयक टेबुल नै हुन नसकेको सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए ।

    कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।

    सभामुख शाहीका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सु–व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत छलफलमा लगिएको छ ।

    उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस हुन बाँकी छन् ।

    ‘सदन नियमित रुपमा सञ्चालनमा आइदिएको भए यी विधेयक पारित भइसक्थे, दलहरुबीच असमझदारी बढेका कारण बारम्बारका वार्ता र छलफलपछि पनि सदन सञ्चालन हुने अवस्था आएन’ सभामुख शाहीले भने, ‘यसअघिका ६ वटा अधिवेशनले भने राम्रोसँग कानून निर्माण गरिसकेको छ ।’

  • कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित, बैठकमा सत्तापक्षभन्दा दोब्बर प्रतिपक्षी सांसद

    कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित, बैठकमा सत्तापक्षभन्दा दोब्बर प्रतिपक्षी सांसद

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको आज बसेको बैठक स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारमा एमालेका मन्त्री फिर्ता हुनुपर्ने र कर्णाली सरकार जनताका काममा भन्दा ‘हेलिकप्टर मोह’मा फसेको भन्दै विरोध जनाएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको हो ।

    प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार १३ गते दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

    स्थागित प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षभन्दा दोब्बर प्रतिपक्षी सांसद उपस्थित थिए । बैठकमा सत्तापक्षका दुई मन्त्रीसहित सात सांसद उपस्थित थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १२ सांसद सहभागी थिए ।

    प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सदन अवरुद्ध हुने थाहा भएका कारण सांसदहरु उपस्थित नभएको हुनसक्ने बताए ।

  • पुनर्वहाली भएका सांसदलाई प्रतिपक्षको सिटमा बस्न कँडेलको चेतावनी

    पुनर्वहाली भएका सांसदलाई प्रतिपक्षको सिटमा बस्न कँडेलको चेतावनी

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सांसदहरूको संख्या फेरि २० पुगेको छ । सभमुख राजबहादुर शाहीले सर्वोच्च अदालतले चार जना सांसदलाई पुर्नबहाली गर्नु भन्ने व्यहोरोको पत्र प्रदेशसभामा सुनाएपछि प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाही पुर्नवहाली भएका छन् ।

    माओवादी सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेका उनीहरूलाई एमालेले कारवाही गरेको थियो । ३५ सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा १८ सांसद र प्रतिपक्षमा १६ जना रहेका थिए ।

    एमालेका चार सांसद पुनर्वहाली भएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको छ । आज सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची थियो । भोलि नयाँ बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

    सभामुखले पत्र पढेसँगै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले एमालेको सांसद लिएर सरकार चलाउने कुरा मान्य नहुने बताएका छन् । ‘संसदीय अभ्यासका आधारबाट संसदलाई कारवाही अघि बढाउने हो भने एमालेका माननीय सदस्यलाई कोही कसैले कहि राख्ने अधिकार छैन । थिति बिगार्ने गरी छलफल चलाउन सकिदैन । जति भनेपनि बुझ्दै नबुझ्ने हो भने, सरकार यहि बाटोमा हिडने नै हो, जो पायो त्यहि व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने हो भने, आफ्नालाई थन्काउने हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन । एमालेका सांसदहरु एमाले बसेकै लाइनमा आएर बस्नुपर्छ ।’

    उनले अदालतको निर्णय अनुसार आफ्नो दल चल्ने सदनमा बताए । ‘सभाभित्रको संख्यामा फेरबदल भएको छ । छलफलको विषय अहिले नै रोक्नुपर्ने हो । तर, छलफल चलाउन हामी समस्याको समाधान चाहन्छौं । हामी केही समय पर्खिैन्छौं । सदन अवरुद्ध गर्ने हाम्रो चाहना छैन ।’

    उनले एमालेका सांसद एमालेमै फिर्ता गरे मात्रै छलफलमा सहयोग गरिने प्रष्ट पारेका छन् ।

  • पुनर्वहाली भएका सांसदलाई दलीय आचरण देखाउन कर्णाली संसदीय दलको अनुरोध

    पुनर्वहाली भएका सांसदलाई दलीय आचरण देखाउन कर्णाली संसदीय दलको अनुरोध

    सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वाहली गरेका सांसदहरूलाई दलीय आचरण देखाउन कर्णाली संसदीय दलले अनुरोध गरेको छ ।

    माओवादी सरकार जोगाउन पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेर राजनीतिक अपराध गरेको भन्दै एमालेले प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई कारवाही गरेको थियो । उनीहरूमाथिको कारवाही लागू नगर्न सर्वोच्चले हिजो अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

    कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकको सुरुमै संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले सर्वोच्च अदालतको आदेश आफूहरूले स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन गरेर जाने बताए । तर, त्यसका लागि दलीय आचरण, मूल्य र मान्यताभित्र सांसदहरू बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    ‘नेकपा एमाले शक्ति पृथककीरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ । सम्मानित अदालतको फैसला गरेपछि कार्यान्वयन गर्छ ’, नेता कंडेलले भने,‘एमालेमा नै रहन पाउँ भन्ने माग उहाँहरूको पूरा भएको छ । अदालतले अर्को आदेश जारी नगरेसम्म उहाँहरू एमाले भइसक्नु भयो । संसदभित्र दुईवटा एमाले हुँदैन, छैन । कसैले त्यस्तो सोचेको छ भने त्यो भ्रम मात्र हो ।’

  • कर्णालीमा प्रदेशसभा बैठक सुचारु गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमत

    कर्णालीमा प्रदेशसभा बैठक सुचारु गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमत

    सुर्खेत । फौजदारी अभियोग लागेका भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्री अम्मर बहादुर थापा सदनमा उपस्थित भएकोमा विरोध गर्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको नेकपा एमालेको माग सम्वोधन गर्न कर्णली सरकार तयार भएको छ ।

    सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आज लिखित सहमति हुने स्राेतले जानकारी दिएको छ । मन्त्री थापाको बर्खास्तीको माग गरी एमालेले प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन जेठ २४ गतेदेखि नै संसद अवरुद्ध गरिरहेको थियो ।

    ‘एमालेले राखेको माग सर्वोच्चमा विचाराधीन भएका कारण सदन अवरुद्ध गर्न उचित थिएन । तर सदन सञ्चालन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।’ निरन्तरको छलफलमा सहभागी सत्ता पक्षीय एक नेताले नेपालप्रेसलाई भने, ‘सरकारले आजबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग सम्वोधन गर्छ र आजबाट सदन सुचारु हुन्छ ।’

    जेठ २४ गते बसेको सर्वदलीय वैठकमा सत्तापक्षले जेठ ३० गतेसम्म मन्त्री थापालाई सदनमा उपस्थित नगराउने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएको थियो । जेठ २५ गतेको वैठकमा लिखित रुपमा सहमति गर्नुपर्ने एमालेको माग सत्तापक्षले अस्वीकार गर्दा सहमति भाँडिएको थियो । २६ गते बसेको वैठकमा पनि सत्तापक्ष सहमति गर्न इच्छुक नदेखिएको बताउँदै एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।

    २६ गतेको सदन अवरुद्ध भएसँगै सत्तापक्ष लचिलो भएको छ । आज दिउँसो १२ बजे बस्ने सर्वदलीय वैठकमा लिखित सहमति हुने एमाले स्रोतको भनाई छ । यो सहमति हुनुपूर्व नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहबीच सहमति भएको बताइएको छ ।

    आज लिखित सहमति भएपछि सदनमा सरकारले प्री–बजेट छलफल गराउने छ । उक्त छलफल भोलि सकिनेछ र पर्सी सरकारले सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रसतुत गर्ते तयारी गरेको छ ।

     

  • कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित

    कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित

    काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ ।

    आज २ बजे बैठक बोलाइएको थियो । नैतिक पतन पुष्टि भएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्मर थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म सदन चल्न नदिने भन्दै नेकपा एमालेले हिजो सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।

    भोलि दिउँसो २ बजेसम्मलाई बैठक स्थगित गरिएको सूचना टाँस गरेर प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

  • कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै

    कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो वैठक दिउँसो दुई बजे बस्दैछ । यो बजेट अधिवेशन पनि हो ।

    सत्ता पक्षमा १८ र प्रतिपक्षमा १६ जना सांसद रहेको प्रदेश सभाको आजको वैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आएका पत्रहरु पढेर सुनाउने कार्यतालिका हिजो बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको वैठकले निर्धारण गरेको छ ।

    यसका अलावा सरकारले जारी गरेको आर्थिक अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने, दलका नेताहरुले सम्वोधन गर्ने कार्य सुची तय भएको प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए ।

  • स्थापनाको साढे तीन वर्षपछि कर्णाली प्रदेशसभाले लाईभ दिने, मिडिया ग्यालरी तयार

    स्थापनाको साढे तीन वर्षपछि कर्णाली प्रदेशसभाले लाईभ दिने, मिडिया ग्यालरी तयार

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाले स्थापना भएको साढे तीन वर्षपछि आफ्नै युट्युव च्यानल र फेसबुक पेजका अलावा मिडिया ग्यालरीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भएको छ ।

    यहि जेठ २४ गते दिउसो २ बजे देखि बस्ने भनिएको आठौं अधिवेशनको पहिलो वैठकबाटै मिडियाकर्मीका लागि प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था मिलाईएको सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए ।

    ‘यसअघि पत्रकार मित्रहरुले सचिवालयको भिडिया ततकाल नपाउने गरेको गुनासो गर्दै आउनु भएको थियो । यो समस्या अब सदाकालागि अन्त्य भएको छ । हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने मिडियालाई सोझौ प्रसारण लाईनको व्यवस्था मिलाएका छौं । हाल त्यसकालागि १५ वटा लाईनको व्यवस्था मिलाएका छौं ।’ सभामुख शाही भन्छन्, ‘त्यसका अलावा युट्युव च्यानल तथा फेसबुक पेज कर्णाली प्रदेश सभामार्फत लाईभ प्रसारण हुनेछ । उक्त भिडियोमा प्रदेश सभाको मात्रै लोगो हुनेछ ।’

  • कर्णाली प्रदेशसभा : हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरी बजेट अधिवेशन आव्हानको तयारी

    कर्णाली प्रदेशसभा : हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरी बजेट अधिवेशन आव्हानको तयारी

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन कुनै विधेयक पारित नभइ अन्त्य हुने सम्भावना बढेको छ ।

    प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले कोरोना संक्रमणको जोखिम देखाउँदै गरेको अवरोधका कारण प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन ।

    वैशाख ३ बाट शुरू भएको हिउँदे अधिवेशनपछि ३ पटकमात्र बैठक बसेको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले वैशाखको अन्तिमसम्म सदन अन्त्य भई जेठ पहिलो सातामा बजेट अधिवेशन आव्हान हुनसक्ने बताए ।

  • फ्लोर क्रस गरेर मत सच्याएकी देवी वली एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी

    फ्लोर क्रस गरेर मत सच्याएकी देवी वली एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी

    सुर्खेत । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको वैठकमा सांसद देवी वली पनि सहभागी छन् ।

    मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेर पछि मत सच्याएकी वलीलाई नेकपा एमालेले दुई पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।

    नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा दलका नेता यामलाल कंडेलको अध्यक्षतामा बैठक जारी छ । सदनमा आगामी रणनीतिबारे छलफल भइरहेको प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले बताए ।

    आजै प्रदेशसभाको बैठकमा एमालेका फ्लोर क्रस गरेका चार सांसद निष्कासित भएको एमालेको पत्र सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी गराउने भएका छन् ।

    २० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा अब सभामुखबाहेक १५ जनामात्रै रहने भएका छन् ।

  • फ्लोरक्रस गरेर मन्त्री भएकाहरुको शपथ साँझ ६ बजे

    फ्लोरक्रस गरेर मन्त्री भएकाहरुको शपथ साँझ ६ बजे

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोरक्रस गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मतदान गरेका एमालेको माधव नेपाल समूहका तीन जना मन्त्रीले आज साँझ ६ बजे शपथ ग्रहण गर्ने भएका छन् ।

    प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीका प्रेस सल्लाहकार दिपेन्द्र ओलीका अनुसार प्रदेश सरकारले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कुर्मराज शाही, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा अम्मरबहादुर थापा र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नन्दसिंह बुढालाई प्रदेश प्रमुखले शपथग्रहण गराउने भएका हुन् ।

  • कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित

    कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।

    प्रदेशसभा बैठकमा दलीय आधारमा धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि सभामुखले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

    मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आजको बैठकबाट विश्वासको मत लिँदैछन् ।