काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध संगठित भएको विपक्षी गठनबन्धनले यो सहकार्य ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनमात्र सिमित नहुने प्रष्ट पारेको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताले सम्पादकहरुसँगको छलफलमा गठबन्धन अरु केही वर्ष सँगै जाने संकेत गरे ।
बिहीबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड),उपेन्द्र यादव र माधवकुमार नेपालले आफूहरु ओलीविरुद्ध कम्तिमा आउने चुनावसम्म सहकार्यमा रहने स्पष्ट सन्देश दिए ।
वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनिएको विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसबाहेक अन्य चारवटै दल (एमालेको एउटा समूह र जसपाको एउटा समूहसहित) वैचारिक रुपमा वामपन्थी हुन् । किनकी जसपाका बाबुराम र उपेन्द्र यादवले कम्युनिस्ट संगठन छाडे पनि त्यो बिचार छाडिसकेको छैनन् ।
बिगतका आन्दोलनहरुमा जस्तै यसपटक पनि गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसका गणेशमान सिंहले गरेका थिए भने २०६२/६२ को जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे ।
यसपटक विपक्षी गठबन्धनले केपी ओलीविरुद्धको आन्दोलनलाई पनि बिगतमा राजाका शासनविरुद्ध गरिएको आन्दोलनकै रुपमा ब्याख्या गरेको छ । यसको नेतृत्व फेरि कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । सम्पादकसँगको अन्तरक्रियामा देउवाले नै आफ्ना धारणा राखेर गठबन्धनलाई सत्ता प्राप्तिसँगमात्र सिमित नराखिने बताए ।
गठबन्धनको प्राविधिक नेतृत्व देउवाले गरेपनि राजनीतिक नेतृत्व भने प्रचण्डले लिएको छनक बिहीबारै दिए । उनी सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा लगभग एकल रुपमा हाबी भए । कांग्रेसको बैचारिक बचाउदेखि माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरुको राजनीतिक भविष्य जोगाउने जिम्मेवारी समेत प्रचण्डले देखाए ।
उनले गठबन्धनमा आबद्ध एमालेको माधव नेपाल समूह कानूनी लगायत धेरै झमेलामा रहेको भन्दै माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरुलाई अड्डा अदालतको कारवाहीबाट जोगाउन गठबन्धनले सक्दो पहल गरिरहेको र गर्ने बताए ।
पछिल्लो पटक अदालतले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कारवाहीलाई मान्यता नदिएको आदेशभित्र पनि विपक्षी गठबन्धनको भूमिका रहेको चर्चा चलेका बेला प्रचण्डले माधव र उपेन्द्रको अप्ठ्यारोमा आफूहरुको साथ रहने बताए ।
प्रचण्डले हालै २० जना मन्त्री पदमुक्ति सम्बन्धी अदालतको आदेश आउनु अघिल्लै दिन सर्वोच्चले मन्त्रीहरुलाई मुक्त गर्ने बताएका थिए । यद्यपी उनले आफूले पछिल्लो अदालती आदेशहरु हेरेर अनुमानका भरमा भनेको र त्यसमा आफूहरुको सेटिङ नरहेको प्रष्टीकरण दिए ।
विपक्षी गठबन्धन अदालतका पछिल्ला आदेशहरुबाट बढी नै उत्साहित भएको छ । विगतमा सडक आन्दोलनबाट दबाब दिएका कारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको आँकलन गरेको गठबन्धनले अदालतमा सुनुवाइ चलिरहदा जनपरिचालन भनेर सडक आन्दोलन पनि गर्न थालिसकेको छ ।
अहिलेको गठबन्धन देउवाका लागि भन्दा पनि प्रचण्डका लागि आवश्यकता थियो । देउवाको चाहिँ बाध्यता बन्यो । उनी अघिल्लो विघटनको बेला चुनावको पक्षमा थिए । पुनःस्थापनापछि पनि उनले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन वा आफू प्रधानमन्त्री बन्न हतार गरेका थिएनन् ।
तर धारा ७६ (५)को प्रक्रियामा पुगेपछि उनले अग्रसरता लिए । अझ भन्ने हो भने पार्टीभित्रकै दबाब र प्रचण्ड-माधवको बलियो साथ पाएपछिमात्र अग्रसर भएका हुन् । प्रचण्डलाई भने खुम्चिएको राजनीतिक स्पेसमा एकपटक पुनः आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले ब्युँतिए पनि नेकपाकालीन तुष बाँकी रहेकाले ओली र माधव समूह मिल्न नसक्नु र मिल्न नदिन आफ्नो योगदान रहनु उनका लागि पुनः एकपटक सत्ता राजनीतिमा निर्णायक बन्न सकिने आधार बन्यो ।
यसबीचमा कांग्रेसलाई अघि सारेपछि अदालत लगायतका निकायमा पनि प्रभाव पार्न सकिने उनको अनुमान एक हदमसम्म सफल हुँदै गयो । माधव नेपाललाई एमालेमा कुनै पनि हालतमा मिल्न नदिन देउवा र प्रचण्डले आगामी निर्वाचनसम्मकै लिखित समझदारी गरेको स्रोतहरु बताउछन् ।
विपक्षी गठबन्धन केपी ओलीविरुद्ध सबैतिरबाट निर्णायक आक्रमणको तयारीमा छ । सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला आदेशहरु आफू अनुकुल भएपछि गठबन्धनले अब ओलीलाई अदालतले नै पाखा लगाइदिने आशा पनि गरेको छ ।
फागुन २३ को फैसलापछि एमाले मिलाउन नसक्नु ओलीको कमजोरी रह्यो । माधव नेपाल ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सँगै जान नसकिनेमा पहिले नै तयार थिए । तर उनको पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुको एमाले एकताको प्रयासका कारण उनी एमाले कै नाममा अलग पार्टीको अभ्यास गरिरहेका थिए ।
विपक्षी गठबन्धनले अदालतबाट मुद्दा जिते पनि त्यसपछिको राजनीतिक कोर्ष कता जान्छ ? अहिले नै भन्न सकिन्न । किनकी फागुन ११ गते पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार दिन नसकेपछि जेठ ७ गते पुनः विघटन भयो ।
अहिले पनि अदालतको फैसलाले के भन्छ ? यसमा केही सिमित विकल्पहरु छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने, धारा ७६ (४) र ५ को अभ्यास गर भन्ने वा देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्ने ।
मुख्यगरि अदालतले यसपटक संविधानको धारा ७६ (५)को राजनीतिक ब्याख्या गर्नुपर्नेछ । त्यो धारामा पुगेपछि सांसदहरु दलको अनुशासन र ह्वीपमा रहनु नपर्ने फैसला गरेमा राजनीति अर्को दिशामा जान्छ । नत्र अझै पनि विपक्षी गठबन्धनले सोचे जस्तो कोर्षमा राजनीति नजान सक्छ ।
