Tag: एसईई परीक्षा

  • एसईई परीक्षा भाेलिदेखि, सबै तयारी पूरा

    एसईई परीक्षा भाेलिदेखि, सबै तयारी पूरा

    भक्तपुर ।  वैशाख ९ गते अर्थात् शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि देशभर एकैसाथ सुरु हुने यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।

    कोरोना महामारीका कारण शैक्षिकसत्र २०७६ र २०७७ मा विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा परीक्षा बोर्डले एसइईको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो ।

    यस वर्ष भने सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्ने गरी तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिए । परीक्षाका लागि ती केन्द्रहरूमा आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिकालगायतका आवश्यक सामग्री जिल्ला–जिल्ला पठाइसकेको उनले भने ।

    एसइईका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले परीक्षाका लागि देशभर दुई हजार सात परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । परीक्षामा यस वर्ष ११ हजार ६१५ विद्यालयबाट नियमिततर्फ छात्र एक लाख ५७ हजार ९१४ र छात्रा दुई लाख ५७ हजार ५३ जना गरी कूल पाँच लाख १४ हजार ९६७ परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने भएका छन् ।

    दुई वर्षदेखि रोकिएको ग्रेड वृद्धितर्फ ११ हजार ४५४ विद्यार्थी र प्राविधिक धारकातर्फका २९९ विद्यालयका १४ हजार ५६४ विद्यार्थी पनि एसइईमा सहभागी हुँदैछन् । परीक्षामा सबैभन्दा कम मनाङबाट ४३ विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् । एसइईमा नेपालीले जापानमा सञ्चालन गरेको एक विद्यालयका २० विद्यार्थी पनि सहभागी हुने भएका छन् ।

    बोर्डले परीक्षालाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको व्यवस्थापनमा प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । यस वर्षको एसइई परीक्षा सञ्चालनका लागि प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समिति, परीक्षाको अनुगमनदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण, संपरीक्षण र रुजुको कामसमेत गर्ने भएको अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए ।

    परीक्षाका लागि प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समितिमार्फत जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिलाई परिचालन गरेको छ । बोर्डले प्रदेशसँग समन्वय गर्ने र प्रदेशअनुसारका सबै जिल्लालाई प्रदेशले निर्देशन दिने तथा अनुगमन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

    प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समितिले विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क पठाएपछि अन्तिममा त्यसलाई रुजु गरेर बोर्डले नतिजा प्रकाशन गर्ने उनले भने । अध्यक्ष शर्माले भने, ‘यस वर्ष एक महिना ढिलो गरी परीक्षा सुरु हुँदैछ, बोर्डले परीक्षाका नियमावली संशोधन गरेर प्रदेशलाई धेरै जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसले नतिजाका केही दिन तलमाथि हुनसक्ला, यद्यपि बोर्डले साउन १ देखि कक्षा ११ को शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअघि नै एसइईको नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।’

    कोरोना महामारीका कारण गत वर्षको पढाइ प्रभाभिव भएपछि चैत महिनाभर कक्षा सञ्चालन गर्ने र वैशाखमा परीक्षा सम्पन्न गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर जेठ १ देखि कक्षा १–१० को आगामी शैक्षिकसत्र सुरु गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ ।

  • अब एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई

    अब एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई

    काठमाडौं । सरकारले एसईईको परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली २०७६ संशोधन गरेर एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको हो ।

    राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली २०७६ संशोधन गरेर नियमावली २०७८ ल्याइएसँगै एसईई परीक्षा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएइएको छ । प्रदेशलाई अधिकार दिने कानून पारितसँगै प्रदेश सरकारले एसईईको परीक्षा लिने जिम्मा दिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले नेपालप्रेसलाई बताए ।

    यसअघि नै एसईई परीक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई दिने तयारी भएको थियो । तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समन्वयमा कानूनमा व्यवस्था नगरीकन, ऐनमा व्यवस्था नभई सबै कुराहरु प्रदेश सरकारलाई दिन कानूनत अपठयारो भएपछि रोकिएको थियो ।

    अध्यक्ष शर्माले अबको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाहरु प्रदेश सरकारले जिल्ला र केन्द्रका कुराहरुलाई समन्वय गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षणपछि टेबुलेशन गर्ने, परीक्षण गराउने र नतिजा प्रकाशन गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने काम गर्ने बताए ।

    उनले प्रदेश सरकारले अधिकार पाएपछि प्रदेशले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिसकेपछि आफ्नो समयानुसार नतिजा प्रकाशन गर्ने पनि बताए । संसोधित नियमावली बुधबारदेखि नै कार्यन्वय हुने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । परीक्षाकाे प्रश्नपत्र भने बाेर्डले  तयार गर्नेछ ।

    एसईई बोर्डले निर्धारण गरेको मिति र समयमा सबै प्रदेशमा एकैपटक वा प्रत्येक प्रदेशमा फरकफरक हुने गरी सञ्चालन गर्न सकिने संशोधित नियमावली २०७८मा उल्लेख गरिएको छ । परीक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि बोर्डलाई सहयोग पुयाउन प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

    परीक्षा सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको शिक्षा विषयमा हेर्न मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने गरी ५ सदस्य समिति गठन गर्नुपर्नेप्रावधान रहेको छ । परीक्षा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएसँगै प्रदेश सरकारले बोर्डले तोकेको मिति र समयमा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बोर्डलाई सहयोग गर्ने, परीक्षा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्ने, केन्द्राध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारीको नियुक्ति तथा परीक्षा सञ्चालन गर्दा जिल्लास्थित जिल्ला परीक्षा समन्वय गर्ने, विद्यालयबाट विद्यार्थीले भर्नुपर्ने परीक्षा आवेदन फारम भराउने, परीक्षा समावेश हुने परीक्षार्थीको विवरण अद्यावधिक गरी सोको जानकारी बोर्डलाई गराउनुपर्नेछ ।

    यस्तै केन्द्राध्यक्ष निरीक्षक शिक्षक वा कर्मचारी मध्ये कसैले परीक्षामा अनियमितता गरेको पाइए त्यस्तो व्यक्तिलाई तथ्काल निलम्बनमा राख्ने गरी आवश्यक कारबाहीको लागि बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्ने, परीक्षा केन्द्रमा अनियमिता गरेको पाइएमा त्यस्तो परीक्षा केन्द्र बन्द गरी अर्को परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, परीक्षाको लागि आवश्यक पर्ने उत्तरपुस्तिका प्रबन्ध गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ ।

    यसैगरी बोर्डले तोकेको मापदण्डअनुसार उत्तरपुस्तिका परीक्षा र सम्परीक्षण सम्बन्धी कार्य गराउने, उत्तरपुस्तिका परीक्षा गर्ने परीक्षकको लागि जारी भएको आचारसंहिता पालना गर्ने गराउने, परीक्षण भई सम्परीक्षण भएको उत्तरपुस्तिका प्राप्त गरी परीक्षाथीृको प्राप्ताङ प्रविष्ट गराउने र सोको नतिजा प्रकाशनको लागि बोर्डमा पठाउने समेत प्रदेश सरकारलाई रहेको छ ।

    परीक्षा सञ्चालन उत्तरपुस्तिका परीक्षण र सम्परीक्षण सम्बन्धी कार्यमा संलग्नलाई बोर्डको नीति निर्देशनमा रही पारिश्रमिक दिने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै परीक्षा भइरहेको बेला कुनै विपत्त आएमा तत्काल निकासाको लागि बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

    बोर्डले सर्टिफिकेटशन गर्ने जिम्मेवारी भने आफैसँग राखेको छ ।

  • एसईई परीक्षा आन्तरिक मुल्यांकनबाट गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय

    एसईई परीक्षा आन्तरिक मुल्यांकनबाट गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय

    काठमाडौं । सरकारले यस वर्षको एसईई परीक्षाको नतिजा पनि आन्तरिक मुल्यांकनबाट गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एसईई परीक्षाको आन्तरिक मुल्यांकन विधि अनुसार गर्ने निर्णय पारित गरेको हो ।

    बैठकमा सहभागि एक मन्त्रीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । कोरोना महामारी झन बढ्दै गएकाले उनको प्रस्ताव अनुसार नै बैठकले निर्णय गर्यो ।’

    राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले आइतबार मात्रै एसईईको परिक्षा वैकल्पिक विधिबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्न भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसै प्रस्तावका आधारमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

  • एसईई परीक्षा भौतिक रूपमा गर्ने सम्भावना न्यून छ: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

    एसईई परीक्षा भौतिक रूपमा गर्ने सम्भावना न्यून छ: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

    काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यो वर्षको एसईई परीक्षा भौतिक रुपमा गर्ने सम्भावना न्युन रहेको बताएका छन् । यस्को लागि विभिन्न विकल्पको बारेमा छलफल भैरहेको जानकारी गराए ।

    राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा परीक्षाको मोडालिटिको बारेमा निर्णय हुने जानकारी दिए ।

    एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो जानकारी दिएको हो । संगठनका अध्यक्ष ऐन महर सहितको टोलीले मन्त्री श्रेष्ठलाई १३ बुदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको विषयमा मन्त्रालयले यही महिनाभित्र जानकारी दिने उल्लेख गर्दै भने,‘सबै परीक्षाको विषयमा चाडै निर्णैय गर्नेछौ ।’

    उनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा शिक्षाको बजेट बढ्न सक्ने आंकलन गर्दै नयाँ नयाँ योजना आउनसक्ने उल्लेख गरे । भने,‘तपाईहरुले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । सरकारले यो विष्यायमा सोच विचार गरिरहेको छ । ’

    मन्त्री श्रेष्ठले अबको शिक्षा गुणस्तरीय र रोजगारमुलक हुनुपर्ने बताए। अब परम्परागत शिक्षा अहिलको आवश्यकता होइन, प्रयोगात्मक र प्रबिधियुक्त शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।

    ज्ञापनपत्र बुझदै मन्त्री श्रेष्ठले सबै विश्वविद्यालयको रोकिएको परीक्षा, अनलाईनमा कक्षा लिएवापतको शुल्क घटाउनुपर्ने, सबै सामुदायीक व्द्यिालयमा निशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा सम्बन्धित निकायसंग छलफल भैरहेको जानकारी गराए। कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले एसईई र कक्षा १२ को विषयमा मन्त्रानलयले चाडै निर्णय गर्ने जानकारी गराए । भने,‘दुई तिन दिनभित्रमा परीक्षाको मोडालिटिको बारेमा निर्णय गर्नेछौ ।’

    उनले अब बस्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले एसईईको बारेमा निर्णय गर्ने जानकारी दिए। उनले मन्त्रालयले यो वर्ष राष्ट्रिपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा बजेट विनीयोजन गरेर विद्यालय शिक्षामा ठुलो उपलब्धी गरेको बताए । उनले कोभिड को समयमा मन्त्रालयले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराए।

    उनले अनलाइन कक्षाको कारण विद्यार्थीलाई पढ्ने र अनलाइन माध्यमबाटै परीक्षा दिने व्यवस्था भएको बताए । कार्यक्रममा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरले मन्त्रालयले एसईई, कक्षा १२ र विगत तीन वर्षदेखि स्थगित विश्वविद्यालयको परीक्षा बैकल्पिक विधिबाट भएपनि सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । उनले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनगर्ने विद्यार्थी मध्य करिब ८० प्रतिशत इन्टरनेट पहुच बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयाम सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
    अनलाईन कक्षाको नाममा निजी व्द्यिालयले मनपरी शुल्क लिन बन्द गर्नुपर्ने, मन्त्रालयको तर्फबाट विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा दिनुपर्ने, एसईई परीक्षाको विषयमा यही हप्ताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने लगायतका विषय उठान गरेको थियो । सो अवसरमा व्द्यिार्थी नेता महेश वर्तौलाले शिक्षा मन्त्रालय स्कुल मन्त्रालय जस्र्तै भएको आरोप लगाउदै मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरुको अवस्थाबारेमा समेत जानकारी लिनुपर्ने बताए
    उनले भने,‘परीक्षाको सवालमा विश्वविद्यालयमा धेरै समस्या देखिएको छ । मन्त्रालयले सबै विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी काम गर्नुै आवश्यक छ ।’ उनले भने । मन्त्री श्रेष्ठले मागको विषयमा आफु गम्भीर भएको बताउर्दै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरे ।
    संगठनले शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुचारु गर्ने, विद्यार्थीहरुलाइ शैक्षिक क्रियाकलापहरु सँग कसरी अद्यावधिक गराइराख्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

    ज्ञापनपत्रमा कक्षा ८ र स्थानीय तहको परीक्षा वैकल्पिक विधि बाट तत्काल सम्पन्न गरी असार १ गतेदेखि नया शैक्षिकसत्र शुरु गर्नुपर्ने, सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुको पहुँच पुग्ने गरि अनलाइन माध्यमबाट नियमित पठनपाठनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ,विद्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भइ पठनपाठन हुने अबस्था सिर्जना नहुन्जेलसम्मको अबधिको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने, एक परिवार एक कम्प्युटरको निशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, ‘कोरोना विशेष छात्रवृत्ति कोस’ निर्माण गरि सोही मार्फत विद्यार्थीहरुको अध्ययनमा सहजता र निरन्तरताको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने , विद्यार्थी तथा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिहरुलाई कोभिड विरुद्ध खोप लगाउने कार्यक्रमको प्राथमिकता सुचीमा राखी छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउन पाउने बाताबरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायत १३ बुदेँ माग राखेको छ ।