काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा दर्जनौं वकिलको बहसपछि मुद्दाको अन्तिम छिनोफानोका लागि सर्वोच्च अदालतमा ‘एमिकस क्युरी’ को राय लिने काम भइरहेको छ । एमिकस क्युरीका पाँच सदस्यमध्ये तीन जनाले धारणा राखिसकेका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका तर्फबाट पाँच अधिवक्ता एमिकस क्युरीका लागि चुनिएका थिए । बुधबारसम्म एमिकस क्युरीका तीन सदस्यहरू बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले धारणा राखेका छन् । बाँकी दुई सदस्यले बोल्न बाँकी छ । सबैले राय दिइसकेपछि अदालतले फैसला सुनाउनेछ ।
‘अदालतको साथी’ समेत भनिने एमिकस क्युरीले तटस्थ र स्पष्ट राय–सुझाव दिएर संवैधानिक विवाद निरुपणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, तीन जनाले बोलिसक्दा एमिकस क्युरीभित्रै यो विषयमा स्पष्टता र मतैक्यता नरहेको देखियो । मंगलबार आफ्नो राय दिएका कार्कीले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अस्पष्टता रहेको भन्दै अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
संविधान बनाएकाहरूले नै यसलाई दुर्घटनामा परेको भनेको भन्दै उनले अदालतले संविधान बचाउने गम्भीर जिम्मेवारी लिनुपरेको बताए ।
‘संविधान बचाउन अदालतको सहारा लिनुपरेको छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ थियो, ‘हामीले पनि यसको यति गम्भीर जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको छ ।’
स्थायित्व बचाउन उत्तरदायी सरकार हुनुपर्ने भन्दै उनले संसदप्रति सरकार त्यस्तै बन्नुपर्ने आशयको विचार राखे ।
‘संसदको विश्वास हुँदासम्म काम गर्ने र नहुनासाथ विश्वासको मत लिने हो । जसले हटाउन चाहन्छ उसले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विश्वासको मत संसदमा नै लिने हो, अन्त परीक्षण गरेर भएन’, कार्कीले भने ।
कार्कीको लामो अभिव्यक्ति गोलमटोल थियो । प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई न उनले स्पष्ट रूपमा असंवैधानिक भने न संवैधानिक ।
संविधानका ज्ञाताहरूबाट धारा–उपधारामा टेकेर स्पष्ट धारणा आउनुपर्नेमा सांकेतिक रूपमा बोलिएका कुराले अदालतलाई झनै उल्झनमा पार्न सक्छ । सरकार र सत्तारुढ दलभित्रकै विपक्षीले संविधान मानेनन् भने के होला भन्दै चिन्ता दर्शाए ।
‘संविधानको व्यवस्था प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति र सत्तारुढ पार्टीका विपक्षीले मानेनन् भने यसको पीडा र परिणाम कति भोग्नुपर्ने हो थाहा छैन’ उनले राजनीतिक लवजमा भने, ‘सातवटा संविधान लेखे पनि चल्दो रहेनछ श्रीमान् !’
‘क्लोजिङ स्टेटमेन्ट’ मा भने कार्की संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा अलिकति खुले । पार्टीभित्रको झगडालाई मुख्य कारण मानेर संसद विघटन गर्नु ‘बदनियत’ र ‘असंवैधानिक’ भएको उनको तर्क थियो ।
उनले भने, ‘त्यो आधारमा विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन । त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन ।’
संसद विघटनको कदमलाई बदनियतपूर्ण र असंवैधानिक भन्दै गर्दा अदालतलाई सहज हुने गरी संविधानका कुनै पनि धारा उनले ‘कोट’ गरेनन् ।
दोस्रो दिनको शुरुआतमै आफ्नो राय राखे वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले । उनी संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्नेमा अलि प्रष्ट देखिए । प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक नभई संवैधानिक विषय हो भन्ने उनको धारणा थियो ।
‘संसदीय व्यवस्था हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछन् भन्नु सही होइन’ खरेलले भने । अहिलेको पुस्ता केन्द्रमा रहेसम्म राजनीति सुध्रिंदैन भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका खरेलले संसद पुनस्र्थापना गर्न न्यायाधीशहरूसँग अपील गरे ।
‘मलाई द्विविधा छैन, सर्वोच्चबाट संसद विघटन असंवैधानिक भनेर घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनको भनाइ थियो, ‘होइन भने यो प्रणाली ध्वस्त हुने सँघारमा छ र एउटा कम्पन हामी पनि दिऊँ भन्नुहुन्छ भने विकल्प श्रीमान्हरूको सामु छ ।’
दोस्रो दिनको अन्तिममा आफ्नो भनाइ राखेका तर नटुंग्याइसकेका अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीलाई विषय प्रवेश गर्न नै निकै समय लाग्यो । संसदीय प्रणाली, संसद विघटनका सैद्धान्तिक कारण र संसद विघटनबारे देश–विशेषका कानूनी प्रबन्धबारे सन्दर्भ सामग्री पस्कनमै उनले लामो समय खर्चे ।
मैनालीको अभिव्यक्तिमा आइसकेका विषय नै धेरै परेपछि न्यायाधीशहरूले उनलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन खोजे । न्यायाधीशहरूको प्रश्नको पेलानले केही दबाबमा परेका जस्ता देखिएका मैनालीले अन्तिममा ‘संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार सबै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार’ रहेको भनाइ राखे । उनको भनाइले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संवैधानिक हो भन्ने आशय झल्कियो । तर, स्पष्ट रूपमा होइन ।
मैनालीले उल्लेख गरेको धारा ७६ का उपधारा १, २, ३, ४, ५ र ६ पार गर्दा पनि संसदले सरकार दिन अक्षम रहेको अवस्थामा मात्रै संसद विघटनको सिफारिश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उनले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई जायज ठह¥याएका हुन् भने अन्य उपदफाको प्रयोग भएको छैन । यस्तोमा उनको धारणाबाट अदालत कसरी थप स्पष्ट होला ? यसबारेमा उनले भोलि प्रष्ट पार्लान् भन्ने आशा मात्रै अहिले गर्न सकिन्छ ।
मैनालीले राय राख्दै गर्दा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले उनलाई दुइटा प्रश्न गरेकी थिइन् । संविधानको व्याख्या गर्दा ‘देश विदेशको अभ्यास हेर्ने कि हाम्रो संविधानको भाषा’ भन्ने उनको पहिलो प्रश्न थियो । यसमा मैलालीले ‘दुवै महत्वपूर्ण हुन्छ’ भन्ने जवाफ दिए तर व्याख्या गरेनन् । पहिलो जवाफबाट खासै सन्तुष्ट जस्तो नसुनिएकी मल्लले दोस्रो प्रश्न सोधिन्– अदालतले हेर्ने के हो ? अहिलेको राजनीतिक संकट कि अन्य केही ? यसमा पनि मैनालीले खासै स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् ।
मैनालीले आजका लागि आफ्नो भनाइ टुंग्याउँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कूटनीतिक भनाइ थियो– भोलि अझै राम्रो तयारी गरेर आउनुहोला ।
एमिकस क्युरीका अब दुई जना सदस्यले राय राख्न बाँकी छ । मैनालीले बाँकी भनाइ सकाएपछि पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले आफ्नो राय दिने छन् । उनीहरूले अदालतलाई स्पष्ट पार्ने गरी कुन हदसम्मको भनाइ राख्न सक्लान् ? यो थाहा पाउन भने बहस कुर्नै पर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म तीन जनाको रायले सर्वोच्चलाई झनै रनभुल्लमा पार्ने खतरा छ ।
