नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को औपचारिक विघटन भएको छ । नेकपाको विघटन भए पनि यो मूल रूपमा नेकपा (एमाले)को विघटन हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विभाजन वा विघटन कुनै नयाँ कुरा होइन । स्वार्थहरूको चंगुलका बीचबाट भएको यो निकै दर्दनाक विघटन हो ।
दुवै पक्षले एकअर्कालाई जे आरोपहरू लगाएका छन्, पार्टी विभाजनका बेला लगाइने ती सबै बासी आरोपहरू हुन् । बासी आरोपहरूलाई उत्खनन् गरेर आरोप–प्रत्यारोप गरिनु कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखिएको घिनलाग्दो चरित्र हो । सिद्धान्तका बहस हुनुपर्नेमा गाली–गलौजको सहारा लिएर कार्यकर्तालाई अलमल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ ।
स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पुस १४ गते पोखराको सभामा बोल्दै ओलीले २० महिनामा मर्छु भनेको भनेर सार्वजनिक गरेका छन् । घटनाक्रम हेर्दा पनि के देखिन्छ भने ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएपछि मात्रै अन्तरविरोधले चर्काे रूप लिएको छ । नेकपाभित्र अहिले देखिएको अन्तरविरोध प्रधानमन्त्री पद र स्वार्थहरूको टकराव मात्रै हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ ।
नेकपाबाट माओवादी मात्रै विभाजन भएको भए देशको राजनीतिमा अहिले जति ठूलो क्षति भएको छ, त्यति हुने थिएन । माओवादी समूह विगतमा पनि कैयौंपटक विभाजन भएको थियो । अहिले पार्टीभित्रको एमालेको विभाजन भएकोले देशको राजनीतिमा कैयौं क्षति हुँदै जानेछ ।
मदन भण्डारीको एमाले
मदन भण्डारी नै यस्ता व्यक्ति थिए, जसले अहिलेको एमालेको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांगठनिक जग हालेका थिए । भण्डारीले आफूभन्दा पहिलेका समूहलाई जसरी एकीकृत गर्न सके, त्यो उनको ठूलो सफलता थियो ।
झापामा २०२८ मा भएको सशस्त्र संघर्ष एमाले गठनको मूल आधार हो । सशस्त्र संघर्षको परित्याग, जनपक्षीय उम्मेदवारको रूपमा पञ्चायती चुनावको उपयोग, २०४६ सालको आन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चाको निर्माण, विभिन्न कम्युनिष्ट घटक मिलेर एमालेको गठन, २०५६ सालको फुट, २०५८ को एकता आदि धेरै घटनाक्रमबाट एमालेको निर्माण भएको थियो ।
एमाले यस्तो पार्टी थियो, जो कैयौं मतभेदका बाबजूद लामो समयसम्म एकीकृत पार्टीको रूपमा रहेको थियो । केन्द्रदेखि वडा तहसम्म आफ्ना समितिहरूलाई व्यवस्थित बनाएको थियो । आफ्ना नियमित महाधिवेशनहरूबाट नेतृत्व चुनिंदै आएको थियो । पार्टी पद्धतिलाई कैयौं व्यवस्थित गरिएको थियो ।
माओवादीसँग पार्टी एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को निर्माण भए पनि एमालेले पहिलेदेखि लिंदै आएको राजनीतिक, सैद्धान्तिक लाइन पारित गरिएको थियो । समान सैद्धान्तिक धारणा भएपछि पार्टी एकता हुनु स्वाभाविक थियो । एमालेको सैद्धान्तिक, राजनीतिक ढाँचामै माओवादी समूह मिसिएको थियो ।
एमालेले कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी लाइनबाट तिलाञ्जली दिएको भए पनि त्यसको संगठनात्मक पद्धति सही थियो । माओवादी ज्यादतीको विरोध, गणतन्त्रको आन्दोलनमा व्यापक सहभागिता, माओवादीले अगाडि सारेको जातीय राज्यको विरोध, संविधानको निर्माण, भारतीय नाकाबन्दीको विरोधलगायतका एजेण्डाहरूमा तत्कालीन एमालेले सकारात्मक भूमिका खेलेको थियो ।
एमालेको हातबाट कैयौं नकारात्मक कामहरू समेत भएका छन् । सत्ताको लागि कैयौंपटक राप्रपासँग समेत गठबन्धन गरेको थियो । पटक पटक सरकारमा गए पनि देशमा भ्रष्टाचार रोक्ने, सुशासन कायम गर्ने सवालमा एमाले असफल भएको थियो । पछिल्लो पटक ओली सरकार पनि कैयौं भ्रष्टाचार काण्डहरूमा मुछिएको छ ।
जे भए तापनि एमाले एउटा वामपन्थी पार्टीको रूपमा ठूलो संगठनका साथ देशमा क्रियाशील थियो । पूँजीवादी संसदीय राजनीतिमै रमाइरहेको कारण एमालेबाट कुनै क्रान्तिकारी परिवर्तनको अपेक्षा नगरिए पनि देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण शक्तिको रूपमा रहेको थियो । गणतन्त्रको रक्षाको लागि पनि एमाले दृढतापूर्वक उभिएको थियो ।
माओवादीसँग पार्टी एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को निर्माण भए पनि एमालेले पहिलेदेखि लिंदै आएको राजनीतिक, सैद्धान्तिक लाइन पारित गरिएको थियो । समान सैद्धान्तिक धारणा भएपछि पार्टी एकता हुनु स्वाभाविक थियो । एमालेको सैद्धान्तिक, राजनीतिक ढाँचामै माओवादी समूह मिसिएको थियो ।
केपी ओली र माधव नेपालमा फरक
मदन भण्डारीको मृत्युपछि माधव नेपालले करिब १५ वर्ष पार्टीमा शासन चलाएका थिए । माधव नेपालले त्यति लामो शासन चलाउँदा केपी ओलीलाई कुनामा पारेका थिए भन्ने कुरा तिनीहरूका गुटहरूका गतिविधिबाट देखिन्थ्यो । दुवै जना जनताको बहुदलीय जनवादवादी थिए तापनि गुटहरू बेग्लाबेग्लै थिए ।
महासचिव हुँदा माधवकुमार नेपालले एकलौटी निर्णय गर्ने गर्दथे । पार्टीमा उनको एकल पद महासचिव थियो । कोही उपाध्यक्ष वा सचिवहरू थिएनन् । माधव नेपालले एकलौटी शासन चलाएकै थिए । नेपालले १५ वर्ष पार्टी शासन चलाउँदा पनि ओलीले पार्टी फुटाउने काम गरेका थिएनन् । उनी माधव नेपालको एकलौटी शासन सहेरै वा बेग्लै गुट बनाएर बसेका थिए ।
एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्ष पार्टीशासन चलाए । जित भनेको जित नै हो । तर माधव नेपालले हार स्वीकार गरेका थिएनन् । हार स्वीकार नगर्नु भनेको नेता स्वीकार नगर्नु हो । कैयौं अन्तर्वार्ताहरूमा ‘जम्मा ५७ भोटको फरक त हो नि, नत्र म नै अध्यक्ष हुनेथिएँ’ भन्दै आएका थिए । पार्टी प्रणालीमा अध्यक्षले चुनाव जितेपछि मान्नुपर्ने बाध्यता हुने भएपछि माधव नेपालको अरू बाटो थिएन ।
एमालेले कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी लाइनबाट तिलाञ्जली दिएको भए पनि त्यसको संगठनात्मक पद्धति सही थियो । माओवादी ज्यादतीको विरोध, गणतन्त्रको आन्दोलनमा व्यापक सहभागिता, माओवादीले अगाडि सारेको जातीय राज्यको विरोध, संविधानको निर्माण, भारतीय नाकाबन्दीको विरोधलगायतका एजेण्डाहरूमा तत्कालीन एमालेले सकारात्मक भूमिका खेलेको थियो ।
ओलीले महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष छोडिदिन्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेका मात्रै थिएनन् कि पार्टीको दस्तावेजमा उल्लेख नै गरेका थिए । माधव नेपाल एक वर्षसम्म पनि कुर्न किन सकेनन् ? त्यो कुरा माधव नेपालले कहिल्यै जवाफ दिएनन् । यो निकै गम्भीर र रहस्यमयी छ ।
अध्यक्षका कमजोरीका विरुद्ध आन्तरिक संघर्ष जति पनि गर्न सकिन्छ । ओलीको कार्यशैली अधिनायकवादी थियो ।
हिजो माधव नेपालले ओली पक्षलाई कुनामा पार्ने काम गरेको थियो, अहिले ओली समूहले ठीक त्यही कार्यशैली अपनाएको थियो । पार्टीमा अधिनायकवादी कार्यशैलीका विरुद्ध लड्नु, भिड्नु सामान्य कुरा हो । तर महाधिवेशन अगाडि ओलीलाई जुनसुकै हालतमा हटाउनुपर्ने के आकस्मिक परिस्थिति बन्यो ? त्यो कुराको जवाफ माधव नेपालले कहिल्यै दिएका थिएनन् । जब कि माधव नेपाल महासचिव चुनिएको अवस्थामा ओलीले कहिल्यै बीचबाटै फाल्ने कुरा गरेका थिएनन् ।
महाधिवेशन नै विवाद समाधानको सहज अवतरण हुन सक्थ्यो । तर माधव नेपाल महाधिवेशन गर्न समेत तयार नदेखिनु अर्को आश्चर्यलाग्दो कुरा हो । तिनीहरूको बीचमा व्यक्तिगत रिसइवीले काम गरेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ ।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला माओवादीले सडकमै घिसार्ने उद्घोष गरेका थिए । त्यतिबेला झलनाथ खनालको समूहमार्फत पार्टीबाटै माधव नेपाललाई अप्ठ्यारो पारिएको थियो । केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई यति बलियो साथ दिएका थिए कि त्यही साथको कारण उनी माओवादीको ज्यादतीका विरुद्ध लड्न सफल भएका थिए । माओवादीको ६ दिने काठमाडौं आन्दोलन तुहिएको थियो ।
ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि माधव नेपालले बलियो साथ दिएका थिएनन् । माधव नेपालले ओलीप्रति कैयौं व्यक्तिगत
टीकाटिप्पणीहरू पनि गर्दै आएका थिए । सरकार सञ्चालनमा असहयोग गरेको आरोप केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालमाथि लगाइरहेका थिए । यसरी दुई जनाबीचमा व्यक्तिगत रिसइवीले काम गरेको भन्न सकिन्छ । व्यक्तिगत टकरावकै कारण माधव नेपाल र केपी ओलीको विगत ४० वर्षदेखिको सांगठनिक सम्बन्ध टुटेको छ ।
भारतलाई खुशी बनाउने खेल
भारतीय नाकाबन्दीको कडा मुकाविला, चीनसँग पारवहन सम्झौता र लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नक्शा प्रकाशनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भारत निकै चिढिएको थियो । भारतले चीनसँग तनाव भइरहँदा तिनीहरूका कैयौं वार्ताहरू भए । तर नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नक्शा प्रकाशन गरेपछि कोरोनाको बहाना देखाउँदै भारतले वार्ता गर्नसमेत अस्वीकार गरेको थियो । यसरी भारतले ओलीका विरुद्ध कैयौं दबाबहरू पेश गरेको थियो ।
भारतीय राजदूतहरूले काठमाडौंमा देखाउने नाङ्गो नाचलाई ओलीले धेरै हदसम्म निस्तेज पारिदिएका थिए । यद्यपि खुफिया एजेन्सी प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको भ्रमण रहस्यपूर्ण छ । सरकारी कार्यालयका हाकिम फेर्न पनि भारतीय दूतावासको अनुमति लिनुपर्ने अवस्थालाई ओली सरकारले परास्त गरेको थियो ।
द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय नदिनको लागि प्रचण्डहरूसँग उभिए भने माधव नेपाल समूहले माओवादीले विगतमा गरेको अपराधको हिस्सेदारी लिएको प्रमाणित हुनेछ ।
भारतले ओलीलाई सत्ताबाट खसाल्नै खोजेको बेला संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव किन दर्ता गरियो ? प्रचण्ड–माधव समूहले किन यही समय रोज्यो ? भारतको चाहना पूरा गर्न किन खोजियो ? निश्चित रूपमा ओलीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने समय यो थिएन । विगतमा पनि प्रचण्डले ओली सरकार ढालेर भारतलाई खुशी पार्ने काम गरेका थिए । यो कुरामा कुनै द्विविधा रहनुहुँदैन कि भारतलाई खुशी पार्नको लागि अहिले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कुनै राम्रो काम गर्न लागिएको थिएन । भारतलाई खुशी पार्नको लागि प्रधानमन्त्री फेर्न लागिएको थियो । विगतका घटनाहरूलाई केलाउँदा पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । प्रचण्डले भारतलाई खुशी पार्नको लागि २०७३ सालमा केपी ओलीको सरकार ढालेर आफू प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
केपी शर्मा ओलीको सरकार बर्खास्त गर्दा पनि प्रचण्डले शेरबहादुर देउवाको साथ लिएका थिए । यसरी ओलीको पछिल्लो समयमा देशका पक्षमा गरिएका निर्णयहरूलाई निस्तेज पार्नको लागि प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रयोग हुनु इतिहासकै दुःखद् पक्ष हो ।
उल्टो बाटोमा ओली
संसदको विघटन निश्चित रूपमा उल्टो बाटो हो । जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई पाँच वर्षको लागि शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएका थिए । त्यो पाँच वर्षसम्म ओली एक्लै चलाउन् वा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री होउन्, त्यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक कुरा थियो ।
पार्टी एकता गर्ने समयमा दुई अध्यक्षबीच पाँच वर्षको कार्यकाल बाँड्ने गरी गोप्य सम्झौता भएको कुरा सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि सार्वजनिक भयो । २०७७ भदौ २८ गते ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने निर्णय गरिए पनि आधा कार्यकालमा प्रधानमन्त्री छोड्न नमानेको कारण त्यसो गरिएको थियो भन्ने कुरामा शंका छैन ।
बाह्य हस्तक्षेप बढेको अवस्थामा कडा प्रतिरोध गर्ने ठाउँ फेरि पनि संसद नै हो । जनताका प्रतिनिधिहरूले प्रतिरोध गर्ने ठाउँ नै विघटन गरेपछि जनताको शक्ति कमजोर भएको वास्तविकतालाई भुल्नुहुँदैन ।
ओली पूर्वमाओवादीसँग अब कहिल्यै सहकार्य नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् भने पूर्वएमालेको समूहलाई त्यो कुरा बुझाउन सक्नुपर्दथ्यो । त्यो बुझाउन सकेको पनि देखिएन । नेतृत्वको हिसाबले जुन बुद्धिमत्ता र विवेक प्रयोग गर्नुपर्दथ्यो, ओली यसपटक चुकेका छन् ।
संविधान निर्माण, नाकाबन्दीको विरोध, माओवादी ज्यादतीको विरोध, जातीय राज्यको विरोध जस्ता ऐतिहासिक कालखण्डमा आफूलाई सही सावित गरेका ओलीले यसपटक भने ऐतिहासिक भुल गरेका छन् । नेकपा विभाजनले देशको राजनीतिमा धेरै ठूलो नोक्सान पुगेको छ ।
यसकारण सत्ता हस्तान्तरण गरिनुपर्दथ्यो
जुनसुकै कारणले भए पनि केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा बहुमत गुमाइसकेका थिए । कुनै पनि समितिमा बहुमत गुमाइसकेपछि र राजीनामा मागिइसकेपछि बहुमत देखाउन नसक्ने अवस्थामा पद हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त विधि हो ।
आफूलाई भारतले हटाउन खोजेको भनेर केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्दै आएका थिए । अर्काे पक्षतिर पनि उत्तिकै ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ कि ओलीलाई भारतले मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीका बहुमत सदस्यहरूले पनि हटाउन खोजेका थिए । भारतले पनि र आफ्नै पार्टीका बहुमत सदस्यहरूले एउटै समयमा किन हटाउन खोजेका छन् भन्ने कुरा निकै रहस्यपूर्ण छ ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले यस सम्बन्धमा ओलीको संसद विघटनको लाइनलाई समर्थन गरेका छन् । विजुक्छेको यो कुरामा ध्यान जान सकेको देखिंदैन कि भारतीय हस्तक्षेप बढेको अवस्थामा कडा प्रतिरोध गर्ने ठाउँ फेरि पनि संसद नै हो । जनताका प्रतिनिधिहरूले प्रतिरोध गर्ने ठाउँ नै विघटन गरेपछि जनताको शक्ति कमजोर भएको वास्तविकतालाई भुल्नुहुँदैन ।
विदेशी हस्तक्षेपका कारण हट्नुपरेको अवस्थामा सरकारबाट राजीनामा दिएर हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्न सक्नुपर्दथ्यो । भारतीय हस्तक्षेपका कारण हट्नुपरेपछि ओलीले राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गरेका थिए । विगतमा भारतीय दबाबको कारण जसरी हट्नुपरेको थियो, अहिलेको परिस्थिति पनि त्यस्तै थियो भने राजीनामा दिएर हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्नुबाहेक अर्काे विकल्प खोज्नु हुने थिएन । पार्टीभित्रको आन्तरिक टकरावलाई ठेगान लगाउने बहानामा ओलीले ऐतिहासिक गल्ती गर्न पुगेका छन् ।
पूर्वएमालेको विभाजित समूह माओवादीको जातीय राज्य, द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिन नमान्ने अडान जस्ता गलत राजनीतिको चंगुलमा फस्ने सम्भावना बलियो बनेको छ । द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय नदिनको लागि प्रचण्डहरूसँग उभिए भने माधव नेपाल समूहले माओवादीले विगतमा गरेको अपराधको हिस्सेदारी लिएको प्रमाणित हुनेछ ।
