नेपालको राजनीति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का कारण उच्च तापक्रममा पुगेको छ । एमसीसी संसदमा औपचारिक दर्ज भएसँगै आजदेखि यसबारे सदनमा सघन छलफल हुनेछ । यस्तो बेला नेकपा (एमाले)का प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु भने संसद अवरोध गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा स्पष्ट रुपमा उभिएको छ ।
हालसम्म सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ तर सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा धक फुलाएर मतदान गर्ने अवस्था नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई छैन । कारण, नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एस) का सांसदहरुलाई एमसीसीको विपक्षमा भोट हाल्दा सरकारबाट निकालिनुपर्ने र विगतमा आफैले एमसीसीलाई ‘राष्ट्रघाती’ भनेर जनता सामु प्रस्तुत भइसकेको हुँदा पक्षमा भोट हाल्न गाह्रो अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा नेकपा (एमाले)ले विपक्षमा भोट हालेर एमसीसीलाई विफल बनाइदिओस् भन्ने चाहना साधारण जनताको देखिन्छ ।
देशलाई एमसीसीले गाँजेको बेला एमाले भने संसदमा एक ईन्च तल–माथि नभइ आफ्नो संसद अवरोध नीतिमा डटिरहेको छ । ‘एमसीसी जस्तो विषयमा पनि आफ्नो धारणा नबनाउने ?’ भनेर एमालेको खेदो खन्ने काम र कतै कतै त लिङ्ग नछुटेको पार्टी पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ । वास्तवमा एमालेले संसदमा जुन विषयलाई स्थापित गर्न निरन्तर महिनौसम्म संसद अवरोध गरिरहेको छ, यसको अर्थ एमसीसीभन्दा सयौं गुणा महत्वपूर्ण छ । तर, न त प्रेस मिडिया, न नागरिक समाज, न अन्य राजनीतिक दल, न त जनताले यसको बारेमा बहस गरेको पाइन्छ । यो नेपाली राजनीतिको अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो । यसको महत्वको बारेमा यस आलेखमा संक्षिप्त छलफल गरिनेछ ।
नेकपा (एमाले)ले पार्टी संसदीय दलको ह्वीपविपरीत नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदका लागि मतदान गरेका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई गत भादौ १ गते दलको औपचारिक बैठकबाट कारबाहीको निर्णय गरी संघीय प्रतिनिधिसभा र निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक पत्राचार गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले यो पत्रलाई योजनाबद्ध रुपमा अड्काउनु भयो । यसअघि यही व्यहोराको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कारबाही गरेका ४ जना संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कारबाहीको पत्र भने भटाभट तोक लगाएर सूचना टाँस गरी उहाँहरुलाई कारबाही गर्नुभएको थियो ।
यति मात्र नभइ सर्वोच्च अदालतबाट ‘माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नू’ भनी परमादेश जारी भएपछि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने बेला एमाले संसदीय दलको ह्वीपविपरीत प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा भोट हाले । के यो दुर्भाग्यपूर्ण मात्र थियो ? कि कमजोरी ? कि दुस्प्रयास ? या राजनीतिक अपराध ?
यसरी नेकपा (एमाले) संसदीय दलले कारबाही सिफारिस गरेका संसद सदस्यहरुका सम्बन्धमा कुनै कारबाही अगाडि नबढाइ देउवा सरकारले पार्टी फोड्न ‘२० प्रतिशत सांसद संख्या भए पुग्ने’ विधेयक ल्याएर सोबमोजिम माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर सो नयाँ पार्टीले प्रमाण पात्र पाएर ती सांसदहरुलाई नयाँ पार्टीमा सामेल गर्दासम्म पनि सभामुखले त्यो पत्रलाई वास्ता गर्नुभएन । सभामुखको यो असंवैधानिक र अराजनीतिक चरित्रको विरोधमा नेकपा (एमाले) भदौदेखि निरन्तर संसद अवरोध गर्दै यो असंवैधानिक कदम सच्याउन दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।
तर एमालेको यो एजेण्डालाई मिडिया, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र सर्वसाधारण जनताले त्यति चासो दिएको देखिएन । झन् अहिले एमसीसीले नेपाली राजनीति धपक्कै छोपेको बेला यो एजेण्डाका बारेमा कसैको चासो र चिन्तन हुने कुरै भएन । वास्वतमा यो एजेण्डा एमसीसीभन्दा सयौं गुणा महत्वपूर्ण एजेण्डा हो भन्ने लाग्दछ ।
जनताले एउटा सिद्धान्त र पार्टीका लागि भोट दिएका हुन्छन् । एउटा राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित गरेका दलको नेतालाई जनताले निर्वाचित गरिसकेपछि उनको मूल्यांकन पूरै कार्यकालबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, र कार्यकाल सकिएपछि उनको कामको समीक्षा र आगामी बाटो जनताले अर्को निर्वाचतमार्फत तय गर्छ ।
तर विडम्बना, एउटा दिशा र गतिमा हिंडिरहेको सरकारका विरुद्ध दिग्भ्रमित हुँदै केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नै भोट मागेर जितेका माननीयहरु गत वर्ष जेठ–असारमा संसदीय दलको निर्णय विरुद्ध आफ्ना दलको नेताको पक्षमा मतदान नगर्ने, विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाई पाउँ भनेर निवेदन बोक्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिकोमा प्रस्ताव लिएर जाने र त्यसबाट पनि सम्भव नभएपछि सर्वोच्च अदातलमा लामबद्ध भइ विपक्षी दललाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाउँ भनेर निवेदन गर्न जानेसम्म देखियो ।
यति मात्र नभइ सर्वोच्च अदालतबाट ‘माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नू’ भनी परमादेश जारी भएपछि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने बेला एमाले संसदीय दलको ह्वीपविपरीत प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा भोट हाले । के यो दुर्भाग्यपूर्ण मात्र थियो ? कि कमजोरी ? कि दुस्प्रयास ? या राजनीतिक अपराध ?
वास्तवमा एउटा राजनीतिक दर्शन र चुनाव चिह्नको आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका सांसदहरु संसदीय अनुशासनको घेरामा रहन जरुरी छ । उनीहरु नै सहभागी भएर गठन हुने संसदीय दलको निर्णय मान्न उनीहरु बाध्यकारी हुन्छन् । दलको निर्णय भनेको सामूहिक निर्णय हो, यसको निर्णय अन्यथा नहोस् भन्नका लागि निर्णय प्रक्रिया सदस्यहरुले घनिभूत छलफल गर्न सक्छन् । तर, दलले सामूहिक छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि त्यो निर्णय मान्नु दलका सदस्यहरुको बाध्यता हो, चित्त बुझोस् या नबुझोस् ।
सांसदहरुले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रिय सद्भाव जस्ता जनताका प्रिय विषयहरुका विरुद्धमा कहिल्यै पनि पक्ष लिने आँट नगरोस् भन्नका लागि सांसदहरुमा दलीय आचरण र नियन्त्रण हुन जरुरी छ । यही माग उठाएर एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरी आन्दोलनमा छ ।
यसरी दलको निर्णयविरुद्ध सांसदहरु गैरदलीय आचरण देखाउँदै जाने हो भने भविष्यमा कोही पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य दलको विधान र निर्णयबाट निर्देशित हुन रुचाउने छैन । एकपटक निर्वाचित भएपछि पाँच वर्ष उनीहरु ‘छाडेको साँढेझै’ देश र दलको स्वार्थ भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ खोज्दै, अवसर खोज्दै हिड्ने भए । डरलाग्दो विषय, भविष्यमा एकजना भिमकाय, देशी विदेशी पहुँचवाल, पैसावाल मानिसले सबैको भोट किनेर प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रायोजित दिशामा अन्त्यन्तै राष्ट्रघाती प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा लगेर निर्णय गराउने दिन आउन सक्छ । त्यो बेलामा जनतम यस्तो थिएन भनेर जनता रुनु बाहेक विकल्प अरु हुन्न ।
स्मरण रहोस्, भारतले बनाएको विधान स्वीकार्ने र सिक्किम भारतमा गाभिने भन्ने कुरा सिक्किसको सन् १९७५ को निर्णय संसदबाट औपचारिक रुपमै भएको थियो । यस्ता अनेकौं विषय संसदमा छलफलका लागि कुनै अमुक व्यक्तिले प्रस्तुत गर्ने र सांसदहरु प्रलोभनमा परेर सोही प्रस्ताव समर्थन गर्यो भने ३ करोड जनता एकातिर भएर केही हुन्न ।
तसर्थ, सांसदहरुले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रिय सद्भाव जस्ता जनताका प्रिय विषयहरुका विरुद्धमा कहिल्यै पनि पक्ष लिने आँट नगरोस् भन्नका लागि सांसदहरुमा दलीय आचरण र नियन्त्रण हुन जरुरी छ । यही माग उठाएर एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरी आन्दोलनमा छ ।
हामी नेपाली जनतालाई भने आन्दोलनको फरक शैलीप्रति विश्वास र अभ्यस्तता छ । बाटोमा टायर बालेर, पुलिसलाई ढुंगामुढा गरेर, सडक अबरुद्ध गरी चर्का चर्का नारा लगाएपछि मात्रै आन्दोलनको झल्को आउँछ । एमालेको संसद अबरुद्ध मार्फतको यो आन्दोलन विषयका हिसाबले धेरै गहकिलो र देशलाई दुरगामी असर पार्ने खालको एजेण्डामा आधारित छ । तर, यो आन्दोलनको प्रभाव (दुस्प्रभाव) जनतामा नपरेको हुँदा यो आन्दोलनले मिडिया, नागरिक समाज, र जनतालाई आकर्षित गर्न सकेको छैन ।
एमसीसी त वास्तवमा नेपालका लागि एउटा गलपासो नै बनिसक्यो, अथवा बनाइसकियो । सन् २०११ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएका बाबुराम भट्टराईले औपचारिक रुपमा अमेरिकासँग यो सहायताका लागि प्रस्ताव गर्नु भएको हो । अमेरिकाले नेपालको सबै प्रस्ताव अध्ययन गरेपछि नेपाललाई यो सहायत दिन्छौं भनेर निर्णय गरी नेपालसँग सम्झौता गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी समर्थनमा कांग्रेसका तर्फबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
यी आधारभूत प्रक्रियामा प्रचण्ड कहिल्यै बाहिर हुनुहुन्थेन र विरोध कहिल्यै भएन । वास्तवमा यो प्रक्रियामा कतै सामेल नभएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलाको सरकारबाट विरासतमा पाएको यो विषयको छिनोफानो गर्न संसदमा दर्ज गर्ने बेला केपी ओलीलाई आक्रमण गर्ने निहुँ नपाएर बसेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा भित्रको गुटहरुले यो सम्झौता राष्ट्रघाती हो भन्ने कोणबाट व्याख्या गर्दै केपी ओलीलाई राष्ट्रघाती दर्ज गर्न यो तर्क उचाले ।
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस डिलमा बसेर नेकपाको तमासा हेर्दै ताली पड्काइरहे । अहिले एमसीसीको म्याद सकिनै लाग्दा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई जनताको अगाडि ‘एमसीसी राष्ट्रघाती हो’ भनिसकेको आफ्नो पूर्ववत भनाइबाट पछाडि हट्न अप्ठ्यारो परेको हो ।
जनता एमसीसीको विरुद्धमा पूर्णरुपमा लागिसकेको अवस्थाले गर्दा निकट भविष्यमा आइरहेको चुनावबाट पार्टीको सास थाम्न एमसीसीको विरोध गर्न प्रचण्ड माधव नेपाललाई बाध्यता एकातिर छ भने सरकारबाट निकालिने बित्तिकै सडकमा पछारिंदा घर र घातको हुने डर अर्कोतिर छ । यी दुई पार्टीको द्वैध चरित्रका कारण विपक्षी एमालेको धारणा आम चासो बनेको छ ।
एमालेको समर्थनमा एमसीसी पास गरेर प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई सरकारबाट गलहत्याउने दाउ कांग्रेसको छ भने एमाले एमसीसीको पक्षमा उभिंदा विपक्षीमा रहेका जनता एमालेसँग पनि तर्कने हुँदा भावी राजनीति सहज हुने प्रचण्ड माधव नेपालको ठहर छ । तसर्थ, दवै सरकार पक्षीय समूह एमालेले एमसीसीको पक्षमा उभियोस् भन्ने चाहन्छन् । अझ गहन मनन गरौं, एमाले विपक्षमा रहोस् र एमसीसीलाई फेल गरौं भन्ने पक्षमा प्रचण्ड माधव नेपाल समूह देखिएका छैनन् ।
तर, एमालेले संसदमा जुन मुद्दा उठाइरहेको छ, यो मुद्दा हाम्रो जस्तो ‘भूराजनीतिक अवस्था’ भएको मुलुकका लागि एमसीसीभन्दा सयौं गुणा महत्वपूर्ण एजेण्डा हो । एमसीसीलाई पास या फेल गर्न सरकारमा सहभागी १७५ जना सांसदले निर्णय गर्न सकिहाल्छ । एमाले एमसीसीको पक्ष या विपक्षमा मतदान गर्ने ठाउँमा पुग्यो भने उसले उठाएको दरिलो एजेण्डा तुहिन पुग्छ ।
किनभने संसदीय अभ्यासलाई विधिसम्मत गर्न निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको एमाले एकपटक संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि फेरि त्यही एजेण्डामा फर्केर संसद अवरुद्ध गर्न उसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ । तसर्थ, भविष्यमा सांसदहरुलाई दलीय आचरण र निर्देशनमा बस्न बाध्यकारी बनाउनका लागि एमालले आफ्नो एजेण्डालाई निरन्तर लानु पर्दछ, अथवा भनौं संसद अवरुद्ध गरिरहनु पर्छ ।
एमसीसीले त पास गर्दा पनि समस्या बनाउने र फेल गर्दा झन् समस्या बनाउने ठाउँमा सरकारमा सहभागी दलहरुले पुर्याइ नै सक्यो ।
(श्रेष्ठ नेकपा एमाले विदेश मामिला विभागका पूर्वसदस्य तथा बुद्धिजिवी परिषद्का केन्द्रीय सदस्य हुन्)
