काठमाडौं । केही समयदेखि निकै चर्चामा छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) । अमेरिकी सरकारको उक्त आर्थिक परियोजना संसदबाट पास गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा राजनीतिक दल कित्ताकाट छन् । कतिपयले एमसीसी देश हितको पक्षमा भएको भन्दै जसरी पनि पास गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने कतिले ‘राष्ट्रघाती परियोजना’ भन्दै आएका छन् ।
शनिबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाकाका कारण संसदमा एमसीसी अघि बढ्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए । उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने एमसीसी पास गर्न ढिला गर्न नहुने मत राख्यो । यसबीच एमसीसी परियोजना सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएको अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको विकास समिति (एमसीए नेपाल)को काम र आगामी कदमबारे एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्टसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा ।
अघिल्लो वर्ष नै संसदबाट पास गर्ने लक्ष्य लिइएको एमसीसी अझै विवादको चंगुलमै छ । खासमा अहिले काम कसरी अघि बढिरहेको छ ?
विश्वभर नै एमसीसी परियोजना सुरु तथा लागू गर्ने एउटै मोडल छ । आयोजना सुरु हुनुअघि पूर्वतयारीको काम सक्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि सबैभन्दा पहिला परियोजनालाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आयोजना लागू गर्ने मिति तय भएको पाँच वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अघिल्लो वर्ष मिति तोक्यौं तर राजनीतिक विवादका कारण संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । यद्यपि, यसबाहेक हामीले पूर्वशर्तका अधिकांश काम सकिसकेका छौं ।
पूर्वसर्त भनेको के हो ? यसमा के–के काम पर्छन् ?
जग्गा अधिग्रहणसँगै ३१५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रेखाङ्कन, टावर डिजाइन, टेण्डर डक्युमेन्ट निर्माण, वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका कामहरु हुन्, जुन हामी गरिरहेका छौं । कोभिडका कारण केही काम प्रभावित भए । कतिपय कन्सल्ट्यान्टहरु पन्छिए । अहिले फेरि कोरोना त्रास बढ्दो छ । यसले पनि कामलाई प्रभाव पार्ने खतरा छ ।
एमसीसीभित्र पर्ने आयोजनाहरु चाहिँ के-के हुन् ?
यो आयोजनाभित्र विद्युत् प्रसारण र सडक निर्माण गरी दुई परियोजना पर्छन् । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि धादिङको गल्छी र तनहुँको दमौलीदेखि बुटवलहुँदै सुनवल पुग्ने ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण यस आयोजनाअन्तर्गत पर्छन् । त्यस्तै उक्त प्रसारण लाइनलाई तीन ठूला सवस्टेसनमा जोड्न आवश्यक संरचना निर्माण गर्नु पर्छ । निर्माण भइसकेका अन्य दुई वटा सबस्टेशनमा पनि जोडिन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रावधिक सहयोग र विद्युत् नियमन आयोगलाई सहयोग गर्ने परियोजना पनि छ, जसलाई हामी ‘इटीपी’ भन्छौं । त्यस्तै १०० किलोमिटर सडकको नयाँ तरिकाले पुनर्निर्माण हुन्छ ।
यसमा विदेशी सहयोग र नेपाली लगानी कसरी हुन्छ ?
परियोजनामा अनुदानबाट ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६० अर्ब आउँछ । जसमा नेपालले १३ करोड डलर अर्थात् करिब १५ अर्ब थपगरी कुल ७५ अर्ब हाराहारीमा सञ्चालन हुने परियोजना हो यो ।
एमसीसीबारे निकै भ्रम र विवाद छ । के यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै हिस्सा हो ?
सन् २००१ मा आतंककारी हमला भएपछि अमेरिकाले आफ्नो नीतिमा केही परिवर्तन ल्यायो । गरिबीका कारण बिश्वब्यापीरुपमा आतंककारी गतिवधि बढिरहेको निष्कर्षसहित अमेरिकाले कमजोर आर्थिक स्थिति भएका देशलाई सहयोग गर्ने नीतिअनुसार ल्याएको कार्यक्रम हो यो ।
सम्वन्धित मुलुकले छानेकै परियोजनामा लगानी गर्ने, आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति तय गर्ने र आर्थिक विकासले गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ एमसीसीको अवधारणाको सुरुआत भएको हो । त्यसैले यो एउटा गैरसैनिक र विशुद्ध आर्थिक साहायता हो ।
इन्डो प्यासिफीक रणनीति ‘आइपीएस’ को अवधारण धेरै पछाडि सुरु भएकोले एमसीसी परियोजनाको आइपिएससँग कुनै सम्वन्ध छैन । अमेरिकी राजदूतले हिन्द प्रशान्त महासागर बाहेका मुलुकहरुमा पनि एमसीसी कार्यान्वयनमा भइरहेको र एमसीसी भन्दा आइपीएसको अवधारणा धेरै पछाडि आएकाले एमसीसीको आइपीएससँग कुनै पनि सम्वन्ध नरहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा बताइनसक्नु भएको छ ।
सन् २०११ देखि नै नेपालका सबै राजनीतिक दल सहमत भएर सत्तामा आउँदा एमसीसी परियोजनालाई अगाडि बढाएकै कारण आयोजना यहाँसम्म आइपुगेको हो । र, नेपाल सरकारलाई यो आयोजना राष्ट्रहितमा छैन भन्ने लागेमा ३० दिनको सूचना जारी गरी रद्द गराउने अधिकार पनि छ ।
अमेरिकी सेना नेपालमा आउने कुरामा कतिको सत्यता छ ?
कुनै सत्यता छैन । एमसीसी कम्याप्यक्टको ‘एग्रिमेन्ट डक्युमेन्ट’ मा नै यो सैन्य प्रयोजनको नभएको स्पष्ट उल्लेख छ । अमेरिकाको एमसीसीसम्बन्धी ऐमा पनि यो सैन्य प्रयोजनाका लागि परियोजना प्रयोग नपाइने उल्लेख गरिएको छ । एमसीसी लागू भएका देशमा पनि सैन्य गतिविधि भएको छैन । त्यसैले यो विशुद्ध गैरसैनिक आर्थिक सहायता हो । यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
एमसीसी सम्झौता नेपालको कानूनभन्दा माथि छ भन्ने कुरा छ नि ?
यो आयोजना अगाडि बढ्न नदिनका लागि चलाइएको सुनियोजित प्रोपोगाण्डा हो । सम्झौतामा आयोजना सञ्चालन गर्नेक्रममा नेपालको कानुनसँग बाझिएमा एमसीसी कम्प्याक्ट नै लगाउने भन्ने उल्लेख छ । आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा ज्ञान नभएका मानिसलाई त्यस्तो लाग्नु स्वभाविक नै हो । हामीजस्तो आयोजना सञ्चालन गरेका अनुभवी मानिसलाई यो कुरा सामान्य कुरा हो । यस्ता सर्तहरु अरु विदेशी आयोजनाहरुमा पनि उल्लेख हुन्छ ।
माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, खिम्ती जलविद्युत् आयोजना, मेलम्चीलगायतका आयोजनाको ‘आयोजना विकास सम्झौता’मा पनि नेपालको कानूनसँग बाझिएमा सम्झौता नै मान्य हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसी सम्झौतामा आवश्यक समग्री खरिद वा आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर लिन नपाउने व्यवस्था छ । पछि सरकारले भन्सार शुल्क लियो, आयात गर्न दिएन, टावर किन्न नपाउने प्रावधान ल्यायो वा कर लगाइदियो भने आयोजना कसरी अगाडी बढ्छ ? त्यस्तो अवस्थाका लागि एमसीसीको सम्झौता नेपालको कानुन भन्दा माथि हुने भनिएको हो ।
तर यो सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि छैन । नेपालको संविधानको धारा १ मा नै नेपालको संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ ।
भविष्यमा नेपालको स्रोत साधन र वौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकी नियन्त्रण हुनसक्ने चर्चा पनि छ नि !
यो कुरामा कुनै सत्यता र आधार छैन ।
आयोजना सञ्चालनका क्रममा युरेनियम भेटिन्छ र त्यसमा अमेरिकाले कब्जा जमाउन खोजेको आरोप पनि छ । त्यस्तो होला त ?
युरेनियम बाटोमा भेटिँदैन । यसलाई भेटेर कसैले पनि ल्याउन सक्दैन । त्यसैले यस्ता कुरा एमसीसी आयोजना सञ्चालन गर्न निदिने षड्यन्त्र मात्रै हो ।
युरेनियम उत्खनन् गर्न बेग्लै प्रक्रिया, लगानी, आणविक एजेन्सीसँगको सम्झौता, प्रविधि चाहिन्छ । हचुवाका भरमा मनलाग्दी लगाएको आरोपमाथि के जवाफ दिनु !
लेखा परीक्षण गर्न पनि आयोजनाको सहमति अनिवार्य भनिएको छ । त्यो सत्य हो ?
यो हास्यास्पद कुरा हो । नेपाल सरकारले एमसीए नेपालको लेखापरीक्षण जहिले पनि गर्न पाउँछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालसम्म तेस्रो लेखापरीक्षण गरिसकेको छ । यसको प्रतिवेदन आउन बाँकी होला । सूचनाको हकअन्तर्गत एमसीए नेपालको सूचना अधिकारीमार्फत वा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमार्फत ३ वर्षको लेखापरीक्षणको कपी पाउन सकिन्छ । भनेपछि कसले नदिने रहेछ र !
एमसीसीमा अहिलेसम्म कति खर्च भयो ?
हामीले अहिलेसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छौं । जसमा नेपाल सरकारको १ अर्ब ४० करोड र एमसीसीको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जग्गा अधिग्रहणमा मात्रै झन्डै १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
एमसीसीले अनुदानको रकम चाँही कसरी उपलव्ध गराउँछ ?
संसदबाट एमसीसी अनुमोदन डिजिटल भुक्तानीमार्फत रकम आउँछ । रकम एमसीए नेपालको खातामा प्रत्यक्षरुपमा आउनु पर्छ भन्ने छैन । त्यस्तै स्थानीय भुक्तानीका लागि भने अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो ट्रेजरीमार्फत आयोजनाका लागि छुट्याएको रकम हामीले प्राप्त गर्छौं ।
केही सांसदले एमसीसी संसोधन गरी पास हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?
यसमा हामी सरकात्मक नै छौ । एमसीसी पनि यसप्रति सकारात्मक नै छ । संशोधन गरेरै भए पनि परियोजना अघि बढ्छ भन्नेमा एमसीसी ढुक्क छ ।
परियोजनाको ठेक्का नेपालीले पाउँछन् कि विदेशीले ?
सबै खुला टेण्डर हुन्छ । करोडसम्मका साना कामका लागि विदेशी आएर बिडिङ नगर्लान्, त्यो नेपालीले नै पाउँछन् । एक अर्बसम्मका टेण्टरमा विदेशीहरु आकर्षित हुनसक्छ ।
आयोजनाको ठेक्कको कामका लागि संसारभर बिडरहरुले अनलाइन मार्फत फारम गर्न सक्छन् । यसमा अनुदान दिने अमेरिकाले समेत आफ्ना आफ्ना कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्न पाउँदैन ।
धेरै देशमा एमसीसी असफल भयो भन्ने छ नि ! श्रीलंकाले त खारेज नै गर्याे । नेपालमा चाहिँ सफल हुने के ग्यारेण्टी छ र ?
एमसीसी ८० प्रतिशत भन्दा धेरै देशमा सफल भएका छन् । थोरै देशमा मात्रै असफल भएका छन् । नकारात्मक सोच भएका मानिसहरुले मात्रै एमसीसी धेरै देशमा असफल भयो भनेर हल्ला गर्छन् ।
श्रीलंकाको कुरा बेग्लै हो । त्यहाँ कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थिएन । आयोजना अघि बढाउन ढिलाइ गरेका कारण एमसीसीको बोर्ड बैठकले श्रीलंकामा आयोजना अघि नबढाउने निष्कर्ष निकालेको हो । नेपाल र श्रीलंकाको मुद्दा फरक हो ।
