काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक वर्ष ल्याउने गरेको घाटा बजेटले राष्ट्रको ऋणभार बढ्दै गएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयताका तीन वर्षमामात्रै ६ खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ ऋण थपिएको नयाँ तथ्यांकले देखाएको छ ।
सार्वजनिक ऋण ब्यवस्थापनको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्म नेपालको कुल ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ थियो । त्यसमध्ये ५ खर्ब २६ अर्ब २० करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋण थियो भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ३ खर्ब ९१ अर्ब २० करोड रूपैयाँ थियो । अहिले कुल ऋण १५ खर्ब ३५ करोड ५६ रूपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ६७.३९ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रूपैयाँले थप भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ७३ अर्ब ५३ करोड अर्थात ६९.९२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ६४ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ४४ अर्ब ८२ करोड अर्थात् ६५.९४ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ७० अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्रको ऋणभारलाई देशको जनसंख्याको अनुपातमा हिसाब गर्दा प्रत्येक नेपालीको भागमा करिब ५१ हजार १ सय रूपैयाँभन्दा बढी ऋण थोपरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा मात्रै वैदेशिक ऋण ६४ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ र आन्तरिक ऋण ५१ अर्ब रूपैयाँ गरी १ खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ ऋण परिचालन भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण गरी ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
यो सरकार गठन हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको अंश ३० प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यस्तो अनुपात बढेर ३५.७१ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३९ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारले लिएको ऋणको ब्याज तिर्नका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारको अनावश्यक दायित्व, ऋणको ब्याज, खर्चमा अनुशासन कायम गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्षको बजेटमा ऋणको अंश तीब्ररूपमा बढिरहेको छ ।
२३ अर्ब भुक्तानी
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा साँवा १२ अर्ब १३ करोड ५१ लाख रूपैयाँ र ब्याजतर्फ १० अर्ब ८९ करोड ६९ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको सार्वजनिक ऋण ब्यवस्थापन कार्यालयको दोस्रो क्वाटरको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
गत वर्षको सार्वजनिक ऋण प्रतिवेदननुसार नेपालले विश्व बैंकको आईडीएबाट सबैभन्दा धेरै ४७.९ प्रतिशत, एसियाली विकास बैंकबाट ३३.८ प्रतिशत, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सीबाट ४.५४ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ३.२७ प्रतिशत, चीनको एक्जिम बैंकबाट ३.२४ प्रतिशत, भारतको इक्जिम बैंक लाइन अफ क्रेडिटबाट ३.०९ प्रतिशत ऋण लिएको छ ।
किन बढ्दैछ ऋण ?
विकासोन्मुख वा कम विकसित देशहरुले विकास-निर्माण लगायत विभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्न आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिने गर्छन् । ऋण लिनु आफैंमा गलत नभए पनि यसरी लिएको ऋणको सदूपयोगका विषयमा भने सचेतता आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको वर्तमान राजस्व संकलनले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसैले पनि प्रत्येक वर्ष ऋणको चाप थपिँदै गएको हो । सरकारले घाटा बजेटको ग्याप पूरा ऋणमा निर्भर हुनुपरेको छ ।
दाताको स्वार्थ नमिल्ने, परियोजना समयमा सम्पन्न नहुने, भ्रष्टाचार बढेको, ठकेदारको बदमासी, परियोजना निर्माणअघिका पूर्वतयारीहरू समयमा नै सम्पन्न नहुनेलगायतका समस्या छन् । यसले गर्दा ऋणको उचित सदुपयोग हुन सकेको देखिदैन ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि केन्द्रीय सरकारको भागमा थुप्रै दायित्वहरू सिर्जना भएको छ । प्रत्येक वर्ष बजेटमार्फत केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त विशेष र समपूरक अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा त्यसको लागत बढिरहेको छ । सरकारले निर्मम भएर सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्न नसक्दा व्ययभार बढ्दोक्रममा छ ।
सरकारले लिएको ऋणको ब्याज तिर्नका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारको अनावश्यक दायित्व, ऋणको ब्याज, खर्चमा अनुशासन कायम गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्षको बजेटमा ऋणको अंश तीब्ररूपमा बढिरहेको छ ।
यसरी सरकारले एकातिर खर्च नियन्त्रण गर्न सकेको छैन भने अर्थतन्त्रमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीको अवसर सृजना नहुँदा राजस्वको स्रोत पनि सुकिरहेको छ । राजस्वको दायरा वृद्धि नभएका कारण हाल संकलित राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न धौधौ परेको छ ।
पछिल्लो वर्षको आएको विश्वब्यापी महामारी कोरोना भाइरस र त्यसको सतर्कताका लागि जारी गरिएको ९ महिना लामो बन्दाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याइदियो । आगामी दिनमा कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौतीसँगै सरकारले सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रकोरुपमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने र १५ औं योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने चुनौतीहरू छन् । पछिल्लो समय अनुदानबाट प्राप्त हुने सहयोग कम हुँदै गएकाले नेपालले ती लक्ष्य हासिल गर्न ऋणमै भर पर्नु परेको छ ।
विज्ञ भन्छन्ः ‘डेप्ट क्राइसिस’आउन सक्छ
अर्थतन्त्रका विज्ञहरू नेपालजस्तो मुलुकका लागि वैदेशिक सहयोग अपरिहार्य भए पनि अन्धाधुन्द ऋण लिँदा भने संकट आउन सक्ने औंल्याउँछन् । विकासका ठूला परियोजनामा मात्रै ऋण लिन उनीहरुको सुझाव छ ।
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले आन्तरिक ऋण बढ्नु खासै ठूलो कुरा नभए पनि नेपाल वैदेशिक ऋण तीब्र गतिमा बढ्दै गएकोतर्फ भने सरकार सजग बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘नेपालले पूर्वाधार निर्माण तथा पुन:निर्माणका लागि ऋण लिइरहेको छ । त्यसको सदुपयोग भयो भने राम्रै हो । ऋण नलिई विकास निर्माणको काम गर्न सकिन्न । तर, हामीले सकेसम्म सानातिना कामका लागि ऋण लिनु उचित होइन । नेपाल वैदेशिक ऋण तीब्र गतिमा बढेको छ । यसको गति कम गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ,’ पौडेलले भने ।
अर्का अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४५ प्रतिशतसम्म ऋण लिदा खासै फरक नपर्ने भएपनि नेपालमा यसको सदुपयोग हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘नेपालको अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको अंश ३५ प्रतिशत रहेको छ, यसलाई ठिकै मान्न सकिन्छ । तर, ऋण लिएपछी त्यसको उचित सदुपयोग हुनुपर्छ । ऋणले राजस्व संकलन गर्नुसक्नु पर्छ । यो हुन सकेको छैन,’उनले भने ।
ऋण लिएपछि प्रत्येक वर्ष यसको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले पनि हामीले प्रत्येक वर्ष डेप्ट सर्भिसिङका लागि १५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
