सन्धीखर्क । सत्ता गठबन्धनको सोमबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उपचुनाव तथा राष्ट्रियसभा चुनावमा एमालेविरुद्ध मिलेर लड्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगले उपचुनावको मिति तय गरिसकेको छैन ।
माओवादीबाट निर्वाचित चारजना प्रतिनिधिसभा सदस्य कैलालीका लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी, रौतहटका प्रभु साह र अर्घाखाँचीका टोपबहादुर रायमाझी नेकपा विभाजनपछि एमालेमा रहेपछि उनीहरूलाई माओवादीले पदमुक्त गरेको थियो ।
तीसहित विभिन्न प्रदेशसभा सदस्य पदसमेत रिक्त भएकाले ती ठाउँमा उपचुनाव हुँदैछ । जसपाले पदमुक्त गरेको लुम्बिनीका ४ जनाको हकमा मुद्दा चलिरहेकाले अन्य क्षेत्रमा उपचुनाव हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
उपचुनावमा सत्ता गठबन्धनले मिलेर लड्ने घोषणा गरेसँगै चुनावी माहौल बन्न थालेको छ । विशेषगरी माओवादीका प्रभावशाली नेताहरू जो एमाले बने, उनीहरू पुनः सांसद निर्वाचित हुन कति सम्भव छ ? एमाले एकातिर, सत्ता गठबन्धन अर्कोतिर हुँदा आउने चुनाव रोचक हुनेछ ।
यसै सन्दर्भमा हाल एमालेमा रहेका चर्चित नेता टोपबहादुर रायमाझीको चुनाव क्षेत्रको सामान्य चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि भएका तीनवटै आम निर्वाचनमा लगातार अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित हुँदै आएका टोपबहादुर रायमाझी यसपटक उपचुनावमा नयाँ परिचयका साथ जानुपर्नेछ ।
तत्कालीन माओवादीको शीर्ष तहका नेता रायमाझीले दुईपटक आफ्नै बलमा र २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेको समेत मत पाएर करीव १८ हजारको भारी मतान्तरमा सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
अब उपचुनावमा उनको नयाँ परिचय हुनेछ-एमाले नेता । २०७० मा माओवादीका धेरै शीर्ष नेताहरूले चुनाव हार्न लाग्दा मतगणनास्थल छाडेर बहिष्कार गरेपनि रायमाझीले अर्घाखाँचीबाटै पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै मतगणनास्थलमा बसेर निर्वाचित भएका थिए ।
यदि उपचुनावमा सत्ता गठबन्धन एकजुट भएर जाँदा रायमाझीको चौथो जित सहज होला ? करिब चार वर्षअघिको गणितले उनको सहज जितमा प्रश्न उठाउँछ तर राजनीतिमा ४ वर्षअघिको मत सर्लक्क तलमाथि भने हुँदैन ।
जिल्लामा विकासप्रेमी भनेर चिनिएका रायमाझीसँग हिजोको माओवादी पंक्ति पूरै छैन । जिल्लामा करिब ३० प्रतिशत कार्यकर्ता उनीसँगै एमालेमा लागेको अनुमान छ । तर, माओवादी नेताहरू भने रायमाझीसँग १० प्रतिशतमात्रै नेता कार्यकर्ता एमालेमा लागेको बताउँछन् ।
जिल्लाबाट निर्वाचित रायमाझीसँगै राष्ट्रियसभा सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर खड्काले सांसद पद त्यागेर एमाले रोजेका थिए । खड्काले गठबन्धनसँग उपचुनाव हारिसकेका छन् भने अब गठबन्धनको सामना गर्ने पालो रायमाझीको आउँदैछ ।
अर्घाखाँचीमा रायमाझीका लागि फाइदा भनेको एमालेको बलियो संगठन र जनाधार नै हो । उनको लागि अर्को फाइदा के हो भने अर्घाखाचीमा एमाले विभाजनको असर तुलनात्मकरूपमा कम परेको छ । नेकपा एसले एमालको जति मत काट्छ त्यो भन्दा बढी माओवादीबाट एमालेमा थपिएको छ ।
तर, सत्ता गठबन्धन एकातिर र एमाले अर्कोतिर हुँदा उनको जित सहज छैन । किनकी यहाँ कांग्रेस र एमाले हाराहारीका शक्ति हुन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको समेत निर्णायक मत छ । अहिले जनमोर्चा पनि सत्ता गठबन्धनमा भएकाले एमाले एकातिर र अन्य दल अर्कोतिर हुँदा गणित विपक्षमा बढी देखिन्छ ।
२०७४ को आम निर्वाचनमा रायमाझीले वाम गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बन्दा ५० हजार ८३७ मत प्राप्त गरेर बिजय हासिल गरेका थिए । प्रतिद्धन्द्धी कांग्रेसका रामबहादुर विसीले ३२ हजार ५४४ मत प्राप्त गरेका थिए । रायमाझीले पाएको ५० हजार ८ सय मतमा राजमोको समेत करिब ४ हजार मत थियो ।
त्यसो भए अर्घाखाचीमा सिंगल सिंगल कुन पार्टी बलियो छ त ? त्यसका लागि दलहरुले पाएको समानुपातिक मत हेर्नुपर्छ । अर्घाखाँची प्रतिनिधिसभामा एकमात्र क्षेत्र भएकाले जिल्लाभरको समानुपातिक मतले दलीय हैसियत देखाउँछ ।
चार वर्षअघि अर्घाखाँचीमा एमालेले ३० हजार ४१७ मत प्राप्त गरेर जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । कांग्रेसले २८ हजार ३६९ मत प्राप्त गरेको थियो भने माओवादीले १४ हजार ९६२ मत प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाले ४ हजार ७७१ मत पाएको थियो ।
अर्घाखाँचीमा बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीले ६९४ मत पाएको थियो समानुपातिकतर्फ । जुन दल अहिले जसपामा रुपान्तरण भइसकेको छ । गठबन्धनलाई यो मत पनि फाइदा हुनेछ ।
यसबीचमा नयाँ मतदाता पनि थपिएका छन् । तर, चार वर्षअघिको समानुपातिक मत हेर्दा सत्ता गठबन्धन बलियो हुनेछ । माओवादीले पाएको करिब १५ हजार समानुपातिक मतमा रायमाझीसँग गएको माओवादी हिस्साले ५ हजार मत कटाए पनि उनका लागि उपचुनाव फलामको च्यूरा बन्ने देखिन्छ । यद्यपि जिल्लाको शीर्ष नेता भएकाले उनको व्यक्तिगत प्रभावले पनि प्रत्यक्ष चुनावमा अर्थ राख्न सक्छ ।
यदि रायमाझीसँग कांग्रेस उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेमा माओवादीको मत उनले अझ बढी आफूतिर तान्न सक्छन् । तर, माओवादीकै उम्मेदवार हुँदा कांग्रेसको मत तितरबितर हुनेछ । गणित रायमाझीको अनुकूल नभए पनि चार दिनमै बदलिने मतदाताको मुडलाई ४ वर्षअघिको मतपेटिकाबाट निकालेर जोख्न अवश्य सकिन्न ।
