Tag: उद्योग विभाग

  • एक वर्षमा डेढ खर्ब लगानीमा स्वदेशी उद्योग खुले

    एक वर्षमा डेढ खर्ब लगानीमा स्वदेशी उद्योग खुले

    काठमाडौं । नेपालमा एक वर्षका अवधिमा डेढ खर्ब स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक खर्ब ५६ अर्ब ६४ लाखको लगानीमा विभिन्न ६ शीर्षकका २०३ उद्योग दर्ता भएका उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

    कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित २१ उद्योगमा पाँच अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँ, ३० ऊर्जामूलक उद्योगमा एक खर्ब ९ अर्ब ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ र सूचना, सञ्चार तथा प्रसारण प्रविधिमा आधारित छ उद्योगमा  ८० करोड लगानी रहेको छ ।

    यस्तै, पूर्वाधारका दुई उद्योगमा एक अर्ब ७३ करोड ८० लाख, उत्पादनमूलक ७० उद्योगमा १९ अर्ब ५२ करोड ४० लाख, खनिज क्षेत्रको एक उद्योगमा १२ करोड ३० लाख, सेवामूलक ३३ उद्योगमा पाँच अर्ब ६४ करोड पाँच लाख र पर्यटनसँग सम्बन्धित ४० उद्योगमा १३ अर्ब ४८ करोड ५ लाख लगानी छ ।

    घट्यो उद्योग दर्ता

    कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष उद्योगको संख्यामा कमी आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा लगानी रकममा केही वृद्धि भए पनि उद्योग दर्ताको संख्यामा भने कमी आएको विभागका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार अघिल्लो आवमा मा एक खर्ब ५२ अर्ब ६२ करोडभन्दा बढीको लगानीमा २७७ वटा स्वदेशी उद्योग दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आवमा ७४ ले उद्योग दर्तामा कमी आएको हो ।

    घट्यो विदेशी लगानी प्रतिबद्धता

    कोरोना माहामारीकै कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामा कमी आएको छ । गत आवमा लगानी रकमसँगै उद्योेगको संख्यामासमेत कमी आएको हो ।

    अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ४० उद्योग कमी हुनाका साथै पाँच अर्ब ७८ करोड बराबरकको लगानी लगानी घटेको हो । अघिल्लो आवमा २२३ उद्योगका लागि ३७ अर्ब ८० करोड बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएकामा गत आवमा १८३ उद्योगका लागि ३२ अर्ब दुई करोड बराबरको मात्र प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ ।

    कुन उद्योगमा कति प्रतिबद्धता

    गत आर्थिक वर्षमा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै उद्योगमा लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यसक्षेत्रमा १०१ उद्योगका लागि १८ अर्ब ३१ करोड बराबरको प्रतिबद्धता आएकोे हो ।

    यस्तै, कृषि क्षेत्रमा तीन उद्योगका लागि ५२ करोड ९० लाख, ऊर्जामा चार उद्योगका लागि एक अर्ब ५४ करोड, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १५ उद्योगका लागि रु दुई अर्ब ९५ करोड, १९उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु दुई अर्ब ८६ करोड र ४१ सेवामूलक उद्योगका लागि रु पाँच अर्ब ९८ करोड बराबरको प्रतिबद्धता आएको हो ।

    उक्त लगानी प्रतिबद्धतासँगै पाँच हजार ८३३ जनालाई रोजगारी दिइने भएको छ ।

    नयाँ व्यवस्थानुसार पाँच करोडभन्दा कम लगानीमा नेपालमा विदेशी लगानीको उद्योग दर्ता हुँदैन । न्यूनतम पाँच करोडभन्दा माथि तोकिएका प्रतिबद्धता रकममा वृद्धि भएपनि उद्योगको संख्यामा भने कमी आएको विभागले जनाएको छ । रासस

  • ‘एकल विन्दु सेवा केन्द्र’ ले गति लिन सकेन

    ‘एकल विन्दु सेवा केन्द्र’ ले गति लिन सकेन

    काठमाडौं । लगानी वृद्धि गर्न ‘एकल विन्दु सेवा केन्द्र’ को स्थापना भएपनि यसले आफ्नो उदेश्य अनुरुप काम गर्न भने सकेको छैन ।

    लगानी प्रवद्र्धन तथा कानूनी प्रक्रिया सहजीकरणका लागि ‘एकल विन्दु सेवा केन्द्र ’ को स्थपना २०७६ सालमा भएको हो ।

    परियोजनाको अनुमति, समझदारीपत्र, लगानी अनुमति, वा सम्झौतालगायत काम गर्ने गरि परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि यस केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो ।  विदेशी लगानीका सबै काम विभागबाटै मिलाउनका लागि केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको  हो ।

    उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुषालले आफू विभाग आएपछि केन्द्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको बताए ।

    अहिले केन्द्रमा भएका समस्याको समाधानका लागि काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘लगानी केन्द्रलाई चलायमान बनाउन यसको इकाइमा काम गर्ने कर्मचारी उद्योग विभागकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।  यसका लागि विभिन्न मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीलाई पनि अधिकार दिइनु पर्छ,’ उनले भने ।

    अधिकार प्रत्यायोजनका लागि उद्योग मन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरिएको भुषालले बताए ।

    यस केन्द्रमा भन्सार तथा राजस्व, पूर्वाधार (ऊर्जा तथा सञ्चार समेत), जग्गा सहजीकरण, भीसा सहजीकरण, उद्योग दर्ता, वातावरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण र प्रशासन तथा कानूनलगायत ८ वटा इकाइ सञ्चालनमा छन् ।

    उद्योग विभागमा केन्द्र स्थापना भएपछि विभागले दुई जना महानिर्देशक पाइसकेको छ । केन्द्रको प्रमुख पनि उद्योग विभागको महानिर्देशक नै हुने व्यवस्था रहेको छ ।

    कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले केन्द्रका विषयमा धेरै नबुझेका कारणले पनि समस्या भएको भुषालले बताए ।

    अर्थले हाल केन्द्रबाट प्यान दर्ता गर्ने र एक्जिएम कोड दिने मात्रै अधिकार छ यसले पनि समस्या गरिरहेको भुषालको भनाइ छ ।

  • अब घरै बसेर उद्योग दर्ता र नवीकरण, विभागले थाल्यो ‘अटोमेसन’ को काम

    अब घरै बसेर उद्योग दर्ता र नवीकरण, विभागले थाल्यो ‘अटोमेसन’ को काम

    काठमाडौं । उद्योग दर्ता र उद्योग सम्बन्धी सबै काम अब घरबाटै गर्न सकिने छ । उद्योग विभाग ‘अटोमेसन’ मा जाने तयारीसँगै यो सुविधा हुने भएको छ ।

    विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसालका अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षदेखि ‘अटोमेसन’मा लानका लागि कम्पनीहरूसँग बोलपत्र आव्हानको गृहकार्य भइरहेको छ ।

    ‘विभाग आएर गर्नुपर्ने सबै काम घरमा नै बसेर गर्न सकिने गरी काम गरिरहेका छौं । ‘अटोमेसन’ शुरू भएपछि घरबाटै दर्ता, नवीकरण, अद्यावधिकजस्ता काम गर्न सकिनेछ’, भुसालले नेपाल प्रेससँग भने ।

    घरबाटै अनलाइन प्रणालीबाट यी सबै काम गर्न सकिने भएपनि हाल डिजिटल हस्ताक्षरले मान्यता नपाएको हुँदा प्रमाणपत्र लिनको लागि भने विभागमै उपस्थित हुनुपर्ने छ ।

    टेण्डर प्रक्रियापश्‍चात २ महिनाभित्र ‘अटोमेसन’ गर्ने कामको जिम्मा कुनै एक कम्पनीले पाउँने र आगामी वर्षभित्रै सेवाग्राहीले विभाग धाउनुपर्ने परम्पराको अन्त्य हुनेछ ।

    अहिले नेपाली र विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना गर्न विभागमा नै गएर लाइन बसी काम गराउँदै आएका छन् । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न झण्झटिलो प्रक्रिया भएको भन्दै विदेशीहरू गुनासो गर्छन् ।

    ‘अटोमेसन’मा जनका लागि अर्यमन्त्रालयले सहमती दिइसकेको छ । महानिर्देशक भुसालले भने, ‘सरकारले विनियोजन गरेको १ करोड ८५ लाख रूपैयाँ गरेको छ । अब ‘अटोमेसन’को काम गर्ने कम्पनीले कम्तीमा प्रस्ताव गर्छन् त्यही अनुसार काम अगाडि बढ्छ ।’

    हाल नेपालमा ८ हजार ३ सय उद्योग स्थापना भएको छ । प्रत्यक वर्ष करिब ३ देखि ४ हजार उद्योग प्रशासनिक कामको लागि उद्योग विभाग धाउँछन् ।

    सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले अहिले धमाधम काम गरिरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालय र विभागलगायतका निकाय ‘अटोमेसन’मा लागेका छन् ।

  • बजारमा नक्कली सामानको बिगबिगी, कोकाकोला र पेप्सीको समेत ट्रेडकमार्क चोरी

    बजारमा नक्कली सामानको बिगबिगी, कोकाकोला र पेप्सीको समेत ट्रेडकमार्क चोरी

    काठमाडौं । पछिल्लो समय नक्कली बस्तु उत्पादन बढेको छ । बजारमा माग भएको जस्तै देखिने गरेर नयाँ उद्योगले सामान उत्पादन गर्न थालेपछि पुराना उद्योगहरू उद्योग विभागमा उजुरी बोकेर आउन थालेका छन् ।

    नेपालमा नक्कली सामान उत्पादन वृद्धि भएको तथ्य उद्योग विभागमा पछिल्लो ६ महिनामा परेको ट्रेडमार्क, डिजाइन र प्याटेन्ट चोरीविरुद्धको उजुरीले पनि प्रमाणित गरेको छ ।

    विभागका अनुसार पछिल्लो ६ महिनाको समयमा नक्कली उत्पादन गरेको भनेर उजुरी बढेको छ । उद्योग विभागका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पराजुलीले ६ महिनामा २ सय ४८ उजुरी दर्ता भएको बताए ।

    उनले भने- पछिल्लो समय नेपालमा १ कम्पनीको ट्रेडमार्क, डिजाइन र प्याटेन्ट (बौद्धिक सम्पत्ति) अर्को कम्पनीले नक्कल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको छ ।’

    गत साउनदेखि माघ महिनासम्म वौद्धिक सम्पत्ती चोरीविरुद्धका २ सय ४८ उजुरी उद्योग विभागमा आएका हुन् । औद्योगिक वौद्धिक सम्पत्ति चोरीसम्बन्धी विवादको टुङ्गो उद्योग विभागले नै लगाउने गरेको छ ।

    विभागले गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म ७ सय ८८ ओटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये २ सय ४८ उजुरी भने सो आर्थिक वर्षको नै हो । विभागले गत आर्थिक वर्ष आएका उजुरी मध्ये ३६ ओटा उजुरीको मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।

    विभागले चालु अर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा भने विभिन्न ५६ ओटा मुद्धा फछ्र्यौट गरिसकेको छ । पछिल्लो समय विश्वका चर्चित ठूला ब्राण्डहरूको नक्कली सामान समेत बजारमा पाइएको भन्ने उजुरी विभागमा आएका छन् ।

    विश्वचर्चित ब्राण्ड कोकाकोला, पेप्सी, कुरकुरे, युनिलिभरलगायतका कम्पनीहरूले पनि आफ्नो प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क चोरी भएको भन्दै विभागमा उजुरी दिएका छन् ।

    विभागले यस्ता उजुरीहरु लिएर छानविन पछि फैसला गरिदिने गर्दछ । तर, उजुरीकर्तालाई विभागको फैसला चित्त नबुझेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

    पराजुलीले भने- नेपालकै खाद्य र मदिराजन्य उद्योगलगायतले आफ्नो उत्पादनको कपिनै बजारमा आएको भनेर पनि उजुरी हालेको बताए ।

    विदेशीसँगै नेपाली बस्तुहरुको पनि नक्कली कम्पनीको लोगो, डिजाईन र प्याटेन्ट हुबहु चोरेर बस्तु उत्पादन विक्रीवितरण गर्दा सक्कली बस्तुहरु छायाँमा पर्नेगरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । बजारमा आएका सामान नक्कली या सक्कली छुट्याउनै गाह्रो हुनेगरी पनि वौद्धिक सम्पत्तिको चोरी हुने गरेको समेत व्यवसायी बताउँछन् ।

    नेपालमा हाल औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि वि.सं २०२२ मा बनेको प्याटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन कार्यान्वयनमा छ ।

    यो ऐन धेरै पुरानो भएको र हाल औधोगिक उत्पादनको दायरा धेरै फराकिलो हुँदा धेरै कुराहरू नसमेटिएका कारण सरकारले नयाँ कानुनको निर्माण गरिरहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

    हाल कानुन निर्माण भहिरहेको चरणमा रहेको उक्त कानूनको खाका उद्योग विभाग, मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । तर, संसद नहुँदा कानुन निर्माण समस्या परेको छ ।