Tag: उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको अहिलेसम्मको प्रगति विवरण एक साताभित्र पेश गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आज बसेको बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको २ वर्ष पुग्न लाग्दा हासिल गरेको उपलब्धी, प्रगति विवरण, कोषमा जम्मा भएको रकम लगायत समग्र प्रगति विवरण पेश गर्न समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले बैठकमा निर्देशन दिएका हुन् ।

समिति सभापति श्रीवास्तवले निर्देशन दिर्दै भने, ‘सरकारी, गैरसरकारी तथा विभिन्न संघ संस्था र कलकारखानाबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकको संख्या कति छ त्यो पनि उपलब्ध गरान समिति निर्देशन दिन्छ ।’

समितिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले अरु कुन कुन मन्त्रालयसँग कस्तो प्रकारको सहयोगको अपेक्षा राखेको छ त्यस सम्बन्धी पनि लिखित रुपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सभापति श्रीवास्तवले भने, ‘यो कोषको आम्दानी जति पनि भएको छ । जम्मा कति आम्दानी भएको हो ? कुन कुन बैंकमा के कति ब्याजमा राखिएको छ ? कुन शिर्षकमा अहिलेसम्म के कति रकम खर्च भयो ? इत्यादी यसको सम्पुर्णं विवरण लिखित रुपमा यो समितिमा उपलब्ध गराईदिनु होला । साथसाथै यो कोषमा अहिलेसम्म सरकारी, गैरसरकारी, विभिन्न संघसंस्था, कलकारखाना इत्यादीबाट कति संख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक आद्ध भए विवरणसहित यो समितिलाई उपलब्ध गराउनुहोला ।’

निर्देशन दिन अघि समितिका सदस्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलका प्रतिनिधि र सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधिलाई प्रश्न गरेका थिए । प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्रालयका सचिव सूर्य गौतमल सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाता र श्रमिक आवद्ध नभएको बताए ।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको पनि सहभागिता सोचे अनुसार नभएको भन्दै उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन चुनौतिपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गर्न तयार नभएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायर बढाएर आकर्षण बढाउन सकिने ठाउँ रहेको उनको भनाइ थियो । ठूला उद्योगका श्रमिक यस योजनाको दायरामा आउन चाहे पनि रोजगारदाताले चासो नदेखाएको उनले बताए ।

समिति सदस्य प्रकाश रसाईलीले कम्पनरुले ठेकेदारसँग कामदार लिएर काम गराउने गरेका कारण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन नसकिएको भन्दै सरकारले कडा निगरानी गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सदस्य अमृतादेवी अग्रहरीले अझ ैपनि श्रमिकलाई सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनाको बारेमा जानकारी नगराएको भन्दै राज्यले श्रमिकलाई यसबारे बुझाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याइन । सदस्य प्रमोद साहले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउन नसकेको गुनासो गरे । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा नआउने कम्पनीलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।

सदस्य सरिता गिरीले सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा जतिसक्दो जाडै ल्याएनुपर्ने बताइन् ।