Tag: उद्योग

काठमाडौं । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले भोलिदेखि १५ दिनसम्म निषेधाज्ञा लागू गरेपछि उपभोक्तालाई अत्यावश्यक सेवाको आपूर्ति सहज पार्न उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उच्चस्तरीय र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम निर्माण गरेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निषेधाज्ञाको समयमा आपूर्ति प्रणाली सहन पार्न सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीहरु सम्मिलित टिम बनाएको जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयले निषेधाज्ञाको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ, दैनिक उपभोग्य समाग्रीको ढुवानी र आपूर्ति तथा त्यस्ता वस्तुहरुको उत्पादन र वितरणमा केहि समस्या देखिए सम्बन्धित अधिकारीलाई सम्पर्क गर्न मोबाइल नम्बरसहित जिम्मेबार व्यक्ति तोकिदिएको छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापनमा आपूर्ति मन्त्रालय सह-सचिव  प्रेमकुमार श्रेष्ठ, स्थानीय प्रशासनको सहयोग तथा आवागमनको सहजताका लागि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल, कृषिजन्य तथा पशुजन्य सामाग्रीको आपूर्तिको समस्या आएमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर श्रीराम घिमिरे, उत्पादनशील उद्योगको हकमा नारायणप्रसाद दुवाडी र वैदेशिक व्यापारको हकमा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रवक्ता सह-सचिव डाक्टर नारायणप्रसाद रेग्मीलाई जिम्मेबार व्यक्ति तोकिएको छ ।

विराटनगर । उद्योगी पवन सारडाले दुई वर्षअघि सुनसरीको इनरुवा-दुहबी सडकको आसपासको क्षेत्रमा नयाँ उद्योग खोले । उनले फलाम उद्योग सञ्चालनका लागि तत्कालीन समयमा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद गर्नका लागिमात्र १६ करोड रूपैया खर्च गरे ।

अहिले उद्योग विस्तार गर्न खोज्दैछन् । सारडा भन्छन,‘उद्योग विस्तारका लागि जग्गा नभेटिएको होइन’ जग्गाको मूल्य अति महँगो भएपछि योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।’

मुख्यत: सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर र त्यसको आसपासमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति अब चुनौतीपूर्ण भइसकेको छ ।‘१ बिघा जग्गा चाहियो भने कम्तीमा ८/१० करोड रूपैयाँ त जग्गामै जाने अवस्था छ । यति महँगोमा जग्गा किनेर उद्योग चलाउनु कठिन काम हो,’ सारडाले भने ।

यो करिडोरमा भाउ आकाशिएपछि जग्गामा बढी पूँजी खन्याउनु परेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । उद्योग संगठन मोरङका पूर्व अध्यक्ष भीम घिमिरे पनि नयाँ उद्योगका लागि जग्गा व्यवस्थापन असहज भइसकेपछि लगानीकर्ताहरू निरास बनेको बताउँछन् । ‘भित्री सडकमा समेत कठ्ठाको ४०/४५ लाखमा जग्गा किनबेच भइरहेको छ । जग्गामा महँगो मूल्य हालेर उद्योग चलाउनु अब सहज छैन,’ घिमिरेले भने ।

कोशी राजमार्गको दुहबीदेखि विराटनगरको रानीसम्म करिब १ हजार साना/ठूला उद्योग छन् । दुहबी-विराटनगरको रानी योजनाबद्ध तरिकाले औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विस्तार भएको होइन । भारतसँगको मुख्य नाका जोगवनीसँग जोडिनु र सहज सम्पर्कसहित देशको मध्यभागमा रहनुले एकपछि अर्को उद्योग खुल्दै गएका हुन् ।

महंगो जग्गाले उद्योगको स्थिर पूँजीमा लगानी बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर वस्तुको उत्पादन लागतमा जोडिने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा बताउँछन् । ‘सरकारले उत्पादन प्रवर्द्धनको नीति लिनुपर्ने भएपनि अवस्था फरक छ’ अध्यक्ष मुन्दडा भन्छन्,‘ठूलो पूँजी हिस्सा उद्योगको जग्गा प्राप्तिमा खर्चिनुपर्ने अहिलेको अवस्था छ ।’

जग्गामा बढी पूँजी हाल्दा उद्यमको प्रतिस्पर्धी क्षमता नकारात्मक हुने उद्यमी बताउँछन् । ‘उत्पादन लागत बढ्दा त्यसको असर उपभोक्ता र अर्थतन्त्रमै पर्छ । सरकारले यसमा नीतिगत व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ मुन्दडाले भने ।

जग्गाको मूल्य उच्च

प्रदेशको राजधानी विराटनगर भएपछि त्यस आसपासको जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ । उद्योगमा लगानी गर्ने रकम जग्गामा लगानी गर्नुपर्दा नयाँ उद्योग स्थापनामा चुनौती देखिएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अविनास बोहराले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि वाहिर क्षेत्रवटा लगानीकर्ता आउने वातावरण नहुँदा ठूला उद्योग स्थापनामा कठिनाइ भएको वताए ।

मोरङ उद्योग संगठनका पूर्वअध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘अधिकांश उद्योग यही क्षेत्रमा सञ्चालनमा छन् । कोशी राजमार्ग छेउछाउको जग्गा प्रतिकठ्ठा कम्तीमा तीस/चालिस लाख पर्छ । एउटा उद्योग स्थापना गर्न चार/पाँच बिगाहा जमिन चाहिन्छ । बैंकबाट लिएको र आफूसँग भएको पैसा जग्गामै सकिन्छ ।’

उनले यस्तो अवस्थामा आफूहरूसँग भएको र बैङ्कबाट लिएको ऋण जग्गा खरीदमै खर्च हुने स्थिति रहेको भन्दै लगानीकर्ता उद्योग क्षेत्रमा गर्ने लगानी अन्यमा जाने सम्भावना भएको बताए ।

सहायक सडकतिर भने जग्गा सस्तो पाइए पनि पूर्वाधार अभाव रहेको उद्योगी बोहरा बताउँछन् । ‘कोरिडोरमा यस्ता थुप्रै सम्पर्क सडक छन् । तर, त्यहाँ बाटो र बिजुलीजस्ता संरचनाको उचित व्यवस्था छैन ।’

५ देखि ८ वर्षभित्र प्रतिफल निकाल्ने लक्ष्यलाई यसले समस्या परिरहेको उनको भनाइ छ । यो करिडोरमा आउने उद्योगका लागि सरकारले सरकारले विकल्प खोजिदिनुपर्ने बोहराको माग छ ।

‘क्रस बोर्डर इकोनोमिक्स जोन’ को माग

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले उद्योग सञ्चालनका लागि अब क्रस बोर्डर इकोनोमिक्स जोन निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सीमा क्षेत्रमा क्रस बोर्डर इकोनोमिक्स जोन निर्माण गरिएको खण्डमा नयाँ उद्योग खोल्नका लागि उद्योगीहरू प्रोत्साहित हुने उनी बताउँछन् ।

उद्योगीले उठाउँदै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको माग समय अनुकुल परिमार्जन गरी अब क्रस बोर्डर इकोनोमिक्स जोनको निर्माणमा सरकार लाग्न आवश्य रहेको उनले सुझाए ।

मोरङ र सुनसरीमा साल्ट ट्रेडिङको स्वामित्वमा रहेको ८ सय ५० विघा जमिनमध्ये अमरडुवामा ३ सय विघामा क्रस बोर्डर इकोनोमिक्स जोन निर्माण गरिनुपर्ने मुन्दडाले बताए ।

सेजको अवधारणामा ‘ब्रेक’

निजी क्षेत्रले २६ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सेज स्थापनाको लागि पहल गर्दै आएको छ । सो माग सुनुवाइ नभएपछि अहिले क्रस बोर्डर इकोनोमिक्स जोनको अवधारण अघि सारिएको हो । विराटनगरमा सेज स्थापनाको पहल सर्वप्रथम उद्योग संगठन मोरङका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. महेन्द्र गोल्छाले गरेका थिए ।

जग्गा खरिद गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले करिब ३० लाख रूपैयाँ निकासा गरेको थियो । तर, सो रकम अपुग हुने भन्दै काम अघि नबढेपछि त्यो रकम फ्रिज भयो ।

मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन सारडा सरकारी बेवास्ताले विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको अवधारणाले मूर्तरूप नपाएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले यो क्रममा पटक-पटक काठमाडौं धाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं, तर आश्वासनबाहेक केही पाइएन ।’

सरकारले औद्योगिक उत्पादन बढाउन र निर्यात व्यापारलाई बढावा दिन २०४९ देखि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना सम्बन्धी योजना ल्याएको थियो । यसका लागि २०६० सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना समिति गठन गरिएको थियो ।

२०७३ मा सरकारले कानून निर्माण गर्नुका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण गठन गरेर स्वायत्तता प्रदान पनि गर्‍यो । जग्गा खरिदमा विवाद देखिएकोले सेज स्थापना गर्ने योजना अहिलेपनि धेरै स्थानमा अलपत्र परेको छ ।

जुम्ला, नुवाकोट, गोरखा, काभ्रे, धनगढी, नेपालगन्ज, बारा, रौतहट, धनुषा, सिरहा र विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, भैरहवाबाहेक कहीँ पनि निर्माण भएको छैन ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र निर्माण हुने उद्योगलाई पहिलो ५ वर्ष आयकरमा शत प्रतिशत छुट पाउने छन् । त्यस्तै, उद्योगमा प्रयोग हुने ६० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी भएमा थप १० वर्ष ५० प्रतिशत छुट पाउने छन् । त्यसबाहेक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामग्री, प्लान्ट र पार्टपुर्जा समेतमा भन्सार महसुल र भ्याट छुटको व्यवस्था छ ।

सेजअन्तर्गतका उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। सेजभित्र उद्योग स्थापना गर्न प्रक्रियागत झन्झट नहोस् भनी एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिएकोले बन्द र हड्ताल गर्न पाइँदैन।

उद्योग विभागका अनुसार सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा ५ सय करोड रूपैयाँ उद्योगमा लगानी छ ।

करिडोरका उद्योगले जुट, चाउचाउ, बिस्कुट, तेल, मैदा, रिफाइनरी तेल, छाला, जुत्ता, चप्पल, धागो, साबुन, वायर, रड, स्टील, कर्कटपाता, प्लाष्टिकका सामान, सिमेण्ट, दाना, बिजुलीको तार, जीआई पाइप, चामललगायत वस्तु उत्पादन गर्दै आएका छन् । उक्त क्षेत्रका उद्योगमा ८० हजार भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् ।

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले खाने तेलको मूल्य बढाउने दुई उद्योगलाई कारवाही गरेको छ ।

केही दिनयता बजारमा खाने तेलको मूल्यमा अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भएको गुनासो आएपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।

विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन भएको तेल उद्योगको अुनगमनका क्रममा मङ्गलबार बारामा सञ्चालित दुई उद्योगले मूल्य बढाएको भेटेपछि कारवाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको जनाइएको छ ।

विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी शिवराज सेढाइँ बजार अनुगमका क्रममा उत्पादन लागतको अनुपातमा बढी मूल्य लिएको भेटिएपछि कारवाही गरिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार बारामा रहेको अन्नपूर्ण भेजिटेवल प्रालि र महालक्ष्मी सोल्भेन्ट एण्ड रिफाइनरी प्रालिलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारवाहीस्वरुप रु तीन÷तीन लाख जरिवाना गरिएको हो ।

पछिल्लो समय बजारमा खाने तेलको मूल्य अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भएको छ । तीन महिनाअघिको तुलनामा हाल तोरीको तेलको मूल्य प्रतिलिटर रु ४०, सनफ्लावर तेल प्रतिलिटर ४० र भटमासको तेल लिटरमा २० भन्दा बढीले मूल्य बढाइएको छ ।

अनुगमनका क्रममा अस्वभाविक रुपमा बढाइएको खाने तेलको मूल्यवृद्धि सच्याउन निर्देशन दिइएको छ भने निर्देशनका पालना नगरे कानूनअनुसार थप कारवाही हुने जनाइएको छ ।

मागअनुसार स्वदेशी उत्पादनले नपुग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुनुपर्दा पछिल्लो समय खाने तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको व्यवसायी बताउँछन् ।

विराटनगर । विश्‍वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमले हर क्षेत्र थलिएको छ । तर, महामारी र लकडाउनको असहज परिस्थितिकै बीच सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अर्बौंको लागानीका नयाँ उद्योगहरू थपिएका छन् ।

नयाँ स्थापना भएका उद्योगहरू प्रायः कोरोनालक्षित स्वास्थ्य सामग्रीदेखि खाद्यान्‍न उत्पादनसम्म रहेका छन् । उद्योग संगठन मोरङका अनुसार कोरोना महामारी शुरू भएपछि एक दर्जन स्यानिटाइजर र मास्क उद्योग खुलेका छन् । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजु र अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको संयुक्त लगानीमा स्यानिटाइजर उद्योग खुलेको छ ।

साबुन र सरफ मात्रै उत्पादन गर्दै आएको हिमगिरी हाइजिन प्रालिले नयाँ उद्योग स्थापना गरेर आउरा ब्रान्डको स्यानिटाइजर बजारमा ल्याइरहेको छ । त्यस्तै उद्योगी महेश सोनीले आफ्नो साबुन तथा सरफ उद्योगमा स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने युनिट औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गराएर उत्पादन थालेका छन् ।

‘स्यानिटाइजरको माग बजारमा अत्यधिक छ’ उद्योगी सोनीले भने,‘बन्दाबन्दीको बीचमा नै हामीले स्यानिटाइजर उद्योगमा लगानी गरेका छौँ ।’ समग्रमा अहिले यसको व्यापार राम्रो छ ।’

पछिल्लो समय मुलुकभरि बन्दाबन्दी हटाइएपछि ती उद्योग सञ्चालनमा आएका हुन् ।

विराटनगरका युवा व्यवसायीहरूको समूहले अमेरिकी कम्पनी आरसी कोलाका ६ प्रकारका पेय पदार्थलाई नेपाली बजारमा ल्याएका छन् । उनीहरूले यस वर्षको शुरूमा नै ती उत्पादन बजारमा ल्याउने तयारी गरेका थिए । तर, चैतबाटै बन्दाबन्दी भएपछि उत्पादन रोकिएको थियो ।

करीब ८० करोडको लागतमा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ६ सुनाचुरीमा भेन्चुरा बोटलर्स उद्योग स्थापना भएको ७ महीनापछि यसले ६ प्रकारका पेय पदार्थको व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेको हो ।

विराटनगरका उद्धवप्रसाद आचार्य नेतृत्वको दुर्गालक्ष्मी समूहले फ्रेन्चाइज लिएर आरसी कोला ब्रान्डका पेय पदार्थ नेपाली बजारमा ल्याएको हो । आचार्य भन्छन, ‘परीक्षण उत्पादन गरेको झन्डै ६ महीनापछि बजारमा उत्पादन लिएर आएका छौं, सबैतिरबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौँ ।’

समूहका सञ्चालक आचार्यका अनुसार भेन्चुरामा ८० करोडको लगानी छ । भेन्चुराले कोला, ओरेन्ज, लेमन, माउन्टेरियन, इनर्जी र जिराको स्वादमा पेय पदार्थ र माउन्ट भिटा ब्रान्डमा पानीको उत्पादन र बजारीकरण शुरू गरिसकेको छ । २० जना स्थायी कर्मचारी रहे पनि १ सय ५० ले रोजगारी पाएको उद्योगको भनाइ छ ।

नेपालमा चप्पलको उत्पादन गर्ने विराटनगरको म्याजिक समूहले काठ र प्लाइउडको विकल्पमा प्रयोग गर्ने गरी ‘प्लास्टिक बेस’ वस्तुको उत्पादन र मार्केटिङ शुरू गर्दागर्दै बन्दाबन्दीमा ठप्प भएको उद्योग पनि सञ्चालनमा आएको छ ।

लकडाउनको ८ महीनाभन्दा बढी समय उद्योगहरू पूर्णक्षमतामा सञ्‍चालन नहुँदा १५ हजार बेरोजगार भएका उद्योग संगठन मोरङले जनाएको छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाको खनारमा रहेको वन्डर म्याटेरियलले ‘अल्टवुड’ ब्रान्डमा पीभीसी र डब्ल्यूपीसीको उत्पादन गरिरहेको उद्योग बन्दाबन्दीका कारण उत्पादन नै ठप्प भएको थियो । बन्दाबन्दी हटेपछि उद्योग सञ्चालनमा आएको प्रबन्धक महेश वाहेतीले बताए । उद्योग पुनः सञ्चालनमा आए पनि उत्पादनको बजारमा खपत भने घटेको वाहेतीले बताए । उद्योग करीब २५ करोडको लागतमा स्थापना गरिएको हो ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाको खनारमा पुराना तथा काम नलाग्ने कागज प्रशोधन गरेर नयाँ कागज बनाउने उद्योगसमेत यस अवधिमा सञ्चालनमा आएको छ । दैनिक सवा सय मेट्रिक टन पुरानो कागज प्रशोधन गरेर सो उद्योगले १ सय टन नयाँ कागज उत्पादन गर्दै आएको छ । अरिहन्त कोरुगेशनले झुत्रा कागज प्रशोधन गर्न थालेको छ । उद्योगका सञ्चालक पारस लुनियाका अनुसार गतवर्षदेखि नै लगानी गरिएको उद्योग बन्दाबन्दीकै बीचमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे बन्दाबन्दीको समयमा करिडोर क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना हुनुले औद्योगिक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुगेको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बीचमा युवाहरूको समूह उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्हासहित भएको उनको भनाइ छ।

घिमिरेका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा बन्दाबन्दी हटेपछि क्रमशः उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन थालेको र धेरै नयाँ उद्योग र केही पुरानै उद्योगको पनि क्षमता विस्तार भई उत्पादन शुरू भएको छ ।

सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योग पूर्णक्षमतामा फर्कँदै

कोरोना महामारीका कारण उत्पादन कटौती गरेका उद्योगहरू विस्तारै पूर्णक्षमतामा फर्किन थालेका छन् ।

कोरोना संक्रमणको प्रभाव कम भएसँगै उत्पादन कटौती गरी १ सिफ्टमा सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगहरू पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन उद्योगीहरू बताउँछन् । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार करिडोरका बन्दाबन्दीका कारण ठूला उद्योगले ३० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेका थिए । ती उद्योगले २ सिफ्टबाट २ सिफ्ट कतिपयले एक सिफ्टमात्र उद्योग चलाउदै आएका थिए ।

साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन घटेपछि त्यसमा काम गरिरहेका ३० प्रतिशत अदक्ष कामदारहरू पूर्णबेरोजगार बनेका थिए । तर उद्योगहरू बिस्तारै पूर्णक्षमतामा फर्केपछि कामदारहरू पनि फर्किन थालेका छन् ।

सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरभित्रका सबैभन्दा बढी मजदुर कार्यरत अरिहन्त मिल्टफाइवर्स र रघुपति जुट मिलका सञ्चालक राजकुमार गोल्छाले पछिल्ला दिनमा मानिसको जीवनशैली बिस्तारै सामान्य बन्‍न थालेसँगै १ सिफ्टमा चल्दै आएका उद्योगहरू अहिले ३ सिफ्टमै सञ्‍चालन भइरहेका छन् ।

१ सिफ्टमा मात्र सीमित हुँदा उद्योगमा कार्यरत ३० प्रतिशत मजदुर कामविहीन थिए । कोरोनाको प्रभावका कारण उद्योगले १५ दिन काम र १५ दिन आराम दिएर उद्योगले कामदारलाई काममा लगाइरहेको थियो ।

अरिहन्त मल्टिफाइवर्समा ४ हजार ५ सय मजदुर र रघुपति जुटमिलमा २ हजार ५ सय मजदुर कार्यरत छन् । तर कोभिड १९ को महामारीको कारण ३० प्रतिशतले अर्थात् २ हजार १ सयले रोजगारी गुमाएका थिए ।

अहिले उद्योग पूर्णक्षमतमा आएसँगै कामदारहरू रोजगारीमा फर्किएका छन् । तर, उद्योगमा कार्यरत भारतीय मजदुर भने आएका छैनन् । करिडोरका उद्योगमा १० हजार भारतीय मजदुर कार्यरत् थिए ।

इटहरीको खनारमा रहेको रिलायन्स स्पेनिङ मिल्समा चार हजार मजदुर कार्यरत छन् । कोरोना महामारीका कारण एक सिफ्टमा सीमित भएको उद्योगलेपनि २ सातादेखि पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुदै आएको छ ।

रिलायन्सका प्रशासन प्रमुख महेश पोखरेलका अनुसार कोरोनाको कारण स्थायी मजदुरलाई उद्योगले कामको दिन घटाएर आलोपालो गर्दै आएकोमा अहिले भने उद्योग तिन सिफ्ट चल्न थालेको छ । रिलायन्स ११ महिनापछि पूर्णक्षमतमा फर्किएको प्रशासन प्रमुख पोखरेले बताए ।

कोरोनाका कारण यसअघि उद्योगले ३० प्रतिशत उत्पादन कटौती गरेको थियो । उनका करिडोरमा रहेका जुट, धागो, चाउचाउ, तेल, चामल, दुध, साबुन, कुकिज, दाना उत्पादन गर्ने उद्योग हाल सञ्चालनमा रहेका छन् ।

सञ्चालित उद्योगहरूमध्ये धेरै पूर्णक्षमतामा आएका छन् भने कतिपय उद्योगले अहिले पनि ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् ।

कोरोनाका कारण सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा कार्यरत १५ सय मजदुरको रोजगारी गुमेको थियो । ८ महीनाभन्दा बढी समय उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्‍चालन नहुँदा १५ हजार बेरोजगार भएका उद्योग संगठन मोरङले जनाएको छ ।

यो अवधिमा तीमध्ये ३० प्रतिशत अर्थात १० हजार बेरोजगार भएका थिए । १४ हजारले आंशिक रोजगारी पाएका थिए । करिडोरमा ५० हजार मजदुर कार्यरत् छन् । ती मध्ये २१ हजार मजदुरले भने पूर्णकालीन रोजगारी पाइरहेका छन् । करिडोरका साना-ठूला गरी ५०० उद्योग छन् ।

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य महासंघको ४१ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री भट्टले विभिन्न वस्तुहरुमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको गुनासो आएकोले व्यवसायीहरु नसच्चिए सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने बताए ।

अहिले दाल, फलाम, सिमेन्टलगायतका वस्तुहरुमा अत्यधिक महँगी बढेको गुनासो आएकोले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण आफैं गर्न उद्योग व्यवसायीका संगठनहरुलाई आग्रह गरे ।

आफैं मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नआए सरकार बाध्य भएर अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेलाई नछाड्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्ररुपमा छाडिएको अवस्थामा व्यवसायीहरुले मूल्य वृद्धि गरेर बजारलाई महँगो बनाएको पनि मन्त्री भट्टले बताए ।

उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारले विभिन्न सहुलियत र सुविधा दिएको तर केही उद्योगी व्यवसायीले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गराई बजारलाई प्रभावित पारेको जानकारी दिए । तर पनि सरकारले उत्पादन बढाउन, लगानी आकर्षित गर्न काम गरिराखेको स्पष्ट पारे ।

 

काठमाडौं । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले बुधबार पाँचौ वार्षिक ‘अमेरिका–नेपाल व्यापार तथा लगानी’ वार्ता शुरु गरेका छन् । वार्ता शुरु गरेकोमा आफू निकै खुसी भएको बताएका छन् ।

उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन् पाँचौ वार्षिक ‘अमेरिका–नेपाल व्यापार तथा लगानी’ वार्ताको शुरुवात गर्न पाएकोमा म हर्षित छु,’ । ‘एउटा सक्षम व्यावसायिक वातावरणको निर्माण दुई देशबीचको बढ्दो व्यापार सम्बन्धले थप मजबुत बनाउने तथा नेपाली अमेरिकीहरुलाई उत्तिकै सघाउनेतर्फ पहिलो महत्वपूर्ण कदम हो, मेरो उच्च प्राथमिकता पनि हो,’ उनले ट्वीटमा भनेका छन् ।

नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाले २०६८ वैशाख २ गतेबाट लागू हुने गरी व्यापार तथा लगानीसम्बन्धि सम्झौता (टिफा) मा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौताको उदेश्य व्यापार, लगानी तथा प्राविधिक सहयोग विस्तार र दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध सबलीकरण लगायत रहेका छन् ।

२०७२ वैशाखमा नेपालमा भूकम्प गएपछि सन् २०१५ को व्यापार सहजीकरण तथा व्यापार कार्यान्वयन ऐनले नयाँ देशकेन्द्रित ग्राहता कार्यक्रम स्थापित गरी ‘हार्मोनाइज्ड ट्यारिफ शेडुल’अन्र्तगत ७७ वस्तुहरु समेटिएका नेपाली वस्तुलाई भन्सार छुट सुविधा दिएको छ । जसमा हस्तकला, शल भ्रमण सामग्र लगायतका वस्तु छन् ।