Tag: उच्च अदालत तुलसीपुर

  • प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा कानुन व्यवसायीको धर्ना

    प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा कानुन व्यवसायीको धर्ना

    रूपन्देही । कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै शुरू गरेको आन्दोलन केन्द्रबाट प्रदेश र जिल्ला तहमा पुगेको छ ।

    लुम्बिनी प्रदेशमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा कानुन व्यवसायीहरुले आज दोस्रो दिन पनि धर्ना दिएका छन्। उच्च अदालत बार एसोसिएसन बुटवलको आयोजनामा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।

    प्रधानन्यायाधीश जबरा आफै विवाद र भ्रष्टाचारमा डुबेर न्यायपालिकामा बिकृति विसंगतीलाई प्रश्रय दिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले उनको राजीनामा माग गरेको बताएका छन् । नेपाल बारको आन्दोलनमा एेक्यबद्धता जनाउँदै हातमा कालो पट्टी बाँधेर कालो व्यानरसहित अधिवक्ताहरुले बुटवल इजलासमा प्रदर्शन गरेका थिए। धर्ना बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म चलेको थियो।

    बुटवल बारका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्रीले तीन दिनसम्म इजलासमा प्रदर्शन गरिने बताए। ‘न्यायपालिकाको विकृति,विसंगति र भ्रष्टाचार बिरुद्ध धर्नामा बसेका हौं। यो आन्दोलनले दीर्घकालीन महत्व राख्छ, तत्काललाई सेवाग्राहीलाई असुविधा भएपनि हाम्रो आन्दोलनलाई अन्यथा नलिईदिन अनुरोध गर्छौ’ अध्यक्ष खत्रीले भने।

    न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको भन्दै उनले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन हुवहु कार्यान्वयन गर्न माग गरेको उनको भनाई छ । यता जिल्ला बार रूपन्देहीले पनि आफ्नो आन्दोलनलाई जारी रहेको अध्यक्ष लोकनाथ पन्थले जनाएका छन् ।

    तर बारको आन्दोलनमा एमाले निकटका कानुन व्यवसायी खुलेर लागेका छैनन् । कानुन व्यवसायी यमलाल खनाल बारले शुरू गरेको आन्दोलन निहीत स्वार्थमा जोडिएकाले खुलेर समर्थन गर्न नसकिएको बताए ।

    हामी बार भन्दा बाहिर छैनौं तर बारले एउटा व्यक्तिविरूद्वको आन्दोलनभन्दा समग्र न्यायलयका विकृतिविरूद्व आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने हो, एउटै विषयमा जोडिएका अरू न्यायाधीश दुधले नुहाएका जस्तोगरी ढाकछोप गरिनु किमार्थ न्यायोचित होइन ।’ खनालले भने ।

  • नदीजन्य वस्तुको ढुवानी रातको समयमा मात्र गर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

    नदीजन्य वस्तुको ढुवानी रातको समयमा मात्र गर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

    रुपन्देही । उच्च अदालत तुलसीपुरले बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म खोला तथा नदीजन्य वस्तुहरु नबोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

    मंगलबार मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले बालुवा, गिट्टी र ढुंगा बोक्ने सवारी साधन उक्त समयमा नचलाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

    उच्च बार एशोसियसन तुलसीपुरका अध्यक्ष अधिवक्ता रबिन्द्रकुमार शर्माको निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै दिइएको आदेशमा जेठ २३ गते नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र दाङलाई समेत छलफलका लागि बोलाइएको छ । त्यसका साथै बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षहरुलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

    उच्च अदालतको मंगलबारको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश संकट व्यवस्थापनको निर्णयविरुद्धमो छ । उच्च अदालतले संकट व्यवस्थापनको निर्णय प्रदेश कानून विपरीत भएको आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

    यसअघि जेठ १४ गते नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र दाङले आफ्नो निर्णयको बुँदा नम्बर ५ मा ढुंगा, गिट्टी र वालुवा ढुवानी, स्थानीय तहको अनुमतिमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म गर्न सकिने निर्णय गरिएको थियो ।

    त्यस्तै चुनढुंगा ढुवानीका लागि होलेरीतर्फ बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म र बंगलाचुलीतर्फ बेलुकी ५ बजेदेखि राति १२ बजेसम्मको समय तोकेको छ ।

  • संक्रमितलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन उच्च अदालतको आदेश

    संक्रमितलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन उच्च अदालतको आदेश

    रूपन्देही । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कोरोना भाइरस संक्रमितका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकार र सरकारी अधिकारीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

    गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन माग गर्दै परेको रिट उपर फैसला गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

    कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण बाहिर गएको उल्लेख गर्दै सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट दायर भएको थियो ।

    रिट निवेदनमा संघीय सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, केन्द्रीय कोभिड–१९ रोकथाम तथा व्यवस्थापन समिति, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, रुपन्देहीका १६ वटै स्थानीय सरकार, कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पताल बुटवल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रुपन्देहीका जिल्ला प्रहरी प्रमुख समेत २८ विपक्षी रहेका छन् ।

    कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट फैलिइरहेको अवस्थामा उचित किसिमबाट सम्बोधन एवं व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परी बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नै कुठाराघात भई अपूरणीय क्षति हुने आशंका रहेको उल्लेख गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

    तीनै तहका सरकार तथा महामारी व्यवस्थापन गर्ने निकायहरु जनउत्तरदायी नदेखिएकोले संविधान र कानूनले तोकेको कार्य तथा जिम्मेवारी पूरा गराउन परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत बार एशोसिएशन बुटवलका अध्यक्ष अधिवक्ता जोगबहादुर खत्रीले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा केन्द्र र प्रदेश सरकार सत्ताको खेलमा अल्झिदा स्थानीय सरकारहरु पनि अलमलमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

    रिट निवेदकको तर्फबाट निवेदक जोगबहादुर खत्री तथा अधिवक्ताहरु महेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राजन नेपाल, ओमप्रसाद पंगेनी, लोकप्रसाद खरेल, देवबहादुर महतले बहस गरेका थिए। विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।