काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको वहिर्गमन माग गर्दै इजलास ‘बहिस्कार’ गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको बैठकमा ईश्वर खतिवडाको इमेल पढ्दा पढ्दै केही न्यायाधीशले ‘स्टप इट’ भनेपछि गुपचुप राखिएको छ ।
अमेरिकामा रहेका न्यायाधीश खतिवडाले पठाएको इमेल आनन्दमोहन भट्टराईले पढ्दा पढ्दै सिंगो न्यायपालिकालाई नै क्षति पुग्ने खालको भाषा आएपछि सबैको सहमतिमै त्यसलाई रोकेर गुपचुप पारिएको हो ।
इजलास बहिस्कार गरेर अलग छलफल गर्दै आएका न्यायाधीशहरुको बैठकमा काठमाडौंमा नरहेका न्यायाधीशहरुको ऐक्यबद्धता सुनाउने क्रममा अमेरिकाबाट खतिवडाले पठाएको इमेल भट्टराईले पढ्दै थिए । सो इमेल केही प्रति प्रिन्ट समेत गरेर बैठकमा बाँडिएको स्रोतले जनाएको छ ।
निकै लामो इमेलमा खतिवडाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आपत्तिजनक शब्दहरु समेत प्रयोग गरेका छन् । अदालतलाई नै ‘ड्यामेज गर्ने’ र दीर्घकालीन रुपमा न्यायाधीशहरु नै अप्ठेरोमा पर्ने देखिएपछि त्यसलाई अघि नबढाइ प्रिन्ट गरिएका कपी समेत फिर्ता गरेर बाहिर कतै यो कुरा लिक नगर्ने सहमति भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘यो कुरा कतै लिक नगर्ने हामीबीच सहमति भएको हो । आचारसंहिता नै हामीले त्यसरी बनाएका हौं । तर कसरी बाहिर सूचना चुहियो थाहा छैन तर त्यो इमेल बाहिर गयो भने न्यायपालिका नै ड्यामेज हुन्छ, त्यहाँ उहाँले त्यस्ता भाषाहरु प्रयोग गर्नुभएको छ ।’
खतिवडाले प्रधान न्यायाधीश जबराविरुद्ध प्रमाणित नै हुन नसक्ने खालका गम्भीर अभियोगहरु लगाएका छन् भने एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सिध्याउन न्यायपालिका एकजुट हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।
। असार २८ को फैसलाका लेखक समेत रहेका खतिवडाले ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न के के गरियो भन्दै गलत व्यक्तिको हातबाट सत्ता खोस्न संविधानभन्दा बाहिर गएर परमादेश गर्नुपरेको सम्मका आशय व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
खतिवडाले लेखेका फैसलामा ऐतिहासिक झूठहरुको सहारा लिइएको तथ्यसहित नेपालप्रेसले १० वटा सिरिजमा विस्तृत खुलासा गरिसकेको छ । खतिवडाले न्यायाीशहरुलाई पठाएको इमेलमा ती विषयसमेत सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गरेका छन् । उनले लेखेको इमेल पढ्दा-पढ्दै रोकिएकाले सो इमेलको आधिकारिक डिजिटल कपी आनन्दमोहन भट्टराईसँगमात्र रहेको छ ।
न्यायाधीशहरुले नै ‘अब नपढ्नुस,यसलाई यहीँ क्लोज गरौं’ भनेपछि रोकिएको स्रोतले जनाएको छ । खतिवडाको त्यो इमेल न्यायाधीशको नभएर सत्ता गठबन्धनका नेताले विपक्षी दलका नेतालाई गालीगलौज गरेको शैलीमा लेखिएकाले न्यायाधीशहरुले नै गुपचुप पार्न खोजेका हुन् ।
स्रोतले भन्यो–खतिवडा श्रीमानको त्यो इमेल बाहिर सार्वजनिक हुँदा राजनीतिक रुपमा त ठूलो उथलपुथल नै हुन्छ,शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशको समेत वस्त्र उत्रिने र त्यसले अन्ततःन्यायपालिकालाई ड्यामेज बनाउने हामीले ठहर गर्यौं । त्यसैले त्यो इमेल पढ्न रोकेर आनन्दमोहन श्रीमानलाई फिर्ता लिनुस् भन्यौ । सडकमा आगो बाल्ने काम हामीले गर्न हुँदैन भनेर हामीले रोकेको हो,त्यो इमेल उहाँहरु दुईजना बाहेक अरुसँग मेमोरीमा छैन ।
इमेलमा न्यायाधीशको न्यायिक मन भन्दा पनि राजनीतिक मन बोलेको र प्रधान न्यायाधीश तथा एमाले अध्यक्षविरुद्ध सीमाहीन आक्षेपहरु लगाइएको छ । यो सूचना चुहिएसँगै सर्वोच्चमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
त्यो इमेल बाहिर जाँदा न्यायाधीशहरुको अभियान नै कमजोर हुने र अहिले न्यायपालिका शुद्धिकरणको लागि चलाइएको अभियान राजनीतिक औजार बन्ने देखिएकाले त्यसलाई ‘मेमोरीमा’ नराखिएको एक न्यायाधीशले बताए ।खतिवडाले चोलेन्द्र शमसेर र केपी ओलीबाट संविधानमाथि खतरा रहेको आरोप लगाएका छन् ।
सपना प्रधान र अनिल सिन्हा लगायतका न्यायाधीशहरु पनि काठमाडौंबाहिर थिए । तर उनीहरुले पठाएको ऐक्यबद्धतामा खतिवडाको जस्तो आपत्तिजनक भाषा नरहेको बताइएको छ ।
याे पढ्नुस्
गठबन्धनले चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग लगाए अरु चारजनाविरुद्ध एमालेको ‘काउन्टर अट्याक’ तयार !
खतिवडाले लेखेका फैसलामा ऐतिहासिक झूठहरुको सहारा लिइएको तथ्यबारे नेपालप्रेसकाे सिरिज पनि पढ्नुस्
भाग-१ असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’
भाग-२ असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा
भाग-३ बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि
भाग-४ असार २८ का ‘बाइप्रोडक्ट’ देखिन शुरू, ऐतिहासिक फैसला’ मा श्रीलंकाको ‘ललिता निवास’ काण्ड
भाग-५ असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’लाई प्रश्न- नेपाल देश र भारतीय प्रदेशको हैसियत बराबर हो ?
भाग-६ असार २८ को फैसलामा ‘संवैधानिक नैतिकता’, अन्तरविरोध र अपव्याख्या
भाग-८ असार २८ को ‘पोस्टमार्टम’ : कल्याणको सडक इजलास, हरिको अन्तरिम आदेश र चोलेन्द्रले चाल्ने कदम
भाग-९ असार २८ को ऐतिहासिक फैसलाका लेखकलाई ‘संविधानवाद’ माथि बहसमा आउन चुलै निम्तो
भाग-१० असार २८ को बाइप्रडक्ट र चोलेन्द्रका कार्यभार- देउवा अल्पमतमा परे संसद स्वतः विघटन हुन्छ ?
