रुपन्देही । सर्वाेच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरु दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई हटाउनुपर्ने कारण सोधेको छ । एमाले प्रवेश गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएका उनीहरुले पुनर्बहालीको माग गर्दै साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
आज भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उनीहरुलाई हटाउनुको कारण माग गर्दै भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको निवेदकका कानुन व्यवसायी ईश्वरी भट्टराईले बताए ।
दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले आफूहरुलाई नेपालको संविधान र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको विधानविपरीत हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा साउन ७ गते निवेदन दिएका थिए ।
माओवादी केन्द्रको पत्रको आधारमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले रुपन्देहीको क्षेत्र नं १ ‘ख’ र गुल्मीको क्षेत्र नं २ ‘ख’बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उनीहरुलाई दुवै जनाको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी दिएका थिए ।
निवेदकहरुले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको संयुक्त घोषणपत्रका आधारमा निर्वाचनमा लडेकोले एमाले प्रवेश गरेको भनेर हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि दुवैजनालाई मााओवादी छाडेर एमालेमा सक्रिय रहेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको थियो ।
निवेदकहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र, लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशसभा सचिवालय, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइ पुनर्बहालीको माग गर्दै निवेदन पेश गरेका थिए ।
निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ता भट्टराईसंगै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बिजयकान्त मैनाली शुरेन्द्र कुमार महतो,दल बहादुर धामी, डा.नारायण बेलवासेलगायतले बहस गरेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमणकुमार श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानले बहस गरेका थिए ।
