Tag: अविश्वास प्रस्ताव

रूपन्देही । सरकार परिवर्तनको तयारीमा लागेका लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा ३४ सांसदको हस्ताक्षर छ ।

यसअघि लुम्बिनीका विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनर्मोचाले दुई पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षीहरुले वैशाख ६ गते पहिलोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए भने दोस्रो पटक वैशाख २६ गते पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सोमबार बहुमतीय सरकार गठनको लागि ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्र बुझाएका थिए । तर सोमबार नै उक्त पत्रमा हस्ताक्षर रहेकी सांसद विमला वलीले एमालेमा रहेको धारणा सार्वजनिक गरेकी छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहुने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको छलफलमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव असफल बनाउने तर अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल दर्ता गर्नुनपर्ने निष्कर्ष निस्किएको हो ।

बैठकमा सहभागि कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘विश्वासको मतमा निर्णय हुन लागेकोले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनपर्ने देखिएन ।

विश्वासको मत नपाए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनुहुन्छ र नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुल्छ’, खाँडले पत्रकारहरुसंग भने । खाँडले नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नै गठन गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनले पुनः पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव र विशेष अधिवेशनको मागमा कानूनी मान्यता नरहेकाले प्रचारबाजीका लागि मात्र गरिएको हल्ला भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताएका छन् ।

दोस्रोपटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गरी विशेष अधिवेशन माग गरेपछि मन्त्री चौधरीले यसको कुनै कानूनी आधार नभएको तर्क पेश गरेका छन् ।

अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम गठन भएको सरकार हो, संविधानले धारा १६८ को १ बमोजिम गठन भएको सरकारका बिरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न मिल्दैन भनेको छ त्यसैले अबिश्वास प्रस्ताव कानून बिपरित छ, मन्त्री चौधरीले भने ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले विपक्षीको मागप्रति कुनै कानूनी आधार नभएको बताएका छन् । बैसाख ६ गते पहिलोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो त्यो बेलाको सरकार संबिधानको धारा १६८ को २ बमोजिमको थियो त्यसबेला मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर संबिधानको धारा १६८ को १ बमोजिम नयाँ सरकार गठन भएको हो, त्यसैले अविश्वास प्रस्तावको कानूनी औचित्य छैन, उनले भने ।

ढकालले माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै पेश गरिएको अविश्वास प्रस्ताव समेत कानून बिपरित भएको बताए । ‘उहाँहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा संबिधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठन गरी पाउँ भन्दै मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका नेता कुल प्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ । संबिधानको धारा १६८ को २ को सरकार गठनका लागि संबिधानले व्यक्ति चिन्दैन,’ ढकालले भने ।

यसअघि पेश गरिएको अबिश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बैशाख १९गते प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएकोमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने प्रक्रिया समाप्त भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले प्रदेशसभा बैठक अन्त्य गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यो बेला सरकार संविधानको धारा १६८ को २ भएको र १६८ को १ अनुसार सरकार बनाउन राजीनामा दिएकाले सोही अनुसार आफूले बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि दावी पेश गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले पुनः बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेश गरेका पोखरेललाई वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

तर, विपक्षी गठबन्धनले यसअघिको अविश्वासको प्रस्तावमा कुनै छलफलबिना आफुखुसी टुंगाइएकाले कानुनसम्मत हुने बताएका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकुरूद्दिन खानले कानून विपरित मुख्यमन्त्रीले पुनः सपथ लिएको र अल्पमत परेकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशन माग गरिएको बताए । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले आगामी सदनमा यो विषयमा छलफल हुने बताए ।

काठमाडौं। नेपाली राजनीतिका लागि बैशाख २७ अर्को महत्वपूर्ण तिथि बन्न गइरहेको छ। २७ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दैछन्।

विश्वासको मत लिने घोषणा गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्रिय भएका छन्। ओली बुधबार विश्वासको मत माग्न देउवाको दैलो पुगे । प्रधानमन्त्री भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा ओली पुगेको पहिलो पटक हो ।

आफ्ना निटक नेताहरुसँगै लिएर बुढानीलकण्ठ पुगेका ओलीले देउवासमक्ष आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । देउवा पनि आफू निटक नेताहरुसँगै थिए, उनले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । सह–महामन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्ना सभापति देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी भएकाले सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसकिने स्पष्ट पारेको संवाददाताहरुलाई बताएका थिए ।

आफ्नो सक्रियतालाई ओलीले बिहीबार पनि निरन्तरता दिए । पार्टीको स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक राखे । बैठकमा विश्वासको मत माग्न भइरहेको छलफलाई अझैं सघन बनाउने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। बैठकपछि संवाददाताहरुसँग ज्ञवालीले भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी विभिन्न पक्षसँग छलफल चलिरहेको छ । अझ सघन ढंगले छलफल चलाउने र त्यसलाई निरन्तरता दिने पनि कुरा भएका छन् ।’

स्थायी कमिटी बैठक सकिने बित्तिकै ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगे । र, साँझपखका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बोलाए ।

२७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत जित्न सक्छन् या सक्दैनन् अझैं स्पष्ट भइसकेको छैन्, तर प्रारम्भिक अंक गणित उनलाई साथ दिने खालको छैन् । आफ्नै पार्टीका नेता माधव नेपाल पक्षले उनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ । नेपाल पक्षका सांस प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षलाई बहुमत पुर्याउन सहज हुने गरी २७ अघि नै सामूहिक राजीनामा दिन तम्तयार भएको भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् ।

हाल प्रतिनिधिसभामा सभामुखसहित २६७ सांसदको बहुमतका लागि १३४ मत चाहिन्छ । कांग्रेसको ६१, माओवादीको छक्कवहादुर लामासहित ५० र उपेन्द्र बाबुराम पक्षको कम्तीमा १६ सांसद हुने अनुमान छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक भोट पनि विपक्षी गठबन्धनमा जानेछ । त्यति हुँदा पनि १२९ सिटमात्र हुन्छ । नेपाल पक्षले विपक्षीलाई बहुमत पुग्ने गरि राजीनामा दिने बताइएको छ। आवश्यक प्रत्यक्ष चुनाव जितेका २२ सांसद सामूहिक राजीनामा दिन तयार भएको बताइन्छ । यस्तो भएमा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न असम्भव हुनेछ ।

ओलीले अल्मपमा परे पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान्छन् भन्ने भय पनि विपक्षीहरुलाई छ ।

उता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताको छिनोफानो पनि बैशाख २७ मै हुँदैछ । गण्डकी प्रदेशसभा बैठक वैशाख २७ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले २७ गते बैठक तय गरेको हो । गण्डकीमा बैशाख १५ गते गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमािथ मतदान हुँदै थियो, तर त्यही दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही ‘बेपत्ता’ भएपछि हंगमा भएको थियो ।

शाही कोरोना संक्रमित भएको भन्दै अस्तपताल भर्ना भएको खुलेको थियो । तर, उनको दुई थरी पीसीआर रिपोर्टले उनको अस्पताल बसाई शंकाको घेरामा परेको थियो । शाहीको दल राष्ट्रिय जनमोर्चालले आफ्ना सांसद खोजिदिन सभामुखलाई निवेदन दिएपछि सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीले अनिश्चित कालका लागि प्रदेशसभा स्थगन गरिदिएका थिए ।

यसबाट क्रुद्ध बनेका मुख्यमन्त्री गुरुङले सभामुखमाथि आक्रोश पोखेका थिए । शुरुमा उनी पुनः प्रदेशसभा बैठककै लागि तयार थिएनन् । पटक–पटकको बैठकको बाबजुत बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बैशाख २७ गते मतदान गर्ने सहमति जुटेको हो ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीका २८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । अविश्वास प्रस्तावलाई जनमोर्चाले पनि साथ दिने वचन दिएको छ ।

अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउन गुरुङलाई ३१ मत चाहिन्छ । सभामा नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ पनि एमालेलाई नै सर्मथन गर्ने बताएका छन्। त्यसको बदलामा उनी खेलकुद तथा युवामन्त्री नियुक्त भएका छन् । सबै जोड्दा एमालेको पक्षमा २८ सांसद रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

उता विपक्षीसँग कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १२, जसपा २, जनमोर्चा ३ गरि ३२ सांसद छन् । यो सभामुखसहितको हो । यसअघि ‘बेपत्ता’ भएका सांसद शाहीले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा पनि विपक्षीलाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

तर, अन्तिम समयमा अनुमान बाहिरका घटना हुने नेपाली राजनीतिमा अहिले निचोडमा पुग्नु हतारो पनि हुन्छ । ओली र गुरुङको भाग्य’ फैसलाका लागि भने २७ सम्मै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

रुपन्देही । सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि असन्तुष्ट बनेका लुम्बिनीका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका छन् । प्रदेश सचिव दुर्लभकुमार पुनले सभामुख-प्रदेश प्रमुख भेटको पुष्टि गरे ।

राजीनामा दिइसकेको सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न पाउने वा नपाउनेबारे छलफल गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसँग घर्तीले भेट गरेका हुन् ।

सरकारले आजै दिउँसो बस्ने अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस प्रदेश प्रमुखसमक्ष गरेको थियो ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै विपक्षी दलहरुले पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ ।

पोखरेलले आजै प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष एकल बहुमतको सरकार निर्माणका लागि दावी पेस गर्ने भएका छन् । एमाले संसदीय दलको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा एकल सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एक महिनासम्म विपक्षी दल थप कमजोर बन्ने पोखरेलले आकलन गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एकल बहुमतको नेतृत्व गर्दै पुनः सरकार बनाउनका लागि राजीनामा दिएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेकोले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा दिएको जनाइएको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा व्यवस्थामा प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै, संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ (१) मा प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका चार सांसदलाई पदमुक्त गरेसँगै बाँकी रहेको ८१ सदस्यीय सभामा ४१ सदस्यीय एमालेको एकल बहुमत छ ।

यसैलाई आधार मान्दै पोखरेलले हाल संयुक्त सरकारबाट राजीनामा दिएका हुन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि गठबन्धन दल बसेर थप निर्णय गर्ने बताए ।

माओवादी केन्द्रका सचेतक वसन्त घर्तीले मुख्यमन्त्री डराएर राजीनामा दिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने- हामीले पनि बहुमत लिएर जाने हो, गठबन्धन दलको बैठक बसेर थप निर्णय गछौं ।

रुपन्देही । विशेष अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठक डाकिएको छ । आइतबार बिहान ८ बजे बैठक बोलाइएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आइतबार १ बजे शुरू हुँदैछ ।

वैशाख ६ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबारे रणनीति तय गर्न बैठक बोलाइएको एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए ।

आइतबार बिहान बस्ने बैठकले सबै सांसदहरू एकढिक्का भएर सामना गर्न निर्णय लिइने कर्णालीमा जस्तै एमालेका माधव पक्षका केही सांसदले फ्लोर क्रस गर्नसक्ने आशंकाबारे उनले लुम्बिनीमा त्यस्तो कुनै पनि सम्भावना नरहेको र सबैले पछिको राजनीतिक भविश्यका लागि सोचिसकेको बताए ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका दुई, जसपाका चार सांसद पदमुक्त भएपछि प्रदेशसभामा ८१ सांसद रहेको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि जसपाबाट मन्त्री बनेका सन्तोष पाण्डे, विजय यादव, कल्पना पाण्डे, सुमन शर्मा आफूविरुद्धको कारवाही कानुनविपरीत भएको भन्दै न्याय खोजिरहेका छन् ।

प्रदेशसभाले सार्वजनिक गरेको ८१ सदस्यीय कायम रहेमा सरकार बनाउन अब ४१ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका १९, माओवादीका १८ (सभामुखसहित), जसपाका दुई (४ जना कारबाही ) र जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका कांग्रेस, माओवादी माधव पक्षका केही सांसदको फ्लोर क्रसको सहयोगमा सरकार ढाल्ने योजनामा ढुक्क बनेका छन् ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअघि प्रदेश सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएपछि प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।

बागलुङ-२ (ख) बाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को भरथेगमा संयुक्त वामबाट विजयी शाही अस्वस्थ भई स्थानीय चरक अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।

शाही अस्वस्थ्य भएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान प्रक्रिया शुरू हुने समयको आधा घन्टाअघि ठाडो सूचना टाँस गरी सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

संविधान, कानून, नियमावलीको कुनै धारा उल्लेख नगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सांसद बेपत्ता भएको निवेदनलाई आधार मानेर ठाडो सूचनामा सभा स्थगित गरिएको छ ।

जसले अबको गण्डकी प्रदेश सरकारको भविष्य कहाँसम्म भन्ने राजनीतिक अर्थ राखेको छ । जबकी सांसद शाहीले आफू विरामी भएर अस्पतालमा रहेको र कसैले करकाप नगरेको वक्तव्य दिइसकेका छन् ।

गण्डकी सरकारको चाबी बागलुङेको हातमा

संयोगले गण्डकी प्रदेश सरकार टिकाउने वा गिराउने मुख्य भूमिका बागलुङकै ४ जना सांसदको भरमा थियो । जनमोर्चाको आधार मानिने बागलुङबाटै २ जना प्रत्यक्ष र १ समानुपातिक प्रदेश सांसद छन् । अर्का एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्षधर मानिएका ईन्द्रलाल सापकोटा ।

बुधबार बिहानैदेखि प्रदेश राजधानी पोखरामा मुख्यमन्त्री सुब्बा नेतृत्व सरकारको आयु बागलुङेहरूको हातमा भन्ने चर्चा थियो । एमालेकै नेपाल समूहका मानिने ईन्द्रलाल सापकोटाले फ्लोर क्रस नगर्ने पक्कापक्की भइसकेको थियो ।

केन्द्रको बलमिचाइलाई जनमोर्चा गण्डकीले रुचाएको थिएन । कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग गर्न नसकिने भनेर केन्द्रमा समेत नोट अफ डिसेन्ट जनाएका थिए बागलुङका नेताहरुले । तर, केन्द्रले ह्वीप जारी गर्दासमेत दलका नेता कृष्ण थापाले मानेका थिएनन् ।

केन्द्रको नीति कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने तर सरकारमा नजाने भन्ने थियो । यता मुख्यमन्त्री सुब्बाले २ मन्त्री एक समिति सभापति दिने भनेका थिए । उक्त प्रस्ताव र चुनावी सहकार्यका लागि एमाले नै ठीक भन्ने थापा अडानमै रहे ।

थापाले मन्त्री बन्ने मनसाय व्यक्त गरेपछि मंगलबार जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट र नेता आनन्द शर्मा शर्मा पोखरा पुगे । उनीहरुले थापालाई कांग्रेस सरकारमै मन्त्री बन्ने उधारो आश्वासन दिए ।

जनमोर्चा स्रोत भन्छ- ‘कांग्रेसलाई सहयोग गर्नुस्, एक सातापछि फेस सेभिङ्गका लागि एउटा विज्ञप्ति निकाल्छ केन्द्रले । सोही बमोजिम एक सातापाछि सरकारमा सहभागी हुनुहोला भन्ने दलका नेता कृष्ण थापालाई आश्वासन दिइयो । सोही आश्वासन थापाले पाएपछि उनी कांग्रेसलाई सहयोग गर्न तयार भएका हुन् ।’

थापाले केन्द्रको आश्वासन पाए पनि गण्डकी प्रदेशमा प्रभावशाली नेता मानिने जनमोर्चा बागलुङका अध्यक्ष अमर थापाको चित्त बुझेको थिएन । पार्टीभित्र विगतदेखि चल्दै आएको बहुमत र अल्पमतको विवाद त थियो नै । पछिल्लो पटक गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध जाने विषयले बहुमत पक्ष पुनः टुक्रियो ।

बहुमत पक्षमा नयाँ गुटको नेतृत्व संसदीय दलको नेता थापा र अमर गण्डकी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेर जानेमा एक ठाउँ भए । तर, एकाएक सांसद थापा उधारो मन्त्री बन्ने आश्वासनमा अडान फेरेपछि अध्यक्ष थापा र सांसद थापाबीच विवाद चर्कियो ।

शाही अध्यक्ष थापा निकट मानिन्छन् । यतिखेर जनमोर्चाको यो लडाइँको शिकार सांसद शाहीको स्वास्थ्य बन्यो वा केन्द्रको राजनीति भन्नेमा जनमोर्चा कार्यकताबीच बहस शुरु भएको छ ।

कार्यकर्ताको दबाब

कांग्रेस र माओवादीसँग कुनै हालतमा जानु हुँदैन भन्ने कार्यकर्ताको दबाब ठूलो छ । सोही बमोजिम भोलि काम गर्न सकस हुने त्रासमा छन् अध्यक्ष थापा । बागलुङमा एमालेसँग चुनावी तालमेल नगर्दासम्म फेरि चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा जिल्ला संगठन छ ।

सांसद शाहीका सहोदर भाइ जुनविक्रम निशीखोला गाउँपालिका-३ बाट निर्वाचित वडा सदस्य हुन् । यतिखेर दाइको हेरचाहमा उनी नै छन् । अखिल नेपाल युवक संघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जुनविक्रम त्यस क्षेत्रमा जनमोर्चा प्रभावशाली नेता मानिन्छन् ।

कांग्रेससँग जानु हुँदैन भन्ने बहसमा उनी उत्रिएका छन् । यता संसदीय दलका नेता थापाका पुत्र खगेन्द्रसमेत कांग्रेस, माओवादीलाई सहयोग गर्न नहुने भनेर खुला रुपमा बहस गर्दै आएका छन् ।

जिल्ला अध्यक्ष थापासहित युवा टिमले कांग्रेस, माओवादीसँग जान नसकिने अडान लिएका छन् । संयोगले सांसद शाही अस्वस्थ्य हुनु र गुरुङको नेतृत्व प्रदेश सरकारको आयु लम्बिनुले कार्यकर्तामा झन् उत्साह बढेको छ । शाहीको अस्वस्थताकै कारण पार्टी सहि लाइनमा आउनुपर्ने माग युवा पंक्तिले गरेका छन् ।

बागलुङमा एमाले-जनमोर्चा सम्बन्ध

बागलुङमा वाम वर्चश्व तर, कुनै एकको बहुमत नपुग्ने अवस्था पहिलेदेखि हो । कुनैबेला नेकपा (मसाल) का प्रायः केन्द्रीय नेता बागलुङकै थिए । चित्रबहादुर केसी, रामसिं श्रीस, दीनानाथ शर्मा, परि थापासहित । यतिखेर सबै छिन्नभिन्न छन् ।

पछिल्लो समयसम्म केसीको केही ठाउँमा ‘नबेरो बीउ’ बाँकी भए जस्तो वडामा पकड छ । पछिल्लो पटक भने गुम्दै गएको छ । मसाललाई जैमुनीघाट, निशी काण्डमा कांग्रेसले निक्कै दुःख दिएको पीडा छ । जैमुनीघाट काण्डको मुद्दा सक्किए पनि निशीका कैयौं केस बाँकी छन् । निशीमा प्रभाशाली मानिएका भानसिह घर्ती अझै भूमिगत जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

यता सांसद शाहीकै गाउँले रोशनध्वज मल्लसहितलाई माओवादीको आरोपमा सेनाले हत्या गर्‍यो । तत्कालीन सांसद परि थापाकी श्रीमतीलाई माओवादीले बर्मा रोपे, माओवादी हुँदै हाल एमालेमा रहेका तुल्सीराम अर्याल, स्वर्गीय प्रदेश सांसद टेकबहादुर घर्ती मगरलाई माओवादीले अपहरण गरेर मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरे ।

कांग्रेसले स्वर्गीय घर्तीलाई २ दर्जन बढि मुद्दा लगाई दिएको थियो । यी अनेकन व्यवहारिक कारण जनमोर्चा कांग्रेससँग टाढा छ बागलुङमा ।

संयोग चाहिँ कस्तो छ भने, यतिखेर सबै सांसद बागलुङका । केही बँचेखुचेको जनआधार पनि बागलुङ रहेकाले एमालेको सहयोगलाई स्थानीय मसाल विर्सन चहादैँनन् । तर, केन्द्रले एकाएक एमालेविरुद्ध जाने निर्णयले उनीहरुको आक्रोश, विद्रोहका रूपमा शाहीको स्वास्थ्यमा मिसिएको छ ।

एकाएक चित्रबहादुर केसीसहितको टोली बालुवाटार गएर पुरानो एकता कायम राखौं भनेर प्रधानमन्त्री तथा तात्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रस्ताव गरे । ओलीले केसीप्रति सदासहायता राखेर स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको भावना विपरित जनमोर्चालाई नै टिकट दिने सहमति गरे ।

२०५१ को मध्यवधी, ०५४ को स्थानीय निकाय, जिल्ला विकास समिति, २०५६ को आम चुनावमा एमालेसँग जनमोर्चा एकै ठाउँमा रहे । मसालबाटै विभाजित रामसिंह श्रीस नेतृत्व तात्कालीन एकीकृतले २०६४ को चुनावमा कार्यगत एकता गर्न पुग्यो । जसका कारण रामजी शर्माले जित्न सफल भएका थिए ।

२०७० को चुनावमा सबै वाम एक्ला एक्लै उठ्दा तीनै क्षेत्र कांगे्रसले जितेको थियो । २०७४ को चुनावमा एमाले, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा मिल्दा २ क्षेत्र ४ प्रदेश संसाद सबै वामको हातमा परेको थियो ।

स्थानीय निकायको चुनावमा समेत बागलुङ, गलकोट, जैमुनी नगरपालिका, बरेङ, निशीखोला र तमानखोला गाउँपालिकामा एमाले–जनमोर्चाको तालमेल भएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न समेत एमालेकै भरमा संयोजक जनमोर्चाले पाएको छ ।

ओलीकै निर्देशनमा शाहीले चुनाव जितेका थिए

साझा वामबाटै निर्वाचित जनमोर्चाका प्रदेश सांसद टेकबहादुर घर्ती मगरको २०७५ मङ्सिर २७ गते निधन भयो । ०७६ मङ्सिर १४ को उप-चुनावमा शाही विजयी भए । जनमोर्चासँग एकता गर्नु हुँदैन भन्ने तात्कालीन नेकपाको ठूलो पंक्ति त्यस प्रदेशमा थियो ।

एकाएक चित्रबहादुर केसीसहितको टोली बालुवाटार गएर पुरानो एकता कायम राखौं भनेर प्रधानमन्त्री तथा तात्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रस्ताव गरे । ओलीले केसीप्रति सदासहायता राखेर स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको भावना विपरित जनमोर्चालाई नै टिकट दिने सहमति गरे । त्यसका विरुद्ध संघका सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेताहरू अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष खारेज गराउन दबाब दिन आए । पछि ओलीसमक्ष समेत गए ।

तर, ओलीले मुख्यमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेशका पार्टी इन्चार्ज सुब्बालाई जसरी पनि जनमोर्चाका उम्मेदवारलाई जिताउन निर्देशन दिएका थिए । सुब्बाको निर्देशन बमोजिम राजनीतिक सल्लाहकार गोविन्द नेपाली एक महिना त्यहीँ बसेर शाहीको पक्षमा माहोल बनाएका थिए ।

ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीसहितको टिमसमेतले जनमोर्चासँगको तालमेल रुचाएको थिएन । तर, सुब्बाकै पहलमा नेकपा (नेकपा) का विद्रोही उम्मेदवार शेरमान घर्ती मगरलाई उम्मेदवार फिर्ता गर्न लगाइएको थियो । घर्ती पछि शाहीको मुख्य प्रचारक भएर चुनावमा होमिएका थिए ।

मोहनविक्रमको स्वार्थले बिग्रिएको सम्बन्ध

ओलीको पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री कार्यकालमा केसीलाई उप-प्रधानमन्त्री दिए । पछिल्लो पटक उप सभामुखमा समेत एक सांसद मोहनविक्रम सिंहकी पत्नी दुर्गा पौडेलाई आग्रह गरिएको थियो । उनीहरुले अस्वीकार गरे ।

प्यूठानमा पार्टीले नमान्दा नमान्दै प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिखेर स्वयं ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्यूठानको चुनावी तालमेलप्रति गम्भीर असहमति राखेका थिए ।

मोहनविक्रम र चित्रबहादुर एमालेप्रति किन बैगुनी बने ? भन्ने विषयमा गण्डकीका जनमोर्चाका कार्यकर्ताले भने- ‘आफू र आफ्ना भएपछि पुग्ने स्वार्थले गर्दा अहिले यो अवस्था आएको छ ।’

स्रोत भन्छ- ‘प्रचण्डले मोहनविक्रलाई अब बन्ने सरकारमा श्रीमती दुर्गालाई मन्त्री बनाई दिने आश्वासन दिएका कारण गण्डकी प्रदेशको खेल भएको हो ।’

कांग्रेसलाई मतदान गर्ने तर, प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने, संघमा हुने पार्टीको नीतिविरुद्ध यतिखेर गण्डकी प्रदेशको जनमोर्चा उभिएको कार्यकर्ताहरूले बताएका छन् । शाहीको स्वास्थ्यले जनमोर्चा केन्द्रको राजनीतिलाई समेत प्रभाव भने पक्कै पारेको छ ।

काठमाडौं । अन्तिम घडीमा आएर गण्डकी प्रदेश सभाको गणितमा गडबड भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार जोगिने सम्भावना बढेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङे प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा अनुपस्थित भएसँगै उनीहरूको खोजी शुरू भयो ।

मतदानको बेला आउन लाग्दा दुवै सांसद मोबाइल स्वीचअफ गरेर बसेपछि कांग्रेस र माओवादी नेताहरू उनीहरूको खोजीमा निस्किए । जनमोर्चाका खिमविक्रमलाई खोज्न सोही पार्टीकी पियारी थापा पनि दौडधूप गरिरहेकी छन् ।

प्रदेशसभा बैठक खाजा ब्रेकलाई स्थगन हुँदा कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरू निराश मुद्रामा बाहिर निस्किएका थिए । दुई सांसद अनुपस्थित हुनासाथ अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३० मत मात्र हुने देखिन्छ ।

कांग्रेसका १५ र माओवादीका सभामुख बाहेक ११ जना सांसद छन् । जसपाका २ समेत गर्दा २९ हुन्छ । राजमोका तीन सांसद र दिपक मनाङेले पनि मत दिदा ३२ हुने अनुमान थियो ।

तर, दुई सांसद अनुपस्थित हुनासाथ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुँदैन । एमालेका २७ मध्ये माधव नेपाल पक्षका एकजना इन्द्रलाल सापकोटामात्र छन् ।

सापकोटाले फ्लोर क्रस गरेर कर्णालीमा जस्तै एमालेलाई धोखा दिए भने अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने झिनो सम्भावना छ । सापकोटाले अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् ।

त्यसो त कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीमा मत दिएर एमालेको सरकार ढाल्ने केन्द्रको निर्णयबाट जनमोर्चाका वाग्लुङका नेता कार्यकर्ता र सांसदहरु रुष्ट छन् ।

जनमोर्चाका अर्का सांसद कृष्ण थापा पनि अशन्तुष्ट रहेकाले यदि इन्द्रलाल फ्लोर क्रस गरे भने थापाले एमाले सरकार जोगाइदिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

यदि अविश्वास प्रस्ताव असफल भयो भने अर्को एक वर्ष फेरि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने चरणमा रहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद अनुपस्थित भएपछि उनको खोजीका लागि निवेदन परेको छ ।

राजमो संसदीय दलकी सचेतक पियारी थापाले मतदानको परिस्थिति बनेका दिन आफ्नो दलका सांसद खिमविक्रम शाहीको अवस्था अज्ञात रहेकोले सदनमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै सदनको कारवाही रोक्न माग गरेकी छन् ।

उनले सांसद शाहीको अवस्था सार्वजनिक गर्न, उनको जीवन रक्षा गर्न र उनी सार्वजनिक नभएसमम सदनको कारवाही नचलाउन निवेदन दिएकी हुन् ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक शुरू भएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावउपरको छलफल शुरू भएको छ ।

छलफल सकिएपछि आजै मतविभाजनमार्फत प्रस्ताव टुंगो लगाउने कार्यसूची छ ।

कोरोना संक्रमित ३ सांसदका लागि छुट्टै ठाउँ निर्धारण गरिएको छ । उनीहरूले संसदमा बोल्न पाउने छैनन् । तर, मतदानमा भने सहभागी हुन पाउनेछन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको २७ सिट छ । दोस्रो दल नेपाली कांग्रेसको १५ र माओवादी केन्द्रको १२ सिट छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३,जसपाको २ र एकजना स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङे छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनका लागि जनमोर्चाले साथ दिएपछि कांग्रेस माओवादीलाई पर्याप्त संख्या छ । ३१ भोट भए अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन्छ । जबकि कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोसँग ३२ मत छ ।

स्वतन्त्र दिपक मनाङे जता बहुमत पुग्छ उतै जाने पक्षमा देखिन्छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ । अविश्वास प्रस्तावलाई जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको छ ।

पोखरा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि आज मतदान हुँदैछ । दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ । अविश्वास प्रस्तावलाई जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको छ ।

तीन सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिएको छ भने तीन मध्ये दुई सांसद कांग्रेसलाई मत दिन नहुने पक्षमा छन् । सांसदहरुलाई मनाउन केन्द्रीय नेताहरु पोखरा गएर बसेका छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव पक्षधर कांग्रेस र माओवादीले आफ्ना सांसदहरुलाई दुई दिनदेखि पोखराकै महँगो कुटी रिसोर्टमा राखेका छन् । दैनिक २० हजार रुपैयाँ पर्ने कोठासहितको रिसोर्टमा सांसदलाई राखेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

माओवादी नेता तथा सांसद दीपक कोइरालाले भने सल्लाह गर्न र एकैपटक निर्णय गरेर जान सजिलो हुने भएकाले सांसदहरुलाई एक ठाउँमा राखिएको बताएका छन् । एमाले नेता तथा सांसद राजीव पहारीले भने आफ्नै सांसदप्रति भरोसा नहुनेहरुले संसदीय विकृतीका रुपमा रहेको सुरा सुन्दरी प्रकरण दोहोर्याएको आरोप लगाएका छन् ।

यस्तो छ गणित

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको २७ सिट छ । दोस्रो दल नेपाली कांग्रेसको १५ र माओवादी केन्द्रको १२ सिट छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३,जसपाको २ र एकजना स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङे छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनका लागि जनमोर्चाले साथ दिएपछि कांग्रेस माओवादीलाई पर्याप्त संख्या छ । ३१ भोट भए अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन्छ । जबकि कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोसँग ३२ मत छ ।

स्वतन्त्र दिपक मनाङे जता बहुमत पुग्छ उतै जाने पक्षमा देखिन्छन् । सबै विपक्षी एक भएको अवस्थामा गुरुङको सरकार ढल्ने निश्चित छ । तर विपक्षी दलहरु आफ्नै सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने वा अनुपस्थित हुने डरले गर्दा सांसदलाई रिसोर्टमा राख्न बाध्य छन्

यदि कुनै दुई सांसद अनुपस्थित भइदिएमा अविश्वास प्रस्ताव फेल हुन्छ र अर्को एक वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । जनमोर्चाभित्र बागलुङका नेता कार्यकर्ताले केन्द्रको निर्णयप्रति असहमति जनाइरहेका छन् ।

जिल्लामा सधैं कांग्रेसविरुद्ध मत मागेर हिडेका र भोलि पनि एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने भन्दै कार्यकर्ताले निर्णयलाई चुनौति दिइरहेका छन् । एमालेभित्र फ्लोर क्रसको सम्भावना भने कर्णालीमा जस्तो गण्डकीमा नहुन सक्छ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा २७ एमाले सांसदमध्ये माधव नेपाल पक्षका एकजना इन्द्रलाल सापकोटामात्र छन् । उनले विपक्षी गठबन्धनकै बहुमत रहेका अवस्थामा फ्लोर क्रस गरेर सांसद पद गुमाउनु छैन । यदि एक मतले सरकार ढल्ने वा जोगिने अवस्था आएमा माधव नेपाल पक्षको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने बताइएको छ ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाका नेकपा एमालेका सांसद धनञ्जय दवाडीले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई तत्कालीन एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको सरकार हटाउन गरिएको हर्कत जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘हिजो मनमोहन अधिकारीको सत्तालाई जे हर्कत गरिएको थियो,’प्रदेशसभामा बैठकमा दवाडीले भने, ‘लोकप्रिय सरकारलाई अपदस्थ गर्ने गरी अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको छ। इतिहास दोहोरिएको छ ।’

संघीय प्रधानमन्त्रीविरुद्ध रिस पोख्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीवरिुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको आरोप पनि लगाए ।

‘केपी शर्मा ओलीले गरेको गतिविधिका आधारमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारलाई चुटेर न्याय पाइन्छ ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘संघीयता बलियो हुन्छ ? गोलीको छर्रा निस्किन्छन् ?’

मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध नेपाली कांग्रेको अगुवाइमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव सोमबार प्रदेश सभामा पेस भएको छ । प्रस्तावलाई माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन गरेका छन् । यसलाई दवाडीले ‘उग्रपन्थी र दक्षिणपन्थी’ बीचको मिलाप भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘इतिहासले प्रमाणित गरेको छ, माननीय ज्यू उग्रपन्थी र दक्षिणपन्थीको मिलनको कुरा पुष्टी गरेको छ । अब एउटै मोर्चा हुन्छ ।’

माओवादी केन्द्रप्रति लक्षित गर्दै उनले दवाडीले प्रश्न गरे, ‘चुनावमा सँगै लड्ने, प्रतिवद्धता एउटै गर्ने, कुरा क्रान्तिकारीका गर्ने अनि साँठगाथ चाहिँ दक्षिणपन्थीसँग गर्ने ?’

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन सोमबारदेखि शुरू हुँदैछ । उक्त अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल हुने भएको छ ।

आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सोमबारको विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने निर्णय गरेको हो । पहिलो दिन नै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यतालिका तय भएपछि बैठक केही दिन लम्बिने भएको छ ।

‘पहिलो दिन सबै दलका नेताहरुले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुहुनेछ,’ जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले भने, ‘त्यसको भोलिपल्ट (१४ गते) पनि छलफल नै हुने र तेस्रो दिनमात्रै मतदान हुने कार्यसूची तय भएको छ ।’

थापाका अनुसार अविश्वासको प्रस्तावउपर भने वैशाख १५ गते मतदान हुने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको अघिल्लो रात वैशाख १ गते संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेका थिए । उनको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोही दिन मध्यरातमा संसद अन्त्य गरेका थिए ।

चालु संसद अन्त्य भएपछि कांग्रेस, माओवादी र जसपासहितले विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । सोही मागबमोजिम प्रदेश प्रमुखले वैशाख १३ गते दिनको २ बजेबाट सुरु हुने गरी विशेष अधिवेशन डाकेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङको विकल्पमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र जसपाले संयुक्त रुपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

अविश्वास प्रस्तावमा २८ जना सांसदको हस्ताक्षर छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको छैन, तर मतदानमा सघाउने बताउँदै आएको छ ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्‍याउन ३१ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । २७ सदस्यीय एमालेलाई जनमोर्चाले साथ छोडेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ अलपमतमा परेका हुन् । ‘फ्लोर क्रस’ नभएको खण्डमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए उनको पद स्वतः जानेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ४१ जना सांसदले अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । त्यसमध्ये जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर निकट मानिने सांसद कल्पना पाण्डेले भने फरक मत जाहेर गर्दै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, नेपालप्रेसकर्मी गणेश आचार्यले सांसद पाण्डेलाई अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्नुको कारण बारे गरेको कुराकानी ।

तपाईको पार्टी जसपा सहित काँगेस र माओवादीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा तपाई कतै देखिनु भएन नि ?
मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने हाम्रो पार्टीको निर्णय होइन । पार्टी निर्णय बिना भएको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने ठाउँमा म सहभागी नभएकी हुँ । म अहिले भैरहवास्थित आफ्नै घरमा छु ।
अविश्वासको प्रस्तावमा तपाईको हस्ताक्षर छ कि छैन् ?
म जसपाको ईमान्दार सिपाही हुँ । पार्टीले गरेका हरेक निर्णय म मान्छु । अहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने भनेर हाम्रो पार्टीको कुनैपनि कमिटीले निर्णय गरेको छैन् । अहिले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नु पार्टी बिरोधी गतिबिधी हुने भएकाले मैले हस्ताक्षर गरेको होइन ।
तपाई पार्टीले निर्णय गरेको छैन् भन्नुहुन्छ । तर, तपाईकै पार्टीका अरु पाँचजना सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ नि ?
त्यो उहाँको व्यक्तिगत निर्णय हो,जसपाको निर्णय होइन् । हाम्रो पार्टीमा अहिले महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवगरी दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँहरु दुवै जना संयुक्त रुपमा गरेको निणर्य मात्रै म मान्छु । अरु को व्यक्तिले के गर्छ त्यसकोपछि लाग्दिन । जसले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, उहाँहरु उपेन्द्र यादव निकट हुनुहुन्छ ।
तपाइलाई कोही नेताले हस्ताक्षर गर्नुस् भन्ने कोही नेताले नगर्नुस् भन्ने दवाब आयो की आएन ?
मलाई केन्द्रका कोही नेताले केही भन्नुभएको छैन् । हाम्रो प्रदेश संसदीय दलका नेताले हस्ताक्षर गर्नुस् भन्नुभएको थियो । मैले पार्टी निर्णय नहुँदै हस्ताक्षर गर्दिन भन्ने जवाफ दिँए ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि तयार भएका विपक्षी दलहरू अंक गणित पुर्‍याउन नसकेर अन्योल बनेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका ६ सांसदहरू मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध एकमत हुन नसक्दा अविश्वासको प्रस्ताव अलपत्र परेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका कुल ८७ मध्ये नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपाका ६ र राजमोका १ जना सांसद रहेका छन् । माओवादीका २० मध्ये एमालेमा प्रवेश गरेका २ सांसदलाई कारवाही गरेपछि सो पार्टीका १८ सांसद बाँकी छन् । सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पनि माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसद हुन् ।

दुई साताअघि नै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न भन्दै हस्ताक्षर संकलन शुरू गरेको खबर बाहिरिए पनि पूरै अंक गणित जुटाउन नसक्दा दलहरू अहिलेसम्म छलफलमै सीमित छन् ।

के भन्छ जसपा ?

जसपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले अविश्वासको प्रस्ताका विषयमा सबै दलबीच छलफल भएपनि कुनै निचोडमा नपुगेको नेपाल प्रेसलाई बताए । उनले आफ्नै दलभित्र पनि सबै सांसदको एउटै धारणा नभएकोले अंकगणित पूरा नभएको बताए । पाण्डेले भने, ‘ अश्विासको प्रस्ताव फेल हुनेगरी लैजाने कुरा भएन, हाम्रो दलका सबै माननीयहरू राजी हुनुभएको छैन, खासगरी एकजना तयार हुनुभएको छैन, तयारी भएपनि अंक गणित नपुगेर रोकिएको हो, केन्द्रको निर्णय नआउँदा पनि ढिला भएको हो । आज पनि हामी छलफल गर्छौँ ।’

राजपा र समाजवादी पार्टी एक भएर बनेको जसपाको प्रदेशमा समायोजन टुंगिएको छैन । लुम्बिनीमा जसपाका ६ सांसद छन् ।

जसपाकै सांसद कल्पना पाण्डेले संसदीय दलले केन्द्रीय पार्टीलाई हामीले कुन दललाई समर्थन गर्ने ? भनेर लिखित पठाएपनि औपचारिकरूपमा केही नआएकाले अहिले नै निर्णय दिन नसेकेको बताइन् ।

‘सबैले आफ्नो दलको औपचारिक निर्णय मान्ने हो, अरु माननीयले के गर्नुहुन्छ थाहा भएन, मेरो स्पष्ट धारणा केन्द्रले जे निर्णय गरेर पठाउँछ त्यही मान्ने हो, व्यक्तिले के भन्यो भन्ने विषयलाई अगाडि नबढाऔं, जसपाको प्रदेशमा कुनै कमिटी समायोजन भएको छैन त्यसैले हामीले आधिकारिक धारणा माग गर्दै केन्द्रमा लिखित पठाएका छौं, म काठमाडौंमा छु औपचारिक जानकारी केही आएको छैन’, उनले नेपाल प्रेससँग भनिन् ।

कांग्रेसको धारणा

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका सचेतक फकरुद्दिन खानले जसपा अनिर्णित बन्दा सरकारविरुद्धको सबै काम प्रभावित भएको बताएका छन् ।

‘सबै पार्टी तयार भएपनि जसपाले निर्णय नदिएकाले रोकिएको हो, नयाँ सरकारका विषयमा छलफल भएपनि अविश्वासको प्रस्तावमा हरुताक्षर भएको अवस्था छैन, छिट्टै निचोडमा पुग्छौं’, उनले भने ।

सरकारको नेतृत्व लिन आफूहरू तयार भएको भन्दै उनले सहमति अनुसार अघि बढ्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री बनाउने माओवादीको योजना

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलबहादुर घर्ती ‘वसन्त’ ले प्रदेश सरकारविरुद्ध सबै दलबीच छलफल भएपनि अविश्वासको प्रस्ताव तयारी भइनसकेको बताए । उनले भने, ‘अझै दुई दिन केही हुँदैन, गण्डकीमा भयो भनेर केही साथीहरुले सोध्नुभएको थियो हामी केही टुंगाएका छैनौ भनेर मैले सबैलाई भनेको छु ।’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलबहादुर घर्तीले लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीका तर्फबाट कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको बताए । ‘सबै दलबीच औपचारिक प्रस्तावका रूपमा कुलप्रसाद केसीको नाम आएको हो तर निर्णय भएको छैन’, उनले भने ।

एमालेविरुद्ध आक्रामक जनमोर्चा

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तारा जिसीले अविश्वासको प्रस्ताव जसले ल्याएपनि समर्थन गर्ने पार्टीको स्पष्ट नीति रहेको बताइन् ।

‘नेकपालाई दिएको समर्थनलाई सरकारले गलत ढंगले प्रयोग गरेकाले नीतिगत रूपमै एमालेलाई समर्थन नगर्ने केन्द्रको निर्देशन छ, मैले त्यो नीतिलाई पालना गर्छु ’, उनले भनिन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर संकलन गर्न सुरु गरे पनि सरकार फेरबदलको निर्णायक मोडमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेपछि अल्मलिएको छ । उता जसपासँग छलफलमा रहेका पोखरेलले माओवादीबाट मन्त्री बनेकालाई हटाइहालेका छैनन् ।

जसपासँग गठबन्धनको टुंगो लागे माओवादीका मन्त्री हटाएर जसपाका २ जनालाई मन्त्री बनाउने पोखरेलको तयारी छ । लुम्बिनीमा माओवादीका तर्फबाट कुलप्रसाद केसी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र सुदर्शन बराल सामाजिक विकासमन्त्री छन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने अब केही दिनमा सरकारले आधिकारिक निचोड दिने बताए ।

‘अहिले परिस्थिति धेरै अगाडि गएको देखिँदैन, अन्य दलका साथीहरू पनि छलफलमा जुटेको सुनेको छु, सरकारले पनि आफ्नो तयारी गरेको छ। आजलाई यो भन्दा धेरै नबोलौं’, उनले भने ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध २८ जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उनीहरूमध्ये १५ जना नेपाली कांग्रेस, ११ जना नेकपा माओवादी केन्द्र र २ जना जसपाका सांसद हुन् । प्रस्तावमा गुरुङ नेतृत्वको सरकार असफल र असंवैधानिक प्रमाणित भइसकेको दावी गरिएको छ ।

जनअपेक्षा र विश्वासको कदर गर्दै संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सबल बनाउँदै संवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेशलाई सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने साझा संकल्पलाई पूरा गर्न सरकार चुकेको आरोप मुख्यमन्त्रीमाथि छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनतर्फ उदासीन हुने प्रवृत्तिले बजेट खर्च न्यून रहेको अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

महंगी अस्वभाविकरूपमा बढेको, बेरोजगारीको वृद्धि चरम भएको, बेरुजुको मात्रा अत्यधिक बढेर गएकोले महालेखा परिक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असुल उपर गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेकोले सरकारले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको दाबीलाइ चुनौती दिएको पनि आरोप लगाइएको छ ।

कोरोनाको कहर उत्कर्षमा रहँदा प्रदेशसभाले निर्णय गरेर आइ.सी.यु भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्दा पनि उक्त कार्य एक वर्षसम्म पनि गर्न नसक्नु गुरुङ नेतृत्वको सरकारको असक्षमता र अकर्मण्यता औंल्याइएको छ ।

यस्तो छ अविश्वास प्रस्ताव :

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

प्रदेशसभाको अधिवेशन गएरातिदेखि अन्त्य भएपनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संयुक्त अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

प्रस्तावमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

अविश्वास प्रस्तावमा २८ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ । जसमध्ये कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ र जसपाका २ सांसद रहेका छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन बुधवार मध्यरातदेखि नै अन्त्य भएको छ ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले वैशाख १ गते राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आजै अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको छ।

कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरी दर्ता गर्न लागिएको सो प्रस्तावमा जनमोर्चाले पनि साथ दिने भनेको छ ।

तीन सिट रहेको जनमोर्चाले अविश्वास प्रस्तावमा साथ दिएमा एमालेको सरकार ढल्नेछ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने भएको छ । उक्त समूहका शीर्ष नेताबीच भएको बैठकपछि अविश्वास प्रस्ताव लिने निर्णय भएको हो ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका नेताको हस्ताक्षर भएकाले समर्थकको हस्ताक्षर फिर्ता लिने र बागमती प्रदेशमा दर्ता भएको प्रस्ताव नै फिर्ता लिने निर्णय भएको उक्त समूहकी नेतृ रचना खड्काले जानकारी दिइन् ।

अब एकदुई दिनभित्रै अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने जनाइएको छ । यससँगै अब प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सरकार तत्काल नढल्ने भएको छ ।

विराटनगर । नेकपा एमाले प्रदेश १ संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शेरधन राईले एक साताभित्र अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

केहीबेरअघि बसेको संसदीय दलको बैठकमा राईले अविश्वास प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिए विधान अनुसार कारबाही थालिने जानकारी गराएका छन् ।

बैठकमा पुगेका २ जना माधव पक्षका सांसदहरूले केही दिनमै हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने जानकारी गराएको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा तत्कालीन प्रचण्ड-माधव पक्षका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तीमध्ये ५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार माओवादी के‍न्द्र र एमाले ब्युँतिएपछि पहिलोपटक प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेको हो ।

प्रदेश १ सभामा सभामुखसहित एमालेका ५१ सांसद छन् । तीमध्ये २० जना माधव नेपाल पक्षका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संघीय संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई निर्देशन दिएका छन् ।

राईले आज संसदीय दलको बैठक डाक्दा माधव नेपाल पक्षधरका २ सांसद सहभागी भए । बैठकमा उनीहरूले अविश्वासको प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने जानकारी गराएका छन् । माओवादी सांसद टंक आङबुहाङ भने सहभागी थिए । एमालेका ५१ सांसदमध्ये ३१ जना राईको पक्षमा उभिएका छन् ।

भीम आचार्यको नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकोमा सो प्रस्ताव फिर्ता नलिए कारवाही अघि बढाइने भएको छ । ओलीले मुख्यमन्त्री राईलाई हालै काठमाडौंमा बोलाएर हस्ताक्षर फिर्ता लिन मौका दिने र फिर्ता नलिएमा अनुशासनको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसबीचमा एमालेले प्रदेश सांसदहरुको समेत कारबाही र समानुपातिकबाट हटाउने थप्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिइसकेको छ ।

वागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलका विरुद्ध पनि तत्कालीन प्रचण्ड-माधव पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर दर्ता गरिएको सो प्रस्ताव फिर्ता नलिए एमालेका सांसदहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शंशाक कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा छिट्टै नयाँ सरकार गठन हुने बताएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै महामन्त्री कोइरालाले कांग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धन सरकार बन्ने बताएका हुन् ।

उनले अहिले विपक्षमा रहेका दलहरुबीच भावी सत्ता गठबन्धनका बारेमा सकरात्मक छलफल भइरहेको बताए । ‘हामी छलफलमै छौं । एक हप्ताभित्र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछौं’, कोइरालाले भने ।

महामन्त्री कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओलीसंग कांग्रेसले राजनीतिक सहकार्य गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएर राजनीतिक निकास दिनुपर्ने बताए ।

फरक प्रसंगमा महामन्त्री कोइरालाले पार्टीको महाधिवेशनका लागि कामहरु भइरहेको र अब महाधिवेशन नसर्नेमा ढुक्क हुन आग्रह समेत गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनमा नदिए आइतबार उनीविरुद्ध प्रचण्ड-माधव पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा आइतबारसम्म ओलीको राजीनामा पर्खिने र राजीनामा नआए अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने एक सांसदले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्ड-माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अविश्वास प्रस्तावतिर जान आफूलाई ओलीले बाध्य पारेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘ओलीले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो,’उनको भनाइ छ, ‘तर, उहाँले अहिलेसम्म दिनुभएको छैन। अब दिनुभएन भने त हामी संविधान, संसद, कानून नियमअनुसार जानुपर्ने हुन्छ।’

अविश्वास प्रस्ताव एक्लै ल्याउने वा कांग्रेससँग मिलेर ल्याउने भन्नेबारेमा भने अझैं टुंगो लागेको छैन् । प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यसबारे नेपाल प्रेससँग भने, ‘पहिले त राजीनामाको अपेक्षा नै छ । नभए विकल्प खोजिन्छ। अविश्वास प्रस्ताव एकल वा संयुक्त रुपमा दर्ता गर्ने भन्ने त्यहीबेला नै टुंग्याउँछौं।’

प्रचण्ड-माधव पक्षीय सांसदहरूले संसद विघटनपछि यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यो प्रस्ताव अघि नबढाउने भएको सो पक्षले नयाँ ढंगले जाने सोचेको हो ।

प्रचण्ड-माधव पक्षले आजको बैठकमा ११५ जाना सांसद उपस्थित भएको दाबी गरेको छ । संचारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिने क्रममा प्रचण्डले पनि आफू ११५ जनाको सांसदबाट दलको नेतामा निर्वाचित भएको बताएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले २ दिनपछि शुरू हुने संसद बैठकमा सत्तापक्ष त्यसमा पनि नेकपाको भूमिका हेरेर अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेसले उचित निर्णय लिने बताएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँडले मुलुकमा देखा परेका राजनीतिक समस्या समाधान गर्न, संविधान बलियो बनाउन र जनतामा भरोसामा विश्वास दिलाउनेतर्फ अघि बढ्ने बताए ।

‘आजको बैठकमा २९ जना सांसदहरूले महत्वपूर्ण धारणा राख्नुभएको छ । सांसदहरूको सुझाव, सल्लाह र धारणालाई मध्यनजर गरेर कांग्रेसले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिनेछ ‘, नेता खाँडले भने ।

काठमाडौं । विभाजित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कांग्रेसलगायतका दलहरूसँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बताएका छन् ।

आफूपक्षीय सांसदहरूको बैठकबाट दलको नेता चयन भएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले ओलीपक्ष बाहेकका अन्य दलहरूसँग मिलेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया एक/दुई दिनभित्रै शुरू हुने बताए ।

प्रचण्डले भने, ‘केपी ओलीले अविलम्ब राजीनामा दिनु उहाँको लागि पनि र देशको लागि पनि सहज हुन्छ । दिनु भएन भने संविधान अनुसार हामी संसदबाटै समाधान खोज्छौं । उहाँले त्यही बाटो (अविश्वास प्रस्ताव) जान बाध्य पार्नुभयो, अब हामी जान्छौं ।’

प्रचण्डले आफूलाई करिब ११५ जना सांसदको समर्थन रहेको बताए । उनले ओली पक्षमा लागेका सांसदहरूलाई पनि आफूतिर आउन आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक प्रयास गरेको, सुशासन कायम गर्न नसकेको तथा जनमतको सम्मान गर्न नसकेको लगायतका निष्कर्षसहित ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस तयार भएको हो ।

यसबारेमा औपचारिक निर्णय लिन सभापति शेरबहादुर देउवाले आजै पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् भने शुक्रबार (भोलि) संसदीय दलको बैठक बस्दैछ ।

सभापति देउवानिकट एक नेताले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड-माधव पक्षसँग सहमति भइसकेको र जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि छलफल चलिरहेको जानकारी दिए ।

‘वर्तमान सरकारले नैतिकरूपमा वैधता गुमाइसकेकोले संसदीय प्रक्रियाबाटै यसलाई विस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमति बनेको छ । केही कानूनी परामर्शमा छौं’ ती नेताले भने ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नेकपा नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । नेकपा विभाजनको प्रतीक्षा सभापति देउवाले गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरताले नेकपा विभाजनमा ढिलाइ हुने देखेपछि अविश्वास प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ । प्रचण्ड-माधव पक्षले संसदमा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा प्रचण्डलाई अघि सारिएको छ ।

अब कांग्रेसको अगुवाईमा नयाँ संयुक्त प्रस्ताव दर्ता हुनेछ । जसमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गरिनेछ । देउवालाई भेटेकै दिन नेकपा नेता नेपालले कांग्रेस नेताहरु कृष्ण सिटौला, डा.मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखकलगायतलाई भेटेका थिए ।

संयुक्त अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने विषयमा सहमति जुटेको सभापति देउवानिकट नेताले पुष्टि गरे पनि कांग्रेसले औपचारिक निर्णय भने गर्न बाँकी छ । यद्यपि पार्टीको बैठक बस्नै बाँकी छ तर भोलीसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नयाँ आउछ होला’ ती नेताले नेपाल प्रेससँग भने । संयुक्त अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दाका कानूनी प्रश्न र त्यसको समाधानबारे नेताहरू परामर्शमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने विषयमा कांग्रेस र नेकपा प्रच्ण्ड-माधव पक्षबीच हप्तादिनयता विभिन्न चरणमा वार्ताहरू भएका थिए । कांग्रेसका तर्फबाट कृष्ण सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक तथा नेकपाबाट माधवकुमार नेपाल, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलगायतका नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा जुट्दै आएका थिए ।

सहमति नजिक पुगेसँगै कांग्रेसले मंगलबार नै आफ्ना सांसदहरुलाई काठमाडौं नछाड्न अनौपचारिक सर्कुलर जारी गरेको थियो ।

काठमाडौं । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दर्ता गराएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदका आगामी अधिवेशनमा अघि नबढाउने भएको छ ।

९० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता गरिएको प्रस्तावको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको र कांग्रेस, जसपालगायतका दलहरुले सो प्रस्तावलाई समर्थन जनाउने सम्भावना समेत नदेखिएपछि आफ्नो प्रस्ताव अघि बढाउनबाट प्रचण्ड-माधव पक्ष पछि हटेको हो ।

सोमबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा समेत यसबारेमा छलफल भएको र अन्य दलहरुसँग समेत परामर्श गरेर नयाँ ढंगले जानुपर्ने देखिएकाले अहिले सो प्रस्तावको सन्दर्भमा थप कदम नचालिने प्रचण्ड-माधव पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए ।

पुस ५ गते दर्ता भएको प्रस्तावमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई अघि सारिएको छ । तर, सोही प्रस्तावमा अन्य दलले जस्ताको तस्तै सहमति नजनाउँदा अप्ठेरो हुने देखिएपछि पहिले नेकपा विभाजनको कानूनी मान्यता समेत टुंगो लगाएर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

पूर्वसभामुख समेत रहेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै संसदमा विचाराधीन विधेयक र प्रस्तावहरु स्वतः सक्रिय हुने बताए । यद्यपि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेले फिर्ता लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

सभामुखले समेत यसबारेमा परामर्श गर्ने भएका छन् । प्रचण्ड-माधव पक्ष नेकपा संसदीय दलबाट ओलीलाई हटाउने प्रक्रियामा भने नजाने भएको छ । पहिले दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्तामध्ये ६ जना सांसदले फिर्ता लिइसकेका छन् ।

विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आइतबार सरकार पक्षको बहिष्कारका बीच सदनमा टेबल भएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएसँगै प्रदेश सभा सञ्चालनलाई लिएर विवाद अन्तै मोडिएको छ । प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रकृया प्रदेशसभा नियमावाली विपरीत भएको भन्दै सत्ता पक्षले वैधानिकतामाथि प्रश्‍न उठाएको छ । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू ओलीपक्षीय नेकपाका छन् ।

नेकपाकै प्रचण्ड-माधव पक्ष भने अब प्रदेश सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया औपचारिकरूपमा शुरू भएको दाबीसहित आइतबारको प्रदेशसभा सञ्‍चालन वैधानिक भएको जिकिर गरिरहेको छ ।

सरकार पक्षले आइतबार साँझ नै नियमावलीमा उल्लेख भएको बैठक सञ्चालन र स्थगनसम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी बैठक सञ्चालन भएको विषयलाई लिएर विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अवैधानिक रुपमा सञ्चालन गरेको बैठकमा प्रस्ताव टेबल गरिएकोले कानुनी उपचारमा जाने बताइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता भीम आचार्यले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया शुरू भएको बताए । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै आचार्यले मुख्यमन्त्री राईलाई राजनीतिक इमान्दारीता भए राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाएका छन् ।

हिजोको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्न मुख्यमन्त्री राईले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सभामुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री राईको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै बैठक संचालन गरेका थिए ।

आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसद इन्द्र आङ्बो प्रस्तावक र लक्षुमन तिवारी समर्थक रहेको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको छ । आइतबारको बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले ‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ बमोजिम तथा नियम १२९ को उपनियम १ बमोजिम मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन आएको र जम्मा ३७ जनाले संयुक्त हस्ताक्षर गरेकामा पाँचजनाले पुनः निवेदन दिई प्रस्ताव फिर्ता लिएको’ सदनसमक्ष जानकारी गराएका थिए ।

प्रदेशसभा नियमावलीमा के छ ?

प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ मा प्रदेशसभा बैठकको सञ्चालन र स्थगनसम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावलीको परिच्छेद ३ मा ‘बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्नेछ र कुनै खास विषयमा छलफल हुँदाको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रीसमेत उपस्थित हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर, आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र ओलीपक्षीय नेकपाका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरे । प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू भने सहभागी थिए । एक पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको अवस्थामा बैठक सञ्चालन र स्थगनबारे नियमावलीमा केही उल्लेख छैन ।

पार्टी विवादको बाछिटा प्रदेशसभामा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै ने पार्टी केन्द्रको विवादको बाछिटा प्रदेश १ मा पनि पर्‍यो ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन गरेको भन्दै अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई पुस १० गते बर्खास्त गरेका थिए । लगत्तै पुस १२ बिहान प्रचण्ड-माधव पक्षका मन्त्री जीवन घिमिरे, जसमाया गजमेर र विजय विश्वासले पदबाट राजीनामा दिए । सोही दिन भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरी ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो ।

त्यसलगत्तै पार्टी विभाजन नभइसकेको अवस्थामा विधि विधान मिचेर आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीले प्रचण्ड-माधव पक्षका १६ सांसदलाई निलम्बन गरे ।

नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले पनि मूख्यमन्त्री राईसहित ८ सांसदलाई निलम्बन गरेको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा गराएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा १८८ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीन दिनभत्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ ।

उपधारा ४ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।

उपधारा ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, नेकपाको दुवै पक्षलाई प्रस्ताव पास या फेल गराउन चाहिने संख्या अपुग छ । यस प्रदेशमा अविश्वासको पक्ष वा विपक्षमा उभिन बहुमतको लागि ४७ सांसदको बहुमत पुग्नु पर्छ । बहुमतका लागि भने दुवै पक्षलाई कांग्रेसको समर्थन आवश्यक छ । प्रस्तावको पक्ष वा विपक्ष कता लाग्ने भन्नेबारे कांग्रेसले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १६८ मा व्यवस्था भएको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा विश्वासको मत लिन नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा कुनै प्रदेशमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएका राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद् वा प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई संघीय संसदबाट बहुमतले अनुमोदन गराउनुपर्छ ।

तर, अनुमोदन नभए निलम्बन स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । उपधारा ३ बमोजिम गरिएको निलम्बन भने ३५ दिनभित्र संघीय संसदको बहुमतबाट अनुमोदन नभएसम्म प्रदेशसभामा संघीय शासन लागू हुने व्यवस्था छ ।

विघटनको सम्भावना टर्‍यो

प्रदेशसभा विघटनका लागि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अनौपचारिक परामर्श पनि गरेको स्रोतले बताएको छ ।

राईले विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पनि प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने उल्लेख गरेका थिए । उनले सरकार ढाल्ने सहमति जुट्यो र अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबुल हुने अवस्था आए प्रदेशसभा विघटन गरिने प्रष्टसँग भनेका थिए ।

तर, आइतबार अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएपछि प्रदेशसभा विघटनको सम्भावना टरेको संवैधानिक कानुनका विज्ञ डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

‘संवैधानिक कानून र संसदीय मान्यता अनुसार अविश्वास प्रस्ताव टेबल भइसकेपछि प्रदेशसभा विघटनको बाटो बन्द भयो’, आचार्यले नेपाल प्रेससँग भने,‘अब मुख्यमन्त्री राईसँग अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने एकमात्र विकल्प बाँकी छ ।’

विराटनगर । सरकार पक्षको बहिष्कारबीच मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध विश्वासको टेबल भएकोप्रति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको ओली पक्षले आपत्ति जनाएको छ । उक्त पक्षले सरकारको सत्तापक्षको अनुपस्थितिमा अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुनुलाई कानुन र संसदीय मान्यता विपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ ।

ओली पक्षीय नेकपाको संसदीय दलका प्रमुख सचेत बुद्धीकुमारराज भण्डारीले नेपालप्रेससंग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै एकलौटी रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबल गर्ने प्रकृया नै गलत भएको बताए ।

‘प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने आजको प्रकृया गलत छ’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘विगतको संसदीय अभ्यास र प्रकृया लत्याउने काम भएको छ।’

उनले यसविरुद्ध कानुनी उपचारमा जानेसमेत बताए । ‘हामी न्यायका लागि अदालत सक्छौं’ भण्डारीले भने ।

नेकपाो प्रचण्ड–माधव पक्षले दुई महिनाअघि सदनमा दर्ता गराएको मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा टेबल भएको छ । सरकार पक्षको बहिष्कारबीच अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएको हो ।

अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएसँगै प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको छ ।

विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक आज बस्दैछ । २ बजेका लागि तय गरिएको बैठक सञ्‍चालन हुनेमा अहिलेसम्म अन्योल छ ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । दलहरू आ-आफ्नो रणनीति बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा विभाजित भएसँगै प्रदेशसभा बैठक बन्धक बनिरहेको छ । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो र दोस्रो बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो ।

दुई महिनाअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपाका सांसदहरूले दर्ता गरेको दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको विषयलाई लिएर नेकपाका दुवै पक्षका सांसदहरूबीच विवाद बढ्दो छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दल विभाजन भइनसकेको अवस्थामा आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव विधि, विधान मिचेर ल्याइएकाले त्यस विषयले प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश नपाउने बताउँदै आएका छन्। प्रचण्ड-माधव पक्षले भने अविश्वासको प्रस्ताव टेवल हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।

‘सदन सञ्चालनको वातावरण बनाउन प्रचण्ड-माधव र काग्रेस दुवै पक्षसँग सहमतिको वार्ता भएको छ’सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली सदस्य विमल कार्कीले भने,‘तर दुवै पक्षसँगको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेपनि नयाँ सहमति भएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रो एजेण्डामा अडिक छौ ।’

दलहरूबीच सहमतिको वातावरण हुन नसके आजपनि सदन चल्ने अवस्था नरहेको कार्कीले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक कुनै पनि बहानामा स्थगित गर्न नहुने बताएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले आइतबारको प्रदेशसभा बैठक कुनैपनि हालतमा स्थगित हुन नहुने बताए ।

‘नेकपाको दुई खेमामा विभाजित समूहको विवादमा संसद बन्धक हुने कुरामा किमार्थ काग्रेसलाई स्वीकार्य छैन’ कार्कीले भने,‘कांग्रेसको माग आइतबारको बैठक सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि सभामुखले आफ्नो भूमिकालाई प्रष्ट पारेर अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

हिउँदे अधिवेशनको माघ २५ मा बसेको दोस्रो बैठकमा नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीले कारबाही गरेका १६ जना सांसदलाई बैठकमा छिर्न दिन नहुने अडान राखेका थिए । लगत्तै सभामुखले बैठक स्थगित गरी अर्को बैठक आजलाई तोकेका थिए ।

विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठक खुलाउनेबारे नेकपाको दुई पक्षबीच भएको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुगिंएको छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएसँगै देखिएको विवाद निरुपण गर्न पहिलोपटक यी दुई पक्ष संवादका लागि जुटेका हुन् ।

करिव २ महिनाअघि नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएयता मतभेद चुलिएको छ । जसको प्रभाव प्रदेशसभा बैठकमा समेत देखिँदै छ ।

विराटनगरको एसियाटिक होटलमा १ घण्टा भएको वार्तामा दुवै पक्षले आफ्नो अडान दोहोर्‍याएपछि समस्या झन पेचिलो बनेको छ ।

ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन गरेको आग्रह प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसदहरूले इन्कार गरेको बताइएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाको बैठकमा प्रक्रियामा लैजानुपर्ने अडान उनीहरूले राखेको छ ।

वार्तामा सहभागी प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता इन्द्र आङ्बोले सरकारको तर्फबाट आव्हान भएअनुसार आफूहरू वार्तामा बसेपनि केही निष्कर्ष ननिस्किएको जानकारी दिए ।

‘सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने कुरा प्रस्तावको रूपमा आयो’उनले भने,‘ सरकारको पुरानौ कुरा प्रस्तवाका रूपमा दोहोरिएकाले त्यसलाई हामीले स्वीकार गरिनौं । प्रष्टसंग अविश्वासको प्रस्ताव टेवल हुनुपर्ने हामीले भन्यौं । साझा विन्दुमा पुग्न सकिएन ।’

वार्तामा ओली पक्षबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्की, प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्की, प्रचण्ड-माधव पक्षबाट इन्द्र आङ्बो, जीवन घिमिरे र लक्ष्मण तिवारी सहभागी थिए ।

ओली पक्षले दलका नेताले कारबाही गरेका सांसदलाई बैठकमा सहभागी हुन नदिने अडान राख्दै प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो ।

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन गत माघ ७ गतेबाट शुरू भएको हो । त्यसयता दुई वटा बैठक बसेपनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएका छन् । प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक फागुन ९ गते तोकिएको छ ।

काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये थप एक सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएकी छिन् ।

मोरङबाट समानुपातिकतर्फकी प्रदेशसभा सदस्य वसन्तीदेवी यादवले अविश्वासको प्रस्तावबाट आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएकी हुन् ।

हस्ताक्षर फिर्ताको यादवको निवेदन बिहीबार दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । उनले ‘नेकपाकै सरकारविरुद्ध म नेकपाकै सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु उपयुक्त नठानेकोले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको’ भन्दै निवेदनमा लेखेकी छिन् ।

योसँगै हस्ताक्षर फिर्ता लिने सांसदको संख्या ४ पुगेको छ ।

यसअघि जसमाया गजमेर, गोपालचन्द्र बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनालीले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् ।

भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपाका प्रदेश १ का ६६ मध्ये ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । सभामुखसहित प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सांसद छन् । अब अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३३ सांसद छन् ।

काठमाडौं । बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री विरुद्ध प्रस्तुत भएका अविश्वास प्रस्तावलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अझै अनिर्णित छ । प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा कता उभिने भन्ने मात्रै नभएर निर्णय प्रक्रियाकै विषयमा पार्टीभित्र एकमत छैन ।

मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबारे माथि (केन्द्र) बाट निर्णय लिने वा तल (प्रदेशसभा संसदीय दल) बाट निर्णय लिने भन्नेमा कांग्रेसमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेशसभा संसदीय दललाई नै निर्णयको अधिकार दिन गरेको प्रस्ताव वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले अस्वीकार गरेको छ । पौडेल पक्षले प्रदेश सरकारको विषय राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको भन्दै केन्द्रले नै नीतिगत निष्कर्ष दिनुपर्ने अडान लिएको छ ।

माघ ९ गते आफ्नै निवासमा बसेको बागमती प्रदेशका नेताहरुसँगको बैठकमा सभापति देउवाले प्रदेशको अनुकूलता अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभा संसदीय दललाई दिनु नै लोकतान्त्रिक हुने धारणा राखेका थिए । सोही बैठकमा उपस्थित वरिष्ठ नेता पौडेलले असहमति जनाएपछि निर्णय प्रक्रियाबारे सहमति जुटेको छैन । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रदेशको विषयमा पार्टीभित्र छलफल जारी रहेको भन्दै उचित समयमा निर्णय लिने बताउँछन् ।

‘पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता दुवैजनाले सम्बन्धित प्रदेशका नेताहरु र पार्टीका पदाधिकारीसँग परामर्श गरिसक्नुभएको छ । नेतृत्व तहमा अहिलेसम्म भएको सहमति भनेको उचित समयमा उचित निर्णय दिने भन्ने नै हो,’ शर्माले भने । तलबाट निर्णय लिने वा माथिबाट निर्णय लिने भन्ने विषय कांग्रेसको आन्तरिक विषय रहेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले संसदीय प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि कांग्रेस सर्वसम्मत निर्णयका साथ प्रस्तुत हुने बताए ।

सभापति देउवाले अविश्वास प्रस्तावलाई सफल वा असफल बनाउने बारे मुख खोलिसकेका छैनन् । पौडेल पक्ष भने अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । प्रदेश १ का केन्द्रीय नेताहरुसँगको छलफलका क्रममा सभापति देउवाले दुवै प्रदेशको अवस्था हेरेर उपयुक्त निर्णय लिने बताएका थिए ।

सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रस्ताव आएको प्रसंग कोट्याएर सभापति देउवाले पार्टीलाई हित हुनेगरी निर्णय लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निर्णय प्रक्रिया शुरू नहुँदासम्म कांग्रेसको पोजिसन क्लियर गर्न नहुनेमा दुवै पक्ष एक भए पनि प्रक्रियाका विषयमा जारी विवादले अन्यौल भने बढाएको छ ।

‘नेताहरूले कि त निर्णय गर भनेर हामीलाई जिम्मा दिनुपर्‍यो कि त पार्टीको लाइन यो हो भनेर भन्न सक्नुपर्याे । अहिले त अल्मलाउने काम मात्रै भयो,’ प्रदेश १ का एक सांसदले नेपालप्रेससँग भने ।

सभापति देउवा सके दुईवटै प्रदेशमा नभए बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसले लिनुपर्ने पक्षमा छन् । दुवै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व दावी गर्नेमा विवाद नभए पनि पौडेल पक्षले नेकपाको ओली पक्षसँग मिल्न नहुने बताउँदै आएको छ । आफ्नै समूहका केही नेताहरुले संसद विघटन गर्ने पक्षसंग सहकार्य गर्दा नकरात्मक सन्देश जाने बताएपछि देउवाले अन्तिममा मात्रै निर्णय लिने रणनीति अंगीकार गरेका हुन् ।

‘सभापतिजीले प्रदेशसभा संसदीय दललाई नै निर्णय गर्न दिउँ भन्नुभएको छ । यसो गर्दा आफू अनुकूल निर्णय गराउन सकिन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको हुनसक्छ’, प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने देउवा निकट केन्द्रीय सदस्यले भने ।

प्रदेशस्तरमा कांग्रेसको पार्टी संरचना तयार भइसकेको छैन । पार्टीको संरचना नभएकै कारण केन्द्रले नै निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने पौडेल पक्षको भनाइ छ ।

‘मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिन्छ । हाम्रो प्रदेश समिति पनि नभएकोले केन्द्रले नै सैद्धान्तिक निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा औपचारिक निर्णय सम्बन्धित सभाले गरिहाल्छन्’, कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले भने ।