काठमाडौं । वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थाका गर्न अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । चुनावका लागि २० अर्ब रुपैया खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्रालयको छ ।
चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयले सोमवार अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसँगको छलफलमा सबै शीर्षकको प्रस्तुति सहित अनुमानित बजेटको सिलिङ पेश गरेको एक उच्च अधिकारीले बताए ।
स्रोतका अनुसार चुनावमा प्रशासनिक र सुरक्षाफौज परिचालनका लागि अलग अलग शीर्षकमा बजेट माग भएको छ । जसका लागि प्रशासनिक परिचालन गर्न गृहले खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाल प्रहरीले १२ अर्ब र सशस्त्र प्रहरीले ५ अर्ब अनुमाति बजेट लाग्ने आँकडा पेश गरेका छन् । यसमा नेपाली सेना परिचालन हुँदा अलग्गै बजेट व्यवस्था हुनेछ । सेनाले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयसँग चुनावका लागि बजेट माग गरिसकेको छैन ।
सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले निर्वाचन प्रयोजनमा नेपाली सेनालाई माथिबाट जिम्मेवारी दिइएपछि सोही अनुसार बजेटको व्यवस्थापन हुने बताए । अहिलेसम्म त्यसबारे प्रक्रिया चलेको आफूलाई थाहा नभएको उनले नेपालप्रेसलाई बताए ।
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले नेपालप्रेससँग कुरा गर्दै कोभिड नियन्त्रण र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागिग बजेटको कमी हुन नदिइने बताए । पौडेलले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायसँगको छलफलपछि चुनावका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुने बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट महाशाखाले चुनावी बजेटको व्यवस्थाका लागि गृहकार्य थालेको छ । बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने र खर्च नहुने शीर्षकबाट चुनावका लागि बजेट रकमान्तरको तयारी भइरहेको छ ।
अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने–अनुमानित २० अर्ब रुपैया चाहिन्छ भन्ने आएको छ । अर्थमन्त्रीज्युले छलफल गरिरहनुभएको छ । अब बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन हुँदा एक नम्बरमा कोभिड नियन्त्रण र दोस्रोमा चुनाव हुन्छ । कोभिडको भ्याक्सिन किन्ने र निःशुल्क भ्याक्सिन दिने कुरा भएकाले पहिलोमा कोभिडनै हुने देखिन्छ ।
ठूला विकासका आयोजनाहरु यथावत चल्ने र स्रोतका कमी हुन नदिनेमा अर्थमन्त्रीको जोड रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रीले कोभिड नियन्त्रण र चुनावमा बजेटको कमी हुन नदिनेगरि अन्य प्राथमिकता यथावत राख्नेगरि छलफल चलाएका छन् ।
कसले कति मागे ?
वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना छनौटलगायतका तयारी थाल्नुपर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले १२ अर्ब रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति मौजुदा जनशक्तिबाट परिचालन गर्न सम्भव नहुने कारण प्रत्येक निर्वाचनमा म्यादी (अस्थायी प्रहरी) भर्ना गर्ने प्रचलन छ । निर्वाचन मिति भन्दा कम्तिमा ३ महिना पहिला म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि सूचना निकाल्ने गरिन्छ ।
नेपाल प्रहरीले अर्थसँग बजेट माग गरेसँगै सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पत्र पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका छन् । सशस्त्रले ५ अर्ब र अनुसन्धान विभागले १५ करोड माग गरेका छन् । यी दुबै निकायले म्यादी प्रहरी भर्ना लिने अधिकार राख्दैनन् । तर, कारण भने सुरक्षाकै देखाएका छन् ।
विगत निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीले मतपेटिका सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको थियोे । उसले त्यसनिम्ति सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने कारण खुलाएर पत्राचार गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले भने सूचना संकलन, विश्लेषण र सुरक्षा सतर्कता अपनाउने प्रयोजन खुलाएर पत्राचार गरेको छ ।
