Tag: अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले इमान्दार भएर सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले त उपयुक्त वातावरण बनाइदिने मात्र हो । समग्र अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रमा छ ।’

व्यापार गर्नेले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गृहकार्य लगायतका विषयमा चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मासँग अर्थमन्त्रालयमा आज छलफल गरेका हुन् । मन्त्री शर्मासँगको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्ने गरी आयत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए।

आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं उपभोग्य वस्तुलाई व्यवस्थित तवरले आयत गर्न दिनुपर्ने मल्लको भनाइ छ ।नेपालको भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण नहुँदा निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसकेको चेम्बर पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए ।

अध्यक्ष मल्लले भने,‘मुख्य मुख्य भन्सार नाकामा अन्तराष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राख्न सकियो भने गुणस्तरीय बस्तु मात्रै आयत हुने वातावरण बन्छ । यसबाट स्वभाविक रुपमा आयात कम गर्न सकिन्छ ।’ व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण पेट्रोलिय पदार्थको उच्च आयात रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा विद्युतीय सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

घर जग्गा कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अङ्कमा वृद्धि गर्ने हो भने एकलदरको ब्याजदर कायम गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा चेम्बरको जोड छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि आग्रह गर्दै आएको छ । गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन पनि चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । गाँजाबाट औषधि तथा कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष मल्लले गाँजा खेतीलाई व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पका रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राजस्व संकलन ८२ दशमलब ८१ प्रतिशत भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

कुल राजस्वमध्ये करतर्फ ९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ र गैह्रकर राजस्व १ खर्ब ५९ अर्ब लाख गरी कुल १० खर्ब ७२ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कुल ८ खर्ब ८८ अर्ब १ करोड संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कुल विनियोजन रकम १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ मध्ये ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाख खर्च भएको छ ।

यस्तै कुल खर्चमा नेपाल सरकारको श्रोतबाट ८२.३२ प्रतिशत तथा कुल खर्चको १७.६८ प्रतिशत वैदेशिक स्रोतबाट व्यहोरिएको छ । उक्त वैदेशिक स्रोतमा अनुदानको हिस्सा ३. ४ प्रतिशत र ऋणको हिस्सा १४ .६४ प्रतिशत रहेको छ ।

आ.व.२०७७/७८ मा संघीय सरकारको संचीत कोषमा १२ खर्ब ६७ अर्ब प्राप्ति र खर्च ११ खर्ब ६० अर्ब भुक्तानी भइ चालु आ.व. कोष अवस्था १ खर्ब ७ अर्ब १६ करोडले बचतमा रहेको छ ।

अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले आ.व. २०७७/७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेस गरेका छन् ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रणालीगत सुधार गरी राजस्व संकलन र बेरुजु फछ्यौटमा देखिएका समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताए । उनले विकास खर्च बढाउन संस्थागत सुदृढीकरणको साथै ऐन कानूनमा परिमार्जन गर्ने र दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको चरम तरलता अभावको समस्या समाधानको मुख्य एजेण्डा रहेको बताइएको छ । गभर्नर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा गर्न लागेको र पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाका बारेमा बिफ्र गरेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको पछिल्लो असन्तुलनबारे मन्त्रालयले चासो दिँदै रेमिटान्स, आयात तथा विदेशी मुद्राको तथ्यांकको सुक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको ती अधिकारीले बताए । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र बढ्दो शोधान्तरघाटाले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने संभावित जोखिमका विषयमा अर्थमन्त्री गम्भीर बनेको उनको दाबी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण बजारमा तरलता अभावको समस्या देखिएको र त्यसपछि बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउने होडबाजीमा उत्रिएका थिए । बैंकहरूले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

तरलता समस्या समाधानका संम्भावित विकल्पहरुबारे २७ वटै बाणिज्य बैंकका सीईओ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितको टोली र अर्थमन्त्री शर्मासहितकाे टीमले शुक्रबार पनि छलफल गरेको थियो ।

बैंकर्सले अर्थमन्त्रीलाई पुँजीगत खर्च बढाउन, स्थानीय तहमा जाने शतप्रतिश रकम निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न दिन, निर्माण व्यवसायीको बाँकी रहेको रकम तत्कालै भुक्तानी गर्न र रेमिटान्समा भएको चुहावट रोकेर बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । यसैगरी उनीहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुले कर छली गर्न न्यूनबिजिकरण गरी वस्तु आयात गर्दै भुक्तानी हुण्डीमार्फत गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले जवाफमा अहिले तरलता अभावको समस्या हुनुपर्ने कुनैपनि कारण नरहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नीति परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

सचिव मधुकुमार मरासिनीले स्थानीय तहमा जाने रकम किस्ता-किस्ता गरे जाने भएकाले यसले तरलताको समस्या समाधान नहुने भन्दै अनुउत्पादिनशील क्षेत्रमा जाने कर्जा र आयातमा दिने कर्जामा कडाई गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमाले सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउने प्रयास असफल भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको स्पष्टीकरण दिएका छन । विधेयकमा साथ दिन उनले प्रतिपक्षी दललाई आग्रहसमेत गरे ।

एमालेको अवरोधबीच संसदमा प्रतिस्थापन विधयेक प्रस्तुत गरेपछि पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै शर्माले आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न विधयेक ल्याउनु परेको बताए ।

‘हामीले प्रतिपक्षसँग सहमति गरेर अध्यादेश पारित गराउँ भनेर चाहेका थियौं । कानूनमन्त्रीले वार्तासमेत गर्नुभएको हो । तर सहमति नभएपछि अध्यादेशको अवधिभित्रै प्रतिस्थापन विधयेक ल्याएका छौं ।’ शर्माले भने ।

प्रतिस्थापन विधयेकलाई मिलेर पारित गर्न उनले प्रतिपक्षसँग आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वृद्धिको नयाँ प्रक्षेपण हासिल हुन सम्भव रहेको दावी गरे कोभिडविरुद्धको लडाइँ जितेर आर्थिक क्षेत्र चलायनमान भइसकेपछि वृद्धिदर माथि उठ्ने उनको भनाइ छ ।

शर्माले सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यले बोक्न नसक्ने अवस्था रहेको समेत बताए । भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कोषको रकम बढी आम्दानी हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना उनले सुनाए ।

काठमाडौं । प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सरकारले ओली सरकारले ल्याएको बजेटको आकार घटाएको छ । नेकपा एमालेका सांसदको नारावाजी र अवरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत भएको बजेटको तुलनामा १४ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँले बजेटको आकार घटाइएको छ । यसअघि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये संघको चालु खर्च ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड अर्थात ४१.४२ प्रतिशत , पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रूपैयाँ अर्थात २३.१६ प्रतिशत अर्थात र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात ११.६ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात २३.७२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण मध्ये चालु खर्चमा समानिकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात ८४.११ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात १५.८९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्चको व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र बैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड व्यहोरिने उल्लेख गरिएकव छ । चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजनमा खर्चमा न् राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा न्यून हुन जाने ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड रूपैयाँमध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड व्यहोरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

भ्रमण र इन्धन खर्चको १० प्रतिशत कटौती

सरकारले इन्धन र भ्रमण खर्च १० प्रतिशत कटौती गरेको छ । सरकारले भत्ता, इन्धन र भ्रमण खर्चको १० प्रतिशत बजेट कटौती गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेश प्रस्तुत गर्दा इन्धन, भत्ता, सवारी लगायत मर्मतमा न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको बताए । कटौतीबाट वचत भएको ५ अर्ब कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदमा प्रयोग गरिने शर्माले बताए ।

हेर्नुस् प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको बजेटको पूर्णपाठ:

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको समिक्षासहितको ‘श्वेतपत्र’ प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । उनको श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७४/७४ को श्वेतपत्र, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षण तथा बजेट र चालू आर्थिक वर्षको बजेटबीच तुलना गरिएको छ ।

अघिल्लोपटक डा. युवराज खतिवडाले जस्तो आक्रमक भाषाको प्रयोग नगरे पनि अर्थमन्त्री शर्माले विगत साढे तीन वर्षमा अर्थतन्त्रको नकारात्मक तस्बिर प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । उनले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेकाले लक्ष्यित वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव नभएको उनको प्रष्टोक्ति छ ।

शर्माले विगतको सरकारले गरेका गल्तिलाई यो सरकारले सच्चाउने आशय श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । विशुद्ध अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्नेभन्दा पनि अर्थराजनीतिक दस्तावेजका रुपमा श्वेतपत्र प्रस्तुत गरिएको छ ।

केपी शर्मा ओलीको सरकारले राष्ट्रको ऋण मात्रै बढाएर सम्झिनलायक उपलव्धि हासिल गर्न नसकेको आरोप अर्थमन्त्रीले लगाएका छन् । श्वेतपत्रको बुँदा नम्बर तीनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बुँदा नम्बर १०८ सापटी लिएर अघिल्लो सरकारले ल्याउको बजेटलाई असंवैधानिक ठहर्याइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बजेट प्रस्तुत गर्नु गलत भएको दलिल उनले श्वेतपत्रमार्फत गर्न खोजेका छन् । सो कदम सच्याउन संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेर नयाँ वजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीले बताए । विगतको सरकारका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने र स्रोत सुनिश्चित नभएका कार्यक्रमलाई हटाउने उनको भनाइ छ ।

अघिल्लो सरकारले कोभिड- १९ लाई सामान्य रुघाखोकी भन्दै हल्कारुपमा लिएकाले महामारीले फैलिने मौका पाएको आरोप श्वेतपत्रमा लगाइएको छ ।

खोप राजनीतिले पनि श्वेतपत्रमा स्थान पाएको देखिन्छ । वर्तमान सरकार निर्माण भएको एक महिनामा खोपको पहिलो डोज लगाउनेको संख्या १८ लाख ३६ हजारले बढेको तथ्याङ्कसमेत श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । असार मसान्तसम्ममा करिव २६ लाख ८९ हजार लाई पहिलो डोज दिइएकोमा नयाँ सरकार निर्माण भएपश्चात ४५ लाख २५ हजारलाई खोप लगाइएको दावी गरिएको छ । त्यस्तै खोपको दोस्रो डोज लगाउनेको संख्या ११ लाख १२ हजारबाट बढेर २६ लाख ६ हजार पुगेको देखाइएको छ ।

यस्ता छन् श्वेतपत्रका आर्थिक तथ्याङ्कहरु

उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अपर्याप्त रहेको, उपभोग उच्च हुँदा बचत कम भइ पुँजी निर्माण हुन नसकेको, पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक, विगतका सरकारले प्रचारात्मक ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गरेका कारण बजेटको आकार बढ्दै गएको जस्ता विषयवस्तुहरु श्वेतपत्रमा समावेश गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रका वृहत आर्थिक सुचाङ्कहरुलाई प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको चित्रण श्वेतपत्रमा गरिएको छ । सरकारको सञ्चिति कोष १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक देखाइएको छ भने गत आर्थिक वर्ष बजेटमार्फत लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन कठिन रहेको बताइएको छ । अर्थमन्त्रीले सरकारी कोष १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको देखाएका छन् ।

२०७४ सालमा केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्दा ४८ अर्ब रुपैयाँले सञ्चित घाटामा रहेको सरकारी कोष आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब १६ अर्बले घाटामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् ।

श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वचत हुने देखिएको ७३ अर्ब घाटा घटाउन उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष रु १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा देखिन्छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८.६ प्रतिशत, आब २०७४/७५ मा ७.४ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल भए पनि विगतका दुई आर्थिक वर्षमा कोभिडका कारण आर्थिक बृद्धि लक्ष्यनुसार हुन नसकेको बताइएको छ । आ.ब २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने लक्ष्य राखिएकोमा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको र गत आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको भए पनि उक्त लक्ष्य हासिल हुने अवस्था नरहेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।

यसैगरी गत आर्थिक वर्ष ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ८ खर्च २९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको तथ्याङ्क श्वेतपत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । विगतका आर्थिक वर्षमा भएको राजस्व संकलनसँग तुलना गर्दै नेपालको राजस्वको दिगो विकास हुन नसकेको बताइएको छ ।

नेपालको राजस्वको प्रवृत्ति आयातमुखी रहेकाले आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र घट्दा घट्ने अर्थतन्त्रको पुरानै समस्यालाई अर्थमन्त्री शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

आयात-निर्यात र विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता भएकाले त्यसको प्रतिबिम्ब शोधान्तर स्थितिमार्फत देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गत वर्ष कोभिड १९ का कारण आयात कम हुँदा शोधान्तर स्थिति २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेकोमा बैदेशिक व्यापार बढ्दै जाँदा आ.ब २०७७/७८ को ११ महिनासम्ममा १५ खर्ब १५ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको बताइएको छ ।

बैदेशिक सहायताको परिचालन र यसको उपयोगबाट प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न नसकिएको श्वेतपत्रमा भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ लाई आधार मानेर वैदेशिक सहायता परिचालनलाई गत आर्थिक वर्षसँग तुलना गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा प्रवाह कृषि, उर्जा, उद्योगलगायत प्राथमकिताप्राप्त क्षेत्रमा बढ्न नसकेको श्वेतमा उल्लेख गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहरकेन्द्रीत भएको तथा वित्तीय साक्षरता बढाउन नसकेका कारण सिमित व्यक्ति मात्रै बैंकिङ पुहुँचमा पुगेको बताइएको छ । वीमा प्रमियमवापत १ खर्ब ५३ अर्ब परिचालन भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थाले लगानीनुसारको मुनाफा दिन नसकेको र यस्ता संस्थाहरुमा सरकारको लगानी ६ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । श्वेपत्रका अनुसार सरकारका संस्थानहरुमध्ये २४ वटा मुनाफा र १८ संस्थान घाटामा रहेका छन् ।

बैदेशिक लगानीमैत्री बातावरण निर्माण गर्न नसक्दा विदेशी लगानी आउन नसकेको तथ्य श्वेतपत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब २० करोड मात्रै बैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । मुलुकमा १८.७ प्रतिशत जनता गरिवको रेखामुनि छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७६ अर्ब रुपैयाँ ३२ लाख नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइएको तथ्याङ्क छ ।

त्यस्तै आ.ब २०७३/७४ मा ३ खर्ब ८ अर्ब अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भएकोमा आ.ब २०७७/७८ को अन्त्यमा ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले श्वेतपत्रमा विगत तीन वर्षमा सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको र सार्वजनिक प्रशासनका उजुरीहरु बढिरहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९८ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण विगत तीन आर्थिक वर्षमा २५० प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको तथ्याङ्क श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रुपान्तरणकारी आयोजनामा ५८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको बताइएको छ ।

चालु खर्च तिब्ररुपमा बढ्दै गए पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसकेको पुरानै तथ्यलाई अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो श्वेतपत्रमा पनि स्थान दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड १९ को रोकथाम तथा पुनरुत्थानका लागि थप खर्च बढाउने कुरामा जोड दिएका छन् । त्यसैगरी मुद्रास्फिति बाञ्छित सिमाभित्र रहेको देखाइएको छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

अर्थविद्हरुले यस श्वेतपत्रलाई सतही विरोधाभाष र नकारात्मक चित्रण गर्ने मनशायले आएको बताएका छन् । आफु सत्तामा आउँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखाएर त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरियो भन्ने सोचका साथ श्वेतपत्र प्रस्तुत गरिएको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बताए ।

‘प्रस्तुत श्वेतपत्र सतही, विरोधाभाष, नकारात्मक चित्रण र कर्मकाण्डी हिसावमा प्रस्तुत गरिएको छ,’ खनालले भने, ‘नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत आधारभुत पक्ष खोतलेर समस्याको समाधान गर्नेभन्दा पनि पराम्परागत र प्रावधिकरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यो श्वेतपत्र आर्थिक सर्वेक्षणको निरन्तरताभन्दा फरक छैन,’ डा. खनालले भने ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कँडेल पनि गठवन्धनले न्युनतम कार्यक्रम ल्याउँदा झैं नकारात्मक उद्देश्य राखेर श्वेतपत्र जारी गरेको बताउँछन् । श्वेतपत्रमा आफु अनुकुल तथ्याङ्क मात्र राख्ने प्रयास भएको उनको आरोप छ ।

‘नकारात्मक उद्देश्य राखेर आफु अनुकुल तथ्याङ्कको प्रयोग गरेर श्वेतपत्र ल्याउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘कहीँ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ कतै २०७३/७४ र कतै २०७७/७८ का तथ्यहरु प्रस्तुत गरेर आफु अनुकुल ब्याख्या विष्लेषण गर्ने काम भएको छ ।’

श्वेतपत्रमा धेरै नकारात्मक देखाउन जाली कुराहरु समेत समावेश गरिएको कँडेलले बताए । सरकारले काम गरेका कारण ऋण ४० प्रतिशत पुगेको उनको भनाई छ ।

‘राजस्वको लक्ष्यले चालु खर्च धान्न नसक्ने तथ्य श्वेतत्रमा नै उल्लेख छ । विकास निर्माणका काम गर्न ऋण लिनैपर्छ । आगामी सरकारले पनि विकास गर्न चाह्यो भने ऋण बढ्छ नै । यसमा कसैले विरोध गर्न आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्वेतपत्र पेस गर्ने भएका छन् ।

मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै शर्माले श्वेतपत्र ल्याउने घोषणा गरेका थिए । उनले कसैलाई दोषी करार गर्ने नभइ मुलुकको वास्तविक आर्थिक अवस्था झल्काउन आफूले श्वेतपत्र ल्याउन लागेको बताएका थिए ।

मन्त्रालयले यसलाई अन्तिमरूप दिने काम भइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । वर्तमान आर्थिक स्थितिलाई समेटेर अर्थमन्त्रीले संसदसमक्ष स्वेतपत्र प्रस्तुत गर्ने  सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

वर्तमान अर्थतन्त्रको वृहत आर्थिक सूचांक, आयात निर्यात, रोजगारीको अवस्था, बजेट खर्चको अवस्था, पुँजीगत बजेट खर्च , आर्थिक वृद्धिलगायतका वर्तमान आर्थिक परिदृष्यहरूलाई श्वेतपत्रमा समेटिनेछ ।

काठमाडौं । हालै धितोपत्र बोर्डले बजारमा चलखेर गरेको भन्दै ५१ वटा कम्पनीको सूची प्रकाशित गरेको विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चासो राखेका छन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई भेटेर उनले बजारमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दिए ।

अर्थमन्त्रीले लगानीकर्तालाई सचेत गर्दै बजारलाई ‘पेनिक’ हुनबाट बचाउन निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दियो । सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरु छिटो आत्तिने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन उनले बोर्डका अध्यक्षलाई आग्रह गरेका थिए ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले ५१ कम्पनीको सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने कारणबारे अर्थमन्त्री पौडेललाई ब्रिफ गरेका थिए । उनले दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेका सम्पूर्ण कम्पनीको सुचकसहितको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयारी गरिरहेको समेत जानकारी गराए ।

अध्यक्ष ढुंगानाले आफुले लगानीकर्ताको हितका लागि ५१ कम्पनीको सूची प्रकाशन गरेको भन्दै आफूलाई बदमान गर्ने गरी वदनियत ढङ्गले प्रचार प्रसार गरिएको अर्थमन्त्री समक्ष गुनासो गरेका थिए ।

ढुंगानाले नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै ५१ कम्पनीको सूची प्रकाशन गर्नुको कारणबारे अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफ गरेको बताएका छन् ।

‘लगानीकर्ताको हितका लागि कम्पनीहरुको सूची प्रकाशन गरेको भएपनि त्यसलाई नकारात्मक ढङ्गबाट प्रचारप्रसार गर्न खोजिएको भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेको हो,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री पौडेल सेयर बजारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने पक्षमा छन् । लगानीकर्ता अर्थमन्त्री पौडेलप्रति सकारात्मक रहेकाले उनीहरुलाई असर गर्ने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू गर्ने पक्षमा छैनन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले ठोस पहलकदमी लिने बताए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयनका चुनौती र तिनका समाधानका विषयमा गरेको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नगर्न अनुरोध गरे ।

उनले भने, ‘बजेटको कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय सँगसँगै अगाडि बढ्छ । एउटा छोड्नुपर्ने र एउटा समाउनुपर्ने विषय होइन । यी दुवै एकैसाथ बढाउनुपर्ने विषय हुन् । सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ । वर्तमान सरकार बजेट कार्यान्वयनका निम्ति संकल्पवद्ध छ र यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ । र त्यस हिसाबले पहलकदमी लिने कुरामा विश्वास गर्दछ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार चुरेको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै चुरे क्षेत्रमा कुनैपनि प्रकारका उत्खनन् नहुने बताए । चुरे क्षेत्रबाट एक डोको माटो पनि नझिकिने प्रष्ट्याउँदै उनले भने, ‘चुरे संरक्षण नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्यका निम्ति चुरेको संरक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो । चुरे क्षेत्रमा हामीले कुनैपनि प्रकारले उत्खनन्का कामहरु नगर्ने, माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, कुनैपनि चिजहरु उत्खनन् नगर्ने, चुरे क्षेत्रको सम्पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्ने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ । चुरे, शिवालिक, भावर क्षेत्रबाट, नदी क्षेत्रबाट हामी एक डोको माटो वा एक डोको गिट्टी वा बालुवा पनि हामी उठाउँदैनौँ ।’

कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरुले मौद्रिक नीति र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई असर पार्ने बताउँदै त्यसले चुनौती सिर्जना गर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका निम्ति विभिन्न स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल प्रारम्भ गरिसकेको बताउँदै राष्ट्र बैंकले पनि वित्तिय क्षेत्रले गर्ने काम प्रभावकारी बनाएर लाने सन्दर्भमा टास्क फोर्स गठन गरेर काम शुरू गरिसकेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आगामी आवको स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको औंल्याए । वैदेशिक सहायता परिचालनमा गाह्रो हुनेतर्फ लक्षित गर्दै सुवेदीले आयोजना कार्यान्वयनको समस्या तथा सुशासनको पनि चुनौती हुनसक्ने भएकाले यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको मासिक रूपमा समीक्षा गर्न र आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने बताए । ठुला पूर्वाधार निर्माणमा नीजि क्षेत्र आकर्षित हुनेगरी बजेट वक्तव्य आएको भन्दै उनले स्थानीय तह र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बास्तविक रूपमा बजेट कार्यान्वयन भए, नभएको नियमन हुनुपर्ने बताए । कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भन्दै मल्लले अर्थतन्त्र चलायमान गराउनको निम्ति सबैलाई खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कमर्सियल बैंकको तरलता मेन्टेन गर्न सकेमा बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।

अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको निम्ति कोभिड १९ विरुद्धको खोपको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं । सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत आयकरका दायरा तथा दरमा हेरफेर गरेको छ । करदातालाई उनीहरुको आयस्तरका आधारमा छुटको घोषणा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै आयकरमा राहत दिएका हुन् । अर्थमन्त्रीका अनुसार अब वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदाताले ९० प्रतिशत कर छुट पाउने छन् । यस्तै, वार्षिक २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेले ७५ प्रतिशत तथा ५० देखि १ करोडसम्म कारोबार गर्नेले ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने भएका छन् ।

कोभिड-१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, टेकिङ यातायात हवाइ चलचित्र र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने भएको छ । ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न सक्ने अवधि पनि बढाएर १० वर्ष पुर्‍याएको छ ।

कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आव ०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले ०७८ असोज मसान्तभित्र नवीकरण शुल्क र जरिवानाको १० प्रतिशत बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना छुट दिइने छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । बजेट प्रस्तुत हुन ३ दिनमात्र बाँकी छँदा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू चरम व्यस्तता र दबाबमा छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत आउँदैछ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट बजेट भाषण गर्ने तयारी गरेका छन् । बजेट निर्माणमा सक्रिय नेतृत्व गरिरहेका अर्थमन्त्री पौडेल संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न नपाउँदा भने खिन्न बनेको स्रोतको भनाइ छ ।

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न नपाउने थोरै अर्थमन्त्रीको सूचीमा उनी पनि परेका छन् । यसअघी नेपाली कांग्रेसका अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य र रामशरण महत, एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, भरतमहोन अधिकारी, माओवादीका वर्षमान पुनले संसदमा बजेट पेस गर्न पाएका थिएनन् । पछिल्लो करिब ३० वर्षीय संसदीय इतिहासमा ९ पटकभन्दा बढी बजेट अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ । वर्तमान संविधान जारी भएपछि भने यो पहिलोपटक हो ।

बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा

गत फागुनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ पठाएसँगै बजेट निर्माणको काम अर्थमन्त्रालले थालेको थियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय संघ तथा प्रदेशमा बाँडफाँड हुने सशर्त, समपुरक, विशेष अनुदानको सूत्र पठाएको थियो भने सरकारको आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयले राजस्व र करका दर तथा दायराबारे अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । पूर्वसचिव महेश दाहालको नेतृत्वमा रहेको राजश्व परामर्श विकास समितिले बजेटमा राजस्वका नयाँ संभावित स्रोतका बारेमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

त्यसैगरी विषयगत मन्त्रालयहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङभित्र रहेर बजेट माग गरी अर्थमन्त्रालयसँग छलफल समेत सम्पन्न गरिसकेका थिए । त्यस्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग अन्तरवित्त परिषदमा बजेट सम्बन्धी छलफल गराई आवश्यक सुझावहरू बजेटमा समावेस गर्ने काम सम्पन्न भइसकेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थशास्त्रीहरू, विभिन्न पेशागत संघ-संगठन, दातृ निकायहरू छलफल गरी बजेटको मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको हो । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजना, दीगो विकासका लक्ष्यहरू, सरकारका प्राथमिकतालाई बजेटमा समावेश गरिएको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७६ का अधिनमा रहेर बजेट निर्माण गरिएको मन्त्रालयको दावी छ ।

अर्थमन्त्रालयले तयार पार्ने आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, रातो पुस्तिका अर्थात् आयव्ययको विवरण, पहिलो पुस्तिका अर्थात सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, सेतो पुस्तिका, वैदेशिक सहायता सम्वन्धी आयोजनाहरूको स्रोतपुस्तिका लगायत एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तिकाहरू तयार भइसकेका छन् ।

अर्थमन्त्रीको चटारो

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका ज्ञाता नभए पनि बजेटको आकार, प्राथमिकता र केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा उनको चासो रहेको स्रोतले बतायो । अर्थमन्त्रीका रूपमा यो उनको दोस्रो बजेट हो ।

कोभिड-१९ को आवश्यक सतर्कता अपनाउदै अर्थमन्त्रालयले विगत १ महिनादेखि बजेट निर्माणको गृहकार्य तीव्र पारेको छ । अर्थमन्त्रीसहित बजेट निर्माणको कोर टिम र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरू शनिबार पनि कार्यालय आइरहेका छन् । उनीहरू बिहान ८ बजेदेखी बेलुकी ६ बजेसम्म मन्त्रालयमा व्यस्त हुन्छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले राजनीतिक भेटघाटलाई कम गरी बढी समय बजेटको तयारीमा लगाइरहेको अर्थमन्त्रीका प्रेस संयोजक भुवन केसीले बताए । ‘वैशाखदेखि नै उहाँ बिहान ८ बजे अर्थमन्त्रालय आउने राति अबेर निस्कने गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य समग्री आयात तथा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न र अन्य अतिवाश्यक काम लागि अर्थमन्त्रीले केही समय छुट्याउने गरेका छन् । विकास तथा आयोजनाका काम बजेट अभावमा नरोकियोस् भन्नेमा पनि अर्थमन्त्रीको चासो रहेको छ । उनले मेलम्ची आयोजनाको काम अगाडि बढाउन, गरिबहरूको परिचयपत्र वितरण र ३९५ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि ६ अर्ब १२ करोड बजेट निकासाका लागि सहमति दिएका थिए ।

अर्थमन्त्रीले बजेटमा कोभिडको रोकथाम र आर्थिक पुनरउत्थानको प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तो छ कोर टिम

बजेटको प्राविधिक तयारीमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनी, अर्थमन्त्रालयका ५ सदस्य सहसचिवहरूको मस्यौदा लेखन टोली र अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सहितको कोर टिम संलग्न छ ।

फागुन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयनुसार फागुन २३ गते अर्थमन्त्रालयका ‘आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका’ प्रमुख डा. रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन टोली निर्माण गरिएको थियो । टोलीमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमूख धनीराम शर्मा, प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सुमन दाहाल, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दङ्गाल र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल रहेका छन् । बजेट मस्यौदा लेखन टीममा डा. रामप्रसाद घिमिरे, रामेश्वर दङ्गाल र सुमन दाहाल नयाँ अनुहार हुन् भने अरु सबैजना चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण टिममा संलग्न भई काम गरिसकेका प्रशासक हुन् ।

अर्थसचिवका रूपमा शिशिरकुमार ढुंगाना र राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीको यो दोस्रो बजेट हो । राजस्व सचिवका रूपमा ढुंगानाले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका पालामा बजेट निर्माणको टिममा रहेर काम गरिसकेका छन् । अर्थसचिव हुनुभन्दा अगाडि उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव रहेर केही समय काम गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत नै रहेर आफ्नो करिअर गुजारेका ढुंगाना बजेट निर्माणमा अनुभवी र दक्ष मानिन्छन् ।

बजेट मस्यौदा लेखन टिममा रहेका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे फागुन १४ गते अर्थमन्त्रालय तानिएका थिए । उनलाई अर्थमन्त्रालयमा आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि उनी श्रम मन्त्रालयबाट प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयहुदैँ गण्डकी प्रदेशकाे सामाजिक विकास मन्त्रालयकाे सचिवका रूपमा काम गरेका थिए । श्रम मन्त्रालयमा रहँदा उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, मलेसिया र जापानसँग श्रम सम्झौता गराउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

अहिले घिमिरेले अर्थमन्त्रालयमा बजेट मस्यौदा लेखनको टोली नेताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । घिमिरे र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दंगाल तथा प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सुमन दाहाल पहिलोपटक बजेट मस्यौदा लेखनको टिममा रहेर काम गरिरहेका छन् । दंगाल गत पुसमा गण्डकी प्रदेशको सचिवबाट अर्थमन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा र प्रवक्ताको जिम्मेवारी हुँदै राजस्व महाशाखाको जिम्मेवारी पाएका हुन् । यसअघि उनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सहसचिव एवम प्रवक्ताबाट सरुवा भएर भन्सार विभागकाे महानिर्देशकमा रही ६ महिना काम गरेका थिए ।

प्रशासन क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएका सुमन दाहाल सहसचिव भएपछि अर्थमन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा तानिएका थिए । उनी रामेश्वर दंगालपछि भन्सार विभागको महानिर्देशकको रूपमा करिब डेढ वर्ष काम गरेर त्यहाँबाट अर्थमन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा र प्रवक्ताको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै पुन: प्रशासन महाशाखा रही बजेट मस्यौदा लेखनको काममा व्यस्त छन् ।

बजेट निर्माणको सम्पूर्ण कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव महेश आचार्य बताउँछन् । ‘अहिले बजेट निर्माणको कोर टिमले तीव्ररूपमा काम गरिरहेको छ, अबको दुई दिनमात्रै रहेकाले केही अंकगणितीय जोडघटाउ र भेरिफाइ गर्ने कामहरू भइरहेको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले डा. युवराज खतिवडाको दुई वटा बजेट लेखन मस्यौदा टोलीमा रहेर काम गरिसकेका छन् । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही बजेट निर्माण तथा लेखनमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्छ । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले बजेटको आकार तथा सिलिङ्ग निर्धारण गर्ने र अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग बजेट निर्माण तथा नयाँ आयोजना र कार्यक्रमका विषयमा छलफलको नेतृत्व गर्ने गर्दछ । यस बिषयमा महाशाखा प्रमुख शर्मासँग ३ वर्षको अनुभव रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल पनि बजेट निर्माण कोर टिममा रहेर काम गरिरहेका छन् । गत वर्ष पनि उनी उक्त महाशाखामा रही बजेट निर्माण कार्यमा संलग्न रहेका थिए ।

बजेट निर्माणको सम्पूर्ण कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता  समेत रहेका सहसचिव महेश आचार्य बताउँछन् । ‘अहिले बजेट निर्माणको कोर टिमले तीव्ररूपमा काम गरिरहेको छ, अबको दुई दिनमात्रै रहेकाले केही अंकगणितीय जोडघटाउ र भेरिफाइ गर्ने कामहरू भइरहेको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनाहरु मात्रै प्रस्ताव गर्न बिषयगत मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रालयहरुले बजेट खर्च हुन नसकेर सरेन्डर गर्नु पर्ने अवस्था भएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बहुवर्षिय योजनाहरुमा पनि जति खर्च गर्ने हो, त्यही अनुसार बजेट राख्न आग्रह गरेका छन् ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले सो कुरा बताएका हुन ।
सिलिङभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्नु पर्ने सीमा रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्रलाई पनि ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

उनले प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वयको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले कोभिड १९ ले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई बजेट र नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने बताए ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड९१९ बाट पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठले साना कार्यक्रमहरु भन्दा संघीयताको मर्म र भावना अनुसार ठूला र विशेष कार्यक्रममा जोड दिनु पर्ने दिनुपर्ने बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने कार्यक्रम तथा बजेटबारे मन्त्रालयहरु र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुका साथै सुझाव पनि संकलन गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको संयोजनमा ५० वटा वस्तुसंघहरुले आफ्ना उद्योग व्यवसायका समस्यालाई अर्थमन्त्रीबिष्णु पौडेल समक्ष लिखित प्रस्तुत गरेका छन् ।

फागुन ३ गते राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको आयोजनामा हुन लागेको उद्योगी व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलाका विषयमा जानकारी गराउन पनि अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट गरिएको विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघका नेता एलपी साँवा लिम्बुले बताए ।

भोली हुने भेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री लेखराज भट्ट र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले संवोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको समेत उनले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्रीसँगको भेटकाक्रमा उद्योगी व्यवसायी समस्या राख्दै अर्थसचिवको संयोजकत्वमा एक’टाक्स फोर्स’  निर्माण अगाडि वढ्ने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक वस्तुगत समितिसँग छलफल गर्दै ततकाल ससोधन गर्न सकिने समस्यालाई ततकाल समाधान गर्ने , बजेट निर्माणबाट संवोधन हुने समस्यालाई बजेट मार्फत संवोधन गर्ने र कानून संसोधन हुने समस्या कानून संसोधन गरेर भएपनि गरिने गरी सहमति भएको उनको भनाइ छ ।