Tag: अर्थमन्त्रालय

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिएको ऋण नउठेपछि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले अर्थमन्त्रालय गुहारेका छन् ।

सोमबार अर्थमन्त्रालयलका राजस्व सचिव, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष बीच छलफल भएको छ । सो छलफलमा राजस्वसचिव कृष्णिहरि पुष्करले हालको अवस्थामा सरकारले पैसा तिर्न नसक्ने जानकारी दिए ।

नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई निगमको सम्पत्ति लिलाम गरी ऋण उठाउन अर्थमन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले के गरेर ऋण उठाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । सम्पत्ति लिलामी गरेर ऋण उठाउने विषयमा पन छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारी संस्थानहरूले ऋण लिँदा नेपाल सरकार जमानी बस्छ । नेवानीले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ४ वर्षअघि वाइडवडी जहाजका लागि १२ अर्ब र ६ वर्षअघि १० अर्ब कर्जा लिएको थियो ।

नागरिक लगानी कोषसँग पनि १२ अर्ब वाइडबडी जहाज खरिदका लागि लोन लिएको थियो । विगत ३ वर्षदेखि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले व्याज र किस्ता समेत पाएका छैनन् ।

छलफलमा गएका निगमका प्रतिनिधिले घाटा कायमै भएको अवस्थामा हाल व्याज र किस्ता तिर्नसक्ने अवस्था नभएको बताएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आइन्दा यस्तो नगर्न चेतावनीसमेत दिए ।

मन्त्री शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई यसलाई गम्भीररूपमा लिन आग्रह गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय वा संस्थाको प्रवक्ता र वेबसाइटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी टेबुल-टेबुलबाट सूचना चुहाउने र ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कार्य आइन्दा नगर्न शर्माले सचेत गराए ।

‘तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु भनेको परीक्षाअगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोबल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस्’, शर्माले भने ।

पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको प्रवाह जरुरी भएपनि त्यो व्यवस्थित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे स्वेतपत्र ल्याउने तयारी अगाडि बढाएका छन् । अर्थविद् डा. सुरेन्द्र उप्रेतीको संयोजकत्वमा श्वेतपत्र लेखनसम्वन्धी काम अगाडि बढिरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

ओली सरकारका पालमा अर्थमन्त्री बनेका डा.युवराज खतिवडाले २०७४ फागुन १६ गते श्वेतपत्र जारी गर्दै राष्ट्रको ढुकुटी रित्तो रहेको दावी गरेका थिए । प्रतिपक्षी पार्टी कांग्रेसले उक्त श्वेतपत्रको विरोध गरेको थियो । श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रको खराब चित्र देखाएका अर्थमन्त्री डा। खतिवडा यसलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन नपाइकन बिदा भए ।

खतिवडासँग कुनैवेला एउटै पार्टीमा रहेका शर्माको हातमा अर्थमन्त्रालयको बागडोर परेको छ । हाल उनी रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेकपा पार्टी बनेको थियो । विगत ४ वटा बजेट कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन् भने चुनावअघिको एउटा वजेट पनि कम्युनिष्ट पार्टीकै अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका छन् ।

आफ्नै पार्टी सरकारमा भएको समयको कामको समिक्षा गरेर त्यसलाई असफल ठहर्याउने सुविधा अर्थमन्त्री शर्मासँग नरहेको विश्लेषण भइरहेको छ । सफल देखाउन पनि उनी चाहँदैनन् । त्यसैले अर्थमन्त्री शर्र्मा नैतिक संकटमा परेका छन् । त्यसो त अध्यादेशमार्फत ओली सरकारले नै बजेट प्रस्तुत गरिसकेकाले पनि शर्माले ल्याउने श्वेतपत्रले खासै महत्व नराख्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।

खतिवडाले रेमिट्यान्समा आधारित आम्दानी र आयातमा आधारित राजश्व नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता भएको बताएका थिए । बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र व्यापारघाटा नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौति भएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रको पुर्नसंरचना गर्ने बताएका थिए ।

खतिवडाको उत्तराधिकारीकारुपमा अर्थमन्त्री बनेका बिष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेपछि विदा भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अर्थमन्त्री बनेका शर्माले ओली नेतृत्वको सरकारले करिव साँढे तीन वर्षमा गरेका आर्थिक प्रगतिको विवरण समेटर श्वेतपत्र जारी गर्न लागेका हुन् । श्वेतपत्रमा उनले अघिल्ला अर्थमन्त्रीले गरेका कामको समिक्षा र अर्थमन्त्रालयका आगामी कार्यदिशालाई समेटर श्वेतपत्र जारी गर्न लागेका हुन् ।

अर्थतन्त्र चुनौतिपुर्ण अवस्थामा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व सम्हालेपछि चारवटा वजेटहरु प्रस्तुत भएका छन् । जसमध्ये अधिकांश वजेटले लिएको लक्ष्य पुरान हुन सकेको छैन ।

ओली सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण करिब डेढ बर्षसम्म मुलुक अस्थिरताबीच गुज्रिदा त्यसको सोझो प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्यो । त्यस्तै बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुनुमा कोभिड १९ सबैभन्दा ठुलो कारण बन्न पुगेको छ ।

कोभिड- १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प बन्न पुगेका थिए । जसका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको वजेट मार्फत ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा २ प्रतिशत ऋणात्मक रह्यो ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्षको ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा ४.०१ प्रतिशतले हुने अनुमान गरिएकोमा बैशाख महिनामा भएको निषेधाज्ञाका कारण उक्त लक्ष्य नभेटिने निश्चित छ । चालू आर्थिक बर्षका लागि सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर कायम हुने बताएको छ ।

खतिवडाले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेनुसार यस अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रको पुर्नसंरचना हुन सकेन । आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा बस्तु आयात तथा ब्यापारघाटामा कमी आएको छैन ।

वैदेशिक रोजगारी कोभिडका कारण प्रभावित भए पनि रेमिटान्सका आधारमा नै जनताको आम्दानी चलेको छ । सरकारको आम्दानी आयातमा आधारित राजस्वमा नै निर्भर रहेको छ । महामारीका कारण साना, मझौला तथा ठुला उद्योग व्यवसायहरु प्रभावति हुँदा उत्पादन रोजगारी र उपभोग प्रभावित भएका छन् ।

पर्यटन क्षेत्र तथा यसमा संलग्न व्यवसायी तथा श्रमिकहरुलाई कोभिडले सबैभन्दा बढी प्रभावित बताएको छ । विश्व बैंक, एसियाली बिकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको प्रतिवेदनले नेपालमा गरिबि तथा बेरोजगारीको दर बढेको देखाएका छन् ।

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा खरो रुपमा प्रस्तुत भई गतिलो नतिजा ल्याउने बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीका हैसियतले गर्नुपर्ने सबै काम र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सबैसँगको समन्वयमा बजेट कार्यान्वयनमा राम्रो नतिजा ल्याउने सकिने भन्दै पौडेलले बजेट प्रस्तुत हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने विगतका मानकमा परिवर्तन गरी बजेट प्रस्तुत हुन्छ र कार्यान्वयन पनि हुन्छ भन्ने मानक स्थापित हुने गरी काम गर्ने बताए ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अहिले तयारी भइरहेकाले साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास जनाएका छन् ।

कुनै पनि प्रकारको कमजोरी हुन नदिने गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मन्त्री पौडेलले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले साउन १ गतेदेखि नै आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि बलियो आधार तयार भएको भन्दै आ-आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।

राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीले कार्य सम्पादन सम्झौताले उत्तरदायी र जिम्मेवारी बढाएको भन्दै त्यसले नतिजा बढाउन सहयोग पुगेको बताए ।

महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीले तल्लो तहसम्म कार्य सम्पादन सम्झौता गरी बजेटमार्फत घोषित कार्यक्रमहरू पूरा गर्ने बताएका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका तयारीका सन्दर्भमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको, आवश्यक निर्देशिकाहरू निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै कार्य सम्पादन सम्झौताले उन्नत खालको परिणाम ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास जनाए ।

कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीसँग अर्थ सचिव, राजस्व सचिव र महालेखा नियन्त्रकले कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए । यस्तै सचिवसँग महाशाखा प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरुले कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

काठमाडौं । अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले कोभिड-१९ पुनरुत्थानसम्बन्धी पर्याप्त कार्यक्रमहरू सहितको बजेट व्यवस्था गरिएकाले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भेट्टाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।

शनिबार सार्वजनिक नयाँ बजेट सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव ढुंगानाले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा भएको आर्थिक क्रियाकलापले पनि उक्त आर्थिक वृद्धिदर भेट्न गार्हो नहुने दावी गरे ।

बजेट मार्फत खोप खरिदका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएकाले महामारीको प्रभाव कम हुनेवित्तिकै अर्थतन्त्रले गति लिने उनको विश्वास छ ।

‘कोभिडको प्रभाव कम हुनेवित्तिकै बस्तु तथा सेवाको एकीकृत माग बढ्ने भएकाले उक्त आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ’, ढुंगानाले भने । कर छुट दिँदैमा राजस्वमा कमी नआउने ढुंगानाको भनाइ छ । कमजोर उद्योग/व्यवसायलाई मात्रै कर छुट दिएको भन्दै उनले भने, ”मन्त्रालयले आवश्यक विष्लेषण गरेर मात्रै करमा छुट दिएको छ’ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

जसमा आगामी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै मुद्रास्फिर्ती पनि ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको ८ महिनामा ५ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँमात्रै बजेट खर्च गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये चालु खर्च ४ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ , पुँजीगततर्फ ७९ अर्ब ७० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३५ अर्ब ५१ करोड खर्च भएको छ ।

गत बर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु खर्च १.१ प्रतिशतले बढेको छ भने पुँजीगत खर्च १७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ४४.१ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा कूल विनियोजित बजेटको ३८.७ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ४८ प्रतिशत , पँजीगततर्फ २२.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २०.६ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजस्व संकलन भने फागुन महिनासम्ममा गत वर्षको हाराहारीमा नै संकलन भएको छ । कूल राजस्व संकलन गत वर्षको ८ महिनाको तुलनामा ४.५ प्रतिशतले वूद्धि भई ५ खर्ब ७१ अर्ब २० करोड रूपैयाँ संकलन भएको छ । जसमध्ये कर राजस्व ५ खर्ब २७ अर्ब , गैह्रकर राजस्व ४३ अर्ब ५३ करोड प्राप्त भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य प्राप्तिसहित सरकारले कुल प्राप्ति ६ खर्ब ३ अर्ब रहेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सुझाव मागेको छ ।

मन्त्रालयले सरोकारवाला संघ, संस्था , बुद्धिजिवि , बिज्ञ , राजनीतिक दल , व्यवसायी , समाजसेवी , कर्मचारी , सञ्चारजगत तथा नागरिकहरुलाई सुझाव बैशाख ५ गते सम्म पठाउन आग्रह गरेको हो।

अर्थमन्त्रालयको वेवसाइड वा इमेल मार्फत बजेट निर्माण सम्वन्धि सुझाव पठाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको बजेट खर्च तथा राजस्व संकलनबारे जानकारी दिएको छ ।

सार्वजनिक विवरण अनुसार ७ महिनाको कुल खर्च ४ खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ छ । जुन अघिल्लो बर्षको तुलनामा २.६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४ खर्ब ८७ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो ।

समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ११.२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ६ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । पुँजीगत खर्च भने १८.७ प्रतिशतले घटेको छ ।

७ महिनाको अवधिमा ६२ अर्ब ८४ करोड रूपैंयाँमात्रै खर्च भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि ३१.७ प्रतिशतले घट्दै ३० अर्ब ११ करोड रूपैयामात्रै खर्च भएको छ ।

माघ मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको ३३.९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमध्ये चालु खर्च विनियोजित बजेटको ४२.९ प्रतिशत , पुँजीगत खर्च १७.८ प्रतिशत र बित्तीय व्यवस्थातर्फ १७.४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा कुल बजेट खर्च ३१.८ प्रतिशत भएकोमा चालूतर्फ ३८.२ प्रतिशत , पुँजीगत तर्फ १८.९ प्रतिशत र वित्तीय ब्यवस्थातर्फ २६.२ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

राजस्व संकलन

राजस्व संललनतर्फ ७ महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.२५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ९८ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ संकलन भएको छ ।

जसमध्ये कुल राजस्व ४ खर्ब ५८ अर्ब १० करोड गैरकर ४० अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ रहेको छ । यस अवधिमा अन्य प्राप्तिसहित कुल प्राप्ति ५ खर्ब ३० अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ रहेको छ ।

भन्सार राजस्व

सरकारले चालु आर्थिक बर्ष भन्सारमार्फत १ खर्ब ९३ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले माघ महिनासम्मा १ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ भन्सारमार्फत राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्य नजिक ९६.५२ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेको छ । गत आर्थिक बर्षको तुलनामा भन्सार मार्फत संकलन हुने राजस्व २१.०८ प्रतिशतले बढी हो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष मुल्यअभिवृद्धि करमार्फत ३ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो भने माघ महिनासम्ममा १ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । जसमध्ये सात महिनाको अवधिमा १ खर्ब ५० अर्ब अर्थात लक्ष्यको ८८.७५ प्रतिशत संकलन भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अन्तशुल्क

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अन्तशुल्कमार्फत १ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये ७ महिनाको अवधिका लागि ८५ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य तय भएको थियो । जसमध्ये माघ महिनासम्ममा लक्ष्यको ८४.६८ प्रतिशत अर्थात कुल ७२ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ संकलन भएको छ ।

आय कर

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आयकरमार्फत २ खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा पहिलो सात महिनाका लागि १ खर्ब २० अर्ब ५९ करोड रूपैयाँको संकलन गर्ने लक्ष्य तय भएको थियो । उक्त अवधिमा आयकर कुल १ खर्ब १५ अर्ब अर्थात ९५.७४ प्रतिशत संकलन भएको छ ।

त्यस्तै यसबाहेक ब्याजतर्फको कर सरकारले यो आर्थिक बर्षका लागि २३ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । पहिलो ७ महिनामा ब्याजबाट प्राप्त हुने करको १६ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ लक्ष्य लिएकोमा ९८.८९ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब १ करोड रूपैयाँ संकलन भएको छ ।

गैरकरमार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ९८ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पहिलो सात महिनामा ४० अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ संकलन भएको छ ।

सरकारले यस्तो कर ७ महिनामा ४९ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्यको ८२.३९ प्रतिशतमात्रै संकलन भएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणका आधार र मार्गदर्शनबारे जानकारी गराउँदै पूर्वनिर्धारित समयमा सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न विभिन्न बिषयगत मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले सकेसम्म नयाँ आयोजना थप नगर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

पुराना आयोजनाहरू नै सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ आयोजना थप गर्नुको कुनै औचित्य नहुने शर्माले बताएका छन् । नयाँ आयोजना थप गर्नुभन्दा पनि नयाँ आयोजनाबारे अध्ययन गर्न उनले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई सुझाएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहेका महाशाखा तथा विभागका कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । यसअघिका भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाललाई मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्क महाशाखामा तानिएको छ।

मन्त्रालयका आर्थिक नीति तथा विष्लेषण महाशाखा प्रमुख यमलाल भुसाल भन्सार विभागको महानिर्देशकको जिमेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, डा रामप्रसाद घिमिरेलाई आर्थिक नीति तथा विष्लेषण महाशाखामा ल्याइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै, एयरपोर्ट भन्सारमा लक्ष्मीप्रसाद निरौला, आन्तरिक राजस्व विभागका उपनिर्देशकमा आनन्द काफ्ले र शम्भु मरासैनीलाई सरुवा गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएकाे छ । यसअघि वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख झक्क प्रसाद आचार्यलाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो ।