Tag: अदालतको अवहेलना

काठमाडौं । विभाजित नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटन गरेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति एकै दिन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रचण्डले संवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा देशभर सर्वत्र विरोध भैरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले यसबारेमा थप बोल्न नचाहेको समेत प्रष्ट पारेका छन् ।’

प्रचण्डको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो संवैधानिक संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था निष्क्रिय पार्न नै संसद विघटन गरेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस एकैदिन गरेको कुरालाई सम्मानित अदालतमा निवेदन परिसकेको छ । यसको विरोधमा देशभर सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । यसबारेमा म यहाँ केही बोल्न चाहन्न ।

उनले अदालतबाटै यसबारेमा छिनोफानो हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको जिकिर समेत गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीसहित लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्ड सर्वोच्चमा पुगेका थिए ।

काठमाडौं । अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफसहित विभाजित नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)  सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

अधिवक्ता समिर हायुले प्रचण्डमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रचण्डलाई लिखित जवाफसहित आफैं अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभए जनअदालतबाट फैसला हुने र न्यायाधीशहरूको खुट्टी पनि जनताले देख्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

काठमाडौं । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी सबै रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका बेला बाहिर दिइएका अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूविरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलाउन माग गर्दै पेश भएका निवेदनमाथि न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको सन्दर्भमा व्यक्त गरेका धारणाले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै कन्चनकृष्ण न्यौपानेले निवेदन पेश गरेका थिए ।

यस्तै प्रकृतिका चारवटा निवेदन पेश भएकामा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्धका पनि छन् । सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वन्यायाधीश मीनवहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका थिए ।

त्यस्तै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले पनि विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अवहेलना मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ ।