काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले संवैधानिक मान्यता पाएर पदाधिकारी पाएको माघ २१ गते एक वर्ष पुग्यो । आयोगले एक वर्षमा कति काम गर्यो, त्यो बेग्लै विषय छ । तर यो एक वर्षमा आयोगमा आठ सचिव फेरिएका छन् ।
आयोगमा पदाधिकारीले भदभार ग्रहण गर्दा सहसचिव कृष्णप्रसाद धिताल सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । पदाधिकारी आएको करिब तीन महिना पुग्न नपाउँदै उनको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भयो ।
त्यसपछि गत वैशाखमा सचिव भएर आए सहसचिव नवराज ढुंगाना । उनी पनि करिब पाँच महिना काम गर्न नपाउँदै गत भदौमा अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भए । त्यसपछि भदौमा नै आयोगमा सहसचिव मदन भुजेलको सरुवा भयो ।
उनी दुई महिनसम्म हाजिर समेत भएनन् । आयोगले आयोगमा कार्यरत उपसचिव मनिता श्रेष्ठलाई निमित्त सचिव बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
त्यसपछि गत कात्तिकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव विश्वप्रकाश अर्याललाई सचिवको जिम्मेवारी दिइयो । अर्यालले एक महिना जति आयोगमा काम गर्न नपाउँदै मंसिरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भयो । त्यसपछि सरकारले सहसचिव होमप्रसाद लुइटेललाई आयोगको सचिवको जिम्मेवारी दियो । तर, सहसचिव लुइँटेल हाजिर नै नभएर मंसिर आठ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गराउन सफल भए ।
त्यसै दिनको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले बिरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सहसचिव प्रदीपकुमार निरौलालाई आयोगको सचिवको जिम्मेवारी दियो । सरुवा भएको केही दिनसम्म निरौला आयोगमा हाजिर भएनन् । अन्तिम समयमा आएर आयोगमा एक दिन हाजिर भए । हाजिर भएको दोस्रो दिन गत मंसिर २८ गते उनले उमेर हदका कारण निरौलाले अनिवार्य अवकाश पाए ।
सहसचिव घिमिरेको तीन महिनामा तीनपटक सरुवा
उपसचिवबाट सहसचिव भइसकेपछि निराजन घिमिरे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा थिए । मंसिर ८ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै घिमिरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गर्यो । घिमिरे उपसचिव हुँदा लामो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत रहेकाले उनको चाहाना र अख्तियारको पनि चाहाना अनुसार नै आयोगमा पदस्थापन भएका थिए ।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त नभएपछि करिब एक महिना घिमिरे हाजिर गर्ने र घर फर्किेने गर्न थाले । त्यसपछि उनले अख्तियारमा बस्नुपर्ने भए कि त काठमाडौं भन्दा बाहिरको कार्यालयमा जानुपर्ने भयो कि त अन्य ठाउँमा सरुवा लिनुपर्ने भयो ।
पुस ७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट घिमिरेलाई सरुवा गरेर राष्ट्रिय दलित आयोगको सचिवको जिम्मेवारी दियो । आयोगमा काम गरिरहेकै बेला युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजका पिए दिलीप सोनीले मन्त्रालयमा सरुवा गर्न लागिपरेका थिए, तर उनी सफल हुन सकेनन् ।
घिमिरेले आयोगमा काम गरेको दुई महिना पूरा हुन नपाउँदै शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिदियो । राष्ट्रिय दलि आयोगमा सचिवको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत शिवराम गेलाललाई दिएको छ ।
महिनैपिच्छे सचिवको सरुवा गरेपछि राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षलगायत पदाधिकारी सरकारप्रति असन्तुष्ट छन् । आयोगमा अधिकांश सचिवलाई थन्काउनका लागि मात्रै सरकारले पठाउने गरेको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दुखेसो सुनाए ।
कर्मचारी संरचना नभएसम्म स्थायित्व हुँदैनः अध्यक्ष पराजुली
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै शुक्रबार ३२ जना सहससचिवको सरुवा गर्दा राष्ट्रिय महिला आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगका सचिव पनि हेरफेर भएका छन् । दुवै आयोगमा दुई महिनाको कम अवधिमा नै सचिव सरुवा भएका हुन् । महिला आयोगमा सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकी सहसचिव शैलजा रेग्मीको राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा भएको छ । आयोगको सचिवको जिम्मेवारी भने भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव कविराज पौडेललाई दिइएको छ ।
दुई महिनाअघि मात्रै ८ महिना बसेर महिला आयोगका तत्कालीन सचिव मनोज आचार्य आयोगबाट सरुवा भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएका थिए । त्यसपछि आयोगको सचिवको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहमा रहेका सहसचिव देवराज जोशीलाई दिइएको थियो । तर, जोशी एक दिन पनि आयोगमा हाजिर भएनन् ।
महिला आयोग उच्च स्रोतका अनुसार जोशी आयोगमा आउन चाहेका थिएनन् । तर पनि जबरजस्ती उनको आयोगमा नै सरुवा भयो । त्यसैले गर्दा उनी आयोगमा हारिज नै नभएर अन्य निकायमा सरुवा गरेर गए । जोशी आयोगमा नआएपछि केही समय महिला आयोग सचिवविहीन भयो ।
त्यसपछि पुसको पहिलो साता स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सहसचिव शैलजा रेग्मीलाई सरकारले आयोगको सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठायो । सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी रेग्मीले आउनेबित्तिकै आयोगको काम खासै चित्त बुझाएकी थिइनन् ।
आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा कतै ठाउँ नपाएको व्यक्ति महिला आयोगलगायत अन्य आयोग अन्तरगका संवैधानिक आयोगमा आउने गरेका छन् ।
आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले महिला आयोगलगायत अन्य संवैधानिक आयोगमा पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा जस्तै आफ्नै छुट्टै कर्मचारी संरचना नभएसम्म सचिवदेखि अन्य कर्मचारीमा स्थायित्व नहुने बताइन् ।
महिनैपिच्छे सचिव फेरिँदा काम प्रभावितः अध्यक्ष थापामगर
आदिवासी जनजाति आयोगले संवैधानिक मान्यता पाइसकेपछि पदाधिकारी पाएको एक वर्ष बितेको छ । एक वर्षको अवधिमा चार जना सचिव फेरिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरसहित केहि पदाधिकारीले गत वर्ष माघमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा आयोगको सचिवको जिम्मेवारीमा सहसचिव राजेन्द्र घिमिरे थिए ।
पदाधिकारी आएको करिव एक वर्ष पुग्नै लाग्दा चार महिनाअघि कात्तिकमा उनी सरुवा भएर गए । घिमिरे करिव एक वर्ष उक्त आयोगको सचिवको जिम्मेवारीमा बसेका थिए । त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव भोला दाहालाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठायो । दाहालले आयोगमा आएर काम गरेको करिव एक महिना पुगेको थियो । आयोगका पदाधिकारीलाई उनको काम पनि चित्त बुझिरहेको थियो । तर, एक्कासी उनको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भयो ।
दाहालको सरुवा भएलगत्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव बिनु बज्राचार्य आयोगको सचिव भएर आइन् । उनी आएको एक महिना बितेको थियो । शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ३२ सहसचिवको सरुवा हुदाँ बज्राचार्यको पनि सरुवा भएको छ । आयोगबाट उनको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा भएको छ । आयोगको सचिवको जिम्मेवारीमा भने मन्त्रालयकै अतिरिक्त समूहमा रहेका कृष्ण तिमिल्सिना आएका छन् ।
आयोग स्रोतका अनुसार भर्खरै सरुवा भएकी सहसचिव बज्राचार्यको काम आयोगका पदाधिकारीले खासै चित्त बुझाएका थिएनन् । स्रोतका अनुसार बज्राचार्यको काम नरुचाए पछि आयोगका पदाधिकारी नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलयमा नै पुगेर उनलाई सरुवा गरेर अर्को काम गर्ने क्षमतावान र अलिकति लामो समय बस्ने सहसचिव पठाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
आयोगका अनुसार महिनैपिच्छे सचिव सरुवा गर्दा चार महिनादेखि आयोगको नियमित काम प्रभावित भएको छ । अध्यक्ष थापामगरका अनुसार दैनिक कार्यतालिका नै प्रभावित हुनेदेखि बेलामा कर्मचारीले तलब खान नपाउने, योजना निर्माणका काम, भुक्तानीका काम रोकिएका छन् ।
ज्ञवालीको दुई महिनामा तीनपटक सरुवा
सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको दुई महिनाको अवधिमा तीनपटक सरुवा भएको छ । करिव २ महिना अघि पुष ७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विभिन्न निकायमा कार्यरत १३ जना सहसचिवको सरुवा गरे । १३ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका राजेश्वर ज्ञवालीलाई सरुवा गरेर मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा ल्याए ।
आधा महिना मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा थन्किएपछि मन्त्रालयले पुस २३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उनलाई गृह मन्त्रालय सरुवा गर्यो ।
ऐनमा सहसचिव सरुवाको समयसीमा नतोकिँदा समस्या
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीबाहेक अन्य निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया वर्षमा एकपटक तोकिए बमोजिमको समय तालिका अनुसार भौगोलिक क्षेत्रको वर्ग अनुसार सरुवा पत्रमा अवधि तोकी सरुवा गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । तर, राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवको सरुवा आवश्यकता अनुसार जुन बेला पनि गर्न सक्ने व्यवस्था खुला गरिएपछि सचिव र सहसचिवको सरुवामा मनलाग्दी गर्ने गरिएको छ ।
कानूनी व्यवस्थामा त्रुटि गरिएकै कारण राजनीतिक दलको शक्तिको आडमा, कतिपय कर्मचारीको शक्तिको आडमा मनलाग्दी तरिकारले सरुवा भइरहेको छ । यसले राज्यका निकायले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
