काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुनः सपथग्रहण गराउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्रीले सपथ लिने क्रममा प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने शब्द छुटाएर ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विषय सर्वोच्चमा पुगेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित तीनजनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहितलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । रिटमाथि मंगबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।
रिट निवेदकले यसअघिको सपथ बदर गरी पुनः सपथग्रहण गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । यसैबीच संघीय संसदको सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै त्यसका विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै ज्ञवालीले रिट दर्ता गराएका हुन् ।
