Tag: सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्चको आदेशपछि संघमा पदस्थापन भएका र सबै चरणको परीक्षा सम्पन्न भई पदपूर्तिका लागि अन्तिम सिफारिस गर्न मात्र बाँकी अधिकृत परीक्षार्थिको मुद्दाको फैसला पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ । विज्ञापन बमोजिमको सिट सङ्ख्याकै आधारमा पदपूर्ति सिफारिसका लागि परमादेश तथा प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका अधिकृत परीक्षार्थिले गरेको रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले यस अघिसमेत दायर यसै प्रकृतिका सबै मुद्दा पूर्ण इजलास हुने बताएका हुन् ।

संघ रोजेकोमा जवर्जस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै समायोजित अधिकृतले दायर गरेको रिटमा ‘निवेदक जतिको पदसंख्यामा ज्येष्ठता समेतका मापदण्ड पूरा भएका कर्मचारीको पद मिलान नभएसम्म उक्त पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु’ भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै सबै चरणको परीक्षा सम्पन्न भई पदपूर्तिका लागि अन्तिम सिफारिस गर्न मात्र बाँकी अधिकृतको परीक्षा रोकिएको थियो । उक्त आदेश विरुद्ध परीक्षार्थी अधिकृत सर्वोच्च पुगेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा सहभागी परीक्षार्थिमध्ये २०७८ असार २१ गते लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण ६ सय ३१ जना शाखा अधिकृतको यही भदौ ८ गते अन्तर्वार्ता परीक्षा सकिएको थियो ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका राजपत्रांकित तृतिय अर्थात शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवामा समायोजन गर्न लोक सेवा आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघीय सरकारमा समायोजन रोजेका ३३ औँ ब्याचका एक सय ९१ शाखा अधिकृत स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएकोमा लोक सेवा आयोगले संघीय निजामती सेवामै रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेपछि उनीहरूले खाली दरबन्दीमा आफूहरूले अवसर पाउनुपर्ने माग सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अनुज घिमिरेसमेतले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतको संख्या बराबरको पदमा पदपूर्ति नगरी कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन गर्न लोक सेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघमा पद रिक्त हुँदा पनि यी निवेदकलाई ऐन बमोजिम समायोजन नगरी ती पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिँदा निवेदक भन्दा पछि नियुक्त हुने व्यक्ति वरिष्ठ हुने र संघमा रहने अवस्था हुँदा समानता र प्रशासनिक न्यायको रोहमा पनि ऐन सम्मत भएको देखिएन ।’

‘निवेदकलाई पुग्न जाने अपूरणीय क्षति एवम् सुविधाको सन्तुलन समेतको आधार कारणबाट प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनका पद संघका मध्ये प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नभएसम्म यी निवेदन जतिको पदसंख्यामा पदपूर्ति नगरी सो पदमा यी निवेदकलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ मा उल्लेखित मापदण्डसमेतलाई विचार गरी संघमा समायोजन गर्ने कारबाही गर्न गराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ नियम ४९ को उपनियम एक बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी स्पष्ट खाका बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाइ भनेको हो ।

आदेशमा अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा शैय्याको अभावमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किनु नपर्ने सुनिश्चितता गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै अक्सिजन तथा पर्याप्त उपचारको अभावका कारण कोरोना संक्रमित मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन, गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितका लागि आइ.सि.यू. वा भेन्टिलेटरको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्न र त्यसको समन्वय र व्यवस्थापनका लागि एक द्रत सम्बोधन टोली गठन गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार हुन सक्ने पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न सबै जनताले क्रमशः कोभिड विरूद्धको खोप लगाउन पाउने अवस्था सिर्जना गर्न समेत भनिएको छ।
उक्त कार्ययोजना आम नागरिकलाई थाहा हुने गरि सार्वजनिक गर्न र त्यसको कार्यन्वयनको अवस्थाबारे प्रत्येक १५ दिनमा अदालतमा जानकारी गराउन समेत आदेशमा भनिएको छ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी , औषधी र अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित सरोकारवालालाई अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडक लगातयले दायर गरेको रीटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ‘आवश्यक पर्ने औषधी र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउनु, थप साधनयुक्त अस्पतालहरु सञ्चालमा ल्याउनु साथै अस्पतालहरुमा बिरामीहरुको चापलाई ख्याल गरी जनशक्तिको आपूर्ति तत्काल गर्न’ भनी आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले नागरिकको जीवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी सरोकारहरुको व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाहरु सम्मिलित कार्यसमिति बनाउन समेत आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ: