Tag: सभामुख

काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित ३७ जनालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार सभामुखको रिटमा बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा सपथग्रहण गरेका ३२ जना संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरू सबैलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी,संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी समेतलाई विपक्षी बनाएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : संवैधानिक परिषद्‍‌विरुद्धको रिट लिएर सभामुख पुगे सर्वोच्च

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति र शपथग्रहण समेत गैरकानुनी तथा असंवैधानिक भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटा आफैं रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

सभामुख सापकोटासहित विभाजित नेकपाका शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, अमृता थापालगायतका विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू पनि शपथग्रहण र नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अदालत पुगेका छन् ।

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहमा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शपथ खुवाएका हुन् ।

त्यस्तै अन्य सदस्यहरुलाई संवैधानिक अंगका प्रमुखले शपथग्रहण गराएका छन् । राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा भएको शपथग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना,उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलगायत सहभागी थिए ।

नियुक्तिप्रति नै असहमति जनाएका सभामुख अग्नि सापकोटाले भने शपथग्रहण समारोह बहिस्कार गरेका छन् । सापकोटाले संसदीय सुनुवाईका लागि पठाइएको निर्णयको सक्कल प्रति फिर्ता गरेका थिए । उनी सिफारिस हुने बैठकमा पनि सहभागी भएका थिएनन् ।

मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तका पूर्व सचिव प्रेम राई र आयुक्तहरुमा जयबहादुर चन्द र किशोर सिलवाललाई सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर,निर्वाचन आयोगका आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र जानकारी तुलाधरलगायत विभिन्न आयोगहरुमा ४५ जनाको नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले उनीहरुको संसदीय सुनुवाईका लागि पुस ५ गते संसद सचिवालयमा विवरण पठाएको थियो । सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । संसदीय सुनुवाई हुन नसकेपछि नियमावली अनुसार ४५ दिन मंगलवार पुगेकाले उनीहरुको नियुक्ति भएको हो ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिसलाई फर्काएर सभामुखले गल्ती गरेको बताएका छन् ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएका पदाधिकारीहरूको नामको निर्णय सक्कल फिर्ता गर्दा आफूसँग सल्लाह नभएको उनले बताएका छन् ।

‘संघीय संसद एकवटा सदन मात्र होइन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा मिलेर संघीय संसद भनेको हो । संसदीय सुनुवाइ समिति संयुक्त हो । यसले गरेका कुराहरूमा म र सभामुख बराबर हो’, तिमिल्सिनाले भने, ‘राष्ट्रियसभा नै छैनजस्तो गरेर हिजोका पत्राचार र भाषाका कुरा आएकोले मैले प्रष्ट पारेको हुँ ।’

‘म दलीय स्वार्थले संविधान, संघीय संसदको ऐन, कार्यव्यवस्था नियमावली र मूल्यमान्यताभन्दा दायाँबायाँ कहिल्यै जाँदिन । संघीय संसदका दुई प्रमुखहरू बोलीचालीमा एकजनालाई अगाडि भनिएला त्यो अलग हो । चेयर गर्नुपर्दा एकजनाले गरौं दुईजनाले किन भन्दा चेयर भनेका हुन् । तर, त्यो कुनै पार्टीको संगठनजस्तो सर्वाधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने कहिँ छैन’, उनले भने ।

सभामुख सापकोटाले आइतबार नेपाल सरकार र संवैधानिक परिषद्लाई पत्र लेखेर नियुक्ति सिफारिस फिर्ता गरेका थिए । नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाउनुको कारणमा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेकाले संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरुमा गरेको नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाएका छन्।

सभामुख सापकोटाले आइतबार नेपाल सरकार र संवैधानिक परिषद्लाई पत्र लेखेर नियुक्ति सिफारिस फिर्ता लिएका हुन्। नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाउनुको कारणमा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेकाले संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

३० मंसिरमा सरकारले अध्यक्षसहित तीन सदस्यमात्र उपस्थित भएपनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त बैठकमा सभामुख उपस्थित भएका थिएनन्।

सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भए पनि परिषद्को बैठक बसेर भिविन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। संसद रहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्ने भए पनि संसद नभएको अवस्थामा सिफारिस भएको ४५ दिन भित्र स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सभामुखलाई पनि विपक्षी बनाइएकाले आज संसद सचिवालयले पनि सभामुखको तर्फबाट लिखित जवाफ पेश गर्दैछ ।

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा रहेको सो मुद्दामा विपक्षीलाई पुस १९ भित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको थियो ।

सभामुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको व्यहोराकाे लिखित जवाफ पेश गर्न लागेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार आफूलाई भेट्न पुगेका महिला संगठनका पदाधिकारीसँग आफूले सोही व्यहोराकाे जवाफ पठाउने बताएका थिए ।

सभामुख निकट स्रोतले भन्यो- ‘सचिवालयले लिखित जवाफ तयार पारेको छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएको भन्ने उहाँको अडान नै लिखित जवाफमा पेश हुन्छ । उहाँ प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले त्यसलाई अदालतले बदर गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’