नेकपा एमालेका केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ अहिले देशभरबाट एमाले विभाजनको असर तल्लो तहसम्म कति पर्यो भनेर विवरण संकलन गरिरहेका छन् । लामो समय एमालेको राजनीतिमा माधव नेपाल समूहमा रहेका तामाङ पछिल्लो नेकपाकालीन विवादको उत्कर्षका बेला प्रचण्डले माधव नेपाललाई प्रयोग गरेर एमालेको विरासत कब्जा गर्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै केपी ओलीतिर लागेका थिए ।
ओली पक्षमा लागेपछि उनी एमालेको राजनीतिमा एकाएक प्रभावी बने । केन्द्रीय कार्यालय सचिव, वागमती प्रदेश सह-इन्चार्ज र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । सभामुख अग्नि सापकोटा र उनी एउटै जिल्लाबाट निर्वाचित हुन् । तर, सभामुखको भूमिका सम्माननीय नरहेकाले १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरे महाअभियोगको सामना गर्न तयार हुन समेत उनले चेतावनी दिएका छन् ।
पूर्वकानूनमन्त्री समेत रहेका तामाङ सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरू एमालेप्रति राजनीतिकरूपमै पूवाग्रही बनेर आदेश दिन थालेको भन्दै उनीहरूको पनि हिसाबकिताब राखिएको बताउँछन् ।
नेपाल प्रेससँगको अन्तवार्तामा उनले एमालेभित्रको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा समेत प्रष्ट पारेका छन् । तामाङले माधव नेपाल पक्षले एमालेको २ प्रतिशत मत प्रभावित पार्ने दावी गर्दै त्यो भन्दा बढी मत एमालेले यसबीचमा बढाइसकेको बताएका छन् ।
प्रस्तुत छ, एमाले नेता तामाङसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा
– पार्टी नै अर्को बनाएर गएका नेताहरूलाई कारवाही मागेर एमालेले संसद अवरोध गर्नु कति जायज हो ? यो त कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक कुरा भएन र ?
होइन, राजनीतिक समस्या राजनीतिक ढंगले नै समाधान गरिनुपर्छ । कसैलाई पनि पार्टीमा बाँधेर राख्न सकिँदैन । त्यसैले त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि छ । त्यसमा विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्ररूपमा दल दर्ता गर्न पनि पाइन्छ ।
कोही पार्टीसँग असहमत भएका अलग भएर जान पनि पाउँछ । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि दलीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय दल बलियो भएमा मुलुकले स्थायी सरकार बन्छ । भारतमा राजनीतिक दल राष्ट्रिय विभाजन हुदाँ नै मुलुक टुक्रिएको उदाहरण छ ।
सामान्यतया दल विभाजन नहोस् भनेर नै २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि दल विभाजन गर्नका लागि आधिकारिकता प्राप्त गर्न ४० प्रतिशत अनिवार्य चाहिन्छ भनेर बनाएको हो । त्यो पनि मिलेन भनेर ‘र’अथवा ‘वा’गरौं भन्ने बनाइएको हो । केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत वा संसदमा ४० प्रतिशत । दुवै गर्दा समस्या हुन्छ कि भनेर अलिकति सहज बनाइएको हो ।
मान्छेको छुट्टिन पाउने अधिकार कुण्ठित भयो कि भनेर नै हामीले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘र’को ठाउँमा ‘वा’ बनाएको हो । तर, त्यसो नगरेर चलिरहेको संसद नै बन्द गरेर अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल र संसद गरेर दुवैतर्फ २० प्रतिशत बनाइयो ।
उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेपछि २० प्रतिशत पनि पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदमा नपुग्ने भएपछि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको अध्यादेश आफैंले रोक्न लगाएर फेरि राष्ट्रपतिले रोक्यो भनेर पनि प्रचार गरियो । यस्तो सम्म पनि गर्न मिल्छ त ?
आफैले २० प्रतिशत पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा र संसदमा नपुग्ने देखेपछि सच्याउनका लागि रोक्न खोज्ने फेरि राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेर रोक्यो भन्ने आरोप लगाउन मिल्छ ? राजनीतिमा यस्तो बेइमानी गर्नु हुँदैन ।
उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेपछि २० प्रतिशत पनि पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदमा नपुग्ने भएपछि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको अध्यादेश आफैंले रोक्न लगाएर फेरि राष्ट्रपतिले रोक्यो भनेर पनि प्रचार गरियो । यस्तो सम्म पनि गर्न मिल्छ त ?
अनि प्रतिनिधिसभाको सभामुख पनि कुनै पार्टीको पक्षमा लाग्न मिल्छ ? हिजो राष्ट्रपतिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा उहाँलाई भए नभएका आरोप लगाउने सभामुख सत्तापक्षतिर ढल्किएर निर्णय गर्दा हामीले बोल्न नपाउने ? विरोध गर्न नपाउने ?
– तपाईं आफै पनि यसअघि कानूनमन्त्री भएकाले अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा संसदमा बहस गर्न पाइँदैन भन्ने छ । सभामुखले पनि ध्यानाकर्षण गराइरहनुभएको छ । नियमावली अनुसार त तपाईंहरूमाथि कारवाही हुन सक्छ नि ?
हो हामीले संसद अवरुद्ध गरिरहेका छौं । संसदमा निरन्तर नारा जुलुस गरिरहेका छौं । सभामुखले हामीलाई बाहिर पठाइदिए भैगो नि । उहाँले आफ्नो तर्फबाट जे गर्न पाउनुहुन्छ गरे हुन्छ । संसद अवरुद्ध भयो भनेर अहिले सर्वदलीय बैठक बसाइरहनुभएको छ । हामी नै संलग्न नभएको बैठक कसरी सर्वदलीय बैठक भयो ? उहाँसँग अधिकाार छ हामीलाई निलम्बन गर्नुस्, मार्सल लगाएर बाहिर पठाउनुस् ।
अदालतको फैसलामा पनि एमाले धेरै असन्तुष्ट देखियो नि किन ?
अदालतका पछिल्ला फैसला पनि हामीले देखिरहेकै छौ । अहिले त अदालत तथा न्यायालय नै कब्जा गर्ने काम भइरहेको छ । अदालतमा बसेर गलत फैसला गर्नेहरूलाई पनि हामीले नियालिरहेका छौ । सधैँभरी अदालतको न्यायाधीश पनि त भइँदैन नि ।
– तपाईहरूकै कारण मुलक अहिले ‘बजेट होली डे’ मनाइरहेको छ , यसको दोष पनि बोक्नु पर्ने भयो नि होइन ?
बजेटको त धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन । अहिले प्रतिस्थापन विधेयकका नाममा क्याल्कुलेटर थिचेर हिसाब ल्याइएको छ । यस्तो बजेटले मुलुक चल्छ त ? यसअघि जेठ १५ गते आएको बजेटलाई कुनै पनि तोडमोड नगरेर अघि बढाइनुपर्छ । यसलाई प्रतिस्थापना गर्न खोजिएको छ ।
– जेठ १५ मा सार्वजनिक भएको बजेट पारित गरियो भने यहाँहरू समर्थन गर्नुहुन्छ ?
हो, पक्कै पनि त्यो अगाडस बढायो भने हामी पास गर्न तयार छौं ।
– सभामुखले बैठक बोलाउँदा जानु भएन । सभामुखसँगको टसल सकिन्छ कि जारी रहन्छ ?
नेकपा एमाले यो मुलुकको प्रमुख पार्टी हो । कसैले फुर्ती नलगाए हुन्छ । आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले बहुमतसहित जितेर आउँछ । यो हाम्रो दावी हो । त्यसैले यो पार्टीलाई नजर अन्दाज नगरे हुन्छ । त्यतिबेला कसको के हैसियत हुन्छ पर्खिए हुन्छ । त्यतिबेला कसका मुखा कता फर्किन्छन् हामीले अनुमान गरेका छौं ।
– कि १४ सांसदको सूचना टाँस गर्नुस् कि राजीनामा दिनुस् भन्ने हो ?
हो नि, उहाँले जुन संसदमा सम्माननीय सभामुख भन्ने ओहोदा छ, त्यसलाई कायम गर्न सक्नुभएन । सभामुखले यसबारे चाँडै निर्णय गर्नुपर्छ । यदी उहाँले निर्णय गर्न भएन भने सभामुखको कुर्सीमा बस्न सक्नुहुन्न । त्यसैले म भन्छु कि, नेकपा एमालेलाई धेरै नजिस्काइयोस् । अहिले पछिल्लो समय न्यायालयमा गलत निर्णय भइरहेका छन् । संवैधानिक निकायका मान्छेलाई महाअभियोग लगाउने हैसियत पनि नेकपा एमालेसँग छ । त्यतातिर पनि ध्यान दिए हुन्छ ।
हामी अदालत जोगाउन खोजिरहेका छौ । अहिले कतिपय न्यायाधीश बेञ्चमा बस्नेबित्तिकै गलत नियतले काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक खोल ओढेर फैसला गरिरहेका छन् । त्यसको हामीले हिसाव-किताव राखिरहेका छौं र राख्छौं पनि ।
– पारित नहुने महाअभियोग त राष्ट्रपतिलाई पनि लगाउन सकिहाल्नुहुन्छ नि उहाँहरूले पनि ?
उहाँहरूले पनि लगाए हुन्छ । हामीले नलगाउनुस् भनेर कहाँ पो भनेका छौ । यसमा त हामी खुला छौं नि । सीधा रूपमा भन्दा हामी सीधा प्रतिस्पर्धामा छौं । हामी अग्रगमन चाहान्छौं । उहाँहरू पश्चगमनमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई जे लाग्छ त्यो गरे हुन्छ । हामी तयार भएर बसेका छौं । हरेक मोर्चामा हामी लड्न तयार छौं ।
– संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति बदरका लागि ठूलो प्रयास भइरहेको छ नि ?
अहिलेको सरकारको पक्षमा फैसला आवस् न । हामी पनि हेरिरहेका छौं । यदि त्यस्तो फैसला आयो भने अदालत, अदालत रहन्छ कि रहँदैन भन्ने पनि होला नि ।
– बदर गर्ने ढंगले आयो भने एमाले प्रतिवाद गर्छ त ?
हो हामी कुरिरहेका छौ, कसरी आउँछ भनेर । न्यायालयका फैसला अराजक त हुनुभएन नि ।
– एमालेका धेरै मुद्दा अदालतमा छन् र अधिकांस विचाराधीन छन् । यो अवस्थामा अदालततिर आश्रित हुनुपर्ने भयो होइन ?
नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगमा २ सय ६० सदस्य छन् भनेर निवदेन दिएका थियौ । अहिलेसम्म अयोगले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । तर दल विभाजन भएपछि पार्टी दर्ताका लागि दिएको निवेदन आयोगमा पुग्नेवित्तिकै प्रमाणपत्र दिइएको छ ।
नफर्किँदासम्म उहाँहरू माधव नेपाल पक्षको हो । अहिले पार्टीमा आइसकेपछि भने कोही पनि पक्ष विपक्ष भन्ने छैन । जस्तै डा. भीम रावल पनि कुनै पक्ष र विपक्षको मान्छे होइन । उहाँ सिंगो नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हो ।
पार्टी दर्ता भएको प्रमाणपत्र पाइसकियो तर अहिले पनि सनाखत गरिरहेको देखिन्छ । सभामुखले रामबहादुर थापालगायतका सांसदलाई कारवाही गर्दा २४ घण्टा नबित्दै सूचना टाँस गर्नुहुन्छ । तर, एमालेले सांसदलाई कारवाही गरेको जानकारी गराएको गर्दा १५ दिनसम्म पनि केही छैन ।
त्यसपछि बल्ल यसमा केही गर्न सकिँदैन भनेर निर्णय आउँछ । यस्तो पनि हुन्छ ? अदालतमा पनि हामी हेरिरहेका छौं ।
– नेकपा एमालेलाई अहिले अदालत आफ्ना लागि कम्फरटेबल भएन भन्ने हो ?
होइन, अदालत जहिले पनि स्वतन्त्र हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । अदालतको गरिमालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । निष्पक्ष हुन्छ भन्ने नै हो । तर, पछिल्लो समय त्यसस्तो भइरहेको छैन । त्यसैले हामी अदालत जोगाउन खोजिरहेका छौ । अहिले कतिपय न्यायाधीश बेञ्चमा बस्नेबित्तिकै गलत नियतले काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक खोल ओढेर फैसला गरिरहेका छन् । त्यसको हामीले हिसाव-किताव राखिरहेका छौं र राख्छौं पनि ।
– के हिसाब-किताब हुन्छ ?
लोकतन्त्रमा जनता सधैँभरी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छन् । जनताभन्दा माथि न त प्रधानमन्त्री हुन्छ न त न्यायाधीश नै । सबैको संवैधानिक जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ । त्यसैले सबैले आफुलाई दिइएको संवैधानिक दायित्व पुरा गर्ने हो । त्यो भइरहेको छैन ।
अदालतले न्यायिक फैसला गर्ने हो । तर, न्यायिक फैसलाभित्र राजनीतिक गन्ध आउनुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यसलाई बचाउने जिम्मेवारी अहिले नेकपा एमालेको काँधमा छ । हामी यसमा लागिपरेका छौं । न्यायालयमा राजनीतिक रंग देखियो भने राम्रो हुँदैन । कसैले सुरक्षित छु भन्ने नठाने हुन्छ । सबैले सचेत भएर बसे हुन्छ ।
– तपाई न्याय परिषद्को सदस्य पनि हुनुभयो कानूनमन्त्री हुँदा । अदालतभित्र पनि प्रधानन्यायाधीश आफैं घेराबन्दीमा परेको देखिन्छ नि होइन ?
त्यसभित्र त के छ हामीलाई थाहा भएन । जुन खालका अदालतबाट क्रमश: फैसला आइरहेका छन् नि, त्यसमा राजनीतिक गन्ध आइरहेको छ । त्यस कारण अदालतलाई बचाउनका लागि नेकपा एमालले ठूलै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । हामी त्यतातिर सोचिरहेका छौं ।
– त्यस्ता न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनेतिर संकेत गर्नुभएको हो ?
कुनै व्यक्तिले सहि निर्णय नगरेर राजनीतिक आवरणमा निर्णय गर्यो भने नेपाली जनताले त्यो अधिकार पनि संसदलाई दिएको हुनाले त्यो पनि हुनसक्छ । हुँदैँन भन्ने छैन ।
– अब अलि फरक प्रसंग, एमालेको विधान महाधिवेशन किन सारिएको हो ? माधव नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेता फर्किएपछि समस्या आएको हो र ?
होइन त्यस्तो केही पनि । हाम्रो पुरानो विधानले तय गरेको संख्या सीमित थियो । विधानमा केही संख्या थप्नुपर्ने र मिलाउनु पर्ने देखिएपछि सारिएको हो । २६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउको काम गरेर प्रतिनिधि थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा ३ हजारभन्दा धेरै प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूको सबै विवरण तयार पार्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो । अरु हिसाबले तयार छौं । राजनीतिक दस्तावेजको हिसावले पनि हामी पूर्णरूपमा तयार भइसकेका छौं । अब असोज १५ देखि १७ मा गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा भव्य रूपमा अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ ।
मतको हिसाबले देशभरमा अहिलेको हकमा माधव नेपाल पक्षले सिट त शून्य प्राप्त गर्ने नै हो । एमालेको मतमा २ प्रतिशतमात्र उनीहरूले लिन सक्ने हो ।
अध्यक्ष निर्वाचित हुने र अरु पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटिले चयन गर्ने भनेर विधान संशोधनको प्रस्ताव छ नि,अब अरु नेता समेत आइसकेपछि त्यही हुन्छ कि फेरिन्छ ?
२६ गते बसेको बैठकले दस्तावेज तयार गरेर स्थायी समितिका सदस्यलाई पठाइसकेको छ । त्यो सबै स्थायी समितिका सदस्य कहाँ पुगिसकेको छ । २-३ गते बस्ने स्थायी समिति बैठकले जे तय गर्छ त्यहि हुन्छ । त्यसपछि ८ र ९ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ । त्यसले पारित गरेपछि खुला छलफलमा छोडिदिन्छौ । त्यसपछि महाधिवेशनमा आएर प्रतिनिधिले आफ्नो धारण राख्छन् । त्यसै अनुसार पारित हुने हो ।
– यसअघि माधव नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरूको असहमति भयो भने के हुन्छ ?
अहिले कोही पनि पक्ष विपक्ष भन्ने नेकपा एमालेमा छैन् र हुनु पनि हुँदैन । नफर्किँदा सम्म उहाँहरू माधव नेपाल पक्षको हो । अहिले पार्टीमा आइसकेपछि भने कोही पनि पक्ष विपक्ष भन्ने छैन । जस्तै डा. भीम रावल पनि कुनै पक्ष र विपक्षको मान्छे होइन । उहाँ सिंगो नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हो । पार्टीको जुन प्रणाली छ त्यसभित्र सबै पर्छन् । उनीहरू नेकपा एमाले भएर काम गर्छन् र गर्नुपर्छ ।
– १० बुँदे कार्यान्वयनमा समस्या आएको भनिन्छ नि ?
त्यस्तो केही पनि छैन । बाहिर हल्लामात्र भएको हो । तर, अब कार्य विभाजनको काम हुन्छ । पद खोसिएको दिइएको भन्ने सबै निराधार हल्लामात्रै हुन् । त्यस्तो कुनै पनि निर्णय भएको छैन र कसैलाई नयाँ जिम्मेवारी पनि दिइएको छैन ।
त्यतिबेला नेकपा एमालेले प्राप्त गरेको ४१ लाख मतमध्ये ३२ लाख मत सदर भएको हो भने ९ लाख बदर भएको हो । ती ४१ लाखमा भोटममध्ये २ प्रतिशत मतमात्र माधव नेपाल पक्षले प्राप्त गर्ने हो । यसैमा पनि हामी थप भोट प्राप्त गर्छौं । नेपाली कांग्रेसले करिव २५ देखि २६ लाख भोट प्राप्त गर्ने हो ।
– प्रदेश १ को इञ्चार्ज भीम आचार्य, वागमतीको अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुदूरपश्चिमको भीम रावल हो कि होइन ?
होइन, अहिले प्रदेश १ को पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउनका लागि भीम आचार्यसहितको कार्यदललाई दिइएको हो । अन्य प्रदेशमा पनि त्यही हो । कार्यदलको संयोजक भएकाले पार्टी मिलाइसकेपछि कार्यविभाजन हुन्छ । स्थायी कमिटिमा प्रस्ताव आउला र पास भएपछि मात्र इन्चार्ज तोकिने हो । यो बाहिर विवाद सृजना गर्ने काममात्र भएको हो । पार्टी कमिटीमा छलफल भएपछि मात्र जिम्मेवारी तोकिने हो ।
– तपाईं केन्द्रीय कार्यालयको सचिव पनि हुनुहुन्छ, देशभरबाट विवरण आएको होला । समग्रमा पार्टी विभाजित भएपछि नेकपा एमालेले कति क्षति व्यहोर्ने आँकलन गरिएको छ ?
नेकपा एमालले स्थानीय तहमा ६ प्रतिशतजति घाटा व्यहोर्ने देखिएको छ । त्यो हिजो एमाले भएर प्राप्त गरेको भोटको आधारमा हामीले हिसाब-किताब गर्दा भेटिएको हो । मतको हिसाबले देशभरमा अहिलेको हकमा माधव नेपाल पक्षले सिट त शून्य प्राप्त गर्ने नै हो । एमालेको मतमा २ प्रतिशतमात्र उनीहरूले लिन सक्ने हो । २ प्रतिशत मतले मात्र जित्न सकिने र सिट लिन सकिने कुरा भएन ।
जसरी अहिले पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदमा २० प्रतिशत पुयाइएको छ, त्यो त सबैले थाहा पाएकै कुरा हो कसरी पुर्याइएको भनेर । २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले प्राप्त गरेको भन्दा धेरै मत अब हामीले पाउँछौं ।
त्यतिबेला नेकपा एमालेले प्राप्त गरेको ४१ लाख मतमध्ये ३२ लाख मत सदर भएको हो भने ९ लाख बदर भएको हो । ती ४१ लाखमा भोटममध्ये २ प्रतिशत मतमात्र माधव नेपाल पक्षले प्राप्त गर्ने हो । यसैमा पनि हामी थप भोट प्राप्त गर्छौं । नेपाली कांग्रेसले करिव २५ देखि २६ लाख भोट प्राप्त गर्ने हो । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त दुई तिहाई दावी गरिहनुभएको छ । तर, त्यस्तै नभए पनि बहुमत हामी प्राप्त जसरी पनि गर्छौं ।
तस्बिर/भिडियो : नविन स्थापित ।
