काठमाडौं । मन्त्रीपरिषद्ले हिजो कोरोना संवेदनशील जिल्लाहरुमा सबै शैक्षिक संस्था वैशाखभरि बन्द गर्ने निर्णय लियो । शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्दा बालबालिकाहरु कोरोनाको जोखिममा पर्ने तर्क गरिएको छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार वैशाख मसान्तसम्मलाई काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धुलिखेललगायत ठूला सहर र सदरमुकामका विद्यालय आजबाट बन्द भएका छन् । बन्द भएका विद्यालयहरुले भर्चुअल कक्षाबाट शिक्षण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले भने पनि त्यसको प्रभावकारीतामा स्वयम् विद्यालय सञ्चालक नै विश्वस्त छैनन् ।
शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आइतबार एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘बालबालिकाहरु घरमा भन्दा विद्यालयमा बढी सुरक्षित हुन्छन् । विद्यालयभन्दा बाहिर सबै नर्मल, बाबुआमा अफिस जाने, छोराछोरी घरमा । अनि छोराछोरी घरमा बसिरहन्छन् ? बाहिर खेल्न जाँदैनन् ?’
तर, मन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएकै भोलीपल्ट मन्त्रिपरिषदले १४ जिल्लाका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो । मन्त्रीपरिषदको निर्णयको बचाउ गर्दैउनै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले देशका प्रमुख सहरमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको र विद्यालय जाने उमेर समूहमा संक्रमण बढ्दै गइरहेकाले यस्तो निर्णय गरिएकोे बताए ।
विद्यालय बन्द गर्ने पक्षमा शिक्षा मन्त्रालय थिएन । विद्यालय सञ्चालकका संगठनहरुले पनि शैक्षिक सत्र डामाडोल हुने भन्दै विद्यालयहरु सुचारु राख्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने पहिले नै कोरोनाको जोखिमबाट बालबालिकालाई बचाउन विद्यालय बन्द गर्नैपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको दवावमा नै सीसीएमसीले विद्यालय बन्द गराउन मन्त्रीपरिषदलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लियो । स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रतिनिधित्व रहेकोे सीसीएमसीमा शिक्षामन्त्री छैनन् । स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले विद्याललय बन्द गराउनैपर्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलालाई पनि कन्भिन्स्ड गरिसकेका थिए । त्यसैले मन्त्रीपरिषद वैठकमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो अडान त्यागे ।
विद्यालय सञ्चालकको असन्तुष्टि
सरकारको निर्णयमा विद्यालय सञ्चालकहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले सरकारलाई शैक्षिक संस्था बन्द नगर्न सुझाव दिँदै आएका थिए । उनीहरु पनि मन्त्री श्रेष्ठ जस्तै बालबालिकाहरु घरमा भन्दा विद्यालयमा बढी सुरक्षित हुने तर्क गर्छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी विद्यालय बन्द गर्नाले विद्यार्थीहरूमा कोरोनाको जोखिम बढ्ने बताए । स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै मापदण्ड पूरा गरेर स्कुल सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीहरू सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ ।
‘अभिभावकले भन्दा शिक्षकले भनेका कुरा विद्यार्थीले मान्छन् । थोरै विद्यार्थी उपस्थित गराएर दुई वटा सिफ्टमा पढाउन पनि सकिन्थ्यो । अब विद्यार्थीहरू घरमा झन् असुरक्षित छन् । विद्यालय नगएपछि भिडभाडमा जान्छन् । जे पायो त्यही खान्छन् । कोरोनाको दर अझ बढ्छ,’ अध्यक्ष पुरीले भने ।
सरकारको बन्द गर्ने मनस्थिति नहुँदा नहुँदै पनि पब्लिककै प्रेसरले बन्द गर्ने निर्णय लिएको उनको आँकलन छ ।
‘सरकारले यसअघि पालिकाहरूलाई अधिकार दिइसकेको थियो । शिक्षामन्त्री स्वयम् पनि बच्चाहरू विद्यालय जाँदा बढी सुरक्षित हुन्छन् भन्नुहुन्थ्यो, ’उनी भन्छन्, ‘तर पब्लिकबाट विद्यालय बन्द गर्न ठूलो दबाब आयो ।’
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एनप्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा पनि विद्यालय बन्द गरेर कोरोना जोखिम घट्नेमा सहमत छैनन् । कक्षा ६ भन्दा मुनिका विद्यार्थीहरू घरमा राखेर बाँकी विद्यार्थीलाई स्कुल पठाउँदा जोखिमबाट न्यूनीकरण हुने उनको तर्क छ ।
‘९/१० को विद्यार्थी स्कुल बन्द भए पनि घरमा बस्दैनन् । साथीभाइसँग घुम्न निस्कन्छन् । त्यसले संक्रमणको जोखिम बढाउँछ,’ उनी भन्छन् ।
पहिलो पटकको लकडाउनपछि लामो समय बन्द हुँदा विद्यार्थीहरूमा मनोवैज्ञानिक समस्यासमेत देखिएको उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले बताए । त्यो समस्या फेरि देखापर्न सक्ने उनको चिन्ता छ ।
‘बच्चाहरू धेरै एक्टिभ नहुने अवस्था बनेको छ । बरु स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । बन्द नगरेको भएहुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।
शिक्षाविद्को तर्कः बन्द त गर्नैपर्थ्याे
शिक्षाविद्हरू भने स्वास्थ्य सुरक्षाका हिसाबले स्कुल बन्द गरेर भर्चुअल सिकाइलाई जोड दिनु नै उचित हुने बताउँछन् । अहिलेको नयाँ भेरियन्टले बच्चाहरुका लागि धेरै असर गर्न सक्ने भनिएकाले विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेल भन्छन्, ‘विद्यालयमा कसैलाई संक्रमण देखियो भने एकैपटक हजार–दुई हजारमा सर्न सक्छ । शिक्षकको स–परिवार संक्रमित भएको केस अहिले आएका छन् । स्कुलमा बच्चा गएकै कारण जोखिम बढेको छ ।’
निजी विद्यालयक सञ्चालकहरूले जनस्वास्थ्यविद्को सल्लाह सुनिदिन उनको आग्रह छ ।
‘शैक्षिक क्यालेण्डरलाई त असर गर्ने नै भयो । तर बच्चामाथि व्यवासाय गर्ने साथीहरूले उनीहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्यो । कक्षाकोठाको बसाइमा परिवर्तन छैन । सिट एउटै चलाएको छ । बन्द हुँदा जोखिम बढ्यो भन्नुहुन्छ । तर बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ कहाँ छ र हाम्रोमा ? जनस्वास्थ्यले मासलाई रोक भन्छ । यो टाइम भनेको कम्प्रमाइज गर्ने समय हो,’ उनले भने ।
भर्चुअल कक्षा कति प्रभावकारी ?
अघिल्लो लकडाउनमा नौ महिना विद्यालय पूर्णरुपमा बन्द भए । त्यबेला विद्यालयहरुले भर्चुअल तथा वैकल्पिक कक्षाको अभ्यास गरेका थिए, जुन त्यति प्रभावकारी देखिएन ।
प्याब्सन अध्यक्ष पुरी भर्चुअल कक्षामा सामुदायिक विद्यालयका १० प्रतिशत विद्यार्थी पनि नसमेटिएको बताउँछन् । यस्तै, निजी विद्यालयका पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी भर्चुअल कक्षाको पहुँचमा नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘यो नेपालमा प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने पहिल्यै देखिएको हो,’ उनले भने ।
हिसान महासचिव भण्डारीले पनि भर्चुअल अभ्यास प्राक्टिकल नदेखिएको बताए ।
‘पहिले अभ्यास गरेको कुरा हो । यो त्यति प्राक्टिकल छैन । विद्यार्थीहरू अनलाइनमा आउँदा क्लासमा जस्तो सक्रिय हुँदैनन्,’ उनी भन्छन् ।
एन-प्याबसनका अध्यक्ष सापकोटा भर्चुअल माध्यमबाट पढाएका विषय विद्यालय खुलेपछि पुनः शिक्षकहरूले दोहो¥याउनुपरेको अनुभव सुनाउँछन् ।
‘बच्चालाई इंगेज गर्यो भन्नु मात्र हो । त्यो पढाइले कुनै अर्थ राखेन,’ उनी भन्छन् ।
फेरि विद्यालय बन्द गरिँदा शैक्षिक सत्र बेहाल हुने उनको चिन्ता छ ।
‘बच्चाहरूलाई गृहकार्य दिने र अलग-अलग समयमा सब्मिट गर्न विद्यालय बोलाउने र करेक्सन गर्ने गर्नुपर्छ । नत्र शैक्षिक सत्रको बेहाल हुनेवाला छ,’ उनी भन्छन् ।
स्थानीय तहको जिम्मेबारी
अहिले विद्यालयस्तरका शैक्षिक संस्थाहरु स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्छन् । स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर स्कुल चलाउन सकिने सोचाइ स्थानीय तहहरुको पनि थियो ।
नेपाल नगरपालिका संघका प्रमुख तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्याञ्जु भन्छन्, ‘बन्द नगरी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पठनपाठन अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो । बन्द नगर्नु पर्ने थियो । विद्यार्थीको एक वर्ष बिग्रियो । अब परीक्षा आउन लागेको छ । जे सम्भावना छ त्यही विकल्प खोज्नुपर्छ ।’
पहिलेजस्तै टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन जे सम्भावना छ, स्थानीय तहहरूले तिनै माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्ने कुरामा पहल गर्ने उनले बताए ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले सरकारले बन्द गर्नुअघि सिकाइ निरन्तरता अभियानको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘यो बन्द गर्ने एउटा पत्रले मात्र हुँदैन । पत्र प्रेसित गर्न सजिलो छ । विद्यार्थीको भविष्य पनि सोच्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले वैकल्पिक भर्सनबाट सिकाइका लागि आधारभूत कार्यक्रम त बनाउनुपर्छ ।’
भर्चुअल विधिबाट पहिलाको सिकाइ निरन्तर राख्नका लागि ‘वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका २०७७’ लाई ०७८ बनाएर केही परिमार्जन गरी लागू गनुपर्ने उनको जोड छ ।
सिकाइ प्रभावकारी बनाउन अभिभावककै बीचमा समूह बनाएर, कतिपय समुदायमा वाइफाइ स्थापना गरेर विश्वसनीय र प्रविधियुक्त बनाएर जान सकिने उनको तर्क छ ।
’शिक्षाविद् लुइँटेल पनि अनलाइन कक्षा हुने ठाउँमा सोही माध्यम र नसक्ने ठाउँमा अभिभावसँग शिक्षकले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
