Tag: वित्त प्रेस

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमवारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर एक सय ४१ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४२ रुपैयाँ ३४ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिदर एक सय ६६ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ६७ रुपैयाँ १४ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर एक सय ९१ रुपैयाँ ६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ९१ रुपैयाँ ८७ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिदर एक सय ७८ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७८ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर ९३ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ९४ रुपैयाँ ९१, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर १०१ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ २ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिदर एक सय ९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर एक सय १० रुपैयाँ ४४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिदर नौ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६५ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर १९ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ९९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिदर ३७ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिदर ३८ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ५ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिदर चार रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ४० पैसा, युएई दिराम एकको खरिदर ३८ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ७६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिदर ३३ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ३३ रुपैयाँ ८३ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिद १० रुपैयाँ ७ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ११ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिदर १५ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ १९ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिदर २२ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्री दर २२ रुपैयाँ ३९ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिदर १८ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ २९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिदर चार सय ६४ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर चार सय ६६ रुपैयाँ ९२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिदर तीन सय ७५ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ७७ रुपैयाँ ५७ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिदर तीन सय ६८ रुयैयाँ १४ पैसा र विक्रिदर तीन सय ६९ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिदर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

बागलुङ । भक्तजनको सुविधाका लागि बिहुँस्थित कोतघरमा दुई वटा अतिथि आवासगृह निर्माण गरिएको छ ।

बिहुँकोटबाट रोजगारीको सिलसिलामा जापान पुगेकाहरुको सहयोगमा बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–६ स्थित बिहुँकोत मन्दिरमा दुई पक्की आवासगृह निर्माण गरिएको हो । जापान समाज बिहुँकोट र बिहुँकोट समाज जापानको पहलमा विभिन्न ५१ जनाले प्रदान गरेको एक करोड रकमबाट २६ जनासम्म बस्न मिल्ने अतिथि आवासगृह निर्माण गरिएको बिहुँकोट समाज जापान तथा अतिथि आवासगृह निर्माणका संयोजक दीपक कँडेलले जानकारी दिए ।

तल्लो र उपल्लो दुई कोतघरमै दुई पक्की अतिथि अवासगृह निर्माण गरेर फूलपातीको दिन हस्तान्तरण गरिएको कँडेलले बताए । उनले हालसम्म एक करोड १० लाख रकम सङ्कलन भइसकेको र कोतघरमा अन्य पूर्वाधारको काम समेत हुने बताए ।

दुई अतिथि आवास निर्माणमा भने रु एक करोड खर्च भइसकेको बताए । रोजगारीको सिलसिलामा जापानमा रहनुभएका बिहुँकोट निवासीबाट सङ्कलन भएको रकमबाट बिहुँकोत मन्दिरमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माणसँगै फुलपाती मेलाको आयोजना गरिन थालेको जापान समाज बिहुँकोटका अध्यक्ष नारायणप्रसाद कँडेलले बताए ।

उनले बिहुँकोटमा आउने भक्तजनलाई खाना र बस्नको व्यवस्थापनका लागि आवासगृह निर्माण गरिएको बताए। उनले प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको बिहुँकोत मन्दिरलाई उजागर गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने लगायतका काम जापानमा बस्ने बिहुँकोट निवासीबाट भइरहेको बताए।

तीन वर्षयता शौचालय, तारबार, सडक ढलान, खानेपानी, पदमार्ग र प्रवेशद्वार जस्ता पूर्वाधार निर्माणको काममा बिहुँकोट समाज जापान सक्रिय रहेको छ । फुलफातीका दिन रु एक करोड लागतमा निर्माण भएको अतिथि आवासगृहको उद्घाटन बिहुँकोट समाज जापानका संरक्षक तथा समाजसेवी दीपक सुवेदीले गरेका थिए ।

सुवेदीले भक्तजनको सुविधाका लागि एकसाथ दुई आवासगृह निर्माण गरिएको जनाउँदै बिहुँकोत मन्दिरको प्रचारप्रसार प्रचारको कमी भएको बताए। उनले कोतघरले धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने सम्भावना देखेर लगानी गरेको बताए ।

तनहुँ । तनहुँको भिमाद नगरपालिका–९ को भानुमतिका कृषकले अकबरे खुर्सानी उत्पादनबाट करिब रु ४५ लाख आम्दानी गरेका छन् । सामूहिक अकबरे खुर्सानीखेती गरेका त्यहाँका कृषकले रु ४५ लाख आम्दानी गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषक समूहमार्फत यहाँ अकबरे खुर्सानीखेती गरिएको भानुमति कृषक समूहका अध्यक्ष इमानबहादुर थापाले जानकारी दिए । त्यहाँका ३५ जना कृषक अकबरे खुर्सानीखेतीमा आबद्ध छन् ।

कृषक अखिल सारु मगरले यस वर्ष अकबरे खुर्सानी बिक्रीबाट रु सात लाख आम्दानी गरिसक्नुभएको छ । करिब रु १२ लाख आम्दानी हुने उनको अनुमान छ । कृषक जयकुमार थापाले खुर्सानी बिक्री गरी रु एक लाख ५० हजार आम्दानी भएको जानकारी दिए । उनले मकै र कोदो रोप्ने बारीमा अकबरे खुर्सानी गरेको बताए । असारदेखि अकबरे खुर्सानी बजार पुर्‍याइएको उनले उल्लेख गरे ।

त्यहाँको कटनछाप, पाथर्दी, सखेप, पाइमे, जौपानीममा व्यक्तिगतसँगै सामूहिक अकबरे खुर्सानीखेती गरिएको छ । वडालाई अकबरेखेतीको पकेट क्षेत्र बनाउन ५० हजार बेर्ना कृषकलाई वितरण गरिएको थापाले बताए।

अकबरे खुर्सानी बिक्रीबाट यहाँका कृषकले न्यूनतम ७० हजार आम्दानी गरेका छन् । उनले भने, “अकबरे खुर्सानीले यहाँका कृषकको मुहारमा खुसी ल्याएको छ ।” अकबरे खुर्सानी पिरो भए पनि यसको आम्दानीले कृषकको जीवन गुलियो बनाएको थापाको भनाइ छ ।

कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्न त्यहाँका स्थानीयवासी अकबरे खुर्सानीखेतीमा लागेका हुन् । उक्त खेतीबाट कृषकहरुले वार्षिक दुई लाख ५० हजार केजी खुर्सानी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

उत्पादन भएको खुर्सानी पोखरा, भिमाद, खैरेनीटारका बजारहरुमा बिक्री गरिएको छ । उनले भने “बजारको समस्या छैन, माग धेरै छ ।” हाल बजारमा प्रतिकेजी रु तीन सयदेखि पाँच सय थोक मूल्य रहेको छ । खुर्सानीको बिरुवा उत्पादनका लागि वडा नम्बर ९ ले रु एक लाख अनुदान दिएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ३४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १६६ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १६७ रुपैयाँ ०४ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९० रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ ४१ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ ७३ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९३ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ९३ रुपैयाँ ९९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०१ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपैयाँ ९२ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ४० पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ९९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ०५ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ३९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ७६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ३३ रुपैयाँ ८३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ १७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ २९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६३ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ४६५ रुपैयाँ ३४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७५ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३७७ रुपैयाँ ५७ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६८ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३६९ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

म्याग्दी । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राहुघाटको सिभिल ठेक्काको सम्झौताको तेस्रो पटक थपिएको म्याद सन् २०२५ नोभेम्बर २७ सम्म छ । सुरुङ, बाँध र विद्युत गृहको भौतिक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुुगेको आयोजनाको विद्युत गृहमा उपकरण जडान थालिएको रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका आयोजना व्यवस्थापक राज विष्टले बताए ।

ठेकेदारले दसैँको समयमा पनि ५०० जना भन्दा बढी मजदुुर परिचालन गरेर निर्माणलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए । भारतीय सिभिल ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी) ले ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०१७ नोभेम्बर १७ (२०७४ मङ्सिर ६ गते) ६ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

सन् २०२२ फेब्रुअरीमा पहिलो र सन् २०२२ फेब्रुअरीमा दोस्रो पटक थपिएको म्याद गत जुन २७ मा सकिएको थियो । कोरोना महामारी, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।

२०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्का सम्झौता गरेको भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ले पनि विद्युत गृहका उपकरण आयात र जडानको काम लक्ष्यअनुसार गर्न सकेको छैन । भेलसँगको ठेक्काको म्याद आगामी डिसेम्बर ३१ सम्म छ ।

कार्ययोजनाअनुसार ठेकेदारले काम गरेमा आगामी डिसेम्बरमा राहुघाट निर्माणसम्पन्न हुने आयोजना व्यवस्थापक बिष्ट बताए । रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा नं ५ झीँ को फेदीमा बाँध, छ किलोमिटर २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ र तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृह निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ ।

भारतीय आयात निर्यात (एक्जिम) बैङ्कको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट (इपिसी) प्रारुपमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिएको हो ।

कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण अघि बढाइएको थियो । पछिल्लो पटक छनोट भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेपी) ले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो ।

यस आयोजनाले वार्षिक २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना–कुश्मा प्रशारण लाइनमा लिलो माध्यमबाट जोडिने छ । चारवटा टावर र प्रसारण लाइन पनि बनिसकेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ३७ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १६६ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १६७ रुपैयाँ १३ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९० रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ २२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ ४१ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९३ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ९४ रुपैयाँ ०९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०१ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ २६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ३५ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ०६ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ३९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ७६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ३३ रुपैयाँ ८३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १४ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ११ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ३९ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ३० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६३ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ४६५ रुपैयाँ ९४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७५ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३७७ रुपैयाँ ४९ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६८ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ३६९ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ३२ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १६५ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ ६६ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९० रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ ०९ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ २१ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९२ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ९३ रुपैयाँ ३८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०१ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ १५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ९९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ०५ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ४१ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ७५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ३३ रुपैयाँ ७७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १५ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ १० पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ २९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ४६५ रुपैयाँ ७८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७५ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ३७७ रुपैयाँ ४५ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६८ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ३६९ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नर विश्वनाथ पौडेलका लागि घर धाडामा खोजी गरिरहेको छ । गभर्नर पौडेलको निवासका लागि बखुण्डोलदेखि भैंसेपाटी नजिकै घर भाडामा लिन प्रस्ताव आह्वान गरेको गरिएको हो ।

जेन-जी आन्दोलनकाक्रममा गभर्नर पौडेलको घर तोडफोड तथा आगजनी गरिएको थियो । जसले गर्दा गभर्नर पौडेलले भाडाको घर खोज्नु परेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार घर भाडामा दिनका लागि ललितपुर महानगरपालिकाको बखुण्डोलदेखि भैंसेपाटीसम्मको क्षेत्रमा अवस्थित कम्तीमा १६ आनादेखि २४ आनासम्म जग्गा भएको हुनुपर्नेछ । कम्तीमा ५ वटा कार/जीप पार्किङ गर्न मिल्ने, आर.सि.सि. स्ट्रक्चर सहित कम्तीमा १००० वर्ग फिट प्लिन्थ क्षेत्रमा निर्माण भएको घरको खोजी गरिएको छ ।

अन्य आवश्यकताहरूमा कम्तीमा एउटा मास्टर बेडरूम सहित ४ वटा बेडरूम, लिभिङ हल, किचेन, डाइनिङ हल तथा स्टोर रूम हुनुपर्ने, सुरक्षाकर्मी बस्ने छुट्टै भवनको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

सुरक्षित कम्पाउन्डवाल भएको, कालोपत्रे सडकसँग जोडिएको तथा बिजुली, ढल निकास र खानेपानी लगायतका पूर्वाधारको यथोचित प्रबन्ध भएको २.५ तलादेखि ३ तलासम्मको घर भाडामा दिन इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनीहरूले असोज २७ गते कार्यालय समयभित्र प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुस्ताङमा अवस्थित नेपाल, चीन सिमानाका कोरोलाको थप स्तरोन्नति र व्यवस्थित सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

महासङ्घको गण्डकी प्रदेश समिति एवं यसअन्तर्गतका जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका नेतृत्वहरुसँग आज सो नाकाको निरीक्षणपछि उनले सो आग्रह गरेका हुन् ।

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘कालीगण्डकी करिडोरको निर्माण पूरा भएपछि यो नाका नेपाल, चीन र भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग समेत बन्नेछ । यसलाई त्रिदेशीय व्यापार, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिहरु प्रवद्र्धनका लागि प्रयो गर्न सकिने छ । यसतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

अध्यक्ष ढकालले उक्त नाकाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार नेपालतर्फ अपर्याप्त रहेकाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न, भन्सार कार्यालयलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन, र जतिसक्दो चाँडै अध्यागमन सेवा सुरु गर्न पनि आग्रह गरे।

उनले भने, “बाह्र दिनमात्र अघि सुरु गरिएको भन्सार कार्यालयबाट रु १ अर्ब ४० करोड राजस्व सङ्कलन भएको रहेछ । यसबाट पनि यो नाकाको थप व्यवस्थित सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन आउँछ । हामीले भन्सार र अध्यागमनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारी आदिको व्यवस्था गर्न सक्दा यसबाट नेपाललाई धेरै फाइदा पुग्ने कुरा स्पष्टै छ ।”

चीनको ल्हासाबाट नेपालको रसुवासम्म पुग्न दुई दिन लाग्नेमा कोरोलासम्म एकैदिनमा आउने भएकाले पनि चिनियाँ पर्यटकका लागि नेपाल आउने यो छोटो रुट हुने तथा मानसरोवर पुग्न समेत यो बाटो छोटो हुने भएकाले यस नाकाबाट हुने आवतजावतलाई सहज र व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

माथि कोरोला नाका वरिपरि नै सरकारी कार्यालय निर्माण गर्न, बसोबास र अन्य व्यवस्थापनका लागि सहज नभएमा केही तल रहेको निचुङमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरेर स्थायी रुपमा कार्यसञ्चालन एवं बिजुली, पानी, इन्टरनेट लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्थापनमा सहज हुने पनि अध्यक्ष ढकालको सुझाव थियो ।

गतबर्ष मात्र मुस्ताङमा करिब सात लाख आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रिएको तथ्याङ्क रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यहाँ धार्मिक पर्यटनका लागि मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड लगायतका स्थानहरु रहेका र मानसरोबार जानका लागि पनि यो बाटो छोटो हुने भएकाले नेपाली र भारतीय पर्यटकहरुलाई समेत सहज हुने बताए ।

साथै माथिल्लो मुस्ताङ प्रवेशका लागि विदेशी पर्यटकहरुलाई लगाइँदै आइएको ५०० अमेरिकी डलर अव्यवहारिक रहेकाले त्यसमा तत्कालै पुनर्विचार गर्न पनि उहाँले सरकारसँग माग गरे ।

अध्यक्ष ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका तर्फबाट कालिगण्डकी करिडोर छिटो सम्पन्न गर्न र कोरला नाकालाई व्यवस्थित तथा दिगो ढंगले सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग यसअघि पनि आग्रह गर्दै आएको बताउँदै यसका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट के गर्नुपर्छ त्यसका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र नेपालका लागि जापानका राजदूत मायदा तोरुबीच शिष्टाचार भेट भएको छ ।

आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनीहरुबीच नेपालको हालको परिवर्तित अवस्था, नेपाल–जापानबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध र जापानले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा पुर्याइरहेको सहयोगका विषयमा छलफल भयो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले विशिष्ट परिस्थतिमा गठन भएको वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको र यस अवधिमा पुनःनिर्माणलगायत आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिइने बताए ।

उक्त अवसरमा निर्माणाधीन नागढुङ्गा  टनेल मार्ग परियोजना, तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालगायतका सहयोगका क्षेत्रहरु र निकट भविष्यमा सम्झौता हुन गइरहेको कोटेश्वर चोक सुधार परियोजना,  सिन्धुली सडक बाढी प्रभावित आपतकालीन पुनःस्थापना कार्यक्रम समेतका विविध विषयमा कुराकानी भयो ।

त्यस अवसरमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सह–सचिव धनिराम शर्माको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनमार्फत युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताएका छन् ।

विद्युतीय चार्जिङ स्टसेनमा गाडी चार्ज गर्न केही समय लाग्ने भएकाले यात्रुलाई लक्षित गरी त्यस वरपर होटल, रेष्टुरेण्ट, कफीसप खोल्न सकिने र त्यसबाट रोजगारी सिर्जन हुने मन्त्री घिसिङलेउल्लेख गरे ।

चेन्ज डिजिटलले काठमाडौंको सामाखुसीलगायतका देशका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनमा ल्याएको चार्चिङ स्टेसनको आइतबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री घिसिङले प्रदूषण नियन्त्रण र नेपाललाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ लैजान इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताए ।

चार्जिङ स्टेसन व्यवसाय गर्नका लागि लगानीको राम्रो क्षेत्र भएकाले यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै घिसिङले नेपालमा उत्पादित जलविद्युत खपतका लागि घरायसी, उद्योग, कलकारखानालगायतका सबै क्षेत्रमा उपभोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउन सकिने बताए । यसबाट आयात घट्दा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव परी अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने उनले बताए ।

सरकारले विभिन्न नीति तथा योजना मार्फत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सन् २०३० सम्ममा कूल निजी सवारीसाधनको ९० प्रतिशत र सार्वजनिक सवारीसाधनको ७० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सन् २०३५मा यो प्रतिशत बृद्धि गरी क्रमश: ९५ र ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा ६२ वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको छ । निजी क्षेत्रका करिब ८०० सयवटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालित छन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष अन्तर्गत भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ्ग सहयोगमा आधारित दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्ड मार्फत चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । केन्द्रबाट १८ वटा कम्पनीसँग ४५ वटा आयोजना मार्फत १२४ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा सहयोग गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले हालै ‘जेनजी आन्दोलन’ बाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, र व्यवसायिक प्रतिष्ठानका लागि विशेष कर सहुलियत, सुविधा, र छुटको घोषणा गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) मा टेकेर सरकारले छुटको घोषणा गरेको हो ।

जसमा आन्दोलनका कारण आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिको बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क छुट दिने घोषणा गरेको छ । तारे होटलमा भएको क्षतिको मालवस्तुको पुन:स्थापना र सञ्चालनका लागि भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को अनुसूची-४ को दफा ६ को उपदफा (३) को खण्ड (च) बमोजिम दोहोरो छुट प्रदान गरिने भएको छ ।

प्रभावित प्रतिष्ठानको नोक्सान भएको व्यापार मौज्दातको बीमा नभएको हकमा सर्जमिन मुचुल्कासहितको मूल्याङ्कनका आधारमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम व्यापार मौज्दातको लागत खर्च कट्टी तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम करकट्टी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०८२ लागू हुनुभन्दा पहिले प्रोफर्मा इन्भ्वाइस जारी भइसकेका सवारी साधन तथा नेपालमा एसेम्बल वा उत्पादन हुने सवारी साधनका लागि आगामी मङ्सिर १५ गतेसम्मका लागि पूर्ववत् मापदण्ड अनुसारका सवारी साधन वा पार्टपूर्जा पैठारी गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रभावित ऋणीलाई सावाँ तथा व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि नेपाल राष्ट्र बैंकले थप गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । प्रभावित उद्योगी, व्यापारिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई पुनस्र्थापना गर्न आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलब पाँच प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । व्यावसायिकरूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनको क्षति भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने भएमा बैंक कर्जामा कर्जा मूल्य अनुपात कम्तीमा ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न पेरोल प्रोटेक्सन स्किम अन्तर्गत बैकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएमा आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्ने र उक्त कर्जामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट ६ महिनाको लागि २ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । दशैँ बिदाबाहेक अन्य बिदाको समयमा व्यापार सहजीकरण गर्ने कार्यालय, बैकिङ तथा वित्तीय संस्था र राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयबाट नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

नोक्सान भएका भवन, सवारी साधन, माल, वस्तु तथा यन्त्र उपकरणलगायतका वस्तुको क्षतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा बीमाबापतको अनुमानित क्षतिको बढीमा ५० प्रतिशत अग्रीमरूपमा यथाशीघ्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था नेपाल बीमा प्राधिकरणले मिलाउने भएको छ । बीमा कम्पनीले बिमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नका लागि पुनर्बीमा कम्पनीसँग रकम माग गरेको अवस्थामा तत्काल अग्रीम भुक्तानीका रूपमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत माएदा तोरुले शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको आज भेटमा मन्त्री घिसिङलाई राजदूत तोरुले जापानकातर्फबाट बधाई दिनुकासाथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण तथा विश्वासिलो विकास साझेदारको रुपमा रहेको जापानका राजदूतसँगको भेटमा जापानले नेपाललाई पुर्‍याउँदै आएको द्विपक्षीय अनुदान, ऋण, बहुपक्षीय तथा प्राविधिक सहायता, हाल सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थालगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

जापानको सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङका लागि आवश्यक थप सहायता, बिपी राजमार्ग पुनःनिर्माण, १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक थप सहायता, कोटेश्वर चोक सुधार, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि सञ्चालित आयोजनाको प्रगतिलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपालको विकास प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जापानको सहायताको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले विद्युत् क्षेत्रमा रणनीतिक महत्वका ६७० मेगावाटको दूधकोशी, १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, पूर्वाधार आयोजनाको तयारी, काठमाडौँ उपत्यकाको एक सय वर्षको सहरी व्यवस्थापनका लागि एकीकृत गुरुयोजना तयारीलगायतका सम्भावित क्षेत्रमा सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

भेटमा राजदूत तोरुले नेपालका रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनामा सहायता उपलब्ध गराउन जापान तयार रहेको उल्लेख गरे ।

काठमाडौं ।  नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड तथा आगजनीका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को करिब पाँच प्रतिशत क्षति पुगेको बताएका छन् ।

आज नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को नयाँ कार्यसमितिलाई स्वागत गर्ने क्रममा उनले कुनै पनि आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमण हुनु दुःखद् भएको समेत उल्लेख  गरे ।

“पछिल्लो आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ, मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य योगदान रहँदा पनि यसमाथि निरन्तरको आक्रमण रोक्न सकिएको छैन”, उनले भने, “आन्दोलनका क्रममा जिडिपीको पाँच प्रतिशतमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक आकलन छ ।”

अध्यक्ष पाण्डेले नागरिक समाज, राजनीतिकर्मी र सर्वसाधरणमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानबारे अझै पनि बुझाउन नसकिएको बताए । “जबसम्म आम मानिसमा निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा परिवर्तन गर्न सकिन्न, तबसम्म समस्या रहिरहन्छ, उद्यमशीलता बढाउने, त्यसतर्फ युवालाई केन्द्रित गर्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ”, उनले भने ।

उनले आन्दोलनका कारण लगानीकर्तामा संशय उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

त्यस अवसरमा सिएनआईका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लाई बहुदरमा लैजान आवश्यक रहेको धारणा राखे । “हामीले अध्ययन गरेर सरकारलाई भ्याटमा बहुदर कायम गर्न सुझाव दिएका थियौँ, पाँच, आठ र १३ प्रतिशत गरी भ्याटलाई बहुदरमा लैजान सकिन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो”, उनले भने ।

सिएनआई कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले सरकारले नीति बनाउँदा सबै क्षेत्रलाई समेट्न जरुरी रहेको बताए ।

“हामी विराटनगरमा रहेर काम गरिरहेका छौँ, त्यहाँका समस्या हामीलाई बढी थाहा हुन्छ, त्यहाँका व्यापारीले भारतीय बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपरिरहेको छ”, उनले भने, “सरकारले नीति निर्माण गर्दा हाम्रो अवस्थालाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।” उनले गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा लैजानका लागि नयाँ अवसर सृजना गरेको समेत उल्लेख गरे ।

रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले व्यवसायीक वातावरण पुनरुत्थानका लागि शान्ति सुरक्षा पहिलो शर्त भएको बताएका छन् । बुधवार विराटनगर भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँच पासमा स्वचालित मुल्याङ्कन प्रणाली उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो धारणा राखेका हुन् ।

उनले भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घसपैठबाट व्यापक तोडफोड एवं आगजनीका घटनाले सरकारी तथा निजी उद्योग प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा अकल्पनीय क्षति भएको र यसले आम मानिस तथा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाएको बताए ।

‘त्यो घटनापछि उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको छ । लगानीको लागि उच्च मनोबल चाहिन्छ । मनोबल उकास्न शान्ति सुरक्षा चाहिन्छ’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, मुलुकमै रोजगारीको अवसरको सिर्जना, राजश्वको सदुपयोग जस्ता युवाहरूको चाहना निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता र लगानी एवं रोजगारी प्रवर्द्धनको कारणले मात्र सम्भव हुने भएकोले यसको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष ढकालले जेनजी आन्दोलन पछि क्षति भएका पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले स्रोत संकलनलाई आव्हान गरेको अवस्थामा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)को रकम ल्याउन सकिने तर त्यसको लागि सिएसआरको रकम खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

यस्तै उनले भन्सार जाँच पासमा स्वचालित मुल्याङ्कन प्रणाली लागू हुनु सकारात्मक भएको र यसले मिय र कागजी प्रक्रियाको झन्झट समाप्त हुने बताए । भन्सार मुल्यांकनको हकमा हेर्ने हो भने नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको र अहिलेसम्म सन्दर्भ मूल्यका आधारमा भन्सार मुल्यांकन हुने गरिएको उनको भनाई छ ।

उनले सरकारले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार छोटो समयमा नै धेरै सकारात्मक काम शुरु गरेको र यसले विस्तारै अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सहयोग गर्ने बताए ।

काठमाडौं । भदौ २३-२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर कार्यालय, सार्वजनिक भवन र सवारीसाधनलगायतका थुप्रै सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरियो । सरकारको तीनवटै अङ्ग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका सबै संरचनाहरूमा आगजनी गर्दा सयौँ भवन खरानी भए ।

प्रदर्शनकारीले वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म जलाउँदा राज्यले खर्बौंको नोक्सानी बेहोर्नु पर्‍यो । यसबाट पाठ सिक्दै सरकारले अबदेखि सबै सरकारी भवन र गाडी अनिवार्य बीमा गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोज ५ गते सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गर्दै सरकारी भवन र गाडीको बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारी भवन र सवारीसाधनको बीमा नगर्दा राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्न परेकोले अब बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले नेपाल प्रेसलाई बताए । आन्दोलन, दंगा वा प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो क्षति भइरहेको छ । बीमा कम्पनीमार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी भवन, सवारी साधनहरूमा विभिन्न कारणले क्षति पुग्ने गरेको छ । यसको बीमा नहुँदा राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । अब यस्तो नोक्सानी कभर गर्नका लागि बीमा अनिवार्य गरिएको छ’, पाण्डेयले भने ।

उनका अनुसार सरकारी सवारीसाधनको पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) निर्जीवन बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी भवनहरूको पनि अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी सवारी साधनको बीमा नगरिएका कारण राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको भन्दै उनले थपे, ‘अहिलेसम्म सरकारी सवारी साधनको थर्ड पार्टी बीमा मात्रै गरिएको छ । जसले अहिलेको नोक्सानी नै व्यहोर्दैन । अब अनिवार्य गरेर बजेट छुटाउँछौँ ।’

बीमक संघका निवर्तमान अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि नेपालमा बीमा नगर्ने गरिएको बताए । उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवस्था भएपनि बीमा कम्पनीहरूमा सरकारी सम्पत्तिको बीमा गरिएको रेकर्ड खासै भेटिँदैन ।’

नेपालमा विभिन्न प्रकारका घटना भइरहेकाले बीमा गर्नुपर्ने निर्देशनमात्रै नदिएर अनिवार्यरूपमा गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न उनले माग राखे । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका क्षेत्रीले भने, ‘बीमा गर भनेर निर्देशन दिएर मात्रै हुँदैन । गरिएन भने कारबाही पनि गर्नु पर्‍यो । र, मात्रै सरकारी सम्पत्तिको बीमा हुन्छ । यसअघि पनि गर्ने व्यवस्था भएपनि गरेका थिएनन् ।’

सरकारी सम्पत्तिको पनि अनिवार्य बीमा गर्न आवश्यक रहेकाले उनले बीमा गर्न बीमा गर्न आग्रह गरे ।

‘नेपालमा पटक-पटकका घटनाले सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ । भूकम्पको बेला पनि सरकारी भवनमा क्षति भयो, बीमा नभएकोले त्यो क्षतिको कभर भएन । जेनजी आन्दोलनमा पनि उही हाल छ’, उनले भने ।

अहिलेको आन्दोलनमा सयौँ सरकारी भवनसँगै हजारौँको सङ्ख्यामा सरकारी सवारीसाधन समेतमा आगजनी तथा तोडफोड गरिएको छ । बीमा नहुँदा सरकारी गाडी वा भवनमा भएका क्षतिको सीधा राज्य कोषबाट मर्मत तथा पुनर्निर्माणको खर्च व्यहोर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

सोही आन्दोलनमा क्षति भएको निजी सम्पत्तिहरू भने बीमाले कभर गर्दैछ । निजी सम्पत्तिहरूमा भएको क्षतिको अर्बौँ दाबी बीमा कम्पनीहरूमा परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार जेन जी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ । जसको दाबी सङ्ख्या २ हजार ४७८ वटा छन् ।

हालसम्म परेको बीमा दाबी निजी क्षेत्रको तर्फबाट रहेको बीमक संघ नेपाल अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्यवारले जानकारी दिए । उनले हालसम्म सरकारी सम्पत्तिको दाबी नपरेको बताए । निजी क्षेत्रबाट मोटर बीमामा सर्वाधिक सङ्ख्यामा दाबी परेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारले दाबी परेको रकममध्ये ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि तिहार अगाडी नै साना दाबी भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको अध्यक्ष वैद्यवारले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । अब प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले थप लगानी नगर्ने भएको छ । सरकारी लगानीका यस्ता संस्थाहरूले हकप्रद र थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) जारी गर्न नपाउने भएका छन् ।

सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न सरकारले गरेका निर्णय अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सावाँ/व्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारले थप लगानी नगर्ने भएको छ । यस्तो रोक्का अवधिभर नेपाल सरकारका लगानी भएका संस्थाहरूले हकप्रद तथा एफपीओ शेयर जारी गर्न रोक्का गरिनेछ ।

त्यस्तै, भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुल गरिनेछ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुल उपर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुनेछन् ।

सरकारले तालिम, गोष्ठी र सेमिनारमा कडाइ गरेको छ । अब अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने, गर्नै पर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा उच्च अंकको वृद्धि भएको छ । आज नेप्से ५८.६३ अंकले बढेर २ हजार ६ सय ८२ दशमलव २५ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो ।

नेप्सेका अनुसार आज ५ अर्ब २९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा २३८ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य बढ्दा १४ वटाको घटेको छ ।

अन्य दुइ कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । जसमा सप्तकोशी विकास बैंक र जोशी हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् । यी कम्पनीको शेयरमूल्य आज १० प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रभु स्मार्ट फण्डको शेयरमूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ । यस्तै आज नेपाल रिइन्स्योरेन्सको शेयर कारोबार सर्वाधिक भएको छ ।

काठमाडौं ।  लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आन्दोलनपछि डर र आशा दुवै रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषयक कार्यक्रममा ज्ञवालीले अबको पुनर्निर्माण भौतिक मात्रै नभएर आर्थिक पुनरुत्थान आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा छुट्टै संस्था खडा गरेर बैंकिङ च्यानलमार्फत रकम दिँदा सफल भएको बताए । उनले भूकम्पपछि धेरै युवाहरूको सहयोग जस्तै अबपनि आत्मबल बढाएर गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

‘श्रीलंकामा आन्दोलन हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा रहेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रका सूचक राम्रो अवस्थामा छन्,’ ज्ञवाली भन्छन्,‘अब निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर जान सक्दा छिटो नै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन सक्छ ।’

सरकारले अबका कार्यक्रम बनाउँदा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडर बनाउनु पर्ने बताए । युवालाई शिक्षा सीपसहित विकास गर्न आवश्यक रहेको छ ।

‘विभिन्न फोरम र सरकारका प्रतिनिधिले युवाका कुरा नसक्दा विद्रोह हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘युवाहरूले भोगेका समस्या समयमा सुन्न सक्दा मानिसमा निराशता पैदा हुँदैन ।’

नेपालको संविधानले ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि केन्द्रीय सरकारसँग बढी अपेक्षा गरिएको भएपनि  प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत धेरै विषय समस्या समाधान गर्न सकिने ज्ञवालीले बताए ।

‘संघ सरकारसँग मात्रै मुख ताक्दा युवाले खोजेका सबै सेवा सहज पाउँदैनन् । स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने विषय त्यहीँबाटै हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारी नीति नियमको कारण परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा भुल्ने गरेकोमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । उनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा नै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘लगानी बोर्डका लामो समयदेखि वन स्टप सर्भिस सेन्टरको प्रणाली छ । तर त्यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अध्यादेशबाट कानुन संशोधन भएर कर्मचारीलाई अधिकार सहितको जिम्मेवारी दिएका छौँ। अब कार्यविधि बनाएर त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्छौँ ।’

सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुँदा वैदेशिक लगानीकर्तामा विश्वास पैदा हुन सकेको छैन । लगानी बोर्डको संरचना नै परिवर्तन गरेर बोर्डमा सरकार र विपक्षी दल सहितका प्रतिनिधि हुनेगरी अघि बढेको छ। अब त्यसमा थप छलफल गरेर टुङ्गाउनु पर्ने उनले बताए ।

काठमाडौं । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।

आज सुन प्रतितोला दुई लाख २१ हजार ७ सयमा कारोबार हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । हिजो सुन प्रतितोला दुई लाख १७ हजार ८०० मा किनबेच भएकोमा आज तोलामा तीन हजार नौ सय बढेको हो ।

त्यसैगरी आज चाँदी दुई हजार ६८० मा किनबेच हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतिऔंस तीन हजार ७४८ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भईरहेको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनपछि पनि देशको प्रणालीगत समस्या र झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार नआए युवामा थप निराशा छाउने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रणालीमा सुधार नभए देशबाट युवा पलायन दर अझ बढ्ने देखिएको बताए । उनले भने ‘जेनजी आन्दोलन ठूला राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका प्रक्रियागत अवरोध र सानोतिनो भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रोश भएको हो । आज कक्षाकोठामा सोध्ने हो भने ९०–९५ प्रतिशत युवा बाहिर जान चाहन्छन् । देशको मायाले भन्दा पनि पारिवारिक वा अन्य बाध्यताले मात्र केही युवा बसेका छन् ।’

श्रेष्ठले वितृष्णाको मुख्य कारण ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारभन्दा पनि हरेक सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जाँदा भोग्नुपर्ने दुःख र निरुत्साहन रहेको स्पष्ट पारे । उनले थपे ‘एउटा युवाले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न खोज्दादेखि नै अनेकौँ बाधा सुरु हुन्छ । काम गर्नलाई भन्दा रोक्नलाई हजार वटा बाटा छन् ।’

उनले ‘सार्क ट्यांक’ बाट लगानी पाएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा एउटा सामान्य कामका लागि दुई महिनासम्म झुलाइएको घटनाले प्रणालीगत समस्याको गहिराइ देखाउने बताए । जेनजीको आन्दोलन र बहसपछि पनि फेरि उही सरकारी कार्यालयमा गएर उस्तै ठक्कर खानुपर्ने हो भने युवाको मनोबल झनै खस्किने बताए ।

‘अब वान स्टेप सोलुसन चाहिन्छ’

श्रेष्ठले युवालाई देशमै टिकाइराख्ने हो भने सरकारले तत्काल प्रणालीगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी ‘वान–स्टेप सोलुसन’ सहितको पूर्ण डिजिटल सेवा, सरकारी लगानीमा ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ को स्थापना, स्टार्टअपहरूलाई निःशुल्क कानुनी तथा लेखा परामर्श, र साना व्यवसायीका लागि विना धितो ऋणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

युवालाई रोजगारी दिने र उद्यमशील बनाउने ठोस योजना र सहज वातावरण नबनेसम्म देशको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन नसक्ने श्रेष्ठले बताए। सरकारी निकायहरूले समेत नेपाली सफ्टवेयर र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिए मात्रै युवामा देशप्रति भरोसा जाग्ने उनको तर्क थियो ।

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जेनजी आन्दोलनले सबै डराउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । मल्लले जेनजी आन्दोलनपछि अहिले प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको रहेको धारणा राखेका हुन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मल्लले अहिलेको अवस्थामा सरकारले व्यवसायीहरूलाई डराउनुपर्दैन भन्ने खालको सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउनुपर्नेमा बताए । जेनजी आन्दोलनपछि ती युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘देशमा शान्ति व्यवस्था छ । डराउनु पर्दैन भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्छ, जेनजी अवस्थाका युवाहरू स्वदेशमा कम नभएर विदेश जाने गरेका छन् । हाम्रो युवालाई स्वदेशमै राखेर पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

उनले वार्षिक ३ लाख जनसंख्या घट्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सरकारले अब गर्नै पर्ने कामका रूपमा स्टार्टअपलाई अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राखे । युवाहरू विदेश जाने गरेकाले नेपालमा जनसंख्या घटिरहेको बताउँदै त्यसका लागि राज्यले नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालमा सरकारी कार्यालयमा एकदमै ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण साह्रै दुःख पाइरहेको बताउँदै त्यसको अन्त्य गरेर चुस्त सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले सरकारी अफिसमा ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रिया छ । जसले गर्दा सेवा लिन निकै समस्या हुन्छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले अहिले आईटी र एआईको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँदै गाउँको दूर दराजमा आईटी कार्यक्रम चलाउन सकेमा प्रभावकारी हुने बताए ।

उनले पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा निकै ह्रास आएको उल्लेख गर्दै सरकारले तत्कालै नेपाल सुरक्षित छ भनेर विश्वव्यापी प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले नेपालमा अनौपचारिक कारोबार बढी हुने गरेको बताउँदै त्यसलाई रोक्न सकेको खण्डमा राजश्व समेत बढ्नेमा जोड दिए ।

‘सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको औपचारिकभन्दा अनौपचारिक कारोबार चलिरहेको छ । सानो करको दायरामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।हामीसँग खर्बौँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको छ । यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले निजी क्षेत्रको धनजनको क्षति हुँदा देश ५र६ वर्ष पछाडि धकेलिएको बताए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्ताको मनोबल घटेको बताएका छन् । आन्दोलनले निजी र सार्वजनिक संरचनाहरू ध्वस्त हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल घटेको बताएका हुन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले मङ्गलवार आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले कुल गृाहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत नोक्सान भएको जानकारी दिए ।

‘उद्योगहरूमा कुल जीडीपीको ५ प्रतिशत असर पुगेको छ, लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ । अब छिट्टै माथि उठ्नका लागि वित्त र मौद्रिक नीतिबाट के कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । ठूला उद्योगका लागि एउटा निश्चित समय निर्धारण तोकेर सहुलियत दिनसक्नुपर्ने सुझाव उनको छ । ‘सीएनआईले विभिन्न कानुनमा सुधार गर्नका लागि सुझाव दिएको छ, छरितो र बुझ्न सक्ने कानुन बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार अब शिक्षा प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको छ । ‘शिक्षामा लगानी छ तर, त्यसको प्रतिफल कम छ । के कस्ता सुविधा दिएर काम गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले केही समयअघि ज्वाइन्ट भेन्चरको लगानी आउन लागेको जानकारी दिँदै जेनजी आन्दोलनले त्यो लगानी रोकिएको धारणा राखे । उनले केही महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर ती क्षेत्रमा काम गर्न जरुरी रहेको सुनाए । उनले ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा र कृषि लगायतका क्षेत्रमा अब काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्ताको मनोबल घटेको बताएका छन् । आन्दोलनले निजी र सार्वजनिक संरचनाहरू ध्वस्त हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल घटेको बताएका हुन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले मङ्गलवार आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले कुल गृाहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत नोक्सान भएको जानकारी दिए ।

‘उद्योगहरूमा कुल जीडीपीको ५ प्रतिशत असर पुगेको छ, लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ । अब छिट्टै माथि उठ्नका लागि वित्त र मौद्रिक नीतिबाट के कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । ठूला उद्योगका लागि एउटा निश्चित समय निर्धारण तोकेर सहुलियत दिनसक्नुपर्ने सुझाव उनको छ । ‘सीएनआईले विभिन्न कानुनमा सुधार गर्नका लागि सुझाव दिएको छ, छरितो र बुझ्न सक्ने कानुन बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार अब शिक्षा प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको छ । ‘शिक्षामा लगानी छ तर, त्यसको प्रतिफल कम छ । के कस्ता सुविधा दिएर काम गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले केही समयअघि ज्वाइन्ट भेन्चरको लगानी आउन लागेको जानकारी दिँदै जेनजी आन्दोलनले त्यो लगानी रोकिएको धारणा राखे । उनले केही महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर ती क्षेत्रमा काम गर्न जरुरी रहेको सुनाए । उनले ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा र कृषि लगायतका क्षेत्रमा अब काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले जेनजी आन्दोलनले आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति पुगेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले मङ्गलवार आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ठूल्ठूलो संरचना क्षति हुँदा अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का पुगेको बताएका हुन् ।

‘जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ, आन्दोलनपछि हामीले सरकारसँग पनि संवाद गरेका छौँ । सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । अहिले हामी खरानी टकटक्याएर अगाडि त बढौँला तर फेरि यस्तै विध्वंस नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ,’ उनले भने, ‘फेरि यस्तै विध्वंस भयो भने के गर्ने रु सरकारले हामीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ ।’

केही समयअघि अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि राम्रै भए पनि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको ढकालले बताए । ‘हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पनि खर्च गरेका हुन्छौँ । हामीलाई सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । हामी अहिले लडेको अवस्था छ, हामी अब उठ्नका लागि सरकारले विभिन्न नीतिहरू ल्याउनुपर्छ । अब फेरि उठ्नका लागि विभिन्न नयाँ रणनीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्र पनि मर्यादित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले जेनजी आन्दोलनले आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति पुगेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले मङ्गलवार आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ठूल्ठूलो संरचना क्षति हुँदा अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का पुगेको बताएका हुन् ।

‘जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ, आन्दोलनपछि हामीले सरकारसँग पनि संवाद गरेका छौँ । सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । अहिले हामी खरानी टकटक्याएर अगाडि त बढौँला तर फेरि यस्तै विध्वंस नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ,’ उनले भने, ‘फेरि यस्तै विध्वंस भयो भने के गर्ने रु सरकारले हामीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ ।’

केही समयअघि अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि राम्रै भए पनि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको ढकालले बताए । ‘हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पनि खर्च गरेका हुन्छौँ । हामीलाई सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । हामी अहिले लडेको अवस्था छ, हामी अब उठ्नका लागि सरकारले विभिन्न नीतिहरू ल्याउनुपर्छ । अब फेरि उठ्नका लागि विभिन्न नयाँ रणनीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्र पनि मर्यादित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दुई महिनामा रु २६ अर्ब ३३ करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । सो अवधिमा डिजेल, पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी), एभिएसन टर्बाइन फ्युल (एटिएफ) र मट्टितेल आयात गरिएको हो ।

गत आवको दुई महिनाको तुलनामा चालु आवको दुई महिनामा उक्त नाका हुँदै रु एक अर्ब ७६ करोड बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । सो अवधिमा आयात बढेसँगै रु एक अर्ब २९ करोड बढी राजस्व समेत सङ्कलन भएको छ ।

“यहाँको राजस्वको मुख्य आधार पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधन आयात हो”, प्रमुख भन्सार प्रशासक ज्ञवालीले भने । गत आवको दुई महिनाको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट कार्यालयले रु नौ अर्ब ८९ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । त्यस्तै चालु आवको दुई महिनामा पेट्रोलियम पदार्थबाट रु ११ अर्ब १८ करोड सङ्कलन गरेको छ ।

चालु आवको दुई महिनामा रु ११ अर्ब ९१ करोडको एक लाख ३२ हजार आठ सय २४ किलोलिटर डिजेल आयात गरिँदा रु पाँच अर्ब २८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रु १० अर्ब ४५ करोड मूल्यको डिजेल आयात हुँदा रु चार अर्ब ५१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख भन्सार प्रशासक ज्ञवालीले बताए ।

चालु आवको दुई महिनामा रु ६ अर्ब ८२ करोडको ८० हजार पाँच सय ६० किलोलिटर पेट्रोल आयात हुँदा कार्यालयले रु चार अर्ब ५४ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने रु ६ अर्ब ४० करोडको ६९ हजार ६ सय ४७ किलोलिटर पेट्रोल आयात हुँदा रु तीन अर्ब ९९ करोड राजस्व सङकलन भएको थियो ।

त्यस्तै चालु आवको दुई महिनामा रु पाँच अर्ब १२ करोडको चार करोड ९५ लाख ६६ हजार ६ सय ६४ किलो एलपी ग्याँस आयात हुँदा रु ९६ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

गत आवको सोही अवधिमा भने रु पाँच अर्ब ३६ करोडको चार करोड ९७ लाख ५५ हजार एक सय ९४ किलो एलपी ग्याँस आयात हुँदा रु एक अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । आज घटस्थापनाको दिन सार्वजनिक बिदा भए पनि विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका लागि ‘रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट’ (आरटिजिएस) प्रणाली सञ्चालन गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबार पनि आरटिजिएस प्रणाली सञ्चालनमा रहनेछ । “सोमबार घटस्थापनाको दिन सार्वजनिक बिदा रहेता पनि आरटिजिएस प्रणाली बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ”, राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै भनेको छ ।

आरटिजिएस ठूलो मूल्यको भुक्तानीको लागि प्रयोग गरिने विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली हो । यस प्रणालीबाट खासगरी ठूलो मूल्य र अति जरुरी भुक्तानीको कारोबार हुन्छ ।