Tag: वित्त प्रेस

दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका–४ कि ६३ वर्षीया राधा आचार्यका लागि दुना टपरी गाँस्ने सीप अहिले आम्दानीको स्रोत बनेको छ । छ वर्षअघि दुना टपरी गाँसेर बिक्री सुरु गरेकी राधाका अनुसार यसबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको छ ।

वनबाट सालको पात ल्याउने र फुसर्दमा हातैले दुना टपरी गाँस्ने उहाँको अहिले दैनिकी बनेको छ । उनी घर खर्चका लागि यसैबाट पैसा जुटाउन सकेको बताउँछिन्।

“पहिले आफूसँग पैसा नहुँदा अरुको भर पर्नुपर्दथ्यो, तर अहिले यसबाट आम्दानी हुन थालेपछि सामान्य खर्चका लागि अरुसँग माग्नु पर्दैन”, उनले भनिन्।

आचार्यका अनुसार दुना टपरी बिक्रीबाट मासिक ६/७ हजार आम्दानी भइरहन्छ । आचार्यले गाउँघरमा एक सय वटा टपरीलाई पाँच सयमा बिक्री गर्छन् । बजारमा बिक्री गर्दा भने अलिक सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ । दुना भने एक सय वटालाई एक सय २० मा बिक्री गरिरहेका छन् ।

वनमा सालको पात टिप्न श्रीमानले पनि साथ दिने भएकाले उक्त काम गर्न सजिलो भएको उनको भनाई छ ।

“शरीर बुढो हुँदै गएको छ, अरु काम गर्न गाह्रो हुन्छ, फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्ने यो राम्रो अवसर भएको छ, पैसा पनि आउने समय कटाउन पनि सजिलो हुने”, आचार्यले भने ।

उनले आफैले पैसा कमाउन थालेपछि औषधि किन्न र अरु सामान्य खर्चका लागि सहज भएको बताए। विशेष गरी चाड पर्वमा दुना र टपरीको व्यापार राम्रो हुने उनको बुझाइ छ ।

अचार्य जस्तै घोराही उपमहानगरपालिका–१६ रातामाटाका शान्ति चौधरी र उनका श्रीमान खुशीराम चौधरी पनि दुना टपरी उत्पादन गर्दै आएकी छिन् । ५१ वर्षिया शान्ति र ५७ वर्षिय खुशीरामले विसं २०६९ बाट दुना टपरी व्यवसाय गर्दै आएकी छन्। घरको काम सकेर बचेको समय यो व्यवसायमा उनीहरुको दैनिकी वित्ने गरेको छ ।

त्यहाँको साहारा दुना टपरी लघु उद्योगमा स्थानीय १० जना महिला दिदीबहिनीहरुले पनि नियमित रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।

“उद्योगका अध्यक्ष शान्तिले आफूसँगै अन्य दिदीबहिनीहरु पनि जोडिएर आम्दानी गर्दै आएकाले खुशी व्यक्त गर्नुहुन्छ”, उनले भने, “अलि गाह्रो भनेको वनबाट पात टिपेर ल्याउँदा हुने गरेको छ ।”

बजारीकरणका लागि त्यति समस्या नहुने गरेको बताए । चौधरी दम्पतीले दुना टपरी बिक्रीबाट मात्रै मासिक रु १५ हजार कमाइरहेको उनको भनाइ छ । दुना टपरी आम्दानीको राम्रो स्रोत मात्र नभइ धार्मिक काममा महत्वपूर्ण मानिन्छ । टपरीको प्रयोग धेरै जसो विवाह, व्रतबन्ध, न्वारनलगायतका काममा बढी प्रयोग हुन्छ ।

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा सबैभन्दा धेरै राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट ११ अर्ब १८ करोड सङ्कलन गरेको छ ।

कार्यालयले चालु आवको दुई महिनामा रु २६ अर्ब ३३ करोड खर्चिएर पाँच थरिका पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको हो । आयातबाट प्राप्त कुल राजस्वमा मुख्य २० वस्तुबाट प्राप्त राजस्वको योगदानमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा भने २८ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार भन्सारको राजस्वमा पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधनको योगदान निकै उच्च रहेको जानकारी दिए । “यहाँको भन्सार आयातमा निर्भर रहेको छ । जसमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधनको हिस्सा भने महत्त्वपूर्ण छ । यस्तै, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा आयातबाट भने रु छ अर्ब १४ करोड अर्थात् १५ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी, फलाम तथा फलामबाट बनेका सामानबाट भने रु दुई अर्ब ५४ करोड अर्थात् छ दशमलव ४९ प्रतिशत राजस्वको हिस्सा रहेको छ । सबै प्रकारका कपडाबाट रु एक अर्ब ९८ करोड अर्थात् पाँच दशमलव ०६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आवको दुई महिनामा रु ३९ अर्ब १५ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । रासस

काठमाडौं । गत शुक्रबारको तुलनामा सुनको मूल्य तीन हजारले बढेको छ भने चाँदीको मूल्य पनि रु ४० ले वृद्धि भएको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार शुक्रबार दुई लाख ३५ हजारमा कारोबार भएको एक तोला सुनको मोल आज तीन हजारले बढेर दुई लाख ३८ हजार कायम भएको छ । सोही दिन एक तोला चाँदी तीन हजार ८५ मा खरिदबिक्री भएकामा आज त्यति नै परिमाणको चाँदी तीन हजार १२५ मा किनबेच भइरहेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन चार हजार १६ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने नगद लाभांश घोषणा गरेको हो ।

बैंकका कम्पनी सचिव विष्णु प्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार असोज २५ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ८ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थसहित) वितरण गर्ने भएको छ ।

बैंकले घोषणा गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात शेयरधनीले पाउनेछन् ।

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण क्षति भएका भौतिक संरचनाको हालसम्म रु २३ अर्ब २२ करोड ७८ लाखबराबरको बीमा दाबी गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको पछिल्लो विवरणअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले रु एक अर्ब ५८ करोड ५६ लाखबराबरको भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

बीमाबापतको रकम सहज र शीघ्र रूपमा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले देखाएको सक्रियताका कारण धमाधम अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरिएको जनाइएको छ । हालसम्म कुल तीन हजार ९९ बीमा दाबीको आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कुल दाबीमध्ये सम्पत्ति बीमा छ सय ५३, मोटर बीमा दुई हजार २०६, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमा एक सय ९०, परिवहन बीमा १२ र अन्य बीमा ३८ रहेका छन् ।

त्यसैगरी, कोशी प्रदेशमा तीन सय ९६, मधेसमा तीन सय ५५, वाग्मतीमा एक हजार ६६९, गण्डकीमा दुई सय १२, लुम्बिनीमा दुई सय ४६, कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय ९९ बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो विवरण यही असोज २३ गतेसम्मको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सर्वाधिक बढी अर्थात् रु पाँच अर्ब ६१ करोड ४४ लाखबराबरको बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । सो कम्पनीले रु ५९ करोड ४४ लाखबराबरको रकम बीमितलाई भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी, दी ओरियण्टल इन्स्योरेन्समा रु पाँच अर्ब २४ करोड ४७ लाखबराबरको बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । सो कम्पनीले रु पाँच लाख ७० हजारबराबरको रकम भुक्तानी गरेको छ ।

आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा रु दुई अर्ब ७५ करोड ९७ लाखबराबरको बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । सो कम्पनीले रु ३० करोड ४३ लाखबराबरको रकम बीमितलाई वितरण गरेको छ । शिखर इन्स्योरेन्समा रु दुई अर्ब ४० करोड ८६ लाखबराबरको बीमा दाबी भएको छ । सो कम्पनीले रु ३१ करोड ९४ लाखबराबरको रकम उपलब्ध गराएको छ ।

मुलुकभर हाल कुल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीसहित १८ निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण भएको आगजनी र तोडफोडमा परेका निजी संरचनाको हकमा बीमा भए पनि सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको भने बीमा नभएको पाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ २० पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १६३ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १६४ रुपैयाँ ४८ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ७६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ४३ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९२ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर ९३ रुपैयाँ १८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०१ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपैयाँ ४६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ५३ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ९६ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ०१ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ३५ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ७१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ३३ रुपैयाँ ६६ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ९२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ०३ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ २७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६१ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ४६३ रुपैयाँ ११ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७५ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ३७७ रुपैयाँ १६ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६७ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ३६९ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडाै‌ंं । गोल्यान ग्रुपले भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनमा शहीद भएका परिवारका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा आधारित सहयोग कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उसले यस्तो घोषणा गरेको हो । ‘भावनात्मक रुपमा हामी सँगै छौं, सँगै उभिन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी शहीदका परिवारप्रति सहकार्यको हात अघि बढाउन चाहन्छौं ।’

गोल्यान ग्रुपद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा शहीदका दाजुभाइ–दिदीबहिनी र सन्तानको अध्ययन तथा उज्ज्वल भविष्यको लागि १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रवन्ध गर्ने र छात्रवृत्ति कार्यक्रममा सामेल बालबालिकाको रुची र क्षमताअनुसार अतिरिक्त क्रियाकलापमा आवश्यक सहायता प्रदान गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरि शैक्षिक सहयोग आवश्यक नपर्ने सहिदका आमा–बुबाका लागि स्वास्थ्य बीमामार्फत उनीहरुको दीर्घकालीन स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गोल्याण ग्रुपको भनाइ छ ।

‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत शैक्षिक शुल्क व्यहोर्नुका साथै बालबालिकाको रुची र क्षमता पहिचान गरी अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि सहयोग गरिनेछ,’ कर्पोरेट अफेयर्स एण्ड कम्युनिकेशन्स प्रमुख ज्योति गैह्रेले भनिन्, ‘हरेक बालबालिकामा साहसका साथ नेतृत्व गर्ने, समाजलाई रुपान्तरण गर्ने प्रतिभा रहेको हुन्छ, हामी उनीहरुमा निहीत प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छौं ।’

शैक्षिक सहायतामा नसमेटिएका शहीदका अभिभावकलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत उनीहरुको दीर्घकालीन स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने बताइन् । ‘कतिपय शहीदका अभिभावकहरु सन्तानविहीन अवस्थामा पुगेका छन्, उनीहरुलाई दीर्घकालीन स्वास्थ्यको खाँचो छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले हामीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि सँगसँगै ल्याएका छौं ।’

गोल्यान ग्रुपले प्रत्येक प्रभावित परिवारको गोपनियता र मर्यादालाई उच्च प्राथमिकता राख्दै कुनै पनि नाम वा तस्बिर सार्वजनिक नगर्ने जनाएको छ । सबै शहीद परिवारसँग सम्पर्क गरी सहयोग कार्यक्रममा समावेश गरिरहेको गैह्रेले बताइन् । ‘उनीहरूको जीवनमा अपार सम्भावना थियो । शिक्षक, इन्जिनियर, कलाकार, वैज्ञानिक र भावी नेतृत्वकर्ताको रूपमा उभिन सक्ने सक्षमता थियो,’ गैहैले विज्ञप्तिमार्फत भनेकी छन्, ‘परिवारले माया र आशा दिएर हुर्काएका ती युवाहरु गुमाउनुको पीडा शब्दमा समेट्न कठिन छ, हामी अहिले राष्ट्रिय र व्यक्तिगत रुपमा दिवंगत युवाका परिवारसँगै शोकमा छौं ।’

गोल्यान ग्रुपले कुनै पनि सहयोगले सन्तान गुमाएको पीडा मेटाउन नसक्ने भन्दै पीडित परिवारसँग हातेमालो गरेर दुःखमा साथ दिन चाहेको बताएको छ । ‘यो कुनै परोपकार मात्र होइन, साझा जिम्मेवारी र सहानुभूतिसहितको प्रतिबद्धता हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परिवर्तनका लागि उभिएका ती युवाहरू एक्ला थिएनन् र उनका परिवारहरू पनि अब एक्ला रहने छैनन् भन्ने बलियो सन्देश पनि हो ।

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्यात अनुदान बन्द नगर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल सहितको पदाधिकारी र कार्यसमिति टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हासमक्ष सिंहदरबारमा आज भेटवार्ता गर्दै निर्यातमा दिइँदै आएको सहुलियत अनुदान बन्द नगर्न आग्रह गरेको हो ।

आन्तरिक उत्पादनहरूको निर्यात क्षमता प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको, उत्पादन लागत उच्च भएको बेलामा सरकारको पछिल्लो निर्णयले निर्यात निरुत्साहित हुने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्नेगरी नीतिगत सहजता गर्न चेम्बरले उद्योगमन्त्री सिन्हासमक्ष आग्रह समेत गरेको छ । वर्तमान परिस्थितिमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको हो ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्र सँग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आजको आवश्यकक्ता रहेको छ ।’

आन्दोलनबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित उद्योग र व्यवसायलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्धता एवं पुनर्निर्माणको क्रममा उद्यमी, व्यवसायीले आयात गर्ने सामानमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट र अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्था तथा द्रुत गतिमा बीमा दाबी फर्स्यौट गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूको चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।

यस्तै मुल्याङकनको आधार कारोबार मूल्य हुनुपर्ने र सन्दर्भ पुस्तिका हटाइनुपर्ने चेम्बरले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई हाल सम्बोधन गरिएको र विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट अनलाइन मुल्याङकन प्रणालीको सुरुवात गरिएकोमा चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।

चेम्बरले ऐन कानुनमा स्पष्टताको अभावले दवावमुलक ढङ्गबाट कर उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको मर्म अनुसार युवा उद्यमीहरूलाई छिटो र सजिलो कर्जाको पहुँच दिन र सीपमा आधारित व्यवसायलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । यस्तै व्यवसाय दर्ता, कर तथा लाइसेन्स सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई पारदर्शी, डिजिटल मैत्री र सरल बनाउन चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

मुलुकमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी युवा जनशक्ति रहेको भन्दै चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले युवाहरूलाई रोजगारीको मूल प्रवाहमा ल्याएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्नुपर्ने बताए ।

चेम्बर पदाधिकारीहरुसंगको भेटवार्तामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई निकास दिन आफूहरु प्रयासरत रहेको बताए ।

विराटनगर । उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । मोरङ उद्योग व्यापार संघले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी  उद्योग विभागले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा निर्यात गरिसकेका निर्यातकर्ताले निर्यात अनुदान प्राप्त गर्न बुझाउने आवेदन यस वर्ष प्रक्रियामा नलिने भन्दै सूचना जारी गरेको भन्दै विरोधसमेत जनाएको छ ।

भूपरिवेष्टित मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन कठिन चुनौतीको सामना गर्दै आएका नेपाली निर्यातकर्ताहरूले आर्थिक मन्दी र राजनीतिक सङ्क्रमणका बिच पनि जेनतेन निर्यात व्यापारलाई निरन्तरता दिँदै आएकामा त्यसविपरित विभागले काम गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

“सरकारको निर्यात प्रवर्द्धन नीतिअनुसार नै निर्यात गरी राष्ट्रका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएकामा गत आर्थिक वर्षको निर्यात अनुदान पाउने प्रक्रिया अघि नबढाउने विभागको सूचनाले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व कायम गराउने नेपाली निर्यातकर्ता एवं निर्यात क्षेत्रको मनोबलमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्नेछ । यसले सरकारका नीतिप्रति उद्योगी– व्यवसायीमा अविश्वासको वातावरणसमेत सिर्जना  सम्भावना देखिएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाली निर्यातकर्ता औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानको हकहित र संरक्षणको दायित्व पनि सरकारकै रहने हुँदा मिति २०८२/०६/२३ को उद्योग विभागको उक्त सूचनाको हकमा नेपाली निर्यातकर्ताहरूले आव २०८१/८२ को स्वः घोषणासहित अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिने म्याद थप गर्नका लागि सङ्घ माग गर्दछ ।”

सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा मुलुकको हालको वित्तीय सीमा, सङ्क्रमणकालीन अवस्था तथा असहज एवं असामान्य परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै उक्त आवको बक्यौता देखिने निर्यात अनुदान रकम बराबरको बण्ड जारी गरी नेपाली निर्यातकर्ताको संरक्षणका लागि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था खारेज गरेको छ । शुक्रबार उद्योग विभागले एक सूचना जारी गर्दै निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था खारेज गरिएको जनाएको हो ।

विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिने जनाएको छ । यससँगै उद्योगीहरूले गत वर्षमा निर्यात गरेबापतको नगद अनुदान पनि नपाउने भएका छन् ।

निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र स्व–घोषणा गरी विभागसमक्ष निवेदन दिने व्यवस्था थियो । जुन व्यवस्थाअनुसार गत आव २०८१/८२ को स्वः घोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेश नगर्न व्यवस्था गर्न विभागले जनाएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असोज ५ गते नै थप दायित्व सिर्जना हुनेगरि निवेदन नलिन विभागमा पत्राचार गरेको थियो ।

गोरखा । गोरखामा अवस्थित मनास्लु हिमाल आरोहीबाट १५ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस वर्ष हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएका ३७४ जनाबाट ११ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् १५ करोड ७६ लाख ४० हजार १९५ राजस्व सङ्कलन भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ ।

आठ हजार १६३ मिटर अग्लो मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि यस वर्ष ३१ समूहका ३७४ जनाले अनुमति लिएका विभागका निर्देशक हिमाल गौतमले जानकारी दिए । उनीहरुमध्ये ९५ महिला र २७९ पुरुष हुन् । ४२ विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएका आरोहीबाट कुल रु १९ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यसमध्ये झन्डै रु १६ करोड मनास्लुबाटै सङ्कलन भएको छ । कुल ८०२ आरोहीमध्य ३७४ आरोहीले मनास्लु आरोहणका लागि अनुमति लिएका हुन् ।

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि चार जनाले मात्र अनुमति लिएका थिए । उनीहरुबाट रु ४२ लाख १२ हजार ३७५ राजस्व सङ्कलन भएको छ । आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो धौलागिरि आरोहणका लागि १० जनाले, ल्होत्से, मकालु र चोयू आरोहणका लागि दुई–दुई जनाले मात्र अनुमति लिएका विभागले जनाएको छ ।

विश्वको आठौँ, नेपालको सातौँ अग्लो हिमाल भनेर चिनिने मनास्लु चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँमा अवस्थित छ । यो याममा अरू हिमालभन्दा मनास्लु हिमाल आरोहण गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य हुन्छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने भएको छ । उक्त बण्ड जारी गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकृति समेत प्राप्त भएको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले भने, ‘सर्तहरू पालना गर्नेगरि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड चरणबद्धरुपमा निष्काशन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’

यस्तो बण्ड जारी गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाइसकेको प्राधिकरणले मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति पाउन बाँकी थियो । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत प्राप्त गरेको प्राधिकरणलाई बण्ड जारी गर्ने बाटो खुलेको हो ।

त्यस्तै, मन्त्रीपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिनका लागि वार्ता टोली गठन समेत गरेको छ । एसियाली विकास बैंकबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर बजिटरी सहायताकारुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वका वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक आयात गर्ने सुनको कोटा बढाएर २५ किलो पुर्याएको छ । सुन आयात गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले आयात गर्न सकिने सुनको दैनिक परिमाण हाललाई २५ किलोग्राम कायम गरिएको छ । यसअघि आयात गर्न सकिने सुनको दैनिक परिमाण २० किलोग्राम थियो ।

‘आयात गर्न सकिने सुनको दैनिक परिमाण हाललाई २५ (पच्चिस) किलोग्राम कायम गरिएको छ’, संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

रुपन्देही । लुम्बिनी विकास कोषको रिक्त सदस्य–सचिवमा ज्ञानीन राई कायममुकायम सदस्य–सचिव बनेका छन् । कोषका सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्यको पाँच वर्षे कार्यकाल असोज २१ मा सकिएसँगै उक्त पद रिक्त भएको थियो । राई विकास कोषको वरिष्ठ अधिकृत एवं १० औं तहका वरिष्ठ निर्देशक हुन् ।

कोषका सूचना अधिकृत राजन बस्नेतले सदस्यसचिव रिक्त रहेको अवस्थामा राईले कामु सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी पाएको जनाए । सदस्यसचिव शाक्यले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर बिदा भएका छन् ।

राईले बुधबारबाटै कोषमा कामु सदस्य–सचिवका रूपमा काम सुरु गरिसकेका छन् । लुम्बिनी विकास कोष कर्मचारी युनियनले राईलाई स्वागत गरेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कोषको सदस्य–सचिव नियुक्त हुने प्रावधान छ । तर, मन्त्रालयले नै अझै मन्त्री पाउन सकेको छैन ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पछिल्ला दिनमा केही अनधिकृत व्यक्तिले बैँकका नाममा ग्राहकलाई फोन गरी ठगीजन्य गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको सन्दर्भमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

त्यस्ता अनाधिकृत व्यक्तिले व्यक्तिगत विवरण माग्ने, झुटा अफर तथा योजनाको बारेमा जानकारी दिँदै आर्थिक लाभको प्रलोभनमा पार्ने जस्ता ठगीजन्य गतिविधिहरूमा संलग्न रहेको भन्ने सूचना बैंकमा प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ ।

बैंकद्वारा आज प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ  “ बैंकका कुनै पनि कर्मचारी वा अधिकृत प्रतिनिधिद्वारा कहिल्यै कुनैपनि प्रयोजनका लागि फोन, इमेल, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट ग्राहकसँग एटिएम् पिन, मोबाइल बैंकिङ तथा ई– बैंकिङका ओटिपि, इमेल, पासवर्ड वा अन्य व्यक्तिगत गोप्य विवरण मागिएको छैन । ”

बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मीद्वारा जारी सो विज्ञप्तिमा अनाधिकृत रुपमा आउने यस किसिमका फोन, इमेल वा सामाजिक सञ्जालका सन्देशमा विश्वास नगर्न समेत अनुरोध गरिएको छ ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाहरुलाई विभिन्न राहत प्याकेज दिन माग गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीबाट क्षति पुगेका जलविद्युत आयोजना पुर्ननिर्माणको लागि सरकारले राहत प्याकेज नै घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरु सबैलाई मध्येनजर गरी विद्युत उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी), अनुमतिपत्रको अवधि, कर्जा पुर्नतालिकीकरण, लङटम फाइनान्सिङ र भन्सार महसुलमा छुट लगायतका विषय समेटेर राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

भेटमा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सक्दो राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताए । उनले वनसँग सम्बन्धित ऊर्जा आयोजनाका समस्याहरु समाधानका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने पनि जानकारी गराएका थिए ।

असोज १७ देखि १९ गतेसम्म आएको भारी वर्षाका कारण सञ्चालनमा रहेका २० वटा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएकोमा १३५ मेगावाटका १७ वटा जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन पूर्णरुपमा बन्द भएको छ भने १५६ मेगावाटका ३ वटा आयोजना आंशिक प्रभावित भएका छन् ।

त्यसैगरी निर्माणाधीन ५२० मेगावाट क्षमताका १७ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।

यस्ता छन् इप्पानले ऊर्जामन्त्रीसामु राखेका मागहरु

१) बाढी प्रभावित आयोजनाको पुनःनिर्माण तथा मर्मत सम्भारको लागि आवशयक मेसिनरी उपकरणहरु १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२) बाढी बाट क्षतिपुगेका निर्माणाधीन आयोजनाको आरसीओडी म्याद ३ वर्ष र अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष थप गर्नुपर्ने ।

३) बाढी प्रभावित आयोजनाको कर्जा पुर्नतालिकीकरण र पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४) बाढी प्रभावित आयोजनाको रोकिएको आइपीओ र हकप्रद शेयर छिटो निष्कासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

५) प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने ।

६) बाढी प्रभावित आयोजनालाई लङटम फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

७) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ – २०८४/८५ भित्र विद्युत उत्पादन नगरे स्वतहः टेक एण्ड पे पीपीएमा परिणत हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने ।

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल र हमास दुवैले शान्ति योजनाको पहिलो चरणमा हस्ताक्षर गरेको घोषणा गरेका छन्।

सम्झौतापछि सबै बन्दकहरू छिट्टै मुक्त गरिने र इजरायलले आफ्नो सेना सहमत रेखासम्म फिर्ता गर्ने उनले बताएका छन् ।

ट्रम्पले यो कदमलाई बलियो, दिगो र स्थायी शान्तिको पहिलो चरणको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सबै पक्षहरूलाई न्यायसंगत रूपमा व्यवहार गरिने ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले कतार, इजिप्ट र टर्कीका मध्यस्थहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो ऐतिहासिक र अभूतपूर्व घटना सम्भव बनाउन सहयोग गरेको बताएका छन्।

काठमाडौं । नेपाल सरकार र सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीबीच वित्तीय सहयोग र प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी दुई महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा र जर्मन सरकारको तर्फबाट काठमाडौंस्थित नेपालका लागि सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका राजदूत उडो भोल्जले हस्ताक्षर गर। यी सम्झौताले नेपालको ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन तथा समावेशी विकासका प्राथमिकतालाई सहायता गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वित्तीय सहयोग सम्झौताअन्तर्गत जर्मन सरकारले “पावर डिस्ट्रीब्युसन स्ट्रेन्थेनिङ कार्यक्रम” मा सहयोगस्वरूप २० मिलियन युरो सम्मको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस परियोजना नेपालको विद्युतीय विवरण प्रणालीको स्तरोन्नति र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।

यो परियोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गरिने र त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जर्मन विकास बैंकबीच कार्यान्वयन सम्झौता पनि हुने उल्लेख छ । सम्झौताको कार्यान्वयन पाँच वर्ष भित्र अर्थात ५ सेप्टेम्बर २०२९ सम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्राविधिक सहयोग सम्झौता सन् १९७४ मा हस्ताक्षर गरिएको दीर्घकालीन ढाँचागत सम्झौता र सन् २००९ मा संशोधित सम्झौतामा आधारित रहेको जनाइएको छ । यसअन्तर्गत २१ मिलियन युरोसम्मको अनुमानित प्रतिबद्धतासहित जर्मनीले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउने बताइएको छ ।

उक्त परियोजना स्वास्थ्य क्षेत्रमा, राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी रणनीतिका लागि निरन्तर समर्थन प्रदान गर्दै स्वास्थ्य प्रणालीमा गुणस्तरीय पूर्वाधारलाई थप स्तरीय बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

त्यसैगरी कृषि तथा निजी क्षेत्रको विकास, समावेशी र जलवायु–प्रतिकारशील आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रममासमेत सहयोग पु(याउने परियोजनाको लक्ष्य छ । परियोजनाले थप अध्ययन तथा विज्ञ कोषमार्फत सल्लाहकार तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नेछ । यस प्राविधिक सहायता सम्झौताको कार्यान्वयन समेत पाँच वर्ष भित्र अर्थात ५ सेप्टेम्बर २०२९ सम्ममा सम्पन्न हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले जर्मनीको निरन्तर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे। नेपालका लागि जर्मन सङ्घीय गणतन्त्रका राजदूत भोल्जले यो नयाँ प्रतिबद्धताले ऊर्जा, दिगो आर्थिक विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल र नेपाली जनतासँगको सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाएको उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले बिक्रीमा ल्याएको हकप्रद शेयर बिक्री हुन नसकेपछि आवेदन दिने समय थप गरिएको छ ।

बैंकले असोज २ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने म्याद थप गरिएको हो ।

असोज २२ गतेसम्मको समय तोकेर हकप्रद बिक्री खुल्ला गरिएकोमा उल्लेख्य आवेदन भने परेन । जसले गर्दा बैंकले हकप्रद बिक्रीको समय थप गर्नु परेको हो । अब बैंकको शतप्रतिशत हकप्रद शेयरमा कात्तिक ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भएको छ ।

बैंकले २६ करोड २४ लाख ६७ हजार ६०० रुपैयाँ बराबरको २६ लाख २४ हजार ६७६ कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशनमा ल्याएको छ । जसको प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य तोकिएको छ ।

हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रदपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५२ करोड ४९ लाख ३५ हजार २ सय रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ ।

जनकपुरधाम । प्रदेश सरकारले मधेसी प्रतिष्ठानसँगको समन्वयमा मधेस आन्दोलनका क्रममा सहिद भएका १४० जनाका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको छ ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष शुभम् यादवका अनुसार अब २४ जनाको बिमा गर्न बाँकी छ । मधेस र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले गरेको आन्दोलनमा एक हजार छ जना घाइते वा अङ्गभङ्ग भएका सबैको बिमा गर्ने प्रतिष्ठानको लक्ष्य छ ।

सहिद परिवारका पाँच जनालाई भने प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानमार्फत तीन हजार ५०० बिमा शुल्क प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले एक करोड पचास लाख आर्थिक सहयोग गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनी र तोडफोडमा क्षति भएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत लगायतका कार्यका लागि नेपाल सरकारले कोष स्थापना गरेको थियो ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्रीले आज अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल मार्फत कोषमा सहयोग गरेका हुन् ।

उक्त कोषमा योगदान गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको अभियानमा सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सहभागी भएको हो । कम्पनीबाट नेपाल सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्थित खाता एक करोड पचास लाखको चेक हस्तान्तरण गरेको हो ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विविध प्रकारको सहयोग गर्दै आइरहेको र हालको अवस्थामा समेत नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोषमा सहयोग गरेको हो ।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामै दुई लाख ३३ हजार नाघेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ३३ हजार १ सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।

आजको सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । आइतबार सुनको मूल्य २ लाख ३० हजार ६ सय पुगेको थियो । आज बढेर सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला २ हजार ९६० रुपैयाँ तोकिएको महासंघले जनाएको छ ।

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका –७ टिकोटका वुद्धीवीर पुनले तरकारी खेतीबाट वार्षिक सात लाखसम्म आम्दानी गर्छन् । पन्ध्र रोपनीमा बन्दा, साग, आलु लगायत ताजा तरकारी र पाँच रोपनीमा किवी खेती गरेका ४६ वर्षीय पुन तरकारी र फलफुल खेतीबाट स्वरोजगारसँगै आत्मनिर्भर बनेका छन् । १६ वर्षअघि तरकारी खेती गर्नुअघि पुनले रोजगारीका लागि पाँच वर्ष कतारमा श्रम र पसिना बगाएका थिए ।

“कृषिमा परिश्रम गरे राम्रो आम्दानी लिन सकिने मेरो अनुभव छ,” उनले भने, “ताजा तरकारी विक्री गरेर वार्षिक रुपमा पाँच देखि सात लाख सम्म आम्दानी हुन्छ।”

साँझ बिहान तरकारी र किबीको फार्मको स्याहार सुसारमा व्यस्त वडा सदस्य समेत रहेका पुनले दिउँसोको समय सामाजिक काममा दिन्छन् ।

टिकोटको छिमेकी वस्ति घराम्दीका बासिन्दा रहेका अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ का पुर्व वडा अध्यक्ष गमप्रसाद फगामी पनि कार्यकाल सकिएपछि ब्यवसायिक तरकारी खेतीमा सक्रिय छन् । फगामीले पाँच रोपनी जग्गामा काँक्रो, बोडी, सिमी, गोलभेडा, बन्दा, काउली र साग खेती गरेका छन् ।

गोलभेडा खेतीका लागि उनले तीन वटा पलास्टिक टनेल बनाएको छ । फगामीका छिमेकी बाहालवाला वडा सदस्य गेमबहादुर पुनले ताजा र बेमौसमी तरकारीका साथै व्यवसायिक रुपमा आलु खेती गर्दै आएका छन् । घराम्दी र टिकोटका कृषकले उत्पादन भएको तरकारी र आलु सदरमुकाम बेनी र प्रदेशको राजधानी पोखरामा बिक्री हुने गरेको छ ।

त्यहाँ ५० जना भन्दा बढी व्यवसायिक किसान छन् । गाडीले तरकारी बोकेर बजार लैजाने गरेको छ । त्यहाँबाट वार्षिक दुई करोड भन्दा बढी मूल्यको आलु र एक करोड बराबरको बन्दा बिक्री हुने गरेको वडा सदस्य वुद्धिविर पुनले बताए । टिकोट र घराम्दी समुन्द्रि सतहदेखि दुई हजार तीन सय मिटर उचाईमा रहेको छ ।

चिसो हावापानीमा जैविक विधिबाट उत्पादन भएको तरकारी स्वस्थकर र स्वादिलो हुने भएकाले उपभोक्ताको रोजाईमा परेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले टिकोटमा तरकारी पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कृषि अधिकृत श्याम शरण कुर्मीले बताए । कार्यक्रम मार्फत कृषकहरुलाई तरकारी खेतीका लागि आवश्यक विउ, टनेल, सिचाई सामग्री उपलब्ध गराएको उनले बताए ।

खर्चिलो र मानव स्वास्थ्यका लागि प्रतिकुल मानिएको रासायनिक विषादी र मलको विकल्पमा जैविक बिधीबाट तरकारी खेती गरेका छन् । टिकोटका किसान टिका तिलिजा पुनले तरकारीमा रोगकिरा लाग्न नदिन र नियन्त्रण गर्नका लागि गाईभैसीको मलमुत्र प्रयोग गरेको बताए ।

“पलास्टिकको वोत्तलमा संकलन गरेर राखेको गाईभैसीको मुत्रलाई आवश्यक पर्दा बिरुवाको जरा, जरामा हाल्छौ,” उनले भने “ टिकोटमा रासायनिक मल पनि अहिलेसम्म भित्रिएको छैन् ।”

त्यहाँका किसानको प्रत्येक गोठमा गाईभैसीको मुत्र संकलन गरेर राखेका छन् ।