Tag: वित्त प्रेस

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको उतारचढाव, मूल्यमा भएको क्रमिक वृद्धि र मागमा देखिएको परिवर्तनले आन्तरिक बजारका सुनको भाउ निरन्तर उकालो लागेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज आइतबार एक तोला सुनको मूल्य दुई लाख ५२ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । चाँदीको मोल पनि बढेर तोलामा तीन हजार ४ सय ९० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।

शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला दुई लाख ५० हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको थियो भने एक तोला चाँदी तीन हजार ३ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज एक औँस सुन चार हजार १ सय ७५ र त्यति नै चाँदै ५४ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।

वीरगंज । वीरगंज महानगरले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि पुँजीगततर्फ एक अर्ब ४३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर महानगरले ६७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । जबकि महानगरले सोही आवमा चालु खर्चतर्फ भने दुई अर्ब ४१ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमध्ये एक अर्ब ८५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । वीरगंज महानगरले गत आवमा मात्र होइन, पछिल्ला तीन आवमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा क्रमशः ह्रास आइरहेको छ ।

वीरगंज महानगरले आव २०८०–८१ मा पुँजीगत खर्चतर्फ एक अर्ब छ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा मुस्किलले ६८ करोड एक लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । त्यस आवमा पुँजीगत बजेटमध्ये महानगरले प्रथम त्रैमासिकमा २१ दशमलव ४० प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिकमा १६ दशमलव ५४ प्रतिशत र तेसो त्रैमासिकमा १४ दशमलव ४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो भने चौथो त्रैमासिकमा भने ४७ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले महानगरले आव २०८०–८१ मा भएको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३६ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च–भुक्तानी असार महिनामा भएको औँल्याएको छ । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वर्षायाम सुरु भएपछि विकास निर्माण दिगो र गुणस्तरीय नहुने र कार्यबोझ बढी हुने भएकाले प्रत्येक त्रैमासिकमा समानुपातिक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएकामा सुधार भएको छैन,’ महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पुँजीगत अपेक्षाकृत खर्च गर्न नसकेको महानगरले चालुतर्फको उत्साहजनक ढङ्गले खर्च गरेको देखिन्छ । आव २०८०–८१ मा महानगरले चालु खर्चतर्फ दुई अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । सोमध्ये एक अर्ब ७५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महानगरले आव २०७९–८० मा पुँजीगत खर्चतर्फ एक अर्ब ८७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा त्यस आवमा एक अर्ब २६ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि सोही आवमा चालु खर्चतर्फ भने दुई अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

वीरगंज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट पुँजीगततर्फ आउने बजेट समयमै निकासा नहुँदा पनि पुँजीगत खर्च चाहेजस्तो खर्च हुन नसकेको बताए । ‘सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट आउने विभिन्न अनुदानबापतको रकम खर्च गर्न पनि विभिन्न खालका बाधा अड्चन आउने गरेका छन् । हामीले सकेसम्म समन्वय गरेर पुँजीगत खर्च अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

प्रमुख सिंहले मुुलुकका अन्य महानगरको तुलनामा वीरगंज महानगरमा सङ्घीय सरकारबाट ठूला परियोजना नपर्दा यहाँ विकास निर्माणका ठूला काम हुन नसकिरहेको गुनासो गरे । ‘वीरगंजबाट सङ्घीय सरकारले रु दुई खर्बभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने भएता पनि सङ्घीय सरकारले यहाँको विकास निर्माणको लागि ध्यान दिनसकेको छैन,’ उनले भने, ‘विकासमा भएको विभेदको अन्त्य गर्दै यहाँ पनि ठूला खालका कार्यक्रम ल्याउन आह्वान गर्दछु ।’

प्रमुख सिंहले महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीलगायतका तलबभत्ता खुवाउनुपर्दा पनि विकास निर्माणको काम बेलाबखतमा प्रभावित हुने गरेको बताए । महानगरका लेखा अधिकृत रुपनारायण राउतले झन्झटिलो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, पुँजीगत खर्च असार अन्तिममा मात्र निकास हुने प्रवृत्ति र समयमै ठेक्का व्यवस्थापनलगायत कारणले महानगरको पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत ढङ्गले हुन नसकेको बताए ।

‘चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्म पुँजीगत लक्षित छुट्याइएको बजेट तथा कार्यक्रमको सम्पूर्ण बोलपत्र प्रक्रिया टुङ्गो लाग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितताको अभाव र ठेक्का व्यवस्थापनमा आउने विभिन्न थरिका उल्झनले पनि पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन ।’ लेखा अधिकृत राउत स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने पद्धतिमा पनि उल्लेखनीय सुधार ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । महानगरसँग तरलताको अभाव र अन्य विविध कारणले पनि विभिन्न समस्या देखापर्दै आइरहेका छन् ।

सङ्घीयता तथा स्थानीय शासनविद् डा खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहमा प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्ष बीचमा समन्वय र सहकार्य अभावका कारणले पनि बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्मै असर पार्दै आइरहेको बताए । ‘स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउने र पास गर्ने संस्कारमा ह्रास हुुँदै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले बजेटलाई अबण्डामा राख्नुभएन । बजेट चक्रअनुसार पालना गर्दै अघि नबढ्दा पनि तोकिएको समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा समेत समस्या देखिँदँ आइरहेको छ ।’ बजेट निर्माण र खर्च गर्ने परिपाटीमा पनि पारदर्शी, बजेट निर्माण गर्दा पनि सबै वडाको सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२औँ प्रतिवेदनले पनि वीरगंज महानगरलाई स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त भएपछि प्रथम त्रैमासभित्र खरिद सम्झौता नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने हुँदा नियमानुसार समयमा नै ठेक्का सम्झौता गरी कार्यतालिकाअनुसार कार्य गर्न सुझाव दिएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ (४ ख) मा पालिकाको उपप्रमुखले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा उप्रमुखबाट योजना अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस नगरेको समेत देखिएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार रु १० करोडभन्दा बढी रकमको वस्तु, निर्माण, परामर्शलगायत खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्नेमा महानगरले आव २०८०–८१ मा ६८ करोड एक लाख २२ हजार रुपैयाँको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन गरेकामा खरिद गुरुयोजना तयार गरेको देखिएको छैन ।

वीरगञ्ज (पर्सा) । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा वीरगञ्ज नाका भएर ५४ अर्ब १२ करोड मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।

डिजेल, पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी), एभिएसन टर्बाइन फ्युल (एटिएफ) र मट्टितेल आयातबाट २२ अर्ब ९० करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आवको चार महिनाको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा रकमको आधारमा पाँच थरिका पेट्रोलिम पदार्थको आयातमा २ अर्ब ९३ करोडले बढी हो ।

जबकी गत आवको चार महिनाको अवधिमा भने ५१ अर्ब १९ करोड मूल्य पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुँदा २० अर्ब ८९ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले चालू आवको चार महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा केही वृद्धि भएको जानकारी दिए ।

‘गत आवको चार महिनाको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा समेत ९ दशमलव ६० प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने ।

कात्तिक मसान्तसम्म २४ अर्ब ४० करोड मूल्य पर्ने दुई लाख ६८ हजार ६७६ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । जसबाट १० अर्ब ७३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । जबकी गत आवको सोही अवधिमा भने २१ अर्ब ८३ करोड मूल्य पर्ने डिजेल आयात भएको थियो । सोबाट ९ अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

चालू आवको ४ महिनामा १४ अर्ब २७ करोड मूल्य पर्ने एक लाख ६६ हजार ६६३ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । सो पेट्रोल आयात हुँदा ९ अर्ब ४३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । जबकी गत आवको चार महिनामा भने १२ अर्ब ४३ करोड मूल्य पर्ने पेट्रोल आयात हुँदा ८ अर्ब ११ करोड राजस्व सङ्कलन भयो ।

त्यस्तै यो अवधिमा ९ अर्ब ७७ करोड मूल्य पर्ने नौ करोड ७३ लाख ९६ हजार ४७२ किलोग्राम एलपी ग्यास आयात भएको छ । सो आयातबाट १ अर्ब ८३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

गत आवको सोही अवधिमा भने ११ अर्ब १० करोड मूल्य पर्ने १० करोड तीन लाख ५९ हजार किलोग्राम एलपी ग्यास आयात भएको थियो । सो आयातबाट २ अर्ब आठ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ले ‘साकोस शिखर गोष्ठी–२०८२’ आयोजना गर्ने भएको छ । संघले आगामी पुस ३ र ४ गते ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा उक्त गोष्ठी आयोजना गर्न लागेको हो ।

नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटाका अनुसार विगत ३८ वर्षदेखि बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्दै आएको नेफ्स्कूनले बदलिँदो नियामक परिवेशमा साकोस अभियानको निरन्तरता र अनुपालनका विषयमा छलफल गर्न गोष्ठी आयोजना गर्न लागेको हो । विशेषगरी सहकारी ऐन तथा नियमावलीका संशोधनहरू, सदस्यको बचत सुरक्षा, जोखिम न्यूनीकरण र कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना मार्फत बढेको नियामकिय दायराको सन्दर्भमा यो गोष्ठी केन्द्रित रहनेछ ।

गोष्ठीमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरूबाट विभिन्न ६ वटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुनेछन् । जसमा नियामकिय मार्गचित्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र नेतृत्व परिवर्तन, वित्तीय सहकारीको स्वनियमन अभ्यास, वित्तीय सहकारी संस्थाहरूका लागि सञ्चालन मानकीकरण ढाँचा र वित्तीय सहकारीमा स्रोत परिचालन, वर्तमान प्रवृत्ति र आगामी मार्ग दिशा रहेका छन् ।

गोष्ठीमा नेफ्स्कूनका सदस्य संघ संस्था, नियामक निकाय, विकास साझेदार लगायतबाट करिब ७०० जनाको उपस्थिति रहने अपेक्षा गरिएको छ । सहभागिताका लागि संघले अनलाइन दर्ता खुला गरेको छ ।

नेफ्स्कूनले सहभागिता शुल्क समेत तोकेको छ । जसमा मंसिर २० गतेभित्र दर्ता गर्नेहरूको लागि छुट सहितको ६ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । नियमित शुल्क तर्फ सात हजार र गैर–सदस्यलाई ८ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक हजार दरका ४३ करोड थान नोट छाप्ने तयारी गरेको छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकले चिनियाँ कम्पनीलाई टेण्डर दिएको छ ।

नोट छपाइका लागि राष्ट्र बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमा चिनियाँ कम्पनीले टेण्डर पाएको हो । टेण्डर पाएको चाइना बैंक नोट मिन्टिङ एण्ड प्रिन्टिङ कर्पोरेशनसँग राष्ट्र बैंकले करार सम्झौता गरेको छ ।

उक्त कम्पनीले एक करोड ६९ लाख ८५ हजार डलरमा नोट छाप्ने ठेक्का पाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नोट छपाइका लागि राष्ट्र बैंकले गत भदौ १० गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

 

झापा । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा एक अर्ब ३७ करोड ३० लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको चियाको निर्यात भएको छ ।

मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार समीक्षा अवधिमा ४६ लाख ८८ हजार ९ सय ३२ किलोग्राम चिया भारततर्फ निर्यात भएको हो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो ३७ प्रतिशतले कम हो ।

गत आवको त्यस अवधिमा दुई अर्ब २० करोड ४८ लाख ४० रुपैयाँ हजार बराबरको चिया निर्यात भएको थियो । यो चालु आवमा ८३ करोड १७ लाख ६२ हजार रुपैयाँले कम हो ।

रुपन्देही । रुपन्देहीका उद्योगी/व्यवसायीसँग अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले तीन घण्टा खुलेर अन्तरसंवाद गरेका छन् । सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधि तथा उद्योगीहरू सहभागी त्यो कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले पहिले समस्या सुने र त्यसको समाधानमा सरकारले थालेका योजना सुनाए ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले रुपन्देहीमा बिहीबार आयोजना गरेका कार्यक्रममा सहभागीले उद्योगी–व्यवसायीलाई भरोसा दिलाउँदै अर्थमन्त्री खनालले अब सहजीकरणमै सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

‘अर्थमन्त्रीले हाम्रा कुरा ध्यान दिएर सुन्नुभयो, विभागीय टीम पनि भएकाले केही कुरा तत्काल पनि समन्वय भयो, केही नीतिगत कुराहरू टिपोट गरेर जानुभएको छ, व्यवसाय सहजीकरण, कर प्रशासनका झमेला हटाउन पहल गरिने, विधिमै रहेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषय र डेडिकेटेट तथा ट्रंकलाइनको समस्या दीर्घकालीन समाधानको विषय व्यवसाय केन्द्रित छलफल भयो’ कार्यक्रममा सहभागी बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले भने ।

उनले प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने भन्दै अन्तरपालिकाको समन्वय नहुँदा नेपालमा विकास र निर्माणमा समस्या भएको भन्दै यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि आग्रह गरे । अर्यालले राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले व्यवसायीलाई तर्साउने गरेको भन्दै त्यस्ता कार्य बन्द गर्न अनुरोध गरे ।

रुपन्देही उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीवकान्त काफ्लेले संकटग्रस्त उद्योगीलाई चल्नसक्नेगरी सरकारले योजना बनाउनु पर्ने र नीतिगत रूपमा अघि सारेका योजना कार्यान्वयनमा आग्रह गरे । उनले डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको विषयमा पनि सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अर्थमन्त्री खनालले उद्योगी–व्यवसायीलाई धरपकड नगरी सहजीकरणतर्फ सरकार लागेको जनाएका छन् । उनले कुनै व्यवसायको कमजोरी नहुने जनाउँदै गलत गर्ने व्यक्ति भएको जनाए । त्यसैले कुनै अनुसन्धान हुँदा व्यवसाय बन्द नगरी गरिने बताए । यस्तै, उनले फूल अडिट वा कुनै पनि बहानामा उद्योगी–व्यवसायीलाई दुःख नदिइने जनाए । तर, आवश्यकता आधारमा अनुसन्धान भने गरिने स्पष्ट पारे ।

बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले आर्थिक क्षेत्र सुधारमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको बताए । ‘यो सरकार निर्वाचन गर्नका लागि बनेको हो । हामीले फागुन २१ भित्रै निर्वाचन गर्न लागिपरेको छौँ’, उनले भने, ‘तर, छोटो समयमा भए पनि आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका काम गर्छौँ ।’ उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकारले भन्सारदेखि कर प्रशासनसम्म सुधारका काम गरिरहेको बताए ।

यस्तै, मन्त्री खनालले ढुंगा–गिटीको निर्यात खोल्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जनाए । ‘लुम्बिनी प्रदेशबाट सहज रूपमा ढुंगा– गिटी निर्यात गर्न सम्भव छ । राम्रोसित उत्खनन गरिए पर्यावरणीय क्षति नहुने भएकाले उद्योगीले पनि लामो समयदेखि यही माग दोहोर्‍याई रहेकाले आफू मैले सकारात्मक भूमिका खेल्छु ।’ यस विषयमा उद्योग मन्त्रीसित कुराकानी गरेर बाँकी अवधिमा माग पूरा गर्न पहल गर्ने उनले बताए । ‘ढुंगा–गिटी निर्यात गर्ने कुरा वर्षौदेखिको माग हो,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकारको बाँकी अवधिमा यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेगरी काम गर्छ ।’

उनले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा सकारात्मक रहेको जनाए । ‘सरकार गठन भएको छोटो समय भयो । विमानस्थलबारे केन्द्रित हुन पाएका छैनौँ’, उनले भने, ‘बाँकी अवधिमा राज्यको यति धेरै लगानी भएको विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ ।’

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले बिना भन्सार भारतीय बजारमा किनेर ल्याउने सामानका कारण रुपन्देहीका स्थानीय बजार प्रवर्द्धन हुन नसकेको बताए । वर्षौँदेखि मलको चोरी तस्करी भइरहेकाले भन्सार राजश्व संकलनमा असर परेको बताए । रुपन्देहीको बेलहियाबाट मुलुकमै धेरै पर्यटक भित्रिने भएकाले त्यसलाई पर्यटनमैत्री नाका बनाउन माग गरे ।

मुलुकमा जेन–जी आन्दोलनपछि उद्योग सञ्चालनमा चुनौती देखिएकाले उद्यम–व्यवसायका लागि अनुदान र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गरे । ‘कर पक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योग व्यापारलाई उकास्न नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन हाम्रो माग छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले ढुंगा–गिट्टीको भारत निर्यात खुलाउन माग गरे । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर वा सरकारले नै निगरानी निकाय तयार गरेर भए पनि ढुंगा–गिट्टी निकासी खुला गर्न माग गरे । नेपालमा खेर गइरहेका यस्ता सामाग्री भारतमा चर्को मूल्यमा विक्री हुने र भन्सार राजश्वमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने भएकाले गिट्टी, बालुवा निकासी खुला गर्न माग गरे ।

उद्योगी उज्ज्वल कसजुले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को भाडादर घटाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए । सरकारले सेजको भाडा ७५ प्रतिशत घटाएर प्रति वर्गमिटर ५ रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसले उद्योगीको घाउमा मलहमपट्टि लगाएको उनले बताए । साथै सेजका उद्योगले गरेका उत्पादनको निर्यातमा सहजीकरण गरिदिन माग गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टंक पोखरेलले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखोस् भनेर अनुरोध गरे । ‘तपाईँले गरेका राम्रा कामले आगामी दिनमा निर्वाचित हुने सरकार पनि दबाब पुर्‍याओस्,’ उनले भने, ‘गौतमबुद्ध विमानस्थल चलाउन के–के गर्नुपर्छ सबै गरिदिनुस् ।’ जनताले महशुष गर्नेगरि आर्थिक क्षेत्रको उन्नतिका लागि काम गरिदिन उनले आग्रह गरे । यसबाट मुलुक उन्नतिको मार्गमा लम्किने उनले बताए ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले रुपन्देही–परासी क्षेत्र आर्थिक हबका रूपमा विकास भए पनि भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भारतीय रेल मार्गसित नजोडिएकाले आगामी दिनमा समस्या हुन सक्ने बताए । भारत सरकारसित उच्चस्तरीय वार्ता गरेर भए पनि आईसीपीसम्म रेल मार्ग पुर्‍याउन पहल गरिदिन अनुरोध गरे । कार्यक्रममा सहभागी रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्याबारे सुनाएका थिए । चोरी तस्करी नियन्त्रण र मूल्य समायोजनका लागि भन्सार दर घटाउनुपर्ने व्यवसायीको भनाई थियो ।

व्यवसायी रबी रौनियारले अहिलेसम्म नक्कली बिलबिजक परीक्षण गर्ने संयन्त्र तयार नभएकाले धेरै जना समस्यामा परेको बताए । पर्यटन व्यवसायी सञ्जय बजिमयले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीका लागि प्रवेश बिन्दुका रूपमा रहेको बेलहिया नाकाको सुधार गर्न माग गरे । ‘ओभर ट्राफिक र लोडको समस्या छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भुक्तानी माध्यम सहज तुल्याइदिनु पर्‍यो ।’

नेपाल रेडिमिक्स व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष भरतकुमार पोखरेलले बैंकिङ प्रणालीलाई सहज र व्यवसायी मैत्री बताउनका लागि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे । उनले कृषिक्षेत्रलाई उत्पादनमुखी र जग्गाको नयाँ वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई वैज्ञानिक किसिमले गर्न आग्रह गरे । बैंकहरुले लिने सेवा शुल्क पूर्ण खारेज गर्नुपर्न भन्दै वार्षिक नवीकरण शुल्कलाई मिनाहा गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

महिला उद्यमी पुनमकुमारी अग्रवालले उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्टले बैंक ग्यारेन्टी गरेर लगेको १५ करोड बराबरको कोइलाको भुक्तानी नगरेको गुनासो गरिन् । आफू महिला भएका कारण नेपालमा व्यापार व्यवसायी तथा उद्योग सञ्चालनमा कठिन भएको गुनासो उनको थियो । तिलोत्तममा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीले अर्थमन्त्रीले फुलअडिटको चेकजाँचलाई लिखित निर्देशन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सीमाक्षेत्रमा पछिल्लो समयमा अवैध तस्करी बढ्दो रहेको भन्दै यसलाई रोक्न नीतिगतरुपमा पहल गर्न कार्कीले आग्रह गरे । गार्मेन्ट उद्योगहरूमा अन्डर बिलिङको समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण र कानुनी दायरामा ल्याउन अनुरोध गरे ।

युवा उद्यमी सिद्धार्थ अग्रवालले भारतबाट नेपालमा रासायनिक मल ल्याउँदा भन्सार शुल्क नलाग्ने तर नेपालमा नै मल निर्माण गर्नका लागि आफूले उद्योग स्थापना गरेको तर मल बनाउने कच्चा पदार्थ ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको जनाए । उनले यस्तो व्यवस्था हटाउन आग्रह गरे ।

भन्सार विभागमा महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले भन्सार, व्यवसायी र ग्राहक मिलेर काम गर्ने हो भने चोरी तस्करी नियन्त्रण हुने जनाए । खुल्ला नाका भएका कारण चोरी तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न सबै व्यवसायीलाई भन्सार भित्रबाट निकासी पैठारी गर्न आग्रह गरे ।

राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक तीर्थ चिलुवालले उद्योगी व्यापारीका कुनै समस्या भएमा आफूलाई खबर गर्न आग्रह गर्दै अहिले व्यवसायीमैत्री वातावरण सिर्जना भएको दाबी गरे । उनले अहिले नक्कली विलविजकको भयावह अवस्था रहेको जनाए ।

बिहीबार बिहान बेलहिया नाकामा रहेको आईसीपीलगायत औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक एक सय रुपैयाँको नयाँ नोट बजारमा पठाएको छ । राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले आजदेखि चुच्चे नक्सा भएको एक सय रुपैयाँको नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त नोट साविककै आकार तथा रङ्गमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सङ्केत नं. क२०  ०००००१ देखि घ४० ९९९९९९ सम्म ‘नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैयाँ १०० रुपैयाँ तुरुन्त पाइने छ ।’

नोटको अग्र भागमा बायाँतर्फ सगरमाथाको चित्र रहेको छ भने दायाँतर्फ लालीगुराँसको पानी छाप रहेको छ । यस्तै, मध्यभागमा नेपालको चुच्चे नक्सा रहेको छ ।

नोटको मध्यभागमा अशोक स्तम्भको चित्रका साथै अङ्ग्रेजीमा लुम्बिनी द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध लेखिएको छ । साथै, अशोक स्तम्भसँगै दृष्टिविहीनलाई नोट पहिचानको लागि छामेर थाहा पाउने एउटा कालो कलरको थोप्ला रहेको र बायाँतर्फ अण्डाकारभित्र सिल्भर मेटालिकमा मायादेवी चित्र अंकित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

२ मि.मी चौडा भएको रंग परिवर्तन हुने (नोट सिधा हेर्दा रातो रंग र ढल्काएर हेर्दा हरियो रंग देखिने) सुरक्षण धागो रहेको छ । नोटमा गभर्नरको दस्तखत रहने स्थानमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दस्तखत र तल्लो भागको बोर्डरमा नोटको सिरिज नम्बर नेपालीमा “वि.सं. २०८१“ लेखिएको रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नोटको पृष्ठ भागमा मध्य भागको माथिल्लो खण्डमा अङ्ग्रेजीमा नेपाल राष्ट्र बैंक लेखिएको, मध्य भागमा एक सिंगे गैँडाको माउ र बच्चाको चित्र रहेको छ । तल्लो भागको बोर्डरमा अङ्ग्रेजीमा रुपीज हण्डे्रड र तल्लो भागको बोर्डरमा नोटको सिरिज नम्बर अङ्ग्रेजीमा ‘२०२४ एडी लेखिएको रहेको छ ।

विसं २०७६ साल असोज ७ गतेदेखि रुपैयाँ १०० दर (सेरिज २०१९) को बैंक नोट संकेत नं. ओ१८ ०००००१ देखि क३७ ९९९९९९ सम्म चलनचल्तीमा ल्याइने भनी सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सङ्केत नं. ओ१८ ०००००१ देखि क१९ ०३४५०० सम्म मात्र चलनचल्तीमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

 

काठमाडौँ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापा गाउँपालिका—२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका—१ जोड्ने करिब ७ सय २३ मिटर लम्बाइ कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ ।

सडक विभाग मातहतको हुलानी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले बिहीबार पुल निर्माणका लागि पप्पु महादेव खिम्तीको संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग ठेक्का सम्झौता ठेक्का अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

पक्की पुल डिजाइन एण्ड विल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि पप्पु महादेवखिम्ती उपक्रम (जेभी)सँग ३१ जेठ २०६८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माण ३० जेठ २०७२ भित्र सम्पन्न गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा पाँचपल्ट म्याद थप्दा निर्माण प्रगति करिब ५६ प्रतिशत मात्र छ । ठेक्का रकम करसहित ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ थियो । ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएका निर्माण व्यवसायीको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत पनि जफत हुनेछ ।

योजना कार्यालय इटहरीबाट गत ३१ असोजमा कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको योजना कार्यालयका प्रमुख युवराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्नो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फसमेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्गन गरिएको जनाइएको छ ।

ऐनको प्रावधानबमोजिम कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ ।

हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्याकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्ष्वयासी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापचाँच गरिनेछ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले गत २६ असोजमा स्थलगत निरीक्षण गरी उत्त पुल निर्माण बारे छिट्टै निर्णय गरिने स्थानीय बासिन्दालाई बताएका थिए । स्थानीयबाट पुल नहुँदा सास्ती बेहोर्नुपरेको, व्यापार–व्यवसाय तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत असर परेकाले पुल निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न माग गरिएको थियो ।

साथै मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट कन्काई पुल २०७६ सम्म काम गरिएको थियो । तर, निर्माणमा त्रुटी देखिएपछि त्यसको प्राविधिक परीक्षण गरिएको थियो । प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको त्रुटी सच्याउन निर्माण व्यवसायीबाट केही काम गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौताको म्याद २०८० मै सकिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधन बमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट म्याद थपका लागि निवेदन दिइएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीबाट काम सम्पन्न हुने आधार नदिएपछि म्याद थप गरिएको थिएन ।

पुलका १९ स्पानमध्ये ८ वटा सकिएको छ भने बाँकी ११ मध्ये २ वटाको बिमसम्म (गर्डर) हालिएको छ । ६ वटाको जग हालिएको छ भने ३ वटाको जग हाल्न बाँकी छ ।

वीरगंज । वीरगंज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा ३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरका उत्पादन निर्यात भएका छन् ।

गत आवको सोही अवधिमा १३ अर्ब ६४ करोड मूल्य बराबरका उत्पादन निर्यात भएका थिए ।

वीरगंज भन्सारका प्रमुख विष्णुप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको भटमासको तेल र दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको फलफूलको जुस निर्यात भएको छ ।

ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूको दर्ता अभिलेखीकरणका लागि ‘सफ्टवेयर’ प्रणाली शुभारम्भ गरेको छ । प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रम गरी सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन पक्षको भौतिक उपस्थिति विना नै स्वचालित ‘अनलाइन’ प्रणालीबाट सहकारीको दर्ता अभिलेखीकरणको सुरुआत गरेको हो ।

दर्ता अभिलेखीकरणको सुरुआतको जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डाक्टर खगराज शर्माले सहकारी पनि कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा समावेश हुने विषयमा पनि सहज बनाउने बताए ।

‘सहकारीको कर्जा सुरक्षा गर्ने सन्दर्भमा हामी ध्यान दिनेछौँ, सहकारी ऐनले भनेअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न, बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारीहरुलाई समन्वय र सहजीकरण गरिरहेका छौँ, समस्या समाधानका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेर सहकारी पीडितहरू दिनदिनै सडकमा आउने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं,’ उनले भने ।

अध्यक्ष शर्माले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा ध्यान दिएर सहकारीलाई निश्चित प्रणालीमा ल्याउन ध्यान दिने कुरामा जोड दिँदै विगतमा सृजना भएको समस्यालाई सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष डिबी बस्नेतले प्राधिकरणले लागू गरेको प्रणालीले सहकारी संस्थाको सङ्ख्याअनुसार काम गर्न सक्नेगरी प्रणालीको सहज व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे । उनले प्राधिकरणका कर्मचारीले सहकारी संस्थालाई सहयोग र समन्वय गरेर दर्ता अभिलेखीकरणका लागि सहज गरिदिन आग्रह गरे ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष दीपक थापाले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय पृष्ठपोषण र सहजीकरण आवश्यक भएको भन्दै सहकारी नियमन प्राधिकरणले शासकभन्दा पनि सहजकर्ताको भूमिकामा रहेर काम गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईंले तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सञ्चालनमा आएको प्रणालीले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हाल सुरुआत भएको प्रणालीमा अझै सुधार गरी सहज र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेश सहकारी सङ्घका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहसचिव डाक्टर शेषनाराण पौडेललगायतले सहकारीका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर देशभर दर्ता भएका सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनका लागि सरकारले २०८१ माघ १४ गते सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको थियोे ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता प्रक्रिया शुरु गरेको छ । बुधवार एक कार्यक्रमबिच प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले दर्ता तथा अभिलेखीकरण सफ्टवेयर शुभारम्भ गरेका हुन् ।

प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड–०८२’ (पहिलो संशोधन) जारी गरेर सहकारी दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।

प्राधिकरणले बुधवार अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गर्दै सहकारी संस्थालाई दर्ताका लागि दिइएको अवधि गणना हुने बताइएको छ । दर्ता हुने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले दर्ता अभिलेखीकरणका लागि आह्वान गरेको मितिले ६० दिनभित्र विद्युतीय प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरिसक्नु पर्नेछ ।

प्राधिकरणले सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखीकरण÷सञ्चालन इजाजत पत्र दस्तुर तोकेको छ । प्राधिकरणमा दर्ता हुन एक हजारदेखि १५ हजारसम्मको शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

कुल सम्पत्ति वा कुल पुँजी तथा दायित्व २ करोडसम्मका सहकारीलाई एक हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । यस्तै, २ देखि १० करोडसम्मका सहकारीलाई ३ हजार, १० भन्दा बढीदेखि २५ करोडसम्मका सहकारीलाई ५ हजार, २५ करोडदेखि ५० करोड सम्मका सहकारीलाई ७ हजार रुपैयाँ दर्ता दस्तुर लाग्नेछ ।

गत आर्थिक वर्षको अडिटेड वित्तीय विवरण अनुसार कूल सम्पत्ति वा कूल पुँजी तथा दायित्व ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म भएका सहकारीलाई १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । यसैगरि १ अर्बभन्दा बढीका सहकारीलाई १५ हजार शुल्क तोकिएको छ ।

प्राधिकरणले तोकेको दस्तुर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पुल्चोक शाखामा रहेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको खातामा जम्मा गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सहकारीको दर्ता तथा अभिलेखीकरणका लागि अभियानले सहयोग गर्नुपर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले बताए । उनले भने, ‘अभियानले नै यो कामलाई सघाउनुपर्छ र सघाउँछ भन्नेमै विश्वस्त छौँ । अभियानसँग जतिको जनशक्ति परिचालन क्षेत्रगत रूपमा, भूगोलगत रूपमा हामीसँग छैन । अब अघि राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सीइओले हामीसँग एउटा नेटवर्क छ, हामी पनि सघाउँछौ भन्नुभएको छ । यहाँहरूले पनि त्यो सघाउनुहुन्छ । नेफ्स्कून, महासंघ र अरू सबै जिल्ला संघहरु तथा अध्यक्षहरूले पनि भन्नुभएको छ ।’

अहिले सहकारीको ट्रयाकिङ गर्नुपर्ने ठूलो आवश्यकता रहेको उनले बताए । अध्यक्ष शर्माले भने, ‘सहकारीलाई हाम्रो अभिलेखीकरणमा आबद्ध गरौँ भन्ने मनसायले नै यो गरिएको हो । अब हामीसँग ट्रयाकमा ट्रयाकिङ गर्नुपर्ने ठूलो आवश्यकता छ । त्यस कारणले नै पहिलो प्राथमिकतामा हामीले सबै मिलेर प्रारम्भिक सहकारी (बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई) यो हाम्रो अभिलेखीकरणमा आबद्ध गरौँ ।’

पढौँ यो पनि– सहकारी दर्तामा नयाँ व्यवस्था: के-के चाहिन्छन् कागजात, कति लाग्छ शुल्क ? (पूरा विवरणसहित)

 

काठमाडौं । सरकारले भन्सार कार्यालयमा कारोबारमा आधारित (मूल्यांकन डेटाबेस) भन्सार प्रणाली लागू गरेको छ । विराटनगर भन्सारबाट शुरू भएको यस्तो प्रणाली वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा अहिले कार्यान्वयनमा लगिएको हो ।

यससँगै आयातित वस्तुहरूको भन्सार मूल्यांकनका लागि लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भ मूल्यसूची विस्थापित भएको छ । कारोबारमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू भएसँगै भन्सार प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने उद्देश्य सरकारको छ ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौँला यो प्रणाली पहिलो पटक विराटनगर भन्सार कार्यालयमा परीक्षणका रूपमा सुरू गरिएको र परीक्षण सफल भएपछि अर्को प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जमा लागू गरिएको बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यो प्रणाली लागू गरेका थिए । विराटनगर र वीरगञ्जको रिजल्ट हेरेर देशैभरका भन्सार कार्यालयमा लागू गर्ने योजनामा भन्सार विभाग छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले भनेका थिए, ‘यो प्रणालीले व्यापारको लागत घटाउँछ । अवाञ्छित लेनदेन शून्य पार्छ । व्यवसायीलाई इमानदार हुन सहयोग गर्छ । यसलाई सफल पार्न व्यवसायीको सहयोग भएमा निकट भविष्यमा यो प्रणाली सबै भन्सारमा लागु हुनेछ ।’

किन हटाइयो सन्दर्भ मूल्यसूची ?

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौँलाका अनुसार कारोबारमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली एक अनलाइन डेटाबेस प्रणाली हो । यस प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूबाट जाँचपास भएका सबै वस्तुहरूको वास्तविक कारोबार मूल्यको विवरण अनलाइन डेटाबेसमा संकलन गरिन्छ ।

भन्सार अधिकृतहरूले यही डेटाबेसको आधारमा वस्तुको वास्तविक कारोबार मूल्य पत्ता लगाई मूल्यांकन गर्छन् । जसले गर्दा मूल्यांकन प्रक्रियामा एकरूपता आउने बर्तौँलाको जिकिर छ ।

यसअघि भन्सार कार्यालयहरूले हरेक ६ महिनामा अद्यावधिक हुने सन्दर्भ मूल्यसूचीका आधारमा मूल्यांकन गर्दै आएका थिए । यो प्रणालीमा आयातित वस्तुको वास्तविक बीजक मूल्यलाई पूर्ण मान्यता नदिई भन्सारले तोकेको निश्चित मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गरिन्थ्यो । जसले गर्दा मर्कामा परेको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्दै आएका थिए ।

सन्दर्भ मूल्यसूचीका कारण न्यून बिजकीकरण र अधिक बिजकीकरण जस्ता समस्याहरू मौलाएको र राजस्व चुहावटमा मद्दत पुगेको भन्सारका अधिकारी बताउँछन् । तर, अब नयाँ प्रणालीले न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान हुने हुँदा यसले राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘अब वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित हुँदा मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनेछ । भन्सार जाँचपास प्रक्रिया छिटो र सरल हुने हुँदा व्यापारको लागत घट्ने, कारोबार र हुन्डीमार्फत हुने रकमको अपचलन नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ’, ती अधिकारी भन्छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यथार्थ कारोबारमा आधारित प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए र सरकारको यो कदमलाई उनीहरूले स्वागत गरेका छन् ।

पीसीएलाई सक्रिय बनाइँदै

अर्थमन्त्री खनालले असोज ८ देखि विराटनगर भन्सारमा यो प्रणाली सुरू गरे । त्यसको एक महिनापछि सोही प्रणाली कात्तिक १४ गतेदेखि वीरगञ्ज भन्सारमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यी दुवै भन्सार कार्यालयमा अर्थमन्त्री खनालले नै उद्घाटन गरेका थिए ।

सोही अनुसार दुवै भन्सार कार्यालयले अहिले आयातकर्ताले पेश गरेको बीलबिजकलाई मान्यता दिएर जाँचपास गरिरहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत मात्रिका भट्टराई बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हामीले नयाँ प्रणाली अनुसार नै काम गरिरहेका छौँ । भन्सार जाँचपास प्रक्रिया छिटो र सरल बनाएको छ । आयातकर्तालाई पनि सहज भएको छ जस्तो लाग्छ ।’

तर, तत्कालकै अवस्थामा आयातकर्ताले पेश गरेको बीलबिजकलाई मान्यता दिएपछि कुनै शंका लागेमा त्यसको अध्ययन तथा अनुसन्धान भने प्रभावकारीरूपमा हुने गरेको छैन । त्यसका लागि जाँच पासपछिको परीक्षण कार्यालय स्थापना गरिएको छ । अब कर्मचारी दरबन्दीपछि भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय (पीसीए) लाई सक्रिय बनाउने तयारी थालिएको छ ।

पीसीएले बीलको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन गरेर कारबाही गर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘यस्तो कार्यालय पहिले भन्सार विभाग अन्तर्गत काठमाडौंमा थियो । अहिले वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवामा पनि स्थापना गरिएको छ । अब पीसीएले यहाँबाट जाँचपास भएका वस्तुको बिलबिजकको छानबिन र अनुसन्धान गर्छ र कारबाही गर्छ’, भट्टराईले भने ।

नयाँ भन्सार ऐन-२०८२ मा पनि राजस्वमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यालयमा जालसाजी, कीर्ते वा नक्कली कागजात पेस गरेको कसुर मानिने उल्लेख छ । यो ऐन भने कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको भन्सार ऐन अनुसार जालसाजी, किर्ते वा नक्कली कागजात पेश गरे कारबाही गरिने उल्लेख छ । यस्तो भेटिएमा राजस्व रकमको २०० प्रतिशत जरिबाना वा ६ महिनादेखि १ वर्ष कैद हुनेछ ।

भन्सार विभागले जाँचपास पछिको परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइ अडिट बेस कन्ट्रोल मार्फत भन्सार कानुनको परिपालना सुदृढ गर्न जोखिमका सूचकहरू अद्यावधिक गरी सोही जोखिम सूचकको आधारमा छनौट गरी ‘रिस्क बेस पोस्ट क्लियरेन्स अडिट’ समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी बर्तौँलाले जानकारी दिए ।

राजस्व गुम्ने जोखिम !

तर, भन्सार ज्ञानसम्बन्धी केही जानकारहरूले भने यसले राजस्व गुम्ने जोखिम बढ्ने भन्दै चिन्ता पनि दर्शाएका छन् । खासगरी आयातकर्ताले बाजार मूल्यभन्दा कम बील (Invoice) पेश गर्ने सम्भावना हुने, डेटाबेसमा यही न्यून बीजक जम्मा भए गलत र कम मूल्य ‘मानक’ जस्तै देखिन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । यसले अर्बौँको राजस्व गुम्नसक्ने दाबी गरिएको छ ।

भन्सार अधिकृतलाई डेटाबेस विश्लेषण, मूल्य पुष्टि, जोखिम प्रोफाइलिङ को पर्याप्त सीप दिनुपर्ने उनले बताए । केही आयातकर्ताले मिलेमतो गरी समान वस्तुको कम मूल्यका बीजक डेटाबेसमा निरन्तर पेश गरे सिस्टमले त्यसैलाई ‘नर्मल’ मूल्य ठान्न सक्ने पनि जोखिम हुने बताइन्छ । चीन-भारत लगायत तृतीय देशबाट विभिन्न मूल्यमा बस्तु आउने र एउटै देशको मूल्य हेरेर निर्णय गर्दा ग्लोबल मूल्य फरक-फरक पर्न सक्ने पनि बताइन्छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी डेटाबेसकोको ग्लोबल्ली प्राक्टिस भएको भन्दै अन्तत: त्यसैमा नगई धर नपाइने बताउँछन् ।

ती अधिकारीले भने, ‘सरकार र व्यवसायीबीच विश्वासको पनि कुरा हो । हाम्रोमा व्यापारी जति नाफा कमाउने मात्र हुन् र सरकार करमात्र असुल्छन् भन्ने भाष्य छ । निजी क्षेत्रलाई पनि ट्रष्ट गर्न पर्छ । यदि उनीहरूले गलत बील पेश गरे क्रसचेकको मापदण्डलाई कडाइ र चुस्त दुरुस्त बनाइनुपर्छ । कानूनको कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानलाई लागू गर्नुपर्छ ।’

तर, अहिले लागू भएका भन्सारको केही महिनाको रिपोर्ट विश्लेषणको आधारमा थप कदम चाल्ने विभागको तयारी छ ।

अन्त पनि लागू गर्नुपर्छः ढकाल

सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई विस्थापित गर्दै कारोबारमा आधारित मूल्यांकन डेटाबेस प्रणाली लागू गर्न उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । सरकारले यो प्रणाली लागू गरेपछि उद्योगी तथा व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले नयाँ प्रणालीले भन्सारको कारोबारमा पारदर्शी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । सन्दर्भ मूल्यसूचीका आधारमा भन्सार मूल्यांकन हुँदा व्यवसायीहरूले अनेकौँ झन्झट व्यहोर्नुपरेको थियो उनले सुनाए ।

‘भन्सारमा सरकारले नयाँ प्रणाली लागू गरेको छ । यसमा हामी उत्साहित छौँ । नयाँ प्रणालीले बजार चलायमान गराउन समेत मद्दत गर्छ’, उनले भने ।

यो प्रणाली नेपालको अन्य मुख्य भन्सार कार्यालयहरूमा पनि लागू गर्नुपर्ने उनले माग राखे ।

उपाध्यक्ष ढकालका अनुसार यो प्रणालीले भन्सारको कारोबारमा पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ । नयाँ प्रणालीले व्यवसायीलाई मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा पुग्छ । यसले इमानदार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।

काठमाडौं । अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा देखा परेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । लगानी बोर्ड, विकासकर्ता कम्पनी एसएपिडिसी, जिल्ला समन्वय समिति, सम्बद्ध स्थानीय तह र जिल्ला विकास प्रशासन कार्यालयले आपसी समन्वयमा परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधान समेतलाई विचार गरी परियोजनाबारे उठेका विभिन्न सवालहरुलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

सखुवासभा जिल्लाको खाँदवारिमा सरोबारवालाहरुसँग भएको छलफल र सुझावका आधारमा सो निर्णय भएको हो । त्यसै गरी परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधान अन्तर्गत विकासकर्ताले स्थानीय लाभ साझेदारी योजना अन्तर्गत सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुको सूची तयार पेश गर्ने छन् । भने, तिनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा परियोजना समन्वय समितिले अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकमा सम्बद्ध स्थानीय तहसँग समेत समन्वयमा आयोजना समन्वय समितिले आगामी दिनमा स्थानीय लाभ साझेदारी योजना अन्तर्गत गरिनुपर्ने कार्यहरुको सूची तय गरी लगानी बोर्डको कार्यालयलाई सिफारिससहित लेखी पठाउने सहमति पनि भएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, सङ्खुवासभा जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्य र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलिया लगायतको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । सेबोनले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०८२ (प्रारम्भिक मस्यौदा) तयार पारेर कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

हाल मार्जिन कारोबार सम्बन्धी सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत हुँदै आएको थियो । अब यस निर्देशन कार्यान्वयनमा आएमा मार्जिन कारोबार सम्बन्धी सुविधा ब्रोकर मार्फत हुनेछ । उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि मार्जिन कारोबारको सुविधा ब्रोकरलाई दिनुपर्ने सुझाएको थियो ।

यसअघि पनि यस्तो निर्देशन जारी गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब भने कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा सेबोन छ । नयाँ मस्यौदा तयार पर्दा नै सेबोनले मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशन, २०७४ खारेज गरेको छ । यसअघिको निर्देशनमा भएको कामकारबाही नयाँ निर्देशनमा समावेश गरिएको सेबोनले जनाएको छ ।

के हो मार्जिन कारोबार ? 

मार्जिन कारोबार भन्नाले धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर) मार्फत तोकिएको मार्जिन लिई शेयर खरिद बिक्रीको सुविधा दिने कार्य हो । जसमा शेयर खरिद गर्न आफूले निश्चित रकम लगानी गरी बाँकी रकम ब्रोकर कम्पनीमार्फत ऋण लिने सुविधा हुन्छ ।

सामान्य भाषामा आफूसँग भएको पैसाले मात्र नपुग्दा ब्रोकरसँग निश्चित रकम ऋण लिएर शेयर खरिद गर्ने सुविधा नै मार्जिन कारोबार हो । प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार लगानीकर्ताले शेयर किन्न चाहने कुल रकमको निश्चित प्रतिशत (प्रारम्भिक मार्जिन) आफूले बुझाउनुपर्छ भने बाँकी रकम ब्रोकरले ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउँछ ।

मार्जिन कारोबार गर्नु अगाडी लगानीकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम शुरु मार्जिन हो भने कारोबार पश्चात् लगानीकर्ताले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम मार्जिन प्रतिशत रकम सम्भार मार्जिन हो । यदि लगानीकर्ताले सम्भार मार्जिन कायम गर्न नसकेमा ब्रोकरले उक्त मार्जिन कायम गर्न लगानीकर्तालाई मार्जिन कल मार्फत जानकारी दिन्छन् ।

लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबार मार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्नको लागि ब्रोकरमा मार्जिन कारोबार खाता खोल्नुपर्छ । जसलाई मार्जिन कारोबार हितग्राही खाता भनिन्छ ।

सेबोनले लगानीकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सबै कम्पनीमा मार्जिन सुविधा नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सेबोनले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार यसका लागि कम्पनी वित्तीय रूपमा बलियो हुनुपर्नेछ । योग्य हुनका लागि सूचीकृत संगठित संस्थाको कम्तीमा ५० लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणमा सूचीकृत भएको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने,  पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा दुई वर्ष लाभांश वितरण गरेको हुनुपर्ने र आईपीओ जारी गरेको भए सूचीकरण भएको दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।

कस्ता ब्रोकरले दिन पाउँछन् मार्जिन सुविधा ?

सेबोनले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार साना र कम पुँजी भएका ब्रोकरले यो जोखिम उठाउन नसक्ने बोर्डको ठहर छ । जस अनुसार सबै ब्रोकरले यो सुविधा दिन सक्ने छैनन् । मार्जिन सुविधा दिन चाहने ब्रोकरको वित्तीय स्वास्थ्य पनि बलियो हुनुपर्ने शर्त बोर्डले राखेको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका ब्रोकरले मात्र यो सुविधा दिन पाउनेछन् । साथै, उनीहरूले राफसाफ सदस्यता प्राप्त गरेको र निक्षेप सदस्यता लिएको हुनुपर्नेछ ।

ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सुविधा दिनु अगावै लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित आफ्नो वित्तीय विवरण सहित धितोपत्र बजारमा सहमतिको लागि निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । प्राप्त निवेदनमा आवश्यक अध्ययन गरी सहमति प्रदान गर्ने र सोको जानकारी बोर्डलाई समेत गराउनु पर्नेछ ।

यदि यो निर्देशन लागू हुनु अगाडी नै मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न सहमति लिएको धितोपत्र दलाल व्यवसायीले पुनः सहमति लिइराख्नु पर्नेछैन । तर, यस निर्देशन बमोजिम योग्यता पुगेको कागजात धितोपत्र बजारमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले कुनै एक ग्राहक तथा निजको एकाघरका सदस्यलाई आफ्नो नेटवर्थको बढिमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछैन । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्दा लगानी विविधीकरणलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।

प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि कोल्याटरको व्यवस्था हुनुपर्ने स्टक ब्रोकर एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाटले माग राखे । कोहिनुर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटी प्रालिका सञ्चालक समेत रहेका रानाभाटले भने, ‘हामीले त्यसरी नेटवर्थको पाँच गुणासम्म ऋण दिन सकिँदैन । कुनै लगानीकर्ताले सयको शेयर किन्यो भने ७० रुपैयाँ ब्रोकरले ऋण दिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कोल्याटरको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार ब्रोकरहरूसँग नेटवर्थ भएपनि ऋण उपलब्ध गराउनका लागि पर्याप्त रकम छैन । ब्रोकरसंग पर्याप्त स्रोत नभएकोले यस व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने रानाभाटले माग राखे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्रोकरले ऋण लिन सक्ने सहज व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै, सेबोनले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा अन्तर्गत खरिद भएको शेयर दैनिक रूपमा कारोबार गर्दा वा कारोबार पश्चात् वा राफसाफको समयमा पहिचान गरी राख्नुपर्नेछ । मार्जिन कारोबार सुविधा प्राप्त गर्ने लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत छुट्टै मार्जिन कारोबार खाता र मार्जिन कारोबार हितग्राही खाता खोल्नुपर्नेछ । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (राफसाफ सदस्य) ले राफसाफ प्रयोजनका लागि केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीमा मार्जिन कारोबार राफसाफ हितग्राही खाता खोल्नुपर्नेछ ।

मार्जिन कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको मार्जिन कारोबार हितग्राही खातालाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत खोलिएको मार्जिन कारोबार खाता र राफसाफ सदस्यको मार्जिन कारोबार राफसाफ हितग्राही खातासँग आबद्ध गर्नुपर्नेछ ।

लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्दा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार खाता र मार्जिन कारोबार हितग्राही खाता सञ्चालन सम्बन्धी अधिकृत वारेसनामा लिन सक्नेछ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कारोबार प्रणालीमा रहेको लगानीकर्ताको कारोबार खाताबाट नै मार्जिन कारोबार सुविधा दिन सकिने अवस्था भएमा छुट्टै मार्जिन कारोबार खाताको आवश्यकता पर्नेछैन ।

तर, अहिले सञ्चालनमै रहेका टिएमएसबाट भने कुन मार्जिन कारोबार हो र कुन होइन भनेर छुट्याउन नसक्ने बताउँछन् रानाभाट  । उनी भन्छन्, ‘कस्तो नर्मल र कस्तो मार्जिन कारोबार हो भनेर अहिले टिएमएसले छुट्याउनु सक्दैन । मार्जिन कारोबार गर्दा छुट्याएन छुट्टै टिएमएसले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ।  यसका लागि छुट्टाछुट्टै खाता बनाउन आवश्यक छ ।’

त्यस्तै, ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सुविधा अन्तर्गत खरिद गरेको अनुसूची बमोजिमको विवरण कारोबार भएको भोलिपल्ट मध्यान्ह १२ बजेसम्म धितोपत्र बजारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । उक्त विवरण साप्ताहिक रूपमा बोर्डलाई समेत जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा अन्तर्गत कारोबार भएको शेयरको हिसाब किताब तथा लेखा वार्षिकरुपमा लेखापरिक्षण गराई बोर्ड र धितोपत्र बजारलाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

‘मार्क टु मार्केट’को आधारमा शेयरको मूल्यांकन

शेयर बजारमा उतारचढाव भइरहन्छ । त्यसैले ब्रोकरले दिएको ऋण डुब्न नदिन ‘मार्क टु मार्केट’ (बजार मूल्य अनुसार दैनिक मूल्यांकन) को व्यवस्था गरिएको छ ।

‘प्रारम्भिक मार्जिनको रूपमा लिइएको शेयर र मार्जिन सुविधा अन्तर्गत खरिद भएको शेयरको मूल्यांकन दैनिक रूपमा मार्क्ड टु मार्केटको आधारमा गर्नुपर्नेछ । तर उक्त शेयरको मूल्यमा भएको वृद्धिको आधारमा थप सुविधा दिन पाइने छैन’, मस्यौदामा उल्लेख छ ।

ब्रोकरले सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयरको १८० दिनको औषत मूल्य वा बजारको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको न्यूनतम प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्ता प्रारम्भिक मार्जिनको रूपमा लिनुपर्नेछ । मार्जिन कारोबार सुविधा अन्तर्गत खरिद गरिएको शेयरको विवरण तथा मार्जिन रकमको विवरण ग्राहकको छुट्टाछुट्टै अभिलेख बनाइ राख्नु पर्नेछ ।

ब्रोकरले मार्जिन कल गर्ने तथा शेयर बिक्री गर्ने सम्बन्ध व्यवस्था स्पष्ट रूपमा आफ्नो कार्यविधिमा राख्नु पर्नेछ । शेयर बिक्री पश्चात् सम्बन्धित ग्राहकसँग हिसाब फर्छ्यौट गरी सोको जानकारी धितोपत्र बजारलाई गराउनु पर्नेछ ।

लगानीकर्ताले सम्भार मार्जिन कायम गर्न नसकेमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्तासँग उक्त मार्जिन कायम गर्न आवश्यक रकम बराबरको धितोपत्र बजारमा सूचिकृत ‘ए’, र ‘बी’ वर्गमा रहेका संगठित संस्थाको शेयर धितो बन्दकीको रूपमा लिन सक्नेछ । उक्त शेयरको मूल्य गणना गर्दा १८० दिनको औषत मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको ६० प्रतिशतले हुन आउने मूल्यलाई मात्र गणना गर्नुपर्नेछ ।

ब्रोकरले आफ्नै स्रोतबाट, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएर र आफ्नो शेयरधनी वा सञ्चालकसँग असुरक्षित ऋण लिएर मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । तर, धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शेयरधनी वा सञ्चालकसँग असुरक्षित ऋण लिँदा प्रचलित कम्पनी सम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था पालना गर्नु पर्नेछ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न वाणिज्य बैंकसँग लिएको ऋण र आफ्नो शेयरधनी वा सञ्चालकसँग लिएको असुरक्षित ऋण धितोपत्र दलाल व्यवसायीको नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुनुहुँदैन । कुनै एक ग्राहकको नगद तथा शेयरलाई अन्य ग्राहकलाई मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न प्रयोग गर्न भने नपाइने भएको छ ।

यो मस्यौदामाथि सेबोनले छलफल गरिरहेको छ । यसलाई मूर्तरूप दिनका लागि सेबोनले राय सुझाव समेत माग गरेको छ । यो मस्यौदा सेबोनले तोकेको मितिदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

मार्जिन कारोबारको नयाँ व्यवस्थाप्रति ब्रोकर व्यवसायीहरू उत्साहित बनेका छन् । सेबोनलाई यसबारे सुझाव दिने तयारीमा स्टक ब्रोकर एसोसियसन छ ।

 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रिया आजदेखि आरम्भ हुने भएको छ । सबै सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान लागू भएको छ । प्राधिकरणले सहकारी संस्थालाई दर्ता हुन आह्वान गरेको छ ।

प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड–०८२’ (पहिलो संशोधन) जारी गरेर सहकारी दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।

सहकारी संस्था दर्ताका लागि प्राधिकरणले बुधबार अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गर्दै छ । प्रणाली सार्वजनिक भएपछि सहकारी संस्थालाई दर्ताका लागि दिइएको अवधि गणना हुने बताइएको छ ।

सहकारीको कुल सम्पत्ति वा कुल पुँजी तथा दायित्वका आधारमा शुल्क तय भएको छ ।

२ करोडसम्म कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले १ हजार, २ करोडभन्दा बढी १० करोडसम्म ३ हजार, १० करोडभन्दा बढी २५ करोडसम्म ५ हजार, २५ करोडभन्दा बढी ५० करोडसम्म ७ हजार, ५० करोडभन्दा बढी १ अर्बसम्म १० हजार र १ अर्बभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले १५ हजार रुपैयाँ सञ्चालन इजाजतपत्र दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ ।

यसअघि २०८१ पुस १० गते जारी भएको सहकारीसम्बन्धी ‘केही नेपाल ऐन’लाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसपछि २०८१ माघ १४ गते राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको हो ।

 

 

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने भएको हो ।

सोमबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ४ प्रतिशत बोनस शेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थसहित) वितरण गर्ने जनाएको छ ।

बैंकले घोषणा गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् शेयरधनीले पाउनेछन् ।

 

मुस्ताङ । पाँच स्थानीय तहमा ६२ करोड ८२ लाख ३५ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको आलु उत्पादन भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा यहाँका पाँच स्थानीय तहको चार सय ७८ हेक्टर क्षेत्रमा नौ हजार ६ सय ६५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको हो ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजेश गुरुङले गत वर्षको तुलनामा चालु वर्ष आलुको उत्पादकत्व र उत्पादन क्षेत्र आंशिक रूपमा विस्तार हुँदा ११ करोड ८४ लाख ७५ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको आलु उत्पादन वृद्धि भएको जनाइएको छ । केन्द्रका अनुसार चालु आवमा प्रतिहेक्टर २० दशमलव २२ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको हो । गत वर्षभन्दा चालु वर्ष आलु उत्पादनको क्षेत्र १८ हेक्टर वृद्धि भएको हो । त्यसैगरी, गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा यहाँ प्रतिहेक्टर करिब दुई मेट्रिक टन आलु उत्पादन वृद्धि भएको छ ।

चालु आवमा जिल्लाका किसानले फार्म गेट औसत मूल्य प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ बिक्री भएकाले सोहीअनुसार कुल उत्पादन मूल्यको लेखाजोखा गरिएको केन्द्र प्रमुख गुरुङको भनाइ छ । कृषि ज्ञान केन्द्र र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइको संयुक्त समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकको उपस्थितिमा गरिएको क्रपकटिङ विधिबाट आलु उत्पादनको लेखाजोखा गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार माथिल्लो मुस्ताङ, मध्यमुस्ताङ र तल्लो मुस्ताङलाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी त्यहाँका विभिन्न आलु उत्पादनकर्ता किसानको खेतबारीमा पुगेर धेरै फल्ने, मध्यम फल्ने र कम फल्ने आलुको उत्पादन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी औसत उत्पादनको मापन गरिएको छ ।

गत वर्ष जिल्लाका पाँच स्थानीय तहमा गरी कुल चार सय ६० हेक्टर क्षेत्रमा आठ हजार ४ सय ९६ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत वर्ष यहाँ प्रतिहेक्टर १८ दशमलव ३८ प्रतिशत आलु उत्पादन भएको थियो । केन्द्रका अनुसार गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा १३ दशमलव ७६ प्रतिशत स्याउ उत्पादन भएको छ ।

त्यसैगरी, गत वर्ष चालु वर्ष एक हजार १ सय ६९ मेट्रिक टन आलु उत्पादन वृद्धि भएको केन्द्र प्रमुख गुरुङले बताए । गतवर्ष मुस्ताङमा प्रतिकेजी रु ६० मा आलु बिक्री भएकामा चालु वर्ष रु पाँच वृद्धि भई ६५ रुपैयाँमा बिक्री भएको उनको भनाइ छ । चालु आवमा यहाँका पाँच स्थानीय तहमा उत्पादन भएको आलुमध्ये ६० प्रतिशत जिल्ला बाहिर, ३० प्रतिशत जिल्लाभित्र र १० प्रतिशत बीउ प्रयोजनका रूपमा खपत भएको हो । यहाँ घरायसी प्रयोजन र होटल रेष्टुराँमा एकतिहाइ आलु खपत हुने गरेको केन्द्र प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए । यहाँ स्याउबालीभित्र अन्तरबालीका रूपमा पनि आलुखेती गर्ने गरिएको छ ।

हिमाली जिल्ला उच्च भूगोलको चिसो हावापानीमा उत्पादन हुने मुस्ताङी आलु स्वादिलो र पोषिलो हुन्छ । मुस्ताङको आलु तरकारी, उसिनेर तथा साँधेर खाने प्रचलन छ । यहाँ उत्पादन गरिने लोकल सेतो आलु सहरबजारका उपभोक्ता तथा जिल्लामा आएका पर्यटकले औधी रुचाउने गर्छन् । शहरबजारका थकाली भान्साघर होस् वा ठूला तारेहोटलमा किन नहोस् मुस्ताङी आलु आमउपभोक्तामाझ स्थापित भइसकेकाले पनि मुस्ताङी आलुको माग अधिक छ । पछिल्लो समय कोरला सडक सहज हुँदै जान थालेपछि मुस्ताङी स्याउपछि आलुको माग बढेको घरपझोङ–४ जोमसोमका किसान अजित थकालीले बताए ।

तनहुँ । बन्दीपुरमा सात महिनामा २१ हजार बढी विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । गत वर्षको वैशाखदेखि चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा २१ हजार ७ सय २५ जना विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय ‘पहाडकी रानी’ले चिनिएको यस स्थानमा घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको अस्थायी पर्यटक प्रहरी पोष्टका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द रानाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसरी आउने विदेशी पर्यटकमा चिनियाँ नागरिक अत्यधिक हुने गरेका छन् । सात महिनामा पाँच हजार ५१ जना चिनियाँ पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । त्यसपछि भियतनाम, भारत र स्पेनका पर्यटक रहेका छन् । चिनियाँ पर्यटक बास बस्नेगरी भन्दा घुमफिरका लागि आउने गरेका छन्, बास बस्नका लागि अधिकांश पोखरा र चितवन जाने गर्दछन् ।’

उनका अनुसार वैशाखमा तीन हजार २ सय ९७, जेठमा तीन हजार ३ सय ४२, असारमा दुई हजार ७ सय ६६, साउनमा दुई हजार ७५, भदौमा एक हजार ८ सय ३२, असोजमा तीन हजार ७ सय ८६ र कात्तिकमा चार हजार ६ सय २७ जनाले भ्रमण गरेका छन् ।

त्यसैगरी, आन्तरिक पर्यटकतर्फ ३२ हजार ७ सय ६० जनाले बन्दीपुर भ्रमण गरेका छन् । वैशाखमा एक हजार ८ सय ९८, जेठमा दुई हजार १ सय ३५, असारमा दुई हजार १ सय १५, साउनमा दुई हजार ४ सय ५१, भदौमा एक हजार ९ सय ८२, असोजमा पाँच हजार १ सय २१ र कात्तिकमा १७ हजार ५८ जनाले भ्रमण गरेका हुन् । कात्तिक र मङ्सिरमा भ्रमणका लागि कलेज र विद्यालयबाट विद्यार्थी आउने भएकाले पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको देख्न सकिन्छ ।

विसं २०८१ चैतदेखि २०८२ चैतसम्म १२ हजार ९ सय ३९ जना विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेको तथ्याङ्क छ । बन्दीपुर पर्यटन वर्ष २०२५ मा धेरै पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेको बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले बताए । ‘यतिबेला बन्दीपुरमा रहेका चारवटा घरबास र ७० होटल भरिभराउ छन्, पर्यटको आवागमन वृद्धिसँगै यहाँका व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्,’ उनले भने ।

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ४७ दशमलव २२ अङ्कले बढेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा एक दशमलव ८१ प्रतिशतले बढेर दुई हजार ६४७ दशमलव ४४ अङ्कमा पुगेको छ ।

ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक सात दशमलव ८४ अङ्कले बढेर ४५६ दशमलव १३ अङ्कमा पुगेको छ । नेप्से परिसुचकसँगै आज कारोबार रकमसमेत बढेको छ ।

कूल ३३० कम्पनीको एक करोड ४२ लाख चार हजार ३६२ कित्ता शेयर रु सात अर्ब तीन करोड ५४ लाख ८० हजार १३६ मा खरिद बिक्री भएको छ ।

नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका सबै समूहका उपसूचकहरु बढेका छन् । कारोबार रकमका आधारमा आज नेपाल लाइफ इन्सोरेन्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको शेयर रु २४ करोड ८१ लाख ५१ हजार ५४६ मूल्य बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रह्यो । आज झापा इनर्जी लिमिटेडको शेयरमूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भइ सकारात्मक सर्किट लाग्यो ।

त्यस्तै सागर डिस्टिलरी लिमिटेड, बन्दीपुर केवलकार, स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था र श्रीनगर एग्रोटेक इन्ड्रष्टी लिमिटेडका लगानीकर्ताले नौ प्रतिशतभन्दा बढीले कमाएका छन् । आजको कारोबारमा मविलुङ इनर्जी लिमिटेडको लगानीकर्ताले चार दशमलव ४४ प्रतिशतले गुमाए ।

म्याग्दी । म्याग्दी, पर्वत र कास्की जिल्लाको सिमानामा रहेको प्राकृतिक एवम् धार्मिक पर्यटकीयस्थल कालाञ्जर हम्पालको जलजला क्षेत्रमा ताल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, पर्वतको जलजला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका र कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकासम्म फैलिएको जलजला क्षेत्रमा पर्यटकलाई आकर्षित ताल निर्माणका लागि अध्ययन थालिएको हो ।

जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले तीन हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेको खुला घाँसे मैदान र पहाडी भू–आकृतिले भरिपूर्ण क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्न अध्ययन शुरु गरिएको जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखराबाट सम्भाव्यताको अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पार्न ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

सम्भाव्यताको अध्ययन गर्नका लागि कार्यालयका प्रमुख विदुरमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आचार्यसहितका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कर्मचारी सहितको टोलीले ताल निर्माणस्थलको गत हप्ता स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।

टोलीले प्रस्तावित ताल निर्माणस्थलको भौगोलिकस्वरूप, सम्भाव्यता, वातावरणीय असर, जलस्रोत उपलब्धता तथा दीर्घकालीन प्रभावको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको उपाध्यक्ष आचार्यले बताए ।

उनका अनुसार ताल निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएको र जलस्रोत व्यवस्थापन तथा सुरक्षाका उपायका बारेमा पनि विस्तृत छलफल भएको छ । ताल निर्माण सम्पन्न भएमा कालाञ्जर–हम्पाल र जलजला क्षेत्र धार्मिकस्थलका रूपमा मात्र नभइ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्ने आयोजना कार्यालय पोखराका प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

हम्पाल र जलजलाबाट धौलागिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे लगायतका हिमाल तथा म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका रमणीय भूगोलको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । हिन्दू धर्मग्रन्थ अग्नि, गरुड, कूर्म, वाराह, स्कन्द, शिवमहा, पद्य, बृहन्नारदीय, लिङ्ग, मत्स्य, महाभारत र श्रीमद्भागवतमा हम्पाल र कालञ्जरको प्रसङ्ग उल्लेख भएको कालीगण्डकी क्षेत्रको संस्कृति र सम्पदाको अध्यता प्राडा जगन्नाथ रेग्मीले बताए ।

उनका अनुसार धार्मिकग्रन्थमा जलजला क्षेत्रलाई ऋषिमुनिले तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेको र यहाँको जडीबुटी औषधिका रूपमा प्रयोग गरेको उल्लेख छ । यस क्षेत्रको भ्रमण गरेमा पुण्य मिल्ने, तपस्या गर्दा सिद्धी प्राप्ति हुने र पिण्डदान गर्नाले पितृहरूले सद्गति प्राप्त गर्ने धार्मिकग्रन्थहरूमा बताइएको छ । पहाडका टाकुरामा अवस्थित जलजलाको खोचमा सिम छ । खोचको पृष्ठभूमिमा अन्नपूर्ण हिमाल देखिन्छ ।

बोझो, सतुवा, चिराइतो, अमिली, ब्राह्मी (भोलटाप्रे), पाषणभेद, जेठीमधु, पदमचाल्नु, निरमसी, जटामसी, टिमुर, सिल्टिम्मुरलगायत जडीबुटी पाइने जलजला जैविक विविधतायुक्त स्थल हो । यहाँको पाखामा मृगको बथान भेटिन्छन् । डाँफे, मुनाल, कालिज, च्याखुरा, गिद्ध, लुइचे, हुकेचरा, दुम्सी, लाटोकोसेरो आदि पक्षी अवलोकन गर्न पाइन्छ ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घोडेपानी, पुनहिल, मोहरेडाँडा, नागी र पर्वतको मोदी गाउँपालिकातर्फबाट जलजलालाई पदमार्गले जोडिएको छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको लेकफाँट, शालिजातर्फबाट जलजलासम्म कच्ची सडक पुगेको छ ।

काठमाडौँ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न र लगानीको वातावरणलाई पुनः लयमा फर्काउन सक्रिय रुपमा पहल गरिरहेको बताएका छन् ।

आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघसँगको भेटमा सीइओ ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् । उनले भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सिर्जना भएको नकारात्मक छवि सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे ।

सीइओ ज्ञवालीले पछिल्ला घटनाक्रमले लगानीकर्ताको आत्मबल घटेकाले विश्वास जगाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘संकटका बीच पनि बोर्डले एकदिन पनि आफ्नो सेवा प्रवाह नरोकि कामलाई निरन्तरता दियो, जसले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। हामीले ‘हामी उठ्नैपर्छ’ भन्ने संकल्पका साथ सबै सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा ल्याएर विश्वासको वातावरण बनाउने प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने ।

ज्ञवालीका अनुसार आन्दोलनले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धक्का पु¥याउँदै लगानीकर्ताको मनोबलमा केही कमी ल्याएको उनको बुझाइ पनि छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूका लागि राजनीतिक र सामाजिक स्थिरता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उनीहरूमाझ नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनु स्वाभाविक थियो। तर, बोर्डले त्यो विषयलाई तोडेर अघि बढ्ने गरी काम गरिरहेको छ ।’

पछिल्लो चुनौतीलाई सामना गर्न बोर्डले तत्काल निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय र लगानीकर्ताहरूसँग उच्चस्तरीय संवाद गरिसकेको छ ।

पछिल्ला चुनौतीका बाबजुद पनि लगानी स्वीकृतिमा भने उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ। विगतमा वार्षिक करिब एक सय अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत हुने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा बोर्डले २ सय ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि सात सय अर्ब रुपैयाँको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको उल्लेख गरे ।

अहिले १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरका लगानी आयोजना पाइपलाइनमा रहेको भन्दै उनले यसले पनि थप आशाको सञ्चार गरेको बताए । परम्परागत जलविद्युत् बाहेक सूचना प्रविधि पार्क, हाइड्रोजन ऊर्जा र कृषि–सोलार जस्ता भविष्यमुखी परियोजनाहरू समेत समावेश रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म बोर्डले जलविद्युत्, सिमेन्ट, पर्यटन, पूर्वाधार र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा खर्बौंको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । लगानीको यो प्रवाहलाई निरन्तरता दिन बोर्डले आफ्नो कार्यशैलीमा समेत परिवर्तन गरेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विगतमा सरकारले आयोजना तय गरेर लगानीकर्ता खोज्ने परम्परालाई तोड्दै अहिले लगानीकर्तालाई नै नवीन सोच र प्रस्ताव लिएर आउन प्रोत्साहित बोर्डले गरिएको छ।

‘हामीले लगानीकर्तालाई सोध्ने गरेका छौँ, ‘तपाईंहरू के चाहनुहुन्छ ?’ यसले गर्दा बजारको माग र लगानीकर्ताको विशेषज्ञताअनुसारका परियोजना आउन थालेका छन्,’ उनले भने

विदेशी लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत परिवर्तन रहेको उनको बुझाइ छ । यसलाई सम्बोधन गर्न बोर्डले कानुनमा परिवर्तन गरी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने प्रत्याभूति दिने उल्लेख गरे ।

बोर्डले कुनै लगानीकर्ताले सम्झौता गरिसकेपछि सरकार परिवर्तन वा नयाँ कानून बन्दा त्यसले आयोजनामा पार्ने नकारात्मक असरबाट जोगाउने गरी ऐन नीति बनाएको जानकारी सीइओ ज्ञवालीले दिए ।

उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको बोर्डको संरचनाले ठूला आयोजनाहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा निर्णय गराउन र विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न सहज बनाएको बताए । प्रक्रियागत झन्झट कम गरी लगानीकर्तालाई एउटै छातामुनिबाट सेवा दिने वातावरण सिर्जना बोर्डले गरेको बताए ।

काठमाडौँ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार काम नगरेको पाइएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अर्घाखाँची सिमेन्टलाई दुई लाख पाँच हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना गरेको छ ।

विभागले अनुगमनको क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ र दफा ३८ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ को १ बमोजिम कारबाही गरेको हो । विभागले आइतबार रूपन्देही र काठमाडौँका विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा एकैपटक बजार अनुमगन गरेको र कैफियत देखिएकालाई जरिवाना गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।

त्यसमा वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य नापतौल, ढाँचा वा बिक्री वा प्रदान गर्ने कार्यलाई अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेको मानिने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ३९ मा ‘बजार अनुमगन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले देहायको कुनै कसुर गरेको देखिएमा निजलाई निरीक्षण अधिकृतले देहाय बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको पाइएको खण्डमा निरीक्षण अधिकृतले अधिकतम दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

यस्तै विभागले तिरूपति फुड प्रोसोसिङ इण्डस्ट्रिज सिदार्थनगर रूपन्देहीलाई पनि दुई लाख पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

विभागले पञ्चकन्या स्टीललाई सामान्य निर्देशन दिएको छ । विभागले आइतबार आकवा मिनरल्स, त्रिकोण वेभरेज, कुण्डपानी प्रशोधन उद्योग, अन्नपूर्ण इन्डस्ट्रिज, एनबि वेभरेज, शुभकामना मिनिरल वाटर एण्ड वेभरेज, चण्डेस्वरी मिनरल वाटर एयड वेभरेल, झरना प्योर ड्रिङकिङ वाटर प्रालि र कीर्तिपुर सहकारी खानेपानी उद्योगमा स्थलगत अनुमगन गरेको थियो ।

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चार महिनामा ७ खर्ब भन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार भएको छ । चालू आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म ७ खर्ब २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको हो ।

यो व्यापार गत आवको सोही अवधिको २४.१८ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ५ खर्ब ६६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएको थियो ।

भन्सार विभागका अनुसार चालू आवको चार महिनामा ६ खर्ब ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १८.७१ प्रतिशत बढी हो । सो अवधिमा ५ खर्ब १३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो ।

त्यस्तै, यस अवधिमा ९३ अर्ब ४९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा नेपालबाट निर्यात भएको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ७७।५१ प्रतिशत बढी हो । त्यसबेला ५२ अर्ब ६७ करोड ७ लाख रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरिएको थियो ।

यस अवधिमा नेपालले ५ खर्ब १५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबर व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ११.९९ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सो अवधिमा नेपालले ४ खर्ब ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । विगत पाँच महिनादेखि केरुङ नाका बन्द हुँदा नेपाली व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् ।

गत असार २४ गते नेपाल–चीन सिमानामा रहेको लेन्दे खोलामा आएको बाढीले रसुवागढीस्थित मितेरी खोलाको पुल बगाएपछि हालसम्म केरुङ नाका बन्द छ । पाँच महिनादेखि केरुङ नाका बन्द हुँदा चाडपर्वका लागि ल्याएको लत्ताकपडा तथा अन्य सामग्री नाकामै अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

राष्ट्रिय व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सरोजकुमार श्रेष्ठ चाडपर्वका लागि सामान ल्याएका झण्डै २०० कन्टेनर केरुङ नाकामै थन्किएको बताउँछन् । “दसैँका लागि साउनमा चीनबाट आयात गरिएको सामग्री अझै केरुङ नाकामै अलपत्र छन्, नाकामा सामान रोकिँदा समस्यामा परिएको छ”, उनले भने ।

सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका अहिले फाट्टफुट्ट मात्रै सञ्चालनमा छ । वर्षाको कारण अरनिको राजमार्ग बन्द हुँदा रोकिएको उक्त नाका तिहारपछि राम्रोसँग सञ्चालनमा आएको हो । सङ्घका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ केरुङ र तातोपानी नाका राम्रोसँग सञ्चालन नहुँदा केही व्यवसायीहरुले महङ्गो ढुवानी तिरेर मुस्ताङको कोरोला नाका हुँदै सामान आयत गर्नुपरेको बताउँछन् ।

कोरोला नाकामा भने सामान ढुवानीका सवारीसाधनलाई प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । उक्त नाकामा दैनिक चार÷पाँच ढुवानीका सवारीले मात्र चीन प्रवेशका लागि पास पाउँदै आएको व्यवसायीको गुनासो छ । हाल उक्त चिसो मौसम सुरु भएपछि उक्त नाका बन्द रहेको छ । कोरोला नाकाबाट ल्याएको सामान मुस्ताङ, पोखरा हुँदै काठमाडौँ ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

कोरोला नाका चिसो बढेकाले गाडी ‘स्टार्ट’ गरेर राख्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा तेल समेत धेरै खर्च हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । केरुङ नाका चाँडो खोल्नसके सामान आयतमा सहज हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार कार्की नेपाल चीन जोड्ने दुई ठूला नाका राम्रोसँग सञ्चालनमा नआउँदा सामान आयतमा समस्या परेको बताउँछन् । “मुख्य नाका बन्द हुँदा बैकल्पिक नाका प्रयोग गरेर सामान ल्याउँदा सामानको मूल्यसमेत बढ्न जान्छ, तत्काल नाका खुलाउन सरकार पहल गर्नुप¥यो”, उनी भन्छन् ।

चीनबाट नेपालमा लत्ताकपडा, जुत्ता, कस्मेटिक, इलेक्ट्रोनिक्स, फलफूल, सवारी साधनको पार्टस्लगायत आयात हुँदै आएको छ ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद चुडाल तातोपानी नाकाबाट अपेक्षाअनुसार सामान भित्रिने नसकेको बताउँछन् । “केरुङ नाका सञ्चालन हुँदापनि तातोपानी नाकाबाट दैनिक २५ देखि ३० कन्टेनर सामग्री भित्रिने गरेको थियो, हाल उक्त नाका बन्द छ तर तातोपानी नाकाबाट सामान भित्रिने कन्टेनर बढ्नुको सट्टा घटेको छ”, उनी भन्छन् ।

वर्षात्को समयमा मुलुकका विभिन्न भागमा बाढीपहिरो जाँदा अरनिको राजमार्ग पनि रोकिएको थियो । पछिल्लो समय चीनबाट नेपाल भित्रिएका सामग्रीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत फलफूल रहेको भन्सार कार्यालय तातोपानीले जनाएको छ । तातोपानीका प्रमुख भन्सार अधिकृत चुडाल चीनबाट सहज रुपमा सामान आयतका लागि चीनस्थित महावाणिज्य दूतावाससँग कुराकानी भइरहेको बताउँछन् ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौला केरुङ नाका सञ्चालन नभएपनि तातोपानी नाका हुँदै चीनबाट नेपालमा सामान भित्रिरहेको बताउँछन् । “चिसोको कारण कोरोला नाकाबाट सामान आउन सकेको छैन, तातोपानी नाकाबाट दैनिक ३०र३५ कन्टेनर सामान भित्रिरहेको छ”, उनी भन्छन् ।

काठमाडौं । केही वर्षको अन्तरालमै नेपालको वित्तीय बजारले एक अनौठो चक्रको अनुभव गर्‍यो। केही वर्षअघि लगानीयोग्य रकम (तरलता) नभएर छटपटिएको नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिले अधिक तरलताका कारण तनावमा छ।

कुनै समय कर्जा लिन आउनेहरूलाई रित्तो हात फर्काएको त्यही बैंकिङ क्षेत्र अहिले कर्जा लिन आउनुहोस् भन्दा पनि ग्राहक पाउन मुस्किलमा छ । हिजो पैसा नभएर तनावमा रहेकाहरू आज अधिक पैसा भएर तनाव झेलिरहेका छन् ।

कुनै समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलताको चरम अभावमा छटपटाएका थिए । कर्जाको माग उच्च थियो, तर बैंकसँग पैसा नहुँदा ऋण माग्नेहरू रित्तो हात फर्किनुपर्ने बाध्यता थियो। आज अवस्था ठीक उल्टो छ। प्रणालीमा खर्बौं रुपैयाँको अधिक तरलता थुप्रिएको छ, तर कर्जाको माग छैन।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। यस्तो रकम ११ खर्बभन्दा बढी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहकले राखेको निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग निकै कम हुँदा खर्बौं रुपैयाँ निष्क्रिय बस्नु परेको छ।

एकातिर बैंकहरू लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र खोजिरहेका छन् भने अर्कोतिर बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा कर्जा लिनेहरूको संख्या घटेको छ। पैसा भएर पनि लगानी हुन नसक्दा अधिक तरलता अर्थतन्त्रका लागि गलपासो बन्ने जोखिम बढाएको छ।

किन थुप्रियो पैसा ?

बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चाप छ। यसरी पैसाको थुप्रो लाग्नुको पछाडि धेरै कारण छन्: रेमिट्यान्स आप्रवाहदेखि सरकारले खर्च गर्न नसक्नुसम्मका कारणहरू छन्।

रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामै ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको देखिन्छ। यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा जम्मा हुँदा निक्षेप बढेको छ।

तर, लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा व्यवसायीहरूले कर्जा माग गरेका छैनन्। उद्योग, व्यवसाय र परियोजनाहरूमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन।

सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा पनि बजारमा पैसा जान सकेको छैन। त्यसबाहेक व्यापार घाटा उच्च हुँदा ठूलो मात्रामा नेपाली रुपैयाँ विदेशी मुद्रामा परिणत भएर बाहिरिने गरेको छ, तर सोही अनुरूप विदेशी मुद्रा भित्रिन सकेको छैन।

यता बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएपछि निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर घटेको छ। यसले कर्जा लिन चाहनेहरूका लागि अवसर सिर्जना गरे पनि माग भने हुन सकेको छैन। कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा र भएको कर्जा पनि उठाउन नसक्दा बैंकहरूको नाफामा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेको छ। रिभर्स रिपो र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत बजारबाट पैसा खिच्ने काम गरिरहेको छ। तर, यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन। दीर्घकालीन समाधानका लागि लगानी नै बढाउनुपर्ने हुन्छ।

लगानीको वातावरण खोज्दै निजी क्षेत्र

अहिले सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि विभिन्न फोरमहरूमा लगानीको वातावरण बनाउन माग हुँदै आएको छ। तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने औँल्याइएको छ।

जबसम्म देशमा लगानीको वातावरण बन्दैन तबसम्म वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिने क्रम बढिरहन्छ। आर्थिक गतिविधिले गति लिन सकेन भने बजार सुस्त हुने चक्र चलिरहन्छ। यस्तो समस्याले अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने देखिन्छ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल। उनी भन्छन्, ‘अहिले बैंकमा प्रशस्त रकम भएको अवस्था छ। कतिपय आयोजनाहरू लगानी नभएर बेवारिसे छन्, जसले गर्दा आयोजनाहरूको लागत बढेको छ। यो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानी बढाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्छ।’

उनले बैंकमा ११ खर्बभन्दा बढी रकम त्यसै थुप्रिएकोले उक्त रकम लगानी गर्न लगानीको वातावरण आवश्यक रहेको बताए।

आन्दोलनका नाममा अराजकता बढेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ। आन्दोलनमा गलत तत्वको प्रवेशले तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको छ। घुसपैठीहरूलाई सरकारले कारबाही नगर्ने हो भने व्यवसायीसँगै आम नागरिकको मनोबल खस्किँदै जाने उनको भनाइ छ।

सरकारले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने हो भने मुलुकमा थप लगानी हुन नसक्ने र लगानीकर्ता तर्किने स्थिति आउने उनले बताए। ‘सरकारले सुरक्षा दिन नसक्ने हो भने आउने दिनहरूमा यस्ता किसिमका घुसपैठहरू भइरहन्छन्, जसले व्यवसायीको मनोबल कमजोर हुँदै जानेछ,’ उनले भने।

सुधारका कदम नचालेसम्म लगानी ल्याउने भन्दैमा लगानी नआउने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ढकालले भने, ‘लगानीको प्रोत्साहन नगरी भाषणमा मात्रै लगानी ल्याउने भनेर लगानी आउँदैन। लगानीका लागि सहज कानुन र त्यसको सहज कार्यान्वयन आवश्यक छ।’

बैंकिङ प्रणालीमा यसरी पैसा थुप्रिनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत नभएको बताउँछन्, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे।

वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलताको असर सरकारको राजस्वमा समेत पर्दै आएको उनले बताए। जबसम्म लगानी बढाउन सकिँदैन तबसम्म सुधारका कदम चाल्न गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ।

‘मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम छ। ब्याजदर एकल विन्दुमा छ। समग्र बजार माग बढ्न सकेको छैन। मागमा वृद्धि आउन नसक्दा पनि उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। मूल्यवृद्धि न्यून विन्दुमा छ। पैसा बस्नु भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने।

उनका अनुसार लगानी अभिवृद्धि गराउन कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ। यसलाई आयोगले दिएको सुझाव र कार्ययोजनाले समेत दिएको महत्त्वले पुष्टि गरेको छ। त्यसैले यथाशक्य चाँडो कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ।

‘लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्व निकै आवश्यक हुन्छ। स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्ताले पनि करसम्बन्धी नीतिहरूको स्थायित्व हेरेर मात्रै लगानी गर्ने गरेका हुन्छन्। लगानीकर्ताको लगानीको आधारसमेत करसम्बन्धी नीति पनि हुने भएको हुँदा यसलाई गहन रूपमा ध्यान दिन अनुरोध गर्छु,’ उनले भने।

केही दिनअघि लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालसँग लगानीको वातावरण बनाइदिन माग राख्यो। जहाँ चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले वर्तमान आर्थिक अवस्था, लगानीको वातावरण र सुरक्षा, करसम्बन्धी व्यवस्था, पुँजीगत खर्च सुधार, घर जग्गा कारोबार र सहकारी लगायतका विषयमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरे।

अध्यक्ष अग्रवालले लगानीकर्ताहरूको खस्किएको मनोबल उकास्न एवं लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने माग राखे। जसरी विदेशी लगानीकर्ताहरू सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन एवं सुरक्षा सम्झौताको माग गर्दछन्, त्यसैगरी स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न पनि सरकारले अविलम्ब लगानी प्रवर्द्धन एवं सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ।

जेन-जी (Gen Z) आन्दोलनपछिको अर्थतन्त्र, लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना जस्ता विषयमा बृहत् छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनले सुझाए।

काठमाडौं । नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको भवन उस्तै छ, साइनबोर्ड उस्तै छ । तर, करिब एक वर्षदेखि यो बैंकको ‘साँचो’ भने सञ्चालकहरूको हातबाट खोसिएर नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा छ ।

जब २०८१ पौष १० गते राष्ट्र बैंकले यसलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्दै आफ्नो नियन्त्रणमा लियो, तब धेरैलाई लागेको थियो– राष्ट्र बैंकले मलमपट्टी लगाएर बैंकलाई निको पार्नेछ । तर, राष्ट्र बैंकबाट खटिएको व्यवस्थापन समूहले जब बैंकको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ (डीडीए) सुरु गर्‍यो, तब बाहिर चिटिक्क देखिने बैंक भित्रभित्रै कति खोक्रो भइसकेको रहेछ भन्ने डरलाग्दो तस्बिर बाहिर आयो ।

डिडिए रिपोर्टले बैंक गम्भीर वित्तीय संकटमा रहेको देखायो । प्रतिवेदनमा बैंकको नेटवर्थ (खुद सम्पत्ति) दुई अर्ब ४६ करोड ७७ लाख ४४ हजार ऋणात्मक देखियो ।

‘ २०८१ पुस मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणहरूले रु. १,९०७,३१७ हजार (ऋणात्मक) नेटवर्थ देखाएको छ । आवश्यक समायोजन र उचित मूल्याङ्कन पश्चात् नेटवर्थ अझ खस्किएर रु. २,४६७,७४४ हजार (ऋणात्मक) पुगेको छ । जसले गम्भीर वित्तीय संकटलाई संकेत गर्दछ’, डीडीए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९३.६५ प्रतिशत ऋणात्मक देखिएको छ । जुन विकास बैंकहरुका लागि तोकिएको ११ प्रतिशतको नियामकीय आवश्यकता भन्दा निकै कम हो ।

सञ्चालक र व्यवस्थापकले १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ नगद अपचलन गरेको देखिएको छ । शंकास्पद कर्जा दुरुपयोग, अनधिकृत कर्जा प्रवाह र धितोको जालसाजीपूर्ण मूल्यांकनका धेरै घटनाहरू पहिचान गरिएका छन् । तिर्न नसकेका वा असल हुन नसक्ने कर्जाहरूका लागि ४३ करोड १५ लख २३ हजार रुपैयाँको थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ ।

बैंकले २०८१ पुससम्ममा कर्जा लगानी २ अर्ब ९३ करोड ६६ लाख गरेको थियो । जसमा कुल कर्जाको खराब कर्जाको अंश ७६ प्रतिशत छ । २ अर्ब २२ करोड खराब कर्जा रहेको रिपोर्टले देखाएको छ । त्यसमा पनि बैंकको कर्जामा लिइएको धितो बिक्री गर्दा आउने रकमले ५९ प्रतिशत मात्र कभर हुने देखाएको छ ।

अडिट रिपोर्टले बैंकमा भएको अनधिकृत कारोबार समेत फेला पारेको छ । रिपोर्टको ‘शंकास्पद वित्तीय अनियमितता’ खण्डमा लेखिएको छ– ‘बैंकमा १ अर्ब ५० करोड २२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको हिनामिना र अनधिकृत कारोबार भेटिएको छ ।’ जसले बैंकको वित्तीय अवस्थामा उल्लेख्य असर पारेको छ ।

यति मात्र होइन, अन्तर–बैंक कारोबारमा पनि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गोलमाल देखिएको छ । बैंकका धेरैजसो वित्तीय अभिलेख र फाइलहरू नै गायब छन् । जसले गर्दा विगतका कारोबारको अझै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन हम्मेहम्मे परेको छ ।

शेयरधनीको पुँजीमा कैँची   

डिडिए रिपोर्टले बैंकको ढुकुटी रित्तिएको मात्र देखाएन, वर्षौँदेखि मालिक बनेर बसेका शेयरधनीहरूको लगानी नै ‘कागजी’ र अवैधानिक भेटायो । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा रहेको व्यवस्थापन समूहले अन्ततः त्यही ‘फेक’ पुँजीमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ ।

दायित्व तिर्ने हैसियत गुमेपछि शेयरधनीहरुको शेयरपुँजीमा कैँची लगाइएको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समूहले बैंकका संस्थापक शेयरधनी र साधारण शेयरधनीको शेयरपुँजी घटाउने निर्णय गरेको छ ।

संस्थापक समूहका शेयरधनीका नाममा रहेका २१ लाख ३६ हजार कित्ता शेयर २१ हजार ३६० कित्ता मात्र कायम रहनेछन् । जसमा राजेन्द्र वीर राय, पशुपति दयाल मिश्र, सुनौलो इन्भेष्टमेन्ट लगायत छन् ।

यस्तै १२ हजार ८८४ कित्ता शेयर भएका साधारण शेयरधनीको शेयर सङ्ख्या घटेर १२६ कित्ता मात्र रहने राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समूहले जनाएको छ ।

यस बैंकको घोटाला प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । बैंकका सञ्चालक राजेन्द्रवीर राय, पूर्व अध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र र सुपरिवेक्षणमा गएका नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कर्मचारी भुवन बस्नेतलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध सवा तीन अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै गरिएको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुरमा विचाराधीन छ ।

बैंक राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा छ । प्राथमिकताको आधारमा निक्षेप भुक्तानी गरिरहँदा तरलता अभाव भएपछि निक्षेप भुक्तानी कार्य पनि स्थगित गरिएको छ । तरलता उपलब्ध भएपछि निक्षेप भुक्तानीको काम पुनः सुचारु गरिने नि.संयोजक विष्णु कुमार विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

मर्जरमा जानेदेखि पुँजी थप गर्न सुझाव

बैंकको अस्तित्व नै संकटमा परेपछि अब मर्जरमा जानेदेखि पुँजी थप गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । सुझावमा तत्काल सुधारका कदम चाल्न भनिएको छ ।

पहिलो कदम कर्जा असुली रणनीति अपनाउन भनिएको छ । कानुनी कारबाही, धितो लिलामी÷बिक्री र पुनर्संरचना सम्झौताहरू मार्फत खराब कर्जाहरू असुल गर्न तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ ।

पुँजी पुनर्संरचनामा शेयरधनीहरू, बाह्य लगानीकर्ताहरू वा वित्तीय संस्थाहरूबाट पुँजी थप गर्ने विकल्पहरूको खोजी गरिनुपर्ने, वित्तीय स्थायित्व पुनर्स्थापना गर्नका लागि लागत न्यूनीकरणका उपायहरू, सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण र सुधारिएको सुशासन संरचनाहरू अपरिहार्य रहेको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्भावित राहतका उपायहरू, चरणबद्ध अनुपालन रणनीतिहरू र सम्भव भएसम्म नियामकीय छुटहरू खोज्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय तथा छलफल गर्न आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।

विद्यमान वित्तीय संकटलाई मध्यनजर गर्दै कुनै बलियो संस्थासँगको रणनीतिक मर्जर (गाभ्ने कार्य)लाई सक्रिय रूपमा विचार गर्न समेत सुझाएको छ ।

 

चितवन । अवैध अण्डा रोकिएपछि नेपाली किसानले अण्डाको लागत मूल्य पाएका छन् । निर्वाचनका कारण भारतीय सीमाक्षेत्रमा कडाइ गरिएसँगै अवैध रूपमा छिर्ने गरेको अण्डा रोकिएको छ । यससँगै नेपालमा अण्डाको मूल्य आजबाट लागू हुनेगरी भारी वृद्धि भएको हो ।

किसानको फार्म मूल्यलाई आधार बनाएर समर्थन मूल्य जारी गर्दै आएको नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले जारी गरेको मूल्यसूचीमा भारी वृद्धि भएको हो । यसअनुसार अति ठूलो (एक्सएल) अण्डा प्रतिक्रेट (३० वटाको) पाँच सय २० रुपैयाँ, ठूलो अण्डा पाँच सय पाँच रुपैयाँ र मिडिएम चार सय ९० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार यसअघिको मूल्यभन्दा प्रतिक्रेट ५५ रुपैयाँले बढेको हो । उनका अनुसार भारतीय अण्डा सीमाबाट अवैध रूपमा छिर्न रोकिएपछि नेपाली अण्डाले लागत मूल्य पाएको हो । भारतमा भएको निर्वाचनका कारण सिमानामा कडाइ र त्यहाँको अण्डाको खपतसँगै मूल्य बढेपछि अवैध रूपमा अण्डा नेपाल भित्रन नपाएको उनले बताए ।

सङ्घका सल्लाहाकार त्रिलोचन कँडेलका अनुसार भारतमा प्रतिगोटा अण्डा भारतीय सात दशमलब ८० रुपैयाँमा बिकेको छ । भारतमा नै राम्रो मूल्य पाएपछि अवैध रूपमा नेपाल अण्डा भित्र्याउने प्रयाससमेत नगरिएको हो । कँडेलले भने, ‘नेपालमा भारतीय अवैध अण्डा नभित्रिँदा किसानले लागत मूल्य पाउने देखियो ।’ अण्डाको लागत मूल्य नेपालमा प्रतिगोटा १६ दशमलब ५७ रुपैयाँ पर्न आउँछ । अहिलेको दररेटमा अण्डा बिक्री गर्दा नेपालका किसानले लागत मूल्य पाएको उनले बताए ।

नेपालमा अण्डाको बजारीकरणमा जुटिरहेको सङ्घका अध्यक्ष पोखरेलले जाडो महिनामा अण्डाको खपत बढ्ने गरेको बताए । उनका अनुसार जाडोमा चिसोबाट जोगिनका लागि अण्डा खानुपर्छ भन्ने जनचेतना जगाउन सकेका कारण माग बढेको हो । तीन महिनाअघि ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट पाँच सय ३० रुपैयाँ पुगेकामा क्रमशः चार सय रुपैयाँमा झरेको थियो । पुनः क्रमश बढ्दै गएर किसानले लागत मूल्य पाउने अवस्थामा पुगेको हो । यससँगै किसान लाभान्वित हुने भएका छन् । अहिले नेपालमा दैनिक ४० लाख गोटा हाराहारी अण्डा उत्पादन हुने गरेको अनुमान छ ।

बाँके । कोहलपुर नगरपालिका–१४ स्थित योयो प्लाइउड इण्डष्ट्रिज पछिल्लो तीन महिनादेखि बन्द हुँदा त्यहाँ कार्यरत छ सयभन्दा बढी मजदुर रोजगारविहीन हुन पुगेका छन् ।

‘अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर सङ्घ’ ट्रेड युनियनको नाममा भएको आन्दोलनका कारण देखाउँदै व्यवस्थापनले उद्योग बन्द गरेपछि मजदुरको रोजगारी खोसिएको हो । रोजगारी गुमेपछि मजदुरहरू अहिले मजदुर सङ्गठनभन्दा पनि रोजगारीको सुनिश्चितताको माग गर्दै नेपालगञ्जस्थित श्रम कार्यालयमा धाउन थालेका छन् ।

उद्योगमा ट्रेड युनियन गठन भएपछि मजदुरहरू दुई खेमामा विभाजित भएका छन् । कोहलपुर–१५ निवासी मजदुर शोभाराम यादवले ट्रेड युनियनका नाममा भएको आन्दोलनले रोजगारी गुमेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

कतिपय मजदुरहरूले भने आफूहरूको सहमतिबिना, उद्योगमा कार्यरत नै नरहेका व्यक्तिको फर्जी नाम राखेर ट्रेड युनियन गठन गरिएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गर्दै श्रम कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । खारेजीको माग गर्ने मजदुरहरूलाई ट्रेड युनियनका नेताहरूले डरत्रास र धम्की दिने गरेको यादवले बताए ।

कोहलपुर–६ निवासी मजदुर गीता थारुले अहिले आफूहरूलाई सङ्गठनभन्दा पनि रोजगारीको खाँचो रहेको बताइन् । सङ्गठनको आन्दोलनका कारण आफ्नो दुई महिनादेखि जागिर गुमेको उनको भनाइ छ ।

उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक राजीव श्रेष्ठले ट्रेड युनियनको नेतृत्व गर्ने अधिकांश सदस्यहरू उद्योगमा कार्यरत नै नरहेको दाबी गरे । उनले फर्जी नाम राखेर दिएको निवेदनलाई प्रमाणीकरण नै नगरी श्रम कार्यालय, नेपालगञ्जले प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियन गठन गरेकोमा आपत्ति जनाए ।

श्रेष्ठका अनुसार उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नपाउँदै मजदुर सङ्गठनका नाममा अवरोध सिर्जना गरियो । पहिलेदेखि नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा दैनिक करिब पाँच लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको उद्योगलाई श्रम कार्यालयले वास्तविकता नबुझी खाता रोक्का गरिदिएपछि बन्द गर्न बाध्य हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख पिन्टुकुमार रजकले योयो प्लाइउडका मजदुरहरू विभाजित भएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै केही मजदुरद्वारा सङ्गठनका नाममा परेको उजुरीमाथि कारबाही हुँदै जाँदा उद्योगको खाता रोक्का गरिएको थियो । अहिले मजदुर र उद्योग प्रतिनिधिहरू दुवै पक्ष उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन माग गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको तीन अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले सूचनामार्फत आफूले लिन चाहेको रकम र रकम लिन प्रस्ताव गरिएको ब्याजदरसमेत उल्लेख गरी मङ्सिर ८ गते साँझ ७ बजेभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।

सूचनाअनुसार रकम एक वर्षका लागि लगानी गर्न लागिएको हो । सूचनाअनुसार क वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा तीन अर्ब ८० लाख रुपैयाँ, ख वर्गका विकास बैङ्कमा ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ र ग वर्गका वित्त कम्पनीमा १८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर लगानी हुनेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको, केन्द्रीय बैङ्कबाट तोकिएको न्यूनतम कूल पूँजीकोष कायम गरेको र निष्क्रिय कर्जा कूल कर्जा सापटीको आठ प्रतिशत र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात तीन प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्नेलगायतका शर्त पूरा गरेको हुनुपर्ने छ ।

काठमाडौं । सरकारले सरकारी सवारी साधनहरूको पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) निर्जीवन बीमा गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै अब आगलागी वा दुर्घटना जस्ता कारणबाट सवारी साधनमा क्षति पुगेमा त्यसको आर्थिक भार सरकारी कोषमा नपर्ने भएको हो ।

गएको असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सवारी साधनहरूको बृहत् बीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको कार्यान्वयन स्वरूप अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका २० वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको नेपाल बीमा कम्पनीमार्फत पूर्ण बीमा गराएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यस व्यवस्थाले भविष्यमा कुनै सरकारी सवारी साधन दुर्घटना वा अन्य कारणले क्षति हुन गएमा बीमा दाबीबाट प्राप्त रकममार्फत नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न सकिनेछ । यसले सरकारी कोषबाट हुने खर्चमा कमी ल्याउनुका साथै प्राथमिकताका अन्य क्षेत्रहरूमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहज हुने विश्वास लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो कदमले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।