
काठमाडौँ । शनिबार राति सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानबीच सहमति भएपछि महाअभियानका आजदेखि हुने सबै आन्दोलन फिर्तासँगै सरकारसँग भएको सहमतिबारे पनि चासो शुरु भएको छ ।
सरकारले महाअभियानका मागहरु पूरा गर्ने प्रतिवद्धतापछि नै आन्दोलन स्थगित हुँदा महाअभियानका मागहरुबारे पनि जानकार हुन जरुरी छ । यी मागहरु सरकारले पूरा गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने विगतका सहमतिहरुबाट पनि नजिर बसेका छन् । सबै माग पूरा गर्ने भनेर सहमति गर्ने तर पछि पूरा भएन भनेर फेरि आन्दोलन हुने गरेका छन् ।
यसपटक महाअभियानले नै सरकारसँग भएको सहमतिबारे खुलासा गरेपछि यो अरु चासोको विषय बनेको छ । किनभने सहमति कार्यान्वयनमा १५ दिने समयसीमा दिइएको छ र पूरा नभए अझ सशक्त आन्दोलन घोषणासहित वार्ता र सहमतिमा हस्ताक्षरकर्ता महाअभियानका सचिव प्रेमदीप लिम्बुले सहमतिका १० बुँदा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले अर्को चरणको वार्ता महाभियानको नेतृत्वसहित यथाशीघ्र गर्ने समझदारी भएको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक गरेका बुँदामा महाअभियानले उठाइरहेको मुद्दाकै विषय सम्बोधन भएको संकेतसँगै कार्यान्वयनमा नगए १५ दिनपछि नै आन्दोलन हुने बताएपछि सरकार पनि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ ।

१० बुँदाः
१, महाअभियानको तर्फबाट गत २६ गते सरकार समक्ष बुझाइएका २७ बुँदे माग पत्रको विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारहरू र अभियानका प्रतिनिधि बीचमा बुद्धगत रूपमा वृहत् छलफल भएको छ ।
२, महाअभियानको तर्फबाट प्रस्तुत लघुबित्त र सहकारीमा भएको २० लाख रुपैयाँ भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्ने र सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय र बचतकर्ताबीच संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने ।
३, भूमिहीन, सुकुम्बासी र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका कवाडी व्यवसायीलाई दीर्घकालीन विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्ने ।
४, महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईँ ज्यूसँग सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसहित वार्ता, संवाद, छलफल गरी तत्काल समाधान गर्न सकिने मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक प्रकारका मागहरू राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने ।
५, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्तबाट कालोसूचीमा परेका ठूला साना व्यवसायीलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय (राष्ट्र बैंक) बिच त्रिपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने ।
६, जेन्जी विद्रोहपश्चात् पक्राउ परेका जेन्जी प्रदर्शनकारीहरूलाई रिहाइ गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने ।
७, हिन्दू अधिराज्य, सङ्घीयता, राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिन महाअभियानका संयोजक र सरकारको बीचमा हुने आगामी वार्तामा घनिभूत रूपमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने ।
८, महाअभियानको तर्फबाट पूर्वघोषित आम हड्ताल तथा नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमलाई तत्कालको लागि स्थगित गरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी देशैभर जागरण सभा तथा खबरदारी सभा गर्ने ।
९, भूमिहीन, सुकुम्बासी, मजदुर, किसान, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर लगायतका समस्यालाई सरकार समक्ष वार्ता संवाद गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि महाअभियानले नेतृत्व लिई वार्ता र संवाद मार्फत समस्याको समाधान गर्ने ।
१०, माथिमा बुँदाहरूमा १५ दिन भित्र वार्ता, संवाद र छलफल मार्फत सरकार जिम्मेवारपूर्वक समाधान केन्द्रित नभए महाअभियानका तर्फबाट अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने ।
