Tag: राजनीति

  • प्रदेश-२ को कार्यालयमा दुवै पक्षको दाबी, बैंककाे करोडौं रुपैयाँ ओली पक्षको हातमा

    प्रदेश-२ को कार्यालयमा दुवै पक्षको दाबी, बैंककाे करोडौं रुपैयाँ ओली पक्षको हातमा

    जनकपुर । नेकपाका दुवै पक्षले केन्द्रदेखि सबै तहका जिल्ला कार्यालय र पार्टीको सम्पत्तिमा आ-आफ्नो दाबी गरिरहेका बेला प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाममा पनि केपी ओली र प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले आ-आफ्नो दाबी गरेका छन् ।

    विभिन्न जिल्लाहरुमा पार्टी कार्यालयहरु कब्जा गर्ने काम दुवै समूहले सुरु गरिसकेका छन् । यता जनकपुरधाममा रहेको नेकपाको प्रदेश २ पार्टी कार्यालय पनि विवादित बन्न पुगेको छ ।

    प्रदेश पार्टी कार्यालय आफ्नो भएको दुवै पक्षले दावी गरेका छन् । जनकपुरमा तत्कालीन नेकपा एमालेको एउटा र त्यसकै छेउमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको अर्का पार्टी कार्यालय थियो । दुवै दल एकीकरणपछि दुवै पार्टी कार्यालय नेकपाको भयो ।

    २०५५  सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको जनकपुर अञ्चल समन्वय कमिटी एवं धनुषा जिल्ला कमिटीको कार्यालय शिलान्यास तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए । निर्माणपछि कार्यालयको २०५९ माघ १७ मा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले गरेका हुन् ।

    पार्टी कार्यालय करिब ६ कट्ठा गुठीको जग्गामा निर्माण गरिएको छ । यता तत्कालीन माओवादीले पनि ५ कोठे पक्की भवन गुठीकै जग्गामा निर्माण गरेर प्रदेश पार्टी कार्यालय संचालन गरेको थियो । पार्टी विभाजित भएपछि प्रदेश पार्टी कार्यालय सुनसान छ । दुवैतिरका अधिकांश नेता काठमाडौंमा छन् ।

    प्रदेशसभा लामो समयदेखि ठप्प रहेका कारण सांसदहरु पनि आ–आफ्नै क्षेत्रमा छन् । पार्टी कार्यालयको रेखदेख भने कमला नगरपालिका घर भई वन कार्यालयमा कार्यरत अरबिन्द यादवले गरिरहेका छन् । यादव दम्पती छोरा–छोरी लिएर पार्टी कार्यालयमै बस्छन् ।

    शनिबार कार्यालय पुग्दा अरबिन्दकी श्रीमती बबिता यादव छोरा–छोरीसँग थिइन् । ‘अहिले कार्यालय बन्द छ । नेताहरु आउँदा केहीबेर बाहिर नै बस्नुहुन्छ अनि फर्कनुहुन्छ,’ उनले नेपाल प्रेससँग भनिन् ।

    प्रचण्ड समूहका प्रदेश सांसद शत्रुधन महतोले पार्टी जसको हुन्छ, उसैको पार्टी कार्यालय हुने बताए । उनले भने, ‘अहिले पार्टी कार्यालय हाम्रो हो । हामीले आइतबार प्रदेश भेला त्यहीं गर्न लागेका छौं ।’ ओली समूहले बेइमानी गर्न खोज्यो भने अर्काे ठाउँमा पुनः पार्टी कार्यालय बनाउने उनको भनाइ छ ।

    नेकपाका अर्का प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डलले पनि निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाउने समूहको पार्टी कार्यालय हुने बताए । प्रचण्ड समूहमै रहेका उनले भने– ‘अहिले त समस्या छ । पार्टीका संयोजक र इन्चार्ज पनि उतै (ओली) समूहमा पुगे । त्यसैले नेकपाको आधिकारिकता जुन समूहको हुन्छ, कार्यालय पनि उसैको हुन्छ ।’

    यता, ओली समूहमा खुलेका नेकपाका प्रदेश सचिव सुमन प्याकुरेलले मूलधारको आफूहरु भएको र कार्यालय पनि आफ्नै भएको दाबी गरेका छन् । उनले पूर्व एमालेले पार्टी कार्यालय निर्माण गरेकोले मूलधारकै पार्टी कार्यालय हुने तर्क गरे । यद्यपि निर्वाचन आयोगको निर्णयका आधारमा स्वीकार गरिने बताए ।

    बैंकमा करोडौं रुपैयाँ

    पार्टी विभाजनपछि नेकपा प्रदेश २ अध्यक्ष प्रभु साह, इन्चार्ज तथा प्रदेश २ संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल र सचिव सुमन प्याकुरेल ओली समूहमा लागेका छन् । प्रचण्ड समूहमा खुले पनि आन्तरिक विवादपछि प्रभु साह ओली समूहमा पुगेर मन्त्रीसमेत बने ।

    प्रदेशमा पार्टीको नाममा रहेको बैंक खाता साह र सचिव प्याकुरेलको नाममा संचालनमा रहेको बुझिएको छ । प्रदेश २ मा नेकपाका ३२ सांसद छन् । उनीहरुले प्रतिमहिना १० हजार लेबी बुझाउँछन् ।

    लेबीबाट मात्रै बैंकमा करोडौं रुपैयाँ छ । बैंकमा हस्ताक्षर चल्ने सचिव प्याकुरेल भन्छन्, ‘बैंकमा कति रुपैयाँ छ ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ ।’ प्रचण्ड समूहमा रहेका सांसदहरु पनि बैंकमा कति रुपैयाँ रहेको विषयमा अनभिज्ञ छन् । बैंकमा भएको रुपैयाँ कसको हुने विषयमा अहिले केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

     

     

  • नेकपा विभाजनको प्रचण्ड कदमः कसलाई नाफा, कसलाई घाटा ?

    नेकपा विभाजनको प्रचण्ड कदमः कसलाई नाफा, कसलाई घाटा ?

    कुनै बेला युद्धस्तरमा पार्टी एकता टुङ्ग्याउने सकसमा रहेको नेकपा अहिले युद्धस्तरमा पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा सामेल हुँदैछ । गुलावको फूल साटासाट गरेर मायापिरती शैलीमा एकतामा सामेल भएका तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मिलन तीन वर्षमै पारपाचुकेमा बदलियो ।

    एकताका तीन वर्षमा नयाँ पार्टी निर्माणको वैचारिक जग र सोही बमोजिमको सांगठनिक सन्जाल बनाउनुपर्ने थियो । जनताको अपार मतबाट बनेको कम्युनिष्ट सरकार सबै नेता कार्यकर्ताको सहयोग र समर्थनमा लोकप्रिय र सफल बनाउनुपर्ने थियो । पार्टीको नीति, निर्णय र सहयोगमा तीनै तहका सरकारहरूलाई जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउनुपर्ने थियो । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र जनजीविकाका सवालमा सरकारले गरेका राम्रा कामको पार्टीले अपनत्व लिई जनतामा त्यसको संप्रेषण गर्नुपर्ने थियो ।

    समाजमा अझै विद्यमान सामन्तवादी अवशेषलाई निर्मूल पार्न स्थानीय वर्ग संघर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति, दलाल नोकरशाही पूँजीवादलाई उच्छेद गर्न राष्ट्रियस्तरमा आवश्यक नीति नियमहरूको तर्जुमा गरेर तिनीहरूको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो ।

    एउटा निश्चित अवधिसम्मका लागि सर्वसम्मत रुपमा एक नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पेपछि त्यो अवधिसम्म सबैले धैर्य गर्न सक्नुपर्ने थियो । आर्थिक समृद्धिमार्फत देशलाई समाजवादतर्फ लैजाने महान लक्ष्य तय गरेपछि कमसेकम त्यो लक्ष्यमा सबै इमानदार हुन सक्नुपर्ने थियो । सबै नेता कार्यकर्ताको आफ्नो लक्ष्मण रेखाभित्र बस्ने धीरता हुनुपर्ने थियो ।

    तर विडम्वना, प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टीभित्रैबाट ‘जे भेटिन्छ, त्यहीले टिपेर हान्ने’ शैलीमा लखेट्ने कार्य जारी राखियो । अरु त अरु देशको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संविधानबमोजिम सम्पादन भएका अति सामान्य कार्यहरु देखाएर ‘पार्टीलाई किन नसोधेको ?’ भन्ने प्रश्न तेर्स्याइयो । राज्य सञ्चालनको सिलसिलामा विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेट अति सामान्य र नियमित प्रक्रिया हो । यसमा पनि दबाबमूलक प्रश्न तेर्स्याइयो– ‘हामीलाई नसोधी किन भेटेको ?’

    नेकपा एकतादेखि नै स्कुलिङको तनाव देखिन शुरु गर्यो । जनताको बहुदलीय जनवादी स्कुलिङबाट आएको तत्कालीन एमाले र माओवाद स्कुलिङबाट आएको तत्कालीन माओवादी पक्षबीच ‘जोगी देख्दा भैंसी डराउने, भैंसी देख्दा जोगी डराउने’ शृंखला जारी रह्यो । जबजको सार बोकेको दस्तावेजमा सहमति जनाएको भनिए पनि व्यवहारमा त्यो सहमतिको दस्तावेजप्रति न्यूनतम इमानदारी पनि प्रदर्शन भएन ।

    वास्तवमा माओवादी स्कुलिङ विचित्रको स्कुलिङ थियो । दश वर्षे जनयुद्ध संचालन अवधिभर तत्कालीन माओवादी पार्टी पूरापूर सैनिक पार्टीको रुपमा रह्यो । केही राजनीतिक वैचारिक कामहरु भए पनि हतियार सुम्सुम्याउँदै गरिएका त्यस्ता छलफलहरुलाई हतियारले छायाँमा पारिदियो । यसो भन्न सकिन्छ , तत्कालीन माओवादीले संचालन गरेको जनयुद्ध अवधिभर हतियारलाई नै अन्तिम सत्यको रुपमा बुझियो र सोही अनुरुपको व्यवहार गरियो ।

    भन्न परोइन, एउटा सैनिक पार्टीभित्र फरक मतहरुलाई भौतिक वा मानसिक रुपमा निषेध गर्नुको विकल्प थिएन र विभिन्न समयमा त्यसै गरियो पनि । जनवादका केही छिटपुट अभ्यास गरिए पनि सो अवधिभर पार्टी पूरै केन्द्रीयताको वास्तविक अभ्यासमा बित्यो । तत्कालीन माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आए पछि नीति, सिद्धान्त र कार्यनीतिमा कुनै संशोधन गरिएन । त्यही सैनिक पार्टीलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न मात्र गरियो । बरु, सैनिक पार्टी संरचनाका अभ्यासको पट्यारलाग्दो प्रवचन मात्र सुनाइयो ।

    प्रथम संविधान सभामा प्राप्त गरेको सिटले यति धेरै हौस्यायो कि जनतातिर फर्कने कार्यशैली सबै नेता कार्यकर्ताले अवलम्बन गर्नै बिर्से । युद्धकालीन अवस्थामा हतियारको प्रभावले उठेको अकुत चन्दा र शान्ति प्रक्रिया पश्चात् इच्छापूर्वक दिइएको चन्दाले अधिकांश नेता कार्यकर्ताको रहनसहन, बानीव्यहोरा र इमान्दारीमा समेत कायापलट ल्याइदियो ।

    दश वर्षसम्म हतियारलाई अन्तिम सत्यको रुपमा बुझेको पार्टीमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि शक्तिको स्रोत केवल पैसा मात्र हो भन्ने गलत अवधारणा सर्वत्र फैलियो । आफ्नो गुट मजबूत बनाउन समेत नेताहरुले रकमको इस्तेमाल गर्ने गलत परिपाटीको समेत सुरुवात भयो । पार्टीले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्छ भन्दै आश्वस्त पारिएका लडाकूहरुलाई घर त फर्काइयो तर उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बन्नुको सट्टा नेताहरुले बेलाबखत दिने रकमको आसे कार्यकर्ताको रुपमा व्यवहार गर्न थालियो ।

    पार्टीका कुनै सांगठनिक गतिविधि वा अभियान संचालन गर्नुपूर्व ‘परिचालन खर्च’ माग्ने र दिने परिपाटीलाई संस्थागत गरियो । कार्यकर्तामा नेतासँग अथाह पैसा हुन्छ भन्ने अवधारणाको विकास हुन पुग्यो । सोचे जति पैसा दिन नसक्ने नेता कार्यकर्ताको नजरमा नेता नरहने परिस्थिति पैदा भयो।

    सग्लो माओवादीबाट किरण, बाबुराम, विप्लव निस्कँदै गर्दा आवरणमा वैचारिक विषय देखाए पनि अन्तर्यमा आर्थिक कारण पनि प्रमुख थियो । माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डलाई पार्टी सत्तामात्र सम्पूर्ण रुपमा कब्जा गरेको होइन, पार्टीका सबै श्रोत साधनसमेत कब्जा गरेको आरोप लागेको थियो । माओवादी पार्टी सिसा जसरी फुटेपछि तत्कालीन एमालेसँग एकतामा आइपुगेका प्रचण्ड ‘सके कब्जा नसके भत्काउने’ मानसिकतामा रहेको उनका पछिल्ला गतिविधिले प्रष्ट पारेका छन् ।

    आश्चर्य नै मान्नुपर्छ, तत्कालीन माले र एमाले संस्थापन एवं निर्माणमा लामो समयसम्म नेतृत्व गरेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका केही नेताहरू जीवनको उत्तरार्धमा आफ्ना दशकौंका राजनीतिक सहयोद्धा केपी ओलीसँग सामान्य गैर वैचारिक विषयमा अन्तरविरोध राखेर उनै प्रचण्डको नेतृत्वमा समाहित भएका छन् । यो घटनाबाट प्रचण्ड राजनीतिक ‘बोनस’ पाएकोमा प्रफुल्ल देखिन्छन् भने माधव, झलनाथलगायतका नेताहरूको अहिलेदेखि नै नुर गिर्न थालेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

    उनीहरूलाई केवल यति भन्न सकिन्छ, वैचारिक रुपमा दिग्भ्रमित, राजनीतिक जुवाडे एवं चटकी चरित्रका प्रचण्डको पछाडि निरुद्देश्य लुरुलुरु लामबद्ध हुनुभन्दा रोकिनु, सोच्नु, आफ्नै पुरानो थातथलोमा फर्कनु र आफ्नो गौरवशाली इतिहासको रक्षा गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । नेताहरूको त्यो भीमकाय राजनीतिक विरासत जुवाको खालमा हारेको नेपालको बाम आन्दोलनले कसरी टुलुटुलु हेर्न सक्छ ?

    ती सबै नेतालाई राम्ररी थाहा छ– समयले कसैलाई पर्खिंदैन ।

  • नेकपाका दुवै समूहको आन्तरिक भेला र बैठक आज पनि

    नेकपाका दुवै समूहको आन्तरिक भेला र बैठक आज पनि

    काठमाडौं । विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुवै समूहको आन्तरिक भेला र बैठकहरु आज पनि जारी छन् ।

    प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनको औचत्यबारे तल्लो तहका कार्यकर्तालाई सुसूचित गर्ने गरी जनवर्गीय संगठनहरुको भेला गर्दैछ । ओली समूहका जिल्ला र प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेला हुनेछ ।

    त्यस्तै आज बिद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको केन्द्री कमिटी बैठक आज बस्दैछ ।

    यता प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले पनि आज देशभर कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहित सडक आन्दोलनमा उत्रिएको यो समूहको पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार भेला हुन लागेको छ ।

    यसअघि नेता कार्यकता आआफ्नो समूहमा तान्नका लागि शनिबार पनि दुवै समूहले छुट्टाछुट्टै भेला गरेका थिए ।

  • प्रचण्ड-माधव समूह सडकमा, माइतीघरबाट शुरु भयो ओलीविरुद्ध आन्दोलन

    प्रचण्ड-माधव समूह सडकमा, माइतीघरबाट शुरु भयो ओलीविरुद्ध आन्दोलन

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले आज पहिलो दिन काठमाडौंको माइतीघरमण्डलमा विरोध प्रदर्शन शुरु गरेको छ ।

    प्रदर्शनमा सहभागी हुन नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु माइतीघर पुग्ने क्रम शुरु भएको छ । आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठ, झलनाथ खनालसहितका नेताहरु माइतीघरमण्डल पुगिसकेका छन् ।

    कार्यकर्ताहरु पनि आउने क्रम जारी रहेको छ । नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा अप्रिय अवस्था आउन नदिन सुरक्षाकर्मीको परिचालन बाक्लो बनाइएको छ ।

              
  • ‘राजसंस्था फर्कियो भने पनि टिकाउ हुँदैन’

    ‘राजसंस्था फर्कियो भने पनि टिकाउ हुँदैन’

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि लेखकवृत्तमा पनि त्यसको चर्चा चुलिएको छ । लेखकहरूले ट्विटर र सामाजिक सञ्जालमार्फत यो कदमको सख्त विरोध जनाइरहेका छन् । प्रगतिशील खेमाका लेखक नारायण ढकाल प्रधानमन्त्रीको यो कदमले मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने बताउँछन् । आख्यानकार ढकालको पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध विभिन्न आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका थियो । उनको लेखनका मुद्दाहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समर्थन गर्थे । लेखन सँगसँगै राजनीतिमा पनि सक्रिय ढकाल २०५३ सालमा तत्कालीन एमालेबाट सांसद समेत बने । सत्तामा पुगेपछि कम्युनिष्टहरूको चरित्र बदलिएको अनुभूति भएपछि पछिल्लो समय राजनीतिबाट टाढिएका उनी पूर्णकालीन लेखक नै बने । यिनै आख्यानकार ढकालसँग अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा नेपाल प्रेसका समर्पण श्रीले गरेको कुराकानी:

    प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको कुरालाई कतिपयले ‘कु’ को संज्ञा दिइरहेका छन् । तपाईं त पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ । तपाईंले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

    २०४७ को संविधानले बरु प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिएको थियो, त्यस किसिमको अधिकार नयाँ संविधानमा नराख्ने भनेर सबैको सहमति थियो । त्यो सहमतिमा सबैभन्दा धेरै कराउने वक्तामा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र अहिलेका राष्ट्रपति पर्थे । उनीहरूले यस्तो व्यवस्थाले अस्थिरता निम्त्याउँछ भन्थे । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले संविधानमा प्रावधान नै नभएको अधिकार लिएर संसद विघटन गरे । संविधानविद्हरूले यसलाई राजनीतिक ‘कु’ भनेका छन् ।

    पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवालाई प्रयोग गरेर ‘कु’ गरेका थिए । त्यही किसिमको अन्तरवस्तुको प्रक्रियातिर अहिले गएको जस्तो लाग्छ ।

    के प्रधानमन्त्रीले अब तोकिएको समयमा चुनाव गराउलान् त ?

    चुनाव हुने कुरामा मलाई विश्वास छैन । चुनावको लागि संसद विघटन गरेको हो जस्तो लाग्दैन । खासमा हाम्रो संविधान छिमेकीलाई मन नपरेको संविधान हो । अहिले बाह्य शक्तिहरूले संविधानमाथिको स्वामित्वमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि ओलीका राजनीतिक चरित्रहरू बुझिनसक्नुका छन् । जस्तो कि उनले जे बोलिरहेका छन्, एकदमै सत्य जसरी बोलिरहन सक्छन् । तर भित्र अर्कै खेलिरहेको हुन्छ । उनी त्यस्ता कलाकार हुन् ।

    उनको संगत लामो समय गरियो । व्यक्तिगत रूपले उनीप्रति मेरो कुनै किसिमको द्वेष छैन । किनकि मभन्दा अघिल्लो समयमा निकै धेरै दुःख पाएर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा निकै समय जेल बसे । तर विगतको इतिहास हेर्ने हो भने उनी लोकतन्त्रवादी पनि हैनन् । किनकि लोकतन्त्रवादीले विरोध गर्नलाई सन्तुलन गर्छ । अल्पमतमा भइयो भने सामना गर्छ । संघीयताको त उनी भयंकर विरोधी हुन् ।

    गणतन्त्रको विरोधी भन्ने कुरा पनि प्रष्ट छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा उनी कतै निस्किएनन् । भाषण पनि गरेनन् । त्यतिबेला गणतन्त्र आउनु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिंदैन भन्थे । त्यसकारण अहिलेको संविधानका जम्मै कन्टेन्टहरूको उनी विरुद्धमा छन् । इतिहासले त उनलाई मूल्यांकन गरिसकेको छ । उनले यस्तो किसिमको खतरनाक र अनैतिक काम गरेका छन्, एउटा नैतिकवान राजनीतिज्ञले राजनीतिमा गर्न नहुने काम हुन् । त्यसकारण यो मुलुकलाई उनले अस्थिरतातिर लैजाने काम गरे ।

    अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर काम गर्न असहज अवस्था सिर्जना गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो थियो नि ?

    पाँच वर्षसम्म एउटा पार्टीलाई दिएको त हो । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव त सामना गर्नुपर्‍यो नि एउटा राजनीतिज्ञले । आफू अल्पमतमा परे पनि नेता भइरहने ? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नपाउने ? एउटा गतिलो राजनीतिज्ञले त्यो सामना गर्छ । राष्ट्रपतिले महाभियोगको सामना गर्नुपर्यो नि ! संसदीय दलको अल्पमतमा परेको हो भने उहाँले छाड्नुपर्दथ्यो । अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री भएको भए देश बिग्रन्थ्यो । संविधानमाथि डामाडोल हुन्थ्यो ? संवैधानिक प्रक्रिया भित्र नै कामहरू हुन्थ्यो नि त ! अहिले जे भइरहेको छ एकदमै नराम्रो भयो ।

    यो अवस्था सिर्जना गर्न प्रचण्ड-माधव पक्षको पनि हात होला नि ?

    अहिलेको केसमा उनीहरूको पनि कमजोरी छ । उनीहरू पनि गलत त छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको अपराधसँग उनीहरूलाई जोड्न मिल्दैन ।

    मुलुकमा फेरि अस्थिरता आउने तपाईंको मूल्यांकन हो भने अब लेखकहरूको भूमिका यसमा के हुन्छ ?

    प्रगतिशील विचार राख्ने लेखकहरूको शब्द र कर्ममा एकता हुन्छ । शब्दमा नै उनीहरूको शक्ति हुन्छ । कर्मको कुराचाहिं कुनै प्रतिरोध गर्ने, विरोध गर्ने वातावरण हुँदा त्यस वातावरणमा लेखकहरू सडकमा पनि निस्कन सक्छन् । त्यो सांकेतिक हुन्छ । त्यसको शक्ति धेरै ठूलो हुँदैन । किनकि लेखकहरूको संख्या पनि धेरै सानो हुन्छ । मूलतः उनीहरूले शब्द शक्तिमै विश्वास गर्ने हो ।

    एक समय तपाईंहरूले बुटपालिस आन्दोलन चलाउनुभयो । त्यो पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन थियो । हिजो २०६२/६३ मा पनि लेखकहरूले रचनात्मक आन्दोलन गरेकै हुन् । यस्ता आन्दोलनहरूको फेरि आवश्यकता परेको हो त ?

    अझै केही सम्भावना छन् । यदि धेरै मिलेर गरिएको षड्यन्त्र होइन भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गलत यात्रालाई चेक गर्ने एउटा ठाउँचाहिं बाँकी छ । त्यो सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गरिदियो भने यो कोर्समा ब्रेक लगाउने सम्भावना छ । तर, सर्वोच्च अदालतको इतिहास हेर्दा सर्वोच्चले कहिले निकै राम्रो र कहिले अत्यन्तै विवादास्पद काम पनि गरेको छ ।

    यो त संविधानलाई च्यातचुत नै गरेको हो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले धारा ५५ लगाउँदा तर्क गरेका थिए । त्यो प्रतिगामी तर्कले मुलुकलाई ३० वर्ष अँध्यारोमा राख्यो । संविधानको अक्षर र मर्ममा केही तर्क थियो । अहिलेको स्थिति कतिसम्म मिल्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको जुन धारा टेकेर आफ्नो हातमा सत्ता लिएर प्रतिगमनको कोर्स गरे नि त्योसँग एकदमै मिल्दोजुल्दो छ । अब सर्वोच्चले यसलाई करेक्सन गर्‍यो भने फेरि फर्किएला । त्यो कोर्समा सर्वोच्चको निर्णय नआउन्जेल केही भन्न सकिन्न ।

    हिजोको समय संविधानको निम्ति जुन संघर्ष गरिएको थियो; संघर्ष गर्ने बेला तपाईंको चाहना पनि कम्युनिष्ट सत्तामा आए मात्र संविधानको संरक्षण हुन्छ भन्ने थियो । संविधानका लागि गरिएका संघर्ष प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चालेको यो कदमले गर्दा खेर गएका हुन् त ?

    खेर गएका छैनन् । कुनै पनि संघर्ष खेर गएको हुँदैन । फ्रेन्स रेभुलेसन भयो । त्यसभन्दा पछि लामो समयसम्म प्रतिगमनहरू भइरहे । एउटा बेलामा एउटा क्रान्ति लिएर परिवर्तनले स्थापित गरेको चेतना मर्दो रहेनछ । जसले गर्दा फ्रान्सिसी क्रान्तिका मूल्यहरू आज पनि हाम्रो वरिपरि जीवित छन् । गुञ्जायमान छन् । हिजो हामीले गरेका कुरा पनि इतिहासमा अभिलेख हुन्छन् । मान्छेको चेतनामा गुञ्जायमान भइरहन्छन् । ठूला ठूला विद्रोह छिटो पनि भएका छन् । विद्रोह आउँदा पार्टी हिसाबकिताबले नआउला । कुनै एउटा समूह, समुदाय, जमातले त्यसलाई ल्याउलान् । तर, गलत कुरालाई त्यसले लामो समयसम्म स्थापित गर्दैन ।

    हिजो जो एउटा सपना देखेर क्रान्तिमा होमिएका प्रगतिशीलहरू तपाईंका आख्यानमा केन्द्रीय पात्र छन् । आख्यानमा केन्द्रीय पात्र बनाएका ती पात्रलाई पछि तपाईंले सत्तामा पनि देख्नुभयो । हिजो क्रान्ति गर्दै गरेका आख्यानका पात्रलाई सत्तामा देख्दा तपाईं कस्तो पाउनुहुन्छ ?

    मैले हिजो देखेका क्रान्तिकारीहरूलाई मण्डले भन्दा तल्लो तहमा देखेको छु । हिजो जो क्रान्तिकारीहरू थिए, मैले घृणा गर्ने पञ्चहरूभन्दा पनि तल्लो दर्जामा पुगेका छन् । त्यसैले देशमा फेरि अर्को कोर्स शुरू गर्नुपर्ने बेला आएको छ । क्रान्तिको प्रक्रियालाई एक किसिमको तहबाट उठाउनुपर्छ ।

    अहिले मान्छेको चेतनाको स्तर, स्वाभिमान बढेको छ । युवा शक्तिहरू लेख-पढ गरेर चारित्रिक रूपमा पनि उन्नत युवा शक्ति बढिरहेका छन् । पञ्चायतको विरुद्धमा हामी लागेको जस्तो त लाग्नुपर्दैन । तर त्योभन्दा अर्को अवस्थाबाट पनि परिवर्तनको कुरा शुरू हुन्छ नै । जसरी अहिले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन भइरहेको छ । त्यसले एउटा आधार त लिइहाल्ने नै छ ।

    यही बेला राजावादीहरू पनि राजतन्त्रको माग गर्दै सडकमा ओर्लिरहेको अवस्था छ । अहिले सत्तामा भएको कम्युनिष्ट सरकारबाट पनि जनता निराश छन् । प्रतिपक्षी दलबाट पनि नयाँ आशा देखिएको छैन । अब राजनीतिक दृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

    राजतन्त्रलाई विश्वको इतिहासले नै ‘रिजेक्ट’ गरिसकेको अवस्था हो । कतिपय देशमा राजतन्त्र भए पनि त्यो राजतन्त्रको संस्थागत प्रतीकका रूपमा मात्र छ । त्यहाँ पहिलेको जस्तो राजतन्त्र छैन । हाम्रो इतिहास पनि त्यस्तै किसिमको थियो । अहिले कमजोर राजतन्त्र ल्याउँछु भनेर राप्रपा हिंडिरहेको छ । ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्नेहरू पनि छन् ।

    मैले केही दिन अघि कमल थापाको अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ । ‘राजा आऊ देश बचाऊ हैन । जनता आऊ देश बचाऊ हुनुपर्‍यो र राजालाई ल्याउने कुरा हो’ भनेर उनले भनेका थिए । राजतन्त्रको पुराना हिसाबकिताबको पुनर्स्थापनाको सम्भावना म देख्दिनँ । त्यो भयो भने इतिहास उल्टो बाटो हिंड्यो भन्ने नै हुन्छ । इतिहास उल्टो बाटो हिंड्दैन भन्ने नि हैन ।

    विश्वका केही देशमा क्रान्तिपछि पनि कतिपटक प्रतिगमन भएका थिए । फ्रान्स एउटा उदाहरण हो । तर त्यो लामो र टिकाउ हुँदैन । अहिले एउटा सामान्य जनताले राष्ट्रपति हुने अवस्था आयो । तर, सामान्य जनताको छोरी महारानी हुन खोजेको देखियो । महारानी हुने ट्रेण्ड उनमा पहिलेदेखि नै देखिएको हो ।

    सम्मानित राष्ट्रपतिको संस्थालाई उनले बिगार्ने काम गरिन् । त्यसैले उही रूपमा राजतन्त्र फर्किएला जस्तो पनि लाग्दैन । ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ नबुझेर भनेका हुन् । त्यतातिर नजान मेरो अनुरोध छ । तर, स्वार्थतिर जान लागेका मान्छेलाई के भन्नु छ र ! अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आयो भने पनि राजसंस्था टिकाउ हुँदैन ।

    हिजो सत्तामा कम्युनिष्ट आयो भने परिवर्तन आउँछ भन्ने विश्वास थियो । तर, अहिले त्यो विश्वास मरेको हो त ? के अब फेरि पनि जनताले कम्युनिष्टलाई नै सत्तामा देख्न चाहन्छन् त ?

    वास्तवमा जो सत्तामा आएका छन् यिनीहरूलाई विश्वासघातीका रूपमा लिनुपर्छ । यो मोडलका अनैतिक र साँघुरा विचारका सत्तामा आएर पनि जनतालाई भलो हुँदैन । सत्तामा साँचो समाजवादीहरूको त भविष्य छ । त्यो हुनु भनेको विराट मानवता हुनु हो । हामी विराट मानवतालाई चाहन्छौं । यो एउटा लेखकको मात्र हैन, सामान्य मानिसको पनि सपना हो ।

    तपाईंको यो सत्ताप्रति कत्तिको आशा थियो त ?

    मैले चुनावको बेला यिनीहरू सुध्रन्छन् कि भन्ने आशा गरेको थिएँ । किनकि यिनीहरूले जुन बेला एकता गरे, अब यिनीहरूले जनतालाई स्थिरता दिन्छन् र आफ्ना कमी-कमजोरी सच्याउँछन् भन्ने आशा थियो । मेरो मात्र होइन, धेरैको आशा थियो । दुई तिहाइ भोट त्यही आशा भएर पाएका थिए । जसले प्राप्त गरे यिनलाई अवसर पनि थियो । आफूले गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचार मात्र गरिरहने त्यसपछि अरूले गर्न दिएनन् भनेर दोष लगाएर हुन्छ ?

    तपाईंले पनि तत्कालीन एमालेमा सक्रिय राजनीति गर्नुभयो । संसदमा पुगेपछि पार्टीप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो र विस्तारै राजनीतिबाट टाढिनुभयो । अहिले लेखनमै सक्रिय हुनुहुन्छ । प्रगतिशील भएर पनि कम्युनिष्ट पार्टीप्रति तपाईंको वितृष्णा बढेको हो ?

    वितृष्णा भएको यिनै नेताहरूको कारण हो । यिनै नेता त्यसबेला संसदमा थिए । गुटबन्दी गर्थे । कमाउँछ भनेर आफ्ना गुटका हनुमानहरूलाई लेखा समितिमा पठाउँथे । अमेरिका पठाउने बेलामा आफ्ना गुटका हनुमानहरूलाई पठाउँथे । मैले मेरो क्षेत्रको समस्याको बारेमा लेखाउन पनि भयंकर ठूलो सकस हुन्थ्यो ।

    जनताले मलाई जुन किसिमको आशा गरेर पठाएका थिए त्यो गर्न नसक्ने भएपछि यहाँ फिट छैन भन्ने ठानें । मेरो त आफ्नो क्षेत्र थियो । म त लेख्ने मान्छे हुँ । मसँग त हिजो पनि त्यही शक्तिशाली शब्द थियो । त्यो शब्दको पछि लागें म । यिनीहरू २०४६ पछि नै बिग्रन थालेका हुन् । नैतिक र राजनीतिक रूपले बिग्रेका थिए नै । इमानदारीका हिसाबले बेइमानी सिकेका हुन् ।

    अहिलेको पुस्ताको कम्युनिष्टबाट चाहिं आशा सकिएको हो ?

    पार्टीभित्र रहेका पुस्ताबाट ममा आशा छैन । उनीहरू स्वार्थसित झुण्डिएको देख्छु । सुवास नेम्वाङले संविधानमा डिफेन्ड गरेको देख्दाखेरि म चकित थिएँ । तर, अहिले उनी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा गएर पछिल्तिर बस्ने ? सुवास र म सँगै जेल परेको हो । सुवासको चरित्र अहिले हेर्दा अचम्म पर्छु । त्यो भन्दा कम उमेरका मान्छे त्यस्तै किसिमका छन् ।

    समाजभित्रबाट त्यस्तो कुरा आउने र राजनीतिक पुनर्गठन हुने कुरा छ । यिनै पार्टीले गर्छन् जस्तो लाग्दैन । ५० वर्षपछि नयाँ पुस्ता आउँछन् र तिनैले गर्छन् ।

  • प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रचण्ड-माधव समूहको आजदेखि सडक आन्दोलन शुरु

    प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रचण्ड-माधव समूहको आजदेखि सडक आन्दोलन शुरु

    काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै उत्पन्न परिस्थितिले सत्तारुढ नेकपामा स्पष्ट दुई पक्षले फरक फरक पार्टीको अभ्यास शुरु गरेका छन् ।

    यद्यपि उनीहरु औपचारिक रुपमा टुक्रिसकेका भने छैनन् ।

    केपी ओलीको कदम प्रतिगामी भएको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै सडक संघर्ष शुरु गरेको छ ।

    हिजो बसेको प्रचण्ड–माधव समूहको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आन्दोलन परिचालन समितिको कमाण्डर तोकेर २५ सय सदस्य छुट्याइएको छ ।

    पहिलो चरणको आन्दोलनको पहिलो दिन आज बिहान ९ बजे माइतीघरमण्डलमा र १२ बजे निर्वाचन आयोगमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र विघटित प्रतिनिधिसभा सांसदहरुको उपस्थितिमा प्रदर्शन गरिनेछ ।

    नेकपाको हिजोको बैठकले यो महिनाभरिका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

  • देउवामाथि दबाब –ओलीलाई ‘सफ्ट सपोर्ट’ कि विरोधी मोर्चाको नेतृत्व ?

    देउवामाथि दबाब –ओलीलाई ‘सफ्ट सपोर्ट’ कि विरोधी मोर्चाको नेतृत्व ?

    काठमाडौं । ठीक तीन वर्षअघि यतिबेला नेपाली कांग्रेस पराजयको पीडा र कम्युनिष्टहरुको २५ वर्ष शासन चलाउने दम्भको चेपुवामा थियो ।  तीन वर्षपछि आज कांग्रेस अवसर, चुनौती र आफ्नै जिम्मेवारीको तेहरो चेपुवामा छ । शेरबहादुर देउवाले सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी ओली विरोधी मोर्चाको नेतृत्व सम्हाल्न खोजेको सन्देश दिएका हुन् ?

    अहिले नै देउवाले ओली विरोधी मोर्चाको नेतृत्व लिएको निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुनसक्छ । तर पनि कांग्रेस प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको आन्दोलन, ओलीले घोषणा गरेको चुनाव र आफ्नै महाधिवेशनको तेहरो बाध्यतामा देखिन्छ । देउवाको भूमिकालाई लिएर उनकै पार्टी र प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षधर नेकपाले आशंका गरिरहेको बेला उनले अब आफ्नो पोजिशन प्रष्ट पार्नुपर्ने दबाब पनि बढ्नेछ ।

    २०७४ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दियो । मुलुकको राजनीति सीधा रेखामा हिंडेको भए अझै दुई वर्ष कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिका रहने थियो । सके फागुनमा नसके भदौभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्नैपर्ने दबाबमा थियो ।

    सरकारलाई ‘सर्वसत्तावादको अभ्यास गरेको’ आरोप लगाएर कांग्रेस सडकमा उत्रिसकेको थियो । तर सरकारविरुद्ध व्यवस्थित आन्दोलनभन्दा महाधिवेशन कांग्रेसको प्राथमिकता थियो । प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकको मात्रै होइन कांग्रेसको पनि प्राथमिकता बदलिएको छ । महाधिवेशन, आम निर्वाचन र आन्दोलनमध्ये कुन बाटो लिने ? कांग्रेसले तय गर्नुपर्ने भएको छ ।

    कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै प्रतिवादका लागि कांग्रेसले उपयुक्त निर्णय लिने जनाइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणको विपक्षमा रहेका दलहरुसँग कांग्रेस नेतृत्वले परामर्श थालेको छ ।

    सोमबार साँझको सर्वदलीय बैठकले संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस आन्दोलनमा होमिने निश्चित भएको छ । सर्वदलीय बैठकमार्फत ओली विरोधी मोर्चाको अगुवाई गर्दै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता गराउन अग्रसरता लिएको छ । तर कांग्रेसभित्रै निर्वाचनको तयारी पार्टीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवाज यथावत् छ ।

    ओलीलाई देउवाको ‘सफ्ट सपोर्ट’ ?

    संवैधानिक नियुक्तिमा सभापति देउवासमेतले भाग पाएका कारण कांग्रेसवृत्तमा ओलीको ‘स्टेप’ मा देउवाको ‘सफ्ट सपोर्ट’ रहेको चर्चा छ । आन्तरिक विषय जे भए पनि कांग्रेस नेतृत्व तत्कालका लागि ओली कदमको विरुद्धमा उभिएको छ । कांग्रेसको यो अग्रसरता सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक निरुपण नहुँदासम्मका लागि मात्रै हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।

    किनकि आफ्नो कमजोर उपस्थिति रहेको संसद ब्युँताउने भन्दा मध्यावधि निर्वाचनबाट पार्टीलाई पहिलो बनाउने ‘अवसर’ कांग्रेसलाई छ ।

    फागुन ७ गतेका लागि तय भएको कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका यही साता हेरफेर गर्ने तयारी हुँदै थियो । फागुनमा महाधिवेशन हुननसक्ने अवस्था बनेकोले जेठ वा भदौमा महाधिवेशन गर्ने विषय आन्तरिक छलफलमै थियो ।

    पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कांग्रेस महाधिवेशनलाई ओझेलमा पार्ने देखिन्छ । संसद विघटनलाई न्यायालयले सदर गरेको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनअघि कांग्रेस महाधिवेशन नहुन सक्छ ।

    संवैधानिक दृष्टिले भदौसम्म महाधिवेशन गर्नैपर्ने दबाबमा कांग्रेस रहेको छ । मंसिर मसान्तसम्म सकिनुपर्ने क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम अझै सकिएको छैन । महाधिवेशनका लागि कम्तीमा चार महिना तयारी अवधि लाग्ने तथा राष्ट्रिय राजनीतिको बदलिंदो परिस्थितिका कारण कांग्रेस महाधिवेशन अन्याेलमा परेको हो ।

    संसद विघटन हुनुअगावै कांग्रेसले मंसिर २९ मा देशैभरि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको थियो । कांग्रेसले सडक र सदनबाट ‘सर्वसत्तावाद’ विरुद्ध संघर्ष गरेको केहीदिनमै संसद विघटन भएको छ ।

    अब कांग्रेसका सामु सडकको विकल्प बाँकी नै छ । तर मध्यावधि निर्वाचन हुने अवस्था बनेमा आन्दोलन कांग्रेसका लागि उपयुक्त विकल्प नरहन सक्छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा.चन्द्र भण्डारी निर्वाचन पार्टीका लागि उपयुक्त विकल्प रहेको बताउँछन् ।

    ‘अहिले आन्दोलन कांग्रेसको विकल्प होइन । संविधान जोगाउन ताजा जनादेशबाट बहुमत हासिल गर्नुपर्छ । पार्टी जोगाउन विधानअनुसार महाधिवेशन गरिहाल्नुपर्छ’, भण्डारीले नेपाल प्रेससँग भने ।

    नेपाली कांग्रेसकाे आह्वानमा सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको सर्वदलीय बैठक । तस्बिर: निशान्त सिंह गुरुङ/नेपालप्रेस

    चुनाव कि आन्दोलन

    अघिल्लो निर्वाचनमा देशभरका १६५ मध्ये २३ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा मात्रै कांग्रेसका उम्मेदवारले जित हासिल गरेका थिए । नेकपाको ‘विभाजन’ बाट प्रचुर लाभ लिन सम्भव हुने देखेका कांग्रेसका अधिकांश नेताहरु सरकारलाई निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गराउन दबाब दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

    ‘संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो । सकभर न्यायालयले संसद विघटनलाई अस्वीकृत गर्ला । गरेन भने पनि कांग्रेसले निर्वाचनको तयारी थाल्नुपर्छ’, कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।

    कांग्रेस नेताहरुको आइतबार बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकमा पनि निर्वाचनमा होमिन तयार हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

    जनमतमा कमजोर भए पनि दुई तिहाइको सरकार आन्तरिक कारणले ‘असफल’ सावित हुँदा त्यसको राजनीतिक लाभ कांग्रेसलाई हुने देखिन्छ । कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलिरहेकै बेला सुरु भएको नयाँ राजनीतिक अध्यायले भने कांग्रेसजनलाई झन् अलमलमा पारेको छ ।

    ‘महाधिवेशन गर्नैपर्ने, आन्दोलनमा देखिनैपर्ने र चुनावमा लड्नैपर्ने बाध्यता कांग्रेससँग छ । यी तीनवटै प्राथमिकतालाई व्यवस्थित गरेर जानुको विकल्प छैन’, केन्द्रीय सदस्य भण्डारीको भनाइ छ ।

    सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा नेताहरुले देउवाको पोजिशन स्पष्ट होस् भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले कांग्रेस ओलीको कदमको ‘सफ्ट सपोर्ट’ गर्दै चुनावको तयारीमा जुट्छ कि असंवैधानिक भनिएको कदम विरुद्ध प्रचण्डलाई साथमा लिएर राजनीतिक र कानूनी लडाईंमा जान्छ ? शायद आजको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले कांग्रेसको दिशा तय गर्नेछ ।

  • कांग्रेसले डाक्यो सर्वदलीय बैठक, नेकपाको प्रचण्ड पक्षलाई पनि निम्तो

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ ।

    अपरान्ह ४ बजे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकमा नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष सहितका दलहरु सहभागी हुने भएका छन् ।

    आइतवार साँझ पनि सिंहदरवारमा कांग्रेस,जनता समाजवादी पार्टी र प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षधर नेकपा नेताहरुको बैठक बसेको थियो ।

    उनीहरुले संसद विघटनको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । थप रणनीति बनाउन सर्वदलीय बैठक बोलाइएको कांग्रेसले

    जनाएको छ । बैठकमा नेकपालाई संस्थागत रुपमा बोलाइएको भन्दा पनि प्रचण्ड पक्षलाई निम्ता दिइएको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन् ।

  • नेकपा विभाजनको अभ्यास– दुवै पक्षले सांसदहरुको अलग बैठक बोलाए

    नेकपा विभाजनको अभ्यास– दुवै पक्षले सांसदहरुको अलग बैठक बोलाए

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा नेकपाका दुवै पक्षले आ आफ्नो पक्षका सांसदहरुको बैठक आयोजना गरेका छन् ।

    प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर सांसदहरुको बैठक विहान ९ बजेदेखि बालुवाटारमा हुँदैछ । त्यस्तै प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरुको भेला अपरान्ह संसद भवनमा हुने भएको छ ।

    प्रतिनिधिसभामा नेकपाको १७४ सिट थियो । ती मध्ये एकजना सानु सिवाको निधन भएको र समानुपातिकबाट निर्वाचित उनको ठाउँमा अर्को सदस्य निर्वाचित नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले १७३ सांसद थिए ।

    प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा लगेको अविश्वास प्रस्तावमा ९० जना सांसदको हस्ताक्षर देखाइएको छ । यद्यपी उक्त हस्ताक्षर गत असारमै अर्को प्रयोजनमा गरिएको थियो ।

    सांसदहरुको बैठकमा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु पनि सहभागी हुनेछन् ।

    सांसदहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने बताइएको छ ।

    प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले आजै स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्ने जनाएको छ ।

    भोलि केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

    ओली पक्षले भने पार्टीका अन्य बैठक बोलाएको छैन । अर्को पक्षले हात छाडेपछि मात्र हात फर्काउने ओलीको नीति अनुसार सांसदहरुको बैठक बाहेक पार्टी फुटाउने गरि आफ्नो पक्षबाट कुनै निर्णय नहुने ओली निकट नेताहरुले बताएका छन् ।

  • मन्त्रिपरिषद् बैठकः संसद विघटनको सिफारिश

    मन्त्रिपरिषद् बैठकः संसद विघटनको सिफारिश

    काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेका छन् ।

    मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद विघटनको सिफारिश गरिएको एक मन्त्रीले बताए । श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामेश्वर राय यादवका अनुसार बैठक शुरु भए लगत्तै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिश गरिएको निर्णय सुनाएर हिंडेका छन् ।

    नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटारमै रहेका बेला संसद विघटनको सिफारिश भएको हो । प्रधानमन्त्री निस्केपछि मन्त्रीहरु आश्चर्यमा पर्दै आपसमा छलफल गरिरहेका छन् ।

     

  • मन्त्रिपरिषद् बैठक चलिरहँदा प्रचण्ड बालुवाटारमा

    मन्त्रिपरिषद् बैठक चलिरहँदा प्रचण्ड बालुवाटारमा

    काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बालुवाटार पुगेका छन् ।

    प्रचन्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले २ अध्यक्षबीच बालुवाटारमा छलफल हुन लागेको नेपालप्रेसलाई बताए । प्रधानमन्त्री भने अहिले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा रहेको बालुवाटार श्रोतले जनाएको छ ।

    पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला आज अपराह्न बस्न लागेको स्थायी समिति बैठकअघि प्रचण्ड ओली भेट्न बालुवाटार पुगेका हुन् ।

    प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूबिरुद्धको अरोपपत्र छलफल गर्ने बैठकमा सहभागी नहुने बताइरहेका छन् ।

    यसअघि हिजो प्रचण्ड भेट्न खुमलटार पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपपत्र फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

  • बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक शुरु

    बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक शुरु

    काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् ।

    मन्त्रीहरुलाई विहान खबर गरेर बैठकको सूचना दिइएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक भर्खरै शुरु भएको छ ।

    मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक सोमवार हुने गरेपनि आज आकस्मिक ढंगले बैठक बोलाइएको एक मन्त्रीले बताए ।

    अध्यादेश फिर्ता नलिएपछि प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले अर्को कदम चाल्ने चेतावनी दिइरहेका बेला बस्न लागेको हो ।

  • नेकपा स्थायी समिति बैठक आज बस्दै

    नेकपा स्थायी समिति बैठक आज बस्दै

    काठमाडाैं । दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति नभइरहेका बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठक आज अपराह्न बस्दैछ ।

    पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डको आरोप पत्र र त्यसमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्युतरबारे छलफल हुनुपर्ने विषय टुंगोमा नपुग्दासम्म स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा तय भएको छैन ।

    प्रचन्ड–माधव नेपाल पक्षका नेताहरु आरोपपत्रबारे स्थायी समतिमा छलफल हुनुपर्ने अडानमा छन् भने अर्का अध्यक्ष ओली प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा छन् । हिजो शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचन्डलाई उनकै निवास खुमलटारमा भेटेर आरोपपत्र फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए ।

    शीर्ष नेताहरुको आरोप÷प्रत्यारोप पत्र फिर्ता लिएर सहमतिको प्रयासका लागि दोस्रो तहका नेताहरु सक्रिय छन् । सुवास नेम्वाङ, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरु शीर्ष नेतृत्वलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा छन् ।

    अध्यक्ष ओलीले स्थायी समितिका पछिल्ला २ बैठकमा सहभागिता जनाएका थिए । त्यसमध्ये पहिलो बैठकले पार्टीका नेता कमानसिंह लामाप्रति श्रद्धान्जलि प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने दोस्रो बैठकमा संवैधानिक परिषद अध्यादेश फिर्ताबारे छलफल भएको थियो ।

  • कांग्रेसमा रूखका भन्दा गुटका हाँगा धेरै

    कांग्रेसमा रूखका भन्दा गुटका हाँगा धेरै

    काठमाडौं । ‘रूख’ नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह । कांग्रेसजनको आस्थाले प्रेम गर्ने ‘रूख’मा पार्टीको विचार, सिद्धान्त र संगठन फक्रन छाडेका छन् । कांग्रेस गुटहरूको महासंघ झैं देखिंदा रूखका भन्दा गुटका हाँगा झाङ्गिदै छन् ।

    नेपाली कांग्रेसमा झट्ट हेर्दा दुई गुट देखिन्छन् । अलिक चासो दियो भने तीन वटा गुट त प्रष्टै देखिन्छन् । कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको सबै पाटो केलाएर हेर्ने हो भने चैं कांग्रेसभित्र दर्जन गुट छन् । ती गुटहरू आफू अनुकूल पार्टी हाँक्न वा पार्टीबाट प्राप्त हुने स्वार्थ हासिल गर्न वर्षौंदेखि सक्रिय छन् ।

    कांग्रेस वृत्तमा कांग्रेस भन्नु नै ‘गुटहरूको महासंघ’ हो भन्ने उक्ति चर्चामा छ । आजको सग्लो कांग्रेसको स्थापना नै दुई अलग पार्टीको एकताबाट भएको थियो । तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसका बीच एकता भएर नेपाली कांग्रेस बनेदेखि नै कांग्रेसभित्र दुई गुट सक्रिय नै थिए । वीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीचको टकराव होस् वा वीपी र सुवर्ण शमशेरबीचको आन्तरिक संघर्ष, ती सबै कांग्रेसको तत्कालीन गुटहरूको प्रभाव थिए । पञ्चायतकालीन समयमा वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद कोइरालाको समन्वयमा कांग्रेसमा ‘नेतात्रय’ भन्ने अवधारणा सतहमा आयो । तर वीपीको निधनलगत्तै कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेतृत्व गरेको गुटबीच संघर्ष भइरह्यो ।

    पञ्चायतकालीन समयमा वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद कोइरालाको समन्वयमा कांग्रेसमा ‘नेतात्रय’ भन्ने अवधारणा सतहमा आयो । तर वीपीको निधनलगत्तै कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेतृत्व गरेको गुटबीच संघर्ष भइरह्यो ।

    २०४८ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति भट्टराई पराजित भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर कोइरालालाई प्राप्त भयो । प्रधानमन्त्री बने पनि पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव भट्टराईको भन्दा कम रहेको बुझेपछि सत्ताकै सहयोगमा कोइरालाले गुट विस्तार गरे । ७५ मध्येका ६६ जिल्ला सभापति भट्टराईको पक्षमा रहेकाले पार्टीभित्र समेत पकड बनाउने उद्देश्य राखेर कोइरालाले २०४९ सालमै स्थानीय निर्वाचन गराए । काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक देशका अधिकांश प्रभावशाली नगर र गाउँमा कोइरालाले आफूनिकटलाई टिकट दिन सफल भए । यही कारण कोइराला गुट कांग्रेसमा बलियो बन्दै गयो ।

    नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा भएको प्रतिस्पर्धालाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेका मुख्य तीन वटा गुट क्रियाशील छन् । सभापति देउवाले लामो समय आफ्नो गुटको हैसियत निर्माणका लागि संघर्ष गरे । पार्टी विभाजनसम्म गरे । पार्टी एकतामा पुर्‍याए ।

    सभापति देउवाले लामो समय आफ्नो गुटको हैसियत निर्माणका लागि संघर्ष गरे । पार्टी विभाजनसम्म गरे । पार्टी एकतामा पुर्‍याए ।

    निरन्तरको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट कांग्रेसको मूल नेतृत्वमा स्थापित पनि भए । पार्टी सभापति भए पनि देउवा नेतृत्वको गुट कांग्रेसमा अहिले सबैभन्दा ठूलो र प्रभावकारी छ । १३औं महाधिवेशनयता देउवाको गुटमा नेताहरूको संख्या बढ्दै पनि गएको छ तर आसन्न महाधिवेशनमा देउवाको गुट ‘एकढिक्का’ रहने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । देउवा नेतृत्वको गुटभित्र उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदारको आ–आफ्नै उपगुट रहेका छन् । त्यस्तै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा पनि छुट्टै उपगुट रहेको छ । खड्काको गुटमा स्वर्गीय खुमबहादुर खड्काको ‘लिगेसी’ जोडिएका नेताहरू सक्रिय छन् । सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेता बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा पनि उपगुट सक्रिय रहेका छन् । नेविसंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका नेता एनपी साउद पनि देउवा गुटभित्रका प्रभावशाली नेता हुन् । देउवा समूहभित्र पनि उनको आफ्नै शक्ति छ ।

    १३औं महाधिवेशनमा देउवाको निकटतम प्रतिस्पर्धी रहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग गुटको नेतृत्व गरेको लामो अनुभव छैन । २०४६ सालयता गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला नेतृत्वको गुटमा रहेका पौडेल अघिल्लो महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बनेपछि मात्रै गुटको हर्ताकर्ता बनेका हुन् । पौडेलको गुटमा पार्टी पदाधिकारी भइसकेका भेट्रान नेताहरूको उपस्थिति त छ तर ती सबैका आ–आफ्नै उपगुट छन् । यसर्थमा पौडेल नेतृत्वको गुट पनि आफैंमा उपगुटहरूको मोर्चा जस्तो देखिन्छ । जसभित्र महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा उपगुटहरू सक्रिय छन् ।

    हालै राप्रपा त्यागेर कांग्रेस प्रवेश गरेका सह–महामन्त्री सुनीलबहादुर थापाको नेतृत्वमा पनि कांग्रेसभित्र गुट बनिसकेको छ । यो गुटमा राप्रपाबाट आएका ६ जना केन्द्रीय र तीन जना आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू रहेका छन् ।

    १३औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा बनेको नयाँ गुटको नेतृत्व पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गर्छन् । पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा लामो समय कोइराला परिवारको निकट रहेर काम गरेका सिटौला आफूलाई ‘गिरिजाबाबु र सुशील दा’ को उत्तराधिकारी भन्न रुचाउँछन् । संसदीय दलको निर्वाचन र पार्टीका अन्य निर्णयहरूमा अभिव्यक्त मत र रुझानको विश्लेषण गर्ने हो भने सिटौलाको नेतृत्वमा गुट त छ तर गुटभित्रका नेताहरूको रुचि अन्य गुटमा बढी छ । जस्तो कि संसदीय दलको निर्वाचनमा सिटौला पक्षका सांसद गगन थापाले प्रकाशमान सिंहलाई मत दिए तर सोही गुटका उमाकान्त चौधरी र भीमसेनदास प्रधानले शेरबहादुर देउवालाई मत दिए । केन्द्रीय सदस्यहरू कोही सभापति देउवासँग अति निकट छन् भने कोही वरिष्ठ नेता पौडेलसँग । यसर्थ सिटौला नेतृत्वको गुटभित्र पनि उपगुटहरूको प्रभाव छ । त्यहाँ गगन थापा, प्रदीप पौडेल र उमाकान्त चौधरीका आ–आफ्नै उपगुट रहेका छन् ।

    हालै राप्रपा त्यागेर कांग्रेस प्रवेश गरेका सह–महामन्त्री सुनीलबहादुर थापाको नेतृत्वमा पनि कांग्रेसभित्र गुट बनिसकेको छ । यो गुटमा राप्रपाबाट आएका ६ जना केन्द्रीय र तीन जना आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू रहेका छन् ।

    १३औं महाधिवेशनमा सभापति देउवाको प्रस्तावक बनेका पूर्व महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा पनि कांग्रेसमा गुट सक्रिय छ । गोविन्दराज जोशी (निष्कासित), विनयध्वज चन्द, लक्ष्मण घिमिरेलगायतका नेताहरू गुरुङको गुटमा छन् ।

    कांग्रेसमा रहेका यी गुटहरूको मुख्य भूमिका पार्टीभित्र आफ्नो ‘दुनो सोझ्याउनु’ हो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदेम्बेको बुझाइमा कांग्रेसमा विचारको नभई ‘बार्गेनिङ’ को गुट छ । ‘कुनै खास विचार र योजनाका लागि मन मिल्नेहरूबीच सहकार्य भएको भए गुट राम्रो हुन्थ्यो । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न र बार्गेनिङ गर्नका लागि कांग्रेसका गुटहरू सक्रिय देखिन्छन्’, आङदेम्बेले भने ।

    केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल कांग्रेसका परम्परागत गुटहरू भत्काउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘जीवन्त पार्टीमा समूहहरू हुने कुरा स्वाभाविक हो तर कांग्रेसमा जुन परम्परागत गुटबन्दी छ यसले पार्टीको हित गरिरहेको छैन । त्यसैले पुराना गुटहरू भत्काउन प्रयास गर्नुपर्छ’, पौडेलले भने ।

    गुटको आलोचना गर्ने नेताहरू स्वयं भने कुनै न कुनै गुटमा लागेकै देखिन्छन् । केन्द्रीय सदस्य आङदेम्बे पार्टीभित्र गुटमा नहुनेले बाँच्नै नसक्ने स्थिति बनाइएकोले यस्तो अवस्था आएको दाबी गर्छन् ।

    राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको बुझाइमा कांग्रेसमा गुटहरूको प्रभाव स्थापनाकालदेखि नै छ । कांग्रेसका गुटले समग्र पार्टीभन्दा पार्टीभित्रको निश्चित समूहलाई लाभ हुने गरेको छ । ‘गुटका कारण धेरै नेताले अवसर पाएका छन् । गुटप्रतिको प्रतिबद्धता नै कांग्रेसीको योग्यता भइसक्यो’, आचार्यले भने । कांग्रेसमा गुट उपगुटहरूको प्रभाव फैलँदो क्रममा रहेको छ । जसले आसन्न महाधिवेशनलाई बढी प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।

    निर्विरोध रहेनन् देउवा

    सभापति शेरबहादुर देउवा इतर समूहबाट जति आलोचित भए पनि आफ्नो गुटभित्र निर्विरोध रहँदै आएका थिए । तर यसपटक भने आफ्नै गुटभित्र देउवा निर्विरोध छैनन् । राजनीतिको लामो यात्रामा देउवाको सारथि रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधि आफैं सभापति लड्ने तयारीमा छन् । सभापतिमा दोहोरिने देउवाको इच्छा हुँदाहुँदै निधिले पनि दाबी गर्नुले देउवालाई समस्यामा पारेको छ । सभापतिको उम्मेदवारीसँगै कार्यकर्ता भेटघाट र छलफललाई तीव्रता दिएका निधिले आफ्नो छुट्टै गुट मात्रै निर्माण गरेका छैनन् त्यसलाई एकताबद्ध राख्न प्रयास पनि गरिरहेका छन् ।

    आफ्नैको पेलानमा पौडेल

    वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर समूहका नेता हुन् । तर आफ्नै गुटभित्रका नेताहरू मिलाउन पौडेललाई हम्मे–हम्मे परेको छ । प्रकाशमान सिंह, डा. शशांक कोइराला र डा.शेखर कोइराला आसन्न महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् । अघिल्लो महाधिवेशनमा सबैले पौडेललाई सघाएका भए पनि यतिबेला पौडेल आफ्नैको पेलानमा परेका छन् । सभापति देउवा आलोचित हुँदा आफूले राजनीतिक लाभ लिउँला भन्ने सोचेका पौडेल आफ्नै गुट सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

    सिटौला कसको सारथि ?

    कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला आफूलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको राजनीतिक सारथि भन्न रुचाउँछन् । अघिल्लो महाधिवेशनमा कसैको सारथि नबनी आफैं सभापतिको दावेदार बनेका सिटौलाले यसपटक के गर्लान् ? कांग्रेसवृत्तमा चासो बढेको छ । सिटौला गुटभित्र रहेका नेताहरू गगन थापा र प्रदीप पौडेल देउवासँग मिल्न नहुने पक्षमा छन् भने उमाकान्त चौधरी, शिवप्रसाद हुमागाई र भीमसेनदास प्रधान देउवासँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा सिटौलालाई आफ्नो गुट एकढिक्का राख्न चुनौती थपिएको छ ।

    गच्छदार र थापाले के गर्लान् ?

    कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको राजनीतिक सक्रियता पछिल्लो समय घटेको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ‘डामे’ पछि गच्छदार तनावमा छन् । तर तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमलाई कांग्रेसमा एकता गराएबापत प्राप्त शक्ति गच्छदारसँग छ । केन्द्रीय समितिमा गच्छदारबाहेक उनीनिकट ११ जना सदस्य र ६ जना आमन्त्रित सदस्य रहेका छन् । गच्छदारबाहेक हालै राप्रपाबाट आएका सहमहामन्त्री सुनीलबहादुर थापाको समूह पनि अहिले सभापति देउवा निकट नै छ । आसन्न महाधिवेशनमा कता लाग्ने भन्नेबारे थापा नेतृत्वको समूहले तय गरिसकेको छैन ।

    ‘कांग्रेसमा गुट होइन बार्गेनिङ समूह धेरै भए’
    भीष्मराज आङदेम्बे , संयोजक, केन्द्रीय अनुशासन समिति, नेपाली कांग्रेस

    नेपाली कांग्रेस त गुटहरूको महासंघ भइसक्यो भन्छन् नि ?

    जीवन्त पार्टीभित्र गुटहरू हुन्छन् त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन । गुट भएपछि उपगुटहरू हुन्छन् त्यो पनि नौलो भएन । तर गुटहरू संस्थागत रूपमै मौलाउन थालेकाले यसले पार्टीलाई सिध्याउँदैछ । कांग्रेसको आकार खुम्चनुको पहिलो कारण नै गुट–उपगुट हो । निश्चित कामका लागि विचार मिल्नेहरूबीच गुट बनेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । तर कांग्रेसमा नेताको बुइँ चढेर अवसर हत्याउनकै लागि गुट बनाउने र गुटमा लाग्ने काम भयो । यसले गर्दा कांग्रेसभित्र विचार र संगठनभन्दा गुट निर्णायक हुन थाल्यो । त्यसले कांग्रेस गुटहरूको महासंघ बन्यो भन्नुभन्दा पनि गुटका कारण कांग्रेस अधोगतितर्फ लाग्यो भन्ने लाग्छ ।

    महाधिवेशन नजिकिंदै जाँदा त गुट बन्ने, भत्कने, फेरबदल हुने भइरहेको छ नि, यसले पार्टीलाई कत्तिको असर गर्ला ?

    गुट भनेको जहिले पनि स्वार्थहरूको समूह हो । यो कहिल्यै पनि दीर्घजीवी हुँदैन । विचारका लागि बनेका एकथरी गुट हुन्छन् । कांग्रेसमा त्यस्ता गुटहरू बनेका छैनन् । आफ्नो अस्तित्व जोगाउन र आफ्ना मान्छेलाई अवसर दिन कांग्रेसका गुटहरू बनेका हुन् । महाधिवेशन आइरहेकोले अवसरको खोजीमा नेता कार्यकर्ताहरूले उपयुक्त गुट छान्न यताउता हुने कुरा स्वाभाविक छ । महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउन चाहने नेताहरूले गुट चलाउने प्रयास गर्नुभएको छ । महाधिवेशनमा कम्तीमा दोस्रो पुस्ताले गुटभन्दा माथि उठेर भूमिका खेल्नुपर्छ । दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले चाहेमा गुट रोकिन सक्छ । गुटले मात्रै पार्टीलाई फाइदा गर्दैन, प्रतिस्पर्धाका लागि समूह बन्ने कुराले पार्टीलाई हानि गर्दैन । मुख्य कुरा लोकतान्त्रिक संस्कार र हार्दिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । बार्गेनिङका लागि मात्रै गुट चलाउनेहरूलाई महाधिवेशनले पाठ सिकाउनुपर्छ ।

    गुटले अनुशासनमा चैं कत्तिको असर पारेको छ त ?

    कांग्रेसका तल्लो तहका कार्यकर्तामा गुटभन्दा पार्टी बलियो भए हुन्थ्यो भन्ने छ । तर कांग्रेसमा जति ठूला नेता छन् उत्ति धेरै गुटलाई प्राथमिकता दिएका छन् । नेताले नै गुटबन्दीलाई वडासम्म लैजान चाहेका छन् । अनुशासन समितिमा रहेर काम गरेको अनुभवमा गुटकै कारण अनुशासनको घेरा तोड्ने काम भएको छ । एउटा गुटकोले टिकट पाए अर्को गुटले नसघाउने प्रवृत्ति छ । गुटको असर नेतालाई भन्दा कार्यकर्तालाई नै बढी परेको छ । जुन दिन आम कार्यकर्ताले यो यथार्थ बुझ्छन् त्यही दिन गुटको झण्डा बोक्नेलाई कार्यकर्ताले लखेट्नेछन् ।

  • उपमेयरको घरमा कसरी पुगिन् बालिका ? बलात्कार प्रयासको आरोप

    उपमेयरको घरमा कसरी पुगिन् बालिका ? बलात्कार प्रयासको आरोप

    जनकपुर । महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिकाकी उपमेयर रमिता प्रधानको घरको शौचालयमा मुख बाँधिएको अवस्थामा १४ वर्षीया बालिका फेला परेको घटना सार्वजनिक भएको छ ।

    घटना बुधबारको हो । बुधबार साँझ करिव साढे छ बजेबाट बेपत्ता भएकी ती बालिकालाई प्रहरीको सहयोगमा २ घन्टापछि विनोद गामीको घरको शौचालयमा मुखमा कपडा कोचिएको अवस्थामा भेट्टाइएको महोत्तरीका डिएसपी राजन चापागाईंले जानकारी दिए । गामी उपप्रमुख रमिताका श्रीमान् हुन् ।

    नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ मा उपप्रमुख प्रधानको घर छ । हराएकी बालिकाको खोजी गर्ने क्रममा उपप्रमुखको घरअगाडि चप्पल भेटिएको थियो । बालिकाका परिवारले बालिकालाई शौचालयमा लगेर बलात्कारको प्रयास गरिएको दावी गरेका छन् ।

    तर प्रहरीले भने स्वास्थ्य परीक्षण भएपछि मात्र बलात्कारबारे बोल्न सकिने जनाएको छ । उपप्रमुखको शौचालयमा बालिका भेटिएकोबारे नेपालप्रेसको जिज्ञाशामा महोत्तरी प्रहरीको तर्क चाहिँ हास्यास्पद छ, ‘हराइरहेकी बालिका भेटिएकी शौचालय उपमेयर प्रधानको होइन्, विनोद गामीको हो । हामी अनुसन्धान गर्दैछौं ।’ घटनापछि गामी फरार हुनुले परिवारको आरोपलाई बल पुगेको छ ।

    यता उपप्रमुख प्रधानले भने आफूलाई फसाउन बालिकालाई उनकै आमाले शौचालयमा ल्याएर राखेको बताइन् । उनले नेपालप्रेससँग भनिन्, ‘म घर आउँदा ती बालिका आमासँगै आगो तापिरहेकी थिइन्, एकैछिनमा अपहरण भयो भनेर हल्ला गरियो । र, तुरुन्तै शौचालयमा भेटिइन् भनियो । सबै योजनाबद्ध रुपमा भएको छ ।’

    उनले प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुशवाहाले आफूलाई फसाउन योजनावद्ध रुपमा लागेको आरोपसमेत लगाएकी छन् । राज्यमन्त्री कुशवाहा त्यही क्षेत्रबाट तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन् । रमिता भने तत्कालीन राजपाबाट उप–प्रमुख बनेकी छन् । पार्टी एकीकरणपछि अहिले दुवै जना एउटै पार्टी जसपामा छन् ।

    राज्यमन्त्रीले किन तपाईंलाई फसाउन खोजेको भन्ने जिज्ञासमा उनले भनिन्, ‘पुरानो रिसिइबी हुनसक्छ ।’ उनले यसअघि पनि कुशबाहाले पटक पटक आफूलाई फसाउन प्रयास गरेको दावीसमेत गरिन् ।

    राज्यमन्त्री कुशवाहाले घटनाबारे प्रहरीले जानकारी गराएपछि थाहा पाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘यो घटनाबारेमा मैले आधिकारिक केहि भन्न सक्दिनँ । प्रहरीबाटै बुझ्नुस् ।’

  • प्रचण्ड-माधव पक्षले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवलाई पेरिसडाँडा बोलायो

    प्रचण्ड-माधव पक्षले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवलाई पेरिसडाँडा बोलायो

    काठमाडाैं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले सातै प्रदेशका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरुलाई काठमाडौं बोलाएको छ । पहिलो दिन आज प्रदेश १ का १४ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवहरुलाई काठमाडौंमा बोलाएको हो ।

    यसअघि बागमती प्रदेशका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरुको भर्चुअल भेला समेत प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले गरिसकेको छ । आज पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा हुने भेलामा केपी ओली इतर समूहका अध्यक्ष र सचिवहरु सहभागी हुने र उनीहरुलाई पार्टीभित्रको पछिल्लो अवस्थाबारे शीर्ष नेताले जानकारी गराउने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

    पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र गुटका भेला र बैठकहरु चलिरहेका छन् । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले विद्यार्थीको भेला समेत बिभिन्न प्रदेशमा गरिसकेको छ । अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीले आनाकानी गरिरहेको भन्दै ती नेताले आजको बैठकमा यसबारेमा सचिवालयका नेताहरुले आफ्नो पक्षको धारणा राख्ने ती नेताले बताए ।

    प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले सातै प्रदेशका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरुको भेला क्रमशः काठमाडौं गर्ने भएको छ । काठमाडौंमा आएका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरुलाईै आफ्नो पक्षको रणनीतिबारे निर्देशन दिएर जिल्ला जिल्ला पठाउने तयारी प्रचण्ड पक्षको छ ।

    पार्टीमा पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको ध्रुवीकरण र संकट समाधानका गर्न आगामी दिनका लागि रणनीति तय गर्न भेलाको आयोजना गरिएको आफूहरूलाई जानकारी प्राप्त भएको जिल्लाबाट आएका एक नेताले नेपाल प्रेसलाई बताए।

    संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सरकारले पछिल्लोपटक ल्याएको अध्यादेशसँगै नेकपा विवादले नयाँ मोड लिएको थियो। दुई दिनअघि बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षादेश फिर्ता लिने र संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन गरिएको सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सहमति भएको थियो।

  • सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैद नै हुनुपर्ने उच्च अदालतको फैसला

    सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैद नै हुनुपर्ने उच्च अदालतको फैसला

    रासस । उच्च अदालत दिपायलले सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । बिहीबार रातिसम्म उच्च अदालत दिपायलमा भएको बहसमा सांसद चौधरीसहित अन्य सात जनाको हकमा जन्मकैदको सजाय हुने जिल्ला अदालत कैलालीले यसअघि गरेको आदेश सदर गरेको हो ।

    अदालतले लक्ष्मण थारूलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । यसअघि घटनाका अर्का दोषी थारूलाई भने जिल्ला अदालत कैलालीले धरौटीमा छाडेको थियो ।

    एक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा सात प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी विसं २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरूहटको माग गर्दै निकालिएको जुलुसमा भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालत कैलालीकै निर्णय सदर गरेको हो ।

    उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले टीकापुर घटनामा दोषी देखिएका सांसद चौधरी तथा अर्का नेता थारूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको जन्मकैदकै फैसला सदर हुने भन्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो ।

    उच्च अदालतले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरुमध्ये रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीसमेत सात जनाको हकमा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं को कसुरमा सोही महलको १३ (घ) नं बमोजिम जन्मकैद हुने र सोही महलको १५ नं बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही पाँच वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्याई भएको शुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७५ फागुन २२ गतेको फैसला मिलेको देखिँदा सोहीबमोजिम सदर हुने ठहर्छ ।’

    मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जिल्ला अदालत कैलालीले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सांसद चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध सांसद चौधरी उच्च अदालत दिपायल राजपुर पुगेका थिए । उच्च अदालत दिपायल राजपुरमा पुनरावेदन गरे पनि सांसद चौधरीलाई सफाइ दिन उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको उच्च अदालत दिपायलका निमित्त रजिस्ट्रार सीता रेग्मीले जानकारी दिए । चौधरीलाई थुनामै रहेको समयमा विसं २०७५ पुस १९ गते सांसद पदको शपथ ग्रहण गराइएको थियो ।

  • कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक आज बस्दै

    कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक आज बस्दै

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक आज बस्दैछ ।

    बिहान ११ बजेपछि बानेश्वरस्थित संसद भवनमा रहेको ल्होत्से हलमा बैठक बस्नेछ । बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र संसद अधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

    यसअघि बुधबार सभापति निवास बुढानीलकन्ठमा पदाधिकारी बैठक पनि बसेको थियो ।