यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सदस्यहरुले विभिन्न मागदावी गरेर दायर गरेको रिटउपर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी रहेको अवस्था छ । यो मुद्धाको मुख्य पाटो भनेको संविधानको धारा ७६ को १ देखि ८ सम्मको व्यवस्थालाई प्रष्ट व्याख्या गर्नु हो ।
गत फागुन ११ गते नै सर्वोच्च अदालते प्रतिनिधिसभा विघटन लगायतका विषयमा स्पष्ट आदेश गरिसकेको छ । त्यो आदेशबाट नै अहिले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय ‘असंवैधानिक’ रहेको प्रष्ट हुन्छ । यद्यपी धारा ७६ को ५ लगायतका धाराबारे सर्वोच्चले गर्ने व्याख्या न्यायिक चासोको विषय बनेको छ ।
यस मुद्धाको बारेमा बुझ्नको लागि मुलुकको राजनीतिक अवस्थाको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठनमा कसैले दावी गरेनन् ।
७६ को २ ले २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थाबाट सरकार दिन सबै दल असफल भए । त्यसपछि सुरु भयो ७६ को ३ को प्रक्रिया ।
सो धारामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यद्यपि संविधानको धारा ७६ को ४ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिनुभएन ।
संविधानले यस्तो छुट उहाँलाई दिएको थिएन । यद्यपि मैले विश्वासको मत पाउँदिन, मेरो पक्षमा बहुमत पुग्दैन भनेर स्वघोणा गरेर वैकल्पिक सरकार गठन गरिदिन ओलीले नै राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिनुभएको हो । त्यो निवेदन आशय भनेको ओलीका नाममा संसदमा बहुमत जुट्नै सक्दैन, अरु कसैको नाममा बहुमत सांसदको समर्थन जुटे प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने हो ।
संविधानको धारा ७६ को ३ सम्म राजनीतिक दलहरुले संस्थागत निर्णयका आधारमा सरकार बनाउन सक्थे । तर ७६ को ३ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेपछि ७६ को ५ अनुसार सरकार बन्नुपर्ने भयो ।
राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको समयसमेत नदिए पनि तोकिएको अवधिभित्र नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवा बहुमत समर्थनसहित राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको नेतृत्वमा दावी गर्न पुग्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ जना सांसदहरुले उहाँलाई हस्ताक्षरसहित समर्थन गरेका छन् ।
यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले पनि १ सय ५३ सांसदको समर्थनसहित दावी गरेको बताएकाे छ । यो सरासर गलत छ । ओलीजीलाई महन्थ ठाकुरले समर्थन गरेको सत्य होला तर त्यो संसदको बहुमत होइन । किनकि संविधानको धारा ७६ को ५ ले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई स्वविवेकको अधिकार दिएको छ । १ सय ४९ जनाले हस्ताक्षर नै गरेर दिएको समर्थनलाई दावी नपुगेको भनिनु असंवैधानिक रहेकोले यसबारे पनि मुद्धामा परमादेश मागिएको छ ।
७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न ओलीले निवदेन दिनु नै हास्याँस्पद छ । किनकि उहाँ आफैले मसँग बहुमत छैन, अल्पमतमा छु भनेर वैकल्पिक सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गरिसक्नुभएको हो । विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै बहुमत छ भनेर दावी गर्न राजनीतिक र कानूनी दुवै हिसाबले गलत छ ।
असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीका रुपमा उहाँले असंवैधानिक रुपमा संसद भंग गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै संसद विघटन गर्ने अधिकार विश्वासको मत हासिल गर्न नसक्ने ७६ को ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै हुने फैसला गरिसकेको छ ।
संसद भंग गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नु नै असंवैधानिक कार्य हो । रीट निवेदकहरुले संसद पुनःस्थापना गर्न, निर्वाचनको तयारी रोक्न र ७६ को ५ अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । हाम्रो संविधानले जेठ १५ मा संसद नरहने अवस्थाको कल्पना गरेको छैन । त्यसैले अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पनि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग छ ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरुको पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतमा शशरीर उपस्थित भएर संसदले सरकार दिनसक्ने आधार प्रस्तुत गरेका छन् । संसदले सरकार दिने अवस्था रहदाँ सम्म संसद विघटन हुन सक्दैन । बहुमत सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जनाएकोले ७६ को ५ अनुसार दावी पुगेन भन्न मिल्ने अवस्था छैन । यसर्थ सर्वोच्च अदालतले रीट निवेदनको पक्षमा आदेश गर्ने बलियो आधार रहेको छ ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार दावी पुगेन भन्नु नै असंवैधानिक रहेको छ । किनकि बहुमत सांसदको हस्ताक्षरभन्दा ठूलो दावी के हुनसक्छ ? राष्ट्रपति राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको अनावश्यक हवाला दिनुभएको छ । राजनीतिक दलको विषय संसदमा निर्क्याेल हुने थियो ।
७६ को ५ अनुसारको सरकार गठन राजनीतिक दलले गर्ने होइन, प्रतिनिधिसभाले गर्ने हो । प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ । सदनले नै प्रधानमन्त्रीको बहुमत परीक्षण गर्ने थियो । राष्ट्रपतिले बहुमतको दावी अस्वीकार गरेकाले सर्वोच्च अदालतले यसबारे पनि निष्कर्ष दिनुपर्छ ।
अहिले संवैधानिक इजलासबाट यो मुद्धाको सुनुवाई भैरहेको छ । अहिले कोरोनाका कारण जुन संकट निम्तिएको छ यसबाट अदालत पनि अलग छैन । विगतमा नै अदातलले कतिपय विषय प्रष्ट पारिसकेको अवस्था छ ।
अहिले यो विवादसँग जोडिएका सबै मुद्धालाई एकमुष्ट रुपमा हेरिएकोले धेरै लामो बहस आवश्यक छैन । अहिलेको परिस्थिति अनुसार सबैले मुद्धाको निकास छिटो दिनुपर्छ । केही संवैधानिक प्रक्रियाहरु त पूरा गर्नैपर्छ । यद्यपि विगत भन्दा छिटो नै यो मुद्धामा निष्कर्ष आउनेछ र मुलुकको संविधानले पुनः लय लिनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
(नेपाल बार एशोसियनका पूर्व महासचिव हुन्)
