Tag: मुद्दा

  • तीनवटा मुद्दा लिएर एमाले सर्वोच्च जाँदै, दुई सभामुख र निर्वाचन आयोग विपक्षी

    तीनवटा मुद्दा लिएर एमाले सर्वोच्च जाँदै, दुई सभामुख र निर्वाचन आयोग विपक्षी

    काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले एकैपटक तीनवटा मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ । एमाले फुटाउन निर्वाचन आयोग, संघीय संसदका सभामुख र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले कानूनविपरीतको भूमिका खेलेको भन्दै एमाले सर्वोच्च जान लागेको हो ।

    मुद्दाका लागि रिट लेखनलगायतको काम सकिएकाले भ्याएसम्म आजै अदालत जाने सम्भावना रहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले कानूनबमोजिम पदमुक्त भएका सांसद र पार्टीले निष्कासन गरेका केन्द्रीय सदस्यको संख्या देखाएर २० प्रतिशतका आधारमा पार्टी विभाजन गरिएकाले अदालत जाने तयारी भएको बताए ।

    एमालेले साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई निष्कासन गरेको थियो । सो निर्णयको जानकारी संसद सचिवालयलाई र निर्वाचन आयोगलाई भदौ १ गते दिइएको थियो ।

    भदौ २ गते माधव नेपाल पक्ष पार्टी विभाजनमा लागि निवेदन लिएर आयोगमा गएको थियो । कानूनबमोजिम पार्टीले निष्कासन गरेर सूचना दिइसकेपछि सभामुखले १४ सांसदका पद रिक्त भएको सूचना टाँस्नु पर्नेमा पार्टीमा विभाजनमा नियतवश लागेको भन्दै एमालेले सभामुखविरुद्ध लाग्ने प्रष्ट बताइसकेको छ ।

    एमालेले लुम्बिनीका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध पनि मुद्दा लैजाने भएको छ । एमालेबाट निर्वाचित अजय शाही र नेकपाबाट निर्वाचित भएर एमाले रोजेकी विमला वलीलाई पार्टीले कारवाही गरेपछि पदमुक्त गर्नुपर्नेमा सभामुखले नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने भएको छ ।

    सभामुखविरुद्ध अदालत, संसद र सडक तीनै ठाउँमा लडाइँ हुने र उनलाई सदन चलाउन नदिने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । सभामुखले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न नसकेकाले एमालेले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको उनले बताए ।

    कानून बमोजिम १५ दिनभित्र सभामुखले एमालेको कारवाहीलाई टुंगो लगाउनुपर्ने हो । भदौ १५ गते १५ दिन पुगेकाले अब एमालेले सभामुखविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लैजाने भएको छ ।

    त्यस्तै निर्वाचन आयोगले पनि एमालेबाट निष्कासनमा परिसकेका ९ जना केन्द्रीय सदस्य र १४ जना सांसदलाई सनाखत गराएर दल विभाजन गरेको भन्दै एमाले आयोगविरुद्ध अदालत जान लागेको हो ।

    निर्वाचन आयोगलाई एमालेले भदौ १ मै उनीहरू निष्कासनमा परेको सूचना दिइसकेकाले उनीहरूको सनाखत मान्य नहुने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताए । आयोगले आफ्नो निर्णयमा एमालेले गरेका कारवाहीलाई नोटिसमा राखेको छ ।

    एमालेले लुम्बिनीका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध पनि मुद्दा लैजाने भएको छ । एमालेबाट निर्वाचित अजय शाही र नेकपाबाट निर्वाचित भएर एमाले रोजेकी विमला वलीलाई पार्टीले कारवाही गरेपछि पदमुक्त गर्नुपर्नेमा सभामुखले नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने भएको छ ।

    एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख अग्नि खरेलले सभामुखले कानूनबमोजिम काम नगरेको, निर्वाचन आयोगले कारवाहीमा परिसकेका व्यक्तिलाई सनाखत गराएको र लुम्बिनीका सभामुखले पनि गैरकानूनी रूपमा एमालेका सांसदलाई स्वतन्त्र र माओवादी बनाइदिएको हुनाले सर्वोच्च अदालतमा जान लागिएको बताए ।

  • नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन

    नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन

    काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको रिटको सुनुवाइको लागि सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका हुन् । जबराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । आज पूर्ण  इजलासमा सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको छ ।

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ मा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।

    सो अध्यादेशविरुद्ध अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको छ ।

  • एमाले रोजेपछि माओवादीले हटाएका तीन सांसद सर्वोच्च पुगे

    एमाले रोजेपछि माओवादीले हटाएका तीन सांसद सर्वोच्च पुगे

    जनकपुरधाम । नेकपा खारेजको फैसलापश्चात एमाले रोजेपछि माओवादीले प्रदेश २ सांसदबाट हटाएका तीनजना सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

    पदमुक्त सांसदहरू रामचन्द्र मण्डल, मो. समिर र कुन्दन प्रसाद कुशवाहाले सर्वोच्चमा उत्प्रेषण परमादेशको मागसहित रिट दर्ता गराएका हुन् । ५ दिनअघि दर्ता गरिएको रिटमा आफूहरूलाई हटाइनु संविधानविपरीत रहेको उनीहरूले जिकिर गरेका छन् ।

    मण्डल माओवादीमा हुँदा प्रदेश २ संसदीय दलका नेता थिए । एमाले-माओवादी एकीकरणपश्चात सत्यनारायण मण्डल चुनिए । पछि माधव नेपाल समूहले शत्रुधन महतोलाई चयन गर्‍यो ।

    तर नेकपा खारेजको फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलासँगै एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि माओवादीबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित चार सांसदले एमालेलाई साथ दिए । रामचन्द्र मण्डललाई एमालेले केन्द्रीय सदस्यमै मनोनीत गर्‍यो ।

    एमालेमा लागेको भन्दै सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि माओवादीले उनीहरूलाई सांसदबाट पदमुक्त गराएको थियो । पदमुक्त भएको डेढ महिनापछि उनीहरू अदालतको ढोकामा पुगेका हुन् ।

    मण्डलले नेपाल प्रेससँग भने, ‘रिट हालेको छु । तर यसबारे अहिले तत्काल केहि बोल्दिनँ ।’ मण्डल धनुषा क्षेत्र नम्वर १ (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए । अर्का पदमुक्त समानुपातिक सांसद मो. समिरले प्रतिक्रिया दिएनन् । माओवादीले उनको ठाउँमा पस्मिना कादरीलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ ।

    अर्का पदमुक्त रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (ख) बाट निर्वाचित साँसद कुन्दनप्रसाद कुशवाहाले पार्टीले आफूमाथि अन्याय गरेकाले सर्वोच्च पुगेको प्रतिक्रिया दिए । उनले आफू माओवादीमै रहेको दावी गरे । भने, ‘मलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छैन । जनताले मलाई निर्वाचित गरेका छन् । अनि पार्टीले पदमुक्त गर्न मिल्छ ?’

    पार्टीले पदमुक्त गरेको निर्णय बदरका लागि सर्वोच्चमा रिट हालेको उनको भनाइ छ ।

    सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले १५ दिनभित्र निवेदक र प्रदेशसभा सचिवालय प्रदेश २, निर्वाचन आयोग, नेकपा माओवादी केन्द्र र संसदीय दललाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

  • संविधान र ऐनको यो व्यवस्था- राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नचल्ने दावी, दर्ता होला विपक्षीको रिट ?

    संविधान र ऐनको यो व्यवस्था- राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नचल्ने दावी, दर्ता होला विपक्षीको रिट ?

    काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी राष्ट्रपतिले केपी ओली र देउवा दुवैका दावी अश्वीकार गरेको विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छन् ।

    तर संविधानको धारा ७६ (५) ले दिएको अधिकार र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले गरेको निर्णयविरुद्ध कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नचल्ने ऐनका आधारमा राष्ट्रपतिविरुद्ध रिट दर्ता हुनेमै अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

    राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन-२०७४ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन भनिएको छ ।

    राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम गरेको काम राष्ट्रपति कार्यालयले नभई राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत स्वविवेकका आधारमा गरेकाले त्यसका बिरुद्धमा कुनै अदालतमा मुद्दा नचल्ने दावी राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालको छ ।

    संविधानको धारा ७६ (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको र सो धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री दावी गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यले १ महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न गर्ने व्यवस्था रहेकाले यसमा मुद्दा चल्न नसक्ने दावी गरिएको छ ।

    धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवै जनाले पेश गरेका सांसदहरूको नाम दुवैतर्फ रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले संसद सदस्यलाई दलीय ह्वीप लाग्ने भएकाले पनि दुवै जनाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत नगरेकाले राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम निर्णय गरेको ढकाललले बताए ।

    संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ ले राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुने र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने व्यवस्था गरेको छ ।

    तर, धारा ७५ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई रहेको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिकमात्र गरेकाले यो काम कारवाहीलाई लिएर राष्ट्रपतिविरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा नचल्ने जिकिर गरिएको छ ।

    सो धारा बमोजिम निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मति चाहिदैन । किनभने त्यस्तो मन्त्रिपरिषदको प्रधानमन्त्री नै धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भएकाले राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेको काम कारवाहीमाथि मुद्दा नचल्ने पूर्वकानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए ।

    ढकालले भने–राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध मुद्दा चल्छ तर राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५)को कार्यन्वयन व्यक्तिगत स्वविवेकका आधारमा गर्ने भएकाले त्यो काम कारबाही राष्ट्रपति कार्यालयको हुँदैन । त्यसैले संविधा र ऐन बमोजिम राष्ट्रपतिबिरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा चल्दैन ।

    तर अधिवक्ता खम्ब खाती भने राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भन्ने प्रश्न नै नरहने बताउछन् ।

  • सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा

    सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा

    काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेसीमा चढेको भएपनि अन्य मुद्दाको चापका कारण हेर्न नभ्याइएको हो । संवैधानिक इजलासमा राणाबाहेक न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् ।

    यसअघि पनि सो मुद्दा पटक-पटक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएर पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो । माओवादी सशस्त्र संघर्षका बेला अपहरणपछि मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सभामुख सापकोटा मुख्य दोषी रहेको भन्दै २०६८ सालमा मुद्दा परेको थियो ।

    लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामा, मानव अधिकारर्की सुशील प्याकुरेललगायतले २०६८ असार ६ गते सापकोटालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

  • के छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा ? (पूर्ण पाठसहित)

    के छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा ? (पूर्ण पाठसहित)

    काठमाडौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध लामो समयदेखि चलिरहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेसी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चढेको छ ।

    माओवादी युद्धका बेला अपहरणपछि मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा प्रमुख दोषी रहेको भन्दै सपकोटाविरुद्ध २०६८ साल जेठ १३ मुद्दा परेको थियो ।

    शुशिल प्याकुरेल, कपिल श्रेष्ठ, कणकमणि दीक्षित, चरण प्रसाईं लगायतले दायर गरेको मुद्दामा गम्भीर कसुरको आरोपलागेका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्न नहुने वा पदमा भएकालाई समेत पदबाट निलम्बित गरेर मात्र अनुसन्धानअघि बढाउनु पर्ने माग गरिएको छ।

    हेर्नुहोस् मुद्दाको पूर्ण पाठ :

  • प्रदूषण रोक्न माग गर्दै घोराही सिमेन्टविरुद्ध मुद्दा दायर

    प्रदूषण रोक्न माग गर्दै घोराही सिमेन्टविरुद्ध मुद्दा दायर

    तुलसीपुर । दाङको घोराहीस्थित सगरमाथा सिमेन्ट उद्योगविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर भएको छ ।

    स्थानीयबासी, अधिकारकर्मी, कानून व्यवसायीसहित २१ जनाले उद्योगको प्रदूषण रोक्न वा मानव बस्तीभन्दा बाहिर उद्योग सार्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

    उद्योगबाट निस्कने धुलो, धुँवा र ध्वनीले स्थानीयको जीवनमा असर पारेको भन्दै परमादेश मागसहित रिट दर्ता गराइएको हो ।

    रिट दायर गर्नेहरूमा घोराही उपमहानगरपालिका- ३ र ४ का स्थानीयवासीहरू भरत देवकोटा, वसन्तकुमार घिमिरे, दिलबहादुर घर्ती, शरद घिमिरे, जानका घर्ती, माधव सुवेदी, तारा आचार्य, महिला अधिकारकर्मी हुमा डिसी, साजिदा सिद्धिकी, अधिकारकर्मी विनोद केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता मौसम आचार्यलगायतका छन् ।

    उद्योगविरुद्ध रिट हाल्नेहरु खाद्य अधिकार सञ्जाल, फियान नेपाल, इन्सेक, एफडब्लू एलइडी, आइएस आरसी, उच्च अदालत बार एसोसियसन नेपालगञ्जमा आवद्ध व्यक्तिहरू हुन् ।

    रिटमा बस्ती बीचमा स्थापना गरिएको उद्योगका कारण पानीको सतह सुक्दै जाँदा उत्पादन घटेको, खेतबारी र घरहरूमा सिमेन्ट मात्रै जम्मा हुने गरेको, ध्वनी प्रदूषणले दैनिक जीवन कष्टकर बनेको उल्लेख गरिएको छ ।

    कृषि र स्वास्थ्यसम्बद्ध निकायले पनि मानव बस्ती बीचको सिमेन्ट उद्योगका कारण कृषि र मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव परेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए ।

    रिट उपर शुक्रवार नै बहस पैरवी गरिने उच्च अदालतका सूचना अधिकारी भूपाल भण्डारीले जानकारी दिए ।

    दाङको घोराहीमा सगरमाथा, तुलसीपुरमा सोना र लमहीमा सम्राट सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । तीनमध्ये सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग सगरमाथा हो ।

    सगरमाथा सिमेन्ट उद्योगले दैनिक २ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ ।

  • घुस लिएको अभियोगमा लेखा अधिकृत र इन्जिनियरविरुद्ध मुद्दा दायर

    घुस लिएको अभियोगमा लेखा अधिकृत र इन्जिनियरविरुद्ध मुद्दा दायर

    काठमाडौं । योजना सम्पन्न भई फरफारक गर्ने क्रममा घुस लिएको अभियोगमा धादिङ गंगाजमुना गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत र इन्जिनियरविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

    ९५ हजार घुससहित पक्राउ परेकी पुजा कार्की र सेवाग्राहीसँग घुस लिन निर्देशन दिने लेखा अधिकृत अर्जुनप्रसाद सापकोटाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय दाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिएका छन् ।

    ठेक्का सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न पश्चात बिल भुक्तानी र प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा घुस रकम माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

  • कोमल वलीले रघुजी पन्तविरुद्ध भोलि मुद्दा हाल्ने

    कोमल वलीले रघुजी पन्तविरुद्ध भोलि मुद्दा हाल्ने

    काठमाडौं । लोकप्रिय गायिका तथा राष्ट्रियसभाकी सांसद कोमल वलीले विघटित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता रघुजी पन्तविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएकी छन् ।

    कानून व्यवसायीसँग परामर्शपछि उनले भोलि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिने तयारी गरेकी हुन् ।

    केही दिनअघि पन्तले वलीविरुद्ध ‘यौनिक हिंसाजन्य’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । एउटा कार्यक्रममा बोल्दै उनले वलीलाई ‘सारी सरक्क सर्काएर पिँडुला देखाएको भरमा सभासद बनेको’ आरोप लगाएका थिए ।

    पन्तको अभिव्यक्तिबाट आफ्नो मात्र नभएर सबै महिला नेतृहरुको मानमर्दन भएको वलीको भनाइ छ ।

  • बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो

    बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो

    काठमाडौं । बालुवाटारको ललितानिवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा  तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि आज पुनः पेसी तोकिएको छ ।

    बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संलग्नता रहेको भए पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनीहरुलाई समेत विपक्षी बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ आज हुन लागेको हो ।

    सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाई राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाउने गरी आयोगले निर्णय गरी मुद्दा चलाएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई समेत मुद्दा चलाउन माग गरेर रिट दायर गरेका थिए ।

    यसअघि पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने भनेर सरेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज पुनः पेसी तोकिएको हो ।

  • सभामुखमाथि धरानको ३४८ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको आरोप (भिडियो)

    सभामुखमाथि धरानको ३४८ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको आरोप (भिडियो)

    काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारिएको प्रमाणसहित सरकारमार्फत छानबिन गराएका अधिवक्ता युवराज कोइरालाले त्यस्तै प्रकरणमा सभामुख अग्नि सापकोटामाथि मुद्दा चलाउन अख्तियारले खुट्टा कमाएको आरोप लगाएका छन् ।

    शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अधिवक्ता कोइरालाले सुनसरीको धरानस्थित सर्दु जलाधार क्षेत्रको ३४८ बिघा सरकारी जग्गा सापकोटा वनमन्त्री भएको बेला व्यक्तिको नाममा गराएको दावी गरेका हुन् ।

    कोइरालाले भने, ‘तत्कालीन सचिवले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा दाखा गर्नुपर्छ भनेर राय दिएका थिए । तर, मन्त्री सापकोटाले व्यक्तिको नाममा गर्नू भनेर तोक लगाए । आज ती व्यक्तिले दुईतिरको जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन् । उच्चस्तरीय समितिले सो निर्णय भ्रष्टाचार हो भनेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपनि अख्तियारले खुट्टा कमाइरहेको छ ।’

    सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण संघर्ष समितिले देशभरका सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा आफू मातहत ल्याएर संरक्षण गर्न सरकारलाई दबाब दिन आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा कोइरालाले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेरै उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस अनुसार मुद्दा चलाउन पठाए पनि अख्तियारले फाइल नखोलेको आरोप लगाए ।

    ललिता निवास, बालुवाटारलगायतका सरकारी जग्गाजमिन सरकारले आफ्नै मातहतमा ल्याई भोगचलन गराउन दबाब दिँदै माघ २३ गतेदेखि हस्ताक्षर अभियान चलाइएको थियो । हस्ताक्षर अभियान शुक्रबार शान्तिबाटिकामा कोणसभा गरी समापन गरिएको हो ।

    समितिले ललिता निवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा, सुनसरी, धरानस्थित सर्दु जलाधारको ३४८ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सो जग्गा अपचलन गर्नेउपर कारबाहीको माग गरेको छ ।

    त्यस्तै धोबीखोला बगेको साबिक नगर २५ (क) कित्ता नम्बर ५०५ को जग्गामा मोही लाग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीउपर कारबाही गरी सो जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न माग गरेको छ ।

    मालपोत कार्यालयले राजकुलो र बाटोमा समेत मोही कायम गर्ने गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाहीको लागि दबाब दिन अभियान चलाइएको संघर्ष समितिका महासचिव समेत रहेका कोइरालाले बताए ।

  • कमलाको इजलासबाट ‘रेकर्ड ब्रेक’- एकै दिन २४३ थान मुद्दाको फैसला

    कमलाको इजलासबाट ‘रेकर्ड ब्रेक’- एकै दिन २४३ थान मुद्दाको फैसला

    काठमाडौं । नेपालको न्यायिक इतिहासमै एकैदिन २४३ थान मुद्दाको फैसला गरेर भक्तपुर जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश कमला पौडेलले अहिलेसम्मको ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरेकी छन् । माघ १६ गते शुक्रवार न्यायाधीश पौडेलको इजलासबाट यति ठूलो संख्यामा लगाउ भएका मुद्दा किनारा लागेका हुन् ।

    वादी भक्तिलिला झा प्रतिवादी सुनिलगोपाल झा भएको अंश चलन मुद्दा २०६३ देखि पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्चबाट पुनः जिल्ला अदालतमा फर्किएको थियाो । त्यसपछि पटक पटक निर्णय बदर,हक कमायम र जालजासी समेतका मुद्दा थपिदै जाँदा १४ वर्षमा २४३ वटा लगाउ मुद्दा भएका थिए ।

    नेपालको न्यायिक इतिहासमै यति धेरै मुद्दा एकैपटक फैसला भएको सम्भवतः पहिलो रहेको भक्तपुर जिल्लाका सूचना अधिकारी विमल पराजुलीले नेपालप्रेसलाई बताए । उनका अनुसार मुद्दाहरु थपिदै जाँदा २४३ वटा दर्ता भएकोमा सबै मुद्दाहरु २ वर्ष नाघिसकेका थिए ।

    पराजुलीले भने, ‘यसअघि पटक-पटक अन्य श्रीमानहरुबाट हेरिदै आएकोमा यही माघ १६ गते कमला पौडेल श्रीमानको इजलासबाट ती सबै २४३ थान मुद्दाहरु एकैपटक फैसला भएका छन् । नेपालको न्यायिक इतिहासमै यति धेरै संख्यामा लगाउ भएका मुद्दाहरु फैसला एकैपटक फैसला भएको सायद पहिलो होला ।’

    के थियो मुद्दाको जालो ?

    भक्तिलिला झा र सुनिलगोपाल झाको अंश मुद्दा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा २०६३ मा दर्ता भएको थियो । २०६५ साउन २२ मा अंश नपाउने गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भयो ।

    सोही फैसाललाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६६ असोजमा सदर भएपछि सोउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनः मुद्दा दर्ता भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७३ वैशाख १२ गते जिल्ला र पुनरावेदनको फैसला उल्टिने भनी पुनः इन्साफ गर्न मिसिल फिर्ता पठायो ।

    सर्वोच्चको आदेश बमोजिम २०७३ माघ १७ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा फेरि सोही अंश मुद्दा दर्ता हुन आएको पराजुलीले बताए । त्यसपछि पटक-पटक त्यसै मुद्दासित सम्बन्धित भएर निर्णय बदर र हक कायम र जालसाजीका समेतका मुद्दाहरु थपिदै जाँदा जिल्ला अदालतमा २४३ थान लगाउ मुद्दा पुगेका थिए । जिल्लाले अंश पाउने नै ठहर गरेको छ ।

    न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिने प्रणाली थालेपछि पहिलो खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीशमा नाम निकालेकी पौडेलले यसअघि रुपन्देही र रामेछाप जिल्ला अदालतको पनि नेतृत्व गरिसकेकी छन् । उनको न्यायिक क्षमता देखिएरै धेरै मुद्दाको चाप हुने भक्तपुरमा लगिएको थियो ।

  • मालपोत प्रमुखसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

    मालपोत प्रमुखसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

    दाङ । मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख नरेशकुमार खड्कासहित चार जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

    आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार कार्यलय प्रमुख खड्का, मुद्दा फाँटका नायब सुब्बा केशवराज अधिकारी, मोठ फाँटका नायब सुब्बा पुष्पराज गिरी र कार्यालय सहयोगी मिनराज गैरेविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

    अख्तियारको आरोपपत्रमा सेवाग्राहीले सुकुम्बासीको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गाको श्रेस्ता कायम गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने क्रममा ३ लाख २० हजार रुपैयाँ घुस लिएको उल्लेख छ ।