काठमाडौं । मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ संसदको चुनाव घोषणा गरेपछि सरकार विरोधि गठवन्धन अन्यमण्यस्क अवस्थामा पुगेको छ । उनीहरुले सरकारको कदमको एकजुट भएर विरोध गर्ने तयारी गरेका छन्, तर यसपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक र संवैधानिकरुपमा बलिया देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको आन्तरिक समझदारीमा पाँच महिनाभित्र दोस्रोपटक संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा भएको हो । यसअघि गत पुस ५ मा पनि सरकारले संसद विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसबेलाको सरकारको निर्णयमा संवैधानिक धरातल बलियो थिएन । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गराएका थिए, जुन अदालतले उल्टाउने निश्चितप्रायः थियो, र उल्टायो पनि ।
अहिले भने संवैधानिकरुपमै देश चुनावमा जाने परिस्थिति निर्माण भएको छ । अथवा, ओलीले भाँति पुर्याएर त्यस्तो परिस्थितितर्फ देशलाई धकेलेका छन् । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा भित्र वैकल्पिक सरकारका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दावी विवादित बन्यो । हस्ताक्षरकर्ताहरुले नै आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताएपछि त्यसले मान्यता पाउने अवस्था थिएन ।
अर्कोतर्फ ओली स्वयम्ले गरेको दावी पनि वस्तुनिष्ठ नदेखिएपछि वैकल्पिक सरकारको सम्भावना अन्त्य भएको मान्नैपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेपछि संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नै सरकारले निर्णय लिएको छ ।
यद्यपि, सरकारको निर्णयमा राजनीतिक प्रश्नहरु उठाउन ठाउँ नभएका होइनन् । खासगरि कोरोनाको महामारीले देशलाई स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको वर्ष मध्यावधि चुनावको औचित्य र उपादेयतामा चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । घोषित मितिमा चुनाव हुन्छ भन्नेमा प्रतिपक्षीहरु विश्वस्त छैनन् भने सत्ता समर्थकहरु समेत चुनावलाई लिएर उत्साहित छैनन् ।
अब यतिबेला विपक्षी गठवन्धनले लिने रणनीतितर्फ धेरैको चासो केन्द्रीत छ । कांग्रेस, माआवादी, एमालेको माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम-उपेन्द्र समुह सरकारको निर्णयको विरुद्धमा छन् । उनीहरुले आजै वैठक बसेर सरकारको निर्णयको विरोध गर्ने तयारी गरेका छनु् । तर, यो विरोध फगत औपचारिकतामा सिमित हुन्छ वा उनीहरुले ठोस कार्ययोजना अघि सार्नेछन भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
तत्काललाई विपक्षी गठवन्धनसँग ४ विकल्प देखिएका छन् । तर, ती चारवटै विकल्प उनीहरुका लागि अनुकुल भने देखिँदैनन् ।
विकल्प १ः अदालतको दैलो चहार्ने
विपक्षी गठवन्धनले अख्तियार गर्ने पहिलो र सम्भवत अवश्यम्भावी विकल्प भनेको अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने नै हो । सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक भनेर उनीहरुले पहिलेजस्तै यसलाई उल्टाउनका लागि रिट हाल्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।
तर, यसअघिको विघटनलाई जस्तै अहिलेको विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ ठहर गर्नका लागि उनीहरुसँग बलिया तर्क छैनन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समयसीमामा वैकल्पिक ससरकारका लागि पेश भएका दावीहरु स्वीकार्य हुन सकेनन् । देउवा र ओलीले पेश गरेका हस्ताक्षरमा संसदहरुको नाम नै ओभरल्याप भएपछि राष्ट्रपतिले दुवैलाई मान्यता नदिनु स्वभाविक थियो । यसर्थ वैकल्पिक सरकारको सम्भावना प्राविधिकरुपमा नष्ट भयो । यसैमा टेकेर सरकारले संसद विघटनको निर्णय लिएको छ ।
यद्यपि, विपक्षीहरुले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको र विश्वासको मत पनि नमागेको अवस्था राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकारका लागि आह्वान गरेकोमा नै प्रश्न उठाएका छन् । अदालतमा पनि उनीहरुको प्रमुख दलिल यही नै हुन सक्छ । तर, यो संवैधानिकभन्दा पनि प्रक्रियागत प्रश्न मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीले नै आफू सरकार चलाउन सक्दिन भनेर हात उठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकारका लागि आहुवान गर्नु खासै आपत्तिजनक लाग्दैन । यद्यपि, यसलाई अदालतले कसरी ब्याख्या विश्लेषण गर्छ भन्ने यसै भन्न सकिदैन । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्शेर जबराको फैसला पूर्वानुमान गर्न पनि कठिन हुन्छ ।
जे भए पनि फेरि अर्को दिक्दारीपूर्ण र लम्बेतान अदालती प्रक्रियाको सामना न्यायिक र राजनीतिक क्षेत्रले गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
विकल्प २ : सडक-सामाजिक सञ्जालबाट दवाव
पुस ५ मा संसद विघटन भएपछि विपक्षी गठवन्धनले सडकमार्फत पनि सरकार र अदालतलाई तीव्र दवाव दिएका थिए । प्रचण्ड–माधवले ‘हामी यहाँ छौ’ भन्दै सडक तताएका थिए भने कांग्रेस अलमलकै अवस्थामा भए पनि आन्दोलनमा लतारिएका थियो । यसपाली पनि आन्दोलनमार्फत दवाव दिने रणनीति विपक्षीले अख्तियार गर्न सक्छन्, तर त्यसका लागि पनि अनुकुल माहोल छैन ।
देशलाई कोरोनाको महामारीले गाँजेका बेला थुप्रै स्थानमा घोषित-अघोषित लकडाउन जारी छ । जनता आफैं पनि संक्रमणको जोखिम मोलेर आन्दोलनमा उत्रिने मनस्थितिमा छैनन् । पार्टीका कार्यकर्ता नै आन्दोलनबाट थाकिसकेका छन् ।
त्यसैले विपक्षी गठवन्धनले केही सांकेतिक आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरे तापनि ठूलो लहर ल्याउने आन्दोलनको सृष्टि गर्न भने कठिन छ । यदि अहिलेको समयमा त्यस्तो ठूलो आन्दोलनको घोषणा भयो भने पनि त्यसले तीव्र जनअसन्तुष्टि पैदा गर्न सक्छ ।
त्यसैले अबका विरोध भनेको सामाजिक सञ्जालमा मात्रै केन्द्रीत हुन सक्ने देखिन्छ । फेसबुक-ट्विटरमा स्टाटस लेखेर फत्फत्ताउने बाहेक चुनाव टार्नका लागि निर्णायक दवाव दिने खालको विरोधको चक्रवात सिर्जना हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
विकल्प ३ः चुनावको तयारी र बहिष्कार घोषणा
चुनाव आफैंमा एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । केपी ओलीले जनताका मतबाट आफू फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ‘अति आत्मविश्वास’ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विपक्षीहरु चाहिँ केपी ओली अलोकप्रियताको रकसालमा पुगिसके भन्ने सोच्छन् ।
ओलीले गलत तरिकाले शासन गरिरहेका छन् र अलोकप्रियताको रसातलमा छन् भने पक्कै पनि चुनावले नै उनलाई दण्डित गर्छ सक्छ । यो निश्कर्षका साथ विपक्षी गठवन्धनले चुनाव स्वीकारेर जाने एउटा विकल्प छ । फेस सेभिङका लागि उनीहरुले ‘चुनावमा जान तयार भए पनि ओलीको नेतृत्वमा नजाने’ निर्णय लिन सक्छन् । पहिले खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा जस्तै प्रधानन्यायाधीसकै वा अर्को कुनै पात्रलाई खडा गरेर चुनावी सरकार निर्माणतर्फ दवाव दिनेबारे उनीहरुले छलफल गर्न सक्छन् ।
यद्यपि, उनीहरुले चुनावमा जाने विकल्पको छनोट गर्ने सम्भावना भने कमजोर छ । ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव भएको खण्डमा उनले साँच्चै जितेरै पो देखाउने हुन् कि भन्न भय विपक्षी गठवन्धनमा देखिन्छ । अरु कसैको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बने पनि जनतासँग मत माग्न जाने बलियो एजेन्डा उनीहरुसँग छैन ।
यस्तो अवस्थामा विपक्षी गठवन्धनले सरकारद्वारा घोषित चुनाव बहिष्कार गर्ने अहिल्यै घोषणा गरेर सरकारलाई दवाव दिन सक्छन् । किनकी कांग्रेस–माओवादीजस्ता ठूला पार्टीले बहिष्कार गरेको चुनावले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।
तर, यो निर्णयमा जोखिम पनि छ । पार्टीहरुले चुनाव बहिष्कारको घाषणा गरे पनि यदि जनताको उल्लेख्य हिस्साले चुनावमा भोट हाल्यो भने क गर्ने ? त्यो अवस्थामा सत्तामा केपी ओलीको एकलौटी हालिमुहाली कायम हुन सक्छ र विपक्षी दलहरु पाँच वर्षका लागि सडकमा पुग्न सक्छन् । त्यसैले बाहिर-बाहिर चुनावको विरोध र भित्रभित्र चुनावको तयारी गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल छ ।
विकल्प ४ः माथिका सबै
विपक्षी गठवन्धनले माथिका तीनै विकल्पलाई एकसाथ अंगिकार गर्न सक्छन् छन् । त्यो भनेको अदालतको ढोका ढक्ढकाउने, सडक–सामाजिक सञ्जालबाट दवाव दिने र भित्रभित्र चुनावको तयारी गर्ने वा वहिष्कार घोषणा गर्ने ।
