काठमाडौं । करिब साढे तीन महिनादेखि धुमिलिएको नेपालको सर्वोच्च न्यायपालिका अहिले अझै बढी तनावपूर्ण बनेको छ । सुरूमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेर अप्रत्यासित रूपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरू नै हड्तालमा उत्रिए ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनसमेत सुनुवाइ नगरी हड्तालमा उत्रेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ४० दिनको असफल प्रयासपछि गोला प्रणालीले लाज छोपेर इजलास फर्किएपनि उनीहरूकै दबाबमा नेपाल बार एशोसिएशनले साढे ३ महिना सकसपूर्ण आन्दोलन गर्यो ।
कानून व्यवसायीहरूको विभाजनका बीच बारका केही पदाधिकारी र केही कानून व्यवसायीहरू जम्मा भएर नारा लाएपनि नेपाल बार एशोसिशनको लोगोलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने यति लज्जास्पद आन्दोलन बारको इतिहासमा कहिल्यै नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको हड्ताल तथा नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनकाबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वार्तामा आउन मात्रै आग्रह गरेनन उपयुक्त समयमा राजीनामासमेत दिने सन्देश सुनाएका थिए । हड्ताली न्यायाधीश समूहबाट न्यायाधीश अनिल सिन्हाको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई ग्रेसफुल एक्जिटका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरे र त्यस्तो एक्जिस्ट सशर्त नहुने सन्देश पठाए ।
तर, हड्ताली न्यायाधीशहरू मानेनन् । लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न र न्यायपालिका सुधारका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्ने उद्घोष पनि गरे । तर, आन्दोलनरत न्यायाधीश र बार एशोसिएशन समेत त्यसमा टसको मस नभएपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने र महाअभियोग लागे त्यसलाई फेस गर्ने अडानमा रहे ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नदिने अडानले फेस सेभिङ्लाई राजनीतिक दलका नेताका घरमा महाअभियोग लगाउन आग्रह गर्दै देउसी भैलो समेत सुरू भयो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाअभियोग लगाए २ तिहाई पुर्याउन गठबन्धनले नसक्ने घुमाउरो जवाफ दिएपछि सत्ता गठबन्धन हच्किएको थियो ।
एमालेबाट काउण्टर महाअभियोग आउने अवस्था भयो भन त्यो झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुने भएकाले सत्ता गठबन्धनलाई अनुकुल हुने गरी सतहमै देखिने भूमिकामा कार्की प्रस्तुत नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने न्यायाधीशहरूको चाहना छ । उनीहरूमध्ये कतिपयले कुनै समझदारी भएको हो भने पनि अदालत ध्वस्त हुने बाटोमा नजान कार्कीलाई सुझावसमेत दिएका छन् ।
फागुन १ गते नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका तर सभामुखले कारवाही अघि नबढाएपछि नेकपा एस बनेका १४ जना सांसदको कारबाही सदर गर्ने केपी ओलीको निवेदनमाथि सुनुवाइ थियो । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा गोला प्रणालीबाट परेको थियो ।
संविधान र संविधानवाद्का प्रखर व्याख्याता यी दुवै न्यायाधीशबाट माधव नेपालको पार्टीका सांसद र पार्टीको अवस्थाबारे थुप्रै प्रकारका संशय माधव नेपाल निकट कानून व्यवसायीबाट भएको थियो । यसैको परिणाम स्वरूप इजलास नपुग्दै प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो ।
यसपछि कमजोर व्यवसायिक मानसिकतामा इजलासमा प्रवेश गरेका न्यायाधीशबाट सुनुवाइ सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तालाई रुघाखोकी लागेर निवेदन स्थगन गर्न भएको आग्रह स्वीकार गरियो ।
त्यसैदिन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दीपककुमार कार्कीलाई कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा हाजिर गराइसकेको थियो । लगत्तै अनौपचारिकरूपमा न्यायाधीशहरूलाई सहयोग मागेका कार्कीले फुलकोर्टको औपचारिक बैठक बोलाउन सकेका छैनन् । सम्भवतः शुक्रबार फुलोकोर्ट बस्नेछ ।
सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग लागेको भोलिपल्टै प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट काउण्टर महाअभियोग आउने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नै गर्धनमा तरबार झुण्डिएको अनुभूति गरेका छन् ।
महाअभियोग दर्तासँगै माओवादी एककदम पछि हटेको छ । माओवादीको संसदीय दलको बैठकले एमसीसीको विपक्षमा उभिने र जबर्जस्ती प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट टेबल गरिए सरकार छाड्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । यो निर्णय प्रचण्डले बालुवाटारमा पुगेर सुनाएका छन् ।
एमालेले आवश्यक पर्दाका लागि भनेर सांसदहरूको हस्ताक्षर खाली कागजमा गरेर राखेको छ । तत्काल आवेग,उत्तेजना र प्रतिशोधबाट भन्दा पनि परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ भन्ने हेरेरमात्र एमालेले परिपक्व कदम चाल्ने अध्यक्ष ओलीले बताएका छन् । त्यसैले एमाले संसदीय दलले काउन्टर महाअभियोग सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पनि ओलीलाई नै दिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनसँग कार्कीको गठबन्धन ?
एमाले मुख्यतः सत्ता गठबन्धनको मुभ हेर्ने र कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । एमालेलेजस्तै सर्वोच्चकै धेरै न्यायाधीशहरूले सत्ता गठबन्धन र कार्कीबीच कुनै न कुनै सौदाबाजी भएरै राणाविरुद्ध अचानक महाअभियोग आएको आशंका गरेका छन् । कार्कीले त्यो आशंकालाई पुष्टि गर्छन् कि महाअभियोग आउनुसँग आफ्नो कुनै सौदाबाजी नरहेको साबित गर्छन् ? यसपछिमात्र धेरै कुरा अघि बढ्ने देखिन्छ ।
एमालेबाट काउण्टर महाअभियोग आउने अवस्था भयो भन त्यो झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुने भएकाले सत्ता गठबन्धनलाई अनुकुल हुने गरी सतहमै देखिने भूमिकामा कार्की प्रस्तुत नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने न्यायाधीशहरूको चाहना छ । उनीहरूमध्ये कतिपयले कुनै समझदारी भएको हो भने पनि अदालत ध्वस्त हुने बाटोमा नजान कार्कीलाई सुझावसमेत दिएका छन् ।
राणालाई हटाउने मनसायबाट हड्तालमा उत्रिएका र यसको नेतृत्व गरिरहेका कामुप्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएको महाअभियोगको विषयमा कुनै औपचारिक छलफलसमेत गर्न सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लगाएको महाअभियोगले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई ध्वस्त पारेको बताएका छन् ।
यसैको कारण थप न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने विषयले झन बढी त्रसित छन । सत्ता गठबन्धनले राजनीतिक अभिष्टले महाअभियोग ल्याएपछि प्रतिपक्षले पनि काउन्टर दियो भने के गर्ने ? सर्वोच्च प्रशासनले महाअभियोगबारे अदालतको तर्फबाट कुनै धारणा नआएको बताएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनु सही हो भन्नेमा केही वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू छन् । तर, अहिले नबोल्दा भविष्यमा अरु न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्दा सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने भएकाले सही या गलत के हो भन्ने धारणा ल्याउनुपर्ने केही न्यायाधीशहरूले बताएका छन । सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक क्षेत्रबाट भएको चरम हस्तक्षेपलाई विरोध नगरेसम्म नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कल्पनासमेत गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रचण्ड-माधवले चोलेन्द्रबाट सुरक्षित महसुस नगरेका कारण देउवाले एमसीसी पारित गर्ने मूल्यमा महाअभियोगलाई साथ दिएका हुन् । गठबन्धनमै विवाद भएको अवस्थामा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्कीले प्रचण्डको चाहनाअनुसार मूभ बढाए भने उनीमाथि महाअभियोग लाग्ने निश्चित छ ।
विगतमा पनि देउवा र प्रचण्ड मिलेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग ल्याइँदा अदालतले निकास दिएको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीशले अदालतलाई सत्ता गठबन्धनको कम्फरटेबल बनाइदिन खोजेको संकेत देखिएमा र त्यो दिशामा गएमा काउन्टर महाअभियोग एक मिनेट मै दर्ता हुने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए ।
अदालत प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धनले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजेमा त्यस्ता न्यायाधीशमाथि तत्कालै महाअभियोग लगाउने आधार तयार हुनेछ ।
महाअभियोग लगाउने र यसको भाषा लेख्ने काममा संलग्न भएकाहरुका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्कीले माधव नेपालविरुद्ध केपी ओली विपक्षी भएका मुद्दाहरुको किनारा लगाएर ढुक्क बनाइदिने,प्रचण्ड जोडिएका कतिपय मुद्दाको पनि टुंगो लगाउने र संवैधानिक इजलासबाट ओली र चोलेन्द्र संलग्न भएर गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरु खारेज गर्नेसम्मको समझदारीपछि महाअभियोग आएको हो ।
साथै स्थानीय चुनावको मिति रोक्न भंगाहाका मेयरले लगेको दरपीठ भएको रिट जगाएर असोजअघि स्थानीय चुनाव गर्न नमिल्ने आदेश अदालतबाट गराउने चर्चा पनि चलेको छ । यसका साथै माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको ललिता निवास सम्बन्धी फैसलामात्र हुन बाँकी रहेको मुद्दा पनि टुंगो लगाउने हतारो गठबन्धनबाट देखाइएको छ ।
सो मुद्दाको फैसला चोलेन्द्र र नहकुल सुवेदीको इजलासबाट हुन लाग्दा कात्तिक १५ गते रोकिएको थियो ।
राजनीतिक दाउपेचको पटाक्षेप
महाअभियोग राजनीतिक दाउपेचका लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको सौदाबाजी हो भन्ने प्रष्ट छ । प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउन देउवा तयार भए एमसीसी पारित गर्न माओवादी तयार हुने प्रचण्डको शर्तमा कांग्रेस घिसारिएको हो ।
तर, महाअभियोग दर्तासँगै माओवादी एककदम पछि हटेको छ । माओवादीको संसदीय दलको बैठकले एमसीसीको विपक्षमा उभिने र जबर्जस्ती प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट टेबल गरिए सरकार छाड्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । यो निर्णय प्रचण्डले बालुवाटारमा पुगेर सुनाएका छन् ।
बुधवारै एमसीसी टेबल गर्न अघि बढेका प्रधानमन्त्री देउवा त्यसबाट पछि हटेर विहीवार गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा निर्णायक छलफल गर्न सहमत भएका छन् । एमसीसी अघि बढे गठबन्धन भत्किने माओवादीको चेतावनीबाट कांग्रेसका नेता भने आक्रोशित भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग न्यायपालिका सुधारको उद्देश्यले थिएन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । कांग्रेसका सांसदहरूले महाअभियोगमा प्रचण्डले आफूहरूलाई फसाएको भन्न थालिसकेका छन् । यस्तै अवस्था रहे सत्ताधारीहरु नै आपसमा पोल खोलाखोलमा उत्रिने र महाअभियोगको प्रहसन पटाक्षेप हुने देखिन्छ ।
एमाले मुख्यतः सत्ता गठबन्धनको मुभ हेर्ने र कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । एमालेलेजस्तै सर्वोच्चकै धेरै न्यायाधीशहरूले सत्ता गठबन्धन र कार्कीबीच कुनै न कुनै सौदाबाजी भएरै राणाविरुद्ध अचानक महाअभियोग आएको आशंका गरेका छन् ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनका साझेदार बार नेतृत्व, विचार निर्माण गर्ने बौद्धिक जमात, कथित नागरिक आन्दोलन र मूलधारको मिडियाको बहुमत हिस्साले सरकार र गठबन्धनप्रतिको समर्थन कायमै राख्दासम्म चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोगलाई जस्टिफाइ गर्न हरसम्भव प्रयास हुनेछ ।
तर, गठबन्धन टुट्दा वा गठबन्धनबाट माथि उल्लेखित सरोकारवालाहरु पनि विभाजित हुँदा चोलेन्द्र कसका लागि बाधक भएर महाअभियोग ल्याइयो र को को सौदाबाजीमा थिए भन्ने आफैं खुल्दै जानेछन् ।
प्रचण्ड-माधवले चोलेन्द्रबाट सुरक्षित महसुस नगरेका कारण देउवाले एमसीसी पारित गर्ने मूल्यमा महाअभियोगलाई साथ दिएका हुन् । गठबन्धनमै विवाद भएको अवस्थामा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्कीले प्रचण्डको चाहनाअनुसार मूभ बढाए भने उनीमाथि महाअभियोग लाग्ने निश्चित छ ।
