नेपालको राजनीतिक भूकम्प कहिल्यै केवल सीमित भूभागमा सीमित हुँदैन। जेनजी विद्रोहपछिको सत्ता परिवर्तनले जसरी देशको नेतृत्वको नक्सा उल्ट्यायो, त्यसको प्रभाव विदेशमा रहेका नेपाली समुदायमाझ पनि गहिरो रूपमा परेको छ।
आन्दोलनको हुरीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्युत गरिदिँदा, देउवा र प्रचण्ड पनि नयाँ शक्ति सन्तुलनका परिधिबाट बाहिरिए। नेपालका ठूला नेतापंक्ति, कार्यकर्तापंक्ति, प्रवासी नेतृत्व र मिडियाहरू यस परिवर्तनमा एकमत नभए पनि, एउटा कुरा निर्विवाद छ- राजनीतिक रूपान्तरणले सधैँ सामाजिक मनोविज्ञान र संस्थागत सोचमा असर गर्छ। त्यो प्रभाव अहिले गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा स्पष्ट देखिन्छ। देशभित्र सत्ताको फेरबदल हुँदै गर्दा, देशबाहिर रहेका नेपालीहरूको साझा मञ्च पनि दिशाहीनतासँग जुधिरहेको छ।
प्रश्न अब यही हो- एनआरएनएको बाटो के हो ? एकता, सुधार, या विसर्जन ?
वर्तमान अवस्था- असमझदारी र अवसरबीचको द्वन्द्व हो। एनआरएनएको आन्तरिक विवाद र नेतृत्व टकराब नयाँ होइन। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसले नयाँ रूप लिएको छ। अभियान हो कि संगठन- के हो भन्ने बारेमा अझै अलमलमा देखिन्छ। संस्थाको पछिल्ला दुईवटा वक्तव्यलाई केलाउने हो भने, अझै संस्था नबनेको र लोकप्रियतालाई मध्यनजर गरेर संस्थाको स्थापित मूलभूत मान्यताबाट अलि पर धकेलिएको अनुभूति सहजै हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि उच्च-स्तरीय मध्यस्थता समिति गठन गरियो, भलै यसबारे पनि थुप्रै आलोचनात्मक तर्कहरू गर्न सकिन्छ नै, जसको उद्देश्य संगठनलाई पुनः एकताको बाटोमा फर्काउने थियो। त्यसपछि ‘एकताको अधिवेशन’ त बोलाइयो, तर ‘एकताको अधिवेशन’ नभई ‘एकल अधिवेशन’को रूप लियो। तर त्यो प्रयास सजिलो रहेन। सरकार प्रमुख (प्रम), खास गरी परराष्ट्र मन्त्रालय र संगठनबीचको मतभेद, कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक प्रभावका कारण भ्रम अझै मेटिएको छैन। २०२५ मेमा सम्पन्न अधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बने पनि, त्यो पुनर्जागरण होइन, थप अन्योलको प्रतीक बन्यो। यद्यपि विभाजनमा थकित प्रवासी समुदाय अहिले पनि एकता र पुनर्स्थापनाको आकांक्षामा छ।
संसारभरका नेपालीहरूका लागि एउटै साझा संस्थाको आवश्यकता अझै कायम छ- सीप, लगानी र नागरिकता, प्रवासबाट मतदान जस्ता साझा केन्द्रीय मुद्दाहरू छायामा परेका छन्। चुनावदेखि चुनावसम्म र यसैको घनचक्करले सृजना गरेको अविश्वास र असमझदारीले संघ थिलथिलो भएको छ। जसले गर्दा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष- बहुमतले नेतृत्व गर्ने र अल्पमतको संरक्षण गर्ने विषय- स्थान पाउन सकेन। यति सहज र सामान्य कुरालाई आत्मसात् नगर्दा सङ्घभित्र चरम विवाद त बन्यो नै, विवादको प्रतीक भनेको चुनाव बन्यो। एनआरएनएको निर्वाचन अब लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, संघर्ष र विभाजनको मैदान बनिरहेको छ। अहिलेको मूलभूत समस्या यही हो।
हरेक दुई-दुई वर्षमा हुने चुनावले संगठनलाई एकजुट गर्ने होइन, चोइट्याउने काम गर्दै आएको छ। राजनीतिक, क्षेत्रगत, जातीय, व्यावसायिक र व्यक्तिगत गुटहरू निर्माण हुँदै गए- सिड्नी र मेलबर्नबीच मतभेद, न्यूयोर्क र बोस्टनबीच टकराब, लन्डनका नेपालीहरूबीच आफ्ना समूहहरू।
२०१७ को निर्वाचन विशेष रूपमा विवादास्पद रह्यो- मत खरिद, नक्कली सदस्यता, प्रतिनिधि मतदान र ‘टेक्निकल त्रुटि’का मुद्दाहरूले संगठनको साखमा चोट पुर्याए। महिनौँसम्म कानुनी लडाइँ चलिरह्यो। अन्ततः नतिजा भन्दा बढी, संस्थाको विश्वसनीयता र नैतिक बल दुवै कमजोर बने। हरेक निर्वाचनपछि असल मानिसहरू गुम्दै गइरहेका छन् । जो सेवा गर्न आएका थिए, उनीहरू राजनीतिबाट थाकेर टाढा जान्छन्। २०२० मा अनलाइन मतदान ल्याइयो, तर पारदर्शिताको सट्टा नयाँ विवाद जन्मियो। भर्चुअल मतदानले पारदर्शिता ल्याउने भनिए पनि अवधारणामा विश्वास घट्यो। फेसबुक लाइभ र जुमका बहसहरूमा एनआरएनएको आन्तरिक विवाद प्रत्यक्ष प्रसारित हुन थाल्यो। संगठन अब केवल प्रशासनिक निकाय होइन, आमजनताको मनोरञ्जनको विषय बन्न पुग्यो- एक प्रकारको सार्वजनिक नाटक जसले आफ्नो उद्देश्य हरायो। मिडिया र प्रवासी दृष्टि- असहमतिको साझा स्वर बन्यो एनआरएनए विवाद।
नेपालका प्रमुख मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म, एनआरएनएको विषयमा ठूला छलफलहरू भइरहेका छन्। अन्नपूर्ण एक्सप्रेसको विश्लेषण अनुसार, “एनआरएनएले आफ्नो मूल उद्देश्य- एकता, लगानी र सेवा- बिर्सेर व्यक्तिगत र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदानमा रूपान्तरित भइरहेको छ।” हिमालयन टाइम्स लेख्छ- “एनआरएनए नेपालका दलहरूको परछायाँ जस्तो बन्दै गएको छ, जहाँ प्रवासी एकता भन्दा राजनीतिक हित बलियो देखिन्छ।” अर्को पत्रिकाले थप्यो- “सामाजिक सञ्जालमा एनआरएनएको सक्रियता बढेको छ, तर संस्थागत विश्वसनीयता घट्दै गएको छ।”
यी सबै विश्लेषणहरूले एउटै कुरा देखाउँछन्- एनआरएनएको संकट व्यक्ति होइन, संरचना र संस्कृति दुवैमा निहित छ। अब एनआरएनएको लागि सुधार विलासिता होइन, अस्तित्वको शर्त बनेको छ। संस्था बचाउन पाँच आधारभूत दिशामा आमूल रूपान्तरण आवश्यक छ।
१. सबैभन्दा पहिले कानूनी ठोसता र पारदर्शिता। संगठनले सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरू केवल औपचारिकता स्वरूप होइन, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। सम्पूर्ण आर्थिक लेनदेन, निर्णय र परियोजनाका विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जब नागरिकहरूलाई संस्थाको कार्यशैली देखिन्छ, विश्वास आफैँ फर्किन्छ।
२. दोस्रो दिशा- निर्वाचन प्रणालीमा प्रविधिमैत्री सुधार। एनआरएनएको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निकायको निगरानीमा ल्याउँदै, ब्लकचेन प्रविधिबाट सुरक्षित, हेरफेर–रहित मतदान प्रणाली अपनाउनुपर्छ। एस्टोनिया, भारत, अमेरिका र जापानले यो प्रविधि सफलतापूर्वक प्रयोग गरिसकेका छन्। एनआरएनएले पनि यसबाट पारदर्शिता र विश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्छ।
३. तेस्रो कुरा- सदस्यताको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ। सदस्यता केवल नाम लेखाउने होइन, योगदान र जिम्मेवारीको प्रतीक हुनुपर्छ। जो संगठनका लागि समय, सीप वा स्रोत दिन्छ, उसले मात्र नेतृत्व र निर्णयमा भाग लिन पाओस्। यसरी सदस्यता संख्या होइन, समर्पणको मापन बन्न सक्छ।
४. चौथो दिशा- स्थानीय सशक्तीकरण। एनआरएनएको शक्ति संसारभरका शाखाहरू हुन्, तर निर्णय अझै केन्द्रमा सीमित छ। यदि संगठन साँच्चै विश्वव्यापी हो भने, निर्णय पनि तलबाट माथि आउनुपर्छ। स्थानीय शाखाहरूलाई स्रोत र अधिकार दिइँदा संगठनको मेरुदण्ड बलियो हुन्छ।
५. अन्तिम, तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा- सरकारसँगको सम्बन्धमा स्पष्ट सीमारेखा। एनआरएनएले सरकारले बनाएको निकाय होइन, साझेदार संस्थाको रूपमा रहनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले यसको स्वतन्त्रता नोक्सान पुर्याउँछ। सहकार्य आवश्यक छ, तर नियन्त्रण अस्वीकार्य।
एनआरएनएले स्वतन्त्र रहँदै सरकारसँग नीति-स्तरमा सहकार्य गर्न सके, त्यो दीर्घकालीन विश्वसनीयताको आधार बन्न सक्छ। यी पाँच सुधारहरू केवल सिफारिस होइनन्- यी नै एनआरएनएको नयाँ विधानका संशोधनका मापदण्ड पनि हुन्। कानूनी स्पष्टता, प्रविधिमैत्री चुनाव, योगदान–केन्द्रित सदस्यता, स्थानीय सशक्तीकरण र स्वतन्त्र नीति-निर्माण- यी सबैले संगठनलाई पुनर्जन्म दिने शक्ति बोकेका छन्।
एकता सम्भव छ, सुधारका साथ। एनआरएनएको भविष्य अहिले दोबाटोमा उभिएको छ- एकातिर सुधार र पुनर्जागरणको आशा, अर्कातिर विभाजन र विसर्जनको खतरा। विसर्जन सजिलो विकल्प हो, तर त्यो अन्तिम गल्ती हुनेछ। सुधार भने कठिन छ, तर भविष्य त्यहीमा अडिएको छ। एनआरएनए केवल एउटा संस्था होइन- यो लाखौँ प्रवासी नेपालीहरूको पहिचान हो। त्यसैले नेतृत्वले स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, सदस्यहरूले सचेत र इमानदार सहभागिता जनाउनुपर्छ, र सरकारले यसको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि हामीले विवेक, पारदर्शिता र सहकार्य रोज्यौँ भने, एनआरएनए फेरि गर्वका साथ उठ्न सक्छ। इतिहासले त्यही लेख्नेछ – “एनआरएनए भत्किएन, पुनर्जन्म भयो।” तर यदि पुरानै गल्ती दोहोरिए, त्यो पुनर्जन्म होइन- विसर्जनको घोषणा हुनेछ।
लेखकको टिप्पणी:
यो लेख हालको राजनीतिक परिवेश, प्रवासी नेपाली समुदायको मनोवृत्ति, अदालतका निर्णय, एनआरएनए उच्च-स्तरीय समितिको पहल, र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रकाशित विचारहरूमा आधारित छ। यसको उद्देश्य कुनै पक्षको समर्थन होइन- संस्थाको आत्मा र अस्तित्व जोगाउने साझा चेतना जगाउने हो।
(लेखक अस्ट्रियाको भियनामा बस्दै समसामयिक विषयमा कलम चलाउने गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समिति मिडिया कमिटीकी उप-संयोजक हुन्।)
