नेपालको न्यायालय फेरि विवाद र चर्चाको उत्कर्षमा पुगेको छ । यसअघिको विवाद न्यायिक इतिहासमै कठोर र उत्कर्षपूर्ण रुपमा आएको छ । यो विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक मूलुकका लागि अवश्य पनि राम्रो होइन ।
विरोधका स्वरहरु, प्रदर्शित आचारण र व्यवहारहरु सबै प्रधानन्यायाधीशप्रति लक्षित देखिन्छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश समाज, नेपाल बार तथा सर्वोच्च अदालतकै बहालवाला यायाधीशहरुको गोलबद्ध एकताबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाका लागि दबाव सिर्जना गरेर इजलास बहिष्कार गरेका कारण नेपाली नागरिकको मौलिक हक र न्यायसम्बन्धी हकमा ग्रहण लागेको छ ।
यस्तो अवस्था सम्भवतः इतिहासमा आजसम्म कहिले पनि देखिएको थिएन । अहिलेको आधुनिक युगमा हामीले संसारकै उत्कृष्ट शासन पद्धति अपनाएका छौँ । आधारभूत मानव अधिकार, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, विधिको शासन आदि हाम्रो संविधानका गहना हुन् ।
यो संविधान निर्माणमा हजारौं नेपालीले बलिदानी दिएका छन् । संविधान एउटा दस्तावेज हो, जसले देशको शासन प्रणालीलाई गतिशील बनाउँछ । यो सबैका लागि बन्धनकारी पनि हुन्छ । कसैको चित्त बुझोस्, नबुझोस्– त्यसले केही फरक पर्दैन । हामीले हाम्रै सहभागितामा हाम्रा जनप्रतिनिधिमार्फत् संविधान बनाएका छौँ । हामी यहीं संविधानबाट शासित हुन्छौँ भनी कबुल पनि गरेका छौँ । संविधानको धारा ८८ ले भनेको छ– यो संविधान र कानूनको पालना गर्नु हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो ।
न्यायपालिका राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो भन्नेमा शंका छैन । यसमा सहभागी हुने कर्मचारी, न्यायाधीश, वकिल, सबैको उद्देश्य संविधान तथा कानूनको संरक्षण गरी नागरिकको मौलिक हक र अधिकार रक्षा गर्दै न्याय प्रदान गर्नु नै हो । यसको लागि आ–आफ्नो पेशागत कानून, नियम र आचारसंहिता समेत बनेका छन्, जसको सपथ लिएर हामी यो सेवामा समर्पित भएका छौँ ।
न्याय प्रणालीमा हामीलाई योग्य, दक्ष र विद्वान बनाउनका लागि राज्यले धेरै धनराशी र समय लगानी गरेको छ, जसको प्रतिफल राज्यले आशा गर्नु स्वभाविकै हो । राज्यले हामीमाथि गरेको लगानीको प्रतिफलस्वरुप जनताको मौलिक हक र न्यायप्राप्तिको हक प्रदान गराउने कार्यमा हामीबाट राज्यले आशा र भरोसा गरेकै हुन्छ । सोही आशा र भरोसा पूरा गर्न न्याय प्रणालीमा हामीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गर्नु वा स्थगन गर्नु राज्यप्रतिको बेइमानी र जनताप्रतिको अन्याय हो ।
‘तपाईंलाई अहित हुने कुनै कुरा गर्ने छैन’ भन्ने सपथ तथा प्रतिवद्धताविपरीत तिनै सेवाग्राहीको न्यायप्राप्ति अवरुद्ध गरिदिँदा हामीले उचित काम गरेका छौं ? विवेचना गरौं । आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता विद्वानहरुको जीविकोपार्जनको वैकल्पिक स्रोत होला, उहाँहरुले हप्तौँसम्म कालोपट्टी बाँधेर पेसा स्थगित गर्दा केही असर नपर्ला ! तर वैकल्पिक आधार नभइ विशुद्ध कानून व्यवसायी पेसामा आवद्ध विद्वानहरुलाई आन्दोलनले पर्ने जाने कठिनाइको जिम्मेवारी कसले लिने ?
‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही निष्ठापूर्वक ईश्वर÷देश र जनताको नाममा’ सपथ लिँदा ‘प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कसैप्रति पूर्वाग्रह र खराब भावना नलिइ इमान्दारीताका साथ आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने छु’ भन्ने व्यहोराले अहिले न्यायाधीशहरुलाई गिज्ज्याइरहेको भान हुन्छ ।
केही विद्वान र माननीय न्यायाधीशज्यूहरुको तर्क होला– प्रणालीको शुद्धता र सवलीकरणका लागि केही समय न्यायिक कार्य स्थगन गर्दा केही फरक पर्दैन । तर यो प्रवृत्ति गलत हो । कैयौं नागरिकको गैरकानूनी थुना होला, कैयौँको मुद्दा सुनुवाइ हुनासाथ निर्दोषिता प्रमाणित भएर थुनामुक्त हुने अवस्थाका होलान्, कसैको वृत्ति विकासको कुरा होला, कसैको सम्पत्ति उभोग र अग्राधिकारका विषयहरु होलान् । यस्ता नागरिकलाई पर्न गएको न्यायको लेखाजोखाको जिम्मा आन्दोलनकर्मीले लिनुपर्ने होइन ?
लामो समय अदालत विदा हुने अवस्थामा समेत बन्दीको मुद्दा सुनुवाइ गर्न अदालतले छुट्टै व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा न्याय प्रदान नगर्नु देश र जनताप्रतिको बेइमानीबाहेक केही होइन । राज्यले दिएको सुविधा लिने, अदालतमा हाजिर हुने अनि जनताको काम गर्दिन भन्नु कुन दृष्टिकोणबाट न्यायोचित र तार्किक हुन्छ माननीयज्यू ? यसको जवाफ इजलास बहिस्कारकर्ता माननीय ज्यूहरुले दिनैपर्ने हुन्छ ।
राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन जनताको बृहत् आन्दोलनबाट हुन्छ तर संविधानद्वारा संचालित प्रणालीको परिर्वतन विधि र पद्दति अनुसार नै हुने गर्दछ । संविधानले तोकेको विधि र पद्दति नअंगाली दबावमूलक ढंगले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर न्याय प्रणाली अवरोध गर्नु संविधान, कानून तथा विवेकसम्मत काम होइन ।
सर्वोच्च अदालत पद्दति र प्रणाली निर्माण गर्ने थलो हो । संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएका इजलास बहिस्कार र बहस बहिस्कारका पुनरावृत्ति भएमा के गर्ने ? एउटै विषय आज गरिएको ठीक, पछि आउनेले गर्ने बेठीक हुँदैन । हामीले चिकित्सकको आन्दोलन पनि अनुभव गरेकै छौं । जस्तोसुकै आन्दोलनमा पनि आकस्मिक सेवा अवरुद्ध भएन, बरु चिकित्सहरुले आफूले दिने सेवा अस्पतालबाट नदिइ बाहिर चौरीमा नै बसेर भएपनि स्वास्थ्य सेवा दिएर बिरामीप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील भए ।
तर सोविपरीत सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु र कानून व्यवसायीले जनताप्रतिको संवेदनशीलता ख्याल गर्नु भएन । विधि र पद्दतिलाई छलेर आफ्नो माग पूरा गर्न गरिएको दबावबाट अपेक्षित परिणाम आए पनि पछि यस्तै प्रवृति आफूमाथि दोहोरिएमा त्यसको तार्किक जवाफ दिने ठाउँ पनि रहने छैन ।
विधि र पद्दतिको जगेर्ना गर्नु पर्छ । यसलाई भत्काउने होइन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन अफिसरहरुलाई बन्धक बनाइ जुनियर प्रहरीले राज्यसँग आफ्नो माग पूरा गराउन सौदाबाजी गर्दा माग दावी जायज–नाजायज आफ्नो ठाउँमा होला । तर तरिका गलत भएकोले यस्तो प्रवृत्तिप्रति राज्यले कुनै सम्झौता र सदासहायता देखाउन मिल्दैन भन्दै राज्यले यसलाई कठोर रुपमा लिएकोले प्रहरी संगठनमा उहीं प्रवृत्ति दोहोरिन पाएन ।
प्रधानन्यायाधीशको व्यवहार, आचरण गलत छ, न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न अक्षम हुनुहुन्छ भने सोसम्बन्धी विषयको उठान र कारवाही संविधान बमोजिम जनप्रतिनिधिको संस्थाले नै गर्ने हो । आफूप्रति लागेको आरोपको सफाइ र खण्डन गर्ने मौका प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले दिएकै छ ।
संविधानले दिएको सफाइको मौका पनि नपाउने गरी पदत्याग गर्नुस् भन्न मिल्छ र ! कसैलाई पनि इच्छाविरुद्ध काम गराउन हुँदैन भनी संविधानले नै प्रत्याभूत गरेकै छ । यो त सरासर संविधान र व्यक्तिप्रतिको बेइमानी र प्रतिशोधबाहेक केही होइन ।
सर्वोच्चकै बहुमत न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशप्रति अविश्वास गरेको आधारमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनु पर्ने हो भने संविधानमा नै त्यहीं व्यवस्था राखिदिए भइहाल्यो नि ! अरोप लगाउने, राजीनामा गर्न दबाव दिने अनि सफाइ र खण्डन गर्न कुनै मौका नै नदिने यस्तो पनि हुन्छ र लोकतान्त्रिक पद्दतिमा ?
कानून व्यवसायी र न्यायाधीशज्यूहरुले कमसेकम प्राकृतिक नियमको त पालना गरी दिउँ ! अदालतमा मुद्दा नै नपरी कुनै व्यक्तिलाई जेलमा लगेर थुन्नु र प्रधानन्यायाधीशलाई पदबाट विधि प्रक्रियाविना नै हटाउन खोज्नु उस्तै उस्तै होइन र ! हामीले प्रणाली जोगाउने हो, भत्काउने होइन । प्रणाली भित्रैबाट शुद्धता खोज्नु पर्छ, प्रधानन्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने निकाय संघीय संसद हो । संघीय सांसद जनताका प्रतिनिधि हुन् । जनता र जनप्रतिनिधि संस्थाले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु पनि उनीहरुको अधिकार कब्जा वा बन्धकमा लिनुसरह नै हो ।
नागरिकको मौलिक हक बन्धक बनाइ सोको बदलामा विधि प्रकृया बाहिर गएर नेतृत्वकर्तासँग अनुचित सौदाबाजी गर्नु अवश्य पनि न्यायोचित होइन । तसर्थ यस आन्दोलनमा सहभागीको माग दावी जायज होला तर प्रकृया गलत छ ।
